राज्यव्यवस्थाको विकृत बजार- विचार - कान्तिपुर समाचार

राज्यव्यवस्थाको विकृत बजार

भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन ।
शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, त्यागपत्र स्वीकृति एवं पुनर्नियुक्तिको एकलदिवसीय राजनीतिक प्रहसनको शृंखलाबद्ध मञ्चनले सामान्यजनलाई एक छिनका लागि भए पनि कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सघाएको छ । अत्यन्त विकट परिस्थितिमा गरिएको ठट्टालाई अंग्रेजीमा ‘गैलोज ह्युमर’ भन्छन् ।

पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभामा एक दिन पनि उपस्थित नभएर महाव्याधिको दोस्रो लहर उर्लिरहेका बखत विश्वासको मत लिने बहानामा सांसदहरूलाई अन्तिम ठहरिन सक्ने बैठकमा निम्त्याउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कदमलाई पनि क्रूर परिहासकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । मैमत्त सत्तापक्ष त जे छ छँदै छ, विपक्षको चर्तिकला झनै अत्यासलाग्दो छ । अदालतले ब्युँताएको माओवादी केन्द्र, सत्तापक्षप्रति अटुट रूपमा वफादार रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, आन्तरिक विरोधाभासले गर्दा एकीकरण भएकै दिनदेखि अन्योलग्रस्त जनता समाजवादी पार्टी एवं संघीयताको विरोध गर्नेबाहेक अरू कुनै कार्यसूची नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पराकाष्ठा’ भएको बताएका छन् । हुन त राजनीतिक पाखण्ड कम से कम सन् १९५५ मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएदेखि नै नेपाली राजनीतिको परिचायक चरित्र रहँदै आएको छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सिसाको घरमा बस्नेहरूले अर्काको महलमा ढुंगा हानिहाल्नुअगाडि चारपटक सोच्नु भने उपयुक्त हुने थियो ।

अदालतले एमालेलाई ब्युँताउनुअगाडिसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेल माओवादीहरूका पनि मन पर्ने राजनीतिकर्मी थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत खस–आर्य समुदायको सर्वस्वीकृत मुख्तियार बनाउनमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपाली कांग्रेसको थियो । मधेस विद्रोहबाट जन्मिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले पालैपालो मुख्तियार शर्मा ओलीको सत्ता–रथलाई राजनीतिक धरापबाट निकाल्न काँध थापिसकेका छन् । संघीयताको घनघोर विरोध नै एक मात्र कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको छनोटलाई अलोकतान्त्रिक ठहर्‍याउनु विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति हो । माओवादीले त झन् नीमको बोट रोपेर आँप फलेन भनेर रोइकराइ गर्नुको कुनै अर्थै छैन । तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताहरूले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई जे चाहेर आफ्नो अध्यक्ष बनाएका थिए, त्यस्ता सबै काम उनी धमाधम गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसले जे सोचेर उनलाई आफ्नो पनि नृजातीय मुख्तियार रोजेको थियो, त्यस आग्रहबाट खस–आर्यका द्विदलीय (बाइपार्टिजन) अगुवा अलिकति पनि विचलित भएका छैनन् । आत्मसमर्पण गरेर विजेताको आश्रय स्वीकार गरिसकेका माओवादीहरूको हैसियत अब कृपाकांक्षी रहनुमा सीमित भएको छ । नाम जनता समाजवादी पार्टी भए पनि नेपालको जातीय मूलधारले तिनलाई मधेसी पहिचानको भूमिकाबाट सितिमिति उम्किन दिने सम्भावना छैन । महन्थ ठाकुरले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका सहयोगी प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवामा खासै फरक नदेख्नु दृष्टिदोष नभएर नेपालको नृजातीय राजनीतिको धरातलीय यथार्थ हो । त्यसै वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर उपेन्द्र यादव सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नायब भएर उनको मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन गएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलको लुम्बिनी प्रहसन एवं सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कथित विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हास्यास्पद प्रयत्न नेपाली राजनीतिका अपवाद नभएर नियमित आकस्मिकताका प्रतिनिधिमूलक प्रकरणहरू हुन् ।

मागको आकलन

राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको रूप तानाशाही प्रकृतिको होस् वा प्रजातान्त्रिक, सत्ताधारीहरू राजनीतिक बजार (पलिटिकल मार्केटप्लेस) ले निर्धारित गरेका नियमहरूलाई सहजै उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । आर्थिक कारोबारमा जस्तै राज्यव्यवस्थाको गठन, सञ्चालन एवं प्रतिस्थापनका मामिलामा पनि आपूर्ति, माग एवं बजार सन्तुलनका सामान्य नियमहरू लागू हुन्छन् । राज्यव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउने युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, निर्वाचन वा भुइँचालो र महाव्याधिजस्ता प्राकृतिक संकटहरूले पनि माग र आपूर्ति खलबल्याउने भएको हुँदा नै तिनको प्रभाव मूल्यांकन राजनीतिक अध्ययनको विषय रहँदै आएको छ । लाग्छ, महाव्याधिको तीव्रता एवं विस्तारले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अलिकति पनि विचलित तुल्याएको छैन । त्यसैले उनी निश्चिन्त भएर सत्ता राजनीतिको विसात (चेसबोर्ड) मा आफ्ना गोटीहरू दक्षतापूर्वक फेरबदल गरिरहेका छन् । गण्डकी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरूको हेरफेरलाई मूल्य एवं मान्यताको राजनीतिभन्दा राज्यव्यवस्था बजारको नियमित गतिविधिका रूपमा अर्थ्याउनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

व्यापक जनसमूहका भावनात्मक एवं तार्किक चाहनाहरूको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रममार्फत सत्ता हासिल गर्नु सामान्यतया सबै महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा गल्ती हुन गयो भने नैतिकता भएका राजनीतिकर्मीहरू तत्काल माफी माग्छन् र इस्तिफा दिन्छन् । अनैतिक राजनीतिकर्मी भने नियन्त्रण एवं दमनका उपायहरू अवलम्बन गरेर कुर्सीमा टाँसिइरहने प्रयत्न गर्ने गर्छन् । राजनीतिक अभ्यासका यी दुई विपरीत रङहरूबीचको धमिलोमध्येका निर्नैतिक राजनीतिकर्मी सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारका नियमहरू प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यमा सिद्धहस्त छन् । बजारको प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली खेलाडीको शक्ति बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिक बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रेर विचलन (मार्केट फेल्यर) आयो भने निर्नैतिक राजनीतिकर्मी पनि अनैतिक बन्न बेर लाग्दैन । विश्वव्यापी सकल घरेलु उत्पादको झन्डै एकतिहाइ ओगट्ने राज्यव्यवस्था संसारको सबभन्दा ठूलो ‘उद्यम’ हो भन्दा फरक पर्दैन । प्रवेशका लागि सहज तर सफलता हासिल गर्न युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन वा निर्वाचनजस्ता जटिल अवरोधहरू पार गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादनमा (ऐन र कानुन) एकाधिकार, मूल्यमा (करका दर) मनपरी एवं ग्राहकहरू (नागरिक) माथि वैधानिक नियन्त्रण रहने यस बजारले जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने दुस्साहसीहरूलाई बढी आकर्षित गर्ने गर्छ । समाजको ‘राजनीतिक माग’ नसुध्रिएसम्म ‘प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो क्षमताअनुसारको सरकार पाउँछ’ भन्ने उक्तिको सार्न्दभिकता कायम रहनेछ ।

नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा धेरै माग भएको वैचारिक उत्पाद निःसन्देह खस–आर्य पहिचानमा आधारित नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नोनेसनलिज्म) हो । त्यसैले सरकारले परिचालन गर्ने ‘हन्डीजीवी’ होऊन् वा बजारद्वारा पालिएका ‘मन्डीजीवी’, राष्ट्रवादका विध्वंसक प्रभावहरूबारे नेपालको कोलाहलपूर्ण सार्वजनिक वृत्तमा सक्रिय रहेका बुद्धिजीवीहरूले खासै चर्चा गर्ने गर्दैनन् । खस–आर्य जमातको धर्म र परम्परा त्यसपछि दोस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । दुवै थरी वैचारिक उत्पादको बिक्री–वितरणमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको एकाधिकार अद्यापि कायम छ । बाख्रापुच्छ्रे नक्साको एकतर्फी प्रकाशनले टल्काएको उनको राष्ट्रवादी छविलाई त्यसपछिको भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको एकान्त वार्ताले पनि धमिल्याउन सकेको छैन । नेपालमा मधेस र पहाड दुवैतिर हिन्दु धर्मका शैव एवं शाक्त सम्प्रदायको बाहुल्य रहे पनि अयोध्यापुरीको परिकल्पनाद्वारा उनी धर्मको नियतिवादी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । शैव र शाक्त कर्तव्यप्रधान आस्था हो, जसमा वाममार्ग निषेधित छैन । राम र कृष्ण भने भक्तिमार्गका नियन्ता हुन् । तिनले भक्तको समर्पण खोज्छन् । बजारको मागको आकलन मात्र होइन, तिनको धूर्त प्रबन्धन (मनिप्यलेट) गर्न सक्ने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यापारिक बुद्धिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । रेलमन्त्रीका रूपमा लालुप्रसाद यादवको सफलताबाट चकित हार्वर्ड विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाका व्यवस्थापन विधाका दिग्गजहरू उनको कार्यशैली अध्ययन गर्न भारत आएका थिए । राजनीतिक बजार व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको दक्षतामा विश्वप्रसिद्ध अनुसन्धानकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ !

नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धार्मिक नियतिवादपछि स्थानीय ‘फ्लेभर’ भएको समाजवाद नेपालको राजनीतिक बजारमा तेस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको समाजवादी परिकल्पनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंकको चास्नीमा चोबेर बेच्छ । एमालेको समाजवाद धनाढ्यतन्त्रीय (प्लुटोक्रेटिक) एवं अल्पतान्त्रिक (ओलीगार्किक) प्रकृतिको छ । माओवादीहरूको समाजवाद समयक्रममा चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) बन्न पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको समाजवाद कस्तो हुने हो, अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ के हो भने, विचारको बजारमा समाजवाद बिक्छÙ त्यसैले त्यो अद्यापि टिकिरहेको छ । समाजवादको अर्थ–राजनीतिमा ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’, ‘क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति’ एवं ‘अग्रगामी ऐक्यबद्धता’ प्रमुख अवधारणाहरू हुन् । त्यस्ता सबै अवयवलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओली राजनीतिक बजारका आफ्ना प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूभन्दा बढी चतुर्‍याइँका साथ प्रयोग गर्न सफल भएका छन् ।

राज्यका हन्डीजीवी एवं बजारका मन्डीजीवीले संयुक्त रूपमा उत्पाद गरेका राजनीतिक नेतृत्वको भाष्यले प्रकारान्तरले निर्वाचित नेतृत्वको अधिनायकवादी अवधारणालाई नै बल प्रदान गर्छ । आँखा चिम्लेर धर्मका आराध्यदेव वा वैधानिक अधिनायकमाथि विश्वास गर्नु परम्परावाद एवं समाजवादको साझा चरित्र हो । सीमित व्यक्तिको क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति एवं जातिवादी सोपानतन्त्रले अल्पतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ । र, अग्रगामी ऐक्यबद्धताको आवरणमा एकलजातीय वर्चस्व कसरी फस्टाउँदो रहेछ भन्ने कुरा ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मान्यताको व्यापक सामाजिक स्वीकार्यताले देखाइसकेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर भने निम्न तर लागत महँगो भयो भनेर कचकच गर्नेहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने, राजनीतिक व्यवस्थाको बजारमा सर्वसुलभ एवं स्तरीय शिक्षाको माग नै मुखर छैन । महाव्याधि व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली असफल ठहरिएको भन्दै फतफत गर्नेहरूले जनस्वास्थ्यका चासो र चिन्ता सार्वजनिक विमर्शको विषयसमेत बन्न नसकेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारको आकलन एवं अनुकूलन गरेर आफ्ना वैचारिक उत्पाद निर्बाध बिक्री गरिरहेका छन् । उदारवादी राजनीतिको नैतिकताका मुद्दाहरू समाजवादले प्रवर्द्धन गर्ने ‘वैज्ञानिक राजनीति’ मा लागू हुँदैनन् ।

दोस्रो लहरको महाव्याधि उर्लिएका बेला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले भकाभक नयाँ अस्पताल बनाउने ‘निर्देशन’ दिने कर्मका लागि मैथिलीमा चलनचल्तीको उखान छ— ‘भोज’क बेर कुम्हर’ ! कुभिन्डोको बीउ रोप्नु राम्रो काम हो, तर त्यो आवश्यक कार्य मौका कुरेर होइन कि बेलैमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मागले आपूर्तिलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सिद्धान्तका केही सीमितता छन् । तत्काल चाहिएको वस्तु वा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध नहुन सक्छ । कम गुणस्तरलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । त्यसैले कुशल बजार व्यवस्थापकहरू मागसँगसँगै आपूर्ति प्रबन्धनप्रति पनि उत्तिकै सचेत रहन्छन् । सार्वजनिक शिक्षाको कार्यक्षेत्र भनेको विद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकहरू भर्तीमा सीमित नभएजस्तै जनस्वास्थ्यको वृत्त अस्पताल निर्माण एवं पटके चिकित्सक नियुक्तिभन्दा धेरै व्यापक छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार एवं सम्भाव्य नयाँ चुनौतीहरूका लागि निरन्तर तयारीको सिलसिलामा आहार, व्यवहार, खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षित प्रजननदेखि लिएर संकट व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न कार्य गरिरहे पनि महाव्याधिको प्रकोपबाट सर्वथा मुक्त रहन सकिन्छ भन्ने होइन । तर, दुवै हात उठाएर ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने आत्मस्वीकृतिका बावजुद सत्तामा टिक्न सक्नु आपूर्ति व्यवस्थापनको चानचुने क्षमता होइन । उत्पादन एवं सेवाको मागलाई फालाफाल रहेको विचार आपूर्तितर्फ मोडेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राज्यव्यवस्थाको बजारमा चमत्कार गरेका छन् । ‘कताको ओखती के जातीमा लगाई’ भनेजस्तो विपत्का बेला आकस्मिक निर्वाचनको आपूर्ति बढाएर माग सृजना गर्ने प्रयत्नलाई ‘छोटे मोदी’ प्रयोगभन्दा फरक पर्नेछैन ।

संघीयताको संस्कार बलियो हुँदै गएकाले भारतको राजनीतिक बजारमा एउटै दलको एकाधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई गाह्रो भएको छ । त्यसैले हिन्दुत्ववादी संघले आफ्नो रणनीतिमा केही फेरबदल गरेर हिन्दुत्व वर्चस्वको मूलभूत मान्यता अंगीकार गरेकाहरूलाई भारतीय जनता पार्टीको ‘सहयोगी प्रतिस्पर्धी’ भनेर स्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री रामभक्त छन् भने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल हनुमानभक्त, एवं ममता बनर्जी चण्डीपाठ गर्छिन् । राजनीतिक बजारको यस्तो सीमिततान्त्रिक (ओलिगोपोलिस्टिक) सञ्चालन भारतजस्तो विविधतापूर्ण देशका लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । नेपालजस्तो ‘सानो देशमा किन संघीयता चाहियो’ भन्ने विचारको आपूर्ति बढाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो एकल नेतृत्वको अपरिहार्यता स्थापित गर्न उद्यत छन् । संघीयता भूगोलको आकारभन्दा पनि संस्कृतिका प्रकारहरूले गर्दा आवश्यक बन्न पुग्छ भन्ने राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई भुत्ते नतुल्याएसम्म नृजातीय राष्ट्रवादको मागलाई भजाइराख्न सकिँदैन भन्ने कुरा त १६ बुँदे षड्यन्त्रकै क्रममा उजागर भइसकेको थियो ।

आशाको त्यान्द्रो अहिले कतै देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन । पञ्चायतकालमा पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गर्ने गर्थे, त्यो जिम्मेवारी अब आएर माडीका रामको काँधमा सरेको छ । भक्तिमार्ग एवं नियतिवादका भाट अवधी भाषामा गाउँछन्— ‘तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए । अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए ।’ राज्यव्यवस्थाको बजारका मान्यताहरूको विकल्प स्थापित नभएसम्म सर्वेसर्वा शर्मा ओली वा उनीजस्तै अन्य कारोबारीको नियमित व्यवसाय बनिरहनेबाहेक सामान्यजनका लागि तत्काल अर्को कुनै बाटो उपलब्ध छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अराजनीतिक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै ओलीको असभ्य चरित्रको राष्ट्रपति मतियार हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै नेता थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्को आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेस गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सभापति देउवाको विज्ञप्ति

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×