सरकारले उठाएको हात !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले उठाएको हात !

अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भन्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका बेडहरूसहितको संरचना वा उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न के गृहकार्य गर्‍यो ? 
ढुण्डीराज पौडेल

कोरोना महामारी मुलुकमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । समयमै यसको नियन्त्रण गर्न नसके बहुसंख्यक नागरिक संक्रमित भई दसौं लाख गम्भीर अवस्थामा पुग्न र केही लाखको अकाल मृत्यु हुन सक्छ ।

सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र, व्यापारी एवं निजी संस्थाहरू, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतालाई एकत्रित गरी महामारीबाट मुक्ति दिलाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै हात उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भारतमा कोभिड–१९ को भयावह स्थितिलाई ख्याल गर्दै समयमै उचित कदम नचाले त्यहाँको अनुपातमा हाम्रो स्थिति झनै कहालीलाग्दो हुन सक्छ । अहिले भारतमा पैदा भएको संकटको पूर्वानुमान पोहोरै भएको हो । अमेरिकापछि संक्रमणको सिकार सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले सतर्क गराएका पनि हुन् । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक मास्क, पीपीईलगायत सामग्री र भ्याक्सिन ठूलो मात्रामा उत्पादन गराए । नेपालका केही लाख स्वास्थ्यकर्मीसहितका नागरिक सो खोपबाट लाभान्वित भए । भारतबाट पाएको खोपको दुवै डोज लगाएकाले अघिल्लो वर्षका तुलनामा यसपालि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरी सेवा दिइरहेका छन् ।

साधन या माध्यमहरूको उत्पादन गर्दैमा समयमै सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न, यसको उपयुक्त वितरण, पहुँच र तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता अपरिहार्य हुने रहेछ भन्ने शिक्षा भारतको अहिलेको अनुभवले दिन्छ । अहिले मुलुकका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । योबाहेक महामारी नियन्त्रणका लागि भारत र अर्को छिमेकी मुलुक चीनको अनुभव र सहयोग लिनुपर्छ । ढिलो गरी लागू भएको निषेधाज्ञाले संक्रमण दरलाई कति घटाउँछ, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न ।

काठमाडौं तथा अन्य ठूला सहर छोडेर आआफ्ना गाउँ पुगेका नागरिकहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्नेबारे हामीले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका छौं ? ख्याल रहोस्, चीनले कोभिड–१९ माथि विजय पाउनुमा प्रभावकारी निगरानी नै मुख्य कारण हो । भारतबाट आएकाहरू होऊन् या स्वदेशभित्रै स्थानान्तरित लाखौं नागरिक, ती केकति संख्यामा संक्रमित थिए र छन् भन्ने अनिश्चित छ । तिनले यात्रा गर्ने क्रममा शतप्रतिशत उपयुक्त तरिकाले मास्क लगाएका थिए कि थिएनन् वा आपसमा दूरी कायम गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तिनीहरू अझै संक्रमणकालमा रहेकाले गाउँमा अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अझै समय छ, संक्रमणको यो चेनलाई उपयुक्त तरिकाले अवच्छेद गर्न घरभित्रसमेत मास्क लगाउनु सर्वोत्तम विकल्प हो । त्यसबाहेक भौतिक दूरी कायम गर्नु या हात धुनुजस्ता सामान्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु अपरिहार्य छ । केही हप्तामै व्यापक हुन सक्ने संक्रमणका लागि प्रभावी हुन नसक्ने भएकाले धपेडी र भीडभाड गर्दै खोप लगाउने प्रयास गर्नुभन्दा धैर्य र होसियारी अपनाउनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसले अक्सिजन ग्रहण र कार्बनडाइअक्साइड निष्कासन गर्ने फोक्सोका झिल्लीहरूमै कोषीय दाह गर्छ । यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटाउँछ । यस्तो अवस्थामा मात्राअनुसार बाह्य चापीय अक्सिजनलाई गम्भीरता हेरेर क्यानुला, फेसमास्क, सिप्याप एवं बिप्यापबाट प्रवेश गराउनुपर्छ । १ प्रतिशतजतिलाई त अझै उच्च चापीय अक्सिजनका लागि भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै उचित एवं स्तरीय भरथेगबाट व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउने सम्भावना रहन्छ । तर, अति गम्भीर भई भेन्टिलेटरमा पुगेकाहरू बच्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गम्भीर बिरामीहरूका निम्ति लाभदायी मानिए पनि सामान्यतया महँगो पर्ने रेम्डिसिभिर नामक भाइरसविरुद्धको औषधि उपयोग विवादास्पद नै छ । त्यसैले भेन्टिलेटरअघिको उपचार अक्सिजन, सुजनविरुद्धको औषधि स्टेरोइड र रगत पातलो बनाउने हेपरिनका न्यून वजनका कणहरू भएको औषधि, सिटामोल आदि नै हुन् । अवस्था हेरी एन्टिबायोटिक पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । यी र यस्ता उपचार पद्धतिबारे सरकारले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गर्‍यो ? अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भन्दै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका बेडहरूसहितको संरचना वा उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न के गृहकार्य गर्‍यो ? प्रयासै गरेर हात उठाएको हो ?

धरहराको टुप्पोमा बसी चिसो हावाको स्पर्श गर्दै काठमाडौंका दृश्यहरू अवलोकन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षअघि शिलान्यास गरेको ५०० बेड अटाउने वीर अस्पतालको नयाँ भवन किन तयारी भएको महिनौंसम्म उपयोगमा आउन सकेन भन्ने सुर्ता गरेको देखिएन । धरहरा उद्घाटनका क्रममा भित्रभित्रै सल्किएको कोरोना संक्रमणरूपी आगोले खासै महत्त्व पाएन । प्रधानमन्त्री एवं अन्य जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा कोरोना महामारीप्रति पटक्कै गम्भीर नभएको प्रतीत हुन्छ । हँसीमजाक गर्नु, योग गर्नु, बेसार र कागतीपानी खानु स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक हुन सक्छन् तर कोरोना निको हुन्न । कोरोना केही होइन भन्ने अभिव्यक्ति अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा बाज्रिली राष्ट्रपति बोल्सेनारोले दिन सक्छन्, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसो भन्न सुहाउँदैन । यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले कतिसम्म क्षति गर्छ, हामीले अमेरिका र ब्राजिलमा देखिसक्यौं ।

सरकारले व्यापारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्र एवं सेनाकै समेत सहयोगमा टुँडिखेल, नारायणहिटी आदिका खुला जग्गामा अक्सिजनको प्रवाहसहितका हजारजति बेडका अस्थायी संरचनाहरू खडा गर्न सक्छ । आवश्यक परे, भेन्टिलेटरका लागि वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिमा व्यवस्था गर्न सक्छ । चिकित्सक, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिले बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पताल र अन्य केही अस्पताल कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रूपान्तरित हुँदै छन् । कोरोनाइतर स्वास्थ्य समस्याहरूका लागि पनि समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई संकटको घडीमा एउटै प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक छ । अमेरिका, युरोपदेखि भारतसम्मकै अर्ब/खर्बपतिहरूले अहिले उपन्न मानवीय संकट निरूपणका लागि उदारता देखाएका छन्, आर्थिक सहयोग गरेका छन् । नेपालका धनाढ्यहरूले पनि उदारता देखाउने बेला आएको छ । निषेधाज्ञाका कारण हुन गएको घाटा कोभिड–१९ का बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति अवश्यै उत्पन्न हुनेछैन र कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्ने गरी उपचार हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।

अप्ठ्यारो पर्दा गुहार्ने, सजिलो हुँदा वास्तै नगर्ने उल्टो बाधा–व्यवधान मात्रै खडा गर्ने या उनीहरूबाटै अनुचित फाइदा लिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गरिहाल्दैन । सरकारले पुरस्कार, सम्मान दिँदा आफ्ना नजिककालाई मात्रै सम्झने प्रवृत्ति छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कोभिड उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै केन्द्रीय कमान्ड पद्धतिको विकास गरी मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघजस्ता नियमनकारी एवं प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, इन्जिनियरिङ तथा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ कलेजहरू, स्टिल उद्योगहरूसँग समन्वय गरी सिप्याप, बिप्याप र भेन्टिलेटर ठूलो मात्रामा बनाउन सकिन्छ ।

अब घरमै पनि मास्क लगाउने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा उपयुक्त तरिकाले मास्क नलगाई हिँड्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गर्दा हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम हुनुपर्छ । अतालिँदा सकारात्मक नतिजा निस्कन्न । अहिले सरकारले व्यापक रूपमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्न उनीहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारले सबै पक्षसँग हात मिलाउनु आवश्यक छ । यस्तो संकटमा नागरिकलाई झनै असहाय छाडेर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

(नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत छन् ।)

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रवणशक्तिको रक्षा

ढुण्डीराज पौडेल

कोही आनुवंशिक, कोही गर्भावस्थामा पैदा हुने विभिन्न विकृति अनि कोही जन्मिसकेपछि चोटपटक एवं संक्रमणका कारण आजन्म अपांग बन्न पुग्छन् । अपांगताहरू पनि कुनै आंशिक अनि कुनै पूर्ण हुन्छन् । उमेरजन्य शारीरिक क्षयीकरणका कारण पनि व्यक्तिहरू अशक्त एवं अपांग बन्न पुग्छन् ।

अशक्तता अनि अपांगता यस्तो अवस्था हो जसमा व्यक्तिलाई बाहिरी सहाराको जरुरत पर्छ । विभिन्न अपांगतामध्ये पहिलो ठानिएको बहिरोपनसहितको विभिन्न स्तरका सुस्तश्रवण भएकाहरूको संख्या नेपालमा १६ प्रतिशतजति छ । तीमध्ये बाहिरी श्रवणयन्त्रजस्ता उपकरणहरूको सहयोग चाहिने अशक्त (राम्रो कानमा ४० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने वयस्क र ३० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने १५ वर्षभन्दा कम उमेरका) हरूको संख्या ६ प्रतिशतजति छ । ६५ वर्ष नाघेका एकतिहाइभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई श्रवणयन्त्रको जरुरत पर्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को छ ।

अति गम्भीर स्तरको, विशेषगरी भित्री कानको श्रवण अंगमा रहेको नली नै प्रतिस्थापन गरी आवाजलाई विद्युतीय तरंगका रूपमा श्रवणसम्बन्धी स्नायु नलीमा प्रवाहित गर्ने कक्लियर इम्प्लान्टेसन पद्धति (जुन हालसम्म नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ) चाहिने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

डब्लूएचओका अनुसार, वयस्कको ४० डेसिबल र १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ३० डेसिबललाई नै अशक्तताको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य या असम्बद्धहरूको गृहकार्यमा ६५ डेसिबललाई थ्रेसहोल्ड तोकियो, जसले गर्दा अशक्तहरूको ठूलो संख्या सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता सवालहरूको दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित हुनुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइयो । यसबारे पंक्तिकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पटकपटक लिखित रूपमा अनुनय–विनय गरेको हो, तर सुनुवाइ भएन । जन्मजात बहिरोपन भएका शिशुहरूलाई बोलीको विकास हुनुअघि नै विभिन्न तरिकाबाट श्रवण क्षमताको पहिचान गर्ने कार्यक्रम (युनिभर्सल हेयरिङ स्क्रिनिङ) राष्ट्रव्यापी रूपमै सञ्चालन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

नवजात शिशुको श्रवण क्षमता वस्तुगत आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । सुरुमा ओएई नामक सामान्य यन्त्रद्वारा जाँच गर्ने र समस्या देखिए विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा त्योभन्दा उच्चस्तरको बेरा नामक पद्धतिद्वारा श्रवण क्षमताको निदान गर्न सकिन्छ । शिशुहरूले दुई वर्षसम्म सुन्न नसके बोली सिक्न पनि सक्दैनन् । कानको लचकता हराइसकेपछि श्रवणशक्ति प्रतिस्थापन भए पनि बोली बुझ्ने समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले नवजात शिशुहरूको तालु, नाक, कान, घाँटी, मुटु आदि अंगहरूका साथै श्रवण परीक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विशेष उपकरण नहुँदा ध्यान विकर्षित गर्न आवाज निकाल्ने वस्तुहरूद्वारा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि प्राविधिकहरूद्वारा प्ले अडियोमेट्री गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रवणक्षमताको परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरूको संख्या न्यून छन । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । त्यसैले डब्लूएचओ र नेपालमा विशेषज्ञहरूले अडियोलोजिस्टको संख्या वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानको प्राथमिक हेरचाह कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने सुझाव दिंदै आएका छन् । सुस्तश्रवण भएकामध्ये आधाजतिलाई कानको संक्रमण हुनेबित्तिकै उपचार गरेर सामान्य बनाउने सकिन्छ । यस्तै, श्रवणशक्तिमा ह्रास ल्याउने भनी प्रमाणित भएका गलत बानीबेहोरा, रसायन, एयरफोन, मोबाइल, बाहिरी आवाज आदिबाट बच्न सके बहिरोपनबाट जोगिन सकिन्छ ।

नेपालमा कानका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन संक्रमण एवं सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिसम्मको सुस्तश्रवणबाट अझै पनि अत्यधिक व्यक्तिहरू पीडित छन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने श्रवणयन्त्र (हेयरिङ एड्स) आदि उपभोक्ताहरूले निकै महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । कानको शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बिरामीहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । लुम्बिनी, कर्णाली अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानको शल्यक्रियासहितका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । बेलाबेला सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरहरूले मात्रै बहिरोपनका कारणहरूको निवारण गर्न मुस्किल हुने भएकाले सबै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्रसहितको समन्वयमा कान एवं श्रवणशक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ ।

(पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ईएनटीका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×