कोभिडमा अर्थनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिडमा अर्थनीति

रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
विश्व पौडेल

कोभिड लकडाउनमा गरिएका धेरै अड्कल गलत साबित भए । विप्रेषणका बारेमा गरिएका सुरुका अनुमानहरूलाई सम्झौं । विप्रेषण लगभग २९ प्रतिशतसम्मले घट्ने केही अध्ययनले देखाएका थिए । तर सबै अड्कलका बाबजुद विप्रेषण बलियै रहिरह्यो ।

वाणिज्य बैंकको नाफा, मुलुकको राजस्व यस्तै गलत अनुमान गरिएका केही अन्य उदाहरण हुन् । यो लेख लेख्दासम्म जम्मा तीनवटा वाणिज्य बैंक (सिटिजन्स, सिभिल, कुमारी) ले आफ्नो चैतसम्मको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यी सबैको विवरण राम्रो आएकाले बाँकी बैंकहरूको पनि राम्रै आउने आकलन गरिएको छ । सरकारको आफ्नै आयको विवरण पनि उत्साहप्रद नै छ । सम्बन्धित सरकारी हाकिम साहेबहरू सबै यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा ढुक्कजस्तै छन् । बैंकहरूमा नगद मौज्दात छ, सरकारसँग पनि धेरै स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा मौज्दात छ । मानिसहरू बाहिर जान र खर्च गर्न भयग्रस्त हुन छाडेको पनि धेरै भयो । गएको मंसिरदेखि मानिसहरू जुलुसमा जाँदा, बिहेमा नाच्दा र आन्तरिक पर्यटकले देशका होटलहरू भरिभराउ हुन थाल्दा पनि पोहोर हामी सबै ढिलोचाँडो आउँछ भनेर डराएको कोभिडको ‘पिक’ देखिएन । भेन्टिलेटर नपाएर मानिस पानीबाट निकालेको माछाजस्तै हुन्छन् भनेर गरिएको अड्कल पनि सही भएन । यसैले उपभोक्ताहरूको आत्मविश्वासको स्तर तल खस्केको देखिँदैन ।

‘स्टेलर’ नतिजा निकाल्ने वित्तीय संस्थाहरू हाम्रा मात्र हैनन् । ‘भी सेप’ रिकभरीका कथाहरू अहिले चीन, अमेरिका, ओईसीडी मुलुक र केही हदसम्म भारतमा समेत सुनिएका छन् । अप्रिल दोस्रो हप्ता नतिजा प्रकाशित गरेका गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गन चेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै बढी आम्दानी गरेका थिए अनि हाल वालस्ट्रिटका आइकन मानिने यी दुवै कम्पनीको सेयर गएको पाँच वर्षकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । राज्यहरू पनि कम्पनीभन्दा कम छैनन् । ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको एउटा रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाका बाइस राज्यमा आर्थिक वर्ष २०२० मा उठेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०१९ को भन्दा बढी थियो । गएको वर्ष क्यालिफोर्नियामा धेरै विश्लेषकले राज्यको बजेट घाटा ५४ अर्ब डलर हुन्छ भनेर अड्कल गरेकामा उल्टो १५ अर्ब डलर बचत भएको थियो ।

तर कम्पनी वा राज्यको सम्पन्नताले एक अर्थमा साधारण मानिसको स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे पूर्ण कथा भन्दैन । साधारण मानिसलाई असर पार्ने एक प्रमुख सूचक मुलुकभित्रको रोजगारीको स्थिति हो । तथ्यांकको अभावमा नेपालमा मुलुकभित्र बेरोजगारीको स्थिति ठ्याक्कै के छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कम्तीमा के प्रस्ट भएको छ भने, ठुल्ठूला, संसारै सकिन्छ कि भन्ने खालका अनुमानहरू भने गलत साबित भएका छन् । उता अमेरिकामा बेरोजगारी दर पोहोर लकडाउन सुरु हुँदा अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत रहेकामा गएको महिना झरेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै स्थिति समग्र सम्पन्न मुलुकहरूको तथ्यांकमा पनि छ । ओईसीडी मुलुकहरूमा पोहोर कोभिड सकिनुअघि औसत ५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकामा गएको अप्रिलमा लकडाउन सुरु हुँदा बेरोजगारी बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो भने, डिसेम्बरमा त्यो बेरोजगारीको तथ्यांक झरेर ७ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुग्यो । कपडा, सिमेन्ट, निर्माण सामग्रीका अन्य सामान बनाउने नेपालका उद्योगहरू र निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरूको माग बढेको कुरा उद्योगपतिहरू तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले यो लेखकसँग गरेका छन् ।

तर अनिश्चित अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । केही हप्तादेखि भारतका केही अस्पतालबाट डरलाग्दा समाचारहरू चुहिँदै आएका थिए भने, यस हप्तादेखि मुलुकभित्रै पनि कोभिडका बिरामीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, पुराना त्रासदीका कथाहरू दोहोरिन थालेका छन् र दोस्रो चरणको लकडाउन पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थनीति कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण कि यसमा दुइटा स्पष्ट छनोट छन् । पहिलो, पोहोरको जस्तै गर्ने । अर्थात्, आजको मितिलाई २०२० मार्चको सुरुको मिति ठानेर काम गर्ने । त्यस बेला हामीले गरेका मुख्य कामहरू थिए— लकडाउन गर्ने, बैंकमा सकेसम्म धेरै पैसा पठाउने, ब्याजदर तल झार्ने र केही गज्याङमज्याङ राहतका काम गर्ने, उद्योगहरूलाई रिफाइनान्स र बिजनेस कन्टिन्युएसन ऋणहरू दिने । यो ‘टेक्स्टबुक’ तरिकाले पोहोर काम गरेको थियो । धेरैले केही महिनाको सास्ती पाए, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले असार र मंसिरमा गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले के देखाएका थिए भने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला फर्महरूले जति चाँडै कर्मचारीलाई निकालेका थिए, त्यति नै चाँडै भर्ना पनि गरे र समग्रमा खासै कर्मचारीहरूले जागिर गुमाएनन् । पहिलो लकडाउनका बेला लघुउद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार समूहका लगभग एकचौथाइले जागिर गुमाएका थिए भने, मंसिरसम्ममा आइपुग्दा उक्त समूहमा रोजगारी गुमाउने कर्मचारीहरू ५ प्रतिशतभन्दा कम थिए । यसरी केही व्यापार समूहमा धनी मुलुकको जस्तै हाम्रो मुलुकको पनि ‘रिजिलिएन्सी’ कम थिएन ।

दोस्रो, पोहोरको लकडाउनको अनुभवबाट उद्यमी र नीतिनिर्माताले सकेसम्म धेरै शिक्षा लिने र त्यही अनुसार पोहोरभन्दा झन् कम आर्थिक क्षति हुने गरी काम गर्ने । पोहोरको त्रासदीले सिकाएका पाठहरू के हुन् त ? सम्भवतः कोरोना सुरुमा अनुमान गरिएजस्तो आमरूपमा घातक छैन र लकडाउन नगरी सावधान भई सबैभन्दा कमजोर र जोखिममा पर्न सक्ने समूहलाई बढी ध्यान दिएर तयारी गर्ने हो भने यसबाट धेरै हानि हुँदैन । पोहोर यतिखेर सुरक्षाकर्मी तथा डाक्टरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने थिएन भने, यस वर्ष धेरैले उक्त भ्याक्सिन पाएका छन् र उक्त समूह अहिलेसम्म बचेको छ । पोहोर जनसंख्या र जनघनत्व कम भएका पहाडी जिल्लाहरू पनि ठूलो जोखिम नभईकन बचे । यसले एकातिर यसपटक देशव्यापी लकडाउन चाहिँदैन कि भन्ने देखाउँछ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पांग्राहरूलाई जनस्वास्थ्यमा थोरै जोखिम लिएर चलायमान राखिराख्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरू त्यसै पनि जबर्जस्तीभन्दा उत्प्रेरणामा आधारित भएर गरिएको आनीबानी परिवर्तनलाई धेरै मन पराउँछन् । उदाहरणका लागि, मान्छेले टेर्दैनन् भनेर लकडाउन गर्नुभन्दा मास्क नलगाई हिँडेमा ५ हजार रुपैयाँ (वा, त्यस्तै उपयुक्त ठूलो रकम) जरिवाना गर्ने नियम राखेमा ती अनुशासित पनि हुन सक्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन सक्छ । यस्तै जरिवानाको पद्धति बसाएमा एकपटकमा यति जनाभन्दा बढी ग्राहक हुन नपाउने गरी दिनैभरि दोकान खोल्न दिनेजस्ता काम पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको भारी

कोभिडअघि पनि र अहिले पनि अर्थतन्त्रले बोकेको भारी स्थायी छ । यसैले अब बिस्तारै महामारीका बीचमा पनि हामीले वर्षौंदेखि जुध्दै आएका अर्थतन्त्रका रोगहरूको कसरी सामना गर्ने भनी उपाय खोज्न जरुरी छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन र निर्यातयोग्य वस्तु मुलुकभित्र खासै बनेका छैनन् । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले प्रगति गरेको छ, उद्योगले हैन । जग्गा र सेयरको भाउ बढेको तर जीडीपीको वृद्धिदर भने खासै राम्रो नभएकाले पुँजीको प्रतिफलको वृद्धिदर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा बेसी भएको छ र यसले गर्दा असमानता बढ्दै गयो कि भन्ने पीर छ । उद्योगको सुस्त प्रगतिले गर्दा गत केही दशकमा भएका सामाजिक प्रगतिहरू कुनै दिन छुमन्तर हुने त हैनन् भन्ने डर छ । रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको महामारीका बीचको आर्थिक वृद्धिको स्रोत हेरौं । संसारका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू भएको अमेरिकामा प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रगति निकै राम्रो छ । कोभिडको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि एप्पल एक्लैको खातामा १९५ अर्ब डलर बचत थियो भने माइक्रोसफ्टको खातामा १३२ अर्ब डलर । अनुसन्धानमा यी कम्पनीको लगानी पनि धेरै छ । गएको वर्ष आरएन्डडीमा माइक्रोसफ्ट एक्लैको लगभग २० अर्ब डलर लगानी थियो । हाम्रोमा विज्ञान–प्रविधिप्रति सरकारको लगानीको दिशा निकै गलत छ । एकातिर, साधारण नेपाली जनताको आधुनिक शिक्षा र प्रवर्तनप्रतिको चाहना धेरै छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, कोभिड आउनुअघिको ‘नर्मल’ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालीहरूले विदेशमा शिक्षातर्फ मात्र ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा तथा महावीर पुनको वर्कसपलाई साधारण मानिसले दिएको वा दिन चाहेको चन्दा हेर्दा नेपालीले पनि नेपालमा अनुसन्धानका कामहरू होऊन् भनी चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, सरकारी दिशा भने उल्टो छ । गएको वर्ष मुलुकको अनुसन्धानको प्रमुख संस्था नास्टको बजेट २० करोडको थियो, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई भने सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको खबर आएको थियो । संस्थागतभन्दा लहडका भरमा अनुसन्धानको दिशा पहिल्याउनु र त्यसरी अनुदान दिनुले मुलुकको अनुसन्धानले साँचो प्रगति गर्ला र अनुसन्धानबाट बजारमा र अर्थतन्त्रमा प्रतिफल देखिएला भनी आशा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन ।

विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको र राज्यको मुख अर्कातिर फर्केको यस्तो अवस्थामा हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नै नयाँ आविष्कार गर्नेभन्दा विदेशबाट मेसिन ल्याएर उत्पादन गर्ने स्थिति हामीले थाहा पाइन्जेल रहने सम्भावना छ । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभको स्रोत प्रविधिभन्दा पनि कच्चा पदार्थ वा सस्तो श्रम बजार हुन सक्छ । तर नेपाली श्रम बजार भारत वा बंगलादेशको तुलनामा सस्तो भने छैन । महँगो ज्याला तिर्दा पनि पाउने श्रमशक्ति उताको जस्तो दक्ष पनि छैन ।

यो आज पहिल्याइएको नयाँ तथ्य हैन । केही दशकयता हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण ज्ञान के पनि हो भने, हामीले उद्यमीलाई श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायहरूमा सुरुवाती तहमा काम गर्ने मान्छे पाइने तर केही समयको अनुभव बोकेका कामदार नपाइने समस्या व्यापक छ । तर सरकारी समाधानहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सुरु भइहालेका यससम्बन्धी आयोजना पनि अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि, रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगहरूले लैजान चाहे सुरुका तीन महिनाको पारिश्रमिक अनुदानका रूपमा दिने भनेर छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गरिएन । एक त रोजगार सेवाकेन्द्र प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा भएको तर यो प्रशिक्षार्थी कामदारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा भएकाले सुरुवाती अलमल भयो; दोस्रो, उद्योगीहरूले यसको खासै जानकारी पनि पाएनन् । आवश्यक आयोजनाहरूसमेत कसरी तयार गरिन्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो । यस्तै कार्यविधि बनाउनै वर्षौं लगाउने र थन्क्याउने प्रवृत्तिको सिकार पहिला युवा उद्यमीहरूलाई दिने भनिएको च्यालेन्ज फन्ड पनि भएको थियो । बजेटमा घोषणा गर्ने तर काम केही नगर्ने र त्यससँग सम्बन्धित कुनै नतिजा नदेखाई आर्थिक वर्ष सक्ने घातक प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालय तथा संसद् दुवैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहमा दुर्बलता

रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी पहल निजी क्षेत्रमा सुदृढ हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि आसलाग्दा छैनन् । सरकारी क्षेत्रका पहलहरूको गुणस्तर हेरौं । केन्द्रीय बजेटको गुणस्तरका बारेमा धेरै प्रश्न धेरै ठाउँमा उठाइएका छन् र यहाँ फेरि दोहोर्‍याइरहनु उपयुक्त नहोला । बजेट सरकारी राजस्व उठाउन सक्षम हुने तर सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न (आयोजना सम्पन्न गर्न, उत्प्रेरणाहरू सिर्जना गर्न) असफल हुने स्थिति रहिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका भारी (विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने) निरन्तर रहिरहेका छन् ।

बजेटको कमसल प्रवृत्तिले पछि विभिन्न समस्या ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, रकमान्तरको मुद्दालाई हेरौं । बजेट बनाउँदा लेखिएका आयोजनाहरू नबन्ने स्पष्ट लक्षण त सरकारले पुसतिरै देखेको हुन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सुरुआती बजेटजस्तो संसद्मा पेस गरेर सहमति लिनु नपर्ने भएकाले समीक्षाको समय आइपुग्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको तजबिज हाबी हुन सजिलो छ । यस बेला गरिने रकमान्तरलाई भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । सक्षम नेतृत्वले आयोजनाहरूको त्यस बेलासम्मको प्रगति हेरेर राम्रो प्रगति भएको आयोजनामा रकमान्तर गर्ने र नराम्रो प्रगति भएको आयोजनालाई मतलब नगर्ने जोखिम लिन सक्छ । राम्रोसँग गरेमा यसले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । तर जे गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा यो आलोच्य भने हुन्छ र जथाभावी रकमान्तर गरियो भन्ने आरोप रोक्न सकिँदैन । रकमान्तरलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन नसकिने पनि हैन, यसलाई मध्यवार्षिक समीक्षाजस्ता अरू औजारसँग संयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर र स्वच्छ तथा पारदर्शी नियमले निर्देशित गर्न सके यसले बजेट बनाउँदाका कमीकमजोरी र राजनीतिक दबाबको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारको अदक्षता स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ, तर झन् विकराल रूपमा । यससम्बन्धी धेरै अध्ययन अझै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू अब तारोमा पर्ने सुरुवाती संकेत भने धेरै देखिन्छ । संघीयताको छोटो अनुभवमा यदि स्थानीय तहका सरकारहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका आदि) ले कोभिड र त्यसको सेरोफेरोमा जस कमाउँदै आफ्नो अस्तित्व केही भने पनि स्थापित गर्दै गएका छन् भने, प्रदेश सरकारहरूको ढिलासुस्ती र बढी राजनीतिक चरित्रले प्रदेशहरूको औचित्यमा भने प्रश्न उठ्दै जाने संकेत देखिएका छन् । स्थानीय निकायहरू सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै र प्रदेशहरू राजनीति गर्ने थलोका रूपमा देखिँदै जानु भनेको प्रदेशका लागि खराब खबर हो ।

संघीयताका अध्येता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, प्रदेशहरूमा बन्ने योजनाहरू जथाभावी छनोट गरिएका छन् । प्रदेश १ मा २२ हजारभन्दा बढी योजना छन् भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कस्ताकस्ता योजना बनाउने भन्ने स्पष्ट सिमाना कोरिएको छैन । यसैले योजनाहरू जथाभावी बनेका छन् भने, कतिपय आयोजना त १ हजार रुपैयाँका पनि छन् । अन्य विज्ञका अनुसार पनि प्रदेशहरूले हालसम्म आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन्, अनि किन संघ र स्थानीय निकायबीच यी सात सरकार चाहिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेशको भूमिका जबर्जस्ती राखिएको जस्तो पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना नै हेरौं । उक्त आयोजनामा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म सीधै पुग्न सकिने मेकानिजम हुँदाहुँदै प्रदेशको समन्वय किन चाहियो र अहिलेसम्म कस्तो खालको समन्वय गरियो भन्ने स्पष्ट छैन । आफैं अवरोध सिर्जना गरेर आफैं समन्वय गर्ने हो भने अर्कै कुरा भयो ।

त्यसो त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको दुर्बलता पनि कम छैन । गएको वर्षको बजेट अझै पनि आठवटा स्थानीय निकायले ल्याएका छैनन् भने, उनीहरूको खर्च राम्रोसँग हिसाब राख्न अझै सकिएको छैन । यो अवस्थामा संघीयतालाई मुलुकलाई दुर्बल बनाउने स्रोतभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको औजार कसरी बनाउने भनी सोच्नु जरुरी भएको छ । कोभिडको दोस्रो–तेस्रो लहर उठ्यो भने, यी स्थानीय सरकारले गर्ने काम, यिनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र औद्योगिकीकरण गर्न दिने योगदानले यिनको औचित्य स्थापित हुँदै जान्छ । सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो विश्वसनीयता आफैं सिद्ध गर्ने हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन

रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
सम्झना शर्मा

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र ज्ञानको उच्च अभिवृद्धिले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्कोमा जाने क्रम जारी छ ।

कतिपय देशबीच श्रम स्वीकृति र समझदारीपत्रहरू तयार गरी आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कार्यको थालनी भएको छ । नेपालले पनि ११० देशसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति पाइसकेको छ । ‘हेल्थ साइन्स’ जर्नलअनुसार, विश्वको करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या अर्थोपार्जनको उद्देश्यले अर्को देश जाने गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका निकायले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन थुप्रै प्रयत्न गरिरहेका भए पनि प्रभावकारिता अभिवृद्धि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका हक–अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २७ देशको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी घोषणापत्र जारी गर्‍यो । यसका अलावा आप्रवासी कामदारहरूका हक–अधिकारका बारे विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेका छन् । ओरिजिन, ट्रान्जिट र डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारका सवालबारे अनुगमन, अन्य देशका मानवअधिकार आयोगहरूसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरी गरिएका प्रयासहरूबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न पनि थालिएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य बिमा नहुनु, आवास र खानाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, कामदार–रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौताबमोजिमको काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलब नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित नहुनु एवं तालिम नदिनु, असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण मृत्यु हुनु एवं सडक दुर्घटना, किड्नी फेल, श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या र हृदयरोग आदिका कारण ठूलो संख्यामा आप्रवासीको मृत्यु हुने गरेको छ । आत्महत्या गर्नेहरू पनि धेरै छन् । सामान्यतः विभेदको अनुभूति, भाषासम्बन्धी ज्ञानको कमी, सांस्कृतिक अवरोध, सम्बन्धित देशको कानुनी व्यवस्था र न्यून सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्यासमेत आउने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ८८१ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । मृतकहरूमा युवा उमेरकाहरूको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । बिरामी र अंगभंग हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो देखिनुले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित हुनै नसकेको प्रस्ट छ । यसबाट अभिभावकहरूको दुःख चुलिँदै गइरहेको छ । झट्ट हेर्दा यो एउटा परिवारलाई मात्र परेको चोटजस्तो देखिए पनि यसका कारण राज्यले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय व्यक्ति ठगिएका थुप्रै घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले उपचार खोज्ने र न्याय पाउने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने भए पनि हालको संरचना केन्द्रीकृत छ । वर्तमान संरचनाको प्रादेशिक स्तरमा समेत विस्तार हुन सके न्यायमा पीडितको पहुँच अभिवृद्धिमा टेवा पुग्न सक्छ । कानुनी ज्ञानको अभाव, न्यायाधीकरण निकायहरू छन् भन्ने जानकारी नहुनुजस्ता कारण कतिपय व्यक्ति ठगिने गरेकाले यस क्षेत्रमा पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श वा वैतनिक प्रकृतिका कानुन व्यवसायीहरूको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय परिवारले वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्नो सदस्य वा आफन्तको निष्पक्ष शव परीक्षण गरेर मृत्युको कारण जान्न पाउनुपर्ने माग राख्ने गरेका छन् ।

अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहलकदमी गर्दै आएका विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्यको वस्तुनिष्ठ योजना आवश्यक छ । यसो हुन सके जोखिममा परेकाहरूको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति र ठगीधन्दा गर्नेहरूलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सहज हुन सक्थ्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समयसमयमा गर्ने लेबर फोर्स सर्भेलाई आधार बनाएर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम/बजेट बनाउन अनि समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्न पनि सकिन्छ ।

विदेशस्थित विभिन्न नियोगले समेत कामदारहरूको समस्यालाई निराकरण गर्न समयसमयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहे पनि वैदेशिक रोजागारीको अवस्था, असर र प्रभावहरूबारे खासै चर्चा गरिएको पाइँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका समस्या तथा जानकारी सुन्न निःशुल्क फोन गर्ने व्यवस्थासहित सञ्चालनमा ल्याइएको कलसेन्टर १४४१ समेत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था भएबमोजिम ७ हजारभन्दा बढीले तालिम त पाइसकेका छन्, तर यसबाट अपेक्षित उद्देश्यपूर्ति हुन नसकेको स्वयं तालिमप्रदायक निकायहरू स्विकार्छन् । यसैले तालिमको प्रभावकारिताको अध्ययन र यसका विषयवस्तु, विधि, समयावधि अनि प्रक्रियाबारे पुनरवलोकन जरुरी छ । वातावरणीय अनुकूलता, कार्यप्रकृति, बसोबास, खानपिनलगायत आधारभूत विषयको यथार्थबारे सूचना दिन र अभिमुखीकरण हुन नसक्दा न्यून सीप भएकाहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्स सरकारले तिनै श्रमिकहरूबाट प्राप्त गर्ने हो । रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यसलाई देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा परिचालन गरी न्यून सीप क्षमता भएकाहरूलाई यही श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गरी रोजगारी दिनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारको स्तरमा कस्तो सुधार भयो, केकस्ता असर र प्रभावहरू परेका छन्, यसबारे सरकार सदैव चनाखो रहनुपर्छ । अन्यथा युवाहरूको मृत्युदर र अपांगतामा वृद्धि भई सामाजिक सुरक्षामा चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कार्यस्थल, स्वास्थ्य बिमा, श्रमको उचित मूल्य र परिवारको अधिकारको पक्षमा चासो लिई वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनतर्फ तत्काल पहलको थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कमजोर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाले व्यक्तिलाई विभिन्न जोखिममा पुर्‍याउँछ र ती परिवेशसँगसँगै ठगीधन्दाहरू पनि मौलाउँछ । विदेशमा राम्रो रोजगारी पाउने लालसा देखाई बेचबिखनमा पारिएका र ठगिएका थुप्रै घटना समाजमा छन् । व्यक्तिगत ठगी मुद्दाहरूमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभावका कारण न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । संस्थागत रूपमा भएका वैदेशिक रोजगारीका ठगी मुद्दाहरूमा भने पीडितले न्याय पाएका धेरै उदाहरण छन् । संक्रमण र जोखिममा परेका व्यक्तिहरूप्रति यथासमय राज्यको ध्यान पुग्न सके ठगीधन्दा रोक्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ । यस्ता संकटको समाधानका लागि पनि विभिन्न देशबीच समझदारी हुन आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षकले नेपाल भ्रमणका क्रममा र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विभिन्न कारण फर्किएकाहरूलाई पारिवारिक एवं सामाजिक पुनः एकीकरण गर्न सरकारको नीतिगत तदारुकता चाहिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×