नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र ! - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र ! 

शासन बहुदलीय र मानव अधिकारका नाराले परिपूर्ण भए पनि राजनीति विकासका लागि नभएर एउटा सानो भुइँफुट्टा दलीय भारदारी समूहको स्वार्थमा केन्द्रित नवसामन्तवादी राजमार्गमा पुगेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको बाह्रौं सम्मेलन (सन् १९८४) मा चीनको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका सूत्रधार देङ स्याओपिङले चीनको विकासको मोडललाई ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनी व्याख्या गरेका थिए । नेपालमा पनि ‘नेपाली देङ’ रहेछन् भन्ने कुरो हालै थाहा भएको छ ।

ओली सरकारका सौम्य र शालीन एवं प्रजातन्त्रमा नैतिकताको महत्त्वबारे भाषण गरेर कहिले नथाक्ने परराष्ट्रमन्त्रीले सायद देङबाट प्रेरणा लिएर होला, नेपालको वर्तमान प्रजातन्त्रलाई ‘नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र’ भनी नामकरण गरेछन् । यसको अर्थ वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपालको राजनीतिक आधार नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र (नेस्वाप्र) रहेको बुझ्नुपर्ने भयो ।

चीनमा माओको देहान्त र त्यसपछि आएका हुवा गे फेङलाई निकालेपछि आफू शक्तिमा आउनेबित्तिकै देङले ‘खुला र सुधार’ को नीति अगाडि बढाएका थिए । यसै सिलसिलामा सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि माओको कठमुल्लावादी चिन्तन छोडेर जुन नीतिले काम गर्छ त्यसलाई अँगाल्न प्रेरित गरेका थिए । माओको ‘निरन्तर वर्गसंघर्ष’ को सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिने यो दर्शनलाई पछि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भनी नामकरण गरिएको हो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुधार र विस्तारको पहिलो दस वर्षमा यो चिन्तनको प्रयोग गरियो । यो चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ निर्देशन परिभाषित गरियो र यसै परिधिभित्र रहेर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा माओको आर्थिक अराजकताको अन्त गरेर बजारोन्मुख नयाँ अभियान विभिन्न चरणमा सुरु गरियो, जुन आज पनि जारी छ ।

नेपालमा पनि वरिष्ठ मन्त्रीले नै नेस्वाप्रको वकालत गरेका छन्, जसको विशेषताबारे सरकारी विश्लेषण भने अझ सुन्न पाइएको छैन । तर अब हामीले केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा र नेस्वाप्रलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात्, समृद्ध नेपालको राजनीतिक नाराको आधार नेस्वाप्र हुने भयो । यस अर्थमा नेपाल सरकारले कस्तो नेस्वाप्र जनतासमक्ष पस्किरहेछ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि पस्केको नेस्वाप्रका केही विशेषता देखिँदै आएका छन् र यिनको स्वादले नेपाली अर्थराजनीतिमा व्यापकता पाउँदै गएको छ । यो यथार्थबारे केही बुँदा हेरौं ।

खेलको नियमको उपेक्षा

संसदीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत संसद् र प्रतिनिधिमूलक संसद्वादको शासकीय संरचना र त्यसमा निहित मूल्य र मान्यता संविधानमा लिखित हुन्छन् । तर सबै कुरो संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । संसद्वादमा निहित थुप्रै बार–बन्देज र शासकीय शैली अघोषित हुन्छन् एवं व्यवस्था चल्न प्रभावकारी मानिन्छन् । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक नैतिकता भन्ने प्रश्न पनि बराबर छलफलमा आउँछ । हाम्रो देशको संसद्वादमा संविधानको ठाडो उपेक्षा मात्र नभई नैतिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुरै हराइसकेको छ । संविधानले बहुमतको सरकार हुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो बार–बन्देज आफ्ना आलोचकहरूलाई तह लगाउन जानी–बुझी भत्काइदिए । यद्यपि यो बार–बन्देजलाई फेरि ठड्याउने प्रयास सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । जहाँसम्म राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न छ, त्यो अब बत्ती बालेर खोज्दा पनि सरकारी पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षमा पनि भेटिन्न । अझ संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएपछि परराष्ट्रमन्त्री स्पष्ट शब्दमा अदालतले मुद्दा हराए सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भनी जनताका सामु गर्जेका थिए । तर आज उनी नै नेपालको यो राजनीतिक घटनालाई नेपाली प्रजातन्त्रको ‘स्वाद’ भनिराखेका छन् । यसको अर्थ नेताहरूले नैतिकताको परिभाषा समय–समयमा पदका लागि बदल्नु नेपाली प्रजातन्त्रको विशेषता भएको छ । स्वभावत: यो स्वाद अब केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा पनि पुगिसक्यो, जहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने सांसदहरू तीन घण्टामा मन्त्री भए । अब योभन्दा ठूलो नेपाली प्रजातन्त्रको स्वाद कहाँ खोज्ने ?

कतिपय प्रश्न कानुनी रूपमा ठीक देखिए पनि संसदीय राजनीतिमा निहित र अघोषित रूपमा रहेका नैतिक मूल्य र मान्यताले संसदीय व्यवस्थालाई बचाउँछन् । अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक रूपमा खारिएको देशमा ट्रम्पले यो अघोषित नैतिक बार–बन्देजलाई उपेक्षा गर्दा त्यहाँको प्रजातन्त्र झन्डै भीरबाट खसेको थियो । तर अदालतले यो दुर्घटनाबाट बचायो । नेपालमा संविधान लागू भएको यति छोटो समयमा प्रजातन्त्रका नैतिक मूल्य र मान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने केन्द्रीय लाइन देख्दा शासकीय सिद्धान्त र व्यवहार गम्भीर संकटतिर उन्मुख रहेको स्पष्ट छ । केन्द्रमा देखिएको नैतिक विचलनको प्रत्यक्ष प्रभाव अब प्रदेशमा देखिन थालेको छ । ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने उखान अब नेपाली प्रजातन्त्रको मान्यता भएको छ । यसको नांगो रूप कर्णाली र लुम्बिनीमा स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्री हुन अब ‘फ्लोर क्रस’ स्वाभाविक भएको छ भने, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे भाषण र आदर्श छाँट्ने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले जसपाबाट आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई नै मन्त्री बनाइदिएका छन् । अब जसपाका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोड्नु र उपेन्द्र यादव/बाबुरामले ओलीजीलाई प्रतिगमनकारी भन्नु ठट्टाको विषय भएको छ ।

सत्ता अन्तिम हो, सत्ता माध्यम र देशको लुट लक्ष्य हो भन्ने मान्यता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा मुद्दा हारे हामी सबैले राजीनामा गर्छौं भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ जनतासँग गरिएको भद्दा ठट्टा हो । आजको यथार्थले शासक वर्गका लागि सत्ता अन्तिम हो र सत्ताको माध्यम देशमा लुट मच्चाउनु हो भन्ने चिन्तनलाई नांगो रूपमा उजागर गरेको छ ।

शक्ति सन्तुलनको अवसान

प्रजातान्त्रिक शासनमा संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकल्प छैन । तर जब प्रजातन्त्रभित्र अधिनायकतन्त्र खोज्ने संस्कार र आकांक्षा प्रमुख हुन्छ, त्यस बखत प्रजातन्त्रभित्र रहेको शक्ति सन्तुलनको अवसान अवश्यम्भावी हुन आउँछ । आज देश यो बाटामा धेरै अगाडि गइरहेछ । अब शक्ति एकत्रीकरण नेस्वाप्रको दोस्रो जबर्जस्त विशेषता भएको छ । कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई चुनौती दिने संसद् र संसदीय समितिहरू बेकार हुँदै छन् । हालै मात्र लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा फाइल पठायो, त्यही मानिसलाई लेखा समितिमा पठाएर वास्तवमा सरकारले लेखा समितिको चीरहरण गरेको छ । अब संसद्को कुनै समितिले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउनु हास्यास्पद हुँदै गएको स्पष्ट छ । जहाँसम्म संसद्को प्रश्न छ, ४६ दिन संसद् चल्दा एक दिन पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुबाट संसद्लाई कति तिरस्कार गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो व्यवहार गैरकानुनी नहोला तर यसबाट संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था देखिन्छ र ?

वास्तवमा संसद् मात्र होइन, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका एकाइहरू पनि हावा खुस्केको बेलुनजस्ता निरीह भएका छन् । तिनीहरू रूपमा भव्य भवनमा छन्, भित्र सारमा निरर्थक साबित हुँदै छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने जीवन्तता हराएको छ र यही नै हाम्रो प्रजातन्त्रको ‘नेपाली स्वाद’ हुँदै छ ।

भ्रष्टाचार, राजनीति र लम्पसारवादबीच सहकार्य

नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचार र राजनीति एकअर्काका पूरक र सहयोगी भएका छन् । हाम्रो समाजवादउन्मुख शासनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको नेस्वाप्रमा ‘काम कानुनी होस् या गैरकानुनी, माल पाए पुग्छ’ भन्ने सिद्धान्तले राम्रै जरो गाडेको छ । यसका लागि राजनीतिक खेलमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने ‘रेफ्री’ हरू — स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, अदालतमा नियुक्ति र संसदीय समितिहरूको क्रियाकलाप, स्वतन्त्र पत्रकारिता — लाई अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासले गति लिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिलेसम्म सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ तर यसलाई पनि बाँध्ने प्रयास विभिन्न विधेयकमार्फत गरिँदै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन । यसरी राजनीतिक खेलका ‘रेफ्री’ हरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी छ । स्वभावत: खेलमा ‘रेफ्री’ लाई क्याप्चर गरेपछि जति गोल हाने पनि भयो । यही रोग अब नेपाली प्रजातन्त्रको नयाँ स्वादका रूपमा देखा परेको छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिको सहकार्यले राज्यको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ र उर्लिंदो जनआकांक्षाको सामना गर्न सक्दैन । यस अर्थमा सरकार कमजोर भएर जान्छ र आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न दुई अस्त्र अपनाउँछ । पहिलो, कमजोर हुँदै गएको सरकार जनतासँग लाजै नमानी झुटो बोल्न थाल्छ । दोस्रो, नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा कमजोर हुँदै गएको सरकारले परराष्ट्रनीतिलाई नेपाल र नेपालीको हितका लागि प्रयोग नगरी आफ्नो सत्ता जसरी पनि बचाउने लम्पसारवादी प्रयासमा लाग्छ । नेपाली सुरक्षाको प्रमुख अस्त्रका रूपमा रहेको परराष्ट्रनीति घडीको सुईजस्तो कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतर्फ असन्तुलित हुन थाल्छ । यस्तै परिस्थितिले अन्ततोगत्वा देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउँदै छ । माथि उल्लिखित दुवै विशेषता वर्तमान सरकारको नेस्वाप्रको अभिन्न अंग भएका छन् । यस परिवेशमा आजको नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीति, संविधानले तोकेको बार–बन्देज भत्काउने सरकारी मनस्थिति र लम्पसारवादमा अडेको परराष्ट्रनीति तीनखम्बे नीतिका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो तीनखम्बे नेस्वाप्रले सरकारलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्ने होइन, नेपाल राष्ट्रलाई कुन भीरमा लगेर खसाल्ने हो भन्ने चिन्ता आज धेरै नेपालीमा आएको छ ।

नेपालको संविधानमा निहित संसद्वादी दर्शन र सोअनुरूपको मान्यतालाई देशका गरिब किसान, मजदुर र उद्यमीहरूका पक्षमा प्रयोग गर्न सरकार असफल छ । राजनीति विकासका लागि प्रयोग हुन सकेन । राजनीति दलीय सत्ता र कुत असुल्ने काममा मात्र सीमित हुँदै गइरहेछ । देङले प्रतिपादन गरेको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद र वर्तमान नेपाली सत्ताले पेस गरेको नेपाली स्वादसहितको प्रजातन्त्रमा यही आधारभूत फरक छ । चीनमा शासन एकदलीय भए पनि विकासका लागि राजनीतिको प्रयोग भयो, हाम्रो देशमा शासन बहुदलीय र मानवअधिकारका नाराले परिपूर्ण भए पनि राजनीति विकासका लागि नभएर एउटा सानो भुइँफुट्टा दलीय भारदारी समूहको स्वार्थमा केन्द्रित नवसामन्तवादी राजमार्गमा पुगेको छ । अब जनताको दबाबबाट यसमा सुधार र रूपान्तरण नहुन्जेल देश दुर्घटनाउन्मुख नै रहने स्पष्ट छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के प्रशासन विकासको अवरोधी हो ?

राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअघि केही राजनीतिक मित्रहरूसँग नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे चियागफ भएको थियो । त्यस बेला एक मित्रले प्वाक्क भने, ‘डाक्टर साहेब, नेपालमा हामीले जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोजे पनि यहाँको ब्युरोक्रेसीले काम गर्नै दिँदैन । तपाईं त मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, यसबारे तपाईंको विचार के हो ?’ मैले उनलाई समर्थन गर्न सकिनँ र भनें, ‘तपाईंको प्रश्न गम्भीर छ, हल्का तरिकाले जवाफ दिन मिल्दैन ।’

यथार्थ के हो भने, हामी अफ्नो असफलताका लागि सामान्यतः आफूतिर हेर्दैनौं । बरु यसका लागि अरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछौं । धेरै पहिले मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ । एक विद्यार्थीलाई जाँचमा जसरी पनि पहिलो श्रेणीमा पास हुने आकांक्षा थियो र तर जाँचको नतिजा आउँदा उनी फेल भएछन् । यो के भएको भनेर अरूले सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘म त पढाइमा एकदम तगडा थिएँ तर मेरा गुरु झुर थिए । त्यसैले फेल भएँ ।’ अब समस्या समाधान भयो । किनभने अब असफलताको जिम्मेवारी आफूले लिनु परेन ।

के साँच्चै नेपालका थुप्रै ‘उच्च तह’ का नेताले भनेजस्तो नेपालको प्रशासन देश विकासमा अवरोधी हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि हामीले दुइटा बुँदा हामीले याद गर्नु जरुरी छ । पहिलो, नेपालमा प्रशासनको शैक्षिक क्षमता विगत तीस वर्षको भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । नेपालको प्रशासनमा विश्वका एक से एक विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका र आफ्ना विषयमा क्षमतावान् व्यक्तिहरूको संख्या धेरै बढिसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासका क्रममा निस्कने विभिन्न समस्याबारे मिहिन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने मानिसहरूको संख्या नेपालको प्रशासनमा निकै बढेको छ । अब फेरि प्रश्न आउँछ— प्रशासनमा पढेलेखेका मानिसको संख्या बढेर जाने तर जनताप्रति जिम्मेवार भई काम गर्ने/गराउने क्षमता निरन्तर घट्दै जाने ? यो विरोधाभासको कसरी व्याख्या गर्ने ?

दुई दृष्टिकोण

प्रशासनको क्षमताबारे दुई दृष्टिकोण प्रचलनमा छन् । राजनीतिज्ञहरू सीमित समयका लागि सासनमा आउँछन् र बारम्बार फेरिन्छन् । तर प्रशासन यसरी फेरिँदैन । त्यसैले यसलाई स्थिर सरकार भनिन्छ । स्थिर सरकारको हैसियतले यसको छनोट क्षमताका आधारमा गरिने सामान्य र सर्वमान्य प्रक्रिया छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मानवीय संसाधनका दृष्टिले प्रशासनमा शिक्षित र कुशल व्यक्तित्वहरूमा वृद्धि हुँदै गयो भने स्वतः जनताका आकांक्षाहरूको पूर्ति हुँदै जानेछन् ।

माथि उल्लिखित धारणाको अर्को पक्ष पनि छ । शिक्षा र तालिमका दृष्टिले प्रशासनको गुणस्तर बढेर जाँदैमा यो जनताप्रति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनको आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छ, जो जनताको स्वार्थसँग मेल खाँदैन । शक्ति र सम्पत्तिको विस्तारको लोभमा परेर सीप भएका मानिसले भरिएको प्रशासन जनतालाई सेवा दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै बढी केन्द्रित हुन सक्छ । दोस्रो, प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धको संरचनाले प्रशासनिक क्षमतालाई गहिरो र गम्भीर प्रभाव पार्छ ।

जनता, सरकार र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध देशको राजनीतिक र शासकीय संरचनागत व्यवस्था र त्यसको परिधिभित्र रहेर गरिने सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनसँग जोडिन आउँछ । यस दृष्टिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र प्रशासनको सम्बन्धलाई तीन तहमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिलो, राजनीतिले सार्वजनिक नीति बनाउँछ र प्रशासनले आँखा चिम्लेर त्यसलाई शिरोपर गरी लागू गर्छ । दोस्रो, नीति निर्माणका लागि प्रशासनले आवश्यक सूचना र नीति निर्माणको खाका पेस गर्छ अनि त्यसका आधारमा राजनीतिले आफ्ना मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्छ एवं त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ । तेस्रो, प्रशासन पनि नीति निर्माणमा राजनीतिसँगै जोडिन्छ अनि प्रशासन र राजनीति एकअर्कोसँग नितान्त सहकर्मीका रूपमा देखा पर्छन् ।

जनता–राजनीति–प्रशासनको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र माथि उल्लिखित नीति निर्माणका तीन सम्भावनाको परिप्रेक्ष्यमा मात्र विकासमा प्रशासनको भुमिका र योगदानबारे बुझ्न सकिन्छ । देशको मालिक जनता हुन् भने जनताको सेवक–प्रतिनिधि सरकार हो । जनता र सेवक–प्रतिनिधि सरकारका बीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यन्त्र प्रशासन हो । तर जब जनता, सरकार र प्रशासनबीच रहने स्वार्थ एकै लयमा नजाने स्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यस बखत राज्यको प्रभावकारिता ओरालो लाग्छ ।

प्रश्न मूल्यमान्यताको

प्रशासनयन्त्र कति कुशल र सक्षम हुन्छ भन्ने कुरो राजनीतिक र प्रशासनिक अंगबीचको सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने मूल्यमान्यतामा भर पर्छ । पाश्चात्य तथा विकसित मुलुकहरूमा धेरै हदसम्म सार्वजनिक नीतिको खाका राजनीतिले निर्देश गर्ने र त्यसलाई क्षमता र कार्यकुशलताका मापदण्डअन्तर्गत निर्माण गरिएको प्रशासनले व्यवहारमा लागू गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा पेस गरिन्छ । धेरै हदसम्म यो दृष्टिकोण प्रशासनका अग्रणी चिन्तक विड्रो विल्सनदेखि म्याक्स वेबरसम्मले प्रतिपादित गरेका हुन् । त्यसैले निष्पक्ष प्रशासन चलनचल्तीको लक्ष्य हो । यसअन्तर्गत प्रशासनमा काम गर्नेहरूले कुशलताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, वृत्तिविकास ठोस आधारबाट निर्देशित हुन्छ । नेपालमा पनि यो अवधारणाको पहिलो खुड्किलोको काम लोकसेवा आयोगले गरेको छ । प्रशासनमा काम गर्न जाँच दिएर कुशलता प्रमाणित गर्नुपर्ने बुँदा प्रशासनिक क्षमता र निष्पक्षताको यो मूल कडीका रूपमा लिइएको छ । केही अपवादबाहेक लोकसेवा आयोगले यो जिम्मेवारी निभाएको छ । कमसेकम शाखा अधिकृतको नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको ‘अग्रगामी’ संस्कृतिले अहिलेसम्म प्रवेश पाएको छैन । यसका लागि लोकसेवा आयोग धन्यवादको पात्र छ ।

राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्यविभाजन कल्पनाको चित्र व्यवहारमा लागू गर्न विकसित देशहरूमा पनि निकै संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । अझ हाम्रोजस्तो देशमा त यो कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ । मूलतः विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध तीन तहमा बाँड्ने गरेको देखिन्छ । ती हुन्— सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध, कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध र हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध ।

सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध : यो अवधारणाअनुसार राजनीतिक क्षेत्रले सार्वजनिक नीतिबारे आफ्नो खाका निर्माण गर्छ अनि यही नीतिबारे आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी सूचना र तथ्यका आधारमा प्रशासनले विभिन्न विकल्प निर्णयार्थ पेस गर्छ । यस अर्थमा सहकार्यको सम्बन्ध कायम हुन्छ । तर यसका लागि दुवै पक्षका आधारभूत लक्ष्य र शासकीय मान्यताबीच ठोस तादात्म्य बनाउनु सफलताको सर्तका रूपमा देखा पर्छ । यस्तो वातावरण तयार गर्दै जान सकियो भने राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिमा प्रशासनिक कुशलता र क्षमताको उपयोगले फड्को मार्छ र सोहीअनुरूप आर्थिक उन्नतिले गति लिन सक्छ । पूर्वी एसियाका देशहरूमा भएको प्रगति राजनीति र प्रशासनबीचको सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्धको उदाहरण हो । आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको खाकाबारे जब राजनीति र प्रशासनबीच साझा दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गरिन्छ र यसअनुरूप नयाँ प्रयोग गर्ने नैतिकता र लचकता स्विकारिन्छ, त्यस बखत खडा हुने राजनीति–प्रशासन सहकार्यको सम्बन्धले देशलाई ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । पूर्वी एसियामा यसको ठूलो उदाहरण सिंगापुर हो भने चीनमा पनि अहिलेसम्म यही दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गर्न खोजिएको छ ।

कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध : प्रशासनमा जतिसुकै नयाँ र पढेलेखेका मानिसले प्रवेश पाए पनि जब राजनीति–प्रशासन अन्तरसम्बन्ध कुत खाने भागबन्डाको मान्यतामा आधारित हुन्छ, त्यस बखत जनतासँग प्रशासनको सम्बन्ध टुटेर जान्छ, प्रशासन अक्षम हुन्छ र अन्ततोगत्वा देश माफियातन्त्रको पकडमा जान्छ या अराजकता र द्वन्द्वको बाटामा पुग्छ ।

घानाका नक्रुमा, इन्डोनेसियाका सुकार्तो, जायरेका मोबुटु, फिलिपिन्सका मार्कोस या यस्तै व्यक्तिहरू र तिनका कुत संकलन गर्ने मतियारहरूको स्वार्थमा प्रशासन चाहेर–नचाहेर जोडिनुपर्ने स्थिति आउँछ भने बिस्तारै यो संरचनामा प्रशासन कुत बटुल्ने यन्त्रका रूपमा प्रयोग हुन जान्छ । त्यस बखत विदेशमा पढेको शिक्षा र लिएका डिग्रीहरू बेकार हुन्छन्, अनि ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने क्षमताको उच्च मूल्यांकन हुन्छ एवं राजनीति र प्रशासन जनताको सेवक नभएर भक्षक हुने बाटामा लाग्छन् । यथार्थमा आज नेपालको प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै सरकार र प्रशासन त्यही भक्षक–उन्मुख बाटामा लागेका छन् । यो नभएको भए रातारात कर्मचारी फेरेर यती काण्ड रचिँदैनथ्यो, दिनभरिको म्याद दिएर कोभिड औषधि किन्नेमा भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो, अथवा हवाईजहाज काण्डमा या एनसेल करछली काण्डमा जनताको अर्बौं सम्पत्ति लुट्ने काम हुँदैनथ्यो । यस्ता अनेक काण्डमा साथ दिनुपर्ने वातावरण सुरुमा गाह्रो देखिए पनि पछि बानी पर्दै जान्छ अनि राजनीति र प्रशासन दुवै थाहै नपाई देशको रक्षकको सट्टा भक्षक हुन पुग्छन् ।

यो मोडलमा कुत असुल्न हिचकिचाउने प्रशासकहरू धेरै टिक्तैनन् । त्यसैले को मान्छे राख्ता कुत असुल्न सकिन्छ भनेर निरन्तर खोजी हुन्छ । नेपालमा यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको छ, जहाँ दुई वर्षमा सचिव मात्र छ पटक फेरिइसकेका छन् । स्थायी सरकारलाई मानसिक रूपमा अस्थायी बनाई अधिकतम कुत असुल्ने यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो । यो काममा दक्षिण एसियामा सायद नेपाल अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको हालैको प्रतिवेदनले यही तथ्य इंगित गरेको छ ।

हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध : देश भ्रष्टाचारले आज जतिसुकै थलिएको भए पनि प्रशासनमा सुरुको नियुक्ति केही खास योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो नयाँ होइन । तर सुरुको नियुक्तिमा केही ठोस मापदण्डमा अडे पनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता बुँदाहरूमा बढ्दो स्वेच्छाचार र हस्तक्षेप राजनीतिको चरित्र हुन पुगेको छ । भारतमा पनि यो समस्या देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ प्रशासनमा सुरुको चरणमा खास योग्यताप्राप्त नगरी छिर्न सकिँदैन । मन्त्रीसँग कुरा नमिल्नेबित्तिकै इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने हिन्दी सिनेमाको कथा काल्पनिक होइन ।

मूल कुरो सरुवा–बढुवामा अनिश्चितता र अराजकतालाई संस्थागत गरेपछि कुन पदमा कसलाई पोस्टिङ गर्दा कति कुत असुल्न सकिन्छ भन्नेमा जब राजनीति केन्द्रित हुन थाल्छ, त्यस बखत प्रशासनको गुणस्तर घट्दै जानु अवश्यंभावी हुन आउँछ । यो संस्कारले हाम्रो देशको राजनीति–प्रशासन सम्बन्धलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ, जसका कारण सरकार जनताको सेवक हुनुको सट्ट भ्रष्ट भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्रका रूपमा जनमानसमा आफ्नो छाप छोड्न ‘सफल’ भएको छ । नेपालको वर्तमान सरकारले यो क्षेत्रमा निरन्तर नयाँ अध्याय थप्दै आएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्न कटिबद्ध सरकार नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नयाँ ‘कीर्तिमान’ कायम गर्दै छ ।

निचोडमा, देशको राजनीति र अझ राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गको चिन्तन र मूल्यमान्यताले प्रशासनको कार्यकुशलता र क्षमतामा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । प्रशासनमा शिक्षित र तालिमप्राप्त व्यक्तिको आफ्नै महत्त्व छ । तर प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कुशलता र कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन, जुन हाम्रो देशको आजको यथार्थ हो । यस्तो स्थितिमा प्रशासनभित्र खडा गरिएका सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू बाहिर राम्रो देखिए पनि मक्किएको रूखजस्तो हुन थाल्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘आफ्नो’ मान्छे कसरी हुन्छ नियुक्त गराउने कसरत । यस परिस्थितिमा राजनीति र प्रशासन देश लुट्ने गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने या त्यसप्रति आँखा चिम्लने अवस्थामा पुग्छन् । यस परिवेशमा प्रशासनलाई मात्र विकासको बाधक भन्नु समस्याको जरो खोज्न इन्कार गर्नु हो, राजनीतिक पक्षको ठाडो बेइमानी हो ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×