प्रश्न गरौं, गरिरहौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रश्न गरौं, गरिरहौं

कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टरहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण के हो ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई

देश किन बनेन र कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा विगत दशकहरूमा प्रशस्त बहस भए । यी बहसमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य, सम्पदा र संस्कृति तथा भविष्यको सम्भावित र अपेक्षित नेपालजस्ता विषयहरू हुन्थे । त्यहाँ उज्यालो, समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको चर्चा हुन्थ्यो ।

ती बहस र चर्चाले अवसर र सम्भावनाहरूको उजागर गर्थे र यी सबको आधारमा थियो— राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना । तर लोकतन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई पंगु बनाइएको छ र आममानिसले आफ्ना दैनन्दिनमा लोकतन्त्रको रतीभर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक नेपालपछि आम मानिसका मनमा उदाएका आशा र विश्वास हराएका छन् । किन त ? यसका प्रमुख कारकहरूमा छन्— राजनीतिक पार्टीहरू, कर्मचारीतन्त्र एवं बुद्धिजीवीहरूको प्रवृत्ति र व्यवहार ।

राजनीति

नेपाली राजनीतिको यो स्तरको क्षयीकरण विगतमा पनि सायद कहिल्यै भएको थिएन । विकृत राजनीतिक कथामा बनेका बलिउड तथा दक्षिण भारतीय सिनेमाले परिकल्पना गरेकाभन्दा पनि भयावह रूपले अराजनीतिक बनेको छ नेपाली राजनीति । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कालाई लगाउने आरोप, अभिव्यक्तिमा प्रयुक्त शब्दहरू, सत्ता बचाउने र गिराउने क्रममा गरिएका निर्लज्ज अभ्यासहरू आदि देख्दा लाग्छ— अब नेपाली राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको अस्तित्व बाँकी छैन ।

भ्रष्टाचार, सांसदहरूको किनबेच, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणजस्ता विकृतिहरू सामान्य बनाइए । अरू त अरू, सुरक्षा निकायको पूर्वप्रमुखजस्तो व्यक्तिलाई अपराधमा र अपराध आरोपमा दर्जनौं मुद्दा खेपिरहेकालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो । महामारीजस्तो मानवीय संकटको समयलाई अकुत कमाइको अवसरका रूपमा लिइयो । नेतृत्वको देवत्वकरण र स्तुतिगान गरेबापत अयोग्यहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो, राज्यस्रोतको दोहन गराइयो र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई बेकामे बनाइयो ।

यी सबको परिणाम हामीले मात्र होइन, आउने पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको राजनीतिले त्यस्तो उत्तराधिकारी हुर्काएको छ जो रूप र सारमा वर्तमान नेतृत्वभन्दा कुनै अर्थमा फरक लाग्दैन । समयका विविध कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू सिसिफसको नियति बेहोर्न अभिशप्त छन् । र त राजनीतिक उपलब्धि केही कालखण्डमा शून्यभन्दा तल गएको महसुस हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र

झन्डै एक महिनाअघि महामारीले रोजगारी गुमाएका युवा वर्गलक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबारे एउटा छलफल आयोजित भएको थियो । प्रदेशस्तरीय त्यस कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवसहित अन्य विषयविज्ञ पनि सहभागी थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिबारे प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको सभाहलमा मन्त्रालयका सचिव अलि ढिलो गरी प्रवेश गरे र बीचमा प्वाक्कै बोले, ‘यो छलफलले कुनै परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? खासमा हाम्रा युवाहरू यहाँ कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।

यो महामारी खासमा एउटा बहाना मात्र हो । मलाई त यो छलफलभन्दा पनि हाम्रो मोही–मकै खाने कल्चर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’ सहभागीहरू जिल्ल परे, कार्यक्रममा मोही–मकैले कसरी प्रवेश पायो भनेर । तर सचिवका अगाडि कसले के बोल्ने ? उनले मोही–मकै माहात्म्य एक छिन सुनाए । सहभागीहरूले पनि बिस्तारै ‘होमा हो’ मिलाए र त्यस दिनको रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफल त्यत्तिकै टुंगियो ।

पछि थाहा भयो, त्यसै दिन कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो खाने बानी र मोही–मकैको प्रसंग सुनाएका रहेछन् । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीका ठूला प्रशंसक सचिवले रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफललाई ‘मोही–मकै’ मय बनाइदिए । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको एउटा उदाहरण हो यो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सायद कर्मचारीलाई पनि एक ठाउँमा छ पटक सरुवा गरिन्छ । त्यसैले त कर्मचारीहरू पनि रोजगारी सृजना, महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्नभन्दा ‘सीतारामको मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा’ मा खटिन सहज महसुस गर्छन् ।

बौद्धिक वर्ग

अहिले देखिएको राजनीतिक अभ्यासका आधारमा भन्दा— नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको राज्यस्रोतको अनधिकृत दोहन गर्नु र बेलगाम बोल्नु हो । नेताहरूको अनधिकृत व्यवहारबारे माथि नै चर्चा गरियो, बोलीमा शून्य जवाफदेहीका प्रमाण पनि यत्रतत्र भेटिन्छन् । समृद्धि र विकासको रटान त राजादेखि हरेक नेतासम्मले लगाएकै थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री त महामारीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अप्रमाणित कुराहरू गरी पछौटेका तालीमा मक्ख परिरहे ।

नेता होऊन् वा बौद्धिक वर्ग, सर्वज्ञानसम्पन्न कोही हुँदैनन् । विषयविज्ञले राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिनुपर्ने हो । आफ्नो विज्ञताको विषयमा तथ्य र खोजका आधारमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र आममानिसलाई सुसूचित गर्ने काम बौद्धिक वर्गको हो । तर समकालीन नेपालका अधिकांश बौद्धिक यसो गर्दैनन् । उनीहरू नेताका बेतुके र बेलगाम बोलीलाई पुष्टि गर्न र व्यक्तिमा विश्वविद्यालय खोज्न पसिना बगाइरहन्छन् अनि लाभका पद प्राप्त गर्न र्‍याल काढिरहन्छन् । अब यस्ताको ‘बौद्धिक’ कर्मबाट के प्राप्त होला ?

भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक वर्ग

वर्तमान समाजको प्रतिविम्ब सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता, उच्च कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गको पक्ष र विपक्षमा भिड्नेहरू देख्दा लाग्छ— उनीहरूको छुट्टै अस्तित्व नै छैन । उनीहरू तिनै नेता, कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गका छुट्टाछुट्टै ‘क्लोनिङ’ हुन् । मानव विकासक्रममा स्वाभाविक र सित्तैंमा पाएको ‘न्यूनतम विवेक’ पनि स्थायी बन्धकीमा राखेर एकअर्काका पक्ष–विपक्षमा भिड्नेहरू भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक हुन् । र भोलिका हामी पनि यिनैबाट शासित हुन अभिशप्त हुनेछौं ।

सर्वसाधारण र भोलिको समाज

माथि उल्लिखित पात्र र प्रवृत्ति प्रभावका हिसाबले यत्र–तत्र–सर्वत्र छाएका छन् । तर देश उनीहरूको बपौती होइन, अनधिकृत कब्जा जमाएका मात्र हुन् । उनीहरूबाट शासित र प्रताडित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट तर मौन छ । सानो हिस्सा नै सही, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र तथा बौद्धिक वृत्तमा आम मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू छन् ।

आममानिसको अबको कार्यभार अनुचित प्रभावमा नपर्नु हो । भाषणबाजीमा होइन, व्यवहारमा राजनीतिकर्मीको परख गर्नु हो । त्यसैले प्रश्न सोधौं र चित्त बुझ्ने उत्तर नपाउन्जेल सोधिराखौं । महामारीका कारण भोकले मलर सदा मर्दै गर्दा सत्तानजिकका व्यापारीले कसरी अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सके ? एउटै देशको सीमाभित्र जन्मे–हुर्केर पनि कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टर एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण सोधौं । कुनै मनकारीले भोकभोकै मर्दै गरेकाहरूलाई खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना बाँड्दै गर्दा, छेवैमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्दै उत्सव मनाउने नैतिकताबारे प्रश्न गरौं ।

महामारीले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै सडकमा भौंतारिएका मजदुरहरूलाई पचास वर्षअघिको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने तर वर्षौं लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान उल्लंघन गर्ने नेतालाई कारबाही नहुनुको कारण सोधौं । आमसभामा शक्ति देखाउन दर्जनौं बस रिजर्भ गर्न सक्नेहरूले सयौं किलोमिटर पैदल घर फर्कन अभिशप्त जनताका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न किन रुचि देखाएनन्, सोधौं । अस्पताल निर्माणको सट्टा सीतारामको मन्दिर निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्‍यो, सोधौं । यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको उत्तर नपाएसम्म प्रश्न गरिरहौं र उत्तरमा चित्त नबुझेमा उनीहरूलाई बहिष्कार गरौं । यति गर्ने हो भने आम अपेक्षाअनुसारको देश बन्न अनन्त प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जयद्रथको कथा र नेपाली राजनीति

नेपाली राजनीतिमा पाण्डवहरू छैनन् । यहाँ यस्तो महाभारत छ, जहाँ कौरवहरूबीच मात्र सत्तासंघर्ष चलिरहन्छ ।
सम्झना वाग्ले भट्टराई

केही महिनाअघि, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले मन्त्री पदका जिम्मेवारी र अप्ठ्याराको सन्दर्भलाई लिएर नेकपा नेता घनश्याम भुसाललाई ‘महाभारतको युद्धमा चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेका अभिमन्यु’ सँग तुलना गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा भुसालले आफू ‘अभिमन्युजस्तै चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेको भए पनि’ सुरक्षित बाहिर निस्कन सक्षम रहेको, किनकि ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भनेका थिए । अभिमन्यु र चक्रव्यूहसँग जोडिएर आएका जयद्रथबारे पहिले संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

कौरवसँगको जुवामा सर्वस्व हारेपछि पाण्डवहरू वनवासमा थिए । त्यसै समयमा जयद्रथले पाण्डवपत्नी द्रौपदी अपहरणको प्रयास गरे । ज्ञात होस्, दुर्योधनकी बहिनी दुःशलासँग बिहे गरेका सिन्धु नरेश जयद्रथ पाण्डवहरूका पनि ज्वाइँ पर्थे । द्रौपदी अपहरण गरी लैजाँदै गर्दा पाण्डवहरूले उनलाई रोके । लडाइँ भयो, पाण्डवहरूको विजय भयो । पाण्डवहरूले जयद्रथको केश मुण्डन गरी छाडिदिए । हारपछि जयद्रथले महादेवको तपस्या गर्न थाले । खुसी भएका महादेवले उनलाई मागेअनुसार पाँचै पाण्डवमाथि विजयको नभई अर्जुनबाहेकका चारभाइलाई एक दिन युद्धमा रोक्न सक्ने वरदान दिए ।

पछि महाभारत युद्धमा जयद्रथ कौरवको पक्षबाट लडाइँमा थिए । गुरु द्रोणाचार्यले नेतृत्व गरेको लडाइँको एक दिन धनुर्धारी अर्जुन सुशर्मासँगको लडाइँमा युद्धमोर्चाभन्दा टाढा गएका थिए । त्यसै दिन गुरु द्रोणाचार्यले बनाएको चक्रव्यूहमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु प्रवेश गरे, चारभाइ पाण्डवसहित अन्य सेनालाई भने जयद्रथ लगायतले बाहिरै रोकिदिए । त्यसै चक्रव्यूहमा एक्ला अभिमन्यु कौरव सेनाबाट मारिए । कथाअनुसार, चक्रव्यूहभित्र युद्धको आधारभूत नियम पनि उल्लंघन गरिएको थियो । यसै प्रसंगलाई खराबहरूको घेराबन्दीमा इमानदार व्यक्तिको संघर्ष र दयनीय हारसँग जोडेर अभिमन्यु र चक्रव्यूहको कथा भन्ने गरिन्छ ।

अहिलेसम्मको सार्वजनिक छविका आधारमा घनश्याम भुसालसँग अपेक्षा र विश्वास गर्ने मानिस प्रशस्त छन् । लामो समयदेखि सत्तामा जानेहरूको इतिहासका आधारमा मन्त्री बनिसकेपछि भुसालको समाजवादी सिद्धान्त व्यवहारमा खरो उत्रन नसक्ने हो कि वा उनको क्रान्तिकारी चिन्तन भुत्ते बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीप्रति अपेक्षा र विश्वास गर्नेहरूमा आउनु स्वाभाविक हो । सायद कांग्रेस नेता गिरिको त्यो अभिव्यक्तिको चासो पनि यही हो । भुसाल मन्त्री बनेको झन्डै एक वर्ष भैसकेको छ । मन्त्रीका रूपमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिहाल्ने समय भैसकेको छैन । तर सुरुआती लक्षणहरूका आधारमा उनी, गिरीले भनेझैं, चक्रव्यूहमा फस्दै गएझैं लाग्छ । यसका संकेतहरू सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै छन् । भुसाल चक्रव्यूहको रहस्य बुझेर र यसलाई स्विकारेर नै गएका थिए वा यसलाई तोडेर बाहिर निस्कने हैसियत राख्छन् र मौका कुरेर बसेका छन् वा उनी स्वयंलाई चक्रव्यूहमा फसेको आभास नै भएको छैन, त्यसको सबैभन्दा वस्तुगत उत्तर उनैले दिन सक्छन् ।

भुसालको ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भन्ने भनाइमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । आम मान्छेका आँखाबाट हेर्दा त किनकिन अहिलेसम्मका अधिकांश शासकका चरित्रहरू महाभारतका धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुःशासन आदिकै जस्तै लाग्छन् । हालै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्ने सन्दर्भमा जे देखियो त्यसमा पनि ‘जयद्रथ’ प्रवृत्ति नै हावी लाग्छ । आम मान्छेले देख्ने यत्रतत्र सलबलाएका ‘जयद्रथ’ लाई भुसालले किन देख्दैनन् ? कि उनलाई ‘अभिमन्यु’ देख्नु आम मानिसको दृष्टिदोष हो ?

पूर्वीय सभ्यता तथा संकथनहरूमा राजनीतिलाई महाभारतसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । महाभारत कथाका पाण्डवहरू सत्य र इमानदारीको पर्यायका रूपमा अर्थात् विधिको शासनमा विश्वास गर्ने एवं कौरवहरूलाई झुट र छलको पर्यायका रूपमा अर्थात् स्वार्थवश विधिको उल्लंघन गर्ने पात्रका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यद्यपि महाभारत कथालाई मिहिन ढंगले र विविध दृष्टिले विश्लेषण गर्दा निष्कर्षहरू धेरै फरक देखिन सक्छन् । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा पाण्डवहरू छैनन् । यहाँ यस्तो महाभारत छ, जहाँ कौरवहरूबीच मात्र सत्तासंघर्ष चलिरहन्छ ।

दृष्टान्तहरू छरपस्ट छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयनमा पार्टीहरूले सुरुआती चरणदेखि नै संविधानको धज्जी उडाए । चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचालाई पनि मजाक बनाए । घोषणापत्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप जनप्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत गरिने उल्लेख छ, तर संघीय मन्त्रिपरिषद्मै त्यो १५ प्रतिशत पनि छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने कुरा गरेको पार्टीका मन्त्रीले व्यवहारमा तिनैमा कर बढाइदिए । नेपाललाई दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनियो, तर दुई वर्षयता मकै र धान क्रमशः ४५ अर्ब र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भयो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको धान तथा मकै आयात भएको तथ्यांक छ । देशभित्रै उत्पादन थाल्ने भनिएको मलको कथा त सबैसामु ताजा र छर्लंग छ ।

घोषणापत्रले समेटेका विकास–निर्माण, सुशासन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको अवस्था त फैलँदो महामारीले झनै उजागर गरिदिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र कुनै स्वच्छन्दतावादी साहित्यकारले कल्पनाको उडान भर्दै सिर्जिएको रचना होइन, यो त मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो, वाचा हो । यी झुटा वाचाहरूको सन्दर्भ ७० वर्षदेखिको हरेक सरकारले जोगाएको तथा अझ समृद्ध बनाउँदै गएको शासकीय विरासत हो । अप्ठ्यारो समयमा सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्रस्त, रोजगारी गुमाएका तथा सहारा नभएकाहरूका आवश्यकताहरू समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा कति भोकै मर्दै छन् भने, अनिश्चित रोजगारीको खोजीमा देश छाड्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्दै छ । रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ लाग्नेहरू पहिले पनि हुन्थे र अहिले पनि छन्, तर यी दुईमा आधारभूत फरक छ । महामारीअघि जानेहरूमा अनिश्चयबीच पनि आशा हुन्थ्यो तर अहिलेको अनिश्चयमा निराशा मात्र छ ।

यस्ता जनतालाई सम्बोधन गर्न सरकारी कार्यक्रमहरू नै नभएका होइनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कति कर्मकाण्डी मात्र भएका छन् भने, कति लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सरकारको मूल्यांकन ‘जनताले के पाए’ भन्नेबाटै हुन सक्छ । जनतालाई सरकारी योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको लम्बेतान विधिबारे खासै चासो हुँदैन ।

उनीहरूले अनुभूति गर्ने भनेको नतिजा नै हो । यो कठिन समयमा जनतामाझ सरकारको उपस्थितिको बोध गराउन तत्कालका लागि नगरी नहुने धेरै विषय छन् । अपेक्षा गरिएका नेताहरू सार्वजनिक संवाद र अखबारका पृष्ठहरूमा मात्र प्रिय सुनिए/लेखिए । तर हाम्रा अगुवाहरू ‘भर्चुअल प्लेटफर्म’ हरूमा समाजवादसम्मको ‘रोडम्याप’ फलाकिरहेका छन् । वर्तमानमा अभाव र भोकले छटपटिएकालाई सुदूर भविष्यको समाजवादको सपना देखाउनु आशावादको बीजारोपण हुँदै होइन, बरु अश्लील हर्कत हो । के हाम्रो देशमा राजनीति गर्नेहरूको स्तर कहिल्यै कोरा गफभन्दा माथि उक्लन सक्दैन ?

पार्टीको अधिनायकत्वले राज्यसञ्चालन प्रणालीलाई पंगु बनाएको छ । राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा कानुनहरू पनि बेवारिस बनेका छन् र पार्टी हावी बनेको छ । पार्टीहरू पनि विधानसम्मत रूपमा होइन, शक्तिशाली नेताका लहडमा चलेका छन् । त्यस्ता शक्तिशाली नेताहरू बिचौलियाको इसारामा चल्छन् र बिचौलियाहरू जुनसुकै स्वार्थ समूहसँगको गठजोडमा राज्यस्रोत दोहनमा केन्द्रित छन् । यस्तो परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा विधिको शासन स्थापनाका लागि लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरू नै प्रमुख छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा मीठो बोल्ने, सुललित भाषामा लेख्ने र इमानदारीको अपेक्षा गरिएका नेताहरू पनि सत्यको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका देखिँदैनन् । उनीहरू आफ्नो भनेको आफ्नै हो भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ ।

महाभारत कथाले न्याय र अन्यायबीच द्वन्द्वको कथा भन्छ । सम्मानित पात्रका रूपमा चित्रित कृपाचार्य, द्रोणाचार्यजस्ता गुरुहरू र भीष्म पितामहजस्ता व्यक्तित्वहरू पनि ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा कौरव पक्षमा देखिए । वर्तमानमा विधि स्थापनार्थ वर्षौं संघर्ष गरेका नेताहरू पनि दुर्योधन र धृतराष्ट्रकै भूमिकामा छन्, केही थान द्रोणाचार्यहरू पनि चक्रव्यूह निर्माणमा तल्लीन छन् र जयद्रथहरू चक्रव्यूहका हर्ताकर्ता बनिरहेकै छन् ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×