सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन

रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
सम्झना शर्मा

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र ज्ञानको उच्च अभिवृद्धिले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्कोमा जाने क्रम जारी छ ।

कतिपय देशबीच श्रम स्वीकृति र समझदारीपत्रहरू तयार गरी आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कार्यको थालनी भएको छ । नेपालले पनि ११० देशसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति पाइसकेको छ । ‘हेल्थ साइन्स’ जर्नलअनुसार, विश्वको करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या अर्थोपार्जनको उद्देश्यले अर्को देश जाने गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका निकायले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन थुप्रै प्रयत्न गरिरहेका भए पनि प्रभावकारिता अभिवृद्धि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका हक–अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २७ देशको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी घोषणापत्र जारी गर्‍यो । यसका अलावा आप्रवासी कामदारहरूका हक–अधिकारका बारे विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेका छन् । ओरिजिन, ट्रान्जिट र डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारका सवालबारे अनुगमन, अन्य देशका मानवअधिकार आयोगहरूसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरी गरिएका प्रयासहरूबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न पनि थालिएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य बिमा नहुनु, आवास र खानाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, कामदार–रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौताबमोजिमको काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलब नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित नहुनु एवं तालिम नदिनु, असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण मृत्यु हुनु एवं सडक दुर्घटना, किड्नी फेल, श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या र हृदयरोग आदिका कारण ठूलो संख्यामा आप्रवासीको मृत्यु हुने गरेको छ । आत्महत्या गर्नेहरू पनि धेरै छन् । सामान्यतः विभेदको अनुभूति, भाषासम्बन्धी ज्ञानको कमी, सांस्कृतिक अवरोध, सम्बन्धित देशको कानुनी व्यवस्था र न्यून सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्यासमेत आउने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ८८१ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । मृतकहरूमा युवा उमेरकाहरूको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । बिरामी र अंगभंग हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो देखिनुले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित हुनै नसकेको प्रस्ट छ । यसबाट अभिभावकहरूको दुःख चुलिँदै गइरहेको छ । झट्ट हेर्दा यो एउटा परिवारलाई मात्र परेको चोटजस्तो देखिए पनि यसका कारण राज्यले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय व्यक्ति ठगिएका थुप्रै घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले उपचार खोज्ने र न्याय पाउने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने भए पनि हालको संरचना केन्द्रीकृत छ । वर्तमान संरचनाको प्रादेशिक स्तरमा समेत विस्तार हुन सके न्यायमा पीडितको पहुँच अभिवृद्धिमा टेवा पुग्न सक्छ । कानुनी ज्ञानको अभाव, न्यायाधीकरण निकायहरू छन् भन्ने जानकारी नहुनुजस्ता कारण कतिपय व्यक्ति ठगिने गरेकाले यस क्षेत्रमा पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श वा वैतनिक प्रकृतिका कानुन व्यवसायीहरूको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय परिवारले वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्नो सदस्य वा आफन्तको निष्पक्ष शव परीक्षण गरेर मृत्युको कारण जान्न पाउनुपर्ने माग राख्ने गरेका छन् ।

अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहलकदमी गर्दै आएका विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्यको वस्तुनिष्ठ योजना आवश्यक छ । यसो हुन सके जोखिममा परेकाहरूको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति र ठगीधन्दा गर्नेहरूलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सहज हुन सक्थ्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समयसमयमा गर्ने लेबर फोर्स सर्भेलाई आधार बनाएर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम/बजेट बनाउन अनि समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्न पनि सकिन्छ ।

विदेशस्थित विभिन्न नियोगले समेत कामदारहरूको समस्यालाई निराकरण गर्न समयसमयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहे पनि वैदेशिक रोजागारीको अवस्था, असर र प्रभावहरूबारे खासै चर्चा गरिएको पाइँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका समस्या तथा जानकारी सुन्न निःशुल्क फोन गर्ने व्यवस्थासहित सञ्चालनमा ल्याइएको कलसेन्टर १४४१ समेत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था भएबमोजिम ७ हजारभन्दा बढीले तालिम त पाइसकेका छन्, तर यसबाट अपेक्षित उद्देश्यपूर्ति हुन नसकेको स्वयं तालिमप्रदायक निकायहरू स्विकार्छन् । यसैले तालिमको प्रभावकारिताको अध्ययन र यसका विषयवस्तु, विधि, समयावधि अनि प्रक्रियाबारे पुनरवलोकन जरुरी छ । वातावरणीय अनुकूलता, कार्यप्रकृति, बसोबास, खानपिनलगायत आधारभूत विषयको यथार्थबारे सूचना दिन र अभिमुखीकरण हुन नसक्दा न्यून सीप भएकाहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्स सरकारले तिनै श्रमिकहरूबाट प्राप्त गर्ने हो । रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यसलाई देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा परिचालन गरी न्यून सीप क्षमता भएकाहरूलाई यही श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गरी रोजगारी दिनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारको स्तरमा कस्तो सुधार भयो, केकस्ता असर र प्रभावहरू परेका छन्, यसबारे सरकार सदैव चनाखो रहनुपर्छ । अन्यथा युवाहरूको मृत्युदर र अपांगतामा वृद्धि भई सामाजिक सुरक्षामा चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कार्यस्थल, स्वास्थ्य बिमा, श्रमको उचित मूल्य र परिवारको अधिकारको पक्षमा चासो लिई वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनतर्फ तत्काल पहलको थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कमजोर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाले व्यक्तिलाई विभिन्न जोखिममा पुर्‍याउँछ र ती परिवेशसँगसँगै ठगीधन्दाहरू पनि मौलाउँछ । विदेशमा राम्रो रोजगारी पाउने लालसा देखाई बेचबिखनमा पारिएका र ठगिएका थुप्रै घटना समाजमा छन् । व्यक्तिगत ठगी मुद्दाहरूमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभावका कारण न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । संस्थागत रूपमा भएका वैदेशिक रोजगारीका ठगी मुद्दाहरूमा भने पीडितले न्याय पाएका धेरै उदाहरण छन् । संक्रमण र जोखिममा परेका व्यक्तिहरूप्रति यथासमय राज्यको ध्यान पुग्न सके ठगीधन्दा रोक्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ । यस्ता संकटको समाधानका लागि पनि विभिन्न देशबीच समझदारी हुन आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षकले नेपाल भ्रमणका क्रममा र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विभिन्न कारण फर्किएकाहरूलाई पारिवारिक एवं सामाजिक पुनः एकीकरण गर्न सरकारको नीतिगत तदारुकता चाहिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसामुक्त समाज निर्माणको आधार

सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।
सम्झना शर्मा

अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ अघिल्लो महिना सम्पन्न भयो । यस दिवसको सेरोफेरोमा महिला हिंसाका घटना, हिंसापीडित महिलाहरूको अवस्था, तिनीहरूको न्यायमा पहुँच, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले यसप्रति निर्वाह गरेको दायित्वलगायतका विषयले अखबारका पानाहरू भरिए तैपनि शृंखलाबद्ध तवरले महिला हिंसाका डरलाग्दो स्वरूपहरू एकपछि अर्को भइरहेको जगजाहेरै छ ।

हिंसापीडितहरूले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारमुखी निकायहरूतिर धाउने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायहरू गैरजिम्मेवार भइदिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको आस र त्रासबाट ग्रसित हुने र न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा जानै हिचकिचाहट हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि कुनै पनि बहानामा पीडितलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । पीडितले आफूलाई टोलछिमेक, प्रहरी प्रशासन वा कहीँकतैबाट उपेक्षा गरिएको अनुभूति गर्‍यो भने उसको आत्मबल कमजोर हुने र ‘डिप्रेसन’ मा गई आत्महत्याको बाटो समाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले हिंसापीडितहरूले कानुनी बाटो समातेर प्रहरी वा प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन पुग्दा राज्यको असल अभिभावकत्वको सधैं खाँचो पर्छ । उनीहरूको सुरक्षा र न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ ।

प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका अधिकांश घटनाका प्रकृति अध्ययन गर्दा, पीडितहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा कानुनी बाटो समात्न बाध्य भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पीडितलाई सम्मानित व्यवहार गरी न्याय प्रक्रियाको पहिलो ढोका अर्थात् उजुरी ग्रहण खोल्नु जरुरी छ । त्यसपछि शीघ्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन किञ्चित हिचकिचाहट गर्नु हुन्न । नेपाल प्रहरीका कतिपय अनुसन्धान प्रभावकारी छन् । तर, महिला हिंसासम्बन्धीका सबै उजुरीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रहरीको बरोबर ध्यान जानु जरुरी छ ।

परिवार निर्माणमा महिलाको अह्म भूमिका हुन्छ । तर, दूरदराजका र विपन्न परिवारहरूमा अझै गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा उचित स्याहार पाउन महिलाहरूलाई मुस्किल छ । जसका कारण कम वजनका शिशुहरू जन्मने अनि शिशु र आमाकै मृत्यु हुने खतरा बढ्छ । प्रायः गाउँघरका महिलाले कम उमेरमै विवाह गरी धेरै सन्तान जन्माउने हुँदा पाठेघर खस्ने, संक्रमण जोखिम बढ्ने आदि स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले आफूले जे–जस्तो दुःख भोग्नुपरे पनि सहनुको विकल्प नभएको ठान्छन् । यदि पुरुषले बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्थ्यो भने, एउटाबाट दुइटा बच्चा विरलै जन्मिने र हरेक पालिकामा विकासका अन्य कामलाई थाती राखेरै भए पनि सुरक्षित प्रसूतिगृहसहितको प्रजनन स्वास्थ्यका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हुन्थे ।

महिलालाई योनि मात्र ठान्ने र आफ्नो इच्छा र चाहनालाई नै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति कतिपय पुरुषमा अझै छ । विवाहित महिला पनि आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यदि श्रीमान् वा पुरुष साथीले यौन शोषण गरिरहेका छन् भनेर महिलाले सार्वजनिक गरे, उनीहरूको ज्यानै पनि लिइन सक्छ । यसरी आफ्ना पीडा गुम्स्याएर घरभित्रै नारकीय जीवन बिताउन विवश महिला धेरै छन् । अफिसको काम गरी अबेर घर फर्किनुपर्ने कामकाजी महिलाहरूप्रति समेत पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोण स्वास्थ्यकर छैन । महिलालाई आफ्नो मुठीको माखो मात्र बनाएर राख्न रुचाउने पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूले जीवनको हरेक क्षणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कतिपय महिला आर्थिक रूपमा सबल भए पनि आफ्नो आम्दानीलाई कहाँ–कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको आम्दानी पनि परिवारका पुरुष सदस्यकै निर्णयमा परिचालन गरिन्छ । कति महिला त प्रजनन हक र प्रजनन स्वास्थ्यबारे समेत अनभिज्ञ छन् । सन्तान कति जन्माउने भन्नेमा पनि महिलाको कुनै निर्णायक भूमिका छैन । गर्भपतन पनि पुरुषहरूले भनेकै समयमा जबर्जस्ती गर्नुपर्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोगसमेत नगरी जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने गरिन्छ ।

समाज र संस्कृतिका नाममा छोरी–बुहारीलाई सधैंभरि चुलोचौकामा रमाउने बनाउने सोच र प्रवृत्तिले गर्दा महिलाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसामा परिरहेका छन् । परिवारमा छोराको जन्म हुँदाको हर्षोल्लास र छोरी जन्मिदा निधार खुम्च्याउने र भाग्यलाई दोष दिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । छोरीको आमालाई अनेक अर्थमा होच्याउने, चिढ्याउने र दुःखी बनाउने सामाजिक अभ्यास कायमै रहनुले पनि महिला हिंसालाई बढाएको छ । यसैका कारण पनि आमाहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ । पारिवारिक हिंसाका कारण महिलाहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था सिर्जना गरिनु अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद पक्ष हो ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी र प्रशासन मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन, हरेक व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श र सचेतनाको खाँचो छ । रोजगारी सिर्जनासहितका आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक अभियान, तीनै तहका बजेटमा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका काम तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । महिला हक र अधिकारका सवालहरूमा समुदायस्तरमा महिला तथा आमा समूहहरू सक्रिय छन् । सामाजिक अभियानहरूमा ती समूहहरूको भूमिका तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि सामाजमा निम्छरो अवस्थामा रहेका महिलालाई भने यसले समेट्न सकेको छैन । यस्ता महिलालाई समेटेर उनीहरूका समस्या समाधानमा पनि आमा समूहहरू क्रियाशील हुनुपर्छ ।

आगामी दिनमा समाजका अगुवा, आमा समूह तथा दिदीबहिनी समूहहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा हरेक तह र तप्काका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीति तयार गर्ने र सहभागिताका विभिन्न आयामबारे सोचविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । आमा समूहले बचत गर्ने बानी बसाल्न महिलासँग निश्चत रकम पनि उठाउने गर्छ । त्यसरी बचत गरिएको रकम पनि आखिरमा घरकै पुरुष सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने हुन् । सामाजिक गतिविधिमा महिलालाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।

छिमेकी भएका नाताले आफ्ना टोलका महिलाको जीवन, दैनिकी र समग्र अवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ । यदि कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भने त्यसबारे एकअर्कालाई बताउनुपर्छ । आवश्यक परे सहयोग पनि गर्नुपर्छ । महिला सहयोगी समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ । घरेलु हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूले खुलेर आफूलाई परेको मर्काको बारेमा सामाजका अगुवाहरूलाई भन्न सक्ने वा त्यसबारे समाचार बन्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । एकपटक समाचार आउँछ वा यसबारे एकपटक अरूलाई भन्ने हो तर सधैं बस्ने त त्यही परिवार र समाजमा हो । अनि भनेकै आधारमा वा समाचार आएकैले उनीहरूमाथि थप हिंसा हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारकर्मीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ परिवारले वा समाजले महिलाको कुरा बेलैमा सुन्दा थप हिंसा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा समयमै प्रहरीले उजुरी लिए हिंसा हुनबाट महिलालाई जोगाउन सकिन्थ्यो । समाज, परिवार र प्रहरीको सक्रियताले नै महिला हिंसालाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×