नैतिक मूल्यको स्खलन- विचार - कान्तिपुर समाचार

नैतिक मूल्यको स्खलन

सम्पादकीय

जुन दिन देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या र संक्रमण दर दुवै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो, त्यही दिन अर्थात् आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा भने सत्ता–राजनीतिको नैतिक पारो स्वाट्टै तल झरेको थियो । प्रदेश संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न बिहान नौ बजे राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसको बाह्र घण्टा नबित्दै पुनः त्यही पदको शपथ लिन भ्याइसकेका थिए । 

स्मरण रहोस्— लुम्बिनी त्यही प्रदेश हो, जुन कोभिड–१९ को यो लहरबाट अति नै प्रभावित छ । तर उता, नेपालगन्जमा संक्रमितहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा संघर्ष गरिरहँदा र आफैं संक्रमित भैसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत सीमित स्रोत–साधनका बावजुद बिरामी बचाउन भिडिरहँदा यता प्रादेशिक राजधानी बुटवलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने भएभरको तागत आफ्नै पदको आयु बढाउन लगाइरहेका थिए, त्यो पनि संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मूलबाटोभन्दा बाहिर गएर । महाव्याधिको महासंकटमाझ मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो धुर्त्याइँ र दगुरादगुरलाई भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्ने पाटो बेग्लै छ, आफ्नो कुर्सी जोगाउन उनले रचना गरेको उपायलाई लिएर भने आजै अनेक कोणबाट चौतर्फी प्रश्न उठिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष गरेको प्रदेशसभा आह्वानको समावेदनबमोजिम आइतबार मध्याह्न प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र सोमबार विश्वासको मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदीय पद्धतिको अनुसरण गर्न आवश्यकै ठानेनन् । एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ भएमा कुर्सी गुम्ने भयले उनले पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो संसदीय दलबाट नेता चुनिई एकल बहुमतको सरकार बनाउने वक्र–बाटो रोजे । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको घटना र त्यसपछि सरकार बन्ने परिस्थितिलाई एक्ल्याएर झट्ट हेर्दा पोखरेल–कदम असंवैधानिक नदेखिए पनि जसरी उनले संसद्लाई छलेर चोरबाटो समाए, त्यो भने सरासर संवैधानिक मर्म र संसदीय पद्धतिको खिलाफमा छ । जनप्रतिनिधिमाझ पुगिसकेको सवाललाई त्यसै तुहाइदिएर राजनीतिक चतुर्‍याइँका साथ उनले आफ्नो पद जोगाउँदा सम्पूर्ण संसद्को गरिमा र भूमिकामाथि नै प्रहार भएको छ ।

पोखरेलले संसद्कै सामना किन गर्नुपर्थ्यो भने, उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव उनका दलका सांसदले एमाले संसदीय दलमा पेस गरेका थिएनन्, विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए । यस अर्थमा उनले संसद्लाई नै अटेर गरेर संसदीय विधिकै खिल्ली उडाएका छन् । कानुनका ‘नौ सिङ’ समाएर जसरी प्रक्रिया पुर्‍याइएको भए पनि यो कदम गैरराजनीतिक र गैरसंसदीय छ । मुख्यमन्त्री जुन विधिद्वारा बनाइए पनि संसद्को प्रक्रिया छल्नु नैतिक दृष्टिले सरासर अनुचित छ । पुनः आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने मनसायले यसरी संसद् अधिवेशनलाई नै निस्तेज तुल्याउन कदापि मिल्दैन । सबै प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री यसै गरी अघि बढ्दै जाने हो भने संसदीय पद्धति तथा अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधानकै के अर्थ रहन्छ र ? यो अशोभनीय परिघटनाले जन्माएको गम्भीर प्रश्न यही हो ।

पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै प्रदेशसभाका चार विपक्षी दलले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । अल्पमतमा परिसकेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको दाबी छ । आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेस गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । घोषणा गरेअनुरूपै विपक्षीहरूले कानुनी लडाइँ लडे भने यसबारे न्यायिक निर्णय आउला नै, यद्यपि अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेको/बनाइएको विषय सत्य–असत्य जे भए पनि यसले प्रदेश प्रमुख यादवलाई भने विवादमा तानेको छ ।

भोलि संसद्‌मा पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउलान् पनि, त्यो बेग्लै पाटो भयो, तथापि लुम्बिनीमा आइतबार सांसदहरूको दल छनोटदेखि राजीनामासम्मका जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्य भइरहेका थिए, त्यसैमाझ प्रदेश प्रमुख यादवले वायु–वेगमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि दुई पटक सोच्नैपर्थ्यो । संसदीय प्रवाहभन्दा बाहिरबाटै पोखरेलले कदम चालेपछि विकसित घटनाक्रमलाई यादवले त्यसै नदेखेझैं गर्न मिल्दैनथ्यो । फेरि, प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको धर्नालाई छल्दै यादवले जसरी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेरै पोखरेललाई शपथ गराए, त्यो नै उदेकलाग्दो थियो । दिनभरका अनेकन् घटनाक्रम र शपथको यो ‘होम डेलिभरी’ सुसंस्कृत राजनीतिक मान्यताभित्र सायदै पर्छन् । यसरी प्रदेशमा पनि संघकै रोग सरेर प्रदेश प्रमुख कार्यालय केवल मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो देखिनु हाम्रो राजनीतिको अर्को दुःखान्त हो ।

लुम्बिनी प्रकरणको अर्को नमीठो पक्ष पनि छ— यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावना बोकेका भनिएका नेता पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा एउटा विशालकाय नैतिक प्रश्न उठेको छ । मूल्यको राजनीतिप्रति पोखरेलको यो परिच्युतिले उनीमाथि आफ्ना सपना आरोपित गरेका शुभेच्छुक र आमजनतालाई नै दुःखी तुल्याएको छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— भविष्य भएको राजनीतिकर्मीको राजनीतिक व्यवहार पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने मान्छेले नैतिक मूल्यको अनिवार्य अनुसरण गर्नुपर्छ । हैन, देश–प्रदेश मेरै अहम्ले मात्र चलाउँछु भन्ने हो भने व्यक्तिविशेषको त तत्कालीन रूपमा जित होला, तर मुलुक र जनताले भने सदैव हार्नेछन् ।

यो प्रकरणको थप अप्रिय पाटो, संघको जालझेलपूर्ण राजनीति प्रदेशमा पनि सरेको तथ्य यसबाट अझ पुष्टि भएको छ । यो पाराको छलछामपूर्ण राजनीतिको सोझै संघीयतासित कुनै सम्बन्ध त छैन, तर राज्य पुनःसंरचनाका सुरुआती वर्षहरूमै प्रदेशहरूमा देखिएको यस्तो अभ्यासले पक्कै पनि संघीयताको भलो गर्दैन । यही घटनालाई लिएर पनि संघीयताविरोधीहरूले व्यवस्थाउपर नै प्रश्न गर्न थालिसकेकाले पनि संघीय राज्यको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नेहरू सजग हुन जरुरी देखिइसकेको छ । यहाँ मुख्य मामिला भने फेरि पनि, भोलि संघ या अन्य प्रदेशले समेत यही शैली पछ्याएमा संसद् तथा संसदीय पद्धतिको गरिमामाथि मात्र होइन, अधिकारक्षेत्रमाथि पनि प्रहारको शृंखला बढ्नेछ । त्यसो हुन थाल्यो भने शंकै छैन, यो व्यवस्था नै धरापमा पर्नेछ । त्यसैले कामना गरौं, यो गलत अभ्यासको पुनरावृत्ति कहीँ–कतै पनि नहोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘१५ हजार मूर्तिका तस्बिर नेपाललाई उपहार’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ५६ वर्षअघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरबाट पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यका आइपुगेका थिए– उल्रिच भोन स्क्रोडर । त्यो २२ वर्षे उमेरमा घुमफिरमा फिरन्ता बनेर काठमाडौं आएका उनी अहिले उमेरमा ७८ लागे, अझै पनि यता आइरहेकै छन् ।

‘अहिलेसम्म ५६ पटक नै नेपाल आएँ होला कि ?’ कोरोना महामारीकै माझ दुई साताअघि काठमाडौं आएका उल्रिचले सुनाए, ‘अरू विदेशी यता घुम्नका लागि आउने होलान्, मचाहिँ यहाँका मठमन्दिर, मूर्ति र सम्पदाको तस्बिर खिच्न भनेर आउँछु ।’

सन् ६० को दशकमा काठमाडौं उपत्यकामा स्वतन्त्र र स्वच्छन्द फिरन्ता बनेर हिँड्ने हिप्पीहरूको चहलपहल थियो । सबैका आ–आफ्ना सुरताल थिए । त्यही भीडमा उल्रिच भने भाडाको साइकल लिएर उपत्यकाका मठमन्दिर घुमिरहेका हुन्थे । शिलामूर्ति पहिल्याउँदै, हिन्दु मन्दिर र बौद्ध गुम्बाहरूमा सम्पदाको पहिचान गर्दै उनी दिन बिताइरहेका हुन्थे । ‘म नेपाल–मण्डलासहित श्रीलंका, दक्षिण भारत र तिब्बतसमेत यस्तै सम्पदाको तस्बिर लिनका लागि पुगिरहेको हुन्थें,’ उनी सम्झन्छन्, ‘यसरी आधा शताब्दीभन्दा लामो समय काठमाडौं उपत्यकाका शिलामूर्तिहरूको तस्बिरसहितको विवरण र अरू सन्दर्भसमेत जोडेपछि मूर्तिकलाको बृहत् दुई भाग पुस्तक निकाल्न सकेको हुँ ।’

पशुपति क्षेत्रको उमामहेश्वरको मूर्तिको सन् १९८२ र २०१५ मा खिचिएको दुई तस्बिर । पछिल्लो मूर्ति भने संरक्षण र सुरक्षा अभावमा विकृत बनेको देखिन्छ ।

प्राचीन सभ्यता र सम्पदाको सही परिचायक बन्ने यस्ता मूर्तिहरूको एकमुष्ट अभिलेखीकरण (डकुमेन्टेसन) कहींकतै नभएको र यस्तो अद्यावधिक अभिलेख पुरातत्त्व विभागदेखि युनेस्कोसम्म नरहेको अवस्थामा उल्रिचले गरेको काम आफैंमा अनुकरणीय देखिएको छ । ‘हामी सधैंजसो लैनसिंह वाङदेलको स्टोलन इमेजेज अफ नेपालको नाम लिइरहेका हुन्छौं तर उल्रिचले गरेको काममा भने १५ हजारभन्दा बढी मूर्तिको डिजिटल अर्काइभिङ सम्भव भएको छ, यो हाम्रा लागि ठूलो अभिलेखसमेत हो,’ मण्डला बुक्सका प्रबन्धक माधवलाल महर्जनले उल्रिचलाई चिनाउने क्रममा भनेका छन् । यस पटक उल्रिच म्युजियम अफ नेपाली आर्टको निम्तोमा काठमाडौं आएका रहेछन् ।

‘मैले गरेको काम विशुद्ध डकुमेन्टेसन मात्रै हो । यसभित्रका कति मूर्ति चोरिएका होलान् वा हराए भन्ने मेरो सरोकारमा छैन, बरु यो इतिहासको अभिलेखीकरण मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मलाई धेरैले सोध्ने गरेका छन्– तिम्रो यो डकुमेन्टेसनले के फाइदा होला ? के चोरिएका वा हराएका मूर्ति सम्पदाहरू नेपाल फर्काउनमा मद्दत गर्लान् ? अनि म जवाफहीन हुन्छु । अन्वेषक वाङदेलको जस्तो स्टोलन इमेज फर्काउने ध्याउन्नमा यो भोल्युम आएको होइन ।’

तैपनि यो संग्रहका कारण पश्चिमा जगत्ले कुनै मूर्ति वा सम्पदाको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ बारे थाहा पाउन सक्नेमा उल्रिच आश्वस्त थिए । अबको २० वा ५० वर्षपछि यो डकुमेन्टेसनको महत्त्व स्पष्ट भएर जाने र यो नेपालकै लागि ‘स्कल्प्चर डकुमेन्टेसन’ तथा यसबारेको साहित्यका निम्ति अमूल्य निधि हुन सक्नेमा उनी आश्वस्त छन् । विगतमा नेपालका पुरातत्त्वविद् एवं

अन्वेषक शुक्रसागर श्रेष्ठ तथा डिना वाङदेलसँगको परामर्श र सहकार्यका कारण पनि अभिलेखीकरणमा आफूले गरेको आधा शताब्दी लामो काम बढी प्रामाणिक हुन सकेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संग्रहमा एसडी कार्ड (चिप्स) समेत रााखिदिएका छन्, जहाँ १५ हजार डिजिटल फोटा रहेका छन् ।

अन्वेषक शुक्रसागर श्रेष्ठसँग पाटनको टुसाहिटीमा उल्‍रिच (सन् २०११) ।

‘आउने दिनमा यही कृतिको आधारमा नेपालबाट हराएका वा चोरिएका धेरै सम्पदा घर फर्कन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्राचीन सम्पदाको उत्पत्तिको थलोबारेमा गरिएको अभिलेखीकरणले गतिलो प्रमाणको काम गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’

‘नेप्लिज स्टोन स्कल्प्चर्स’ मा नेपाल मण्डलाका सन् १९६५ देखि २०१९ सम्मका शिलामूर्तिका तस्बिर छन् । बूढानीलकण्ठको सन् १९६५ कै तस्बिर छ, कुनै बारबेर र वरपरको झिझो दृश्य नदेखिने सग्लो बूढानीलकण्ठ । यस्तै, पशुपति क्षेत्रको उमामहेश्वरको मूर्तिको सन् १९८२ र २०१५ मा खिचिएका दुई तस्बिर छन् । पछिल्लो तस्बिरमा मूर्ति संरक्षण र सुरक्षा अभावमा विकृत बनेको देखिन्छ ।

अर्को तस्बिर छ— पाटन, यम्पिबाही गुम्बामा लिइएको बुद्धको मूर्ति । त्यही मूर्ति पछि गएर न्युयोर्कको क्रिस्टिज कलेक्सनमा भएको ‘क्याटलग’ उनले भेटेका थिए । त्यसबारेमा उनले अन्वेषक शुक्रसागरलाई जानकारी गराएका थिए, अर्का सम्पदाप्रेमी सुनिल डंगोललाई पनि यसबारे सुनाएका थिए । आश्चर्य के भने क्रिस्टिज कलेक्सनमा भने यो बुद्धमूर्तिको ‘उत्पत्ति स्थल’ (ओरिजिन) तिब्बत भनिएको छ । आफ्नो कामको उद्देश्य र योजनाअनुसार उल्रिचले कहींकतै मूर्तिलाई पनि ‘स्टोलन’ वा केही भनेर उल्लेख गरेका छैनन्, उनको काम ‘डकुमेन्टेसन’ मात्रै हो ।

जर्मनीमा छापिएर केही प्रति मात्रै नेपाली बजारमा आएको यो अभिलेखीकरणको कृति आफ्नातर्फबाट नेपाललाई दिएको ‘गिफ्ट’ भन्न रुचाउँछन् उल्रिच । ‘नेपालमा जेजसरी सम्पदा लोप भए, हराए, चोरिए– त्यसमा म सधैं आहत छु, आक्रोशित छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले कम्तीमा अब नेपाल मण्डलामा रहे भएका स्टोन स्कल्प्चरको डकुमेन्टेसन गर्न सकेको छु, सिंगो मेरो जीवनको खुसी र उपलब्धि यही हो ।’

आफूले गरेको कामलाई कुनै सरकारले पनि ‘अनुमति’ नदिने थाहा पाएरै आफूले यी तस्बिर खिच्ने काममा कहीं, कतै पूर्वअनुमति नलिएको उनी स्विकार्छन् । कहींकतै जवाफ दिनुपरेमा उनी भन्थे– एउटा पर्यटकले फोटो खिच्न चाह्यो, खिच्यो पनि । ‘बरु शुक्रसागर श्रेष्ठ, सुनिल डंगोलजस्ता सम्पदाप्रेमीले मलाई सधैं सहयोग गरेका हुन् । यही कारण मैले मेरो कृति शुक्रसागरलाई समर्पण गरेको छु,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×