एमालेको आलिसान घर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमालेको आलिसान घर

आलिसान पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर त्यो राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । जनतालाई नछुने राजनीति अन्ततः सन्दर्भहीन भएर जान्छ ।
राजाराम गौतम

नेता–कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति ‘बेघर’ हुने बेचैनीमा छटपटाइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको नयाँ घरको शिलान्यास गरेका छन् । वैशाख ९ गते शिलान्यासपछि निर्माणोन्मुख नयाँ पार्टी कार्यालयको ‘डमी’ सार्वजनिक भएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो कुनै पार्टी कार्यालय लाग्दैन, सपिङ कम्प्लेक्स अथवा कुनै कर्पोरेट अफिस, होटल या यस्तै अरू केहीजस्तो लाग्छ । यस्तो किन लाग्छ भने, हामीकहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको कार्यालय यति भव्य र आलिसान छैन ।

पार्टी कार्यालयबारे नेपाली समाजले बनाएको मानक सामान्य खालको छ । सानातिना पार्टीहरू भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । कांग्रेस, एमालेजस्ता केही ठूला पार्टीको मात्रै आफ्नै कार्यालय भवन छन् । अझ, आफ्नै भवन बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एमाले अरूभन्दा अगाडि नै छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको बल्खुको एमाले कार्यालय पनि ठूलै थियो । अहिले त्यही ठाउँमा उसले कर्पोरेट शैलीको आलिसान कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो ।

कुनै पनि पार्टीको कार्यालय कति भव्य वा कति सामान्य छ ? बहसका लागि यो कुनै प्रधान विषय होइन । दलले बोक्ने विचार, राजनीतिक कार्यदिशाले नै उसको परिचय र पहिचान बनाउँछ । तर, अचेल एमालेको पहिचान उसको सिद्धान्त वा राजनीतिले निर्क्योल गर्दैन । उसलाई बुझ्न यी र यस्तै सन्दर्भ केलाउनुपर्छ । यो लेखमा पार्टी कार्यालयको आँखीझ्यालबाट एमालेको राजनीति चियाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरूका स्थायी सम्पर्क कार्यालय थिएनन् । भूमिगत राजनीति गरेका कम्युनिस्टहरूको कार्यालय या झोलामै हुन्थ्यो या त कसैको डेरा सम्पर्कथलो बन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै दलहरू खुला राजनीतिमा आए । प्रतिबन्धित र भूमिगत अवस्थामा रहेका दलहरू खुला भएसँगै पार्टी कार्यालयहरू खुल्न थाले । ‘खुला भएपछि सबैभन्दा पहिले हामीले पुतलीसडकको एउटा सानो भुइँतले घरलाई सम्पर्क कार्यालय बनाएका थियौं,’ एमालेका पुराना नेता अमृतकुमार बोहोरा सम्झन्छन्, ‘त्यो साँघुरो भएपछि केही महिनामै हामी बागबजारस्थित कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना संस्थापक नेता नारायणविलास जोशीको घरमा सर्‍यौं ।’ जोशी बितिसकेका थिए, तथापि उनको परिवारले एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि सहुलियत भाडामा घर दिएको थियो ।

बागबजारको पार्टी कार्यालयमा केही वर्ष बसेपछि त्यो पनि एमालेका लागि साँघुरो हुन थाल्यो । पार्टीको संगठनात्मक विस्तारसँगै प्रभाव पनि बढिराखेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि सरकारमै पुग्यो एमाले । त्यहीताका उपमहासचिव भएका वामदेव गौतमको अगुवाइमा बल्खुमा भव्य पार्टी कार्यालय बन्यो । २०५३ सालदेखि एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय त्यहीँबाट सञ्चालनमा ल्यायो । २०७२ सालको भूकम्पले उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि एमालेको नयाँ मुकाम बन्यो— धुमबाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन । बताइएअनुसार, २०७२ साउन २३ गते बल्खुबाट सरेको एमालेले प्रतिष्ठानलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्थ्यो ।

नयाँ वर्ष २०७८ सालसँगै एमाले व्यापारी सञ्जय अग्रवालको थापाथलीस्थित सुविधासम्पन्न घर भाडामा लिएर सरेको छ । वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कार्यालय उद्घाटन र निर्माणोन्मुख भवनको शिलान्यास एकै दिन गरेका थिए । भव्य घरमा पार्टी कार्यालय सरेको र अर्को आलिसान भवन निर्माण सुरु हुँदै गर्दाको क्षण एमालेका लागि सुखद थिएन । सिङ्गो एमाले त्यसमा सरिक भएन । एउटा गुट ओलीको स्तुति गर्दै उत्साहमा देखिन्थ्यो भने, अर्को समूह अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेर निराश एवं हताश थियो ।

इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ एमाले, यतिखेर । एउटा समूह बिलखबन्दमा परेको छ भने, अर्को शक्ति उन्मादले चूर छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गर्दा असन्तुष्ट समूहसँग त्यसको प्रतिवाद गर्ने योग्यता र मुद्दा दुवै छैन । आम समुदायलाई अपिल गर्न सक्ने राजनीति तीसँग भएको देखिएन । मात्र रोदन छ । पार्टी र सरकारमा स्थान नपाएको रोदन । राजनीतिक भविष्य असुरक्षित हुँदै गएको चिन्ता । एकातिर राजनीति पुनर्गठन गर्ने योग्यताको अभाव, अर्कातिर सत्ता र शक्तिको असीमित अभ्यास । यी दुवै प्रवृत्तिका कारण एमालेको राजनीतिक धरातल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । भौतिक समृद्धिको नशामा लट्ठ एमालेपंक्तिले आफ्नो राजनीतिक जमिन गुमाउँदै छ । कारण प्रस्ट छ, यसको मूलभूत चरित्र नै फेरिन थालेको छ ।

एमालेजन अहिले पनि आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्छन्; सर्वहारावर्गको नेता मान्छन्; श्रमजीवी, मजदुर, किसानका प्रतिनिधि मान्छन् । तिनका दस्तावेजमा जहीँतहीँ यी वर्गको उत्थानका कुरा हुन्छन् । तर, व्यवहारमा एमालेजन ‘कम्युनिस्ट’ होइनन् । एमालेजन जुन वर्गका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्छन्, तिनको त्यो वर्गसँगको साइनो टुटिसकेको छ । आलिसान महल, विलासी जीवन, पुँजीपति वर्ग तिनका मुख्य रोजाइ हुन् । समानान्तर एमालेको अभ्यास गरिरहेको समूहका एक नेता घनश्याम भुसाल बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘पार्टी दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फस्यो ।’ हालै उनले त्यसमा थपेका छन्, ‘दलाल पुँजीवाद टुप्पीसम्मै पुग्यो ।’ एमालेका कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, ठूला नेताहरूका घरघरमा धनाढ्य, नवधनाढ्य, बिचौलियाहरूको बिगबिगीले यो कथनलाई पुष्टि गर्छ । कर्पोरेट शैलीका पार्टी कार्यालयले पनि त्यस्तै सांकेतिक अर्थ दिन्छन् । ती कार्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा को छ ? एमालेका भव्य महलहरूमा अब श्रमजीवी, मजदुर, किसान अटाउँदैनन् । तिनले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ ।

पार्टी विस्तार हुँदै जाँदा पर्याप्त ठाउँसहितको कार्यालयको आवश्यकता पर्छ । स्वदेशी–विदेशी पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्न त्यही स्तरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टी बैठक, अलि ठूला कार्यक्रम गर्न सभाहल आदि पार्टीका आवश्यकता हुन् । यस्तो आवश्यकता बोध गरेरै एमालेले बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनायो । बोहोराका अनुसार, पार्टी स्कुल विभागलाई प्रशिक्षण गर्ने सभाहलको अभाव भएपछि एमाले आफ्नै कार्यालय भवनको खोजीमा थियो । त्यो बेला बल्खुमा पाँच रोपनी जमिन किनिएको थियो । त्यसमै टहरा हाल्ने वा एकतले घर बनाएर पार्टी स्कुल विभाग सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । एक तला बनेपछि पूरै कार्यालय सार्ने योजना बन्यो र पार्टी कार्यालय ठडियो ।

त्यही पनि साँघुरो लाग्न थालेपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा २०७२ सालको भुइँचालोअघि पनि चलेको थियो । एमालेजन कमिटी गठन गरेरै नयाँ भवनको योजना बनाउनतिर लागे । कमिटीले भव्य घरको डमीसहितको योजना ल्यायो । तर, त्यो व्यापारिक केन्द्रजस्तो भयो भनेर आलोचना भयो । मजदुर, श्रमजीवी जनताको पार्टी भन्ने अनि भवनचाहिँ व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्तो ? केही नेताले प्रश्न उठाए । भुइँचालोले भत्काएपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा थातीमै थियो । दुई पार्टी मिलेपछि पनि बल्खुमै पार्टी भवन बनाउनुपर्नेमा सबै सहमत थिए । तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एउटा विवादास्पद फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको एमाले आन्तरिक कलहमा फसिरहेकै बेला २०७७ चैत १२ गते ओलीले फेरि नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरे । र, त्यसै निर्णयअनुसार शिलान्यास भयो ।

साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न सक्ने ठूला देशका ठूला दलका पार्टी कार्यालयहरू भव्य नै हुन्छन् । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को दिल्लीस्थित कार्यालय कम्ती ठूलो छैन । २०१८ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको उक्त कार्यालय १ लाख ७० हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । एमालेले तेह्र रोपनी जमिनमा आफ्नो कार्यालय बनाउन खोज्नु अन्यथा होइन । तर, उसले जसरी भौतिक कुरालाई प्रधानता दिँदै छ, राजनीति कहीँ पछि छुट्दै गएको हेक्का राख्न सकेको छैन । आलिसान घर समृद्धिको परिचायक हो । आर्थिक र भौतिक रूपमा एमाले अरू पार्टीको दाँजोमा धनी नै होला, तर मानसिक र राजनीतिक रूपमा ‘गरिब’ हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा एमालेको नेतृत्वबीच चलिरहेको द्वन्द्व अराजनीति र दरिद्र मानसिकताको उपज मात्रै हो ।

नेपालका दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको ठानिन्थ्यो । तर, आज एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः छ । विधि/पद्धति खुलेआम कुल्चने काम भएको छ । सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिने एमाले व्यक्तिपूजामा रमाउन थालेको छ । अझ डरलाग्दो पक्ष, अपारदर्शिता अझ झाँगिँदै गएको छ । भवन निर्माणकै कुरामा पनि एमालेले यसको लागत, स्रोत केही पनि खुलाउन सकेको छैन । पार्टीमा आर्थिक विभाग छ, लेखापरीक्षण पनि हुने गर्छ तैपनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको गुनासो पार्टीमा माथिदेखि तलैसम्म सुनिन्छ ।

एउटा उदारहण हेरौं । एमालेले पार्टी सञ्चालनको मुख्य आधार नियमित लेबी र चन्दा संकलनलाई मान्छ । साधारण सदस्यदेखि एमालेबाट जित्ने जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीसम्मले पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्नुपर्छ । सदस्यता दिँदा वा नवीकरण गर्दा लेबी अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई निश्चित रकम तलब दिने व्यवस्था पनि थियो एमालेमा । तर अहिले न लेबी संकलन व्यवस्थित छ, न त चन्दा र सहयोग नै पारदर्शी ।

‘लेबीमा ठेकेदारी प्रथा सुरु भइसक्यो अहिले’, अनुशासन आयोगका संयोजकसमेत रहेका बोहोरा गुनासो गर्छन्, ‘किसान, मजदुरले पनि पार्टीप्रति अपनत्व महसुस गरून् भनेर महिनैपिच्छे थोरै लेबी लिने गरिएको थियो । व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताले केही वर्षयता एकैचोटि ठेकेदारी शैलीमा सबैको बुझाइदिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।’ यस्तो प्रवृत्ति हुर्कंदै जाँदा एमालेपंक्ति पार्टीप्रति होइन, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन थाल्यो । आजको गुट–गुटमा विभाजित र अस्वस्थ एमालेको कारक त्यही प्रवृत्ति हो ।

हुन त यति बेला एमालेपंक्तिका लागि सग्लो रहने वा नरहने कुरा जीवनमरणकै प्रश्न बनेको छ । यो सग्लो रहे पनि वा नयाँ शिराबाट पुनर्गठित भए पनि खाँचो छ व्यापक शुद्धीकरणको, माथिदेखि तलैसम्म । दलाल पुँजीवादको चंगुलमा पार्टी फस्यो भनेर रोइकराइ गरेर अब पुग्दैन । एमाले नेतृत्वले कर्पोरेट शैली–उन्मुख पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने राजनीति गर्न सक्नुपर्छ । केही ध्रुवसत्यलाई छोडेर समयक्रमसँगै सबै परिवर्तनशील छन् । त्यसैले एमालेजनको जीवनपद्धतिमा आएको सुधार टाउकोदुखाइको विषय होइन, अपारदर्शिता र जवाफदेह हुन नसक्नु टाउकोदुखाइको विषय हो । सारमा, एमाले नेतृत्वले भौतिक समृद्धि र राजनीतिबीचको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ । आलिसान पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर त्यो राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । जनतालाई नछुने राजनीति अन्ततः सन्दर्भहीन भएर जान्छ । त्यो बेला भव्य पार्टी कार्यालयहरू पनि भूतबंगलामा परिणत हुन सक्छन् । एमाले नेतृत्वले हेक्का राखोस् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ वर्षको राष्ट्रिय संकल्प

अब नेतालाई बाटो नबिराऊ भन्ने होइन । स्वयं समाजले बाटो नबिराउने हो । द्वैध चरित्र त्याग्दै, नेपाली समाजमा पराजित हुँदै गएको आदर्श र मूल्यको पुन:स्थापनाको संकल्प यतिबेलाको अनिवार्य सर्त हो ।
राजाराम गौतम

नयाँ वर्ष शुभारम्भको यो दिन निराशा बाँड्ने रुचि पटक्कै छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झैं ‘कस्मेटिक’ उपलब्धिका फेहरिस्त पस्कँदै भ्रमभित्रै सयर गरिरहने मन छ । तर, कहालीलाग्दो २०७७ र त्यस्तै छनक लिएर आएको २०७८ देख्दा हाँसो ओठसम्म पुग्दा–नपुग्दै हराउँछ । अन्योल र दिग्दारी बढ्छ । यो बखत आम नेपाली मनोदशा यस्तै छ ।

एक वर्षअघि नयाँ साललाई स्वागत गर्दा यस्तै भय र अनिश्चितता थियो । एकप्रकारले राष्ट्रिय बेचैनी छाएको थियो । उसो त लकडाउन हुनेखानेका लागि परिवारसंँग समय बिताउने अवसर बनेर आयो । यद्यपि हुँदा खानेका लागि त्यो साँच्चिकैको विपत् थियो । हप्तौंको लकडाउन तोड्दै पोकापन्तुरा बोकेर हूलका हूल मानिस घर फर्कन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका देखिन्थे । कोही खाली खुट्टै त कोही चप्पल घिसारेर । कोही बच्चा च्यापेका, कोही वृद्ध बोकेका । सीमामा अलपत्र हजारौं नागरिकको पीडा त्यस्तै हृदयविदारक थियो । २०७७ कोरोना–कहर बनेर भित्रिएको थियो । २०७८ मा त्यही कहरको दोस्रो लहर सुरु भएको छ ।

२०७७ मा नेपाली समाजलाई कोरोनाले मात्रै गाँजेन, राजनीतिको कहरले पनि आक्रान्त पार्‍यो । तर नेतृत्वले न कोरोनाको सही व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न त राजनीतिकै । २०७७ किन नमीठो पाठ बनेर बिदा भयो ? आज राजनीति किन ‘डेडलक’मा छ ? किन गाँठो झन् कसिलो हुँदैछ ? विश्लेषण यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

एकैछिन, २०७७ मा फर्किऔं ।

राजनीतिका दृष्टिले २०७७ पूर्णरूपमा असफल वर्षका रूपमा बित्यो । जनताले निर्वाचनबाट स्थिर र बलियो सरकार दिए पनि नेतृत्वको अक्षमताका कारण यो वर्ष अस्थिर राजनीति हावी भयो । यसो हुनुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो,

१. संविधानको चीरहरण : विधि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो । जब विधिमाथि नै धावा बोलिन्छ, लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विधि मिच्न उद्यत देखिए ।

२०७७ वैशाख ८ गते जतिबेला मुलुक लकडाउनमा थियो, ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने । यी दुवै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्म विपरीतका थिए ।

विगतमा संसदीय राजनीति अस्थिर हुनुको एउटा मुख्य कारण नेताको सत्तामुखी प्रवृत्ति थियो । पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्ने चरित्र विकास हँुदा संसदीय राजनीति विकृत भयो । त्यसलाई पाठ मानेर नेताहरुले नै संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखे । तर, ओलीले केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे । संविधानको मर्ममाथि यो ठाडो हस्तक्षेप थियो । दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत तत्कालीन संघीय समाजवादी दल विभाजन गर्ने रहेको उनी आफैंले बताए । उनीनिकट नेता महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उक्त पार्टीका नेता सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण प्रकरण’मा मुछिए ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश पनि मिचाहा प्रवृत्तिकै उपज थियो । संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यताको बर्खिलाफ थियो, त्यो अध्यादेश । संवैधानिक परिषद्को सहमतिमा गरिनु्पर्ने नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । चौतर्फी विरोधपछि ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य त भए, तर रोकिएनन् ।

मंसिर ३० मा पुन: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । पार्टीभित्र र बाहिर फेरि विरोध भयो । पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर आफूलाई हटाउने तहमा ओर्लेपछि ओली केही मत्थर भए । आफूमाथि लट्केको विशेष अधिवेशनको तरबार टार्न उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । तर, लिएनन् । बरु पुस ५ गते संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । सिफारिसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अनाधिकृत ३८ नियुक्ति सार्वजनकि गरिए । न संसदीय सुनुवाइ, न त संवैधानिक परिषद्को पूर्ण सहमति । एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेरै अघि बढे ओली ।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा बहस र सडकमा विरोध बढ्दै गयो । अन्तत: अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर संसद् पुन:स्थापना गरिदियो । यद्यपि ओलीलाई यो आदेशले छोएन । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर विधिको उपहास गर्दै राजनीतिलाई नितान्त दाउपेचको विषय बनाएरै अघि बढेका छन् । उनको यो मिचाहा प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक भएको छ ।

२. कठपुतली राष्ट्रपति : २०७७ को राजनीति यति धेरै प्रदूषित हुनुमा ओलीसँंगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिका पनि कम छैन । अध्यादेशको आडमा शासन चलाउने ओली–महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपति भण्डारीले मलजल मात्रै गरिरहिन् । र, विवादमा तानिइरहिन् ।

सरकारले पठाएका विधेयक र अध्यादेशहरु सामान्यतया राष्ट्रपतिले सदर गर्ने नै हो । तर, संविधान अनुरूप नभएका वा चित्त नबुझेको हकमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाउने प्रशस्त अभ्यास भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका अध्यादेश आँखा चिम्लेर हातहातै सदर गरिदिनु उचित थिएन ।

पुस ५ गतेकै संसद् विघटनको मुद्दालाई हेरौं । प्रधानमन्त्रीको ‘सनक’लाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै अनुमोदन गरिदिइन् । आखिरमा, अदालतले सच्यायो । मुलुकको राजनीति नै अस्थिरतामा फस्ने संवेदनशील मोडमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था मुलुक र जनताको भावनाभन्दा एउटा व्यक्तिको ‘सनक’को पछि लाग्नु उचित हुँदैनथ्यो । यो कदमले राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका र मर्यादामा प्रश्न उठायो । कानुनविद् बलराम केसी लेख्छन्, ‘धारा ७६ मात्रै राष्ट्रपतिको यस्तो अधिकार हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिस चाहिँदैन । स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग विवेक पुर्‍याएर गरिदिएको भए संकट आउने थिएन ।’

३.न्यायमा राजनीति : संसद् विघटनको त्रुटिलाई अदालतले सच्याएर संकटउन्मुख राजनीतिलाई पुन: नियमित कोर्समा ल्याइदिएको थियो । तर, अदालतकै अर्को फैसलाले राजनीतिलाई अरू जटिल बनाइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको दलको नाम निरूपणसम्बन्धी एक फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि राजनीतिक संकटको अर्को चरण सुरु भयो ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा उक्त दल दर्ता भएपछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम गरेको पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले दल दर्ता खारेजीको उजुरी निर्वाचन आयोगमा हाले । तर, आयोगले कट्टेलको उजुरी खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता सदर गरेको थियो । कट्टेल आयोगको निर्णय चित्त नबुझाएर त्यसपछि अदालत पुगे । उता दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनेपछि सरकार शक्तिशाली भएको थियो । सरकार सञ्चालनको झन्डै तीन वर्ष बितेपछि अदालतले उक्त एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गरिदियो । फैसलाले पार्टीको नामको विवाद मात्रै निरूपण गरेन कि, पूर्ववत् पार्टीहरूमै फर्कन आदेश पनि गर्‍यो । मागदाबीमा नपरेको विषयमा बोल्दै फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्युँताइदियो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र २०७७ सुरु भएपछि आन्तरिक कलह बढेको हो । नेताहरुबीच कोठे वादविवाद र असन्तुष्टि त सरकार गठनसंँगै प्रारम्भ भइसकेको थियो । तर, २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कलह पार्टी बैठकहरु हुँदै मिडियामा सम्म आउन थाल्यो । समकक्षीहरुले सरकार चलाउन साथ नदिएको ओलीको दाबी थियो भने, ओलीइतर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालहरुको ओलीले एकलौटी गरेको आरोप थियो । असन्तुष्टिहरु बढ्दै जाँदा ओली संसद् विघटनको आत्मघाती कदमसम्म पुगे । दलको नामसम्बन्धी अदालतको फैसलाको स्रोत पनि नेकपाभित्रैको कलह नै थियो ।

नेकपा रहेन तर सत्तारूढभित्र जुन कलह बढ्दो थियो, त्यो रोकिएन । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतिरै लागे । एमालेमा ओलीइतर रहेको माधव नेपाल समूहको तिक्तता अरू बढेर गयो । माधव समूह यतिबेला एमालेभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेको छ भने, ओली पक्षले कारबाही गरीवरी पार्टीमा वैधानिक कब्जा जमाएको छ । उता माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी दल सत्ता राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा भए पनि ओली एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै निर्णय गर्नसकेका छैनन् ।

४.राजनीतिक प्रहसन : दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष चल्नु, मनोमालिन्य हुनु नौलो होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैजसो दलभित्र द्वन्द्व चलेका अनेक नजिर छन् । समकक्षी नेताहरुबीचको व्यक्तित्व र ‘इगो’का कारण दलहरु विभाजित भएका नजिर पनि नभएका होइनन् । तर, २०७७ मा सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वले अन्तरसंघर्षका सबै सीमा नाघ्यो ।

जनस्तरमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आलोचना गरिन्छ । सत्तारूढ नेताहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिदिए । केही साता, महिना अघिसम्म कुममा कुम जोडेर हिँडेका नेताहरुले एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरेको देख्दा जोकोही राजनीति फोहोरी खेल नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ । नेताहरुबीच राजनीतिक–वैचारिक असहमति कम, व्यक्तिगत रिसइबी बढी देखिन थाल्यो । नेताहरु नेताजस्ता देखिएनन्, कुनै प्रहसनका कलाकारजस्ता देखिए । एकले अर्कालाई देखाइदिन्छु भन्ने प्रवृत्ति यसबीच देखियो । शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्यो । पैसा तिरेर जम्मा गरेको भीड देखाउन दुवै पक्ष उद्वेलित थिए । प्रतिक्रियाको राजनीति, गालीगलौज र भद्दा शक्ति प्रदर्शन गर्न सरकार पनि सडकमै आयो । दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेतृत्व तहबाटै भएका क्रियाकलाप र बोलीले दलीय राजनीतिकै हुर्मत लिए ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी दलीय व्यवस्था अभ्यास भएकामध्ये उन्नत प्रणाली मानिन्छ । नेपाली जनताले पनि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटक संघर्ष गरे । जनता सडकमा आएर जीवनकै आहुति दिएपछि लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भएको हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ । लोकतन्त्र प्राप्त हुने र गुम्ने गोलचक्करको पीडा हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भनियो, ‘अबको पुस्ताले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको सपना देखायो । सबै पुलकित भए । तर अहिले सम्पूर्ण उपलब्धि केही थान शीर्ष नेताको अहम् र बहुलट्ठीपनको सिकार हुनसक्ने जोखिममा छ । आम मानिसका सपना र अपेक्षामा कुठाराघात भइरहेको छ । त्यसैले जनता जाग्ने बेला आएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ नयाँ संकल्प लिने अवसर बनेर आएको छ ।

पश्चिमाहरु नयाँ वर्षमा केही न केही ‘न्युइयर रिजोलुसन’ तय गर्छन् । पूर्वीय समाजमा पनि त्यो प्रचलन आउन थालेको छ । वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गर्दै, कमीकमजोरी, आनीबानी सुधार्दै अझ परिष्कृत भएर बढ्न वर्षको सुरुमा संकल्प लिनु ‘न्युइयर रिजोलुसन’ हो । यस्तो ‘रिजोलुसन’ व्यक्तिले मात्रै होइन, नेपाली समाजले नै लिनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति गर्ने मान्छेहरु समाजकै उपज हुन् । समाजले आफ्नो योग्यता अनुसारको नेता पाउँछ । त्यसकारण अब नेतालाई बाटो नविराऊ भन्ने होइन । स्वयं समाजले बाटो नविराउने हो । द्वैध चरित्र त्याग्दै, नेपाली समाजमा पराजित हुँदै गएको आदर्श र मूल्यको पुन:स्थापनाको संकल्प यतिबेलाको अनिवार्य सर्त हो ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×