‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउन किन बियाँलो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउन किन बियाँलो ?

सम्पादकीय

मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमित हुनेको संख्या आइतबार एकै दिन सात हजार नाघेको छ, जुन हालसम्मकै सबभन्दा उच्च हो । अहिले नेपालले भोगिरहेको यो महामारीको एउटा दु:खान्त के हो भने हामीले न हिजोका कमजोरीबाट कुनै पाठ सिक्यौं, न त आफैंले गत साल गरिसकेका असल अभ्यास नै पछ्यायौं ।

यही व्यवस्थापनविहीनताको दुष्परिणामस्वरूप आज हामी त्रासदीपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेका छौं । कोरोना संक्रमणसम्बन्धी नेपाल र भारतको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ— भारतमा महामारीको उत्तारचढावको चक्रजस्तो देखिएको छ, नेपालमा पनि केही ढिलो गरी त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै छ । यसको सीधा अर्थ हो— भारतले संक्रमणको जे नियति भोग्छ, त्यसको सोझो असर खुला सिमाना भएको नेपालमा परिरहेको छ । तैपनि किन हो, उताबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका निम्ति जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको विषयमा सरकारको गम्भीरता पुगेकै देखिँदैन । उदेकलाग्दो त, यस मामिलामा गत वर्षकै जति पनि काम भएको छैन ।

गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेका हकमा सीमावर्ती जिल्लाहरूमा कैयौं ‘क्वारेन्टिन’ बनाइएका थिए । निश्चय पनि ती क्वारेन्टिनहरू कमजोरीरहित थिएनन् । सरकारले नै बनाएको मापदण्डको पालना पनि तिनमा भएको थिएन । एउटै कोठामा धेरै जना कोचिनुपर्थ्यो । कहीँ महिला–पुरुष लहरै सुत्नुपर्थ्यो  । कतिमा शौचालय, धारालगायतका आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाधरि थिएन । त्यही भएर उपचार अभावमा क्वारेन्टिनमै ज्यान जाने अवस्थासमेत निम्तियो । कति त्यहीँ संक्रमित भए । दुर्व्यवहारका घटना पनि बाहिर आए । यति हुँदाहुँदै पनि क्वारेन्टिनहरू खडा गर्नुको राम्रो पक्ष के थियो भने, त्यहाँबाट संक्रमण सोझै गाउँसम्म पुग्न पाएन । चोर नाका हुँदै थातथलो पुगेका र गृह–क्वारेन्टिनको नियमसमेत पालना नगरेकाहरूबाट गाउँमा संक्रमण केही हदसम्म फैलिए पनि क्वारेन्टिनहरूले ठूलो संख्यामा संक्रमणको साङ्लो चुँडालेकाले अवस्था त्यतिसाह्रो भयावह बन्न पाएन । फेरि, पालिकाहरू आफैंले पनि बाहिरबाट आउनेका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाएका थिए । विडम्बना नै भन्नुपर्छ— यसपालि त अपवादबाहेक यस्तो अभ्यास भएकै छैन ।

भनिरहनु परोइन, भारतमा अहिले कहालीलाग्दो अवस्था छ र नेपाल पनि बिस्तारै त्यही दिशाउन्मुख देखिन्छ । तर यता कतिसम्म खेलाँची भैरहेको छ भने, भारतबाट आएकाहरू सीधै घरतिर गइरहेका छन् । नाका आसपासमा कुनै ‘होल्डिङ सेन्टर’ नभएकैले उनीहरूलाई त्यसै घर जान दिइएको छ । नेपाल भित्रिँदा गरिने एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भए पनि उनीहरूलाई रोकेर राख्ने ठाउँ छैन । यही कारण, संक्रमण सहजै समुदायमा पुगिरहेको छ । यसको अर्थ हो— हामीले जानी–जानी खतरा निम्त्याइरहेका छौं । भारतमा संक्रमण आकासिन थालेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि नेपालले अझै यसको प्रबन्ध गर्न नसक्नुले सरकारको व्यवस्थापन कौशलको धज्जी उडिरहेको छ, र हामी थाहा पाई–पाई पनि महामारीको अझ ठूलो दलदलमा फस्न गैरहेका छौं । रूपमा हामी रोगबाट प्रताडित देखिए पनि खासमा अक्षम शासक–प्रशासकहरूको सिकार भैरहेका छौं ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि कामको खासै सुरसार छैन । हाम्रो कार्यशैली नै कति सुस्त छ भने, मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मा नेपाल–भारत सीमाका प्रवेशविन्दुमा प्रत्येकमा हजार जना अट्ने गरी आठ नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर वैशाख १३ गते बल्ल तोकिएका आठ नाका— झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोटमा एक–एक हजार क्षमताका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइयो । र, अहिले अलमल कति सानो कुरामा भइरहेको छ भने कतिपय जिल्लामा यस्तो सेन्टर राख्ने स्थान छनोट पनि गर्न सकिएको छैन ।

मुलुक प्रवेश गरेपछि अडिने स्थान नभएकैले नागरिकहरू जोखिमपूर्ण तवरबाटै सोझै सार्वजनिक यातायातमा गृहजिल्ला जाने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरूलाई निश्चित दिनसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सुरक्षित रूपमा घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न अब पनि ढिलाइ गर्नु भनेको महामारीको अझै डरलाग्दो परिस्थिति निम्त्याउनु हो । नाकाबाट आइरहेका बेला उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या नदेखिए पनि संक्रमण नै छैन भन्न सकिँदैन । कथं संक्रमण रहेछ भने घर पुग्दासम्म यसबाट धेरैलाई सरिसकेको हुन्छ । त्यसैले नाका आसपासमै होल्डिङ सेन्टर वा क्वारेन्टिन बनाएर उनीहरूलाई राख्नुको कुनै विकल्प छैन । र, पीसीआर परीक्षणबाट संक्रमित नभएको पुष्टि भएपछि वा क्वारेन्टिन अवधि सकिएपछि मात्रै उनीहरूलाई घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी पठाउँदा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ ।

रोग रोकथामको यो उपाय जति नै जटिल र खर्चिलो भए पनि संक्रमण फैलिएपछि निम्तिने भयावह अवस्थाको तुलनामा केही पनि होइन । सरकारले पहिल्यै रोकथाममा ध्यान दिएमा मात्रै पछि अत्तालिने अवस्था सिर्जना हुँदैन । हो, यसपालि होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनहरूमा पोहोरका जस्ता कमजोरी हुनु हुन्न । तर, यस्ता केन्द्रहरू बनाउँदै नबनाउने महाभूल त झनै गर्नु हुँदैन । तसर्थ, तीनै तहका सरकारहरूले यसको उचित चाँजो मिलाउनुपर्छ ।

डरलाग्दो जानकारी त यो दिइएको छ कि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रको सचिवालयका अनुसार आठवटै नाकामा हजार क्षमताका होल्डिङ सेन्टर तयार पार्न अझै कम्तीमा चार साता लाग्छ । यसको मतलब, जेठ तेस्रो साताबाट मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा मानिसलाई राख्न मिल्छ । यस्तो भयावह स्थितिमा यो अवधि निकै लामो र आफैंमा अत्यासलाग्दो भएकाले आफ्नो कार्यगतिलाई तीव्र बनाउनुको विकल्प सरकारसित छैन । त्यतिन्जेलका निम्ति विद्यालय, कलेज, होटलजस्ता विद्यमान उपयुक्त संरचनालाई पनि होल्डिङ सेन्टरका रूपमा विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुन्न, ताकि संक्रमण सोझै समुदायमा फैलन नपाओस्, अनि कोही पनि अनाहकमा महामारीबाट प्रताडित बन्नु नपरोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना जोखिमबीच यार्चा संकलन

कोरोना संक्रमण बढेर भयावह अवस्था आए अर्को निर्णय गरिने
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — कोरोना जोखिम कायमै रहँदा डोल्पाको पाटनमा यार्चा संकलन खुलाको निर्णय भएको छ । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय निर्णयले जेठ १० बाट यार्चा टिप्न सबै पाटन खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयबाट गत वर्ष यार्चा संकलन गर्न नपाएकाहरू खुसी त भएका छन् । उनीहरूमा चिन्ता पनि थपिएको छ । यार्चा संकलनका लागि जम्मा हुनेहरूका कारण कोरोना संक्रमण फैलने चिन्ता चर्को छ । जिल्ला समन्वय समितिले राखेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर यार्चा संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयले मात्रै यो सम्भव नहुने स्थानीयको भनाइ छ । ‘पाटन खोल्ने निर्णय त हाम्रा लागि ठीकै हो,’ स्थानीय लीलबहादुर बुढाले भने, ‘तर दिनानुदिन बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।’ नहुँदासम्म निर्णय भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको भए पनि निर्णय भएपछि भने डर थपिएको उनले बताए ।

जिल्लाका प्राय: स्थानीय तहका लेक तथा पाटनमा यार्चा पाइन्छ । यार्चा संकलनका लागि झन्डै ३० हजार मान्छे डोल्पा उक्लिन्छन् । पाटन पुग्दासम्म डोल्पाका विभिन्न बस्ती, गाउँ तथा बजार हुँदै जानुपर्छ । यसमा बाहिरका मान्छे पनि डोल्पा उक्लने हुँदा कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना धेरै छ । यार्चा संकलनको निर्णय भए पनि के–कसरी जाने र संकलन गर्ने भन्ने विस्तृत निर्णय भने केही दिनमा गर्ने तयारी रहेको स्थानीय जय रोकायले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यसमा फरक धारणा राखेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यार्चा टिप्न नपाएकाले ठूलो समस्या भएको गुनासो आएपछि अहिलेलाई यार्चा टिप्न पाटन खुला गर्ने समझदारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढकालको भनाइ छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने र सम्भव नहुने स्थितिमा यो समझदारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि आउन सक्ने उनले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण बढेर भयावह अवस्था आएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बिहीबार भएको पाटन खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गरी अर्को निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि डोल्पा प्रवेशमा कडाइ छ । डोल्पा प्रवेश गर्न एन्टिजेनमार्फत कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने सर्त लगाइएको छ । हवाई र स्थलमार्गबाट डोल्पा जानेका लागि यो सर्त वैशाख २० बाट कार्यान्वयन हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यही सर्तअनुसार पनि यार्चा संकलनमा पुग्नेहरूलाई सहज नहुने अनुमान छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×