सेनामाथि संसदीय निगरानीको गुणस्तर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेनामाथि संसदीय निगरानीको गुणस्तर

सशस्त्र फौजमाथि संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका खण्डमा सुरक्षा खर्च र गतिविधि जनमुखी हुन्छन् भने, फितलो भइदिँदा लोकतन्त्रको कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ ।
सफल घिमिरे

नेपाली सेनाले एउटा हातमा बन्दुक र अर्कामा खन्ती बोकी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउँदै छ । यसमा ठूलै आर्थिक मामिला मिसिएको जगजाहेर छ । त्यसैले अपेक्षित रूपमा यसप्रति राज्यका अन्य निकायको पनि नेत्राकर्षण भएको छ । परिणामतः सेनाका अन्य ठूला गैरप्रतिरक्षा परियोजनाजस्तै द्रुतमार्ग पनि किचलोरहित नरहने संकेत प्रशस्त छ ।

यो द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई हालै निर्देशन दिएको छ । संसद् भनेको जनताले सार्वजनिक संस्थामाथि आफ्नो सर्वोच्चता अभ्यास गर्न बनाएको थलो हो । नयाँ संविधान निर्माणयताको पाँचवर्षे अवधि यस्तो अभ्यासको नजिर बसाल्न सुनौलो अवसर थियो । तर हतियारधारी निकायका नीति र कार्यसञ्चालनमाथि संविधानले भनेअनुसार रेखदेख गर्न हाम्रा संसद्हरूले कति गुणस्तरीय काम गरे ? त्यसको नियमित र संयमित लेखाजोखा हुनु लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

सशस्त्र फौजमाथिको संसदीय निगरानी लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मूल आधार हो । यसले हतियारधारी निकाय जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले चाहेअनुरूप चल्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । सशस्त्र फौजमाथि संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका खण्डमा सुरक्षा खर्च र गतिविधि जनमुखी हुन्छन् भने, फितलो भइदिँदा लोकतन्त्रको कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण म्यानमार हो, जहाँ महत्त्वाकांक्षी सैनिक नेतृत्वले जनतन्त्रलाई धुजाधुजा पारेको छ ।

एसिया यसै संवेदनशील भू–अवस्थामा छ, जहाँ धेरै मुलुकमा कुनै न कुनै समय सेनाले शासन गरेका थिए । बंगलादेश, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, इराक र बर्मामा सेनाले बारम्बार महत्त्वाकांक्षी हुने यत्न गरेका थिए । यो उथलपुथलको केन्द्रविन्दु एसियाका माझमा हामी अझै लोकतन्त्रको शैशवकालमा छौं । जनताद्वारा स्थापित संस्थाहरू जनताकै इच्छाअनुसार चलाउने अभ्यासलाई हामीले तन्दुरुस्त बनाउनै बाँकी छ । नेपाली सेनाको आर्थिक स्वास्थ्य रेखदेख गर्ने यस्तै एउटा प्रक्रिया थियो, द्रुतमार्गमाथिको संसदीय बहस ।

द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी पूर्वछनोट (प्रिक्वालिफिकेसन) मा योग्य दरिएपछि लेखा समितिको मनमा चिसो पसेको थियो । यसले प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय नदिने भनी समितिले त्यही प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न भन्यो । यद्यपि उही प्रक्रियाले फरक नतिजा कसरी दिन्छ भनी समितिले प्रस्ट्याएन । मानौं कि सेनाका सबै प्रक्रिया विधिसम्मत थिए । त्यसबाट निष्पक्ष रूपमा एक मात्रै कम्पनी छनोटमा परेको हो भने उस्तै दोस्रो प्रक्रियाले फरक नतिजा आउँदैन । फरक नतिजा नै खोज्ने हो भने नयाँ बोलपत्रमा काम र कबुलवालाको योग्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले लेखा समितिको बहसका दुई मात्र अर्थ हुन्छन् : कि पहिलो प्रक्रियामा सेनाको उद्देश्यमै कैफियत थियो, कि त समितिले अबको प्रक्रियामा कमसल कम्पनीलाई पनि छान्न दबाब दिँदै छ । तर कुरा प्रस्ट नपार्दा लेखा समिति तथ्यांक र प्रमाण–आधारित गहिराइमा नभई सतही बहसमै रमेको देखिन्छ ।

विषयमाथि समिति सदस्यहरूको तयारी र बहसको गुणस्तर यो संसदीय अभ्यासले पटाक्षेप गरेको अर्को पाटो हो । जस्तै, एउटै कम्पनी एउटा प्याकेजमा अयोग्य र अर्कामा योग्य कसरी हुन सक्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा वजन देखिँदैन । फरक भूगोलमा गरिने फरक कामका लागि फरक स्तरको योग्यता चाहिनु सामान्य हो । बरु पहिलो प्याकेजमा छानिएका दुवै कम्पनी चिनियाँ देखिन्छन् । अर्थतन्त्र, सेना र राजनीति अन्योन्याश्रित भई जेलिएको मुलुकबाट आएका ती कम्पनीको एकापसमा समझदारी त थिएन भन्ने प्रश्न पनि केलाउन सकिन्थ्यो ।

यसको तात्पर्य सेनालाई दूधले नुहाइदिनुपर्छ भन्ने होइन; समितिको बहसमा दुई प्याकेजका विशेषता, आवेदक कम्पनीका योग्यता र सेनाले दिएको नतिजाबीचको तादात्म्यबारे प्रमाण–आधारित बहस देखिएन भन्ने हो । तथ्यगत छलफल भएको भए सायद यो रद्द गर्नुपर्ने प्रक्रिया मात्रै हैन, अख्तियारको अनजान प्रयोग (वा, दुरुपयोग) नै ठहर्थ्यो । त्यसको सैनिक–कानुनी उपचार वा प्रणाली सुधारका उपाय खोज्न सकिन्थ्यो । सेनालाई ठेक्कापट्टाबाट बाहिर राख्नुपर्ने तर ‘विकास–निर्माण’ का काममा भने प्रयोग गरिरहनुपर्ने भन्ने समितिको बहस पनि विरोधाभासी छ । निर्माणका काम र ठेक्कापट्टा पर्याय हुन् । कुनै न कुनै तहको ठेक्काबिना निर्माण कार्य असम्भवप्रायः हुन्छ । विकल्प सेनालाई प्रतिरक्षामै लगाउने र सडक निर्माण सडक विभागलाई गर्न लगाउने हो । तर यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै नागरिक समाजका तार्किक आवाजलाई सिंहदरबारले फिटिक्कै सुनेन, बन्दुक बोक्ने सेनालाई कुटो र खन्ती भिराएर द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा दिइयो । अहिले यो मार्गमा हामी यति लामो हिँडिसक्यौं कि, सेनाबिना यो निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ ।

रक्षासचिवले भने सर्टलिस्टमा नपरेको कुनै पनि कम्पनीले उजुरी नदिएको तर मिडियाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन् । यो निकै फितलो प्रतिरक्षा हो । प्रक्रिया विधिसम्मत थियो भने विरोधी स्वरदेखि चिढिनुपर्थेन । विधि नमिलेको भए सच्याउन आवेदकहरूको उजुरी पर्खिनैपर्दैन । दोष अरूका थाप्लामा सारिदिएजस्तै हो यो । नागरिकका आलोचनालाई तथ्य वा तथ्यांकले सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । प्रवक्तामार्फत आवश्यक विषयमा प्रस्टीकरण दिनु भीमढुंगो उचाल्नुजस्तो गाह्रो काम पनि होइन । सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी हाम्रा बहस तथ्य–आधारित हुनुभन्दा विषयगत आक्षेपले कसरी रंगिन्छन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो ।

जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको राज्यकोषको पैसा तिनले नै चाहेअनुसार खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिहरूमार्फत जनआवाज मुखरित हुन्छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि सेनाको आर्थिक अनुशासन बहसको विषय बनेको थियो । अहिले द्रुतमार्गको ठेक्कापट्टामा सेनाको बदनियती हुन सक्ने आशय लेखा समितिको छलफलमा झल्कन्छ । तर समितिले यो हाकाहाकी भनेको छैन । सेनाले पनि आफूले सार्वजनिक खरिदको नियमभित्रै रही काम गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले द्रुतमार्ग बनाउने ठेक्का सेनालाई दिने निर्णय गरेका बेला, २०७४ सालमै, यो प्रक्रियामाथि संसदीय नियन्त्रणको अभ्यास गर्ने उच्चतम मौका थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले त्यही बेला यो प्रक्रिया कम जटिल बनाउन सक्थ्यो । त्यति बेला संसद्ले त्यो मौका उपयोग गरेन वा शक्ति समीकरणका विविध आयामबीच त्यस्तो बाटोतर्फ मोडिन चाहेन । फलस्वरूप त्यो मौका संसद्ले चुकायो । यो गल्तीलाई आत्मसात् संसद् हाँकेका दलहरूले पनि गर्नुपर्छ ।

हतियारधारी निकायका आर्थिक अनुशासनमाथि संसद्ले निरन्तर प्रश्न गर्नु राम्रो हो । यस्ता प्रक्रियाबाट ती निकायले पनि शंकाका बादल हटाउने मौका पाउँछन् । तर, संसद् वा संसदीय समितिमा राजनीतिक र विधिगत मामिलामा ओजपूर्ण बहसको अभाव हुनु संसद्को निगरानी क्षमताको अपूर्णता र अपरिपक्वताको द्योतक हो । समिति सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिमा दलहरूको तदारुकता र संसद् सचिवालय (विशेषतः संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा) को पनि गुणस्तरीय सक्रियताको खाँचो पर्छ । अनुसन्धान–आधारित र तथ्यपरक बहसका लागि सामग्री जुटाउने प्रारम्भिक भूमिका यिनको पनि हो । समितिहरूको यही शैलीले संसद् वस्तुगत र कार्याभिमुखी (प्रोएक्टिभ) भन्दा विषयगत र प्रतिक्रियामुखी (रिएक्टिभ) बढी हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोरमा भेटिएको त्यो ‘अत्तर’

रणनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्— अबको युद्ध आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित र रिमोट–नियन्त्रित हुनेछ ।
सफल घिमिरे

क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्त्रोको हत्या गर्न उनको जीवनभर ६३४ प्रयास भएको त्यहाँको जासुसी निकायको दाबी छ । आफूले त्यस्तो प्रयास आठपटक गरेको अमेरिकाले नै स्विकारेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका खरो आलोचक तथा विपक्षी नेता अलेक्सेई नाभाल्नीलाई गएको वर्ष चियामा विषालु रेडियोधर्मी पदार्थ मिसाएर हत्या गर्ने प्रयास गरियो । उपचारका लागि जर्मनीमा शरण लिएका उनी अघिल्लो महिना घर फर्किंदै गर्दा मस्कोमा विमानस्थलमै पक्राउ परे ।

राजनीतिकर्मी चढेको जहाज वा गाडीलाई नियोजित दुर्घटना गराउनु, तिनको खानामा घातक विष मिसाउनु वा निसानेबाज (स्नाइपर) लगाएर गोली ठोकी मार्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नौलो विषय थिएन । नौलो के भयो भने, विज्ञान र प्रविधिमा आएको फड्कोले राजनीतिक हत्यालाई साह्रै सजिलो बनायो भने तीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई उस्तै जटिल ।

राजनीतिक हत्याहरू आममानिसको हत्याभन्दा फरक हुन्छन् । योजनाकारहरू आफ्नो परिचय नखुलोस् भन्ने चाहन्छन् । नयाँ आएका घातक रसायन र स्वचालित प्रविधिले पहिचान र प्रमाण केही नरहने गरी यस्ता कुकृत्य गर्न सम्भव बनाएका छन् । परम्परागत बम वा बन्दुकभन्दा भिन्न अस्त्रको प्रयोग वा तिनै हतियारलाई नवीन प्रविधिले चलाएर राजनीतिक हत्या गर्ने चलन अहिले अकासिएको छ ।

नाभाल्नीलाई जस्तै गरी सन् २००६ मा रुसी पूर्वजासुस अलेक्जेन्डर लित्भिनेन्कोलाई झुक्याएर रेडियोधर्मीयुक्त चिया खुवाइएको थियो । चियाले नै उनलाई बिस्तारै–बिस्तारै मार्‍यो । तीन वर्षअघि बेलायतमा अर्का रुसी पूर्वजासुस सर्गेई स्क्रिपल र उनकी छोरीको पनि हत्या–प्रयास भयो । अपरिचित व्यक्तिहरूले तिनको अनुहारमा नोभिचोक नामक घातक रसायन दलिदिएका थिए । हाम्रो स्नायु प्रणालीले विभिन्न अंगलाई सक्रिय रहन सन्देश पठाइरहन्छ । तर यो रसायन शरीरमा पसेपछि स्नायुको त्यस्तो सन्देश रोकिदिएर अंग–प्रत्यंग ठप्प बनाइदिन्छ । यति सजिलै मानिसको हत्या गर्न सकिने भएपछि गोली र बन्दुकको औचित्य घट्ने नै भयो ।

सन् २०१७ मा मलेसियामा उत्तर कोरियाली तानाशाह किम जङ–अनका सौतेनी भाइ किम जङ–नामलाई त्यस्तै रसायन (भिएक्स नर्भ एजेन्ट) सुँघाइयो । तिनलाई के सुँघाइयो भन्ने त सुँघाउने युवतीहरूलाई समेत थाहा थिएन । प्र्यांक भिडियो बनाउन भनी तीन युवतीलाई १२० डलर दिइएको थियो । मक्ख युवतीहरूले घातक रसायन नचिनी जङ–नामको मुखभरि दलिदिए । त्यसको बीस मिनेटमै उनको मृत्यु भयो । काम फत्ते हुन्छ कि हुन्न भनी वरपर रुँगिरहेका चार उत्तर कोरियाली एजेन्ट उतिखेरै अर्को मुलुक भागे ।

अहिले बजारमा रिमोटले चल्ने नवीन हतियारहरूको बिगबिगी रहेको अमेरिकी सेनाको रिपोर्ट (टेररिस्ट एन्ड इन्सर्जेन्ट टेलिअपरेटेड स्नाइपर राइफल्स एन्ड मेसिन गन्स) ले देखाएको छ । प्रविधि–आधारित हुने हुँदा तिनको निसाना मानव सुटरको भन्दा भरपर्दो मानिन्छ । त्यसमाथि न सुटर मारिने सम्भावना, न त ऊ पक्रिएर हत्याका योजनाकारको पहिचान खुल्ने डर ।

जस्तै, केही हप्ताअघि भएको इरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरिजादेको हत्यामा स्याटेलाइट प्रविधिबाट रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गरिएको दाबी छ । यस्तो विधिले अहिले मध्यपूर्वमा धेरै जनाको हत्या भइसकेको छ । प्रविधि यति सूक्ष्म भइसकेको छ, एफबीआईका अनुसार, अहिले कुनै पनि कारको सिस्टम ह्याक गरी त्यसको इन्जिन नै अफ गर्न वा झ्याल खोलेर आक्रमण गरिदिन सकिन्छ । त्यसका लागि लक्षित व्यक्ति चढेको गाडीको दुई मिटर मात्रै नजिक गए पनि पुग्छ । यस्तो आक्रमण वा दुर्घटना कसले गरायो भन्ने भेउ पाउनै मुस्किल हुन्छ ।

रिमोटबाट चल्ने हतियारले आक्रमण गर्दा हतियार चलाउन वरपर कोही बस्नुपर्दैन । कुनै पोस्ट वा गाडीमा छोपेर हतियार राखे पुग्छ । जस्तै, फखरिजादेमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएको भ्यान हत्यापछि स्वचालित रूपमा पड्किएर ध्वस्त भएको थियो । यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेपछि प्रमाणको नामनिसाना सबै मेटिने भयो नै । तथापि यो हत्यामा इजरायलतिर चोर औँलाहरू तेर्सिएका छन् । केही इजरायली अधिकारीले यसमा आफ्नो मुलुकको हात रहेको परोक्ष रूपमा स्विकारेका पनि छन् । तर यस्ता गतिविधिले शक्तिशाली मुलुकका यौद्धिक नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न ठड्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शत्रुका नीति वा कामप्रति असहमति अभिव्यक्त गर्ने अनेक तरिका हुन्छन् । तिनलाई उपेक्षा गरी सशस्त्र युद्ध नै घोषणा नभएको अवस्थामा शत्रुको लुकीछिपी हत्या गर्नु प्रचलित युद्ध सिद्धान्तविपरीत हो ।

यस्तै उदाहरण हो, इरानका जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या । बगदाद विमानस्थलमाथि उडेको मानवरहित ड्रोनबाट उनी चढेको गाडीमा बम प्रहार गरिएको थियो । इरानलाई दबाउने अमेरिकी नीतिअनुरूप आफैंले हत्याको आदेश दिएको तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्विकारेका थिए । ड्रोनको प्रयोग भएपछि न दोहोरो हमलाको सम्भावना रह्यो, न त शत्रुपक्षबाट क्षति पुग्ने त्रास नै । इरानका नीति संसारका लागि हितकर थिए/थिएनन्, त्यो यहाँ निरपेक्ष कुरा हो, तर सुलेमानीको हत्या कूटनीतिको इमानविपरीत थियो ।

नवीन प्रविधि र रसायनले अचेल राजनीतिक हत्याको कुकर्म झाँगिँदै छ भने, यससम्बन्धी अनुसन्धान खर्चिला र दुरूह भएका छन् । जस्तै, बेलायतमा स्क्रिपल बाबुछोरीमाथि भएको रसायन आक्रमणको अनुसन्धानमै त्यहाँको प्रहरीको १ करोड पाउन्ड (करिब डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सकिएको थियो । साना मुलुकहरूमा यस्ता घटना भए भने त घटनाको जरोसम्म पुग्नलाई स्रोत जुटाउनै हम्मे–हम्मे पर्छ ।

दुःखको कुरा, यस्ता कलुषित कृत्य राज्य–प्रायोजित हुने गरेका छन् । विपक्षीको शक्ति क्षीण गराउन वा उसबाट हुने सम्भावित असर रोक्न राजनीतिक हत्या (एलिमिनेसन) गर्ने परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा थियो । तर बीस वर्षयता मानवरहित ड्रोन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास भएपछि ‘टार्गेटेड किलिङ’ को जलपमा धेरै हत्या भएका छन् । जस्तै, अमेरिकाले ड्रोनको प्रयोगले जति पनि हत्या गरेको छ, ती ‘भावी आतंककारी आक्रमणबाट आत्मरक्षा गर्न गरिएको’ हुनाले राष्ट्रसंघीय कानुनसम्मत रहेको उसको दाबी छ ।

अर्कातिर, रासायनिक हमलाजस्ता घटनाले आमजनताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेका छन् । जस्तै, स्क्रिपल घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी रसायनको प्रभावले दुई हप्ता बिरामी परे । नोभिचोक उनको घरभरि फैलिएको हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दा उनको घर नै बस्न अयोग्य भनी सिल गरियो । उनले घर तथा जायजेथा सबै गुमाउनुपर्‍यो । स्क्रिपलको घरमा चाहिँ जनावरहरूसमेत मरे ।

यसको तीन महिनापछि सोही रसायनको बोतललाई अत्तर ठानी फोहोरको बिनबाट झिकेका पुरुष बिरामी परे । उनले उपहार दिएको ‘अत्तर’ प्रयोग गर्ने केटीसाथी मरिन् । त्यो बोतलमा बाँकी रहेको नोभिचोक अझै हजारौँ मानिसको ज्यान लिनलाई काफी थियो भनिन्छ । त्यस्तै, किम जङ–नाममाथि भिएक्स रसायन आक्रमण क्वालालम्पुर विमानस्थलमै गरिएको थियो । त्यसलाई समयमै फैलिनबाट रोकेको हुनाले धेरै यात्रुको ज्यान जोगिएको थियो । यस्ता जटिल रासायनिक आक्रमण हाम्रो मुलुकमा भएको खण्डमा सुरक्षा र जनस्वास्थ्य निकायबीच चुस्त साझेदारी हुन कति जरुरी छ भन्ने यी घटनाले देखाउँछन् । तर त्यस्तो साझेदारीमा हामी अझै नीतिशून्य रहेको अहिलेको कोभिड प्रकोपले नै उदांगो पारेको छ ।

रणनीतिशास्त्रीहरू एक्काइसौं शताब्दीको युद्ध अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित र रिमोट–नियन्त्रित हुनेछ भन्छन् । तर षड्यन्त्रको माकुरेजालोमा अक्सर जेलिइरहने हाम्रोजस्तो मुलुकले सुरक्षाका यी नवीन चुनौतीलाई पर्गेल्न तयार नभएसम्म धेरै दुर्घटना अनुत्तरित र दुर्बोध भई बिलाउने निश्चित छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×