१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नैतिक मूल्यको स्खलन

सम्पादकीय

जुन दिन देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या र संक्रमण दर दुवै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो, त्यही दिन अर्थात् आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा भने सत्ता–राजनीतिको नैतिक पारो स्वाट्टै तल झरेको थियो । प्रदेश संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न बिहान नौ बजे राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसको बाह्र घण्टा नबित्दै पुनः त्यही पदको शपथ लिन भ्याइसकेका थिए । 

नैतिक मूल्यको स्खलन

स्मरण रहोस्— लुम्बिनी त्यही प्रदेश हो, जुन कोभिड–१९ को यो लहरबाट अति नै प्रभावित छ । तर उता, नेपालगन्जमा संक्रमितहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा संघर्ष गरिरहँदा र आफैं संक्रमित भैसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत सीमित स्रोत–साधनका बावजुद बिरामी बचाउन भिडिरहँदा यता प्रादेशिक राजधानी बुटवलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने भएभरको तागत आफ्नै पदको आयु बढाउन लगाइरहेका थिए, त्यो पनि संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मूलबाटोभन्दा बाहिर गएर । महाव्याधिको महासंकटमाझ मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो धुर्त्याइँ र दगुरादगुरलाई भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्ने पाटो बेग्लै छ, आफ्नो कुर्सी जोगाउन उनले रचना गरेको उपायलाई लिएर भने आजै अनेक कोणबाट चौतर्फी प्रश्न उठिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष गरेको प्रदेशसभा आह्वानको समावेदनबमोजिम आइतबार मध्याह्न प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र सोमबार विश्वासको मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदीय पद्धतिको अनुसरण गर्न आवश्यकै ठानेनन् । एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ भएमा कुर्सी गुम्ने भयले उनले पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो संसदीय दलबाट नेता चुनिई एकल बहुमतको सरकार बनाउने वक्र–बाटो रोजे । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको घटना र त्यसपछि सरकार बन्ने परिस्थितिलाई एक्ल्याएर झट्ट हेर्दा पोखरेल–कदम असंवैधानिक नदेखिए पनि जसरी उनले संसद्लाई छलेर चोरबाटो समाए, त्यो भने सरासर संवैधानिक मर्म र संसदीय पद्धतिको खिलाफमा छ । जनप्रतिनिधिमाझ पुगिसकेको सवाललाई त्यसै तुहाइदिएर राजनीतिक चतुर्‍याइँका साथ उनले आफ्नो पद जोगाउँदा सम्पूर्ण संसद्को गरिमा र भूमिकामाथि नै प्रहार भएको छ ।

पोखरेलले संसद्कै सामना किन गर्नुपर्थ्यो भने, उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव उनका दलका सांसदले एमाले संसदीय दलमा पेस गरेका थिएनन्, विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए । यस अर्थमा उनले संसद्लाई नै अटेर गरेर संसदीय विधिकै खिल्ली उडाएका छन् । कानुनका ‘नौ सिङ’ समाएर जसरी प्रक्रिया पुर्‍याइएको भए पनि यो कदम गैरराजनीतिक र गैरसंसदीय छ । मुख्यमन्त्री जुन विधिद्वारा बनाइए पनि संसद्को प्रक्रिया छल्नु नैतिक दृष्टिले सरासर अनुचित छ । पुनः आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने मनसायले यसरी संसद् अधिवेशनलाई नै निस्तेज तुल्याउन कदापि मिल्दैन । सबै प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री यसै गरी अघि बढ्दै जाने हो भने संसदीय पद्धति तथा अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधानकै के अर्थ रहन्छ र ? यो अशोभनीय परिघटनाले जन्माएको गम्भीर प्रश्न यही हो ।

पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै प्रदेशसभाका चार विपक्षी दलले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । अल्पमतमा परिसकेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको दाबी छ । आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेस गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । घोषणा गरेअनुरूपै विपक्षीहरूले कानुनी लडाइँ लडे भने यसबारे न्यायिक निर्णय आउला नै, यद्यपि अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेको/बनाइएको विषय सत्य–असत्य जे भए पनि यसले प्रदेश प्रमुख यादवलाई भने विवादमा तानेको छ ।

भोलि संसद्‌मा पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउलान् पनि, त्यो बेग्लै पाटो भयो, तथापि लुम्बिनीमा आइतबार सांसदहरूको दल छनोटदेखि राजीनामासम्मका जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्य भइरहेका थिए, त्यसैमाझ प्रदेश प्रमुख यादवले वायु–वेगमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि दुई पटक सोच्नैपर्थ्यो । संसदीय प्रवाहभन्दा बाहिरबाटै पोखरेलले कदम चालेपछि विकसित घटनाक्रमलाई यादवले त्यसै नदेखेझैं गर्न मिल्दैनथ्यो । फेरि, प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको धर्नालाई छल्दै यादवले जसरी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेरै पोखरेललाई शपथ गराए, त्यो नै उदेकलाग्दो थियो । दिनभरका अनेकन् घटनाक्रम र शपथको यो ‘होम डेलिभरी’ सुसंस्कृत राजनीतिक मान्यताभित्र सायदै पर्छन् । यसरी प्रदेशमा पनि संघकै रोग सरेर प्रदेश प्रमुख कार्यालय केवल मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो देखिनु हाम्रो राजनीतिको अर्को दुःखान्त हो ।

लुम्बिनी प्रकरणको अर्को नमीठो पक्ष पनि छ— यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावना बोकेका भनिएका नेता पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा एउटा विशालकाय नैतिक प्रश्न उठेको छ । मूल्यको राजनीतिप्रति पोखरेलको यो परिच्युतिले उनीमाथि आफ्ना सपना आरोपित गरेका शुभेच्छुक र आमजनतालाई नै दुःखी तुल्याएको छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— भविष्य भएको राजनीतिकर्मीको राजनीतिक व्यवहार पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने मान्छेले नैतिक मूल्यको अनिवार्य अनुसरण गर्नुपर्छ । हैन, देश–प्रदेश मेरै अहम्ले मात्र चलाउँछु भन्ने हो भने व्यक्तिविशेषको त तत्कालीन रूपमा जित होला, तर मुलुक र जनताले भने सदैव हार्नेछन् ।

यो प्रकरणको थप अप्रिय पाटो, संघको जालझेलपूर्ण राजनीति प्रदेशमा पनि सरेको तथ्य यसबाट अझ पुष्टि भएको छ । यो पाराको छलछामपूर्ण राजनीतिको सोझै संघीयतासित कुनै सम्बन्ध त छैन, तर राज्य पुनःसंरचनाका सुरुआती वर्षहरूमै प्रदेशहरूमा देखिएको यस्तो अभ्यासले पक्कै पनि संघीयताको भलो गर्दैन । यही घटनालाई लिएर पनि संघीयताविरोधीहरूले व्यवस्थाउपर नै प्रश्न गर्न थालिसकेकाले पनि संघीय राज्यको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नेहरू सजग हुन जरुरी देखिइसकेको छ । यहाँ मुख्य मामिला भने फेरि पनि, भोलि संघ या अन्य प्रदेशले समेत यही शैली पछ्याएमा संसद् तथा संसदीय पद्धतिको गरिमामाथि मात्र होइन, अधिकारक्षेत्रमाथि पनि प्रहारको शृंखला बढ्नेछ । त्यसो हुन थाल्यो भने शंकै छैन, यो व्यवस्था नै धरापमा पर्नेछ । त्यसैले कामना गरौं, यो गलत अभ्यासको पुनरावृत्ति कहीँ–कतै पनि नहोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?