सुनकोसीको सुसेली

सम्भवतः अनिताहरू चाहन्थे : यो लोकतन्त्र सुनकोसीको पानीले लछप्प्रै भिजोस्, संसद्ले माझीको भाषामा संवाद गर्ने सामर्थ्य बनाओस्, सरकारले बुझोस्— माझी र माछाको प्रीत ! तर सरकार अझै उस्तै छ, संसद्मा सन्नाटा छ ।

एक महिनापछि, २०७८ सालको वैशाख १ गते यसै अखबारमा प्रकाशित खबरले भन्छ— ‘स्थानीय तहको ठेक्का कबोल र केही क्रसरको अवैध उत्खननले सुनकोसी नदीको बहावमा असर परेको छ ।’ बगरमा एक्स्काभेटर र टिपरका ताँती छन् । ढुंगा र बालुवाको बेपर्बाह दोहन चलेको छ । सके र भ्याएसम्म बालुवा सोहोरेर ठड्याइएका चुलीका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव बदलिएको छ । वरपरका बस्ती बाढीको जोखिममा छन् । ठेकेदारको राइँदाइँ छ, स्थानीय जनता मनमा डर बोकेर सरकार गुहार्छन् । नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कहाँ धाएनन् उनीहरू ! कतै सुनुवाइ भएन । स्थानीय सुरेन्द्र माझी पत्रकारसँग भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आफैं एक्स्काभेटर र डोजरका मालिक छन् अनि कसले यो बेथिति रोक्ने ?’

लगत्तै वैशाख ३ गते प्रकाशित अर्को खबरले भन्छ— ‘केही समययता नदीकिनारमै क्रसर उद्योग स्थापना भएपछि सुनकोसी र इन्द्रावती तटीय क्षेत्रमा बस्ने ७ हजार माझी, १५ सय दनुवार र १ सयजति पहरी समुदायका मान्छेलाई जीवन धान्न मुस्किल छ ।’ नदीका माछा मार्ने र बालुवा चाल्ने काम गरेर गुजारा चलाउने यी समुदायका कतिपय परिवारका घर भूकम्पले भत्काएको थियो, भएका थोरैतिनो खेतबारी भासिएका थिए । सरकारले बालुवा र ढुंगा बेचेर करोडौं आम्दानी गर्ने यो बगर माझी र दनुवारका लागि भने केवल पैसा कमाउने स्रोत होइन । बरु, समग्र जीवनपद्धति र आस्था हो । त्यसैले विघटित संसद् खुलेको दिन अनिता माझीले काठमाडौंका शासकलाई चोर औंलो तेर्स्याएर भनेकी थिइन्— ‘तिम्रो जस्तै शक्ति भएको भए/घोषणा गर्थ्यौं होला, हामी नै हौं खोलाका राजारानी... ।’

उता सुनकोसी सिध्याएर ढुंगा र माटो निकालिन्छन्, यता सहरमा धरहरा जस्ता धुरी ठडिन्छन् । सडकले भेटेका डाँडामा खाँबा उभ्याइन्छन्, भ्यु टावरको फुर्ती प्रचार हुन्छ । भित्ता भेटे सिमेन्टका बुट्टा भरिन्छन्, सेल्फी डाँडाको फुइँ प्रसार हुन्छ । सबै पक्की संरचना निर्माणको स्रोत सुनकोसी जस्ता नदी हुन् । नक्कली सान देखाउन पल्केको राज्य समुदायको स्रोत खोस्छ । राज्यको यही कमजोरीमा खेलेर बजार आफ्नो रोटी सेक्छ ।

कुनै पनि स्रोत कि निजी हुन्छन्, नत्र सरकारी हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ । निजी सम्पत्ति व्यक्ति वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिएको समूहले आफूले चाहेबमोजिम उपयोग गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक सम्पत्ति वा स्रोत राज्यको निर्णयअनुसार जस्तोसुकै ढंगले (दुर्) उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने बुझाइ बलियो छ । राज्यले चाहेको खण्डमा निजी सम्पत्तिसमेतलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर उपयोग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छन् । यसबाहेक समुदायले आफ्नो सामूहिक हितका निम्ति सञ्चालन र भोगचलन गर्ने स्रोत हुन्छन् । यसै अवधारणाअनुरूप पछिल्ला केही दशक नेपालमा सामुदायिक वन, विद्यालय, पुस्तकालय, सम्पदा इत्यादि सञ्चालित छन् । सामुदायिक वनको सफल प्रयोगबारे संसारभर चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा र यथार्थबीच कति फरक छ भनेर थाहा पाउन अद्यावधिक अध्ययनको खाँचो छ ।

निजी, सार्वजनिक र सरकारीभन्दा भिन्न अवस्थितिमा रहेका स्रोतलाई साधारणतया ‘द कमन्स’ भनिन्छ । त्यस्तो स्रोत जसमा समुदायका सबैको खुला पहुँच हुन्छ तर समुदायको हित एवं अनुमतिविपरीत कसैले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउँदैन । नेपालका कतिपय ठाउँमा रहेका तालतलैया, पोखरी, जंगल जस्ता स्रोतहरू यस अवधारणाअन्तर्गत संरक्षित छन् । पछिल्लो समय विकास र संरक्षणका नाममा यस्ता स्रोतमाथि राज्य र बजारको दबदबा बढिरहेको छ । भारतमा यस्ता स्रोतमाथि धेरै पहिलेदेखि राज्य र बजारको दबदबा बढ्यो, अनि समुदायका हातबाट सयौं स्रोत खोसिए । थुप्रै अध्येता एवं अभियन्ताहरूले यसबारे लेखे, बोले र अभियानहरू सञ्चालन गरे । अन्य मुलुकमा पनि ‘कमन्स’ संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता इलिनोर ओस्ट्रोमले सो अवधारणालाई विस्तार गर्दै अनुसन्धान गरिन् र सन् १९९० मा ‘गभर्निङ द कमन्स’ शीर्षक पुस्तक नै लेखिन् । यसै सिलसिलामा ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर द स्टडी अफ द कमन्स’ जस्ता संस्था खुले र सोही नामबाट जर्नलसमेत प्रकाशित हुन थाल्यो ।

द कमन्स अर्थात् साझा स्रोतको यो अवधारणा जल, जंगल र जमिनमा मात्र सीमित छैन । अचेल सहरमा रहेका साझा स्रोतलाई इंगित गर्न पनि यही अवधारणाको प्रयोग गरिन्छ । पुस्तकालय, सडक, खेल मैदान, पार्कलगायत पनि कमन्स हुन् र यी सबैलाई राज्य र बजारको दबदबाबाट मुक्त राख्न समुदाय अग्रसर हुन आवश्यक छ भनिन्छ । साथै, ज्ञानका कतिपय स्रोतलाई समेत साझा मान्दै त्यसमा सबैको पहुँच सहज बनाउने प्रयासहरू भएका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध सूचना, तथ्यांक र ज्ञानका अन्य स्रोतलाई सित्तैमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने हेतु विभिन्न वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण गरिएका छन् । धेरैका लागि आवश्यक सूचनाको स्रोतका रूपमा विकास गरिएको विकिपिडिया त्यस्तै अभियानबाट सुरु भएको हो । ‘कपिराइट’ का नाममा सीमित मान्छेको पहुँचमा रहेका पुस्तक, सिनेमा, सफ्टवेयर, तथ्यांक र सूचनालाई सबैका लागि साझा स्रोत बनाउने उद्देश्यले नै ‘कपिलेफ्ट’ जस्ता अवधारणा अघि सारिएका हुन् ।

दुई महिनापहिले प्रकाशित ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन’ शीर्षक लेखमा समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले ‘द कमन्स’ अवधारणामा सिंगो समाजविज्ञानलाई तरंगित गर्ने सामर्थ्य छ भने । उनले भनेका छन्, समाजविज्ञानका विभिन्न हाँगालाई राज्य र बजारले आफ्नो उपयोगी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर भुत्ते बनाएका बेला द कमन्सले मानवलाई ‘कसमस’ को एक अंशका रूपमा स्थापित गर्छ । अहिले सीमान्तमा रहेको यस काल्पनिकीले राजनीति र अर्थका सवालसँग सरोकार राख्दा प्रकृतिको काव्यलाई सम्झन प्रेरित गर्छ । दिगो विकास जस्ता अवधारणामा प्राविधिक चातुर्य ज्यादा भएको विश्वनाथनको ठहर छ । दुनियाँले भोगिरहेका त्रासदीको उपचार गर्न त्यस्ता विकासे अवधारणाले काम नगर्ने भएकैले समाजविज्ञानमा द कमन्स जस्ता अवधारणा स्थापित गर्ने जमर्को भएको हो । प्राविधिक रूढतामा कैद लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनसमेत द कमन्सको काल्पनिकी उपयोगी हुन सक्ने उनको राय छ ।

विश्वनाथनले भनेझैं अनिता माझीको कविताले राजनीति र अर्थका सवालमा प्रकृतिको काव्य मिसाउने प्रयत्न गरेको छ । कवितामार्फत माझीले सोध्न खोजेका प्रश्न सरल छन्— हावा कसको स्वामित्वमा छ ? पानी कसको अधिकार क्षेत्र हो ? नदी, खोला र समुद्र कसका हुन् ? जंगल र भूमिका मालिक को हुन् ? सुनकोसी जस्ता नदीको दुर्दान्त कथाले भन्छ— राज्य र बजारले कहिले प्रतिस्पर्धा गर्दै, धेरैजसो मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व दाबी गर्छन् । प्रचलित आधुनिक विज्ञान र शास्त्रले जल, वायु, भूमि र वनस्पतिलाई कारोबार गरिने वस्तुका रूपमा सोच्न प्रेरित गर्छ । यसभन्दा फरक सोच्नका लागि प्रचलित शास्त्रसँग निहुँ खोज्ने हिम्मत चाहिन्छ । विकासको करिब सर्वमान्य मान्यतामा प्रश्न उठाउने साहस चाहिन्छ ।

‘हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गरौं’ भन्ने मूल उद्देश्यसाथ यस वर्षको पृथ्वी दिवस मनाउँदै गर्दा यति आँट जुटाउनैपर्छ । अभियन्ता अनिता माझी र समाजशास्त्री विश्वनाथनले त्यस्तै प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि यो एक्लैएक्लै सुर्रिएर गरिने बहादुरी होइन । विज्ञान र समाजविज्ञानमा समेत अरू धेरैले यस्ता हिम्मतिला काम पहिल्यै गरेकाले अहिले ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ जस्ता आलेख लेख्ने साहस जुटेको हो । त्यति मात्र होइन, संसारका अनेक कुनामा किसानहरूले, माझीहरूले, शिक्षक र अभियन्ताहरूले आफ्ना कर्ममार्फत प्रचलित शास्त्र र ज्ञानलाई चुनौती दिएका छन् । त्यसैको आडमा विद्वान्हरूले नयाँ अवधारणा सुझाएका हुन् ।

संसार (वर्ल्ड) बनाउने नाममा पृथ्वी (अर्थ) को धुकधुकी धिमा हुन थाल्यो र महत्ता धूमिल भयो । परिणाम, संसारकै अस्तित्व संकटग्रस्त बन्यो । नासिँदै गएको पृथ्वीलाई फेरि सग्लो नबनाई संसारको अस्तित्व दिगो हुँदैन । जसले नष्ट गर्‍यो, उसैको प्रयत्नले पृथ्वी जीवन्त हुन सक्छ । अनिता माझीका कविता, सुनकोसीको सुसेली, माझी र माछाको प्रीत, विश्वनाथन र अरू विद्वान्ले भनिरहेका द कमन्स, सिंगो ब्रह्मान्डसँग मानवको साइनो र प्रकृतिको काव्यबाट वञ्चित नभएको शास्त्रको खोजी नहुँदा हामी हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गर्न असफल हुनेछौं । अरू थुप्रै दिवसझैं ‘अर्थ डे’ हरू पनि अर्थहीन कर्मकाण्ड साबित हुनेछन् ।