जोखिम भत्ता : सरकारले फेरि नझुक्याओस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिम भत्ता : सरकारले फेरि नझुक्याओस्

सम्पादकीय

एकछिन सोचौं त— यो देशमा राजनीतिक नेतृत्व जति अकुशल र गैरजिम्मेवार छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि त्यति नै गैरजवाफदेही हुन्थे भने यतिबेलाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको नेपालगन्जका अस्पतालहरूबाट आएका चिकित्सक–नर्सहरूको तस्बिर नै हेरौं न— कति दिलोज्यान दिएर सेवारत छन् उनीहरू । आफैं संक्रमित भैसक्दा पनि बिरामीको उपचारमा तल्लीन छन् । आफैं स्लाइन–पानी लिइरहेको अवस्थाका चिकित्सकसमेत कोभिड वार्डमा बिरामीकै रेखदेख गरिरहेका छन् । एउटै नर्सले पचासौं जनाको हेरचाह गर्नु त सामान्य भैहाल्यो । अन्यत्रको दृश्य पनि यसभन्दा धेरै फरक छैन ।

यी तस्बिर निषेधाज्ञाअघिसम्म दिनहुँजसो देखिने नेता–मन्त्रीहरूले सम्पन्न/अधुरा परियोजना उद्घाटन गरेका प्रचारमुखी छायाचित्रझैं होइनन् । यी त खसोखास अहिलेको महामारीको अवस्था झल्काउने सजीव चित्रहरू हुन् । नेपालगन्जमा मात्र होइन, सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मुलुकका कैयौं अस्पतालमा अहिले चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी यसरी नै सेवारत छन् । संक्रमितको चाप बढ्दो छ, त्यहीअनुसार स्रोतसाधनदेखि जनशक्तिसम्म जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, के यसरी आफ्नै जीवनलाई जोखिममा राखेर जनउपचारमा खटिएका/खटिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार हृदयदेखि नै इच्छुक छ त ? स्वास्थ्य जनशक्ति संकटको यो बेला नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने प्रश्न हो यो ।

हुन त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने घोषणा गरेका छन् । र, कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । परन्तु, नेपालीमा एउटा उखान छ— ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु । देशको सरकारले गरेको घोषणाप्रति यो उखान–टिप्पणी आफैंमा कडा लाग्न सक्छ, तथापि गत वर्ष सरकार स्वयंले देखाएको रबैयाका आधारमा असत्य भने बिलकुल होइन । गत वर्षभरि उपचारमा खटिएका कैयौं स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी घोषणामुताबिक जोखिम भत्ता अझै नपाएको तीतो यथार्थ यहाँ भुल्नु हुँदैन ।

विगतको भुक्तभोगी भएकैले सरकारी घोषणाप्रति कति स्वास्थ्यकर्मी अहिले पनि संशय व्यक्त गर्छन्, ‘पहिलाकै जस्तो खाईपाई आएको तलब काटेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने होला, जोखिम भत्ता त सरकारको निर्णयमा मात्रै हो ।’ २०७६ चैत ९ मै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई तलबको २५ देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयमा बसेर तुलनात्मक हिसाबले आरामदायी जागिर खाएकाहरूले बरु कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता बुझे, खास खतरा मोलेर उपचारमा खटिएका कैयौंले भने केही पाएनन् । यसरी काम गरेका जति सबैले पाउनुपर्ने जोखिम भत्तामा एक हिसाबले पहुँच–राज नै चल्यो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गरेको आधारमा भुक्तानी गरेकै रकमबाट जोखिम भत्ता दिन भन्यो, तर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको बेला आफूहरूको थप आम्दानी नभएको भन्दै अस्पतालहरूले त्यसअनुसार भत्ता दिन सकेनन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले थप रकम दिएन । स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, महामारीमा अनेकौं व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि सरकारले तोकेको भत्ताबाट वञ्चित भए ।

जोखिम भत्ता त परको कुरा, संक्रमितकै उपचारमा खटिने चिकित्सकको मृत्यु हुँदासमेत सरकारले आफ्नै निर्णयबमोजिम बिमाबापतको रकमसमेत दिएन । कतिपय अस्पतालमा त स्वास्थ्यकर्मीहरू यसकै निम्ति आन्दोलित पनि भए । कतै यही कारण उनीहरूको मनोबल उच्च नभएको अस्पताल व्यवस्थापनको बुझाइ छ । उनीहरूलाई आफूहरूले जोखिमका बीचमा गरेको कामको सही मूल्यांकन सरकारबाट भएन भन्ने परेको छ । सरकारको यही रबैयाका कारण हुनुपर्छ, केहीअघि लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको विज्ञापन माग्दा दरखास्त दिने कोही भएनन् । यस्तो बेला एकातिर सरकारले कसैगरी नयाँ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा भए पनि भर्ना गर्न जोड दिनुपर्नेछ भने अर्कातिर विद्यमान स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका निम्ति गैरमौद्रिक प्रोत्साहनका अतिरिक्त उचित जोखिम भत्तामा पनि जोड दिनैपर्छ ।

अवश्य पनि, देशमा स्वास्थ्य संकट भएका बेला चिकित्सक, परिचारिकालगायतका अरू स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ताकै लागि सेवा गरेका हुँदैनन् । यस्तो बेला सेवाको सर्त जोखिम भत्ता बन्नु पनि हुँदैन, यो त उनीहरूको पेसागत दायित्व हो । यो पेसा तुलनात्मक हिसाबले अलि बढी सम्मानित भएको कारण पनि यही हो । यद्यपि, दैनिक कार्यघण्टाभन्दा बढी अर्थात् रातविरात नै जोखिमका बीच खटिएबापत अतिरिक्त रकम पाउनु भने उनीहरूको अधिकार हो । र, यस्तो बेला खटिनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनु सरकारको विवेकपूर्ण दायित्व हो । बिरामीको उपचारमा खटिनेहरूको मनोबल बढाउनका निमित्त विश्वभर नै प्रचलनमा रहेको अभ्यास पनि हो यो । तसर्थ, सरकारले सम्पूर्ण पुरानो रकम चुक्ता गरी यस पटक काममा खटिएका कोही पनि नछुट्ने गरी सबैले भत्ता पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई कदर गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले फेरि भत्ता र बिमामा जोड दिएकाले पनि आशा गरौं, यस पटक सरकारले झुट बोलेको ठहरिने छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत

आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएको दाबी 
विश्वासको मत पाउन सकिनँ भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यतिबेला मिलेर जाऔँ । – केपी शर्मा ओली
प्रतिपक्षको धर्मले पनि तपाईंलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन । – शेरबहादुर देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।

निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जानेमा छ । ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थासमेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका छन् । ‘मैले संसद्‍बाट विश्वासको मत पाउन सकिनँ भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यतिबेला मिलेर जाऔं । मिलेर जाँदा पनि फाइदा हुने तपाईंहरूलाई नै हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बूढानीलकण्ठ पुगेका थिएनन् । बरु, वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बूढानीलकण्ठ जानुअघि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । छलफलपछि उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित आधा दर्जन नेता सहभागी थिए । दुवै पक्षबीच केहीछिन गर्मागर्मी बहस भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा नराखे पनि औपचारिकताकै लागि सत्ता साझेदारी र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव भने गरेका थिए । ‘म पनि लोकतन्त्रका लागि लडेको र संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । संविधान जारी गर्दाका दलहरूबीच एकता र सहकार्य गरेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ ओलीको भनाइ थियो । कांग्रेसले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरूले आफू लोकतन्त्रवादी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको समेत प्रतिवाद गरेका थिए । व्यवहारमा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रवादी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, संस्था र मर्यादालाई अनादार गर्दै संविधानविपरीतको बाटोमा एक्लै अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता साझेदार र विश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, संसद्लाई प्रभावहीन बनाइएको, अदालत, अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई अनादार गरिएको, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता विषय कांग्रेस नेताहरूले उठाएका थिए । मंगलबार मात्रै सात अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको काम र विपक्षी दलका रूपमा आफूहरूले विश्वासको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

‘हाम्रो प्रतिपक्षको धर्मले पनि तपाईंलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भनेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मानसम्मान नराखी संविधानको भावनाविपरीत अघि बढेकाले सत्ता साझेदारी र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफू पनि लोकतन्त्रवादी नेता भएको र संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरू मिलेर जाऔं भन्दै विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । हामीले संवैधानिक निकाय र संस्थाहरूलाई निस्तेज बनाउँदै मनोमानी ढंगले मुलुक चलाउने तपाईंलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने ? जुन भावनाका साथ संविधान बनेको थियो, त्यसविपरीत एक्लै अघि बढ्ने काम तपाईंले गर्नुभएको छ, यसै आधारमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भन्यौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

सत्तारूढ दलभित्रकै फुट र विग्रहका कारण संसद्समेत चल्ने अवस्था नभएको परिस्थिति देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन नभनीकन निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव अघि सारेका थिए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा निर्वाचनतिर जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भने पनि आफूहरूले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव र कोरोना महामारीका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको बताए ।

‘निर्वाचनमा जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीको थियो । तर हामीले निर्वाचनमा जाने वा वैकल्पिक सरकार बनाउने विषय वैशाख २७ गतेको परिणामपछि मात्रै थाहा हुन्छ भन्यौं, त्यसैले त्यतातिर छलफल भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको अहिलेसम्मको व्यवहार र कदमले सहयोग गर्ने स्थिति छैन । विपक्षमा मतदान गर्छौं भन्ने जवाफ हाम्रोबाट भयो ।’ छलफलमा लामो भनाइ प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राखेका थिए भने एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ संक्षिप्त बोलेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू सबैजसोले भनाइ राखेका थिए ।

महतले कोरोना महामारीका बेला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र खोप खरिद विवादास्पद बनेको भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोछरितो खोप खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । कांग्रेसले तत्काल खोप खरिद गरेर ल्याउन, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेडको अभावमा कोभिड संक्रमित मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×