जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्यको विमर्श- विचार - कान्तिपुर समाचार

जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्यको विमर्श

मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।
तुलानारायण साह

नेपाली राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चर्चा एक्कासि बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अदालती विभाजनसँगै संसद्भित्र देखिएको सङ्ख्यात्मक उतारचढावका कारण जसपाको भाउ बढेको हो । पार्टीभित्र विग्रह पनि बढेको छ । एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) का नेताहरू आ–आफ्नै समूहमा बाँडिएका छन् । महन्थ ठाकुरले राजपा र उपेन्द्र यादवले सपा समूहको नेतृत्व गर्दै छन् ।

फाइल तस्बिर

रमाइलो के छ भने, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको विकल्पमा पहिचानवादी राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण गरेका यी दुवै मधेसी नेताहरू अहिले आफ्ना लागि होइन, बरु कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने सवालमा विवाद गर्दागर्दै विभाजनको डिलमा पुगेका छन् । सदनभित्र सांसदहरूको खोसाखोस हुनुअगावै जसपाभित्र त्यो खेल सुरु भइसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क दिने गरेका छन् । उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको नायक मान्छन् । त्यसकारण उनको विस्थापन चाहन्छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा सयौं कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने वचन दिएका कारण महन्थ ठाकुरचाहिँ ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् ।

जसपा विग्रहको सकारात्मक पक्ष के छ भने, मधेसी समाजमा प्रतिगमन र सहकार्यबारे विमर्श सुरु भएको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलित समाजहरूले बितेको डेढ दशकमा कैयौं साना–ठूला आन्दोलन त गरे तर वैचारिक रूपमा संगठित हुन सकेका छैनन् । यस्तो बेला राजनीतिमा हुने प्रतिगमनको गणना, प्रतिगमनकारी नेता र पार्टीको पहिचान, कस्तो बेला कोसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सूत्रको खोजी थाल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।

प्रतिगमनको बहस

बितेको पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो र ओलीलाई प्रतिगमनका नायक भन्न थालियो । यसो भन्नेहरूमा उनका आफ्नै दलका उच्च नेताहरूदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत रहेकाले मिडियाले सजिलै त्यस शब्दलाई स्थापित गराइदियो । सम्भवत: त्यही कारण नै जसपाभित्रको एउटा समूहले ओलीलाई मात्र प्रतिगमनको नायक मान्छ र उनको विस्थापनलाई चट्टानी मुद्दा बनाएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा ओली एक दिनमा उदाएका पात्र होइनन् । छ वर्षअघिसम्म उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्र थिए । तर, २०७२ सालयताको राजनीतिमा उनी आफ्ना पार्टीको अध्यक्षबाट देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित हुन पुगे । अहंकार यति बढ्दै गयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिराखेकै बेला उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिएर सबैलाई चकित बनाए ।

ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनमा सबै पार्टीका नेताहरूको उत्तिकै योगदान छ । सोह्रबुँदे सहमतिबाट ओलीको नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी भएको थियो । त्यति बेला संविधान निर्माण र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति एकसाथ भएको थियो । भनिरहनु परेन, सोह्रबुँदे सहमति कमरेड प्रचण्डका कारण सम्भव भएको थियो तर नेपाली कांग्रेस पार्टी र सभापति सुशील कोइरालाको पनि उत्तिकै योगदान थियो । जति बेला ओलीले मधेसी समुदाय र तिनको आन्दोलनलाई होच्याउनका लागि तल्लो स्तरका टुक्काहरूको संयोजन गर्दै थिए, त्यति बेला काठमाडौंका अधिकांश नेता, लेखक र मिडियाले उनलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादीको पगडी पहिर्‍याउँदै थिए ।

के सोह्रबुँदे सहमति मधेसीहरूका लागि प्रतिगमनको प्रस्थानविन्दु थिएन ? यदि थियो भने कमरेड प्रचण्डलाई के मान्ने ?

सोह्रबुँदे सहमतिपछि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण थालिएको थियो । मधेसी दलहरूको मोर्चाले त्यसको विरोधमा अनेकौं आन्दोलन गर्‍यो । दर्जनौं मधेसीको हत्यापश्चात् जारी भएको नयाँ संविधानको श्रेय कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पाएका थिए । के संविधानको घोषणालाई मधेसी मोर्चाका सबै नेताले प्रतिगमन भनेका होइनन् ? त्यसो भए आन्दोलनकारी मधेसीले कांग्रेस पार्टी र सभापतिलाई प्रतिगमनको नायकका रूपमा सम्झिने कि अग्रगमनको अभियन्ताका रूपमा ?

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । लामो समय नाकाबन्दी चलेको थियो । दर्जनौं मधेसी सहिद भइसकेका थिए । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । राजपाजस्ता मधेसवादी दलले बहिष्कार गर्दागर्दै दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसले विवादित संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन गरेको थियो । के प्रचण्ड सरकारको त्यो कदम मधेसी आन्दोलनकारीहरूका लागि प्रतिगमन थिएन ? त्यसको नायक कमरेड प्रचण्डलाई मान्ने कि नमान्ने ?

दसवर्षे जनयुद्ध र पटक–पटकको मधेस आन्दोलनको एक प्रमुख एजेन्डा थियो— निजामती सेवामा आरक्षण । २०६५ सालदेखि निजामती सेवामा आरक्षणको प्रारम्भ पनि भयो । तर, २०७६ सालमा ओली सरकारले स्थानीय तहका लागि झन्डै १० हजार सिटको विज्ञापन खुलाउँदा आरक्षिततर्फका करिब २ हजार सिट काटेर खुलातर्फ राखिएका थिए । उपेन्द्र यादव स्वयम् त्यस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । के सरकारको त्यो कदम समावेशीको आन्दोलन र सीमान्तकृत युवाहरूमाथिको प्रतिगमन थिएन ?

बितेका पाँच वर्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरू वा तिनको नेतृत्वका सरकारबाट अनेकौं यस्ता कार्य भएका छन् जुन मधेसी, जनजाति, दलितका लागि प्रतिगमन थिए । सीमान्तकृतहरूका विभिन्न समूहले त्यस्ताका विरुद्ध आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । तर, न तिनको आवाजको सुनुवाइ भयो न त ती घटनाहरू प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन पुगे । प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीकर्म किन प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन सक्यो ? किनभने मुख्य दलका उच्च नेताहरू, प्रभावशाली मिडिया र नागरिक आन्दोलनले एकसाथ प्रतिगमन भनिदिए ।

नेपालमा प्रतिगमन पनि थरीथरीका हुँदा रहेछन् । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन र सीमान्तकृतको प्रतिगमन । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन सबैले मान्ने तर सीमान्तकृतहरूको प्रतिगमनलाई सीमान्तकृतले मात्र देख्ने । अहिलेको प्रतिगमन कस्तो हो, सीमान्तकृतहरूको राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजेका जसपा नेताहरूबीच यसबारे बृहत् विमर्श हुनु जरुरी छ ।

सहकार्यको सूत्र

जसपाभित्र अहिलेको विग्रहको एउटा कारण सहकार्यको सूत्रमा एकमत नहुनु पनि हो । महन्थ ठाकुरलगायत पूर्वराजपा समूह ओली सरकारसँग सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले रेशम चौधरीलगायतका सवालमा सहयोग गर्ने, आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने तथा सदनमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अनुकूल संशोधनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।

उपेन्द्र यादवलगायत पूर्वसपा समूहले ओलीको विस्थापनका लागि वैकल्पिक धारसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ । ठाकुर पक्षले उठाएका मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनका मुद्दाबारे कुनै राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि ओली प्रतिगमनका नायक रहेका कारण विस्थापन अनिवार्य रहेकाले वैकल्पिक गठबन्धनसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने उसको ठहर छ ।

त्यसो भए यी दुवै पक्षको सहकार्यको पृष्ठभूमि के हो ? यी दुवै समूहका नेताहरूले आन्दोलनका बेला, निर्वाचनका बेला र सत्तारोहणका बेला गरेका सहकार्यहरूको विश्लेषण गर्दा सही तस्बिर देखिन सक्छ ।

२०६३ को माघमा मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो । विद्रोह सबै ठूला दलका विरुद्ध थियो तर माओवादीविरुद्ध बढी आक्रामक देखिएको थियो । उपेन्द्र यादव त्यस विद्रोहका एकल नेता थिए । ठूला दलहरूले सुरुमा यादवलाई नेता मान्नै चाहेका थिएनन्, कुनै प्रकारको सहमति गर्नै रुचाएका थिएनन् । आठ महिनापछि बाइसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा कुनै ठूला नेताले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले त्यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति गरिएको कुनै पनि कुरा सम्बोधन नगर्दै सरकार ठूला दलहरूको समर्थनमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएको थियो ।

उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्व र बाइसबुँदे सहमति दुवै सङ्कटमा परेका थिए । यादवले राजेन्द्र महतोको सानो सद्भावना पार्टीसँग सहकार्य गरेर मधेसी मोर्चा बनाए । लगत्तै नवगठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई मोर्चामा सामेल गराइयो । महन्थ ठाकुरलाई आन्दोलनको नेता बनाइयो । आन्दोलनले काठमाडौं र मधेसबीच कडा धु्रवीकरण गराएकाले राज्यपक्ष दबाबमा पर्‍यो । आठबुँदे सहमति भयो जसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं मोर्चाका ठाकुर, महतो र यादवले हस्ताक्षर गरे । साक्षीका रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्डको उपस्थिति थियो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेसी दलहरू निकै कमजोर भएका थिए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । संविधानसभाभित्र दबाबका लागि मधेसी दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका थिए ।

महाभूकम्पपछि प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । मधेसी मोर्चा एक्लैले आन्दोलन जारी राखेको थियो । आन्दोलनका क्रममा महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका सदस्यहरूले संविधानसभा त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधानको घोषणासँगै मधेसी मोर्चाले एकैस्वरमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । तर लगत्तै भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीसहितका मधेसी दलका माननीयहरूले सुशील कोइरालालाई मत दिएका थिए । मधेसमा आम हडताल, नाकामा बन्दी गरेर काठमाडौंमा किन भत्ता खाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको भनी प्रश्न गर्दा तिनै मधेसी नेताहरूले एकसाथ भनेका थिए, ‘ओलीलाई पराजित गर्नका लागि हामीले मतदानमा भाग लिएका हौं ।’

केही महिनापछि प्रचण्ड र ओलीबीच विवाद बढ्दै गयो । ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिएर निर्वाचनमा सहभागी भयो । मोर्चाका बाँकी दलहरू मिलेर राजपा पार्टी बन्यो । राजपाले बाध्य भएर तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । अधिकांश स्थानीय तहमा फोरम र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएपछि लगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुवै पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । फोरम र राजपाबीचको काटाकाटको सम्बन्ध रातारात मायाप्रीतिमा बदलियो । केही ठाउँमा कांग्रेससँग पनि गठबन्धन भयो । सुनसरीमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई फोरमले सघायो भने सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई र महोत्तरीमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले । त्यस्तै, धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई एमाले र माओवादी दुवैले परोक्ष रूपमा सघाएको चर्चा थियो ।

चुनावपछि प्रदेश २ मा फोरम–राजपा गठबन्धनको सरकार बन्यो भने केन्द्रमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार । पछि प्रचण्डको प्रयासमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम पार्टी ओली सरकारमा सामेल भयो । सत्ताको राजनीतिमा यादव जहिले पनि प्रचण्डकै साथ रहने गरेको यथार्थ त्यसअघिका दुई पटकको सत्ता समीकरणमा पनि देखिएको थियो । पहिलोपटक २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा र पछि प्रचण्डको सहयोगमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा यादव सामेल भएका थिए ।

माथि उल्लिखित सबै प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, आन्दोलनका बेला मधेसी दल र तिनका नेताहरूबीच सहकार्य भइहाल्दो रहेछ । निर्वाचनमा कोसँग मिल्दा जितिन्छ, तिनैसँग घोषित वा अघोषित रूपमा सहकार्य हुँदो रहेछ । सत्ता राजनीतिमा पनि खासै स्पष्ट मापदण्ड छैन, तर प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवको अटुट सहकार्य देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक ओली र प्रचण्डबीच नेकपाभित्र खटपट सुरु हुनासाथ सरकारमा ओली र यादवबीच पनि खटपटको समाचार सार्वजनिक हुन थाल्नुलाई केवल संयोग मान्न सकिँदैन ।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा यादवले देउवालाई सघाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि खासमा प्रचण्डलाई सघाउन चाहेका हुन् । त्यसैले मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ २०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना महामारीसँग जुध्‍न ४ सय १७ अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रदेश २ सरकारको निर्णय

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्‍न प्रदेशभरका विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाका लागि ४ सय १७ अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ३३, प्रादेशिक अस्पतालका लागि १ सय ७४, सिरहा, जलेश्वर, मलंगवा, गौर र कलैया अस्पतालका लागि ३२/३२ लहान अस्पतालका लागि २३, र भारदह तथा पोखरिया अस्पतालका लागि १५/१५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना विशेष अस्पतालका लागि थप गरिएको दरबन्दीहरुमा एनेस्थेसियोलोजिष्टदेखि स्वीपरसम्म छन् । थप गरिएका दरबन्दीहरुमा अस्पतालले आवश्यकताको आधारमा तुरुन्त नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुरको मणिपालमा निर्माण गर्न लागेको विशेष कोभिड अस्पतालका लागि थप २ सय २७ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले मणिपालमा २० बेड आईसीयूसहित एकसय बेडको विशेष कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न लागेको हो ।

बैठकले कोरोना महामारीसँग जुध्‍न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई जिल्ला–जिल्लाको जिम्मेवारी दिँदै फोकल मन्त्रीसमेत निर्धारण गरेको छ । सप्तरी जिल्लाका लागि भूमि,व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, सिरहा जिल्लाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव, धनुषा र महोत्तरीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सर्लाही र रौतहटका लागि उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री राम नरेश राय र बारा तथा पर्साका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई फोकल मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरु सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश सरकारकाबीच कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पुलको रुपमा काम गर्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि पीसीसीएमसीको बैठकले गरेको निर्णयहरुलाई अनुमोदन समेत गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×