जोखिम भत्ता : सरकारले फेरि नझुक्याओस्

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको नेपालगन्जका अस्पतालहरूबाट आएका चिकित्सक–नर्सहरूको तस्बिर नै हेरौं न— कति दिलोज्यान दिएर सेवारत छन् उनीहरू । आफैं संक्रमित भैसक्दा पनि बिरामीको उपचारमा तल्लीन छन् । आफैं स्लाइन–पानी लिइरहेको अवस्थाका चिकित्सकसमेत कोभिड वार्डमा बिरामीकै रेखदेख गरिरहेका छन् । एउटै नर्सले पचासौं जनाको हेरचाह गर्नु त सामान्य भैहाल्यो । अन्यत्रको दृश्य पनि यसभन्दा धेरै फरक छैन ।

यी तस्बिर निषेधाज्ञाअघिसम्म दिनहुँजसो देखिने नेता–मन्त्रीहरूले सम्पन्न/अधुरा परियोजना उद्घाटन गरेका प्रचारमुखी छायाचित्रझैं होइनन् । यी त खसोखास अहिलेको महामारीको अवस्था झल्काउने सजीव चित्रहरू हुन् । नेपालगन्जमा मात्र होइन, सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मुलुकका कैयौं अस्पतालमा अहिले चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी यसरी नै सेवारत छन् । संक्रमितको चाप बढ्दो छ, त्यहीअनुसार स्रोतसाधनदेखि जनशक्तिसम्म जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, के यसरी आफ्नै जीवनलाई जोखिममा राखेर जनउपचारमा खटिएका/खटिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार हृदयदेखि नै इच्छुक छ त ? स्वास्थ्य जनशक्ति संकटको यो बेला नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने प्रश्न हो यो ।

हुन त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने घोषणा गरेका छन् । र, कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । परन्तु, नेपालीमा एउटा उखान छ— ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु । देशको सरकारले गरेको घोषणाप्रति यो उखान–टिप्पणी आफैंमा कडा लाग्न सक्छ, तथापि गत वर्ष सरकार स्वयंले देखाएको रबैयाका आधारमा असत्य भने बिलकुल होइन । गत वर्षभरि उपचारमा खटिएका कैयौं स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी घोषणामुताबिक जोखिम भत्ता अझै नपाएको तीतो यथार्थ यहाँ भुल्नु हुँदैन ।

विगतको भुक्तभोगी भएकैले सरकारी घोषणाप्रति कति स्वास्थ्यकर्मी अहिले पनि संशय व्यक्त गर्छन्, ‘पहिलाकै जस्तो खाईपाई आएको तलब काटेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने होला, जोखिम भत्ता त सरकारको निर्णयमा मात्रै हो ।’ २०७६ चैत ९ मै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई तलबको २५ देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले बरु कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता बुझे, खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएका कैयौंले भने केही पाएनन् । यसरी काम गरेका जति सबैले पाउनुपर्ने जोखिम भत्तामा एक हिसाबले पहुँच–राज नै चल्यो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भन्यो, तर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएको भन्दै अस्पतालहरूले त्यसअनुसार भत्ता दिन सकेनन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले थप रकम दिएन । स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, महामारीमा अनेकौं व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि सरकारले तोकेको भत्ताबाट वञ्चित भए ।

जोखिम भत्ता त परको कुरा, संक्रमितकै उपचारमा खटिने चिकित्सकको मृत्यु हुँदासमेत सरकारले आफ्नै निर्णयबमोजिम बिमाबापतको रकमसमेत दिएन । कतिपय अस्पतालमा त स्वास्थ्यकर्मीहरू यसकै निम्ति आन्दोलित पनि भए । कतै यही कारण उनीहरूको मनोबल उच्च नभएको अस्पताल व्यवस्थापनको बुझाइ छ । उनीहरूलाई आफूहरूले जोखिमका बीचमा गरेको कामको सही मूल्यांकन सरकारबाट भएन भन्ने परेको छ । सरकारको यही रबैयाका कारण हुनुपर्छ, केहीअघि लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको विज्ञापन माग्दा दरखास्त दिने कोही भएनन् । यस्तो बेला एकातिर सरकारले कसैगरी नयाँ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा भए पनि भर्ना गर्न जोड दिनुपर्नेछ भने अर्कातिर विद्यमान स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका निम्ति गैरमौद्रिक प्रोत्साहनका अतिरिक्त उचित जोखिम भत्तामा पनि जोड दिनैपर्छ ।

अवश्य पनि, देशमा स्वास्थ्य संकट भएका बेला चिकित्सक, परिचारिकालगायतका अरू स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ताकै लागि सेवा गरेका हुँदैनन् । यस्तो बेला सेवाको सर्त जोखिम भत्ता बन्नु पनि हुँदैन, यो त उनीहरूको पेसागत दायित्व हो । यो पेसा तुलनात्मक हिसाबले अलि बढी सम्मानित भएको कारण पनि यही हो । यद्यपि, दैनिक कार्यघण्टाभन्दा बढी अर्थात् रातविरात नै जोखिमका बीच खटिएबापत अतिरिक्त रकम पाउनु भने उनीहरूको अधिकार हो । र, यस्तो बेला खटिनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनु सरकारको विवेकपूर्ण दायित्व हो । बिरामीको उपचारमा खटिनेहरूको मनोबल बढाउनका निमित्त विश्वभर नै प्रचलनमा रहेको अभ्यास पनि हो यो । तसर्थ, सरकारले सम्पूर्ण पुरानो रकम चुक्ता गरी यस पटक काममा खटिएका कोही पनि नछुट्ने गरी सबैले भत्ता पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई कदर गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले फेरि भत्ता र बिमामा जोड दिएकाले पनि आशा गरौं, यस पटक सरकारले झुट बोलेको ठहरिने छैन ।