धरहराबाट डुक्रिएको सत्ता–अहंकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

धरहराबाट डुक्रिएको सत्ता–अहंकार

लगानी र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसकेर मुलुक अविकासको दलदलमा भासिँदै गएका हजारौं उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । यो कोणबाट हेर्दा, नेपाल बीभत्स दृष्टान्त हो ।
कठिन घडीमा जनतालाई सुविधा र ढाडस दिनका लागि नै सरकार चाहिने हो, तर्साउन र अनावश्यक भय सिर्जना गर्नका लागि होइन ।
अच्युत वाग्ले

झन्डै एक दशकपहिले, एउटा विकासे कार्यशालामा एक जना राणा इतिहासकारले तर्क गरे— राणाकालमा देशभर यति विशाल दरबारहरू नबनेका भए अहिले मुलुकी प्रशासन कहाँबाट चल्थ्यो होला ? सिंहदरबार, केशरमहल, बबरमहल, हरिहरभवन, श्रीमहल, थापाथली र बालुवाटार दरबारदेखि धनकुटा, गौर एवम् पाल्पा दरबारसम्मको उदाहरण त्यहाँ लिइयो । प्रतिप्रश्न उठ्यो— निजी पारिवारका सुखका लागि र अहंकारको प्रतिविम्बका रूपमा ती दरबारहरू बनाउन स्रोत, साधन र समय खर्चिनुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार आदिमा लगानी गरिएको भए मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक अवस्था अझ कहाँ पुग्थ्यो होला ?

त्यसको उत्तर कतै छैन । किनभने, त्यो अहिले एउटा काल्पनिक प्रश्न मात्रै हो । खास गरी अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रका सरकारहरू यस्ता ‘राष्ट्रले गौरव गर्न लायकका केही देखाउने संरचना’ राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर बनाउँछन् । तिनैलाई विकासको मानक बनाएर आफ्नो शासकीय उपलब्धि देखाउँछन् । यो इतिहासकै पुरानो राजनीतिक रोग हो ।

अहिले काठमाडौंमा ३५० करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ धरहरा ठडिएको छ । सरकार विकासप्रेमी भएको प्रचार गर्न सबभन्दा देखिने उदाहरण यही भएको छ । यस्ता ठूला संरचना बनाउँदाको नदेखिने लाभ बेग्लै छ । यो धरहरा निर्माणको लागत यति नै पर्ने हो कि होइन ? यसमा सरकारनिकट ठेकेदार र ठेक्का लगाउने कार्यालयका निर्णायकहरूबीचको ‘शुभ–लाभ’ आदानप्रदानबारे सहजै प्रश्न उठाउन असजिलो छ । आखिर यत्रो भीमकाय संरचना बनाउन त्यति नै लाग्यो होला भनेर बुझ्नुबाहेक आम मानिससँग सत्य जानकारी पाउने बाटो छैन । राजधानीका कुलीन चिन्तक, लेखक, पत्रकारहरूलाई पनि आफ्नो आत्मसम्मानको मानक कतै त्यही ठडिएको धरहराको उचाइ हो भन्ने अनुभूति सायद भइरहेको छ । जे होस्, यो अलि फरक विश्लेषणको विषय हो ।

धरहराजत्रै विडम्बना

धरहरा उद्घाटनले आफ्नो अहंकार उजिल्याएको ठानेको वर्तमान सरकारको छवि हप्ता नबित्दै धूलिसात् भयो । गत शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यन्तै रूखो, अनावश्यक र गैरजिम्मेवार भाषामा वक्तव्य निकालेर जनतालाई धम्क्यायो— कोभिड–१९ बिरामी (आम मानिस) का लागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध छैनन् । अथवा, यसको सीधा अर्थ हो— कोभिड–१९ लागेका निमुखा र उपायहीनहरू सडकमै मर्नु, सरकार केही गर्न सक्दैन । किनभने, राज्यसँग अस्पताल र बेडहरू पर्याप्त छैनन् । अझ, शासकीय वृत्तका अभिजात विद्वान्हरू भनिदिन्छन्— सरकारले पनि के गरोस् त ?

यहाँनिर, वर्गीय चिन्तन र विभाजनको प्रसंग दोहोर्‍याइनुको अर्थ के हो भने, बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने त्यो सरकारी सूचना आम, निमुखा र उपायहीन जनतातर्फ मात्र लक्षित हो । उदाहरणकै लागि सही, ज्ञानेन्द्र शाहका परिवार, झलनाथ खनाल वा मोदनाथ प्रश्रितहरूलाई त सरकारी अस्पतालका बेड भरिएका सूचनाहरूबाट कुनै असर पर्दैन । कोभिड–संक्रमित मन्त्रीहरूलाई सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू कुरेर बसिरहेजस्ता देखिन्छन् । यो वर्गलाई बेड पाउन मुस्किल छैन, हुनेछैन । आखिर बेड नपाएर भुइँमान्छे मात्रै त मर्ने हुन् !

यथार्थमा, विकास मोडलको विडम्बना भनेको यही हो । यत्रो धरहरा ठड्याएर गौरव गर्ने सरकारले जनतालाई उपचारका लागि अस्पताल बेड (औसत गुणस्तरको शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर आदि) पनि दिन किन सक्दैन ? किनभने, सिङ्गो राज्यको विकास भाष्य वर्षौंदेखि पूर्णत: कुलीनतन्त्रीय, अधिनायकवादी र आममानिसको चासोविमुख भएको छ । जनसुविधाहरूको निर्माण र विकासमा हुने लगानी अहंतुष्टिका लागि अन्तै, सामान्यत: जनसरोकारका चासो नरहेका आयोजनाहरूमा सोझ्याइन्छ । विकास कहिल्यै जनताको प्राथमिकता र मागअनुरूपको हुँदैन । अहिलेलाई, धरहराकै उदाहरण लिने हो भने पनि, धरहरा बनाउने ३५० करोड रकमले (प्रतिबेड १ लाख रुपैयाँ लागतमा) सुविधासम्पन्न ३५ हजार अस्पताल बेड थपिन सक्थे । सहज दाबी हो— अहिले मुलुकभर यो संख्यामा अस्पताल बेड र स्वास्थ्य पूर्वाधार उपलब्ध हुन्थे भने हाम्रो अवस्था आफ्ना लागि चिन्तारहित मात्र हुने थिएन, छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई पनि सशुल्क उपचार दिएर स्वास्थ्य पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सकिने थियो । लगानी र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसकेर मुलुक अविकासको दलदलमा भासिँदै गएका यस्ता हजारौं उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । यो कोणबाट हेर्दा, एउटा मुलुकका रूपमा नेपाल बीभत्स दृष्टान्त हो ।

विडम्बनाको अर्को पाटो झन् गम्भीर छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीबाट ‘हात उठाएको’ विज्ञप्ति निकाल्नु राज्यको समग्र गैरजिम्मेवार चरित्रको एउटा सानो झिल्को मात्र हो । सामान्यत: निकै गैरजिम्मेवार, अहंकारी शासकहरू पनि यति तुच्छ कोटिको भाषा प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई अपमानित गर्दैनन् । भारतका नरेन्द्र मोदी, बेलायतका बोरिस जोन्सन, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आदिले समेत आफूले जनताका दु:ख कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको विश्वास दिलाउने कसरत निरन्तर गरिरहे; परिस्थिति जति बिग्रे पनि त्योभन्दा बिग्रन नदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो भने; विदेशी सहायता खोजे । भारत यतिखेर चरम आलोचित हुँदा पनि अनेक प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले लिएका पछिल्ला कदमहरूप्रति विश्व नै आशावादी देखिएको छ । जनतालाई अप्ठ्यारो र कठिन घडीमा सुविधा र ढाडस दिनका लागि नै सरकार चाहिने हो, तर्साउन र अनावश्यक भय सिर्जना गर्नका लागि होइन । महामारीका बेला सरकारले जनताका सरोकार सम्बोधनका लागि इमानदार प्रयास गरेर मात्र समेत पुग्दैन, त्यस्तो प्रयास गरेको पनि देखिनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको ध्येय त्यसतर्फ छैन ।

लाचार सरकार

नेपाल अहिले कोभिड महामारीको जुन भयावह संघारमा आइपुगेको छ, त्यसपछाडि सरकारको गैरजिम्मेवारीपन, चरम अव्यवस्थापन, जनसरोकारप्रतिको पूर्ण बेवास्ता र अझै पनि जिम्मेवार नबन्ने लज्जाहीन लाचारीपन कारक छन् । धरहरा प्रकृतिका योजनामा उदात्त लगानी गरियो, तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास र संघीय प्रणालीको मर्मअनुरूप प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूलाई सेवा प्रवाहमा सबल गराउनेतर्फ विशेषत: विगत डेढ वर्षमा चरम बेवास्ता भयो । परिणति अहिलेको दुर्दशा हो ।

संसार कोभिड–१९ खोप कूटनीतिमा चनाखो भएर आफ्नो मुलुकका नागरिकका लागि खोप सुनिश्चित गर्न हरतरहले प्रयासरत रहेका बेला नेपालको राज्यसत्ता निदाएर बसेको छ । सरकारमा शक्तिशाली भएकाहरूले नियुक्ति दिलाएका भान्जा–भतिजा राजदूतहरूको भूमिका सधैंभैंm अप्रभावकारी र उपलब्धिविहीन देखियो । छिमेकी मुलुकले दिएका केही लाख मात्रा खोपले छोटो समयका लागि सरकारको लाज धानेजस्तो देखिए पनि खोप व्यवस्थापनमा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छ । वास्तवमा, अहिले सात रुपैयाँ प्रतिमात्रा ठेक्कामा आपूर्ति गर्ने निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई नै मात्र स्विकारेर ४ करोड मात्रा खोप खरिद गर्दा पनि जम्माजम्मी २८–३० करोड रुपैयाँ लाग्ने हो । त्यति खोपले नेपालको सम्पूर्ण वयस्क जनसंख्यालाई दुवै मात्रा लगाउन पुग्छ । यो कुनै ठूलो रकम होइन (धरहरा बनाउन लागेको खर्चको तुलनामा त झनै होइन) । खोप र उपचार व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अरू स्रोतको अभाव पनि पटक्कै छैन, केवल अभाव असल नियत र इच्छाशक्तिको हो । अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन चार हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च विनियोजनको मुस्किलले (वैशाख १९ सम्म) ३३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, विदशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको र विभिन्न तहका सरकारी खातामा अर्बौं रकम खर्च हुन नसकेर जम्मा भएको देखिन्छ । तैपनि सरकार तिनको परिचालन गरेर सडकमा देखिएको जनताको क्रन्दनलाई कम गर्न केही नगर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उठान भएका केही सकारात्मक कदम र पहलहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को तहमा पूर्णत: बेवास्ता गरिएका कारण मन्त्रालयले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएको राजनीतिक बुझाइबारे पनि सरकारभित्रै गाइँगुइँ बाक्लै छ । आफ्नो स्वास्थ्यका लागि चिकित्सा विज्ञानले हासिल गरेको पछिल्लो आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने तर जनतालाई बेसार–पानी र अम्बाको पातको कथामा अलमल्याउने जुन ‘तरकिब’ नेपालका प्रधानमन्त्रीको छ, त्यो वास्तवमा जनताको स्वास्थ्यमाथि गलत सूचना सम्प्रेषणमार्फत गरिएको खेलाचीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । ओली प्रवृत्तिका हरेक अधिनायकवादी चिन्तकको त्यो आधारभूत चरित्र नै हो । जनताका अगाडि विष्णुका अवतार भएर पुजिन चाहने नेपाली राजाहरूलाई राति निद्रा पर्नका लागि बेलायती डसना र स्कच ह्वीस्की अपरिहार्य थियो । मातहतका निकायले त्यो ‘डबल स्टान्डर्ड’ को सिको त गर्छन् नै ।

प्रस्टै छ, कोभिड महामारीले निम्त्याएका स्वास्थ्य, आप्रवासन, रोजगारी सबै प्रकृतिका दु:ख पाउनेमा तृणमूल तहका निमुखा मानिस (मात्र) छन् । यसरी आर्थिक हैसियतले निर्धारण गरेको विभेदपूर्ण परिस्थितिको बहस उठान हुनेबित्तिकै माक्र्सवादको आवरणमा राज्यसत्ताको सुखमा पौडिएकाहरूलाई यसलाई पुँजीवादी प्रणालीको खोटका रूपमा चित्रण गर्न हतार भइहाल्छ । तर यथार्थ के हो भने, पुँजीवादी उदारवादले नेपालको स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेख्य लगानी गराएको छ । निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र दर्जन मेडिकल कलेजको पूर्वाधारले कम्तीमा १२ हजार अस्पताल बेड थपेको छ । तर, अहिले सरकारको शासकीय, अझ व्यवस्थापकीय अक्षमता र यो उपलब्ध सबलतालाई पहिचान गर्न भएको कन्जुसीले निजी क्षेत्रमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिको थोरै अंश पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । राज्यको स्वामित्वका र निजी स्वामित्वका यी संरचनाहरूलाई विभेदपूर्ण नजरले हेर्ने खोटपूर्ण सरकारी दृष्टिका कारण भएका सुविधाको समेत जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

माक्र्सवादको आवरणमा प्रवद्र्धित ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ का तुलनामा पारदर्शी पुनर्वितरण न्यायमा आधारित उदार पुँजीवादले जनताको बढी हित गर्छ । वास्तवमा आर्थिक र अवसरप्राप्तिका असमानताहरूबारे बहस नै गर्न पनि गैरअधिनायकवादी राजनीतिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । यति त विश्वइतिहासको अनुभवले सिद्ध नै गरिसकेको छ । फरक यत्ति हो, यतिखेर नेपालको राजनीति संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि सिद्धान्त, नैतिकता र विचारहीन सत्तामोहको फोहोरी आहालमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । र, त्यसैको नाम ‘नेपाली चरित्रको माक्र्सवाद’ भएको छ । आफैं भोलि बिहानको सूर्योदय देख्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर निसासिइरहेका सरकारहरूलाई जनताले कोभिडबाट पाएको प्रताडनाले नपोल्नु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूका लागि धरहराको टुप्पोबाट ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भनेर डुक्रिनु जिम्मेवारीबाट भाग्ने सबभन्दा सजिलो बाटो हुने नै भयो ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ २०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत लिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गते सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । 

बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भए पनि आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको भनेर सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७८/१/१९ को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्‍वास छ भन्‍ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्‍नु भएकोले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपरान्ह १:०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ,' घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथिको अन्योलता हटाएरमात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बताए । संसद्को विश्वासको मत लिएपछि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×