सुनकोसीको सुसेली- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुनकोसीको सुसेली

नासिँदै गएको पृथ्वीलाई फेरि सग्लो नबनाई संसारको अस्तित्व दिगो हुँदैन । जसले नष्ट गर्‍यो, उसैको प्रयत्नले पृथ्वी जीवन्त हुन सक्छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर भयो भनेपछि फागुन २३ गते संसद् खुल्यो । त्यसै दिन वानेश्वर चोकमा उभिएर अनिता माझीले कविता सुनाइन् । नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार र संसद्लाई चुनौती दिँदै अनिताले आक्रोशमिश्रित स्वरमा भनिन्— ‘खोलामै बस्छ माझी, खोलामै मर्छ/सुनकोसीमा पौडेर हुर्केकी मझेनी/अब तिम्रो शासन अस्वीकार गर्छ ।’

सम्भवतः अनिताहरू चाहन्थे : यो लोकतन्त्र सुनकोसीको पानीले लछप्प्रै भिजोस्, संसद्ले माझीको भाषामा संवाद गर्ने सामर्थ्य बनाओस्, सरकारले बुझोस्— माझी र माछाको प्रीत ! तर सरकार अझै उस्तै छ, संसद्मा सन्नाटा छ ।

एक महिनापछि, २०७८ सालको वैशाख १ गते यसै अखबारमा प्रकाशित खबरले भन्छ— ‘स्थानीय तहको ठेक्का कबोल र केही क्रसरको अवैध उत्खननले सुनकोसी नदीको बहावमा असर परेको छ ।’ बगरमा एक्स्काभेटर र टिपरका ताँती छन् । ढुंगा र बालुवाको बेपर्बाह दोहन चलेको छ । सके र भ्याएसम्म बालुवा सोहोरेर ठड्याइएका चुलीका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव बदलिएको छ । वरपरका बस्ती बाढीको जोखिममा छन् । ठेकेदारको राइँदाइँ छ, स्थानीय जनता मनमा डर बोकेर सरकार गुहार्छन् । नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कहाँ धाएनन् उनीहरू ! कतै सुनुवाइ भएन । स्थानीय सुरेन्द्र माझी पत्रकारसँग भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आफैं एक्स्काभेटर र डोजरका मालिक छन् अनि कसले यो बेथिति रोक्ने ?’

लगत्तै वैशाख ३ गते प्रकाशित अर्को खबरले भन्छ— ‘केही समययता नदीकिनारमै क्रसर उद्योग स्थापना भएपछि सुनकोसी र इन्द्रावती तटीय क्षेत्रमा बस्ने ७ हजार माझी, १५ सय दनुवार र १ सयजति पहरी समुदायका मान्छेलाई जीवन धान्न मुस्किल छ ।’ नदीका माछा मार्ने र बालुवा चाल्ने काम गरेर गुजारा चलाउने यी समुदायका कतिपय परिवारका घर भूकम्पले भत्काएको थियो, भएका थोरैतिनो खेतबारी भासिएका थिए । सरकारले बालुवा र ढुंगा बेचेर करोडौं आम्दानी गर्ने यो बगर माझी र दनुवारका लागि भने केवल पैसा कमाउने स्रोत होइन । बरु, समग्र जीवनपद्धति र आस्था हो । त्यसैले विघटित संसद् खुलेको दिन अनिता माझीले काठमाडौंका शासकलाई चोर औंलो तेर्स्याएर भनेकी थिइन्— ‘तिम्रो जस्तै शक्ति भएको भए/घोषणा गर्थ्यौं होला, हामी नै हौं खोलाका राजारानी... ।’

उता सुनकोसी सिध्याएर ढुंगा र माटो निकालिन्छन्, यता सहरमा धरहरा जस्ता धुरी ठडिन्छन् । सडकले भेटेका डाँडामा खाँबा उभ्याइन्छन्, भ्यु टावरको फुर्ती प्रचार हुन्छ । भित्ता भेटे सिमेन्टका बुट्टा भरिन्छन्, सेल्फी डाँडाको फुइँ प्रसार हुन्छ । सबै पक्की संरचना निर्माणको स्रोत सुनकोसी जस्ता नदी हुन् । नक्कली सान देखाउन पल्केको राज्य समुदायको स्रोत खोस्छ । राज्यको यही कमजोरीमा खेलेर बजार आफ्नो रोटी सेक्छ ।

कुनै पनि स्रोत कि निजी हुन्छन्, नत्र सरकारी हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ । निजी सम्पत्ति व्यक्ति वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिएको समूहले आफूले चाहेबमोजिम उपयोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक सम्पत्ति वा स्रोत राज्यको निर्णयअनुसार जस्तोसुकै ढंगले (दुर्) उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने बुझाइ बलियो छ । राज्यले चाहेको खण्डमा निजी सम्पत्तिसमेतलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर उपयोग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छन् । यसबाहेक समुदायले आफ्नो सामूहिक हितका निम्ति सञ्चालन र भोगचलन गर्ने स्रोत हुन्छन् । यसै अवधारणाअनुरूप पछिल्ला केही दशक नेपालमा सामुदायिक वन, विद्यालय, पुस्तकालय, सम्पदा इत्यादि सञ्चालित छन् । सामुदायिक वनको सफल प्रयोगबारे संसारभर चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा र यथार्थबीच कति फरक छ भनेर थाहा पाउन अद्यावधिक अध्ययनको खाँचो छ ।

निजी, सार्वजनिक र सरकारीभन्दा भिन्न अवस्थितिमा रहेका स्रोतलाई साधारणतया ‘द कमन्स’ भनिन्छ । त्यस्तो स्रोत जसमा समुदायका सबैको खुला पहुँच हुन्छ तर समुदायको हित एवं अनुमतिविपरीत कसैले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउँदैन । नेपालका कतिपय ठाउँमा रहेका तालतलैया, पोखरी, जंगल जस्ता स्रोतहरू यस अवधारणाअन्तर्गत संरक्षित छन् । पछिल्लो समय विकास र संरक्षणका नाममा यस्ता स्रोतमाथि राज्य र बजारको दबदबा बढिरहेको छ । भारतमा यस्ता स्रोतमाथि धेरै पहिलेदेखि राज्य र बजारको दबदबा बढ्यो, अनि समुदायका हातबाट सयौं स्रोत खोसिए । थुप्रै अध्येता एवं अभियन्ताहरूले यसबारे लेखे, बोले र अभियानहरू सञ्चालन गरे । अन्य मुलुकमा पनि ‘कमन्स’ संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता इलिनोर ओस्ट्रोमले सो अवधारणालाई विस्तार गर्दै अनुसन्धान गरिन् र सन् १९९० मा ‘गभर्निङ द कमन्स’ शीर्षक पुस्तक नै लेखिन् । यसै सिलसिलामा ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर द स्टडी अफ द कमन्स’ जस्ता संस्था खुले र सोही नामबाट जर्नलसमेत प्रकाशित हुन थाल्यो ।

द कमन्स अर्थात् साझा स्रोतको यो अवधारणा जल, जंगल र जमिनमा मात्र सीमित छैन । अचेल सहरमा रहेका साझा स्रोतलाई इंगित गर्न पनि यही अवधारणाको प्रयोग गरिन्छ । पुस्तकालय, सडक, खेल मैदान, पार्कलगायत पनि कमन्स हुन् र यी सबैलाई राज्य र बजारको दबदबाबाट मुक्त राख्न समुदाय अग्रसर हुन आवश्यक छ भनिन्छ । साथै, ज्ञानका कतिपय स्रोतलाई समेत साझा मान्दै त्यसमा सबैको पहुँच सहज बनाउने प्रयासहरू भएका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध सूचना, तथ्यांक र ज्ञानका अन्य स्रोतलाई सित्तैमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने हेतु विभिन्न वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण गरिएका छन् । धेरैका लागि आवश्यक सूचनाको स्रोतका रूपमा विकास गरिएको विकिपिडिया त्यस्तै अभियानबाट सुरु भएको हो । ‘कपिराइट’ का नाममा सीमित मान्छेको पहुँचमा रहेका पुस्तक, सिनेमा, सफ्टवेयर, तथ्यांक र सूचनालाई सबैका लागि साझा स्रोत बनाउने उद्देश्यले नै ‘कपिलेफ्ट’ जस्ता अवधारणा अघि सारिएका हुन् ।

दुई महिनापहिले प्रकाशित ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन’ शीर्षक लेखमा समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले ‘द कमन्स’ अवधारणामा सिंगो समाजविज्ञानलाई तरंगित गर्ने सामर्थ्य छ भने । उनले भनेका छन्, समाजविज्ञानका विभिन्न हाँगालाई राज्य र बजारले आफ्नो उपयोगी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर भुत्ते बनाएका बेला द कमन्सले मानवलाई ‘कसमस’ को एक अंशका रूपमा स्थापित गर्छ । अहिले सीमान्तमा रहेको यस काल्पनिकीले राजनीति र अर्थका सवालसँग सरोकार राख्दा प्रकृतिको काव्यलाई सम्झन प्रेरित गर्छ । दिगो विकास जस्ता अवधारणामा प्राविधिक चातुर्य ज्यादा भएको विश्वनाथनको ठहर छ । दुनियाँले भोगिरहेका त्रासदीको उपचार गर्न त्यस्ता विकासे अवधारणाले काम नगर्ने भएकैले समाजविज्ञानमा द कमन्स जस्ता अवधारणा स्थापित गर्ने जमर्को भएको हो । प्राविधिक रूढतामा कैद लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनसमेत द कमन्सको काल्पनिकी उपयोगी हुन सक्ने उनको राय छ ।

विश्वनाथनले भनेझैं अनिता माझीको कविताले राजनीति र अर्थका सवालमा प्रकृतिको काव्य मिसाउने प्रयत्न गरेको छ । कवितामार्फत माझीले सोध्न खोजेका प्रश्न सरल छन्— हावा कसको स्वामित्वमा छ ? पानी कसको अधिकार क्षेत्र हो ? नदी, खोला र समुद्र कसका हुन् ? जंगल र भूमिका मालिक को हुन् ? सुनकोसी जस्ता नदीको दुर्दान्त कथाले भन्छ— राज्य र बजारले कहिले प्रतिस्पर्धा गर्दै, धेरैजसो मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व दाबी गर्छन् । प्रचलित आधुनिक विज्ञान र शास्त्रले जल, वायु, भूमि र वनस्पतिलाई कारोबार गरिने वस्तुका रूपमा सोच्न प्रेरित गर्छ । यसभन्दा फरक सोच्नका लागि प्रचलित शास्त्रसँग निहुँ खोज्ने हिम्मत चाहिन्छ । विकासको करिब सर्वमान्य मान्यतामा प्रश्न उठाउने साहस चाहिन्छ ।

‘हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गरौं’ भन्ने मूल उद्देश्यसाथ यस वर्षको पृथ्वी दिवस मनाउँदै गर्दा यति आँट जुटाउनैपर्छ । अभियन्ता अनिता माझी र समाजशास्त्री विश्वनाथनले त्यस्तै प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि यो एक्लैएक्लै सुर्रिएर गरिने बहादुरी होइन । विज्ञान र समाजविज्ञानमा समेत अरू धेरैले यस्ता हिम्मतिला काम पहिल्यै गरेकाले अहिले ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ जस्ता आलेख लेख्ने साहस जुटेको हो । त्यति मात्र होइन, संसारका अनेक कुनामा किसानहरूले, माझीहरूले, शिक्षक र अभियन्ताहरूले आफ्ना कर्ममार्फत प्रचलित शास्त्र र ज्ञानलाई चुनौती दिएका छन् । त्यसैको आडमा विद्वान्हरूले नयाँ अवधारणा सुझाएका हुन् ।

संसार (वर्ल्ड) बनाउने नाममा पृथ्वी (अर्थ) को धुकधुकी धिमा हुन थाल्यो र महत्ता धूमिल भयो । परिणाम, संसारकै अस्तित्व संकटग्रस्त बन्यो । नासिँदै गएको पृथ्वीलाई फेरि सग्लो नबनाई संसारको अस्तित्व दिगो हुँदैन । जसले नष्ट गर्‍यो, उसैको प्रयत्नले पृथ्वी जीवन्त हुन सक्छ । अनिता माझीका कविता, सुनकोसीको सुसेली, माझी र माछाको प्रीत, विश्वनाथन र अरू विद्वान्ले भनिरहेका द कमन्स, सिंगो ब्रह्मान्डसँग मानवको साइनो र प्रकृतिको काव्यबाट वञ्चित नभएको शास्त्रको खोजी नहुँदा हामी हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गर्न असफल हुनेछौं । अरू थुप्रै दिवसझैं ‘अर्थ डे’ हरू पनि अर्थहीन कर्मकाण्ड साबित हुनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शुद्ध हावा विलासिता हो !

आफ्नो पहिचान, इज्जतिलो जीवन र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जसलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र चाहिएको छ, तिनका लागि विलासिता होइन लोकतन्त्र ।
उज्ज्वल प्रसाई

पिउने पानी महँगो छ । धेरै दाम हालेर घर भित्र्याएको पानी कति शुद्ध हो, भन्न सकिन्न, शुद्धता सुनिश्चित गरिदिने कोही छैन । सास फेर्न हावा आवश्यक पर्छ, विषाक्त हावाले ज्यानै लिन सक्छ, तत्काल ज्यान नलिए अस्वस्थ बनाउने पक्का छ । स्वस्थ हावामा सास फेर्न ‘एयर प्युरिफायर मसिन’ जडान गरेर घरभित्र बस्नुपर्छ । दोहोरो फेस मास्क लगाएर बाहिर निस्के पनि विषाक्त हावाबाट बँच्न मुस्किल छ भन्छन् जानकारहरू । स्वस्थ जीवनका लागि व्यायाम गर्न, पैदल हिँड्न, खुला चौरमा खेल्न आवश्यक छ । त्यस्ता खुला मैदान कतै छैनन् । मोल तिर्न सक्नेका लागि सहरमा प्रशस्त ‘फुटसल’ हरू उपलब्ध छन् ।

शुद्ध पानी, हावा र हरिया चौरमा पहुँच पुर्‍याउन के गर्ने ? उत्तर सजिलो छ, धनी बन्ने । धनी कसरी बन्ने ? जवाफ अतिशय सरल छ, विकास गर्ने । विकास कसरी गर्ने ? यो काममा लाग्न सक्ने सबैको बुद्धि हुँदैन, ‘कन्सल्ट्यान्ट’ विज्ञको जिम्मा लगाउने । परमार्शदाता विज्ञले जे भन्छन्, जस्ता उपाय सुझाउँछन्, त्यसैलाई अवलम्बन गर्ने । परामर्श मानेर विकास गरे धनी भइन्छ, त्यसपछि शुद्ध हावा, पानी, खुला मैदान सबै सहजै उपलब्ध हुन्छन् । करिब १९४९ देखि गरिब मुलुकहरूले यस्तै उपाय अवलम्बन गरेर थोरैतिनो सुख पाएका हुन् भन्ने विज्ञहरूको बलियो दाबी छ । कस्ता हुन्छन् त विज्ञ कन्सल्ट्यान्टहरूका सुझाव ? हाल सालैका केही उदाहरणहरू हेरौं ।

कामयाव विज्ञ परामर्शहरू

विज्ञ परामर्शदाताले दिएको सुझावअनुरूप निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने हल्ला व्यापक छ । विमानस्थल बनाउने साँच्चै सुर कस्दा, विज्ञहरूकै सुझावअनुसार सो क्षेत्रका लाखौं रूख काटिनेछन्, नजिकैको बस्तीबाट करिब पन्ध्र सय घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । परामर्शदाताहरू भन्छन्, जति रूख काटिन्छन्, त्यसको दुई गुणा रूख अन्यत्र रोपिनेछन् । त्यतिका नयाँ रूख रोप्न लाग्ने खर्चको सही हिसाब उनीहरू देखाउँदैनन्, न त्यतिका रूख रोप्ने खाली जमिन नै तोक्छन् । पर्यावरणीय क्षतिप्रति चिन्तित अभियन्ताहरू प्रश्न गर्छन्, हुन लागेको जबर्जस्तीविरुद्ध प्रतिरोध गर्छन् । विज्ञहरू यस्ता प्रतिरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु नै उत्तम विकल्प हो भन्छन् । यस्ता नाराबाजी सुन्न थाल्यो भने, कुनै पनि ‘विकास’ को काम नहुने र सधैं गरिबै रहने उनीहरू दाबी गर्छन् । काटिएका लाखौं रूख र उखेलिएका बस्तीहरूले निम्त्याउने त्रासदीको हिसाब भने उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

परामर्शदाताहरूको बुझाइमा लाखौं रूखहरूले दिने शुद्ध हावामा भर परेमा विकास हुँदैन, बरु कोठाभित्र जडान गरिएको ‘एयर प्युरिफायर’ नै उत्तम विकल्प हो । उनीहरूले दिएका विज्ञ परामर्शको आशय सरल छ, ‘रूखबाट सोझै प्राप्त हावा विलासिता हो, त्यसैले त्यस्तो हावाका लागि जोडबल नगर्नु ।’

विज्ञ परामर्शदाताकै सुझावअनुरूप अहिले खोकना र बुङमतीजस्ता नेपाल मण्डलका पुराना बस्तीमा आधा दर्जन जति ठूला विकासका परियोजना सुरु हुँदै छन् । फास्ट ट्रयाकदेखि आउटर रिङरोडसम्मका परियोजनाहरू सुरु गर्न यी दुई ठाउँका करिब दस हजार रोपनी जमिन रोक्का छ । अहिले चर्चामा रहेका सबै परियोजना सम्पन्न भए, यी बस्तीका मौलिकता त रहँदैनन् नै, जमिनको स्वामित्व पनि बस्तीका पुराना बासिन्दाको हुने छैन । ती परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूमा पनि यी बासिन्दाहरू हुने छैनन् । केही अपवादलाई नै पुराना बासिन्दाका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदर्शनमा राखिनेछ । पुँजी भएका तर खोकनासँग आत्मीय साइनो केही नभएका मुठीभर मान्छेहरू यी परियोजनाका मुख्य लाभग्राही हुनेछन् ।

विज्ञकै सुझावअनुरूप सरकारले सुरु गरिदिएको मुआब्जाको राजनीतिले यी बस्तीका बासिन्दाहरू विभाजित छन् । खोकना र बुङमतीका समस्यालाई चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धाता सबिन निङ्लेखु लिम्बूले हाल सालै लेखे, ‘भूकम्प, बजार र सरकारी नियम–नियमनको चपेटामा परेर बेचिन बाध्य पुख्र्यौली भूमिमा जब फास्ट–ट्रयाक एक्कासि ठोक्किन पुग्छ, मुआब्जाको अर्थ–राजनीति सुरु हुन्छ, अनि त्यही अर्थ–राजनीतिको सिकार बन्न पुग्छ सम्पदा र संस्कृति ।’ यस्ता जटिलतामा नफसेरै विकास फत्ते गर्नुपर्ने विज्ञ परामर्शदाताहरूको जोड हुन्छ । जमिनसँगको आत्मीयता, मौलिक संस्कृति, कृषि र उद्यमका पुराना पर्यावरणमैत्री प्रविधि र अहिलेसम्म बाँकी रहेका खुला चौरहरू सबै भावनात्मक विषय हुन् । यस्ता भावनात्मक विलासितामा फसे धनी हुन सकिँदैन भन्ने विज्ञहरूको राय छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा जेजति विकास भएका छन्, सबै यिनै परामर्शदाताले दिएका विज्ञ सुझावकै आधारमा भएका हुन् । विज्ञका महत्त्वपूर्ण सल्लाहबिना जति विकास भयो, त्यति पनि हुने थिएन । तिनै विज्ञ–परामर्शको परिणामस्वरूप अहिले शुद्ध पिउने पानीको मुहान सबैको पहुँचमा छैन, बरु बोतलको पानीको व्यापार फस्टाएको छ । अब बिस्तारै शुद्ध हावाको व्यापार पनि मौलाउन थाल्नेछ, एयर प्युरिफायर मसिनको बिक्री ह्वात्तै बढेर देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ । मौलिक परम्परा र पहिचान जोगाएका बस्तीमा विकास आएपछि स्वयं बस्तीहरू रहँदैनन्, बरु बस्तीका प्रतिकृतिका रूपमा क्युरियो कमोडिटीहरू सृजना हुन थाल्छन् र तिनकै व्यापार फस्टाउँछ । जसरी फस्टायो बुद्धको दर्शन र ज्ञानको साटो, ‘बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ को व्यापार ।

यसरी एकदमै कामयावी व्यावहारिक परामर्श दिने विद्वान्हरूका ज्ञानका स्रोत पक्कै दिगो र रोचक होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगत केही दशकदेखि विकास–परामर्शमार्फत हाम्रो प्रगतिमा टेवा पुर्‍याइरहेका विभिन्न विषयका विज्ञहरूमा ठूलो मतभिन्नता देखिन्न । त्यसैले विकासबारे उनीहरूले लिएको प्राज्ञिक एवं बौद्धिक तालिममा समानता छ भन्ने लख काटिएको हो । कतिपय जानकारहरू भन्छन्, यी सबै विज्ञलाई तालिम दिने गुरुहरू र उनीहरूले दिने बौद्धिक मन्त्र लगभग एकैथरी थिए/छन् ।

विज्ञ परामर्शको बीउ

उपलब्ध सूचनाका आधारमा तीमध्ये एक चर्चित गुरुलाई यहाँ स्मरण गर्नु मनासिब हुन्छ । जीवित छँदै ठूलो ख्यातनाम कमाएका यी पश्चिमा विज्ञले ‘अन्य’ लाई धनी बनाउने धेरै उपाय परिकल्पना मात्र गरेनन्, कार्यान्वयन नै गरेर देखाए । सुविख्यात विज्ञ रोबर्ट म्याकनामारा समाज सेवामा समेत नाम कमाएको फोर्ड मोटर कम्पनीका प्रेसिडेन्ट थिए, पछि अमेरिकी सरकारको सेक्रेटरी अफ डिफेन्स नियुक्त भए । उनै म्याकनामाराले भियतनाम युद्धमा होमिन अमेरिकालाई हौस्याए । भियतनाम युद्धलाई उनले ‘विकास’ परियोजनाको नाम दिएका थिए । खासमा विकासकै लागि त्यो युद्ध लडिएको थियो । करिब सात वर्ष ‘सुरक्षा खोपी’ मार्फत विकासका परियोजना सञ्चालन गरेपछि उनी गरिबी निवारणका गम्भीर योजनासहित विश्व बैंकको नेतृत्व गर्न गए ।

दर्जनौं समस्याका मेहेरोमा बेरिएका बेला विश्व बैंकलाई शक्तिशाली र उम्दा संस्थाका रूपमा उभ्याउने काममा उनको सम्झना गरिन्छ । खासगरी सूचना, ज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग गरेर उनले बैंकलाई बलियो बनाएका थिए । तिनताक विश्वका विभिन्न ठाउँमा विश्व बैंकविरुद्ध सामाजिक आन्दोलनहरू सुरु भएका थिए । खासगरी ‘विकास’ सम्बन्धी ज्ञानको प्रसार र ‘विकास’ लाई सफल वैश्विक परियोजनाका रूपमा स्थापित गराउने काममा म्याकनामारा सफल भए । नेपाली विज्ञ परामर्शदाताहरूका आदिगुरु म्याकनामाराबारे अध्ययन गरेका एक अनुसन्धाताका अनुसार आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान र वैश्विक सुरक्षाका ‘वैज्ञानिक’ अवधारणालाई समेटेर यिनले विश्व बैंकलाई विकासको ‘सुप्रानेसनल’ संस्थाका रूपमा ‘सर्वमान्य’ स्थानमा पुर्‍याए ।

यसरी आफ्नो मिसनमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेका ‘सुप्रानेसनल’ संस्थाहरूबाट प्रचार गरिने ज्ञानकै आधारमा विगत केही दशकदेखि यहाँ पनि विकास जारी छ । आलोचना लोकतान्त्रिक अधिकार हो भन्ने जिरह गर्ने र अप्ठ्यारा सवाल उठाउनेहरूले यी प्रयत्न सफल हुन नदिएको दाबी विज्ञहरूको छ । निजगढ होओस् वा खोकना, पर्यावरणका नाममा होओस् वा पहिचान, जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, ती केवल विलासिता हुन् भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रको माग र त्यसबारे भइरहेको विमर्श विकास अवरुद्ध गर्ने विलासी प्रयत्न हो भन्नेमा आम सम्मति निर्माणको यत्न सुरु भएको छ ।

कसको आवश्यकता हो लोकतन्त्र ?

लोकतन्त्र सधैं चर्चा भइरहने अवधारणा हो । राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रूपमा होओस् वा सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धका अर्थमा, यसबारे विमर्श भइरहनु आवश्यक छ । लोकतन्त्र कहिल्यै नबदलिने स्थिर सूत्रहरूको संकलन पनि त होइन, त्यसैले यो विज्ञहरूको परिभाषामा कैद हुँदैन । बरु विविध शास्त्र, अनुभवका अनेक शृंखलाबाट सृजित ज्ञान, संघर्षका अनवरत सिलसिला साथै निरन्तर संवादले अद्यावधिक गरिरहने अवधारणा हो । समयले तेस्र्याएका नयाँ चुनौती सामना गर्दै आम मानिसको स्वतन्त्रता संवद्र्धनका लागि लोकतन्त्रबारे चासो जीवित रहनुपर्छ । शासन सञ्चालनका सामान्य औपचारिकतामा सीमित हुने खतराबाट बच्दै आम मानिसको जीवन रूपान्तरणको ऊर्जा बनाउन लोकतन्त्रबारे सार्वजनिक अन्तरक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्र खुम्च्याउने प्रत्येक दुष्प्रयत्नविरुद्ध प्रतिरोध पनि उति नै जरुरी छ । चाहे त्यो दुष्प्रयत्न विकासकै नाममा किन नगरियोस् !

संसद् विघटन र पुन:स्थापना, पुनस्र्थापित संसद्को अलमल, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता, दलीय राजनीतिका जटिलता, अदालतका अनौठा फैसला इत्यादिले लोकतन्त्रबारे आमविमर्शको माग गरेका छन् । त्यसो त संविधानमा अंकित अनेक प्रावधान र स्थापना गर्न खोजिएको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि निरन्तर मन्थनको खाँचो छँदै छ । नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया सुदृढ बनाउने सवालसँग जोडिएर आउने यस्ता अनेक विषयमा भएका छलफल मूलत: लोकतन्त्रबारेकै चिन्तन हुन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले उकेरा लगाएर सृजना भएको नागरिक आन्दोलन र यसबारे आमवृत्तमा भएका संवाद पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ बनाउने प्रयत्न नै हुन् । यी विलासी आकांक्षा होइनन्, आम नागरिकको जीवन स्वस्थ, शान्त र इज्जतिलो बनाउन गरिएका आवश्यक प्रयत्न हुन् ।

नबदलिएका अलोकतान्त्रिक शक्ति संरचनाको घानमा परेर स्वस्थ, शान्त र इज्जतिलो जिन्दगी जिउन नपाएका मान्छेलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ लोकतन्त्र । खाना र छाना जुटाउन हम्मे परेको निमुखा कुनै मसिहाको पर्खाइमा बस्दैन, चाहे त्यो मसिहा विकासकै नाम गरेर किन आउन नखोजोस् । बरु, ऊ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार खोस्न तम्सिन्छ, उसैले लोकतन्त्रको खोजी गर्छ । जात व्यवस्थाको कोपराइबाट मुक्तिका लागि कुनै देवताको पदार्पण होस् भनेर पूजा अर्चना गर्दैन दलित, आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्ने लोकतन्त्रकै लागि संघर्ष गर्छ । पितृसत्ताका तगारा पन्छाउन विकासको सीधा रेखा कोरेर कुनै दिन विकसित भइएला र मुक्ति पाइएला भनेर पर्खिबस्दैनन् महिला । माटोसँग आत्मीय साइनो कायम राख्न कुनै विकास–विज्ञको सुझाव कुर्दैन आदिवासी, आफ्नो भूमि र सम्पदा जोगाउन आफैं लोकतन्त्रको खोजी गर्छ ।

आफ्नो पहिचान, इज्जतिलो जीवन र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जसलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र चाहिएको छ, तिनका लागि विलासिता होइन लोकतन्त्र । शुद्ध हावाको निजीकरण गर्ने दुष्प्रयत्नका विरुद्ध यिनै मानिसहरूले संघर्ष गर्नेछन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×