रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, रानीकुवाकी पवित्रा परियारलाई गत वर्ष सरकारले निःशुल्क घर बनाइदिने भयो । अरूको गोठ बारेर बसेको उनको परिवारमा खुसीको सीमै रहेन । तर, जब घर बन्न थाल्यो तब पवित्रालाई निल्नु न ओकल्नु भयो ।
सरकारले दिएको ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा घर सकिएन । तोकिएको मापदण्डमा काम नसके रकम नपाउने भएपछि उनले छिमेकीसँग डेढ लाख रुपैयाँ सापटी लिनुपर्यो । अहिले उनी ऋण तिर्ने कि परिवार पाल्ने भन्ने बिलखबन्दमा छिन् । उनका दुई छोरीले समेत पढाइ छोडेर मजदुरी थालेका छन् ।
वार्षिक २० हजार घर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्यो । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका आवासविहीन परिवारका लागि घर बनाइदिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम थालियो । तर, कार्यक्रमअनुसार बजेट, लाभग्राही छनोटको तरिका र लक्षित वर्गको आवश्यकता मेल खाएन । लक्षित समुदाय छनोटदेखि घर निर्माणसम्ममा समस्या देखा परे । यही कारण आवास निर्माण र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । वार्षिक २० हजारको साटो १० वर्ष पुग्दा जम्मा २० हजार घर मात्र बनेका छन् ।
निर्माण सुरु भएका ५ हजारभन्दा बढी घर भताभुंग अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ । संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसयता लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ४ सय १६ घर स्वीकृत भएका छन् । अझै ३ हजार ९ सय ८८ घर निर्माण हुन बाँकी छन् । अन्य प्रदेशको हालत पनि यस्तै छ । एकातिर लक्षित समुदायका लागि अपेक्षित घर बन्न सकेका छैनन् अर्कातिर बनेका घरले पनि अपनत्व महसुस गराउन सकेनन्, यो नै जनता आवास कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
यो कार्यक्रमले जसको आफ्नो नाममा जग्गा छ, उसलाई मात्र घर बनाइदिन्छ अर्थात् जग्गा नहुनेले घर पाउँदैनन् । तर यसका लक्षित लाभग्राही दलित, मुस्लिमलगायत अन्य विपन्न समुदायका अधिकांश परिवार जग्गाविहीन छन् । वास्तविक विपन्न सार्वजनिक जग्गा, नदी, उकास क्षेत्रलगायतमा बसेका छन् र आवास सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् । घर बनाउन सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिन्छ, जसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्छ । असाध्यै गरिबले यसो गर्न सक्दैनन् । त्यसैका कारण कतिपयले घर बनाउन पाएका छैनन् ।
जनता आवासका लागि हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म दुई कोठासहितका उस्तै घरको डिजाइन गरिएको छ । शौचालय आफैंले बनाउनुपर्छ । तोकिएको रकमबाट शौचालयसहितको घर बनाउन पुग्दैन । यही कारण धेरैले बनाउँदा बनाउँदै घर अधुरै छोडेका छन् । पक्की घर निर्माण हुने आशामा भएको पुरानो घर भत्काएका कतिपयको बिचल्ली भएको छ । यस्तो समस्या प्रदेश २ मा धेरै छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगन्जले गरेको अध्ययनअनुसार तीन वर्षअघि बनाउन सुरु भएका त्यहाँका ५ सयभन्दा धेरै घर अहिलेसम्म भताभुंग छन् । केहीमा छाना छ, शौचालय छैन । केहीमा गारो छैन । केहीमा झ्यालढोकाका चौकस छन्, खापा छैनन् । सरकारी रकमले नपुग्ने र आफ्नो रकम लगाउन नसक्नेहरूका घरको हविगत यस्तै छ ।
संख्यात्मक रूपमा दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत धेरै व्यक्ति गरिब छन् । तर, गैरदलित पनि सबै धनी छैनन् । जनता आवासले यस समुदायका विपन्नलाई समेटेको छैन । त्यस्तै, एउटै टोलमा तुलनात्मक रूपमा बढी विपन्नभन्दा कम विपन्न दलितले आवास सुविधा पाएका छन् । यसरी हेर्दा यो कार्यक्रम न्यायपूर्ण छैन । यस कार्यक्रममा लक्षित व्यक्ति छनोटदेखि निर्माण, अनुगमनसम्ममा स्थानीय तहको भूमिका खोजिएको छैन ।
संघले बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारलाई पठाउँछ र प्रदेशसभा सदस्यमार्फत घर बनाइदिने विपन्न वर्गको छनोट गरिन्छ । बिनाअनुगमन तिनै व्यक्तिलाई घर निर्माण गर्न रकम दिन्छन् । संघको बजेटमा कर्मचारी, व्यवस्थापन र अनुगमन खर्च हुँदैन । त्यसैले घर बनाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, कमजोरी सुधार्ने, अपुग रकम थप्ने र अपनत्व लिने गरेका छैनन् । यसो नगर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र अति विपन्नको साटो बोलवालाले घर पाउने गरेका गुनासा पनि धेरै सुनिन्छन् । संघ, प्रदेश हुँदै माथिमाथि कार्यक्रम घुम्दा लक्षित व्यक्ति छुट्ने अनि बनेका घर पनि उनीहरूको आवश्यकताबमोजिम हुँदैन ।
जनता आवासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशस्तरमा छलफल गरी आन्तरिक मूल्यांकन सुरु गरेको छ । आयोगले सुझाव मान्ने हो भने, यसको जिम्मा संघ, प्रदेशको साटो स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । लाभग्राही छनोटको मापदण्ड फेर्नुपर्छ । १० प्रतिशत लागत थप्न नसक्नेका लागि पनि घर बनाइदिनुपर्छ । विपन्न गैरदलितलाई पनि आवास सुविधा दिनुपर्छ । घर निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम अपुग छ, त्यसमा थप्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईमा एकैनासे होइन, भूगोलअनुसार घरको डिजाइन बनाउनुपर्छ । वास्तविक विपन्नलाई आवास सुविधा दिने हो भने जुन–जुन जग्गा उनीहरूले भोगचलन गरेका छन्, त्यसैलाई स्थानीय तहमार्फत भोगाधिकार दिएर आवास बनाइदिनुपर्छ । यसो गर्न सके मौलिक हकभित्रको आवास सुविधा सबै नागरिकले पाउनेछन् । नत्र विपन्नका नामको कार्यक्रम उनीहरूलाई नै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०८:०६
