प्रश्न गरौं, गरिरहौं

ती बहस र चर्चाले अवसर र सम्भावनाहरूको उजागर गर्थे र यी सबको आधारमा थियो— राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना । तर लोकतन्त्र स्थापनाको बाह्र वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको छ, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूलाई पंगु बनाइएको छ र आममानिसले आफ्ना दैनन्दिनमा लोकतन्त्रको रतीभर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक नेपालपछि आम मानिसका मनमा उदाएका आशा र विश्वास हराएका छन् । किन त ? यसका प्रमुख कारकहरूमा छन्— राजनीतिक पार्टीहरू, कर्मचारीतन्त्र एवं बुद्धिजीवीहरूको प्रवृत्ति र व्यवहार ।

राजनीति

नेपाली राजनीतिको यो स्तरको क्षयीकरण विगतमा पनि सायद कहिल्यै भएको थिएन । विकृत राजनीतिक कथामा बनेका बलिउड तथा दक्षिण भारतीय सिनेमाले परिकल्पना गरेकाभन्दा पनि भयावह रूपले अराजनीतिक बनेको छ नेपाली राजनीति । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकअर्कालाई लगाउने आरोप, अभिव्यक्तिमा प्रयुक्त शब्दहरू, सत्ता बचाउने र गिराउने क्रममा गरिएका निर्लज्ज अभ्यासहरू आदि देख्दा लाग्छ— अब नेपाली राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको अस्तित्व बाँकी छैन ।

भ्रष्टाचार, सांसदहरूको किनबेच, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणजस्ता विकृतिहरू सामान्य बनाइए । अरू त अरू, सुरक्षा निकायको पूर्वप्रमुखजस्तो व्यक्तिलाई अपराधमा र अपराध आरोपमा दर्जनौं मुद्दा खेपिरहेकालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराइयो । महामारीजस्तो मानवीय संकटको समयलाई अकुत कमाइको अवसरका रूपमा लिइयो । नेतृत्वको देवत्वकरण र स्तुतिगान गरेबापत अयोग्यहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो, राज्यस्रोतको दोहन गराइयो र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई बेकामे बनाइयो ।

यी सबको परिणाम हामीले मात्र होइन, आउने पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको राजनीतिले त्यस्तो उत्तराधिकारी हुर्काएको छ जो रूप र सारमा वर्तमान नेतृत्वभन्दा कुनै अर्थमा फरक लाग्दैन । समयका विविध कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू सिसिफसको नियति बेहोर्न अभिशप्त छन् । र त राजनीतिक उपलब्धि केही कालखण्डमा शून्यभन्दा तल गएको महसुस हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र

झन्डै एक महिनाअघि महामारीले रोजगारी गुमाएका युवा वर्गलक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबारे एउटा छलफल आयोजित भएको थियो । प्रदेशस्तरीय त्यस कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवसहित अन्य विषयविज्ञ पनि सहभागी थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिबारे प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको सभाहलमा मन्त्रालयका सचिव अलि ढिलो गरी प्रवेश गरे र बीचमा प्वाक्कै बोले, ‘यो छलफलले कुनै परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? खासमा हाम्रा युवाहरू यहाँ कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।

यो महामारी खासमा एउटा बहाना मात्र हो । मलाई त यो छलफलभन्दा पनि हाम्रो मोही–मकै खाने कल्चर कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’ सहभागीहरू जिल्ल परे, कार्यक्रममा मोही–मकैले कसरी प्रवेश पायो भनेर । तर सचिवका अगाडि कसले के बोल्ने ? उनले मोही–मकै माहात्म्य एक छिन सुनाए । सहभागीहरूले पनि बिस्तारै ‘होमा हो’ मिलाए र त्यस दिनको रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफल त्यत्तिकै टुंगियो ।

पछि थाहा भयो, त्यसै दिन कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो खाने बानी र मोही–मकैको प्रसंग सुनाएका रहेछन् । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीका ठूला प्रशंसक सचिवले रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको छलफललाई ‘मोही–मकै’ मय बनाइदिए । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको एउटा उदाहरण हो यो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सायद कर्मचारीलाई पनि एक ठाउँमा छ पटक सरुवा गरिन्छ । त्यसैले त कर्मचारीहरू पनि रोजगारी सृजना, महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्नभन्दा ‘सीतारामको मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा’ मा खटिन सहज महसुस गर्छन् ।

बौद्धिक वर्ग

अहिले देखिएको राजनीतिक अभ्यासका आधारमा भन्दा— नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको राज्यस्रोतको अनधिकृत दोहन गर्नु र बेलगाम बोल्नु हो । नेताहरूको अनधिकृत व्यवहारबारे माथि नै चर्चा गरियो, बोलीमा शून्य जवाफदेहीका प्रमाण पनि यत्रतत्र भेटिन्छन् । समृद्धि र विकासको रटान त राजादेखि हरेक नेतासम्मले लगाएकै थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री त महामारीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अप्रमाणित कुराहरू गरी पछौटेका तालीमा मक्ख परिरहे ।

नेता होऊन् वा बौद्धिक वर्ग, सर्वज्ञानसम्पन्न कोही हुँदैनन् । विषयविज्ञले राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिनुपर्ने हो । आफ्नो विज्ञताको विषयमा तथ्य र खोजका आधारमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र आममानिसलाई सुसूचित गर्ने काम बौद्धिक वर्गको हो । तर समकालीन नेपालका अधिकांश बौद्धिक यसो गर्दैनन् । उनीहरू नेताका बेतुके र बेलगाम बोलीलाई पुष्टि गर्न र व्यक्तिमा विश्वविद्यालय खोज्न पसिना बगाइरहन्छन् अनि लाभका पद प्राप्त गर्न र्‍याल काढिरहन्छन् । अब यस्ताको ‘बौद्धिक’ कर्मबाट के प्राप्त होला ?

भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक वर्ग

वर्तमान समाजको प्रतिविम्ब सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट देखिन्छ । विभिन्न दलका नेता, उच्च कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गको पक्ष र विपक्षमा भिड्नेहरू देख्दा लाग्छ— उनीहरूको छुट्टै अस्तित्व नै छैन । उनीहरू तिनै नेता, कर्मचारी तथा बौद्धिक वर्गका छुट्टाछुट्टै ‘क्लोनिङ’ हुन् । मानव विकासक्रममा स्वाभाविक र सित्तैंमा पाएको ‘न्यूनतम विवेक’ पनि स्थायी बन्धकीमा राखेर एकअर्काका पक्ष–विपक्षमा भिड्नेहरू भोलिका नेता, कर्मचारी र बौद्धिक हुन् । र भोलिका हामी पनि यिनैबाट शासित हुन अभिशप्त हुनेछौं ।

सर्वसाधारण र भोलिको समाज

माथि उल्लिखित पात्र र प्रवृत्ति प्रभावका हिसाबले यत्र–तत्र–सर्वत्र छाएका छन् । तर देश उनीहरूको बपौती होइन, अनधिकृत कब्जा जमाएका मात्र हुन् । उनीहरूबाट शासित र प्रताडित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट तर मौन छ । सानो हिस्सा नै सही, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र तथा बौद्धिक वृत्तमा आम मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू छन् ।

आममानिसको अबको कार्यभार अनुचित प्रभावमा नपर्नु हो । भाषणबाजीमा होइन, व्यवहारमा राजनीतिकर्मीको परख गर्नु हो । त्यसैले प्रश्न सोधौं र चित्त बुझ्ने उत्तर नपाउन्जेल सोधिराखौं । महामारीका कारण भोकले मलर सदा मर्दै गर्दा सत्तानजिकका व्यापारीले कसरी अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सके ? एउटै देशको सीमाभित्र जन्मे–हुर्केर पनि कसैको उपचारका लागि देशैभरका विशेषज्ञ डाक्टर एकै ठाउँमा जम्मा हुने तर कसैले अस्पतालमा बेडसम्म नपाएर मर्न पर्नुको कारण सोधौं । कुनै मनकारीले भोकभोकै मर्दै गरेकाहरूलाई खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना बाँड्दै गर्दा, छेवैमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्दै उत्सव मनाउने नैतिकताबारे प्रश्न गरौं ।

महामारीले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै सडकमा भौंतारिएका मजदुरहरूलाई पचास वर्षअघिको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने तर वर्षौं लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान उल्लंघन गर्ने नेतालाई कारबाही नहुनुको कारण सोधौं । आमसभामा शक्ति देखाउन दर्जनौं बस रिजर्भ गर्न सक्नेहरूले सयौं किलोमिटर पैदल घर फर्कन अभिशप्त जनताका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न किन रुचि देखाएनन्, सोधौं । अस्पताल निर्माणको सट्टा सीतारामको मन्दिर निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्‍यो, सोधौं । यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको उत्तर नपाएसम्म प्रश्न गरिरहौं र उत्तरमा चित्त नबुझेमा उनीहरूलाई बहिष्कार गरौं । यति गर्ने हो भने आम अपेक्षाअनुसारको देश बन्न अनन्त प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन ।