यो कसको लोकतन्त्र ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यो कसको लोकतन्त्र ?

सम्भ्रान्तलाई फलिफाप, सीमान्तलाई अभिशाप !
सुशील बीके

लोकतान्त्रिक पार्कमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका लागि भएका कथा झल्किने कलाकृति ! लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षका श्रव्य र दृश्य प्रदर्शनी !

बुसान डेमोक्रेसी फोरममा भाग लिन तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया जाँदा यस्तो दृश्य देखियो, जसको सन्देश थियो— ‘लोकतन्त्रप्रति हामीलाई गौरव छ । र, यो हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो ।’ लोकतन्त्रप्रति मान्छेमा देखिएको विश्वास–समर्पणको निष्कर्ष थियो– लोकतन्त्र मानिसहरूको ‘जीवन पद्धति’ बनेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको हाम्रो संघर्ष कोरियाको लामो र गौरवमय छ । हामीले लोकतन्त्रका लागि तीनवटा जनआन्दोलन, तीन सशस्त्र विद्रोह र कैयौं सामाजिक आन्दोलन गरेका छौं । तर लामो संघर्ष, बलिदानपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रप्रति हामीमा गौरव, सम्मान, निष्ठा, समर्पणभाव छ त ? कोरिया र नेपालको लोकतन्त्रको तुलनापछि मेरो निष्कर्ष थियो– यहाँ लोकतन्त्र मानिसको जीवन पद्धति बन्नै बाँकी छ ।

शिशुबाट किशोर हुँदै युवावस्थातिर लम्केको लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो वा अलमलमै छ ? लोकतन्त्रको प्रतिफल भुइँ तहसम्म पुग्यो वा केही टाठाबाठामै सीमित छ ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनका नारा र लक्ष्य, त्यसका सहभागी र जनआन्दोलनको जनादेश हाम्रो स्मरणमा छ कि विलीन भइसक्यो ? के हामीले आफ्नो संघर्षको कथालाई आधुनिक तरिकाले अभिलेखीकरण गर्ने, नयाँ पुस्तान्तरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने र लोकतन्त्रलाई ‘जीवन पद्धति’ बनाउने गरी काम गरेका छौं ? के हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै समावेशी छ ? यस्ता तमाम सवालको लेखाजोखा गर्दै लोकतन्त्रका ‘मुख्य खम्बा’ मानिने सचेत नागरिक, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले लोकतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणका नजरमा

एक ट्याक्सी चालक युवकले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा त राजा भएकै ठीक !’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा नारा लगाउँदै हिँडेको मलाई उनको विचार स्वीकार्य हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रका पन्ध्र वर्ष, गणतन्त्रका तेह्र वर्ष र नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै ‘यो व्यवस्थाभन्दा राजतन्त्र ठीक’ भन्ने ती युवकको व्याख्याले मलाई सोचमग्न बनायो । सोधें, ‘आम नेपालीको बलिदान र संघर्षले ल्याएको लोकतन्त्र–गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र कसरी ठीक हुन्छ ?’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आएर के भयो ? आम जनताले के पाए ? जे पाएका छन्, हुनेखानेले पाएका छन् । बरु जेजति विकास भएको छ, त्यो राजाकै पालामा भएको हो । नेताहरूले त राजाले बनाएका उद्योगहरू पनि बेचेर खाए ।’

कहाँ निरंकुश राजतन्त्र, कहाँ नागरिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र ! तुलनै हुँदैन । यद्यपि उनका कतिपय तर्क दमदार थिए । राजावादीको प्रदर्शन, देशको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढाव, नागरिकमा देखिएको निराशाले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि व्यापक चुनौती थपिएको सत्य हो । र, लोकतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी रहेको संकेत हो यो । संविधानका मौलिक हक, समाजवाद, समानता, विभेदमुक्तजस्ता मीठा शब्दले मात्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैनन् । प्रश्न छ— यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोइ ? सरकारमा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र सामाजिक सवाल, सामाजिक न्यायका विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखियो । सत्ता ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधार, विमानस्थल बनाउन व्यस्त रह्यो, तर उसले सीमान्त नागरिकका आधारभूत आवश्यकतातिर फर्केर पनि हेरेन ।

जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदान दियो, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो, त्यही वर्गले प्रतिफल नपाउने, तर मुठ्ठीभरका हुनेखाने, सम्भ्रान्त वर्गले फल प्राप्त गरिरहने अवस्था दोहोरियो । राज्यको सेकताप र स्नेहबाट सधैं टाढा पारिएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सधैंभरि किनारामा पर्दा यो व्यवस्थाप्रति उनीहरूको ‘भरासिलो अपनत्व’ देखिएन । माथि उल्लिखित ट्याक्सी चालक युवकको भनाइ र सर्वसाधारणका अनुभूति सुन्दा यही प्रतीत हुन्छ ।

000

समाजमा जघन्य प्रकृतिका हिंसा, विभेद र बहिष्करण दैनिक बढिरहेका छन् । छुवाछूतमै जन्मे–हुर्केका दलित, भूमिहीन, नागरिकताविहीन, मधेसका डोम, मुसहर, चमार, राज्य/समाजले खेलौना बनाएका बादी, एकछाक पेटभरि खान संघर्षरत मजदुर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य नागरिकका परिवार, सुत्केरी व्यथाले छटपटिइरहेका दूर–दुर्गमका महिला, हिंसा–बलात्कार–दुर्व्यवहारले थिलथिलिएका महिला, नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने अनि गरिबी तथा विभेदका कारण शिक्षामा पछि परेका दलित, जनजाति र मधेसका नागरिकहरूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के दियो ? राज्य र दलले कहिल्यै यस कोणबाट सोचे ? यसको जवाफबाट मात्रै सर्वसाधारणका नजरमा लोकतन्त्रको वास्तविक ‘आकृति’ भेट्न सकिन्छ ।

000

संविधान, कानुन र राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा अमूर्त विषय हुन् । राज्य चलाउनेहरू जस्ता हुन्छन्, व्यवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । हाम्रोमा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै सीमान्तकृत वर्गको हितरक्षाका लागि दलहरूको पहलकदमी निराशाजनक छ । लोकतन्त्र स्थापनाको पन्ध्रवर्षे अवधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले शासन चलाए । तर, डेढ दशकमा पनि लोकतन्त्रको उन्नत विकास भएन । जनजीविकाको सवालमा लोकतन्त्रअघि र पछि राज्यले गरेको काममा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । जनताका विकास र समृद्धिका आकांक्षा ओइलाएका छन् । सीमान्तकृत नागरिकका एजेन्डा कुनै पनि पार्टी र तिनका सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । तिनले देशको हरेक क्षेत्रलाई अति–राजनीतीकरणको सिकार बनाए । नेताहरूको अतृप्त सत्तामोह, आत्मकेन्द्रित स्वार्थको लडाइँले जनमत बीचैमा खण्डित मात्र भएन, सिंगो व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि जीवनभरि संघर्ष गरेका नेताहरू यसलाई संस्थागत र सुदृढ पार्दै हरेक नागरिकको ‘जीवन पद्धति’ सँग जोड्न लाग्नुपर्नेमा बरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् । २००७ र २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र दलहरूकै स्वार्थ र आन्तरिक झगडाले फस्टाउन नसकेको ऐतिहासिक तथ्यबाट नेताहरूले शिक्षा लिन चाहेनन् ।

000

अनुकूल सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका कारण जुनै व्यवस्थामा पनि सम्भ्रान्त वर्गको पहुँच सबैतिर हुने गरेको छ । राज्यका सबै अंग, राजनीति, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, समाज सबैतिर नातागोता र सवर्णहरू हुने हुँदा जायज–नाजायज सेटिङमार्फत त्यो वर्गले राज्यको सेवा, सुविधा र स्रोतसाधनमा कब्जा जमाएको हुन्छ । पार्टीलाई चन्दा दिएका भरमा ठूला घरानाका व्यापारीहरू समानुपातिक सांसद बनेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । अधिकांश नेता र सरकारमा भएका व्यक्तिले दलाल, बिचौलिया, ठूला व्यापारीअनुकूलका निर्णय गरी उनीहरूमार्फत अवैध सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने र सोही सम्पत्ति खर्च गरी जसरी पनि चुनाव जित्ने गरेको देखिन्छ । कुनै न कुनै तहको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता कब्जा गरी सधैंभरि शक्तिमा रहने र हालीमुहाली गर्ने नेताका कारण दलाल तथा बिचौलियालाई जुनै व्यवस्था पनि फलिफाप छ र सीमान्त वर्गका लागि अभिशाप भएको छ ।

हिंसा, विभेद, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, गरिबी, रोग, भोक, शोक, अशिक्षाको सिकार बनेका सीमान्त वर्गका आधारभूत आवश्यकता प्राथमिकताका साथ पूरा गरी उनीहरूको भरपर्दो सहारा बन्नुपर्ने राज्य उनीहरूलाई सुन्दैन, हेर्दैन, तर बिचौलिया र दलाललाई काखी च्याप्छ । विकास–निर्माणका कामबाट सीमान्त वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने, उनीहरूका आवश्यकता पनि पूरा नहुने हुँदा तिनीहरूलाई केन्द्रित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने काममा राज्य अग्रसर हुनैपर्छ । अनि मात्रै नागरिकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास बढ्नेछ । लोकतन्त्र सम्भ्रान्तका लागि फलिफाप, सीमान्तका लागि अभिशाप हुनबाट रोक्ने कहिले ?

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् ।
सुशील बीके

राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताबाट पीडित दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा अन्य समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु, समान पहुँच स्थापित गर्नु र उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै आत्मसम्मान जागृत गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । करिब चौध वर्ष अपेक्षित काम गर्न नसकेको आयोगले अब संवैधानिक हैसियतमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा दलित समुदायप्रति उत्तरदायी भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट

संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु! दलित उत्थान विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु! कानुन पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु अनि दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्छन् । आयोग मुख्यतः यही म्यान्डेट, आयोगको कानुन र नियमावली तथा छुवाछुत ऐनमा भएका प्रावधान र दायित्वअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आयोगका अवसर र चुनौती

संवैधानिक भएपछि पहिलोपटक गठन भएको आयोगलाई कस्तो बनाउने र कुन दिशामा लैजाने, सोको जग बसाउने महत्त्वपूर्ण अवसर वर्तमान टिमलाई छ । प्रगतिशील संविधान, त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरू, छुवाछुत ऐन, दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका निकायहरू, दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच राख्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा रहेको हिस्सा आयोगका लागि अवसर हुन् । दलित समुदायप्रति सकारात्मक संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि आयोगका लागि थप आड हुन् ।

आयोगका चुनौती पनि प्रशस्तै छन् । मधेसी दलित, दलितभित्रका अन्य जाति र मानव अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगमा आम दलित समुदायको अपनत्वमा संकट उब्जेको छ । अर्कातर्फ, अहिलेको राजनीतिक वातावरणले पनि काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

आयोगका लागि मुख्य चुनौती भनेको हरेक दस वर्षमा गरिने पुनरवलोकन हो । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी पाँच वर्षमा आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न कठिन छ । यस्तै अर्को चुनौती परिवर्तन हुन नसकेको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी सोच, विचार, मूल्य–मान्यता र संस्कार हो । यसले दलितहरूलाई दबाएरै राख्नुपर्छ, यिनीहरूका कारण हाम्रो सनातन धर्म नासियो, आरक्षणका कारण हाम्रो भाग खोसियो भन्नेजस्ता पूर्वाग्रही सोचको विकास गराएको छ । सरकार, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल, समाजको ठूलो हिस्सा यही सोचबाट ग्रसित छ । दलित समुदायको उत्थान र विकासको मुख्य बाधक पनि यही सोच हो । अतः आयोग यसका विरुद्धमा जति खरो उत्रन सक्छ, दलित समुदायका पक्षमा उति नै काम हुन सक्छ ।

आयोग अर्धन्यायिक अधिकारको नहुनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सट्टा संघीय मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउनु, नेपाल सरकारको सहसचिवलाई आयोगको सचिव बनाउँदा मन्त्रालयका सचिवले नटेर्नु, स्वायत्त हिसाबले आवश्यक कर्मचारी आफैं राख्ने व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिनु, पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुनु आयोगका थप चुनौती हुन् । यस्तो परिवेशमा आयोगले उपलब्ध अवसरहरूको जगमा टेकेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई पार गर्नुपर्छ । आयोगका कार्यभारहरूलाई तपसिलबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

१. संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण

संविधानले दलित समुदायका हकहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त र विभिन्न धारामा दलितपक्षीय प्रावधानहरूको उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नभएकाले दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसैले संविधानअनुसार कानुन र नियमावली बनाउन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै खबरदारी गर्नुपर्छ ।

२. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतले दलितहरू कदमकदममा आत्मसम्मान गुमाएर मरेतुल्य भई बाँँच्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले संविधान र कानुनहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र विभिन्न महासन्धि अनि नेपालले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, पर्याप्त स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसहित आयोगमा मानव अधिकार संरक्षण युनिट बनाई एक बृहत् सिस्टम बनाउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने, दलित मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सूचीकृत गर्ने, देशव्यापी रूपमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम गर्ने अनि मानव अधिकार आयोग र सिंगो मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ ।

३. सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

आयोगले हरेक व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग सहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन । मूल रूपमा दलित मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था, भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्था, मानव अधिकारमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरू र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आयोगले सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्पर्क समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले कुन तह वा प्रकृतिको संस्थासँग कस्तो खालको समन्वय वा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

४. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण

जातीय विभेद र छुवाछुतले दलित समुदायमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो— सामाजिक हैसियत नहुनु, सांस्कृतिक रूपमा अपमानित र तिरस्कृत हुनु र परम्परागत सीप, कला र मिहिनेतले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर दलितलाई शोषण गरी चरम गरिबीमा धकेल्नु । यसैले दलित समुदायको हैसियत माथि उठाई आत्मसम्मान कायम गर्न र समृद्ध बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न रूपान्तरणमुखी काम गर्दै राज्यलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

५. सीमान्तकृत दलितका पक्षमा गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् । दलित महिला, मधेसी दलित, दुर्गम क्षेत्रका दलित, दलित बालबालिका तथा युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका दलित आदिका सवालहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राज्यलाई ठोस सुझाव दिनुपर्छ ।

६. नीतिगत काम

आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक विधिबाट बनाउनुपर्छ । माथि उल्लिखित विषयहरूलाई समावेश गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम नीति तथा जनसम्पर्क, मिडिया रणनीति, आचारसंहिता आदि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

आम दलित समुदायलाई आयोगले दिने सेवाबारे जानकारी दिन प्रदेशस्तरमा शाखा र दलितको घना बसोबास भएका जिल्लाहरूमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै आयोगमा सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्ने! वेबसाइट, हटलाइन सेवा, डकुमेन्ट्री तथा विभिन्न एप निर्माण गर्ने! मानव अधिकार रक्षक र कर्मचारीको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने! राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने! अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने! सरकारका सबै कानुन, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने र यसका लागि विभिन्न क्षेत्र समेटी विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्नेजस्ता काम पनि आयोगले गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, आयोगले स्वायत्त, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले काम गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारी, सूचना प्रविधिको व्यवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनसहित आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । आयोगले कस्तो जग बसाउँछ र कसरी काम गर्छ भन्ने विषयले नै भोलिसम्मको उसको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×