कोभिडमा अर्थनीति

वाणिज्य बैंकको नाफा, मुलुकको राजस्व यस्तै गलत अनुमान गरिएका केही अन्य उदाहरण हुन् । यो लेख लेख्दासम्म जम्मा तीनवटा वाणिज्य बैंक (सिटिजन्स, सिभिल, कुमारी) ले आफ्नो चैतसम्मको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । यी सबैको विवरण राम्रो आएकाले बाँकी बैंकहरूको पनि राम्रै आउने आकलन गरिएको छ । सरकारको आफ्नै आयको विवरण पनि उत्साहप्रद नै छ । सम्बन्धित सरकारी हाकिम साहेबहरू सबै यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा ढुक्कजस्तै छन् । बैंकहरूमा नगद मौज्दात छ, सरकारसँग पनि धेरै स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा मौज्दात छ । मानिसहरू बाहिर जान र खर्च गर्न भयग्रस्त हुन छाडेको पनि धेरै भयो । गएको मंसिरदेखि मानिसहरू जुलुसमा जाँदा, बिहेमा नाच्दा र आन्तरिक पर्यटकले देशका होटलहरू भरिभराउ हुन थाल्दा पनि पोहोर हामी सबै ढिलोचाँडो आउँछ भनेर डराएको कोभिडको ‘पिक’ देखिएन । भेन्टिलेटर नपाएर मानिस पानीबाट निकालेको माछाजस्तै हुन्छन् भनेर गरिएको अड्कल पनि सही भएन । यसैले उपभोक्ताहरूको आत्मविश्वासको स्तर तल खस्केको देखिँदैन ।

‘स्टेलर’ नतिजा निकाल्ने वित्तीय संस्थाहरू हाम्रा मात्र हैनन् । ‘भी सेप’ रिकभरीका कथाहरू अहिले चीन, अमेरिका, ओईसीडी मुलुक र केही हदसम्म भारतमा समेत सुनिएका छन् । अप्रिल दोस्रो हप्ता नतिजा प्रकाशित गरेका गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गन चेजजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै बढी आम्दानी गरेका थिए अनि हाल वालस्ट्रिटका आइकन मानिने यी दुवै कम्पनीको सेयर गएको पाँच वर्षकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । राज्यहरू पनि कम्पनीभन्दा कम छैनन् । ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको एउटा रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाका बाइस राज्यमा आर्थिक वर्ष २०२० मा उठेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०१९ को भन्दा बढी थियो । गएको वर्ष क्यालिफोर्नियामा धेरै विश्लेषकले राज्यको बजेट घाटा ५४ अर्ब डलर हुन्छ भनेर अड्कल गरेकामा उल्टो १५ अर्ब डलर बचत भएको थियो ।

तर कम्पनी वा राज्यको सम्पन्नताले एक अर्थमा साधारण मानिसको स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे पूर्ण कथा भन्दैन । साधारण मानिसलाई असर पार्ने एक प्रमुख सूचक मुलुकभित्रको रोजगारीको स्थिति हो । तथ्यांकको अभावमा नेपालमा मुलुकभित्र बेरोजगारीको स्थिति ठ्याक्कै के छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कम्तीमा के प्रस्ट भएको छ भने, ठुल्ठूला, संसारै सकिन्छ कि भन्ने खालका अनुमानहरू भने गलत साबित भएका छन् । उता अमेरिकामा बेरोजगारी दर पोहोर लकडाउन सुरु हुँदा अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत रहेकामा गएको महिना झरेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै स्थिति समग्र सम्पन्न मुलुकहरूको तथ्यांकमा पनि छ । ओईसीडी मुलुकहरूमा पोहोर कोभिड सकिनुअघि औसत ५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकामा गएको अप्रिलमा लकडाउन सुरु हुँदा बेरोजगारी बढेर ९ प्रतिशत पुग्यो भने, डिसेम्बरमा त्यो बेरोजगारीको तथ्यांक झरेर ७ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुग्यो । कपडा, सिमेन्ट, निर्माण सामग्रीका अन्य सामान बनाउने नेपालका उद्योगहरू र निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरूको माग बढेको कुरा उद्योगपतिहरू तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले यो लेखकसँग गरेका छन् ।

तर अनिश्चित अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । केही हप्तादेखि भारतका केही अस्पतालबाट डरलाग्दा समाचारहरू चुहिँदै आएका थिए भने, यस हप्तादेखि मुलुकभित्रै पनि कोभिडका बिरामीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, पुराना त्रासदीका कथाहरू दोहोरिन थालेका छन् र दोस्रो चरणको लकडाउन पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थनीति कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण कि यसमा दुइटा स्पष्ट छनोट छन् । पहिलो, पोहोरको जस्तै गर्ने । अर्थात्, आजको मितिलाई २०२० मार्चको सुरुको मिति ठानेर काम गर्ने । त्यस बेला हामीले गरेका मुख्य कामहरू थिए— लकडाउन गर्ने, बैंकमा सकेसम्म धेरै पैसा पठाउने, ब्याजदर तल झार्ने र केही गज्याङमज्याङ राहतका काम गर्ने, उद्योगहरूलाई रिफाइनान्स र बिजनेस कन्टिन्युएसन ऋणहरू दिने । यो ‘टेक्स्टबुक’ तरिकाले पोहोर काम गरेको थियो । धेरैले केही महिनाको सास्ती पाए, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले असार र मंसिरमा गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले के देखाएका थिए भने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला फर्महरूले जति चाँडै कर्मचारीलाई निकालेका थिए, त्यति नै चाँडै भर्ना पनि गरे र समग्रमा खासै कर्मचारीहरूले जागिर गुमाएनन् । पहिलो लकडाउनका बेला लघुउद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार समूहका लगभग एकचौथाइले जागिर गुमाएका थिए भने, मंसिरसम्ममा आइपुग्दा उक्त समूहमा रोजगारी गुमाउने कर्मचारीहरू ५ प्रतिशतभन्दा कम थिए । यसरी केही व्यापार समूहमा धनी मुलुकको जस्तै हाम्रो मुलुकको पनि ‘रिजिलिएन्सी’ कम थिएन ।

दोस्रो, पोहोरको लकडाउनको अनुभवबाट उद्यमी र नीतिनिर्माताले सकेसम्म धेरै शिक्षा लिने र त्यही अनुसार पोहोरभन्दा झन् कम आर्थिक क्षति हुने गरी काम गर्ने । पोहोरको त्रासदीले सिकाएका पाठहरू के हुन् त ? सम्भवतः कोरोना सुरुमा अनुमान गरिएजस्तो आमरूपमा घातक छैन र लकडाउन नगरी सावधान भई सबैभन्दा कमजोर र जोखिममा पर्न सक्ने समूहलाई बढी ध्यान दिएर तयारी गर्ने हो भने यसबाट धेरै हानि हुँदैन । पोहोर यतिखेर सुरक्षाकर्मी तथा डाक्टरहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने थिएन भने, यस वर्ष धेरैले उक्त भ्याक्सिन पाएका छन् र उक्त समूह अहिलेसम्म बचेको छ । पोहोर जनसंख्या र जनघनत्व कम भएका पहाडी जिल्लाहरू पनि ठूलो जोखिम नभईकन बचे । यसले एकातिर यसपटक देशव्यापी लकडाउन चाहिँदैन कि भन्ने देखाउँछ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पांग्राहरूलाई जनस्वास्थ्यमा थोरै जोखिम लिएर चलायमान राखिराख्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरू त्यसै पनि जबर्जस्तीभन्दा उत्प्रेरणामा आधारित भएर गरिएको आनीबानी परिवर्तनलाई धेरै मन पराउँछन् । उदाहरणका लागि, मान्छेले टेर्दैनन् भनेर लकडाउन गर्नुभन्दा मास्क नलगाई हिँडेमा ५ हजार रुपैयाँ (वा, त्यस्तै उपयुक्त ठूलो रकम) जरिवाना गर्ने नियम राखेमा ती अनुशासित पनि हुन सक्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन सक्छ । यस्तै जरिवानाको पद्धति बसाएमा एकपटकमा यति जनाभन्दा बढी ग्राहक हुन नपाउने गरी दिनैभरि दोकान खोल्न दिनेजस्ता काम पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको भारी

कोभिडअघि पनि र अहिले पनि अर्थतन्त्रले बोकेको भारी स्थायी छ । यसैले अब बिस्तारै महामारीका बीचमा पनि हामीले वर्षौंदेखि जुध्दै आएका अर्थतन्त्रका रोगहरूको कसरी सामना गर्ने भनी उपाय खोज्न जरुरी छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन र निर्यातयोग्य वस्तु मुलुकभित्र खासै बनेका छैनन् । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले प्रगति गरेको छ, उद्योगले हैन । जग्गा र सेयरको भाउ बढेको तर जीडीपीको वृद्धिदर भने खासै राम्रो नभएकाले पुँजीको प्रतिफलको वृद्धिदर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा बेसी भएको छ र यसले गर्दा असमानता बढ्दै गयो कि भन्ने पीर छ । उद्योगको सुस्त प्रगतिले गर्दा गत केही दशकमा भएका सामाजिक प्रगतिहरू कुनै दिन छुमन्तर हुने त हैनन् भन्ने डर छ । रेमिट्यान्स आएन भने नयाँ सडक, गाडी र क्याफेहरू बिस्तारैबिस्तारै पुरानो भएर सिद्धिने त हैनन् भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्रोत के होला र केले त्यो वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको महामारीका बीचको आर्थिक वृद्धिको स्रोत हेरौं । संसारका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू भएको अमेरिकामा प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रगति निकै राम्रो छ । कोभिडको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि एप्पल एक्लैको खातामा १९५ अर्ब डलर बचत थियो भने माइक्रोसफ्टको खातामा १३२ अर्ब डलर । अनुसन्धानमा यी कम्पनीको लगानी पनि धेरै छ । गएको वर्ष आरएन्डडीमा माइक्रोसफ्ट एक्लैको लगभग २० अर्ब डलर लगानी थियो । हाम्रोमा विज्ञान–प्रविधिप्रति सरकारको लगानीको दिशा निकै गलत छ । एकातिर, साधारण नेपाली जनताको आधुनिक शिक्षा र प्रवर्तनप्रतिको चाहना धेरै छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, कोभिड आउनुअघिको ‘नर्मल’ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालीहरूले विदेशमा शिक्षातर्फ मात्र ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा तथा महावीर पुनको वर्कसपलाई साधारण मानिसले दिएको वा दिन चाहेको चन्दा हेर्दा नेपालीले पनि नेपालमा अनुसन्धानका कामहरू होऊन् भनी चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कातिर, सरकारी दिशा भने उल्टो छ । गएको वर्ष मुलुकको अनुसन्धानको प्रमुख संस्था नास्टको बजेट २० करोडको थियो, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई भने सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको खबर आएको थियो । संस्थागतभन्दा लहडका भरमा अनुसन्धानको दिशा पहिल्याउनु र त्यसरी अनुदान दिनुले मुलुकको अनुसन्धानले साँचो प्रगति गर्ला र अनुसन्धानबाट बजारमा र अर्थतन्त्रमा प्रतिफल देखिएला भनी आशा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन ।

विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको र राज्यको मुख अर्कातिर फर्केको यस्तो अवस्थामा हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नै नयाँ आविष्कार गर्नेभन्दा विदेशबाट मेसिन ल्याएर उत्पादन गर्ने स्थिति हामीले थाहा पाइन्जेल रहने सम्भावना छ । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभको स्रोत प्रविधिभन्दा पनि कच्चा पदार्थ वा सस्तो श्रम बजार हुन सक्छ । तर नेपाली श्रम बजार भारत वा बंगलादेशको तुलनामा सस्तो भने छैन । महँगो ज्याला तिर्दा पनि पाउने श्रमशक्ति उताको जस्तो दक्ष पनि छैन ।

यो आज पहिल्याइएको नयाँ तथ्य हैन । केही दशकयता हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण ज्ञान के पनि हो भने, हामीले उद्यमीलाई श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ । नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायहरूमा सुरुवाती तहमा काम गर्ने मान्छे पाइने तर केही समयको अनुभव बोकेका कामदार नपाइने समस्या व्यापक छ । तर सरकारी समाधानहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सुरु भइहालेका यससम्बन्धी आयोजना पनि अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि, रोजगार सेवाकेन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगहरूले लैजान चाहे सुरुका तीन महिनाको पारिश्रमिक अनुदानका रूपमा दिने भनेर छुट्याइएको १ अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गरिएन । एक त रोजगार सेवाकेन्द्र प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा भएको तर यो प्रशिक्षार्थी कामदारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा भएकाले सुरुवाती अलमल भयो; दोस्रो, उद्योगीहरूले यसको खासै जानकारी पनि पाएनन् । आवश्यक आयोजनाहरूसमेत कसरी तयार गरिन्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो । यस्तै कार्यविधि बनाउनै वर्षौं लगाउने र थन्क्याउने प्रवृत्तिको सिकार पहिला युवा उद्यमीहरूलाई दिने भनिएको च्यालेन्ज फन्ड पनि भएको थियो । बजेटमा घोषणा गर्ने तर काम केही नगर्ने र त्यससँग सम्बन्धित कुनै नतिजा नदेखाई आर्थिक वर्ष सक्ने घातक प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालय तथा संसद् दुवैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहमा दुर्बलता

रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी पहल निजी क्षेत्रमा सुदृढ हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा पनि आसलाग्दा छैनन् । सरकारी क्षेत्रका पहलहरूको गुणस्तर हेरौं । केन्द्रीय बजेटको गुणस्तरका बारेमा धेरै प्रश्न धेरै ठाउँमा उठाइएका छन् र यहाँ फेरि दोहोर्‍याइरहनु उपयुक्त नहोला । बजेट सरकारी राजस्व उठाउन सक्षम हुने तर सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न (आयोजना सम्पन्न गर्न, उत्प्रेरणाहरू सिर्जना गर्न) असफल हुने स्थिति रहिरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका भारी (विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने) निरन्तर रहिरहेका छन् ।

बजेटको कमसल प्रवृत्तिले पछि विभिन्न समस्या ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, रकमान्तरको मुद्दालाई हेरौं । बजेट बनाउँदा लेखिएका आयोजनाहरू नबन्ने स्पष्ट लक्षण त सरकारले पुसतिरै देखेको हुन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सुरुआती बजेटजस्तो संसद्मा पेस गरेर सहमति लिनु नपर्ने भएकाले समीक्षाको समय आइपुग्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको तजबिज हाबी हुन सजिलो छ । यस बेला गरिने रकमान्तरलाई भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । सक्षम नेतृत्वले आयोजनाहरूको त्यस बेलासम्मको प्रगति हेरेर राम्रो प्रगति भएको आयोजनामा रकमान्तर गर्ने र नराम्रो प्रगति भएको आयोजनालाई मतलब नगर्ने जोखिम लिन सक्छ । राम्रोसँग गरेमा यसले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । तर जे गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा यो आलोच्य भने हुन्छ र जथाभावी रकमान्तर गरियो भन्ने आरोप रोक्न सकिँदैन । रकमान्तरलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन नसकिने पनि हैन, यसलाई मध्यवार्षिक समीक्षाजस्ता अरू औजारसँग संयुक्त रूपमा प्रयोग गरेर र स्वच्छ तथा पारदर्शी नियमले निर्देशित गर्न सके यसले बजेट बनाउँदाका कमीकमजोरी र राजनीतिक दबाबको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारको अदक्षता स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ, तर झन् विकराल रूपमा । यससम्बन्धी धेरै अध्ययन अझै भएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू अब तारोमा पर्ने सुरुवाती संकेत भने धेरै देखिन्छ । संघीयताको छोटो अनुभवमा यदि स्थानीय तहका सरकारहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका आदि) ले कोभिड र त्यसको सेरोफेरोमा जस कमाउँदै आफ्नो अस्तित्व केही भने पनि स्थापित गर्दै गएका छन् भने, प्रदेश सरकारहरूको ढिलासुस्ती र बढी राजनीतिक चरित्रले प्रदेशहरूको औचित्यमा भने प्रश्न उठ्दै जाने संकेत देखिएका छन् । स्थानीय निकायहरू सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै र प्रदेशहरू राजनीति गर्ने थलोका रूपमा देखिँदै जानु भनेको प्रदेशका लागि खराब खबर हो ।

संघीयताका अध्येता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, प्रदेशहरूमा बन्ने योजनाहरू जथाभावी छनोट गरिएका छन् । प्रदेश १ मा २२ हजारभन्दा बढी योजना छन् भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कस्ताकस्ता योजना बनाउने भन्ने स्पष्ट सिमाना कोरिएको छैन । यसैले योजनाहरू जथाभावी बनेका छन् भने, कतिपय आयोजना त १ हजार रुपैयाँका पनि छन् । अन्य विज्ञका अनुसार पनि प्रदेशहरूले हालसम्म आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन्, अनि किन संघ र स्थानीय निकायबीच यी सात सरकार चाहिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेशको भूमिका जबर्जस्ती राखिएको जस्तो पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना नै हेरौं । उक्त आयोजनामा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, तर केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म सीधै पुग्न सकिने मेकानिजम हुँदाहुँदै प्रदेशको समन्वय किन चाहियो र अहिलेसम्म कस्तो खालको समन्वय गरियो भन्ने स्पष्ट छैन । आफैं अवरोध सिर्जना गरेर आफैं समन्वय गर्ने हो भने अर्कै कुरा भयो ।

त्यसो त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको दुर्बलता पनि कम छैन । गएको वर्षको बजेट अझै पनि आठवटा स्थानीय निकायले ल्याएका छैनन् भने, उनीहरूको खर्च राम्रोसँग हिसाब राख्न अझै सकिएको छैन । यो अवस्थामा संघीयतालाई मुलुकलाई दुर्बल बनाउने स्रोतभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासको औजार कसरी बनाउने भनी सोच्नु जरुरी भएको छ । कोभिडको दोस्रो–तेस्रो लहर उठ्यो भने, यी स्थानीय सरकारले गर्ने काम, यिनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र औद्योगिकीकरण गर्न दिने योगदानले यिनको औचित्य स्थापित हुँदै जान्छ । सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो विश्वसनीयता आफैं सिद्ध गर्ने हो ।