कोभिडमा अर्थनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिडमा अर्थनीति

रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
विश्व पौडेल

कोभिड लकडाउनमा गरिएका धेरै अड्कल गलत साबित भए । विप्रेषणका बारेमा गरिएका सुरुका अनुमानहरूलाई सम्झौं । विप्रेषण लगभग २९ प्रतिशतसम्मले घट्ने केही अध्ययनले देखाएका थिए । तर सबै अड्कलका बाबजुद विप्रेषण बलियै रहिरह्यो ।

वाणिज्य बैंकको नाफा, मुलुकको राजस्व यस्तै गलत अनुमान गरिएका केही अन्य उदाहरण हुन् । यो लेख लेख्दासम्म जम्मा तीनवटा वाणिज्य बैंक (सिटिजन्स, सिभिल, कुमारी) ले आफ्नो चैतसम्मको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यी सबैको विवरण राम्रो आएकाले बाँकी बैंकहरूको पनि राम्रै आउने आकलन गरिएको छ । सरकारको आफ्नै आयको विवरण पनि उत्साहप्रद नै छ । सम्बन्धित सरकारी हाकिम साहेबहरू सबै यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा ढुक्कजस्तै छन् । बैंकहरूमा नगद मौज्दात छ, सरकारसँग पनि धेरै स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा मौज्दात छ । मानिसहरू बाहिर जान र खर्च गर्न भयग्रस्त हुन छाडेको पनि धेरै भयो । गएको मंसिरदेखि मानिसहरू जुलुसमा जाँदा, बिहेमा नाच्दा र आन्तरिक पर्यटकले देशका होटलहरू भरिभराउ हुन थाल्दा पनि पोहोर हामी सबै ढिलोचाँडो आउँछ भनेर डराएको कोभिडको ‘पिक’ देखिएन । भेन्टिलेटर नपाएर मानिस पानीबाट निकालेको माछाजस्तै हुन्छन् भनेर गरिएको अड्कल पनि सही भएन । यसैले उपभोक्ताहरूको आत्मविश्वासको स्तर तल खस्केको देखिँदैन ।

‘स्टेलर’ नतिजा निकाल्ने वित्तीय संस्थाहरू हाम्रा मात्र हैनन् । ‘भी सेप’ रिकभरीका कथाहरू अहिले चीन, अमेरिका, ओईसीडी मुलुक र केही हदसम्म भारतमा समेत सुनिएका छन् । अप्रिल दोस्रो हप्ता नतिजा प्रकाशित गरेका गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गन चेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै बढी आम्दानी गरेका थिए अनि हाल वालस्ट्रिटका आइकन मानिने यी दुवै कम्पनीको सेयर गएको पाँच वर्षकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । राज्यहरू पनि कम्पनीभन्दा कम छैनन् । ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको एउटा रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाका बाइस राज्यमा आर्थिक वर्ष २०२० मा उठेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०१९ को भन्दा बढी थियो । गएको वर्ष क्यालिफोर्नियामा धेरै विश्लेषकले राज्यको बजेट घाटा ५४ अर्ब डलर हुन्छ भनेर अड्कल गरेकामा उल्टो १५ अर्ब डलर बचत भएको थियो ।

तर कम्पनी वा राज्यको सम्पन्नताले एक अर्थमा साधारण मानिसको स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे पूर्ण कथा भन्दैन । साधारण मानिसलाई असर पार्ने एक प्रमुख सूचक मुलुकभित्रको रोजगारीको स्थिति हो । तथ्यांकको अभावमा नेपालमा मुलुकभित्र बेरोजगारीको स्थिति ठ्याक्कै के छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कम्तीमा के प्रस्ट भएको छ भने, ठुल्ठूला, संसारै सकिन्छ कि भन्ने खालका अनुमानहरू भने गलत साबित भएका छन् । उता अमेरिकामा बेरोजगारी दर पोहोर लकडाउन सुरु हुँदा अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत रहेकामा गएको महिना झरेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै स्थिति समग्र सम्पन्न मुलुकहरूको तथ्यांकमा पनि छ । ओईसीडी मुलुकहरूमा पोहोर कोभिड सकिनुअघि औसत ५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकामा गएको अप्रिलमा लकडाउन सुरु हुँदा बेरोजगारी बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो भने, डिसेम्बरमा त्यो बेरोजगारीको तथ्यांक झरेर ७ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुग्यो । कपडा, सिमेन्ट, निर्माण सामग्रीका अन्य सामान बनाउने नेपालका उद्योगहरू र निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरूको माग बढेको कुरा उद्योगपतिहरू तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले यो लेखकसँग गरेका छन् ।

तर अनिश्चित अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । केही हप्तादेखि भारतका केही अस्पतालबाट डरलाग्दा समाचारहरू चुहिँदै आएका थिए भने, यस हप्तादेखि मुलुकभित्रै पनि कोभिडका बिरामीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, पुराना त्रासदीका कथाहरू दोहोरिन थालेका छन् र दोस्रो चरणको लकडाउन पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थनीति कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण कि यसमा दुइटा स्पष्ट छनोट छन् । पहिलो, पोहोरको जस्तै गर्ने । अर्थात्, आजको मितिलाई २०२० मार्चको सुरुको मिति ठानेर काम गर्ने । त्यस बेला हामीले गरेका मुख्य कामहरू थिए— लकडाउन गर्ने, बैंकमा सकेसम्म धेरै पैसा पठाउने, ब्याजदर तल झार्ने र केही गज्याङमज्याङ राहतका काम गर्ने, उद्योगहरूलाई रिफाइनान्स र बिजनेस कन्टिन्युएसन ऋणहरू दिने । यो ‘टेक्स्टबुक’ तरिकाले पोहोर काम गरेको थियो । धेरैले केही महिनाको सास्ती पाए, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले असार र मंसिरमा गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले के देखाएका थिए भने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला फर्महरूले जति चाँडै कर्मचारीलाई निकालेका थिए, त्यति नै चाँडै भर्ना पनि गरे र समग्रमा खासै कर्मचारीहरूले जागिर गुमाएनन् । पहिलो लकडाउनका बेला लघुउद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार समूहका लगभग एकचौथाइले जागिर गुमाएका थिए भने, मंसिरसम्ममा आइपुग्दा उक्त समूहमा रोजगारी गुमाउने कर्मचारीहरू ५ प्रतिशतभन्दा कम थिए । यसरी केही व्यापार समूहमा धनी मुलुकको जस्तै हाम्रो मुलुकको पनि ‘रिजिलिएन्सी’ कम थिएन ।

दोस्रो, पोहोरको लकडाउनको अनुभवबाट उद्यमी र नीतिनिर्माताले सकेसम्म धेरै शिक्षा लिने र त्यही अनुसार पोहोरभन्दा झन् कम आर्थिक क्षति हुने गरी काम गर्ने । पोहोरको त्रासदीले सिकाएका पाठहरू के हुन् त ? सम्भवतः कोरोना सुरुमा अनुमान गरिएजस्तो आमरूपमा घातक छैन र लकडाउन नगरी सावधान भई सबैभन्दा कमजोर र जोखिममा पर्न सक्ने समूहलाई बढी ध्यान दिएर तयारी गर्ने हो भने यसबाट धेरै हानि हुँदैन । पोहोर यतिखेर सुरक्षाकर्मी तथा डाक्टरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने थिएन भने, यस वर्ष धेरैले उक्त भ्याक्सिन पाएका छन् र उक्त समूह अहिलेसम्म बचेको छ । पोहोर जनसंख्या र जनघनत्व कम भएका पहाडी जिल्लाहरू पनि ठूलो जोखिम नभईकन बचे । यसले एकातिर यसपटक देशव्यापी लकडाउन चाहिँदैन कि भन्ने देखाउँछ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पांग्राहरूलाई जनस्वास्थ्यमा थोरै जोखिम लिएर चलायमान राखिराख्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरू त्यसै पनि जबर्जस्तीभन्दा उत्प्रेरणामा आधारित भएर गरिएको आनीबानी परिवर्तनलाई धेरै मन पराउँछन् । उदाहरणका लागि, मान्छेले टेर्दैनन् भनेर लकडाउन गर्नुभन्दा मास्क नलगाई हिँडेमा ५ हजार रुपैयाँ (वा, त्यस्तै उपयुक्त ठूलो रकम) जरिवाना गर्ने नियम राखेमा ती अनुशासित पनि हुन सक्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन सक्छ । यस्तै जरिवानाको पद्धति बसाएमा एकपटकमा यति जनाभन्दा बढी ग्राहक हुन नपाउने गरी दिनैभरि दोकान खोल्न दिनेजस्ता काम पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको भारी

कोभिडअघि पनि र अहिले पनि अर्थतन्त्रले बोकेको भारी स्थायी छ । यसैले अब बिस्तारै महामारीका बीचमा पनि हामीले वर्षौंदेखि जुध्दै आएका अर्थतन्त्रका रोगहरूको कसरी सामना गर्ने भनी उपाय खोज्न जरुरी छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन र निर्यातयोग्य वस्तु मुलुकभित्र खासै बनेका छैनन् । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले प्रगति गरेको छ, उद्योगले हैन । जग्गा र सेयरको भाउ बढेको तर जीडीपीको वृद्धिदर भने खासै राम्रो नभएकाले पुँजीको प्रतिफलको वृद्धिदर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा बेसी भएको छ र यसले गर्दा असमानता बढ्दै गयो कि भन्ने पीर छ । उद्योगको सुस्त प्रगतिले गर्दा गत केही दशकमा भएका सामाजिक प्रगतिहरू कुनै दिन छुमन्तर हुने त हैनन् भन्ने डर छ । रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको महामारीका बीचको आर्थिक वृद्धिको स्रोत हेरौं । संसारका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू भएको अमेरिकामा प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रगति निकै राम्रो छ । कोभिडको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि एप्पल एक्लैको खातामा १९५ अर्ब डलर बचत थियो भने माइक्रोसफ्टको खातामा १३२ अर्ब डलर । अनुसन्धानमा यी कम्पनीको लगानी पनि धेरै छ । गएको वर्ष आरएन्डडीमा माइक्रोसफ्ट एक्लैको लगभग २० अर्ब डलर लगानी थियो । हाम्रोमा विज्ञान–प्रविधिप्रति सरकारको लगानीको दिशा निकै गलत छ । एकातिर, साधारण नेपाली जनताको आधुनिक शिक्षा र प्रवर्तनप्रतिको चाहना धेरै छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, कोभिड आउनुअघिको ‘नर्मल’ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालीहरूले विदेशमा शिक्षातर्फ मात्र ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा तथा महावीर पुनको वर्कसपलाई साधारण मानिसले दिएको वा दिन चाहेको चन्दा हेर्दा नेपालीले पनि नेपालमा अनुसन्धानका कामहरू होऊन् भनी चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, सरकारी दिशा भने उल्टो छ । गएको वर्ष मुलुकको अनुसन्धानको प्रमुख संस्था नास्टको बजेट २० करोडको थियो, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई भने सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको खबर आएको थियो । संस्थागतभन्दा लहडका भरमा अनुसन्धानको दिशा पहिल्याउनु र त्यसरी अनुदान दिनुले मुलुकको अनुसन्धानले साँचो प्रगति गर्ला र अनुसन्धानबाट बजारमा र अर्थतन्त्रमा प्रतिफल देखिएला भनी आशा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन ।

विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको र राज्यको मुख अर्कातिर फर्केको यस्तो अवस्थामा हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नै नयाँ आविष्कार गर्नेभन्दा विदेशबाट मेसिन ल्याएर उत्पादन गर्ने स्थिति हामीले थाहा पाइन्जेल रहने सम्भावना छ । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभको स्रोत प्रविधिभन्दा पनि कच्चा पदार्थ वा सस्तो श्रम बजार हुन सक्छ । तर नेपाली श्रम बजार भारत वा बंगलादेशको तुलनामा सस्तो भने छैन । महँगो ज्याला तिर्दा पनि पाउने श्रमशक्ति उताको जस्तो दक्ष पनि छैन ।

यो आज पहिल्याइएको नयाँ तथ्य हैन । केही दशकयता हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण ज्ञान के पनि हो भने, हामीले उद्यमीलाई श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायहरूमा सुरुवाती तहमा काम गर्ने मान्छे पाइने तर केही समयको अनुभव बोकेका कामदार नपाइने समस्या व्यापक छ । तर सरकारी समाधानहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सुरु भइहालेका यससम्बन्धी आयोजना पनि अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि, रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगहरूले लैजान चाहे सुरुका तीन महिनाको पारिश्रमिक अनुदानका रूपमा दिने भनेर छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गरिएन । एक त रोजगार सेवाकेन्द्र प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा भएको तर यो प्रशिक्षार्थी कामदारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा भएकाले सुरुवाती अलमल भयो; दोस्रो, उद्योगीहरूले यसको खासै जानकारी पनि पाएनन् । आवश्यक आयोजनाहरूसमेत कसरी तयार गरिन्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो । यस्तै कार्यविधि बनाउनै वर्षौं लगाउने र थन्क्याउने प्रवृत्तिको सिकार पहिला युवा उद्यमीहरूलाई दिने भनिएको च्यालेन्ज फन्ड पनि भएको थियो । बजेटमा घोषणा गर्ने तर काम केही नगर्ने र त्यससँग सम्बन्धित कुनै नतिजा नदेखाई आर्थिक वर्ष सक्ने घातक प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालय तथा संसद् दुवैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहमा दुर्बलता

रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी पहल निजी क्षेत्रमा सुदृढ हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि आसलाग्दा छैनन् । सरकारी क्षेत्रका पहलहरूको गुणस्तर हेरौं । केन्द्रीय बजेटको गुणस्तरका बारेमा धेरै प्रश्न धेरै ठाउँमा उठाइएका छन् र यहाँ फेरि दोहोर्‍याइरहनु उपयुक्त नहोला । बजेट सरकारी राजस्व उठाउन सक्षम हुने तर सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न (आयोजना सम्पन्न गर्न, उत्प्रेरणाहरू सिर्जना गर्न) असफल हुने स्थिति रहिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका भारी (विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने) निरन्तर रहिरहेका छन् ।

बजेटको कमसल प्रवृत्तिले पछि विभिन्न समस्या ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, रकमान्तरको मुद्दालाई हेरौं । बजेट बनाउँदा लेखिएका आयोजनाहरू नबन्ने स्पष्ट लक्षण त सरकारले पुसतिरै देखेको हुन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सुरुआती बजेटजस्तो संसद्मा पेस गरेर सहमति लिनु नपर्ने भएकाले समीक्षाको समय आइपुग्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको तजबिज हाबी हुन सजिलो छ । यस बेला गरिने रकमान्तरलाई भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । सक्षम नेतृत्वले आयोजनाहरूको त्यस बेलासम्मको प्रगति हेरेर राम्रो प्रगति भएको आयोजनामा रकमान्तर गर्ने र नराम्रो प्रगति भएको आयोजनालाई मतलब नगर्ने जोखिम लिन सक्छ । राम्रोसँग गरेमा यसले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । तर जे गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा यो आलोच्य भने हुन्छ र जथाभावी रकमान्तर गरियो भन्ने आरोप रोक्न सकिँदैन । रकमान्तरलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन नसकिने पनि हैन, यसलाई मध्यवार्षिक समीक्षाजस्ता अरू औजारसँग संयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर र स्वच्छ तथा पारदर्शी नियमले निर्देशित गर्न सके यसले बजेट बनाउँदाका कमीकमजोरी र राजनीतिक दबाबको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारको अदक्षता स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ, तर झन् विकराल रूपमा । यससम्बन्धी धेरै अध्ययन अझै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू अब तारोमा पर्ने सुरुवाती संकेत भने धेरै देखिन्छ । संघीयताको छोटो अनुभवमा यदि स्थानीय तहका सरकारहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका आदि) ले कोभिड र त्यसको सेरोफेरोमा जस कमाउँदै आफ्नो अस्तित्व केही भने पनि स्थापित गर्दै गएका छन् भने, प्रदेश सरकारहरूको ढिलासुस्ती र बढी राजनीतिक चरित्रले प्रदेशहरूको औचित्यमा भने प्रश्न उठ्दै जाने संकेत देखिएका छन् । स्थानीय निकायहरू सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै र प्रदेशहरू राजनीति गर्ने थलोका रूपमा देखिँदै जानु भनेको प्रदेशका लागि खराब खबर हो ।

संघीयताका अध्येता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, प्रदेशहरूमा बन्ने योजनाहरू जथाभावी छनोट गरिएका छन् । प्रदेश १ मा २२ हजारभन्दा बढी योजना छन् भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कस्ताकस्ता योजना बनाउने भन्ने स्पष्ट सिमाना कोरिएको छैन । यसैले योजनाहरू जथाभावी बनेका छन् भने, कतिपय आयोजना त १ हजार रुपैयाँका पनि छन् । अन्य विज्ञका अनुसार पनि प्रदेशहरूले हालसम्म आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन्, अनि किन संघ र स्थानीय निकायबीच यी सात सरकार चाहिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेशको भूमिका जबर्जस्ती राखिएको जस्तो पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना नै हेरौं । उक्त आयोजनामा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म सीधै पुग्न सकिने मेकानिजम हुँदाहुँदै प्रदेशको समन्वय किन चाहियो र अहिलेसम्म कस्तो खालको समन्वय गरियो भन्ने स्पष्ट छैन । आफैं अवरोध सिर्जना गरेर आफैं समन्वय गर्ने हो भने अर्कै कुरा भयो ।

त्यसो त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको दुर्बलता पनि कम छैन । गएको वर्षको बजेट अझै पनि आठवटा स्थानीय निकायले ल्याएका छैनन् भने, उनीहरूको खर्च राम्रोसँग हिसाब राख्न अझै सकिएको छैन । यो अवस्थामा संघीयतालाई मुलुकलाई दुर्बल बनाउने स्रोतभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको औजार कसरी बनाउने भनी सोच्नु जरुरी भएको छ । कोभिडको दोस्रो–तेस्रो लहर उठ्यो भने, यी स्थानीय सरकारले गर्ने काम, यिनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र औद्योगिकीकरण गर्न दिने योगदानले यिनको औचित्य स्थापित हुँदै जान्छ । सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो विश्वसनीयता आफैं सिद्ध गर्ने हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनिश्‍चित बेलाको बजेट

लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ ।
विश्व पौडेल

मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।

तर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य ‘एलिफेन्ट इन द रुम’ कुन भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू छान्ने र कसरी मुलुकको औद्योगिकीकरणमा योगदान दिने दिशामा जाने भन्ने नै हो । महामारी दोहोरिए पनि वा शान्त भए पनि जनताका लागि रोजगारी प्रमुख आवश्यकताका रूपमा रहिरहनेछ र ढिलोचाँडो यस्ता रोजगारीहरू झारपात उखेल्नेजस्तो नाम मात्रको कामबाट दिगो र मर्यादित मुख्यत: उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित हुनैपर्छ । यो नै आर्थिक पुनरुत्थानको पूर्वसर्त पनि हो । अर्कातिर, हरेक आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रमुख बाधक मानिदै आएका लजिस्टिक्सको मूल्य घटाउने, उत्पादनको लागत मूल्य घटाउने, बजारको पहुँच सजिलो बनाउने र जनतालाई सकेसम्म एकअर्कासँग जोड्ने लक्ष्यका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेजस्ता कामचाहिँ चाहे राजनीतिक अस्थिरता होस् वा महामारी, सकेजति अगाडि नबढाई नहुने स्थिति छ । ‘भी–सेप रिकभरी’ वा अन्य किसिमका रिकभरी पनि हामीले महामारीकै बेला यसबाट पार पाउन केके काम गर्छौं भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

निर्माण व्यवसायीका अप्ठेरा

तर आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख औजार निर्माण व्यवसायीसँग राज्यको सम्बन्ध अप्ठेरो स्थितिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरू धेरै गाली खान्छन् । सम्भवत: कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू त्यसयोग्य पनि छन्, तर समस्या धेरैतिर छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, ‘बिडिङ’ गर्ने बेलादेखि पैसा भुक्तानी हुने समयसम्म समस्यैसमस्या छन् । एक त ठेक्कापट्टा नै अहिले केन्द्रीकृत भएको छ । मुलुकभरिका सडक तथा पुलका ८० प्रतिशत ठेक्कापट्टाहरू बाह्र जनाभन्दा कम व्यवसायीले लिएका छन् भनिन्छ । मिलेर कुनै कार्टेलमा बसी ‘बिड’ नगर्ने निर्माण व्यवसायीले एकदमै ‘लो बिडिङ’ गरेमा मात्र ठेक्का पाउँछ । एक त स्वतन्त्र बोलकबोल गर्ने व्यवसायी, अर्को कम रकम बिड गरेको स्थिति, यी दुई अवस्थाका बीच ‘लो बिडिङ’ गर्नेले राम्रोसँग काम भ्याउने सम्भावना झन् कम भएको देखिन्छ । बरु मिलेर वा मिलाएर परेका ठेक्काको काम राम्रोसँग भएको छ भनिन्छ । अर्थात्, शास्त्रीय ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ को स्थिति छ— खराब नतिजा पनि इक्विलिब्रियम नतिजाका रूपमा छ । लो बिडिङलाई तह लगाउन भनेर धेरै ग्यारेन्टी चाहिने गरी बनाइएको हालैको एक सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले सिन्डिकेटदेखि बाहिरका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि आयोजनाको लागत झन् महँगो बनाएको छ र सोचेभन्दा झन् उल्टो सिन्डिकेट गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाएको छ ।

कतिपय ठेक्काहरू सुरुमै मिलाएर गरिएका हुँदैनन् । कहीं सडक नभएको ठाउँमा पुल र सडकको ठेक्कासँगै लगाइएको उदाहरण छ जसले गर्दा पुलका ठेकेदार पेस्की लिएर काम नगरी समय कुरेर बसेका हुन्छन् (सोलुखुम्बुको हालैको एक आयोजना), कहीं पुल चाहिने रणनैतिक सडकमा सडक बनेको वर्षौंपछि मात्र पुलको ठेक्का लगाइन्छ (नारायणघाट–मुग्लिङ सडक) । अहिले धेरैजसो आयोजनाहरू पाल्पा, स्याङ्जा र धादिङजस्ता केही जिल्लामा केन्द्रीकृत छन्, जुन राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको प्रभावले भएको मान्छन् निर्माण व्यवसायीहरू । योजनाबद्धभन्दा पनि अन्तिम समयमा जसले सक्यो उसले आयोजना राख्ने गरिनाले यस्तो भएको छ, जसबाट भविष्यमा अनाथ र रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले ओलीले प्राथमिकता भनेर पहिल्याएर झापा जिल्लामा पार्नुभएका कतिपय आयोजना भोलिका सरकारहरूलाई पाच्य नहुन पनि सक्छन् र तिनले कम प्राथमिकतामा राखिदिएर ती सबैलाई अलपत्र पारिदिन सक्छन् ।

सरकारी कर्मचारीले बेलामा निर्णय नगरिदिने गर्नाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या छ । गएको वर्ष सरकारी निकायमा भेरिएसनका निवेदन मात्र ३ हजारभन्दा धेरै जम्मा भएका छन् भनिन्छ । कतिपय भेरिएसनका निवेदनमा आयोजना सकिने बेलासम्म निर्णय हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमराको भेरिएसनका केही निवेदनसमेत एक वर्षदेखि त्यसै छन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कसिकसाउ गर्न ल्याइएका कतिपय नियम आफैं पनि विलम्ब हुने कारक भएका छन् । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने नियम ल्याइदिनाले राष्ट्रिय गौरवकै कतिपय आयोजनाको — अन्य कारणले ढिलाइ भएका भए पनि — समय थप भएको छैन र काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नेपाली र विदेशी कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा बिड गरेमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने साबिकका केही नियम नयाँ खरिद ऐनले त्यागिदिँदा प्रविधि हस्तान्तरणको पहिलेको क्रममा नकारात्मक असर परेको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले अहिले स्थानीय साझेदार खोज्न झन्झन् कम गरेका छन् । सुनकोसी मरिनजस्ता आयोजनाका महत्त्वपूर्ण काममा नेपाली निर्माण व्यवसायी साझेदारका रूपमा नराखी बोलकबोल गरेर एक चिनियाँ कम्पनीले हालै ठूलो ठेक्का हात पारेको छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई एक्लै बिड गरेमा ग्राह्यता दिने वा संयुक्त लगानीका साझेदारहरूसँग काम गर्ने वातावरण मिलाउने मामिलामा सार्वजनिक खरिद ऐनका हालैका संशोधनहरू झन् ‘रेग्रेसिभ’ भएको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको छ । मुलुकमा विकासका काम बढ्दै जाँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य सँगसँगै लैजान नसकिने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

ठेकेदार खराब कि कर्मचारी भन्ने छलफलमा हामीले महसुस गर्ने एउटा कमीचाहिँ कसरी सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूका बीचमा यति धेरै चिनजानको कमी रह्यो भन्ने हो । वास्तवमा लगातारको विकास खर्चको दु:खद स्थिति र यसमा भएको आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला हेर्दा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूका बीचमा साझा भाषा (कमन ल्यांग्वेज) को कमी देखिन्छ । यो कमन ल्यांग्वेजको विकास गर्न भनेर प्रस्तावित निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायी कोषमा अहिले ३५ करोडभन्दा बढी रकम छ, तर त्यसले यो दिशातर्फ धेरै कदम चाल्न सकेको छैन । एक त, यो कोषमा गरिने योगदान स्वैच्छिक छ; अर्को, विदेशी कम्पनीहरूले यसमा योगदान गरेका छैनन् । यस्ता कोषहरू मलेसिया, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकमा राम्रोसँग चलेका देखिन्छन् तर हाम्रो देशमा यसको गतिविधि सुस्त छ ।

राम्रा निर्माण व्यवसायीहरू आफैं जन्मँदैनन्, तिनीहरू एक अर्थमा राज्यका साझेदार हुन् र तिनीहरूमध्ये कसरी राम्रा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खराबलाई सजाय गर्ने अनि समग्र उद्योग र सरकारसँगको सम्बन्ध बलियो र पारदर्शी बनाउने भनेर सोच्ने जिम्मा सरकारको हो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडिकडाउ गरेर यदि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् भने त ठीकै छ, तर एक लक्ष्य प्राप्त गर्न नियमकानुनहरू बनाउँदा अन्य लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्छ भने तिनको उपयोगिता हुँदैन । राम्रो नियमकानुन बनाउने र तीबाट वाञ्छनीय नतिजा निकाल्ने प्रक्रिया भनेको मूलत: एकैपटकमा सोचेको नतिजा आउने विज्ञान नभएर गर्दै जाँदा राम्रो गुणस्तरको हुँदै जाने कला हो । काम गर्दै जाँदा बिस्तारै आफ्नो कामसम्बद्ध नयाँ कुराहरू सिकिन्छन् र ‘पर्फेक्ट’ हुँदै गइन्छ । त्यो सिक्ने प्रक्रिया राम्रोसँग डिजाइन गर्नु र निरन्तर सिक्दै जाने प्रत्याभूति गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो ।

एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति

अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतको छेउछाउमा झरिसकेका बेला महत्त्वपूर्ण बनेको अर्को प्रश्न हो— कसरी मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरणलाई सरकारी नीतिनियममार्फत बल पुर्‍याउने र उद्योगधन्दामा आधारित मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ? उद्यमीहरू नेपालको उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित सुरक्षा नपाएको वर्तमानमा स्थितिमा सरकारले पहिले एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याएजस्तै एकीकृत उद्योग सहजीकरण रणनीति ल्याउनुपर्छ भन्छन् ।

कहिलेकाहीं नयाँ दिल्लीमा ठूलठूला नेताहरू भेटेको र मुम्बई वा बङलोरको सौन्दर्य हेरेको भरमा हामी के बिर्सन्छौं भने, अन्ततोगत्वा हाम्रो उद्योगको प्रतिस्पर्धा भने हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूमै सुरु हुन्छ । त्यसैले हाम्रो उद्योगको रणनीतिको मुख्य लक्ष्य हाम्रा उद्योगहरू कसरी सिमानानजिकैका सहरहरूमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । यदि हामी रक्सौलमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं भने परका सहरहरूमा झनै हुन सक्दैनौं । हाम्रा उद्योगहरू त्यत्तिकै उडेर बङलोर वा मुम्बईमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । सिमानाका छेउछाउका सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढी, बेलाहिया, गोरखपुरदेखि खटिमासम्मका ससाना सहरहरूमा हाम्रा सामानहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री हुने स्थिति सिर्जना गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । सम्पन्न बन्न हामीले भारतमा हाम्रा उत्पादन नबेची हुँदैन भने भारतीय बजारको एकएक इन्च कब्जा गर्नका लागि सीमानाकाका सहरहरूदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसका लागि कसरी हाम्रा उद्योगहरूको औसत तथा ‘मार्जिनल’ मूल्य कम गराउने भन्ने चुनौती हामीमा छ । हरेक अध्ययनले यसमा सडक तथा बिजुलीको भाउ सस्तो गर्नुपर्ने र मुलुकका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य कम गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छन् । तर कच्चा पदार्थ सस्तोमा ल्याउने कुरा पनि सोचेजस्तो सजिलो छैन । उदाहरणका रूपमा चिनी उद्योगहरूलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा उखुको समर्थन मूल्य उत्तरप्रदेशमा भन्दा प्रतिक्विन्टल लगभग ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र बिहारमा सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको उखुको मूल्यभन्दा ४० रुपैयाँ बढी छ । सीमापारिको समर्थन मूल्य फरकफरक गुणस्तरका उखुलाई फरकफरक छ भने नेपालमा एकै छ । यसले गर्दा विहारका सीतामढी, मधुवनीलगायतका विभिन्न सीमावर्ती स्थलबाट भारतीय उखु तस्करी भई आएर नेपाली चिनी मिलहरूमा बिक्ने गरेको छ । तर चिनीको समर्थन मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा कम छ, जसले गर्दा चिनी आफैं पनि भारतबाट नेपालमा धेरै तस्करी भएर आउँछ । सीमावर्ती ठाउँहरूमा उखुको भाउ एउटै हुने र नेपाली मेसिनहरूको उत्पादन क्षमता भारतीय मेसिनको भन्दा फरक नहुनेबाहेकका स्थितिमा बजार ‘डिस्टोर्ट’ भैराख्छ र बेलाबेला सकस हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा उद्योग बचाउँदा इकोसिस्टम नै बचाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई झन् भार पर्ने स्थिति छ । उद्योगहरूलाई ‘जाऊ, सबैभन्दा सस्तो कच्चा पदार्थ जहाँबाट सक्छौ ल्याऊ’ भन्न सकिएको छैन । चिनी आफैं पनि कतिपय खाद्य तथा औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थ भएकाले यो महँगिनुका अन्य असर त झन् छँदै छन् ।

औद्योगिक उत्पादनको औसत लागत र मार्जिनल लागत दुवै नेपालमा बढी गराउने नीतिगत कारक पनि छन् । सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण हेरौं । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई सधैं हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सकिने उद्योगका रूपमा लिँदै आएका छौं । यसको कच्चा पदार्थ अर्थात् चुनढुंगा नेपालमै पाइने भएकाले यस्तो विश्वास गरिएको हो । तर, सिमेन्ट उद्योग अझै पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । धेरै भन्सार कर लगाई बचाएर राखिएको यस उद्योगको नेपालमा आन्तरिक लागत महँगो छ । हामी यो उद्योगलाई भुटानमा जस्तै सस्तो बिजुली दिन अनकनाइरहेका छौं अनि हाम्रो खनिज पदार्थ निकाल्ने र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न दिने कार्यविधि पुरातन खालको भएकाले व्यवसायीको औसत खर्च धेरै हुन पुगेको छ भन्ने सिमेन्ट उद्योगीहरूको तर्क छ ।

यसबाहेक विदेशी कम्पनीहरूले बेलाबेला गरिदिने ‘डम्पिङ’ ले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या पारेको छ । कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछि धेरै सस्ता जुत्ता–चप्पल नेपालमा भित्रिनाले स्थानीय जुत्ता तथा चप्पल कम्पनीहरूलाई समस्या पर्‍यो । हाम्रा सबै कम्पनीले आफ्नो विश्वसनीय ब्रान्डनेम नबनाइन्जेल तिनीहरू यस्ता साधारण आपूर्ति ‘शक’ पनि सहन नसक्ने स्थितिमा हुन्छन् । अर्कातिर, डम्पिङ र आन्तरिक लागत वृद्धिले आजित भएका तर ब्रान्डनेम बनाइसकेका कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादन चीन वा अन्य सस्ता मुलुकमा सारेर (अर्थात्, आउटसोर्सिङ गरेर) फाइदा उठाउनेतिर पनि सोचेका छन् जसले मुलुकभित्रको आन्तरिक औद्योगिक रोजगारीमा झन् नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट छ ।

विकासका लागि समन्वय र संवाद

हामी औद्योगिक रोजगारी तथा उत्पादन दुवै चाहन्छौं भने गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर भएका स्रोतहरूबीचको समन्वयले औद्योगिक क्षेत्रका ‘लो ह्याङिङ फ्रुट’ टिप्न सजिलो बनाउँछ र सबैभन्दा सस्तो प्रस्थानविन्दु यही हो । केही उद्योगको उत्थानलाई हामीले राम्रो समर्थन गरेका छौं । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरू हामीले लगाएको उच्च भन्सार दरले गर्दा नाफामा जान सकेका छन् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यिनको क्षमता वृद्धिका लागि चाहिने अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेका छैनौं । केहीअघि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मेसिन बिग्रेर चीनबाट विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने स्थिति हुँदा त्यसका लागि विदेशी मुद्रादेखिका अन्य अनुमति लिन निकै समय लाग्यो र यसरी सानो कामले गर्दा उत्पादन क्षमतामा ठूलो कमी आयो । उद्योग विभागमा भएको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई यस्ता ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रुत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएमा उद्योगहरूलाई कम घाटा हुने थियो । ठूला, धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका र उच्च क्षमता उपभोग गरिरहेका उद्योगहरूलाई दिने उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सुविधाहरू अन्य साधारण उद्योगलाई दिनेभन्दा फरक र विशेष हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै विवाद नहोला ।

यस्तै अर्को साधारण समन्वय कुनै रुग्ण वा बन्द उद्योग अर्कोलाई बेच्दा खरिद वा बिक्री कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा तीनवटा फाइदा हुन्छन्— एक, उद्योग सुचारु हुन्छ । दुई, उद्योग चलाउन आँटेर आउने व्यक्तिलाई लगानी धेरै पर्दैन । र तीन, रोजगारी बढ्छ र अन्य विभिन्न तरिकाले सरकारको राजस्व बढ्छ । सरकारको ध्यान उद्योग चलोस् भन्ने मात्रमा भन्दा उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्ने मान्छेको हातमा अन्ततोगत्वा पुगोस् भन्नेतिर जाओस् भनी चाहने हो भने यो दिशामा केही गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उद्योगीहरू मूलत: नेपालको उद्योगबाट निस्कन कडा गरिएका नियमहरू (एक्जिट पोलिसी) बाट डराएका छन् । तिनीहरू आफूले उद्योग चलाउन भनेर किनेका जग्गा र मेसिनहरू बेचेर निस्कन सजिलो होस् भन्ने चाहन्छन् । यसबाहेक ठूलठूला उद्योग खोल्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिन कानुनी अस्पष्टता छन् र २०७१ सालको एक्सन प्लानले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन, न विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध जग्गाले । भूमिको उपलब्धता पनि अन्ततोगत्वा समन्वयकै प्रश्न हो ।

अर्को बिस्तारै टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको चाहिँ विभिन्न खालका भ्याट रिफन्डका मुद्दाहरूसम्बन्धी सरकारी समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति हो । उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगले खुद्रा पसलेहरूलाई बेच्न दिएको सामान मिति गुज्रेर फर्काइयो भने ती सामानको भ्याट रिफन्ड हुँदैन जबकि त्यस्तो अवस्थामा साँचो अर्थमा खरिद–बिक्री नै भएको हुँदैन । यस्ता भ्याट रिफन्डसम्बन्धी मुद्दाहरू बिस्तारै सरकारसँग धेरै हुँदै गएका छन् । कम्तीमा उद्यमीहरूलाई यी टाउकोदुखाइका विषय भएका छन् ।

बजेटको भूमिका कम खर्चमा गर्न सकिने यस्ता साना समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्न त हुन्छ नै, दीर्घकालीन उत्प्रेरणाहरू डिजाइन गर्न, दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको ढाँचा तयार गर्न र त्यसलाई स्रोत उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय छलफलहरूलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन नीतिचाहिँ सरकारी कर्मचारी र उद्यमी तथा निर्माण व्यवसायीबीच संवाद र छलफल बढाउँदै जाने मेकानिज्म तयार गर्नु हो, नत्र हाम्रो अबको विकासको गति पनि पहिलेजस्तै रहनेछ । संवादका सीमित मेकानिज्म अहिले पनि छन् । हाम्रो देशको कानुन तथा अन्य नीति बनाउँदा छलफल गर्ने परम्परा छ तर त्यो धेरै प्रभावकारी भएको छैन । नियम बनाउने र पालना गराउने कर्मचारीले उद्यमीको नाफाघाटा कति हुन्छ र त्यसले समग्र मुलुकलाई केकति फाइदा–बेफाइदा गर्छ भनी छर्लंग बुझेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वले मुलुकको औद्योगिकीकरणको लक्ष्यलाई राज्यको प्रमुख मुद्दाका रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । छलफल र संवाद गर्नाले एकअर्कालाई चिन्ने र एकअर्काका समस्या बुझ्ने मौका पाइन्छ । अन्य देशमा यस्ता मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्छन्, त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले यी समस्या अध्ययन गर्छन् र समाधानका उपाय सुझाउँछन् । हाम्रोमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक तथा उद्यमीहरू मिलेर यी मुद्दालाई छानबिन गर्ने र यसबाट समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने नतिजा निकाल्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

कर्मचारीहरू एक्लै निर्माण व्यवसायीको मुद्दा समाधान गर्न अघि सर्दा ठेकेदारको पैसा खाएर काम गर्न तम्स्यो भन्ने आरोप आउला भनी डराउँछन् भने, उद्यमीको समस्या समाधान गर्न अघि बढ्दा उद्योगीको पैसा नखाई के काम गर्‍यो होला र भन्ने प्रश्न आउँछ भनी हच्किन्छन् । त्यसैले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न समाजका अनुसन्धानमूलक अन्य संस्थाको मध्यस्थकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×