कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

असन्तुलित नीति, असफल कूटनीति

भारत, चीन, अमेरिकालगायतसँग सन्तुलित कूटनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध र घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त र अपरिहार्य नीति हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

यही अप्रिलमा चीनद्वारा आयोजित बोआओ फोरम, भारतमा सम्पन्न राइसिना डायलग र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आह्वान गरिएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा निम्तोसम्म नपाएपछि नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

असन्तुलित नीति, असफल कूटनीति

उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा छिमेकीहरू भारत र चीन एवं हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले नेपालले सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने बोआओ फोरम, राइसिना डायलग र जलवायु सम्मेलनमा नेपाललाई निम्तोसम्म नदिएर भारत, चीन र अमेरिकाले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् । नेपालको राजनीति, भूराजनीति, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चीन, भारत र अमेरिकाको उपेक्षाले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा तत्कालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीन असरसमेत पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सुरक्षा, पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता र कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । तर विगत तीन वर्षको समीक्षा गर्दा, केपी ओली सरकार नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट प्रारम्भदेखि नै विचलित हुँदै आएको देखिन्छ । विशेष गरी सरकारको अमूर्त विदेशनीति, असन्तुलित कूटनीति तथा भारत, चीन र अमेरिकासँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धको सापेक्षमा विश्लेषण गर्दा उक्त निष्कर्षमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन ।

के कम्युनिस्ट सरकार नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? यदि हो भने, उक्त विचलनका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रहितमा कस्तो असर पर्ला ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गरी स्वाधीन, स्वाभिमानी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने दाबी गर्दै सरकारले गत मंसिरमा नयाँ विदेशनीति जारी गरेको थियो । तर, त्यसको छ महिना नपुग्दै नयाँ विदेशनीति र ओलीको कूटनीतिका बारेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध

बोआओ फोरमको संस्थापकमध्येको नेपाललाई चीनले उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ । त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख तहमा सहभागी हुँदै आएको छ । सन् २००१ को पहिलो शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्र आमन्त्रित थिए भने, २०१५ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव, २०१६ मा ओली र २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिए । तर, सन् २०१८ मा निम्तो पाएर पनि ओली बोआओ सम्मेलनमा नगएपछि चीनले नेपाललाई निम्तो गरेको छैन । अप्रिल १८ देखि २१ सम्म ६० भन्दा बढी देशको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा यसपटक पनि निम्तो नगर्नुले ओलीसँंग चीनको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारले प्रारम्भदेखि नै चीनमैत्री नीति अख्तियार गर्दै आएकाले चीनसँंग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको विश्वास गरिएको थियो, जसलाई बोआओ प्रकरणले उदांगो पारिदिएको छ । चीनको ओलीसँंग सम्बन्ध चिसिनुका केही अन्तर्निहित कारण छन् ।

२०७६ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरिएको थियो । चीनले प्रतिरक्षा तथा सैन्य सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका आधारमा पुनः परिभाषित गर्न चाहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानी, बजार र प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ देखि सुरु भएको सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा नेपालले सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म एउटै काम सुरु भएको छैन । चीन नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतका केही परियोजना तत्काल सुरु गर्न चाहन्थ्यो । बलियो कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि प्रारम्भमा ओलीप्रति चीन निकै आशावादी पनि थियो । त्यसैले नेपालसँगको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी र ओलीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । तर, अहिले सरकारकै अनिच्छाका कारण एउटै परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको कटु निष्कर्षमा चीन पुगेको छ ।

नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि पनि चीनको उच्च प्राथमिकतामा छ । सीको भ्रमणका अवसरमा अविलम्ब सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनी समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिए पनि २० महिनासम्म कुनै प्रगति भएको छैन । गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेले ओलीसँग रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई र सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो राखेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई र सुपुर्दगी सन्धिलगायत आफ्ना प्राथमिकताप्रति अपेक्षाकृत सकारात्मक प्रगति नभएपछि ओलीप्रति चीनको मोहभंग हुँदै गयो । गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तथा भारतसँग नजिकिँंदै गएपछि ओली–चीन दूरी थप बढ्दै गयो । त्यसैले अहिले बोआओ फोरममार्फत चीनले ओलीलाई कूटनीतिक सन्देश दिएको हो ।

२०७२ मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएपछि भूराजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक र पारवहनका दृष्टिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । चार वर्षपछि २०७६ मा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो, जुन दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । फलस्वरूप चीनसँग आर्थिक, व्यापारिक र पारवहनको लाभ लिन ओली सरकारका कारण नेपाल पूर्णतः असफल भयो । त्यसैले ओलीले चीनको अपेक्षा मात्रै पूरा नगरेका होइनन्, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप व्यापारिक र पारवहनका दृष्टिले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न पनि सकेनन् ।

अमेरिकाको असन्तुष्टि

नेपाललाई चीनले मात्रै होइन, अमेरिकाले पनि उत्तिकै उपेक्षा गरेको छ । अप्रिल २२ र २३ मा सम्पन्न जलवायु शिखर सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, भुटानसहित करिब ४० देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता थियो । हिमाली देश नेपाल तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा छ । त्यसैले तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरण सन्तुलन र पर्यावरणमैत्री विकास नेपालको विदेशनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हो ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमा भारत, चीन र अमेरिकालाई पनि आमन्त्रण गरेको छ । नेपालले अमेरिकालाई मात्रै होइन, अमेरिकाले पनि नेपाललाई उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै आएको छ । २०७५ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पाम्पेओले स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको विचार व्यक्त गरेका थिए । तर अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख ‘स्टेकहोल्डर’ नेपाललाई अमेरिकाले शिखर सम्मेलनमा किन निम्त्याएन ?

अमेरिकाले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा सहकार्य र एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर २०७४ भदौमा हस्ताक्षर भए पनि कम्युनिस्ट सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण हालसम्म पनि एमसीसी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको आन्तरिक शक्ति–संघर्षका कारण एमसीसी विवादित भएको छ । एमाले र ओलीको द्वैध चरित्र, सरकारको अकर्मण्यता र सभामुखको असहयोगका कारण एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन, जसमा विलम्बप्रति अमेरिका असन्तुष्ट छ । एकातिर ओलीले संसदीय अनुमोदनमा भएको विलम्बप्रति सभामुखलाई दोषारोपण गरे, अर्कातिर एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेस नगरी आकस्मिक रूपमा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । यो ओलीको द्वैध चरित्र होइन ? ओलीले एमसीसीलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे, तर संसद्बाट अनुमोदन गराउने पहल नै गरेनन् । त्यही असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब अहिले शिखर सम्मेलनमा देखिएको छ ।

अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट युरोपका साथै लोकतान्त्रिक देशहरूसँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पर्नेछ । अमेरिका र युरोपेली देशहरूसँगको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता दातृ तथा मौद्रिक निकायमा पश्चिमाहरूकै नेतृत्व, भूमिका र प्रभाव छ । वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपालका लागि पश्चिमा देशहरूसँंगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण मात्रै होइन, अनिवार्यसमेत छ । तर उक्त वास्तविकताप्रति सरकार किञ्चित् संवेदनशील छैन ।

भारतसँगको रहस्यमय सम्बन्ध

‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भारतले सन् २०१६ देखि आयोजना गर्दै आएको राइसिना डायलगमा पनि नेपालले निम्तो पाएन । अप्रिल १३ देखि १६ सम्म सम्पन्न सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका नेपाल र पाकिस्तानलाई आमन्त्रण गरिएन । भारतसँग ओलीको सम्बन्ध प्रारम्भदेखि नै रहस्यमय, आशंकापूर्ण र अस्वाभाविक देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारतसँंगको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण हुँदै आएको छ ।

२०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि गाभेर भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि सात दशक पुरानो सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकमार्ग गत वर्ष भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि सामरिक दृष्टिले समेत संवेदनशील मानिने सीमा विवाद थप जटिल बनेको थियो । भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि मात्रै अतिक्रमण भएको छैन, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।

भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो र नेपालले गत जेठमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । तर नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । नयाँ नक्सा स्विकार गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई नेपालले सहमत गराउन सक्नुपर्थ्यो र नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गर्नुपर्थ्यो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतसँग यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । तर ओली सरकारले अहिलेसम्म न ठोस गृहकार्य गरेको छ न दृढ इच्छाशक्ति नै देखाएको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरी विवाद समाधान गर्न ओली दस महिनासम्म कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसिरहेका छन् ? कृत्रिम राष्ट्रवादको प्रोपगान्डा मात्रै गर्ने कि संवादमार्फत समस्या समाधान पनि ?

ओलीले समस्या समाधान गर्न पहल नगरेका मात्रै होइनन्, सत्तामा टिक्न नयाँदिल्लीसँग गोप्य सम्झौता गरेको आरोपसमेत लागेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँंग ओलीको तीन घण्टा लामो गोप्य संवाद र प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त आरोपलाई थप पुष्टि गरेका छन् । ओली–गोयल गोप्य बैठक नेपाली राजनीतिको अप्राकृतिक र अस्वाभाविक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो । राजनीतिक मौसमअनुरूप सार्वजनिक खपतका लागि ओलीले कालापानी र नालापानीको राग अलापे । निर्वाचनमा भोटको खेती गर्न राष्ट्रवादको अतिरञ्जित धारावाहिक भाषण गरे । तर चीनसँंग दूरी बढेपछि सत्तामा टिक्न भारतसँग आत्मसमर्पण गरे । ओलीको विदेशनीति, सीमा विवाद र कूटनीति मौसमी राष्ट्रवादको सिकार भयो ।

नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन भएको थियो । तर ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पहिलो कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षसम्म पनि भारतीय अनिच्छाका कारण औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने कूटनीतिक कौशल त देखिएको छैन भने, सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार सफल होला ? सरकारको कूटनीतिक असफलताको योभन्दा ठोस प्रमाण अर्को के हुन सक्छ ?

निष्कर्ष

भारत, चीन, अमेरिका लगायतसँंग सन्तुलित कूटनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध र घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपयुक्त र अपरिहार्य नीति हो । नेपालको भूराजनीतिक यथार्थता र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही हो । तर सत्तास्वार्थअनुरूप ओली कहिले चीननिकट भए त कहिले भारत वा अमेरिकानिकट ।

नेपालको भूराजनीतिक यथार्थविपरीत स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएको स्वतन्त्र, सन्तुलनकारी र यथार्थवादी विदेशनीतिलाई ओलीले तिलाञ्जली दिए । यो सामान्य कूटनीतिक कमजोरी मात्रै होइन, गम्भीर नीतिगत विचलन हो । त्यसैले ओलीको विदेशनीति अदूरदर्शी र असन्तुलित छ भने, कूटनीतिक दृष्टिले सरकार पूर्ण असफल भएको छ । ओलीको असन्तुलित विदेशनीति र कूटनीतिक असफलताको मूल्य देशले सम्भवतः भविष्यमा चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?