सेनामाथि संसदीय निगरानीको गुणस्तर

यो द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई हालै निर्देशन दिएको छ । संसद् भनेको जनताले सार्वजनिक संस्थामाथि आफ्नो सर्वोच्चता अभ्यास गर्न बनाएको थलो हो । नयाँ संविधान निर्माणयताको पाँचवर्षे अवधि यस्तो अभ्यासको नजिर बसाल्न सुनौलो अवसर थियो । तर हतियारधारी निकायका नीति र कार्यसञ्चालनमाथि संविधानले भनेअनुसार रेखदेख गर्न हाम्रा संसद्हरूले कति गुणस्तरीय काम गरे ? त्यसको नियमित र संयमित लेखाजोखा हुनु लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

सशस्त्र फौजमाथिको संसदीय निगरानी लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मूल आधार हो । यसले हतियारधारी निकाय जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले चाहेअनुरूप चल्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । सशस्त्र फौजमाथि संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका खण्डमा सुरक्षा खर्च र गतिविधि जनमुखी हुन्छन् भने, फितलो भइदिँदा लोकतन्त्रको कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण म्यानमार हो, जहाँ महत्त्वाकांक्षी सैनिक नेतृत्वले जनतन्त्रलाई धुजाधुजा पारेको छ ।

एसिया यसै संवेदनशील भू–अवस्थामा छ, जहाँ धेरै मुलुकमा कुनै न कुनै समय सेनाले शासन गरेका थिए । बंगलादेश, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, इराक र बर्मामा सेनाले बारम्बार महत्त्वाकांक्षी हुने यत्न गरेका थिए । यो उथलपुथलको केन्द्रविन्दु एसियाका माझमा हामी अझै लोकतन्त्रको शैशवकालमा छौं । जनताद्वारा स्थापित संस्थाहरू जनताकै इच्छाअनुसार चलाउने अभ्यासलाई हामीले तन्दुरुस्त बनाउनै बाँकी छ । नेपाली सेनाको आर्थिक स्वास्थ्य रेखदेख गर्ने यस्तै एउटा प्रक्रिया थियो, द्रुतमार्गमाथिको संसदीय बहस ।

द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी पूर्वछनोट (प्रिक्वालिफिकेसन) मा योग्य दरिएपछि लेखा समितिको मनमा चिसो पसेको थियो । यसले प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय नदिने भनी समितिले त्यही प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न भन्यो । यद्यपि उही प्रक्रियाले फरक नतिजा कसरी दिन्छ भनी समितिले प्रस्ट्याएन । मानौं कि सेनाका सबै प्रक्रिया विधिसम्मत थिए । त्यसबाट निष्पक्ष रूपमा एक मात्रै कम्पनी छनोटमा परेको हो भने उस्तै दोस्रो प्रक्रियाले फरक नतिजा आउँदैन । फरक नतिजा नै खोज्ने हो भने नयाँ बोलपत्रमा काम र कबुलवालाको योग्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले लेखा समितिको बहसका दुई मात्र अर्थ हुन्छन् : कि पहिलो प्रक्रियामा सेनाको उद्देश्यमै कैफियत थियो, कि त समितिले अबको प्रक्रियामा कमसल कम्पनीलाई पनि छान्न दबाब दिँदै छ । तर कुरा प्रस्ट नपार्दा लेखा समिति तथ्यांक र प्रमाण–आधारित गहिराइमा नभई सतही बहसमै रमेको देखिन्छ ।

विषयमाथि समिति सदस्यहरूको तयारी र बहसको गुणस्तर यो संसदीय अभ्यासले पटाक्षेप गरेको अर्को पाटो हो । जस्तै, एउटै कम्पनी एउटा प्याकेजमा अयोग्य र अर्कामा योग्य कसरी हुन सक्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा वजन देखिँदैन । फरक भूगोलमा गरिने फरक कामका लागि फरक स्तरको योग्यता चाहिनु सामान्य हो । बरु पहिलो प्याकेजमा छानिएका दुवै कम्पनी चिनियाँ देखिन्छन् । अर्थतन्त्र, सेना र राजनीति अन्योन्याश्रित भई जेलिएको मुलुकबाट आएका ती कम्पनीको एकापसमा समझदारी त थिएन भन्ने प्रश्न पनि केलाउन सकिन्थ्यो ।

यसको तात्पर्य सेनालाई दूधले नुहाइदिनुपर्छ भन्ने होइन; समितिको बहसमा दुई प्याकेजका विशेषता, आवेदक कम्पनीका योग्यता र सेनाले दिएको नतिजाबीचको तादात्म्यबारे प्रमाण–आधारित बहस देखिएन भन्ने हो । तथ्यगत छलफल भएको भए सायद यो रद्द गर्नुपर्ने प्रक्रिया मात्रै हैन, अख्तियारको अनजान प्रयोग (वा, दुरुपयोग) नै ठहर्थ्यो । त्यसको सैनिक–कानुनी उपचार वा प्रणाली सुधारका उपाय खोज्न सकिन्थ्यो । सेनालाई ठेक्कापट्टाबाट बाहिर राख्नुपर्ने तर ‘विकास–निर्माण’ का काममा भने प्रयोग गरिरहनुपर्ने भन्ने समितिको बहस पनि विरोधाभासी छ । निर्माणका काम र ठेक्कापट्टा पर्याय हुन् । कुनै न कुनै तहको ठेक्काबिना निर्माण कार्य असम्भवप्रायः हुन्छ । विकल्प सेनालाई प्रतिरक्षामै लगाउने र सडक निर्माण सडक विभागलाई गर्न लगाउने हो । तर यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै नागरिक समाजका तार्किक आवाजलाई सिंहदरबारले फिटिक्कै सुनेन, बन्दुक बोक्ने सेनालाई कुटो र खन्ती भिराएर द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा दिइयो । अहिले यो मार्गमा हामी यति लामो हिँडिसक्यौं कि, सेनाबिना यो निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ ।

रक्षासचिवले भने सर्टलिस्टमा नपरेको कुनै पनि कम्पनीले उजुरी नदिएको तर मिडियाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन् । यो निकै फितलो प्रतिरक्षा हो । प्रक्रिया विधिसम्मत थियो भने विरोधी स्वरदेखि चिढिनुपर्थेन । विधि नमिलेको भए सच्याउन आवेदकहरूको उजुरी पर्खिनैपर्दैन । दोष अरूका थाप्लामा सारिदिएजस्तै हो यो । नागरिकका आलोचनालाई तथ्य वा तथ्यांकले सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । प्रवक्तामार्फत आवश्यक विषयमा प्रस्टीकरण दिनु भीमढुंगो उचाल्नुजस्तो गाह्रो काम पनि होइन । सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी हाम्रा बहस तथ्य–आधारित हुनुभन्दा विषयगत आक्षेपले कसरी रंगिन्छन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो ।

जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको राज्यकोषको पैसा तिनले नै चाहेअनुसार खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिहरूमार्फत जनआवाज मुखरित हुन्छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि सेनाको आर्थिक अनुशासन बहसको विषय बनेको थियो । अहिले द्रुतमार्गको ठेक्कापट्टामा सेनाको बदनियती हुन सक्ने आशय लेखा समितिको छलफलमा झल्कन्छ । तर समितिले यो हाकाहाकी भनेको छैन । सेनाले पनि आफूले सार्वजनिक खरिदको नियमभित्रै रही काम गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले द्रुतमार्ग बनाउने ठेक्का सेनालाई दिने निर्णय गरेका बेला, २०७४ सालमै, यो प्रक्रियामाथि संसदीय नियन्त्रणको अभ्यास गर्ने उच्चतम मौका थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले त्यही बेला यो प्रक्रिया कम जटिल बनाउन सक्थ्यो । त्यति बेला संसद्ले त्यो मौका उपयोग गरेन वा शक्ति समीकरणका विविध आयामबीच त्यस्तो बाटोतर्फ मोडिन चाहेन । फलस्वरूप त्यो मौका संसद्ले चुकायो । यो गल्तीलाई आत्मसात् संसद् हाँकेका दलहरूले पनि गर्नुपर्छ ।

हतियारधारी निकायका आर्थिक अनुशासनमाथि संसद्ले निरन्तर प्रश्न गर्नु राम्रो हो । यस्ता प्रक्रियाबाट ती निकायले पनि शंकाका बादल हटाउने मौका पाउँछन् । तर, संसद् वा संसदीय समितिमा राजनीतिक र विधिगत मामिलामा ओजपूर्ण बहसको अभाव हुनु संसद्को निगरानी क्षमताको अपूर्णता र अपरिपक्वताको द्योतक हो । समिति सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिमा दलहरूको तदारुकता र संसद् सचिवालय (विशेषतः संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा) को पनि गुणस्तरीय सक्रियताको खाँचो पर्छ । अनुसन्धान–आधारित र तथ्यपरक बहसका लागि सामग्री जुटाउने प्रारम्भिक भूमिका यिनको पनि हो । समितिहरूको यही शैलीले संसद् वस्तुगत र कार्याभिमुखी (प्रोएक्टिभ) भन्दा विषयगत र प्रतिक्रियामुखी (रिएक्टिभ) बढी हुन्छ ।