संघीयताअनुकूल बजेटको अपरिहार्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयताअनुकूल बजेटको अपरिहार्यता

तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको/पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् ।
खिमलाल देवकोटा

अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको त्रासदीमा पनि सिंहदरबारमा अलग्गै रौनक छ । बजेट तर्जुमाका समयमा एकात्मक व्यवस्थामा हुने र अहिलेको रौनकमा तात्त्विक भिन्नता छैन । योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि सिंहदरबारका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा साबिककै जस्तो भीडभाड छ ।

सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्दा पनि सिंहदरबारमा नधाई योजना आउँदैन/पार्न सकिन्न भन्ने मनोवृत्तिमा खासै सुधार भएको छैन । अझै पनि योजनाको ठूलो हिस्सा भनसुन र तजबिजकै आधारमा प्राप्त हुने गर्छ । विगतसँग तुलना गर्दा सामान्य रूपमा परिवर्तन भए पनि गुणात्मक सुधार भएको छैन । भनसुन र तजबिजका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सिंहदरबारको रोग एकाधबाहेक सबै प्रदेशमा छ । अधिकांश पालिकामा पनि यस्तै समस्या रहेको पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

सिंहदरबारजस्तै प्रदेश र स्थानीय तह पनि अहिले बजेटको तयारीमा छन् । सिंहदरबारको बजेटलाई प्रदेशले पछ्याउने अनि सिंहदरबार र प्रदेश दुवैलाई स्थानीय तहले पछ्याउने संविधान तथा कानुनको आशय हो । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो आलेख संघीयताअनुकूल बजेट तर्जुमाका केही पक्षमा केन्द्रित छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण

राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर सरकार सञ्चालनको पहिलो महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीको न्यूनता प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कर्मचारीको समायोजन त भयो तर उचित व्यवस्थापन भएको छैन । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जस्तो, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी २४ जना भएकामा १ जना मात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या झन्डै यस्तै छ ।

स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, जनतासँग सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । कतिपय स्थानमा त कार्यालय सहयोगीले समेत वडासचिवकै काम गर्नुपरेको पालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको नामै तोकेर पूर्ति गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको थप समस्या सृजना भएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको गठन भएको छ । तर कानुनको अभावले प्रदेशका यी आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केही प्रदेशका आयोगले काम अगाडि बढाए पनि पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अदालतबाट व्यवधान भएको छ । वडा तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत अनुमोदित यो विधेयक स्वीकृत गरी कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा रहेका यी समस्याको निराकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजता

संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हकमा स्वतः अमान्य हुनेछन् । रिट परेमा यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला तर साबिक एकात्मक व्यवस्थाका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा पुराना धेरै कानुन संविधानअनुकूल छैनन् । जस्तो, कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा सरकारले झन्डै ६० वर्ष पुरानो कानुन ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०’ लाई आधार लिएको छ ।

राज्यको मूलभूत संरचनामा परिवर्तन भएपछि पुराना सबै कानुनको मूल भावना/प्रस्तावनामै सुधार गर्न र सबै कानुन संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले एकल अधिकार र साझा अधिकारमा रहेका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन त फागुनमै सक्ने थियो, तर परिषद्को निर्णय निर्णयमै सीमित रह्यो । कार्यान्वयन भएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले धमाधम कानुनहरू बनाइरहेका छन् । कतिपय कानुन अधिकारक्षेत्रसँग बाझिएका छन् भने, कतिपयको गुणस्तरमा समस्या छ । घरबहाल कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोतजन्य करलगायतमा सरकारका विभिन्न तहबीच विवाद छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन बने पनि धेरैजसो बनाउन बाँकी छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसँगै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्न जरुरी छ ।

चुस्त संस्थागत संरचनाको निर्माण

शासकीय सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— संस्थागत संरचना । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकासहित कतिपय पालिकामा केन्द्र विवादका कारण पालिकाको भवन निर्माणलगायतको काममा अवरोध छ । कैयौं वडामा वडा कार्यालयसमेत छैन । पालिकासहित वडा कार्यालयको संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान जान आवश्यक छ । सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेपछि संघीय स्तरमा संस्थागत संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्थ्यो/पर्छ । तर विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय स्तरमै अनावश्यक रूपमा धेरै संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । यस्ता संस्थागत संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ भने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पालिकासम्म सडक बनाउँदै हिँडेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा आधारित हो । संघीय सरकारले संस्थागत संरचनाहरू घटाउँदै लग्नुको साटो विभिन्न परियोजनाका नाममा बढाउँदै लग्ने र प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै स्वरूपमा धमाधम संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने स्थिति छ । यसको निराकरण जरुरी छ । नेपालको संघीयतालाई चुस्त बनाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीको संख्यामा प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी पुनर्विचारसमेत जरुरी छ । भारतको दिल्ली सहरमा ३ करोड जनसंख्या छ, जबकि दिल्ली सरकारमा ७ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । संविधानतः वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । १५ लाख मात्र जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशले ८ जना र २५ लाख जनसंख्या भएको गण्डकीले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । अहिले प्रदेशमा सरकार राख्ने/हटाउने खेल छ । यही खेलबीच केही प्रदेशले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा समेत वृद्धि गरेका छन् । बाँकी प्रदेशले पनि यसको सिको नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

मन्त्री/मन्त्रालयसहित काम र जिम्मेवारीका आधारमा तीनै तहका सरकारका संस्थागत संरचनाहरूको पुनरवलोकनसमेत जरुरी छ । संघीय स्तरमा भएका संस्थागत संरचनाहरूको कम्तीमा एकचौथाइले घटाउनुपर्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि जथाभावी संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । तहगत अन्तरसमन्वयका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूलाई चुस्त बनाउने दिशामा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड

सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरिकाले अनुदान वितरण गर्ने, पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालुमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ ।

यसै गरी वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणको साटो अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको, वार्षिक खरिद गुरुयोजनाबिना खरिदका कामहरू हुने गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने गरिएको, उपभोक्ता समितिबाट पनि जटिल प्रकृतिका कामहरू गराउने गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता समस्याको निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रभावकारी स्थानीय सेवा प्रवाह

स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन मापनलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्छ । यसका लागि कानुनी पक्षमा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विगतमा असार १० मा ८३ पालिकाले बजेट पेस नगरेको स्थानीय तहका संघ/महासंघले जनाएका थिए । यी ८३ पालिकामध्ये ४४ वटा त प्रदेश २ का थिए । कानुनतः बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चमा यसले त्यति असर नगर्ला तर विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा त एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना बाँकी छ । तर दुर्भाग्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ८ पालिकाले वैशाख १८ सम्म पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।

समयमै बजेट पेस नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, आयव्ययलगायतका विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा र वार्षिक तथा चौमासिक विवरण पेस नगर्ने, चल–अचल सम्पत्तिहरूको लगत नराख्नेलगायतका आधारमा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मापन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादन मापनमा आबद्ध गर्ने र राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई अतिरिक्त थप अनुदान र कमजोरी गर्नेलाई अनुदानमा कटौती गर्ने, कटौती भएको अनुदान प्रदेशकै राम्रो काम गर्ने पालिकालाई दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ । यसले पालिका–पालिकाबीच काममा प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूको प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूको शासन प्रणाली (वित्तीय अनुशासन र सुशासनसहित) अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर छ । त्यसैले सुरुआती चरणमा यी प्रदेशका पालिकाहरूबाट कार्यसम्पादन मापन विधि लागू गर्ने र बिस्तारै सबै पालिकामा विस्तार गर्ने नीतिमा जान आवश्यक छ । सम्बन्धित प्रदेशले यो काम आफैं पनि गर्न सक्छन् । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय आयोग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय संघ/महासंघका बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता

संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरतह सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथाबाहेक इन्जिनयुक्त गाडी कुदाउन पेट्रोल/डिजेलको अपरिहार्यता भएजस्तै अन्तरतह सम्बन्धले संघीय शासन प्रणालीलाई चलायमान गराउँछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । अन्तरतह सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था छ, जुन हुन्– अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति आदि । तर अपेक्षित रूपमा यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील छैनन् ।

नियमित रूपमा बैठक बस्ने, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका कामहरू हुन सकेका छैनन् । २०७५ मंसिर २३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनका आधा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नभएकामा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा छ । यसै गरी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अध्यक्षताको विषयगत समितिको व्यवस्था छ । तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका विषयगत क्षेत्रका समस्याहरू विषयगत समितिले एवं कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलगायत सबै खालका समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने जिम्मेवारी कानुनले यी संस्थालाई दिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । एकाध प्रदेशमा परिषद् सक्रिय भए पनि अधिकांशमा प्रभावहीन छ । साँच्चिकै विकास–निर्माणलगायतका काममा समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकलाई द्रुततर रूपले अगाडि बढाउन र संघीयताप्रतिको नागरिकहरूको अपनत्वमा अभिवृद्धि गर्नका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्थाहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि खासै बजेट पनि आवश्यक पर्दैन, केवल सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो हो । यस्तो प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारको पनि हुन जरुरी छ ।

योजनाहरूको दोहोरोपना हटाउने

संविधानको मूलभूत लक्ष्य हो— विकास, समृद्धि र सुशासन । तीन तहका र बहुमतको सरकार हुँदा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार परिवतर्नको अनुभूति हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् । संविधानतः संघीय सरकारले हाइड्रोपावर, अन्तरप्रदेश सडक, सिँचाइ, रेल, हवाई उड्डयनजस्ता ठूलठूला परियोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो ।

प्रादेशिक खालका परियोजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने संविधानको आशय हो । तर संघीय सरकारले नै पालिकास्तरका सानातिना काममा समेत हात हालेको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ । एउटै परियोजनामा पनि तीनै तहका सरकारको बजेटका कारण स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रम

कोभिडबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि कुनै पनि तहको सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासो व्यवसायी र नागरिकको छ । कोभिडको पहिलो लहरमा गत वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली भारतबाट फर्किए । यो समस्या सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखियो । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा पनि अवस्था यस्तै छ । तर हाम्रा सरकारले नागरिकलाई दुई–तीन महिना पनि गाउँमा टिकाउन सकेनन् । दसैं–तिहारको मुखमा कोरोना कहरकै समयमा फेरि रोजीरोटीकै लागि लामबद्ध भई नागरिकहरू भारततिर लागे ।

रोजगारी सृजनालगायतका लागि गठन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यति प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारसँगको समेत समन्वयमा यी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनि कोभिडलक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

ससर्त अनुदानका योजनामा सुधार

संघीय सरकारबाट पठाइएका ससर्त अनुदानका अधिकांश योजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरको समस्याको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि झन् बल्झाउने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहहरूको छ । यस्ता योजना पठाउँदा त्रिपक्षीय छलफल (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह) को आवश्यकता रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । अबको बजेटमा ससर्त योजनामा रहेका विकृतिहरूको अन्त आवश्यक छ । ससर्त योजनाका सम्बन्धमा प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ ।

बजेट कार्यान्वयन तालिका

हामीकहाँ योजना तथा बजेटहरू कागजी भाषामा राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य छैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको पाटो साह्रै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनाको खर्च जम्मा २८.१९ प्रतिशत छ । अघिल्ला दुई आवको पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशत पनि यस्तै थियो (आव २०७५/७६ मा २८.६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा २७.६ प्रतिशत) । संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत न्यून रहेको अवस्थामा प्रदेशमा चाहिँ छलाङ मार्ने अवस्थै रहेन । प्रदेशको जम्मा १५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनलगायतको समस्या छ । तर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

अन्तमा, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, कार्यविधि र निर्देशिका असार महिनाभित्रै स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन तालिकाका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसै गरी हरेक निकायले असार मसान्तभित्रै वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणालीको सुरुआत गर्नसमेत आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले सरकारका असफलता शासन प्रणालीको असफलतासँग दाँज्ने आमप्रवृत्ति छ । यसलाई चिर्ने गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह

‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’
खिमलाल देवकोटा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र योजना/राजस्व शाखाका प्रमुखहरूका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिनअगाडि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, जसमा पालिकाका जराधार स्तरका विविध कामकारबाही र समस्या पहिचान गर्ने अवसर मिल्यो ।

बजेट तथा कार्यक्रम र राजस्वलगायत वित्तीय संघीयतासम्बद्ध विषयहरूमा, स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गर्ने सवालमा सहभागीहरूका धारणा महत्त्वपूर्ण थिए । केही सहभागीका विचार प्रणालीको स्थायित्व र असल विधि स्थापनाका लागि प्रासंगिक थिए, तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा सहयोग पुग्ने खालका थिए ।

राजस्व परामर्श एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको क्रियाशीलता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था छ । राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, राजस्वका दर, स्रोत, दायरा आदिको विश्लेषण र राजस्व प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सातसदस्यीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वलाई सबल बनाउन यो समिति निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ । तर एकाधबाहेक कुनै पनि गाउँपालिका (गापा) मा वर्षको एकपटक बाहेक बैठक हुने गरेको छैन ।

पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रममा तादात्म्य, विषयगत रूपमा छलफलको संयोजनलगायतका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर राजस्व समितिजस्तै यो समिति पनि क्रियाशील छैन । कतिपय पालिकाका उपाध्यक्षहरू विषयगत समितिहरूको औचित्य, आवश्यकता र बजेट तर्जुमालगायतमा यिनको भूमिकाबारे प्रस्ट छैनन् । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक आफैं हुने उपाध्यक्षहरूलाई यस प्रक्रियामा गहन रूपमा सहभागी नगराउने अवस्थासमेत अधिकांश गापामा रहेको देखियो । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी थापाले वडास्तरबाट छलफल भएका योजनालाई प्राथमिकता नदिईकन जथाभावी योजना छनोट र कानुन, विधि र परम्पराभन्दा फरक किसिमले काम गरेपछि एकपटक गाउँसभा नै बहिष्कार गरेकी रहिछन् । एकपटक आफू कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि काम गर्न सहज भएको उनको धारणा थियो ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना निर्माणको प्रभावकारिताका लागि यी समितिहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । समितिको कार्यक्षेत्रलगायतका बारेमा पनि सम्बन्धित पालिकामा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहसहित सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

राजस्व शाखाविहीन पालिका

स्थानीय तहको कुल आयमा आन्तरिक आयको भार अति न्यून छ । आन्तरिक आयको बढोत्तरीलगायतका लागि कानुनका अलावा राजस्व शाखा, पर्याप्त कर्मचारी, काम गर्ने सहज वातावरण आदि हुन जरुरी छ । तर अन्तरक्रियामा सहभागी यी गापामा राजस्व शाखासम्म छैन, जस्तो— कालीगण्डकी, मदाने र छत्तकोट (गुल्मी); रम्भा र माथागढी (पाल्पा); कुमाख (सल्यान); बाफीकोट (पश्चिम रुकुम); चिंगाड र चौकुने (सुर्खेत); चुरे (कैलाली); नवदुर्गा र भागेश्वर (डडेलधुरा); बोगटान र जोरायल (डोटी) आदि । राजस्व शाखा भएका गापाहरूमा पनि कर्मचारीको कमी छ । अन्य शाखाका प्रमुख र सम्बन्धित ज्ञान खासै नभएकालाई राजस्व शाखा पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । डोटीको केआई सिंह गापाकी उपाध्यक्ष मीना विष्टका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरलाई राजस्व शाखा हेर्न लगाइएको छ ।

राजस्व सुधारलगायतका विषयमा अहिलेसम्म गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष (राजस्व परामर्श समितिको संयोजक) लगायतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले तालिम र अनुशिक्षणसमेत लिएका छैनन् । वित्तीय संघीयतालाई जराधारबाटै सबल बनाउने हो भने स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार जरुरी छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित समितिहरूको सबलीकरण र तिनको समन्वयलगायतमा ध्यान जानसमेत आवश्यक छ । यसका लागि स्वयम् स्थानीय तह जागरुक हुनु त पर्छ नै, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

वडासचिवको समस्या

साबिक अधिकांश गाविस अहिले वडामा रूपान्तरित छन् । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता सिफारिसलगायतका धेरै काम वडा तहमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । वडाबाटै जनताले विकेन्द्रीकृत सेवा पाउने हुन् । तर कैयौं वडामा अहिलेसम्म सचिव छैनन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठका अनुसार, यस पालिकाको कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा पनि वडासचिव छैनन् । यस पालिकाले स्वास्थ्य एकाइका कर्मचारीलाई कामकाजको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रायः पालिकाका वडाहरूमा आंशिक रूपमा सचिवको समस्या छ ।

पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी र बाफीकोट गापाका तीन/तीनवटा वडा, दैलेखको भगवती माईका तीनवटा, गुल्मीको मालिकाका पाँचवटा, अर्घाखाँचीको पाणिनीका तीनवटा एवं डडेलधुराको भागेश्वर गापाका चारवटा वडामा आंशिक रूपमा सचिव छैनन् । भागेश्वर गाउँपालिकामा त सुरुदेखि नै केन्द्रको विवादसमेत छ, जसका कारण उसले आफ्ना लागि भवन निर्माणजस्ता कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन । सबै वडामा सचिव हुने गाउँपालिका अति न्यून छन् । वडासचिव नहुनु भनेको जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्राप्त नगर्नु हो । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । वडास्तरको सचिवको व्यवस्थापनलगायतसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएको र हालै संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको यथाशीघ्र अनुमोदनसमेत आवश्यक छ ।

सांसद विकास कार्यक्रम र ससर्त योजना

संघीय सांसद र प्रदेश सांसदका नाममा बाँडफाँट हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) एवं संघीय ससर्त र प्रदेशका ससर्त योजनाहरूमा स्थानीय तहको सबभन्दा ठूलो गुनासो छ । सांसद विकास कार्यक्रमले त स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको छ । ससर्त योजनाको प्रकृति पनि झन्डै–झन्डै यस्तै छ । संघीय र प्रदेशबाट अति नै ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरू ससर्त योजनाका रूपमा आउँछन् । यी योजना कार्यान्वयन गर्न पनि हप्कीदप्की खानुपर्छ । अन्तरक्रियाका प्रायः सहभागीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई नसोधी किन योजना कार्यान्वयन गरिस् भनेर उल्टै माननीयज्यूहरूले थर्काउनुहुन्छ ।’ कतिपय योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि कामै हुन सकेका छैनन् ।

सुर्खेतको सिम्ता गापाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई भनेर २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो तर कामै भएन । यस्तै गुनासो सुर्खेतकै चौकुने गापाकी उपाध्यक्ष निर्मला मगरको पनि थियो । गत आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद मैदानका लागि डीपीआर बनाएर पठाउन अनुरोध गर्‍यो । ६ करोड लागत लाग्ने मैदानको डीपीआर बनाइयो तर एक रुपैयाँ पनि बजेट आएन । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गापाकी उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्कीको भनाइ थियो, ‘प्रदेश सरकारको सल्लाहमा २२ लाख खर्च गरेर ३६ करोडको लागत लाग्ने डीपीआर तयार गरी ताल संरक्षणजस्ता योजनाका लागि बजेट माग गर्‍यौं तर सुनुवाइ नै भएन ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले एम्बुलेन्स किनिदिने भने पनि अहिलेसम्म नदिएको बैतडीको शवनाथ गापाकी उपाध्यक्ष कुस्मा चन्दाको गुनासो थियो ।

अनुदान रकमको सिलिङ गयो, काम पनि आधा सकियो तर अहिलेसम्म रकम नपुगेको सल्यानको त्रिवेणी गापाका मानबहादुर डाँगीको अभिव्यक्ति थियो । उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने पिमखोला खानेपानी आयोजनाको आधा काम सम्पन्न भए पनि रकम हात लागेको छैन । डडेलधुराको भागेश्वर गापाका उपाध्यक्ष पद्मबहादुर बोहराका अनुसार, स्मार्ट भिलेजका लागि भनेर प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो तर काम भएन । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

पालिकाका यस्ता गुनासाहरूको चाङ नै छ । योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तर काम नगर्ने वा योजनाहरू अन्तै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा देखिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हीरालाल रेग्मीले मन्त्रालयको नामै ‘भैपरी तथा रकमान्तर मन्त्रालय’ बनाए हुने धारणा राखेका थिए । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) मा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये ६० प्रतिशतजति रकमान्तर हुने गर्छन् । प्रदेशमै ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने चलन पनि छ । रेग्मीकै अनुसार, अझै ३ अर्ब डल्लो रकम टुक्र्याउन बाँकी छ । रेग्मीले औंल्याएजस्तो समस्या (रकमान्तर र डल्लो रकम) सबै प्रदेश र संघीय स्तरमा पनि छ, प्रतिशतको फरक मात्र हो, कुनैमा ६० प्रतिशत होला त कतै २०–३० प्रतिशत । रातो किताबमा परेका योजनाहरू पनि यताउति गर्नु, बिनाऔचित्य रकमान्तर गर्नु, अख्तियारी पठाएर पनि भुक्तानी गर्ने बेला रकम नपुग्नु आदि वित्तीय अनुशासनसम्बद्ध गम्भीर विषय हुन् । यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकाय (अर्थ मन्त्रालय, संसद्का विषयगत समितिहरू, अन्तरतह समन्वयकारी निकाय आदि) का बीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया

प्रदेशबिना संघीयताको कल्पना गर्न नसकिए पनि प्रदेशले नै संघीयताको भावनाबमोजिम काम नगरेको पालिकाहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेशले प्रदेशस्तरका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने संविधानको आशय हो । तर संविधानको आशयको उल्लंघन संघीय र प्रदेश दुवैबाट भएको र प्रदेशले त झन् लक्ष्मणरेखा नै पार गरेको गुनासो अन्तरक्रियामा सहभागी गापा उपाध्यक्षहरूको रह्यो । सल्यानको कपुरकोट गापाकी उपाध्यक्ष तिला बुढामगरका अनुसार स्थानीय तह केही पनि हैन भन्ने सोच प्रदेशको छ । उनको आरोप थियो, ‘प्रदेशका योजनाहरू जथाभावी छनोट हुन्छन् तर स्थानीय तहले सात चरण पार गर्छ । प्रदेशका योजनाहरूको अनुगमन नै हुँदैन ।’ पालिकाको रोहवरबिना आफूअनुकूलको उपभोक्ता समिति बनाइन्छ । यस्तै भनाइ डडेलधुराको आलीताल गापाकी उपाध्यक्ष जलाकुमारी विष्टको थियो । उनले सुनाइन्, ‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । हामीलाई अनुगमन प्रतिवेदनमा सही गर्न मात्र भनिन्छ । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’

कैलालीको कैलारी गापाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सतगैवा थारूका अनुसार, प्रदेशका योजनाहरू झ्यालबाट आउने गर्छन् । योजनाहरूको कुनै प्राथमिकीकरण हुँदैन । सुर्खेतको चिंगाड पालिकाका प्रतिनिधिका अनुसार, स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा ३५ प्रतिशतसम्म जनश्रमदान गर्नुपर्छ तर प्रदेशका योजनाहरूमा पर्दैन । यसले स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनको असल अभ्यासलाई बिगारेको र नागरिकहरूबीच फाटो ल्याएको छ ।

एउटै टोलमा स्थानीय तहको योजना पर्‍यो भने लागत सहभागिता वा जनश्रमदान गर्नुपर्ने तर प्रदेशको केही पनि गर्न नपर्ने स्थितिबाट नागरिकहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने र स्थानीय तहप्रति निराशा पैदा गराउने काम भएको पालिकाका पदाधिकारीहरूको गुनासो थियो । सहभागीहरूका अनुसार, प्रदेशले योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा पनि छ । रचनात्मक टीकाटिप्पणीलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गरी वित्तीय संघीयताको सबलीकरणलगायतमा प्रदेशको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काका परिपूरक हुन् भने सोच दुवैमा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनसमेत जरुरी छ ।

असल अभ्यास

चुनाव भएको चार वर्षको दौरान पालिकाहरूले देखिने र नमुनायोग्य काम गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले गरेका कामहरू साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो— सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि ।

केही गापाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्— बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्कोट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रुकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षित समूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानहरूका घर–घरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट आठवटा बोका र सोह्रवटा पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनि, अर्घाखाँची) ।

शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ नारा अभियान सञ्चालन, कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी); खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची); फुसरहित गापा र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा); निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्व खोला, पाल्पा); बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी); मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नाङ्गो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा); छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी); विद्यार्थीको दुर्घटना बिमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा); छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्र/छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी); उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न एक सहकारी एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन (कैलारी, कैलाली); अपांगमैत्री कार्यालय भवन निर्माण (बेलडाँडी, कञ्चनपुर); स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन (शिवनाथ, बैतडी), मेडिकल अधिकृत नियुक्ति गरी सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको (केआई सिंह, डोटी) आदि पनि गापाहरूका नमुनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।

अन्तमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानुनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । कतिपय कामहरू स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफैं पनि गरेका छन् । तर अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् ।

अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनाहरूमा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, न्यायिक समितिलाई अपेक्षित रूपमा क्रियाशील नगराउने, उपभोक्ता समितिलगायतका कामहरूको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच कामको बाँडफाँट नगर्ने, सार्वजनिक विद्यालय सुधारका कार्ययोजना नबनाउने, आम्दानी र खर्चका विवरणहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक र सार्वजनिक नगर्नेलगायतका समस्याहरूबारे पनि अन्तरक्रियामा कुरा उठेको थियो ।

यस आलेखमा उल्लिखित विवरणहरू पाँच दर्जन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन्, जुन सबै गाउँपालिका मात्र हैन, सिङ्गो स्थानीय तहकै पनि हुन् । सिंहदरबारमा अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो रहेको अनि लगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसले प्रवेश पाउने हुँदा उपर्युक्त निष्कर्षहरू सरोकारवालाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×