निषेधाज्ञापछिको दायित्व

संक्रमणको दर घटाउन त नागरिकहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ । र, सरकारले पनि पीसीआर परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ लाई उत्तिकै तीव्र, व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नागरिक र सरकार दुवैले आ–आफ्नो दायित्व पालना गरेका खण्डमा मात्रै निषेधाज्ञाजस्तो कठोर उपायको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र त, न संक्रमण रोकिन्छ न मृत्युदर, व्यर्थै कतिपय आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भएकाले जनताको रोजीरोटी खोसिन्छ र देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ । त्यसैले, निषेधाज्ञाजत्तिको महँगो उपायबाट त्यही रूपमा उच्च तहको नतिजा हासिल गर्नका निम्ति नागरिक र सरकार दुवैमा यथोचित दायित्वबोध हुनैपर्छ ।

मुलुकमा कोरोना कहर सुरु भएको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर यसप्रति नागरिकहरू अझै बेपरबाह देखिन्छन् । भुइँतहका जनसाधारणको के कुरा, विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संस्था, अभियान, जात्रापर्वमा आबद्ध बुज्रुकहरूले नै यसबीचमा नागरिक चेतनाको धज्जी उडाए । देशमा संक्रमण विद्यमान रहेको र छरछिमेकमा भयावह स्थिति आइसकेका बेलामा पनि यहाँ ठूलठूला आमसभा, जुलुस र भेलाहरू भइरहे । अनेक स्वार्थका कारण आयोजकहरू त विवेकहीन भए–भए, त्यसमा गइदिने तथा सहभागी भइदिनेले पनि आफ्नै स्वास्थ्यको अलिकतिसमेत ख्याल राखेनन् । त्यस्ता महाभीडमा भौतिक दूरी पालना गर्ने त प्रश्नै थिएन, अधिकांशले मास्कधरि लगाएनन् । यस्तै व्यवहार सार्वजनिक यातायात र पसल–बजारहरूमा पनि देखिए । परिणाम आज भोग्दै छौं— संक्रमणको पारो चढ्दो छ, सिकिस्त बिरामी बढ्दै छन्, अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालिसक्यो । र, जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा घोषणा हुने सिलसिला जारी छ ।

अहिले नागरिकले सिक्ने भनेकै यही भूल नदोहोर्‍याउने हो, निषेधाज्ञाले तोकेका नियमहरूको हुबहु पालना गर्ने हो । यो अरू कसैका लागि गर्दिने होइन, सिर्फ आफ्ना लागि गर्ने हो, आफ्नो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यका लागि गर्ने हो । विडम्बना के भने, यसबीचमा हामी आफैंले गरिसकेको अभ्यास पनि अहिले दोहोर्‍याउन छाडिदिएका छौं । कोभिडविरुद्ध खोप लगाउन उभिएकाहरूको लाइन नै हेरौं न— कति खाँदाखाँद छ, त्यहीँबाट संक्रमण सर्लाजस्तो देखिन्छ । पोहोर यति बेलातिर पसलहरूमा ग्राहकहरू निश्चित दूरीसहित लाइनमा उभिऊन् भनेर घेराहरू कोरिएका थिए, उनीहरू पनि सतर्कझैं देखिन्थे । अहिले त्यो चलन पनि पूरापूर हटिसक्यो । सायद मानिसहरूमा ‘यो कोरोना भन्ने चीज यस्तै त रहेछ नि’ भन्ने पर्‍यो होला । तर यो कतिपयले सोचेजस्तो सामान्य होइन रहेछ भन्ने पुष्टि अहिले भइसकेको छ ।

अझ कडा प्रजातिको भाइरस फैलिरहेको यो बेला नागरिकहरू बेहोसीको महानिद्राबाट ब्युँझनैपर्छ । र, निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूमा सरकारले तोकेका नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ । अति आवश्यक नभईकन बहानाबाजी बनाउँदै घरबाहिर निस्कनु हुँदैन । निस्कनैपर्दा राम्ररी मास्क लगाउने, समय–समयमा हात धुने या ‘स्यानिटाइजर’ प्र्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम राख्ने गुरुमन्त्र भुल्नु हुँदैन । र, निषेधाज्ञा जारी नभएका जिल्लामा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको बेवास्ता गर्नु हुँदैन । अर्को, यसपालि सरकारले घर फर्कन चाहनेका लागि सहज होस् भनेर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा तीन दिनको समय दिएर निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ । यसबीचमा घर फर्किनेहरूले पनि काठमाडौंबाट संक्रमण बोकेर गएको हुन सक्ने भएकाले निश्चित समय घरमै ‘क्वारेन्टिन’ बसेर उनीहरूले आफ्नो परिवार र समुदायलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउनुपर्छ ।

संक्रमण व्यापक भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने आफ्नै दायित्वहरू छन् । एकातिर, सरकारले सिकिस्त संक्रमितको उचित उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । गम्भीर बिरामी बढेसँगै तिनको चाप धान्ने गरी अस्पताल–पूर्वाधारहरू बढाउनुपर्छ । अर्कातिर, निषेधाज्ञाको घोषित उद्देश्यबमोजिम संक्रमितहरू नबढून् भनेर आवश्यक प्रतिकार्य पनि गर्नुपर्छ । नागरिकहरूले नियम पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने त छँदै छ, शंकास्पदहरूको परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ लाई पनि व्यापक बनाउनुपर्छ । यसो गरिएन भने निषेधाज्ञा गरिए पनि घरभित्रै र कतिपय अवस्थामा समुदायमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिँदैन । किनभने, संक्रमित भईकन पनि पहिचान नभएको व्यक्ति खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीका पसलहरूमा पुग्दा उसबाट अरूलाई पनि सर्न सक्छ । त्यसैले, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई द्रुत गतिमा पहिचान गरेर तिनको परीक्षण गरी संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउनैपर्छ ।

जति छिटो संक्रमितहरू पत्ता लगाएर तिनलाई घरभित्रै वा बाहिर ‘आइसोलेसन’ मा राख्न सकिन्छ, त्यति नै अरूलाई सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो साधारण स्वास्थ्य विज्ञानको पालनाका लागि नागरिकसँगै सरकारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । तर अचम्मलाग्दो के छ भने, अहिले सरकारबाट ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ हुनै छाडेको छ । यो शैलीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । अतः सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरूले यो पाटोमा ध्यान दिनैपर्छ ।

अर्को, निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अन्य समस्यासित जुध्न पनि सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्छ । सरकार यसमा चुक्यो र नागरिकहरू जथाभावी घरबाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि पनि संक्रमण घट्न सक्दैन, सम्बन्धित निकायहरूले यो तथ्यबारे बेलैमा ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले, गत वर्षजस्तै कोही पनि एक प्लेट खानाको खोजीमा चक्रपथ–टुँडिखेलतिर भौंतारिने अवस्था नआओस् र हातमुख जोर्न मुस्किल भएपछि परिवारै लर्को लागेर पैदलै थातथलो जाने स्थिति फेरि ननिम्तियोस् भनेर सरकारले उचित बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।

यदि स्वास्थ्य समस्या भएकादेखि बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्न असहज हुनेहरूसम्मका लागि वडा–वडामा निःशुल्क हटलाइन नम्बर भएका सहायता डेस्कहरू स्थापना गरियो र तिनले जनताको पीरमर्का राम्रैसित सुने भने पनि धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारसित इच्छाशक्ति भने अवश्य चाहिन्छ । त्यसैले सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नागरिक र सरकार दुवैले उल्लिखित दायित्व वहन गरेमा मात्रै महामारी रोकथाम भई निषेधाज्ञा त्यसै खेर जाँदैन ।