नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र ! 

ओली सरकारका सौम्य र शालीन एवं प्रजातन्त्रमा नैतिकताको महत्त्वबारे भाषण गरेर कहिले नथाक्ने परराष्ट्रमन्त्रीले सायद देङबाट प्रेरणा लिएर होला, नेपालको वर्तमान प्रजातन्त्रलाई ‘नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र’ भनी नामकरण गरेछन् । यसको अर्थ वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपालको राजनीतिक आधार नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र (नेस्वाप्र) रहेको बुझ्नुपर्ने भयो ।

चीनमा माओको देहान्त र त्यसपछि आएका हुवा गे फेङलाई निकालेपछि आफू शक्तिमा आउनेबित्तिकै देङले ‘खुला र सुधार’ को नीति अगाडि बढाएका थिए । यसै सिलसिलामा सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि माओको कठमुल्लावादी चिन्तन छोडेर जुन नीतिले काम गर्छ त्यसलाई अँगाल्न प्रेरित गरेका थिए । माओको ‘निरन्तर वर्गसंघर्ष’ को सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिने यो दर्शनलाई पछि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भनी नामकरण गरिएको हो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुधार र विस्तारको पहिलो दस वर्षमा यो चिन्तनको प्रयोग गरियो । यो चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ निर्देशन परिभाषित गरियो र यसै परिधिभित्र रहेर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा माओको आर्थिक अराजकताको अन्त गरेर बजारोन्मुख नयाँ अभियान विभिन्न चरणमा सुरु गरियो, जुन आज पनि जारी छ ।

नेपालमा पनि वरिष्ठ मन्त्रीले नै नेस्वाप्रको वकालत गरेका छन्, जसको विशेषताबारे सरकारी विश्लेषण भने अझ सुन्न पाइएको छैन । तर अब हामीले केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा र नेस्वाप्रलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात्, समृद्ध नेपालको राजनीतिक नाराको आधार नेस्वाप्र हुने भयो । यस अर्थमा नेपाल सरकारले कस्तो नेस्वाप्र जनतासमक्ष पस्किरहेछ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि पस्केको नेस्वाप्रका केही विशेषता देखिँदै आएका छन् र यिनको स्वादले नेपाली अर्थराजनीतिमा व्यापकता पाउँदै गएको छ । यो यथार्थबारे केही बुँदा हेरौं ।

खेलको नियमको उपेक्षा

संसदीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत संसद् र प्रतिनिधिमूलक संसद्वादको शासकीय संरचना र त्यसमा निहित मूल्य र मान्यता संविधानमा लिखित हुन्छन् । तर सबै कुरो संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । संसद्वादमा निहित थुप्रै बार–बन्देज र शासकीय शैली अघोषित हुन्छन् एवं व्यवस्था चल्न प्रभावकारी मानिन्छन् । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक नैतिकता भन्ने प्रश्न पनि बराबर छलफलमा आउँछ । हाम्रो देशको संसद्वादमा संविधानको ठाडो उपेक्षा मात्र नभई नैतिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुरै हराइसकेको छ । संविधानले बहुमतको सरकार हुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो बार–बन्देज आफ्ना आलोचकहरूलाई तह लगाउन जानी–बुझी भत्काइदिए । यद्यपि यो बार–बन्देजलाई फेरि ठड्याउने प्रयास सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । जहाँसम्म राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न छ, त्यो अब बत्ती बालेर खोज्दा पनि सरकारी पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षमा पनि भेटिन्न । अझ संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएपछि परराष्ट्रमन्त्री स्पष्ट शब्दमा अदालतले मुद्दा हराए सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भनी जनताका सामु गर्जेका थिए । तर आज उनी नै नेपालको यो राजनीतिक घटनालाई नेपाली प्रजातन्त्रको ‘स्वाद’ भनिराखेका छन् । यसको अर्थ नेताहरूले नैतिकताको परिभाषा समय–समयमा पदका लागि बदल्नु नेपाली प्रजातन्त्रको विशेषता भएको छ । स्वभावत: यो स्वाद अब केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा पनि पुगिसक्यो, जहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने सांसदहरू तीन घण्टामा मन्त्री भए । अब योभन्दा ठूलो नेपाली प्रजातन्त्रको स्वाद कहाँ खोज्ने ?

कतिपय प्रश्न कानुनी रूपमा ठीक देखिए पनि संसदीय राजनीतिमा निहित र अघोषित रूपमा रहेका नैतिक मूल्य र मान्यताले संसदीय व्यवस्थालाई बचाउँछन् । अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक रूपमा खारिएको देशमा ट्रम्पले यो अघोषित नैतिक बार–बन्देजलाई उपेक्षा गर्दा त्यहाँको प्रजातन्त्र झन्डै भीरबाट खसेको थियो । तर अदालतले यो दुर्घटनाबाट बचायो । नेपालमा संविधान लागू भएको यति छोटो समयमा प्रजातन्त्रका नैतिक मूल्य र मान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने केन्द्रीय लाइन देख्दा शासकीय सिद्धान्त र व्यवहार गम्भीर संकटतिर उन्मुख रहेको स्पष्ट छ । केन्द्रमा देखिएको नैतिक विचलनको प्रत्यक्ष प्रभाव अब प्रदेशमा देखिन थालेको छ । ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने उखान अब नेपाली प्रजातन्त्रको मान्यता भएको छ । यसको नांगो रूप कर्णाली र लुम्बिनीमा स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्री हुन अब ‘फ्लोर क्रस’ स्वाभाविक भएको छ भने, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे भाषण र आदर्श छाँट्ने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले जसपाबाट आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई नै मन्त्री बनाइदिएका छन् । अब जसपाका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोड्नु र उपेन्द्र यादव/बाबुरामले ओलीजीलाई प्रतिगमनकारी भन्नु ठट्टाको विषय भएको छ ।

सत्ता अन्तिम हो, सत्ता माध्यम र देशको लुट लक्ष्य हो भन्ने मान्यता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा मुद्दा हारे हामी सबैले राजीनामा गर्छौं भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ जनतासँग गरिएको भद्दा ठट्टा हो । आजको यथार्थले शासक वर्गका लागि सत्ता अन्तिम हो र सत्ताको माध्यम देशमा लुट मच्चाउनु हो भन्ने चिन्तनलाई नांगो रूपमा उजागर गरेको छ ।

शक्ति सन्तुलनको अवसान

प्रजातान्त्रिक शासनमा संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकल्प छैन । तर जब प्रजातन्त्रभित्र अधिनायकतन्त्र खोज्ने संस्कार र आकांक्षा प्रमुख हुन्छ, त्यस बखत प्रजातन्त्रभित्र रहेको शक्ति सन्तुलनको अवसान अवश्यम्भावी हुन आउँछ । आज देश यो बाटामा धेरै अगाडि गइरहेछ । अब शक्ति एकत्रीकरण नेस्वाप्रको दोस्रो जबर्जस्त विशेषता भएको छ । कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई चुनौती दिने संसद् र संसदीय समितिहरू बेकार हुँदै छन् । हालै मात्र लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा फाइल पठायो, त्यही मानिसलाई लेखा समितिमा पठाएर वास्तवमा सरकारले लेखा समितिको चीरहरण गरेको छ । अब संसद्को कुनै समितिले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउनु हास्यास्पद हुँदै गएको स्पष्ट छ । जहाँसम्म संसद्को प्रश्न छ, ४६ दिन संसद् चल्दा एक दिन पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुबाट संसद्लाई कति तिरस्कार गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो व्यवहार गैरकानुनी नहोला तर यसबाट संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था देखिन्छ र ?

वास्तवमा संसद् मात्र होइन, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका एकाइहरू पनि हावा खुस्केको बेलुनजस्ता निरीह भएका छन् । तिनीहरू रूपमा भव्य भवनमा छन्, भित्र सारमा निरर्थक साबित हुँदै छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने जीवन्तता हराएको छ र यही नै हाम्रो प्रजातन्त्रको ‘नेपाली स्वाद’ हुँदै छ ।

भ्रष्टाचार, राजनीति र लम्पसारवादबीच सहकार्य

नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचार र राजनीति एकअर्काका पूरक र सहयोगी भएका छन् । हाम्रो समाजवादउन्मुख शासनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको नेस्वाप्रमा ‘काम कानुनी होस् या गैरकानुनी, माल पाए पुग्छ’ भन्ने सिद्धान्तले राम्रै जरो गाडेको छ । यसका लागि राजनीतिक खेलमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने ‘रेफ्री’ हरू — स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, अदालतमा नियुक्ति र संसदीय समितिहरूको क्रियाकलाप, स्वतन्त्र पत्रकारिता — लाई अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासले गति लिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिलेसम्म सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ तर यसलाई पनि बाँध्ने प्रयास विभिन्न विधेयकमार्फत गरिँदै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन । यसरी राजनीतिक खेलका ‘रेफ्री’ हरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी छ । स्वभावत: खेलमा ‘रेफ्री’ लाई क्याप्चर गरेपछि जति गोल हाने पनि भयो । यही रोग अब नेपाली प्रजातन्त्रको नयाँ स्वादका रूपमा देखा परेको छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिको सहकार्यले राज्यको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ र उर्लिंदो जनआकांक्षाको सामना गर्न सक्दैन । यस अर्थमा सरकार कमजोर भएर जान्छ र आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न दुई अस्त्र अपनाउँछ । पहिलो, कमजोर हुँदै गएको सरकार जनतासँग लाजै नमानी झुटो बोल्न थाल्छ । दोस्रो, नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा कमजोर हुँदै गएको सरकारले परराष्ट्रनीतिलाई नेपाल र नेपालीको हितका लागि प्रयोग नगरी आफ्नो सत्ता जसरी पनि बचाउने लम्पसारवादी प्रयासमा लाग्छ । नेपाली सुरक्षाको प्रमुख अस्त्रका रूपमा रहेको परराष्ट्रनीति घडीको सुईजस्तो कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतर्फ असन्तुलित हुन थाल्छ । यस्तै परिस्थितिले अन्ततोगत्वा देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउँदै छ । माथि उल्लिखित दुवै विशेषता वर्तमान सरकारको नेस्वाप्रको अभिन्न अंग भएका छन् । यस परिवेशमा आजको नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीति, संविधानले तोकेको बार–बन्देज भत्काउने सरकारी मनस्थिति र लम्पसारवादमा अडेको परराष्ट्रनीति तीनखम्बे नीतिका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो तीनखम्बे नेस्वाप्रले सरकारलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्ने होइन, नेपाल राष्ट्रलाई कुन भीरमा लगेर खसाल्ने हो भन्ने चिन्ता आज धेरै नेपालीमा आएको छ ।

नेपालको संविधानमा निहित संसद्वादी दर्शन र सोअनुरूपको मान्यतालाई देशका गरिब किसान, मजदुर र उद्यमीहरूका पक्षमा प्रयोग गर्न सरकार असफल छ । राजनीति विकासका लागि प्रयोग हुन सकेन । राजनीति दलीय सत्ता र कुत असुल्ने काममा मात्र सीमित हुँदै गइरहेछ । देङले प्रतिपादन गरेको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद र वर्तमान नेपाली सत्ताले पेस गरेको नेपाली स्वादसहितको प्रजातन्त्रमा यही आधारभूत फरक छ । चीनमा शासन एकदलीय भए पनि विकासका लागि राजनीतिको प्रयोग भयो, हाम्रो देशमा शासन बहुदलीय र मानवअधिकारका नाराले परिपूर्ण भए पनि राजनीति विकासका लागि नभएर एउटा सानो भुइँफुट्टा दलीय भारदारी समूहको स्वार्थमा केन्द्रित नवसामन्तवादी राजमार्गमा पुगेको छ । अब जनताको दबाबबाट यसमा सुधार र रूपान्तरण नहुन्जेल देश दुर्घटनाउन्मुख नै रहने स्पष्ट छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)