सरकारको आत्मसमर्पण अस्वीकार्य

अवश्य पनि यस्तो परिस्थिति आउनुमा मुलुक र राजनीतिक दलका नेतृत्वलगायत नागरिक असावधानी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, र परिस्थिति थप नबिग्रियोस् भनेर सबै जना सतर्क भैरहन आवश्यक छ, तथापि यो बेला सरकारी ढाडस र जिम्मेवारीबोध पनि त्यत्तिकै चाहिएको छ । सतर्क रहन आग्रह गर्दागर्दै आज सरकारले यसो पो भन्नुपर्छ— तपाईंहरू नआत्तिनुहोस्, जसरी हुन्छ जोगिने प्रयास गर्नुहोस्, आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्, राज्यका तर्फबाट पनि हामीले हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छौं । यसको मतलब, सरकारले झुटो आश्वासन दिनुपर्छ भनेको होइन, सरकारको तयारी नै त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । यो किन जरुरी छ भने, देशभरका नागरिकलाई अहिलेजति सरकारको साथ निकट विगतमा कहिल्यै चाहिएको थिएन । जोगिने आफैं हो भन्दाभन्दै पनि आज संक्रमित भएर जटिल अवस्था आइहालेमा नागरिक आफैंले गर्न सक्ने धेरै केही छैन । त्यसैले यस्तो संकटका बेला सरकारले आफ्नो युगीन दायित्वप्रति पीठ फर्काउनुजत्तिको अनैतिक, अनुत्तरदायी र निन्दनीय कदम अर्को हुन सक्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सर्वसाधारणका नाममा अपिल जारी गर्दै ‘अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने’ घोषणा गर्नु भनेको आफ्नातर्फबाट सम्पूर्ण यत्नहरू नगरीकनै हात उठाउने कुचेष्टा गर्नु हो । आफ्नो दायित्व विचार नगरी यो रूपमा मैदानबाट भागेको सन्देश दिनु देश र जनताप्रति सरासर घात गर्नु हो । सरकारले ख्याल नगरेको हुन सक्छ— प्रत्यक्ष रूपमै यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दिनँ भन्नुको अर्थ म जिम्मेवारीमा छैन पनि भनेको हो । दायित्वबमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि पनि पदमा टाँसिइरहने छुट अब सरकारी ओहोदावालहरूलाई छैन, कम्तीमा नैतिक दृष्टिकोणबाट त यो अधिकार किमार्थ बाँकी छैन ।

के यो सरकार अब आफ्नो अक्षमता स्विकार्दै नैतिक दृष्टिले बाहिरिन चाहेको हो ? त्यसो त बिलकुल होइन होला । यसबीचमा कत्रा–कत्रा संवैधानिक र नैतिक संकट तथा लाज पचाइसकेको सरकारले यो मामिलामा आफूलाई कुनै नैतिकताको कसीमा उभ्याइरहन्छ भन्ने अनुमान गर्नु नै व्यर्थ छ । तर पनि यति त आग्रह गर्नैपर्ने हुन्छ— आफ्ना जनताको जीवनप्रति राज्यको निश्चित दायित्व हुन्छ, त्यसलाई सरकारमा बस्नेहरूले पूरा गर्नैपर्छ । नत्र भने सरकार छाडेर हिँड्नुपर्छ ।

निश्चय पनि, सरकारले नागरिकहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुपर्छ, यसको नमुना नेतृत्वमा बस्नेहरू स्वयंले नै प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुपर्छ । र, ‘म छु’ भनेर भरोसा दिलाउनुको सट्टा दायित्वच्युत भएर ‘अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्दै अत्याउने कामचाहिँ बिलकुल गर्नु हुँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्छ— नागरिकलाई सावधान रहन भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको आग्रह गर्नु र त्रास फैलाउनुबीच त्यति नै ठूलो अन्तर छ, जति दूरी जिम्मेवारी र गैरजिम्मेवारीका बीचमा छ । सरकारले त जनतामा भय होइन, भरोसा बाँड्नुपर्छ । त्रास होइन, त्राण दिनुपर्छ । अत्यास सिर्जना गर्ने होइन, आशा प्रदान गर्नुपर्छ । जतिसुकै अँध्यारोका बीचमा पनि उज्यालो देखाउनुपर्छ । कोभिडको कहर एक–दुई वर्ष रहला, सरकारी अव्यवस्थापनबाट सिर्जित मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एक–दुई दशक नै रहन सक्छ, जुन पक्षप्रति पनि चिन्ता गर्नुपर्छ ।

विज्ञहरू भन्दै छन्, आजै सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति आएको पनि छैन । केवल सरकारको व्यवस्थापनहीनताको नतिजास्वरूप नागरिकहरू अस्पताल सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । हरसम्भव कोसिस गर्दागर्दै पनि सरकार थाक्न पुगेको परिस्थिति अहिले हुँदै होइन । यो त उपलब्ध उपाय पनि नअपनाई सरकारले त्यसै व्यक्त गरेको लाचारी मात्रै हो । यो सही हो कि— आज कोभिडका निम्ति भनेर छुट्याइएका अस्पतालमा सबैजसो शय्याहरू भरिएका छन् । सिकिस्त बिरामीले शय्या भेट्न कि त कोही निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किनुपर्छ कि उपचाररत कसैको निधन हुनुपर्छ । तर यो पनि सही हो कि— सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने कैयौं अस्पताल र मेडिकल कलेजका नन–कोभिड शय्याहरूलाई उपयोग गर्न खोजेकै छैन । युद्धस्तरमा विभिन्न स्थानमा अस्थायी अस्पतालहरू खोल्न सकिने विकल्पको ढोका उघार्न पनि सरकार तम्तयार देखिँदैन ।

यो आपत्को घडीमा सरकारले देशका विभिन्न शिक्षण अस्पतालका तीन–चार हजार शय्यालाई कोभिडका निम्ति उपयोग गर्न सक्छ । नन–कोभिडका आपत्कालीन बिरामीका लागि निश्चित अस्पताल तथा शय्याहरू छुट्ट्याएर अधिकांश निजी अस्पताललाई पनि कोभिड उपचारस्थलमा परिणत गर्न सक्छ । र, संक्रमितको चाप बढी भएका सहरमा होटल, पार्टी प्यालेसलगायतका उपयुक्त संरचनालाई पनि सीमित अवधिका लागि अस्थायी अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधारको जोहो गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति आवश्यकताअनुसार जनशक्ति जुटाउन र प्रेरित गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम नै पनि ल्याउनुपर्छ । तसर्थ, ढिलो भैसकेका यी उपायहरूतिर ध्यान नदिई सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।

पक्कै पनि, संक्रमणको तीव्र रफ्तारका कारण छिमेकी मुलुक भारतको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आज तहसनहस छ । गत वर्ष इटालीले पनि यही हालत भोगेको थियो । तर, भारत र इटाली हामीभन्दा सबल र विकसित देश हुन् भन्दैमा तिनको दृष्टान्त हाम्रा निम्ति सान्त्वनाको विषय बन्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यतालाई अन्यत्रको उदाहरण दिएर ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।

किनभने, अहिले अस्पतालमा शय्या तथा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको टेको नै नपाएर जसको ज्यान जाने अवस्था आउँछ/आइरहेको छ, उसको परिवारको त सर्वस्व नै गुम्छ/गुमिरहेको छ । त्यसैले, सरकार थप गैरजवाफदेह बन्नतिर नलागी नागरिकको जीवन जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण बर्कतले भ्याएसम्मको प्रयास गर्न अग्रसर हुनैपर्छ, यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित पनि परेको सहयोग माग्नुपर्छ ।