कालापानीमा जनगणना

यसले देशको दिगो विकासबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्न केही सामाजिक, जनसांख्यिक र आर्थिक सूचकसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक प्रदान गर्छ । यस्ता तथ्यांकहरू तथा सूचना विश्वसनीय र भरपर्दो हुनुपर्छ । तोकिएको निश्चित समयभित्र एकाम्य रूपमा देशभर सम्पन्न गर्नुपर्ने यो बृहत् सर्वेक्षण कार्यका लागि ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनगणना गर्दा ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यता लिइएको हुन्छ । यस्तै, यस पटक ‘मलाई गणना गर, हामीलाई समावेश गर’ भन्ने मूल नाराका साथ जनगणना–२०७८ गरिन लागेको छ ।

जनगणना गर्ने क्रममा गणक प्रत्येक घरदैलोमा पुगेर घरमूलीसँग भेट गरी तिनको घरपरिवारमा रहेका सबै जनाको गणना गरेर तथ्यांक बटुल्ने काम गरिन्छ । राष्ट्रको कुनै पनि भूभागमा रहेका नेपाली जनगणना तथ्यांकमा छुट्नु र दोहोरिनु पनि हुँदैन । यस मान्यताअनुसार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा अवस्थित बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनगणना लिन पनि छुट्नु हुँदैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एउटा भाग हो । १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगट्दै आइरहेको छÙ त्यहाँ भारतीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गरी इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट स्थापना गरेको छ ।

लिपुलेक पश्चिमका नाभिडाङ र तिल्सी (हाल कालापानी) बाट नेपालीलाई छाङ्रु र तल्लो कावातर्फ खेदिएकाले त्यहाँ भारतीय सैनिक मात्र छन् । त्यसपश्चिमका गुन्जी, नाभी र कुटीका नेपाली जनता हठ गरी त्यहीँ बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूलाई भारतीय रासन कार्ड, आधार कार्ड, बालबच्चालाई सित्तैं शिक्षा दिने र केही वार्षिक भत्ताका रूपमा सहुलियत दिई भारतीय बासिन्दामा रूपान्तरण गरिएको छ । त्यहाँ नेपाली प्रशासनको उपस्थिति छैन । नेपालीलाई त्यहाँ जान–आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अन्य स्थानका भारतीयहरूलाई पनि त्यहाँ जाँदा–आउँदा परिचयपत्र हेरी कडाइका साथ सोधपुछ गर्ने गरिन्छ ।

भारतले नेपालको बृहत् कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा समेटी २०७६ मंसिर १६ मा ‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा’ प्रकाशित गर्‍यो । यसमा नेपालले प्रतिवाद गर्दै वार्ताका लागि छिमेकी भारतलाई पाँच पटकसम्म ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठायो । तर भारतले कोराना भाइरसको कारण देखाएर कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएन । त्यसपछि ती क्षेत्रलाई आफ्नो सरहदभित्र पारी २०७७ जेठ ७ गते नेपालले संशोधित नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । भारतले यसलाई एकलौटी रूपमा प्रकाशित गरेको भन्दै मान्यता दिएको छैन । यसपछि उसले कालापानी क्षेत्र जान जोकोहीलाई पनि निकै कडाइ गरेको छ । यद्यपि, छाङ्रु र तल्लो कावाका नेपालीहरूलाई गुन्जी, नाभी, कुटीका नातेदारको मरणमा मलामी जान तथा अन्य तीनपुस्तेको विवाह वा व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यका निम्ति समय तोकेर आउन र गुन्जीवासीलाई छाङ्रुतर्फ जान दिने गरेको पाइन्छ ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा आउँदो जनगणनामा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको बृहत् कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली बासिन्दाको जनगणना गर्न भौतिक रूपले सम्भावना देखिँदैन । तथापि त्यो क्षेत्र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताभित्र परेकाले भर्चुअल माध्यमबाट निम्न तीन वैकल्पिक विधिमध्ये कुनै एक तरिकाबाट जनगणना लिन सकिने सम्भावना छ । पहिलो, स्याटेलाइट गुगल भर्टिकल इमेज तथा स्थलीय अब्लिक फोटोग्राफका सहायताले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका घरबास संख्या गणना गर्न सकिन्छ । यस्तो विधिबाट यस पंक्तिकारले गणना गर्दा बृहत् कालापानी क्षेत्रमा १६१ आवासीय घरबास देखिन्छन् । तीमध्ये गुन्जीमा ९०, नाभीमा २८ र कुटीमा ४३ घरधुरी छन् । प्रत्येक घरमा ५ या ६ जनाको परिवार संख्या भए, त्यस क्षेत्रको जनसंख्या करिब ९०० हुन आउँछ । यसबाहेक कुटी, नाभी, गुन्जी, तिल्सी (कालापानी), नाभिडाङमा सैनिक र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्टको ब्यारेक भवन रहेको देखिन्छ । यसको जनगणना आवश्यक पर्दैन । तिल्सी र नाभिडाङका नेपालीलाई भारतीय फौजले तल्लो कावा र छाङ्रुतर्फ त्यसै बेला लखेटिसकेकाले त्यहाँ अहिले हाम्रा बासिन्दा छैनन् ।

दोस्रो, छाङ्रु गागा तथा तल्लो कावाका जनतालाई सोधनी गरी गुन्जीलगायतका बासिन्दाको गणना गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई गुन्जी क्षेत्रका नातेदारका घरमूलीहरूका नाम, उनीहरूको परिवार संख्याबारे जानकारी हुन्छ । नातापाताको मृत्यु र विवाह, व्रतबन्धजस्ता धार्मिक–सामाजिक कार्यमा सहज परिस्थिति भएका बखत भारतीय सेनाले केही समयका लागि जान र उतातिरकालाई पनि आउन अनुमति दिने गरेको छ । उदाहरणका लागि, नाभी स्थानीय निकायका सरपञ्च सनम नबियाल छाङ्रुका बासिन्दाका नातेदार हुन् । छाङ्रुका नातेदारद्वारा सनमसँग जानकारी लिएर तथ्यांकलाई स्थापित गर्न सकिने सम्भावना छ । आखिर सहज क्षेत्रमा पनि गणकले घरमूलीसँग नै सोधेर सम्बद्ध परिवार संख्याको लगत स्थापना गर्ने भएकाले व्यास इलाका गुन्जीतर्फको कुनै मुख्य व्यक्तिलाई सोधनी गरी घरसंख्या र घरधनीको गणना गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ ।

तेस्रो, भारतीय जनगणना प्रतिवेदन–२०११ लाई आधार मानेर भर्चुअल गणना गर्नु हो । विकिपेडिया/ओआरजी/विकी/गुन्जी–उत्तराखण्ड वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनअनुसार, पश्चिम व्यास इलाकाको जनसंख्या ७७६ छ, जसमा गुन्जीमा ३३५, नाभीमा ७८ र कुटीमा ३६३ रहेको उल्लेख छ । यस्तै गरेर विकिपेडियाको व्यास–दार्चुला पेजमा उल्लेख छ— ‘पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्लाको व्यास एउटा गाविस हो । सन् १९९१ मा नेपालले जनगणना लिएको समय यस क्षेत्रमा १५० व्यक्तिगत घरधुरीमा ७२३ जनसंख्या रहेको थियो ।’ यस अंकलाई र सन् २०११ को भारतको संख्यालाई आधार मानी आवधिक जनसंख्या वृद्धिदर जोडेर, बीस–तीस वर्ष अवधिको स्याटेलाइट इमेजका सहायताबाट हालको घरधुरी संख्या गणना गरी जनसंख्या प्रक्षेपण गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

सरकार पनि बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न इच्छुक देखिन्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरी नेपालको संशोधित नक्सा प्रकाशित गरिसकेकाले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन उद्यत रहेको बुझिन्छ । त्यसैले पाँच व्यास इलाकाको जनगणना लिएपछि यस कार्यमा सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिक स्तरमा कुराकानी गरी समस्या समाधान गर्न बल पुग्छ । यसका लागि सरकारको माथिल्लो तहबाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई ठोस र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।

२०७३ फागुन २७, खण्ड ६६, संख्या ५८ को नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । संवत् २०१८ को जनगणनामा तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसाल (हाल वरिष्ठ सञ्चारकर्मी) ले गुन्जी, नाभी, कुटी इलाकाको जनगणना लिन दुवाडी थर भएका खरिदार तहका गणक खटार्ई तथ्यांक स्थापना गरेका थिए । त्यस बखत संख्या विभागको प्रमुख सुपरिन्टेन्डेन्ट थिरबहादुर रायमाझी थिए (गोपालसिंह बोहोरा, कालापानी : कथा र व्यथा, काठमाडौं, सांग्रिला बुक्स, २०७२, पृष्ठ १००–१०१) । यस्तै, संवत् २०६८ को जनगणनामा पनि नेपालबाट बृहत् कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या लिइएको प्रमाण छ । नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मतदाता सूची तयार गरी उनीहरूले मतदानसमेत गरेका कुरा बेलाबखत चर्चामा आउने गरेका छन् ।

यी सबै विवरणबाट जनगणना गर्ने वैकल्पिक उपायमध्ये कुनै एक विधि अपनाई देशको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकता कायम राख्न भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि लिपुलेकदेखि, नाभिडाङ, तिल्सी (कालापानी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी जनगणना गरिनुपर्छ ।