१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

सहरमा पुनर्निर्माणको सकस

मौलिक वास्तुकला, सम्पदा र संस्कृतिप्रति हाल देखिएको नागरिक जागरणबाट फाइदा उठाउँदै धेरै हतार नगरिकन सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा विश्वसमुदायका लागि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
किशोर थापा

बहत्तर सालको भूकम्पपछि भइरहेको पुनर्निर्माण ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै ८० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका हकमा, ३९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको आँकडा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

सहरमा पुनर्निर्माणको सकस

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको आँकडा केलाउने हो भने झन्डै ७१ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतिमा चल्नु र प्राधिकरणको समयावधिभित्र यो सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय बनेको छ । यो आलेखको उद्देश्य सहरी क्षेत्रमा भइरहेको पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउनु हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था र परिस्थितिका आधारमा भूकम्प–प्रभावित परिवारहरुको पहिचान, वर्गीकरण र अनुदान लिनयोग्य लाभग्राहीहरूको छनोट गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि तयार गरेको छ । भूकम्प–प्रभावित सहरी क्षेत्र र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकालाई ध्यानमा राखी गुठी कायम रहेको निजी स्वामित्वको आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि गुठीको कुत तथा तिरो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पदा बस्तीभित्र रहेका लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बहुस्वामित्व रहेको घरका हकमा एकभन्दा बढी परिवार आश्रित भएको खण्डमा परिवार संख्या अनुसार लाभग्राही कायम गरी प्रतिपरिवार थप अनुदान रकमको व्यवस्था छ । मौलिक वास्तुकलाको जगेर्नाका लागि घरको मोहडामा एकरुपता कायम गर्न नगरपालिकाबाट थप अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय नगरपालिकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नक्शापास दस्तुर मिनाहा वा भारी छुटको व्यवस्था गरेका छन् । तर यी सबै सुविधाका बावजुद सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्य ढिला भइरहेकाले यसमा निकै ठूलो समस्या रहेको प्रस्टै छ ।

ढिलाइका कारण

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश निम्नवर्गीय तथा गरिब परिवारहरुको सीमित आर्थिक स्रोत भएको, अन्य आर्थिक स्रोतका बारेमा पनि पर्याप्त जानकारी नभएको र त्यसमा पहुँच पनि कम भएकाले उनीहरुले आफ्ना घरको पुनर्निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ । भूकम्प आउनुअघिको ऋणको भार, महँगो लागत, बैंकले दिने ऋणमा चर्को ब्याजका कारण पनि उनीहरुले घर पुनर्निर्माण गर्ने आँट गर्न नसकेको देखिन्छ । अर्कातर्फ, काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्प–प्रभावितको सर्वेक्षण पनि ढिला सुरु भएको र समयमा अनुदान रकम पनि वितरण नगरिएका कारण पुनर्निर्माण स्वत: ढिला भएको देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा संयुक्त परिवारको बाहुल्य, जग्गामा बहुस्वामित्व वा दोहोरो स्वामित्व (मोही र तल्सिङ) ले गर्दा लाभग्राहीहरुको स्पष्ट पहिचान गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यसै गरी कित्ता नापी नक्शा र फिल्डमा सरजमिन गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको, साना घडेरी र अत्यधिक खण्डीकरणको अवस्था, भूमिहीनता तथा स्वामित्व सम्बन्धी समस्याका कारण जग्गाको टुंगो लगाउन कठिनाइ हुने गरेको छ ।

सम्पदा बस्तीका रुपमा चिनिएका क्षेत्रहरुका समस्या अलग्गै छन् । सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माणसँग थुप्रै प्राविधिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक मुद्दाहरु जोडिएका छन् । ती मुद्दाको छिनोफानो गर्नका लागि घरधनी वा घरधनीहरुको समूहलाई आवश्यक सामाजिक र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउन नसक्दा घरधनीहरु अलमलिएको अवस्था छ । सरकारी निकायपिच्छेका अलगअलग मापदण्डका कारण पनि घरधनी अलमलिएको देखिन्छ ।

सम्पदा बस्तीको स्पष्ट सीमांकन नभएको र मनोगत रुपमा सम्पदा क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएका कारण स्थानीय तहमा अन्योल छ । विशेष गरी विश्वसम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्र र तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकेको संरक्षित क्षेत्रमा भवन पुनर्निर्माणको नीतिमा तालमेल नमिलेका कारण पनि नक्शापास प्रकृया जटिल हुने गरेको छ । सम्पदा वा संरक्षित क्षेत्रमा परम्परागत सामग्रीको सट्टामा ढलान प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको र मापदण्डले तोकेभन्दा अग्ला घर बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवस्थित तवरले पुनर्निर्माण गर्न कठिनाइ भएको छ । त्यसै गरी सम्पदा भवन र स्मारकहरुको आधिकारिक सूचीको अभावले गर्दा कुन भवन सम्पदा हो/होइन, कुन संरचना पुरातात्विक हो/होइन भनेर किटान गर्न सकिएको छैन । निजी भवनका धनीहरुले आफ्नो घरसल्लाहअनुसार पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा सम्पदाप्रेमी वा स्थानीय समाजले बाधा–विरोध गर्ने गरेको, कतिपय अवस्थामा अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको एवं सञ्चार र सञ्जाल माध्यममा गाली–बेइज्जती सहनुपरेको पनि छ ।

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायमा सही सूचना प्रवाह हुन नसक्नु वा टाठाबाठाले गलत सूचना दिनु, सरकारी निकायबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्न नसक्नु, प्राप्त सूचनाहरुलाई अद्यावधिक गर्न वा त्यसको सहि उपयोग गर्न नसक्नु आदि कारणले भूकम्प–प्रभावित परिवार मात्र होइन कि स्थानीय जनप्रतिनिधि वा निर्माणकर्मीहरु नै पुनर्निर्माण सम्बन्धी धेरै विषयमा अनभिज्ञ रहेको देखिएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने भ्रामक समाचार सामग्रीबाट पनि लाभग्राहीहरु तर्सिने गरेका छन् । उपत्यकामा नेवार समुदायको ठूलो जनसंख्या छ र त्यो समुदायका लागि उनीहरुको मातृभाषा वा उनीहरुले सहजै बुझ्न सक्ने शैलीमा सूचना प्रवाह हुन नसकेका कारण पनि उनीहरुले सही सूचना नपाएको देखिन्छ ।

निर्माण सामग्रीको उच्च लागत र त्यसको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा, सुरु गरिएका पुनर्निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेका भवनहरुको डिजाइन सबै वर्गका लाभग्राहीका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो पनि छ । त्यसै गरी भवनको नक्शापास प्रकृया लामो र झन्झटिलो हुँदा भूकम्प–प्रभावित परिवारहरुलाई समस्या परेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा पनि भवन निर्माण भइरहने र पुनर्निर्माणको थप कामले बजारमा कालीगडहरुलाई भ्याई–नभ्याई भएको छ । परम्परागत वास्तुकला र प्रविधिमा अभ्यस्त जनशक्तिको कमीले गर्दा पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारलाई आफ्नो घरको पुनर्निर्माण समयमै सक्न कठिनाइ भएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा धेरै घर आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् तर अझै पनि डेरावाला वा घरधनीले उपयोग गरिरहेका छन् । आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त घरको उपयोग गर्दा जोखिम यथावत् नै रहन्छ । तर विभिन्न कारणवश ती भवनको मर्मत वा प्रबलीकरण गरिएको छैन । अपर्याप्त आर्थिक स्रोत, दक्ष जनशक्तिको कमी, प्राविधिक जटिलता र आवश्यक सरसल्लाहको अभावले गर्दा प्रबलीकरण कार्य दु्रतगतिमा हुन सकेको छैन । विशेष गरी काठमाडौंका पुराना सहरी क्षेत्रमा बनाइएका लहरे घरका कारण एउटा घरको प्रबलीकरण गर्दा सँगैको अर्को घरको सुरक्षामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ जसका कारण प्राविधिक जटिलता थपिन्छ । छिमेकीसँग हुने मनमुटाव पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

सहरी क्षेत्रमा केही समुदाय यस्ता छन् जो सामाजिक–आर्थिक रुपले संकटग्रस्त छन् एवं पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना नीतिले तिनलाई समेट्दैन । यी समुदायको आफ्नो घरजग्गा नहुने, कतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुने आदि कारणले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान र प्राविधिक सहायताबाट वञ्चित भएका छन् । सही सूचना प्रवाह नभएको, वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएको, लाभग्राहीको सूचमिा छुटेका र समाजले समेत सहयोग नगरेका कारण त्यस्ता समुदायलाई अलग्गै तरीकाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामान्यतया गैरसरकारी संस्थाहरूले यस्तो समुदायलाई प्रभावकारी तरीकाले सहयोग गर्न सक्छन् ।

जनप्रतिनिधिको उदासीनता

ग्रामीण क्षेत्रका तुलनामा सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पुनर्निर्माणप्रति उदासीन देखिन्छन् । कतिपय यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम हो, उसैले गरिहाल्छ नि भनी तर्किने गरेको पाइन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुँदाका बखत स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन थिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थालेको करिब डेढ वर्षपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हाल्ने बेलासम्म भूकम्पसम्बन्धी नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका थिए र ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका काम धमाधम भइरहेका थिए । सहरी क्षेत्रमा लाभग्राहीको लगत लिने र कार्यविधि बनाउने काम अलि ढिला सुरु भयो । काठमाडौं उपत्यकामा विश्वसम्पदा क्षेत्र, महत्त्वपूर्ण मठमन्दिरको पुनर्निर्माणले बढी प्राथमिकता पायो, क्षतिग्रस्त बस्ती तथा निजी घरहरुको पुनर्निर्माणमा भने अन्योल देखियो । काठमाडौं उपत्यकाका साँखु, बुङमती, खोकना जस्ता बस्तीमा सम्पदा जोगाउँदै निजी घरहरुको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, भूकम्पपीडित परिवार, सम्पदाप्रेमी र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच छलफल चले पनि यसै गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेन । काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकाले मठमन्दिर पुनर्निर्माणमा जोड दिए, जसका कारण ऐतिहासिक बस्तीको एकीकृत पुनर्निर्माणको खाका बन्नमा ढिलाइ भयो । जनप्रतिनिधिहरुले पारिवारिक किचलो र लाभग्राहीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण खाज्ने कार्यमा रुचि देखाएनन् । अधिकांश वडाअध्यक्ष, नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरु भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा पुराना सडक पिच गर्न अनि नयाँ सडक, ढल र भवनहरु बनाउनमै बढी व्यस्त देखिएका कारण निजी घरको पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण उनीहरुको प्राथमिकतामा परेनन् ।

चुनौती र अवसर

सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको गति बढाउनका लागि विद्यमान नीति तथा कानुनमा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई केलाएर तिनमा परिमार्जन गर्न र नयाँ कानुन बनाउन जोड दिनुपर्छ । त्यसै गरी सहरी पुनर्निर्माणलाई संसारभरि नै जटिल प्रकृयाका रुपमा लिने गरिन्छ र नेपालमा पनि यो अझ जटिल देखिएको छ । विशेष गरी हाम्रा सहरबजारहरु हजारौं वर्षदेखि जीवन्त रहेकाले यहाँको मौलिक वास्तुकला र पुरातात्त्विक पक्षमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । साथै परम्परादेखि चलिआएका रीतिथिति र परम्परालाई पनि कुनै किसिमको आँच नपुगोस् भनी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा निजी घरको पुनर्निर्माणको लागत ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा निकै महँगो हुन्छ जुन घरधनीको औकातले भ्याउदैन । सरकारले सहरी क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने वचन दिए पनि बैंकहरुको असहयोगले भूकम्पपीडितहरूले लाभ लिन सकेका छैनन् । यसबाट सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि भिन्न वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ । लागत महँगो भए पनि सहरी क्षेत्रमा गरिने लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने भएकाले पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन । यसमा सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी सम्पत्तिका लागि परिवारभित्रका मुद्दामामिला वा झैझगडाको छिनोफानो गर्नका लागि सामाजिक परिचालक, मध्यस्थकर्ता, अदालत र नगरपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कतिपय मुद्दा परिवार आफैंले सुल्झाउन सक्दैनन्, जसका लागि मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्छ । कानुनी उपचारका लागि महँगो पर्ने भएकाले गरिब परिवार अड्डा–अदालत जान चाहँदैनन् । कतिपय प्रशासनिक झन्झटबाट तर्सिएर सरकारी सेवा लिन मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय समाजसेवी, सामुदायिक अगुवा, जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरिदिन सक्छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले घरपरिवारमा वर्षौंदेखि जकडिएको समस्याको निकासको अवसर दिएको छ । संयुक्त परिवारको अंशबन्डा, पुख्र्यौली सम्पत्तिका लागि भइरहेको कलहबाट गुज्रिरहेका परिवारलाई जीर्ण घर सुविधासम्पन्न रुपमा पुनर्निर्माण गर्ने वा त्यसलाई बिक्री गरेर अन्यत्र जाने विकल्प दिएको छ । काठमाडौंका व्यापारिक क्षेत्रमा भवन एकीकरण (हाउसपुलिङ) विधिबाट मौलिक वास्तुकलायुक्त भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने र त्यस्ता भवनमा अहिलेका नयाँ पुस्ता बस्न सक्ने गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने अवसर पनि अहिले आएको छ । तर हाउसपुलिङबारे स्थानीय समुदायमा देखिएको शंका–उपशंका निवारण गर्न एउटा नमुना योजना सम्पन्न गरी देखाउनुपर्छ, जसबाट उनीहरुले यसको प्रत्यक्ष लाभबारे जानकारी पाउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीय समुदायको पहलमा शुरु गरिएको पिंलाछे टोल पुनर्निर्माण आयोजनाले व्यवस्थित पुनर्निर्माणकार्यको नमुना प्रस्तुत गरेको छ । भवनको पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय संस्कृति, परम्परा र व्यापार–व्यवसायको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा उक्त टोलमा भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई लिन सकिन्छ ।

सहरी पुनर्निर्माणका अनुकरणीय उदाहरण विश्वमा कमै भेटिन्छन् । यसका आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक जटिलता थुप्रै छन् । हाम्रो देशमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको स्वरुप, बस्तीहरुको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व, अपर्याप्त सरकारी अनुदान, जनप्रतिधिहरुको अरुचि र वित्तिय संस्थाहरुको प्राथमिकतामा कमीले गर्दा सहरी पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिनै लागेकाले यो कामलाई अलपत्र छोड्नु हँुदैन । बरु आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरी सहरी विकास मन्त्रालयको पहलमा स्थानीय तहलाई यसको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । मौलिक वास्तुकला, सम्पदा र संस्कृतिप्रति हाल देखिएको नागरिक जागरणबाट फाइदा उठाउँदै धेरै हतार नगरिकन सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा विश्वसमुदायका लागि राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी निकायका अतिरिक्त स्थानीय समाजसेवी, नागरिक अगुवाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

थापा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?