कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

आममाफी कस्तोमा हुन्छ ?

अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरिएको दण्ड–सजायलाई माफी दिनेजस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ । कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित् मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन ।
गौरीबहादुर कार्की

सर्वोच्च अदालतले फैसला भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको भए पनि थरूहट आन्दोलनका नेता रेशमलाल चौधरीलाई सरकार माफी दिलाउनेतिर लागेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपी, जसपा नेता तथा सांसद चौधरीलाई ओली सरकारले राजनीतिक र सत्ताको लेनदेनमा माफी दिलाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको खबर छ ।

आममाफी कस्तोमा हुन्छ ?

प्रजातान्त्रिक देशमा व्यापक राष्ट्रिय हितका लागि आममाफी दिने प्रचलन पाइन्छ । अधिनायकवादी शासकले भने, त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो देशमा पहिलेदेखिका संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिँदै आएको थियो । आममाफी सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने प्रावधान थियो । हालको संविधानको धारा २७६ मा पनि माफी दिने प्रावधान छ । संविधानका यी दुवै प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई जुनसुकै अदालत वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारीले गरेको सजायलाई माफी दिने एवं मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेका छन् । सारभूत रूपमा यी प्रावधानमा भिन्नता पाइँदैन । राष्ट्रपतिलाई ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार छ, तर कार्यान्वयनको तहमा भने भिन्नता छ ।

हालको संविधान जारी भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सावित्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत भएको मुद्दामा २०७२ पुस २३ मा हालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसमा सीधै आममाफी दिन मिल्दैन, निजमा अधिकारै छैन भनी फैसला गरेको छ (नेकाप, संवैधानिक इजलास, खण्ड भाग १, २०७५, अंक १, नि.नं.२, पृ.१३) । तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिएउपरको मुद्दामा यो फैसला भएको हो ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ २७ मा थरूहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार ललित साउद र जवान रामविहारी चौधरीसहित सात सुरक्षाकर्मी र प्रहरी हवल्दारकै दुई वर्षीय छोरासहित आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशमलाल चौधरीसमेतलाई जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय ठहरिई फैसला भएर हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेको छ । २०७४ फागुन १४ देखि चौधरी थुनामा छन् । कारागारमा रहेकै बेला २०७५ पुस १९ मा उनलाई सांसदको शपथ गराइएको थियो ।

माफीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सो फैसलामा बोलेको छ— अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरिएको दण्ड–सजायलाई माफी दिनेजस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ । कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित् मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन । सामान्य नागरिकले अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम ठहर भएको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने, तर उच्च प्रशासक, राजनीतिक दलका नेता, सभासद् वा मन्त्रीलाई सो गर्न नपर्ने छुट हुन्छ भन्ने हो भने घोर असमानताको स्थिति सिर्जना भई कानुनी राज्यको उपहास मात्र हुन पुग्छ । यसबाट ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ बन्न पुग्छ र समाज पुनः द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । त्यस्तो असमान र भेदभावपूर्ण अवस्थालाई प्रोत्साहित गरिरहँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग नै भत्कन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा रहेका राष्ट्रप्रमुखबाट संविधान र कानुनबमोजिम अदालतबाट भएको फैसलाले ठहर भएको सजाय कानुनी आधारबेगर माफी हुन सक्दैन । माफीसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सो कानुन बन्न नहुनेसमेत सो फैसलाले संकेत गरेको छ ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा माफीको अधिकार प्रयोग हुने भनिएको थियो, तर अहिलेको संविधानमा कसको सिफारिसमा सो अधिकार प्रयोग हुने भन्ने खुलेको पाइँदैन । बरु कानुनबमोजिम मात्र सो अधिकार प्रयोग हुने शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ । यो फैसला हुँदा राष्ट्रपतिले माफी दिने सम्बन्धमा कुनै कानुन बनेको पाइँदैन । माफीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा बालकृष्ण ढुंगेललाई दिएको माफी असफल भएकाले पछि कानुनी व्यवस्था गरियो ।

त्यसैबीच २०७४ असोज ३० मा जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १५९ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले माफी सम्बन्धमा निर्णयका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारण खुलाएर सिफारिस पेस गर्नुफर्छ । यातना, त्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जातिहत्यालगायत अन्य केही कसुरमा भने माफी दिने कारबाही गर्न नसकिने प्रावधान दफा १५९ कै उपदफा (४) मा छ ।

माफी दिलाउनुपर्ने मनासिव कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसका आधार खुलाएर रायसाथ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । माफी दिलाउने सम्बन्धमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिदिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले माफीसम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने छैन भनी उपदफा (५) ले विशेष बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ । संविधानको धारा २७६ मा कानुनबमोजिम मात्र राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने प्रावधान छ । यस प्रावधानअनुसार तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई दिएको माफीलाई संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो । संविधानविपरीत भनिदियो ।

त्यस घटनाबाट चेतेको सरकारले २०७४ मा जारी भएको फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५९ मा माफीसम्बन्धी प्रावधान राख्यो । माफी दिन कारण खुलाई गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गराएर माफी गराउन सक्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्था गरियो । कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिलाऊन सक्छ । एकातिर यातना, त्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जातिहत्या गरेको कसुरमा माफी दिलाउने कारबाही नै गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान छ भने, अर्कातिर माफी दिलाउने प्रावधान रहेको अपराध संहिताको दफा १५९ कै उपदफा (५) ले भने पुनरावेदन चलिरहेको वा मुद्दा अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा चाहिँ माफी दिलाउने कारबाही गर्नै नसक्ने भनी बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार चौधरीलगायतको मुद्दा अन्तिम भइसकेको अवस्थामा मात्र माफीको कारबाही गर्न सकिन्छ । अन्यथा कारबाही नै गर्न सकिँदैन । गृह मन्त्रालयले अपराध संहिताको दफा १५९ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही गर्नै नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । अब ओली सरकारले आफैंले बनाएको मुलुकी संहिताको यस्तो प्रावधानविपरीत माफी दिलाउने कारबाही कुनै हालतमा अगाडि बढाउन सक्दैन । तथापि सरकारले माफी दिलाउन सक्दैन भन्न सकिने अवस्था भने छैन । सरकारको सिफारिस कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर भएको हो/होइन भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादितमाथि उल्लिखित सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपतिले माफीको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनको पालना कसरी हुँदो रहेछ, हेर्दै जाऔं ।

(कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?