सरकारको आत्मसमर्पण अस्वीकार्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारको आत्मसमर्पण अस्वीकार्य

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस संक्रमणको उत्कर्षतर्फको उकालो अझै कति ठाडो र टाढा छ, निश्चित छैन । सरकारले भने अब आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै अहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

अवश्य पनि यस्तो परिस्थिति आउनुमा मुलुक र राजनीतिक दलका नेतृत्वलगायत नागरिक असावधानी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, र परिस्थिति थप नबिग्रियोस् भनेर सबै जना सतर्क भैरहन आवश्यक छ, तथापि यो बेला सरकारी ढाडस र जिम्मेवारीबोध पनि त्यत्तिकै चाहिएको छ । सतर्क रहन आग्रह गर्दागर्दै आज सरकारले यसो पो भन्नुपर्छ— तपाईंहरू नआत्तिनुहोस्, जसरी हुन्छ जोगिने प्रयास गर्नुहोस्, आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्, राज्यका तर्फबाट पनि हामीले हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छौं । यसको मतलब, सरकारले झुटो आश्वासन दिनुपर्छ भनेको होइन, सरकारको तयारी नै त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । यो किन जरुरी छ भने, देशभरका नागरिकलाई अहिलेजति सरकारको साथ निकट विगतमा कहिल्यै चाहिएको थिएन । जोगिने आफैं हो भन्दाभन्दै पनि आज संक्रमित भएर जटिल अवस्था आइहालेमा नागरिक आफैंले गर्न सक्ने धेरै केही छैन । त्यसैले यस्तो संकटका बेला सरकारले आफ्नो युगीन दायित्वप्रति पीठ फर्काउनुजत्तिको अनैतिक, अनुत्तरदायी र निन्दनीय कदम अर्को हुन सक्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सर्वसाधारणका नाममा अपिल जारी गर्दै ‘अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने’ घोषणा गर्नु भनेको आफ्नातर्फबाट सम्पूर्ण यत्नहरू नगरीकनै हात उठाउने कुचेष्टा गर्नु हो । आफ्नो दायित्व विचार नगरी यो रूपमा मैदानबाट भागेको सन्देश दिनु देश र जनताप्रति सरासर घात गर्नु हो । सरकारले ख्याल नगरेको हुन सक्छ— प्रत्यक्ष रूपमै यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दिनँ भन्नुको अर्थ म जिम्मेवारीमा छैन पनि भनेको हो । दायित्वबमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि पनि पदमा टाँसिइरहने छुट अब सरकारी ओहोदावालहरूलाई छैन, कम्तीमा नैतिक दृष्टिकोणबाट त यो अधिकार किमार्थ बाँकी छैन ।

के यो सरकार अब आफ्नो अक्षमता स्विकार्दै नैतिक दृष्टिले बाहिरिन चाहेको हो ? त्यसो त बिलकुल होइन होला । यसबीचमा कत्रा–कत्रा संवैधानिक र नैतिक संकट तथा लाज पचाइसकेको सरकारले यो मामिलामा आफूलाई कुनै नैतिकताको कसीमा उभ्याइरहन्छ भन्ने अनुमान गर्नु नै व्यर्थ छ । तर पनि यति त आग्रह गर्नैपर्ने हुन्छ— आफ्ना जनताको जीवनप्रति राज्यको निश्चित दायित्व हुन्छ, त्यसलाई सरकारमा बस्नेहरूले पूरा गर्नैपर्छ । नत्र भने सरकार छाडेर हिँड्नुपर्छ ।

निश्चय पनि, सरकारले नागरिकहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुपर्छ, यसको नमुना नेतृत्वमा बस्नेहरू स्वयंले नै प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुपर्छ । र, ‘म छु’ भनेर भरोसा दिलाउनुको सट्टा दायित्वच्युत भएर ‘अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्दै अत्याउने कामचाहिँ बिलकुल गर्नु हुँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्छ— नागरिकलाई सावधान रहन भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको आग्रह गर्नु र त्रास फैलाउनुबीच त्यति नै ठूलो अन्तर छ, जति दूरी जिम्मेवारी र गैरजिम्मेवारीका बीचमा छ । सरकारले त जनतामा भय होइन, भरोसा बाँड्नुपर्छ । त्रास होइन, त्राण दिनुपर्छ । अत्यास सिर्जना गर्ने होइन, आशा प्रदान गर्नुपर्छ । जतिसुकै अँध्यारोका बीचमा पनि उज्यालो देखाउनुपर्छ । कोभिडको कहर एक–दुई वर्ष रहला, सरकारी अव्यवस्थापनबाट सिर्जित मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एक–दुई दशक नै रहन सक्छ, जुन पक्षप्रति पनि चिन्ता गर्नुपर्छ ।

विज्ञहरू भन्दै छन्, आजै सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति आएको पनि छैन । केवल सरकारको व्यवस्थापनहीनताको नतिजास्वरूप नागरिकहरू अस्पताल सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । हरसम्भव कोसिस गर्दागर्दै पनि सरकार थाक्न पुगेको परिस्थिति अहिले हुँदै होइन । यो त उपलब्ध उपाय पनि नअपनाई सरकारले त्यसै व्यक्त गरेको लाचारी मात्रै हो । यो सही हो कि— आज कोभिडका निम्ति भनेर छुट्याइएका अस्पतालमा सबैजसो शय्याहरू भरिएका छन् । सिकिस्त बिरामीले शय्या भेट्न कि त कोही निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किनुपर्छ कि उपचाररत कसैको निधन हुनुपर्छ । तर यो पनि सही हो कि— सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने कैयौं अस्पताल र मेडिकल कलेजका नन–कोभिड शय्याहरूलाई उपयोग गर्न खोजेकै छैन । युद्धस्तरमा विभिन्न स्थानमा अस्थायी अस्पतालहरू खोल्न सकिने विकल्पको ढोका उघार्न पनि सरकार तम्तयार देखिँदैन ।

यो आपत्को घडीमा सरकारले देशका विभिन्न शिक्षण अस्पतालका तीन–चार हजार शय्यालाई कोभिडका निम्ति उपयोग गर्न सक्छ । नन–कोभिडका आपत्कालीन बिरामीका लागि निश्चित अस्पताल तथा शय्याहरू छुट्ट्याएर अधिकांश निजी अस्पताललाई पनि कोभिड उपचारस्थलमा परिणत गर्न सक्छ । र, संक्रमितको चाप बढी भएका सहरमा होटल, पार्टी प्यालेसलगायतका उपयुक्त संरचनालाई पनि सीमित अवधिका लागि अस्थायी अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारको जोहो गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति आवश्यकताअनुसार जनशक्ति जुटाउन र प्रेरित गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम नै पनि ल्याउनुपर्छ । तसर्थ, ढिलो भैसकेका यी उपायहरूतिर ध्यान नदिई सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।

पक्कै पनि, संक्रमणको तीव्र रफ्तारका कारण छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आज तहसनहस छ । गत वर्ष इटालीले पनि यही हालत भोगेको थियो । तर, भारत र इटाली हामीभन्दा सबल र विकसित देश हुन् भन्दैमा तिनको दृष्टान्त हाम्रा निम्ति सान्त्वनाको विषय बन्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यतालाई अन्यत्रको उदाहरण दिएर ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।

किनभने, अहिले अस्पतालमा शय्या तथा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको टेको नै नपाएर जसको ज्यान जाने अवस्था आउँछ/आइरहेको छ, उसको परिवारको त सर्वस्व नै गुम्छ/गुमिरहेको छ । त्यसैले, सरकार थप गैरजवाफदेह बन्नतिर नलागी नागरिकको जीवन जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण बर्कतले भ्याएसम्मको प्रयास गर्न अग्रसर हुनैपर्छ, यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित पनि परेको सहयोग माग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२३ विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नै पक्राउ परेपछि तीन जिल्लाका २३ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । भारतीय दूतावासले ललितपुरको भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएका धादिङका १०, मकवानपुर र काभ्रेका १३ विद्यालय १५ महिनामै निर्माण सक्ने गरी २०७७ वैशाख १९ मा सम्झौता गरेको थियो ।

धादिङका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ४४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेकामा भ्यालीले २० प्रतिशत रकम पेस्कीसमेत लिइसकेको छ । तर कम्पनीका सञ्चालक रवीन्द्र महर्जन विभिन्न ठेक्कामा बैंक भौचरलगायत कागजातहरू किर्ते बनाई पेस गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीर्आबी) ले एक महिनाअघि मात्रै पक्राउ गरेको हो । मूल ठेकेदारबाट रकम नपाएका स्थानीय ठेकेदारहरूले अहिले काम छाडेका छन् । उता निर्माण कम्पनीले पुरानो ऋण चुक्ता नगरी कालोसूचीमा परेको भन्दै विभिन्न बैंकले उक्त पेस्की रकमबाटै ऋण असुलेका थिए ।

सिद्धलेक–१ बैरेनीस्थित मिन्दुला मावि पुनर्निर्माण गर्न ८ करोडमा २२ प्रतिशत घटेर निर्माण जिम्मा लिएको भ्यालीले स्थानीय ठेकेदार पुष्प थपलियालाई कामको जिम्मा दिएको थियो । स्थानीय ठेकेदारले पनि विद्यालयका ६ वटा साना–ठूला भवन भत्काएर गत वर्षकै वैशाखमा निर्माण थालेका थिए । घडेरी सम्याउन नपाउँदै मुख्य ठेकेदार पक्राउ परेपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । ‘पुनर्निर्माण पनि भएन, भएका भवन पनि भत्काइयो, हाल बैरेनी बजारका स्थानीयका घरहरूमा कोठा भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ बैरेनीस्थित मिन्दुला मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ईश्वरी अर्यालले भने ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकाका चारवटा विद्यालय पनि पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै भत्काएर स्थानीय ठेकेदारले अलपत्र छाडेका छन् । ‘भूकम्पले भत्काएका सालवास, ठूलोचौर, त्रिपुरासुन्दरी र वीरचेत माविका भवन पुनर्निर्माण गर्ने नाममा भत्काएर झनै लथालिंग बनाएर छोडिएको छ,’ ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद तिमिल्सिनाले भने, ‘दूतावासको भर परेर ६ वर्षसम्म विद्यार्थीको बेहाल भयो । दूतावासकै भर परेर अरू दाता पनि आएनन्, खोज्दा पनि खोजिएन ।’

दूतावासले मैदीको ठूलोचौर मावि, चैनपुरको सालबास मावि, दार्खाको वीरचेत मावि, सल्यानटारको रानीपौवा मावि, खरीको त्रिपुरासुन्दरी मावि, नलाङको मिन्दुला मावि, ढोलाको बराहकालिका मावि, सल्यानकोटको सल्यानकोट मावि, गजुरीको महेन्द्रोदय मावि र कुम्पुरको महाकाली माविको भवन एक वर्षभित्र बनाउने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग २०७४ को सुरुमै सम्झौता गरेको थियो । तर कुनै पनि विद्यालय भवन बनेका छैनन् ।

तीन जिल्लाका २३ विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रााधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) का इन्जिनियर अशोक अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण धादिङमा ४ सय ६५ विद्यालयका ३ हजार ७ सय ७५ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएकामा अधिकांश भवन पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×