आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार

आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी

चुनाव मात्रले लोकतन्त्रको प्राणप्रतिष्ठा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूमा विमर्श र आन्तरिक लोकतन्त्र अथवा विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता भएन भने पनि लोकतन्त्र सही बाटामा हिँड्न सक्दैन ।
वृषेशचन्द्र लाल

बहुदलीय लोकतन्त्रको सही अभ्यास र वाञ्छित विकासक्रमका निमित्त दुई अनिवार्य पृष्ठपोषण अविच्छेद्य र अपरिहार्य हुन्छन् । ती हुन्— स्वविवेकको सर्वोच्चता र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यावहारिक उपयोग । लोकतन्त्रको पहिलो र नभई नहुने तत्त्व प्रतिनिधित्व हो जसको मर्म र अन्तर्भाग नै प्रतिनिधिको विवेक हुन्छ । हरेक प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र वा समूहको विवेकपूर्ण प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । विवेक कुनै विचारधारा वा व्यक्तिको विचारभन्दा माथिको कुरा हो । यो स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको मूल स्रोत हो र त्यसैले लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा गर्दा यो नै सबभन्दा प्रमुख अधिकार हो ।

सन् १९८५ मा क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डिक्सनले भनेका थिए, ‘सुसूचित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिने क्षमता/स्थिति नै निर्णयको वैधता तथा स्वीकार्यताको पहिलो सर्त हो ।’ प्रतिनिधि, उनीहरूको समूहको वा बहुदलीय लोकतन्त्रका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक पार्टीको सदैव एउटै दृष्टि, सोच वा निर्णय हुन सक्दैन । पार्टी एउटै निर्णयमा हिँड्न सक्ने अवस्था हरबखत नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटै निर्णयमा हिँड्नुपर्ने अनुशासनको डोरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व स्वविवेकको हत्या र विवेकशून्यताको संरक्षणको कारक बन्न सक्छ ।

त्यस्तै, बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भने पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको मुटु हो । पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही दिशामा डोर्‍याउने एक मात्र बाटो हो । यसले पार्टीको परिधिमा छलफलका माध्यमबाट पार्टीलाई नीति निर्धारण तथा निष्कर्षको सम्भव उपयुक्त विन्दुमा पुग्ने स्थिति सिर्जना गर्छ ।

स्वविवेक प्रयोगको स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यस्तो हुन्न । आन्तरिक लोकतन्त्र निर्णयको प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो सुनिश्चित गर्छ । तर स्वविवेकको प्रयोगले, आफू अल्पमतमा रहे पनि कुनै विषय या मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो विवेकले निर्णयलाई स्विकार्न दिँदैन भने त्यसबाट अलग्गिने वा त्यसको विरोधमा खडा हुने स्वतन्त्रताको बोध गराउँछ । आन्तरिक लोकतन्त्र भने आफ्नो विचार खुलासँग राख्न सकिने र त्यसो गरेका कारण कसैको पूर्वाग्रहको सिकार नहुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने स्थिति हो । तर, आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वविवेकको सवाललाई थाती राखेर बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरू पार्टीका लागि अत्यधिक आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई हानिकारक पनि मान्छन् । उनीहरूका अनुसार, स्वविवेकसम्बन्धी अधिकार प्रयोगको छुट तथा अत्यधिक आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पार्टीले निर्वाचनका दौरान जनतासमक्ष गरेका वाचाको परिपूर्तिमा बाधा खडा गर्न सक्ने अथवा आफ्नै नेतृत्वको तागत कम गर्दै जाने प्रमुख कारक पनि बन्न सक्छन् ।

तथापि, यसै बहानामा स्वविवेकको सर्वोच्चता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई समाप्त गर्न सकिन्न । यसको अभावमा चुनावी वाचाको परिपूर्ति वा स्वार्थको तत्कालीन अथवा अल्पकालीन लक्ष्यका कारण देशको दीर्घकालीन हित ओझेलमा पर्न सक्ने र पार्टीको नेतृत्वमा तानाशाही प्रवृत्ति विकसित हुन सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त के भने, स्वविवेक र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्म र मान्यतालाई अर्थहीन बनाउँदै अन्धकारमा धकेल्न सक्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम विन्दुमा प्रयोगले एकातिर स्वविवेकको धारा प्रवाहित रहिरहने स्थिति कायम राख्छ भने, अर्कातिर विचार–विमर्श र बहसको उपयोगले पार्टीगत निर्णय प्रक्रियालाई उत्कृष्ट बनाउँछ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र भूमिकाले गर्दा प्रतिनिधित्वको प्रभावकारितामा वृद्धि भई नागरिकको आकांक्षा, साधन र तिनको क्षमताको परिपोषणसमेत हुन्छ ।

कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अवसरवादिताको प्रोत्साहनसँग जोडेर पनि हेर्ने र तिनको सहसम्बन्धलाई तौलिने गर्छन् । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका नाममा अवसरवाद विकसित हुनु भनेको विकृति नै हो, जसले राजनीतिक मात्र होइन, अन्य संगठन र नेतृत्व पनि कमजोर पार्छ । तर, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हुनु भनेको संगठनभित्र एकाधिकारवाद उभ्याउनु र सम्पूर्ण संगठनको प्रयोग निजी प्रयोजन तथा स्वार्थका निमित्त गर्नु हुन्छ; नेतृत्वलाई व्यक्तिगत अवसरवादिताको खुला छुट दिनु हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निमित्त यसको प्रमुख आधार राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक कार्यपद्धतिलाई अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालनाको परिपाटीमा ढाल्दै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसरी राजनीतिक पार्टीहरूमा हुनुपर्ने आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास वास्तवमा लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ नै हो । यसको प्रयोगका निमित्त अनुकूल, मैत्रीपूर्ण, स्वच्छ तथा नियन्त्रित वातावरणभन्दा व्यवस्थित परिस्थितिको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । यही कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि रहेका मुलुकहरूले राजनीतिक संगठनहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वीकार्यतालाई सांगठनिक कार्यविधिको नभई नहुने अंगका रूपमा विकसित गरेका छन् एवं मुद्दाको पहिचान र नीतिनिर्माणको मामिलामा भित्री खुला बहसलाई अनिवार्य बनाएका छन् । यस अभ्यासको अनिवार्यताको सन्दर्भले कति गहिरो जरो गाडेको छ भने, खुला छलफल रोक्ने कुनै पनि प्रयासले नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न तेस्र्याउने स्थिति पैदा गर्छ, जसले नेतृत्वलाई नै खस्काउन सक्छ । यस्ता मुलुकहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा अनुचित लाभ लिने वा स्वार्थवश अवसरको प्रयोग गर्नेहरूको समूह बनी उत्पन्न हुन सक्ने विकृतिलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक विधिको घेरा पनि खडा गरिएको छ ।

विधि–व्यवस्थित यस्ता घेराहरू फेरि कुनै पनि हालतमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासविपरीत नहोऊन् भन्ने ध्यान राखेर बनाइएका छन् तथा मूलत: आन्तरिक लोकतन्त्रलाई फराकिलो पार्न एवं स्वविवेकसम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्न केन्द्रित छन् । परिणामत: नेतृत्वप्रति पार्टीपंक्तिको समर्थन तिनको नीति, कार्यशैली एवं मुद्दामा केन्द्रित गतिविधिहरूका आधारमा बढ्ने वा घट्ने गर्छ, न कि आफ्ना सहयोगी र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत नियन्त्रणमा राखिराखेर । नीति, कार्यशैली वा जनआकांक्षाअनुसार मुद्दाको पहिचानमा पछाडि परेका नेतृत्वहरू तत्कालै फेरिन्छन्; एउटै नेता चिरकालसम्म जमिरहँदैन । माग र आवश्यकताअनुसार नेतृत्व परिवर्तनको निरन्तरताले गर्दा संगठन सदैव गुणात्मकतातिर गतिमान भइरहन्छ । लामो समयसम्म नेतृत्व टिक्न मुद्दा र नीति जनताको मागअनुसारको हुनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटामा सबभन्दा मुख्य तगारो राजनीतिक पार्टीहरूमा स्वविवेकको सम्मान र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनु हो । यो समस्याको दशा र परिमाण सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा समान जस्तो देखिन्छ । पार्टीका नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक परिदृश्यका विषयहरूमा आपसी विमर्शको संस्कारको अभाव स्पष्टै देखिन्छ । नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले संघर्ष र आन्दोलनबाट स्वरूप ग्रहण गरेका भए पनि यी समान धारणा, विचार र रणनीति भएकाहरूको राजनीतिक संगठनभन्दा सम्बन्धित पार्टी प्रमुखको राजनीतिक संगठनका रूपमा विकसित भएर बसेका छन् । संघर्ष वा आन्दोलनको अवधिमा विमर्श र सामूहिक नेतृत्वको स्तर सन्तोषप्रद देखिए पनि शान्तिपूर्ण मूलधारमा प्रवेशपछि अथवा परिवर्तनपछिको अवस्थामा विकसित मूल राजनीतिक धारमा भने विमर्श र सामूहिक नेतृत्वको यो स्तर सदैव ऋणात्मक नै छ, ओरालोतिरै झरेको देखिन्छ । सबै पार्टीमा नेतृत्व कब्जाका निमित्त हानथाप र सहकर्मीहरूको मानमर्दनको अस्वस्थ गतिविधिकेन्द्रित समानता यसको प्रमाण हो । सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वपंक्ति कुनै न कुनै आन्दोलनबाटै आएका भए पनि ती परिवर्तनको संवेगलाई स्थायित्व र संस्थागत स्वरूप दिन अक्षम साबित भएका छन् ।

आन्दोलन परिवर्तनको एउटा विन्दुमा पुगेपछि पार्टी नेतृत्वहरूले सम्पूर्ण श्रेयको दाबी गर्दै आफूलाई इतिहासको एक मात्र पात्रका रूपमा घोषित गर्न थाल्छन् । छलफल र निर्णयका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने मानसिकता एकाएक हराउँछ र व्यक्तिपूजाको सिलसिला पहिलेझैं अगाडि बढ्न थाल्छ । यसले गर्दा विश्लेषण र विचारको प्रवाह स्वार्थको वृत्तमा सीमित भई अग्रगमनभन्दा यथास्थितिवादतिर हराउँछ । एक पटक जन्मेको राजनीतिक पार्टी उत्कर्षमा पुगेपछि ओरालो लाग्दासम्म नेतृत्व परिवर्तन विरलै हुन्छ । केही गरी परिवर्तन भए पनि सम्पत्तिको नामसारी भएसरहको अनुभूति गराइन्छ । परिणामस्वरूप, नेतृत्वको सांगठनिक गतिहीनता अन्तत: राजनीतिक पार्टीहरूको असफलताको प्रमुख कारण बन्न पुग्छ ।

स्वविवेकको सम्मान र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम हो— निहित स्वार्थको गोलचक्करलाई यथासम्भव निष्प्रभावी बनाउनु । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासले एकोहोरो सोच र स्वार्थप्रेरित गुटबन्दीलाई निस्तेज पारी सम्भव निकासको बाटो खोज्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने सन्दर्भमा संसद्मा सत्ताधारी पार्टीकै सांसदहरूको अनुपस्थिति पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमीको परिणाम थियो ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोरक्रस, जसलाई हामीले दलीय संसदीय अभ्यासमाथि ठूलो प्रहारका रूपमा अनुभूति गरिरहेका छौं, त्यसको पनि कारण यही हो । पार्टीभित्र फरक विचारका कारण आफ्नै सहकर्मीमाथि नेतृत्वबाट प्रहार भएपछि उत्पन्न व्यावहारिक विभाजनले गर्दा फ्लोरक्रसको बाध्यता आएको हुन सक्छ । एउटा पक्षले अर्कोसँग दलीय मान्यता अनुरूपको व्यवहार खोज्ने तर आफूले दलीय मन्थनको सिद्धान्तको अवहेलना गर्ने स्थितिमा कसैलाई चोखो मान्न सकिन्न । कर्णाली फ्लोरक्रसको घटनाले नेपालमा बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा विषवृक्ष जन्माउने काम गरेको छ, जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै निमित्त ठूलो हानिकारक घटना सिद्ध हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी र सो अनुरूपको दलीय संस्कार नभई नहुने विषय हो । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याए जस्तै चुनाव मात्रले लोकतन्त्रको प्राणप्रतिष्ठा गर्न सकिँदैन । तर, जनताले दिएको म्यान्डेटअनुरूप स्थायित्व भएन र म्यान्डेटको आधार नै खस्किएपछि वैध र जनताको स्वीकृतिप्राप्त सरकारको गठनका निमित्त चुनावको विकल्प पनि छैन । त्यस्तै, राजनीतिक पार्टीहरूमा विमर्श र आन्तरिक लोकतन्त्र अथवा विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता भएन भने पनि लोकतन्त्र सही बाटामा हिँड्न सक्दैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरणका निमित्त आवश्यक मानसिकता, प्रशिक्षणका साथै विधि र नियमनको पनि आवश्यकता हुन्छ । राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी ऐनले अवसरवादिताको नियन्त्रण र दलबदल तथा विभाजनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास त गरेको छ तर समस्याको अर्को पाटो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको मजबुतीप्रति ध्यान पुगेको छैन । राजनीतिक पार्टीहरूका विधानमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबारे तथा पार्टी प्रमुखलाई हुने/दिइने अधिकारको सीमाप्रति वाञ्छनीय विधिसम्मत निर्देशनको अभाव छ । आन्तरिक छलफलको आयोजनबारे अध्ययन गर्ने हो भने सामान्य स्थितिमा खानापूर्तिका निमित्त मात्र बैठक र छलफल गरिने भए पनि विशेष र महत्त्वपूर्ण परिस्थितिहरूमा पार्टीका प्रमुखहरू भए–नभएको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न प्रवृत्त हुने गर्छन् । ऐन–कानुनमा भएको व्यवस्थाको पनि आफूअनुकूल प्रयोग वा उल्लंघन हुने गर्छ । यी सब कारणले र खास गरी हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसारको कार्यविधि विकसित गर्न प्रभावकारी विधि र नियमन आवश्यक भएको छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संयन्त्र राजनीतिक कि प्राविधिक ?

वृषेशचन्द्र लाल

कोभिड-१९ नियन्त्रणलाई लिएर मुलुकभर विश्वासको संकट देखा परिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा महामारी अहिलेसम्म नियन्त्रणबाहिर देखिन्न, तैपनि जिम्मेवार अधिकारीहरू र आमजनताले यो नियन्त्रणमा छ र सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् र आकस्मिक विपत्का लागि आफूलाई तम्तयार पनि राखेका छन्, तैपनि हाम्रो स्वास्थ्यसेवा प्रणाली भरयोग्य छैन भन्ने वास्तविकताले सबैतिर आतंक छ । आवश्यक साधन, जरुरी सुरक्षाकवच र अस्पतालहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारको कमीले कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको निष्ठा र प्रतिबद्धता भित्रभित्रै खण्डित हुँदै जाने अवस्था छ ।

अस्पतालहरूमाथि जनताको अविश्वास अर्को ठूलो संकट हो । अन्य रोग-व्याधिको उपचार पनि सहज हुन नसक्ने आशंकाले घर गरेको छ । केही अस्पतालले गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरे अनि संकटमा पलायन भए । यसले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गहिरिन लामो समय लाग्ने भएको छ ।

कोरोना संकटमा तीनै तहका सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । तिनलाई स्थितिको गम्भीरताको बोध पनि होला । तर, मनस्थिति के गरौं र कसो गरौंको दुविधा र अन्योलमै रहेको भान हुन्छ । सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको अनि अहिलेसम्मको गतिविधि र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा आफ्नै प्रयासमा सफल रहेको कदापि मान्न सकिन्न । अधिकांश राष्ट्र कोभिड-१९ सँगको संघर्षमा छन् ।

शक्तिसम्पन्नदेखि अपेक्षाकृत कमजोर र अत्यन्त कमजोर राष्ट्रहरू पनि भिडिरहेका छन् । तिनको अवस्था, भोगिरहेका त्रासदी र कार्यान्वयनमा ल्याएका आफूअनुकूलका रणनीतिहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रोमा सुरक्षा र उपचार प्रणालीको विकास र प्रयोग क्षमताको आभाव देखिन्छ ।

नियन्त्रण सन्दर्भमा अरू राष्ट्रको अनुसरण गर्दै स्थितिको विश्लेषण र भविष्यको आकलन गरी त्यसअनुरूपको योजना निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । अन्य राष्ट्रले गरेका प्रयोगहरू र अपनाएका रणनीति हेर्दा ‘आफ्नो अवस्था’ अनुसार योजना निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

त्यस्ता रणनीतिलाई व्यवस्थित रूपमा थाम्न सहायक योजनाहरूको परिचालन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यो दिशामा सरकार गएको छैन । निर्णय गर्ने र आलोचना भएपछि अरूमाथि थुपार्ने, उल्टाउने वा निर्णय नै नभएको भनी ढाँट्ने प्रवृत्तिले सरकार सञ्चालनकर्तामा आत्मविश्वासको खडेरी रहेको प्रस्ट पारेको छ । यस्तो नेतृत्वले यो विषम परिस्थितिको मुकाबिला गर्न सक्दैन ।

कोरोना नियन्त्रणको सरकारी प्रयाससँग सम्बन्धित कामकाजमा भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक लाभको प्रवृत्ति जोडिएको छ । यसैबारे समाचार आइरहेका छन्, जसबाट आम जनताको आत्मविश्वास डगमगाएको छ ।

अहिले स्थिति नियन्त्रणमा देखिनुको श्रेय जनताको स्वनियन्त्रण, उत्तरको हिमालय तथा भारतको लकडाउनलाई जान्छ । तीनतिरको नेपाली सिमानामा भारतको सफल लकडाउन सुरक्षाकवच साबित भएको छ, जसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो सुरक्षा अवस्थालाई झन्-झन् मजबुत गर्दै जानु आवश्यक छ । नियन्त्रण तथा उपचारमा समेत भारतीय सहयोगको विकल्प छैन । औषधिदेखि उपचारका सामग्री-साधनमा समेत भारतको सट्टा अर्को विकल्प खोज्न सकिन्न । भारत र नेपालको अभिन्नता एवं अन्योन्याश्रितताको विशेषतालाई बुझ्ने यो दुर्लभ अवसर हो ।

भारतले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपालका जनता के गर्छन् ? उपचारका निम्ति कता ताक्छन् ? भारतले नियन्त्रण गर्‍यो र त्यसपछि हामी भुमरीमा पर्‍यौं भने कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सहयोगका लागि कता हेर्ने ? यस्ता प्रश्नमाथि सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

नागरिकमा आधिकारिक र सन्तोषजनक सूचनाको अभाव छ । यस्तोमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण समाचार र अनजानमा नकारात्मक सन्देशहरू फिँजिँदै छन् । समाज एकजुट छ तर विभाजनका अनजान कुप्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यो यस्तो संकट हो जसबाट कोही अलग्गिएर सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले हामी विभाजित भए के हुन्छ भन्ने तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन र आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय मिडिया सरकारको खोइरो खन्नमै मग्न छन् । यसले कतिपय सकारात्मक प्रयासहरू ओझेलमा परिरहेका छन् भने जनतामा अत्यासलाग्दो भय निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।

आखिर के हो यसको निदान ? केही दिनदेखि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको माग र त्यस मागमाथि बहसको क्रम प्रारम्भ भएको छ । सुन्दा माग कर्णप्रिय लाग्छ । सर्वपक्षीय शब्द नै आफैंमा मीठो छ । तर, के यो राजनीतिक समस्या हो ? राजनीतिज्ञहरू नै सब थोकका समाधान हुन् ? हरेक कुरालाई राजनीतिक नजरियाले हेर्ने, आफ्नो उपस्थिति मात्र खोजेर राजनीतिक अस्तित्वको जगेर्ना र लाभकारी प्रयोग गर्ने मानसिकताले अहिलेको समस्या टर्नेवाला छैन ।

निश्चय नै संयन्त्र आवश्यक छ । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग परिणामोन्मुख समन्वयको प्रणालीसमेत विकसित गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै व्यावहारिक संयन्त्र अत्यावश्यक भएको छ । महामारीसँग मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र यथाशीघ्र बनाउनु पनि पर्छ । तर, त्यस्तो संयन्त्रमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिनुपर्छ ।

प्रभावितको परीक्षण (टेस्ट), उपचार, नियन्त्रण, सहयोग, राहत जस्ता गतिविधिमाथि पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न योजना परिचालन, सन्देश प्रवाह आदिका लागि अलग-अलग उपसंयन्त्रहरू गठन र रेखदेख मूल संयन्त्रको शीर्ष तहबाट हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमितको परीक्षण स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन् ।

परीक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न, नमुना संकलन र जाँच मात्र होइन, आवश्यक रणनीति र सामग्री-साधनको जानकारी पनि तिनै प्राविधिकबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । उपचार चिकित्सकले नै गर्ने हो । उपचारका लागि चाहिने सुरक्षाकवच र पूर्वाधार अनुभवी एवं जानकार चिकित्सकहरूको सल्लाहबाटै उपलब्ध गराइनुपर्ने हुन्छ । देशभरका चिकित्सकहरूका लागि चाहिने मार्गनिर्देशन र बेलाबेला त्यसको समीक्षा पनि तिनै विज्ञहरूबाट हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।

महामारीको अवस्था हेरी नियन्त्रणको योजना विज्ञहरूले नै बनाउन सक्छन् । सरकारी निर्देशनहरूको कडाइका साथ पालना अनुभवी प्रशासक र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यले गर्ने होइन । र, अन्ततः यी सबैको व्यवस्थापनका लागि एक मात्र जिम्मेवार केन्द्र संघीय सरकार नै हुनेछ । त्यसैले सम्बन्धित विज्ञहरूको संयन्त्र मात्र परिणाममुखी हुन सक्छ ।

वस्तुस्थितिको सूचना, विश्लेषण, रणनीतिको तयारी र कार्यान्वयनमा चिकित्सक, प्राविधिक, विज्ञ, प्रशासक र सुरक्षाकर्मीका अगुवाहरूको सहभागिताले नयाँ जोस र कर्तव्यबोधको लहर चल्न सक्छ । अनि हामीले कोभिड-१९ को मुकाबिला पूर्ण क्षमताका साथ गर्न सक्नेछौं ।

यो महामारीको नियन्त्रणमा नागरिक संगठनसहित गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर मनन आवश्यक छ । यिनले अपनाउने विभिन्न बाटा र भिन्न-भिन्न प्रयासको उद्देश्य पवित्र भए पनि अहिलेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले अराजकता उत्पन्न गर्न सक्छन् ।

स्थिति बिग्रिँदै गए त्यस्ता मोर्चाहरू एकाएक खाली पनि हुन सक्छन् । आमजनमा गम्भीरता होइन खेलाँचीपन बढ्न सक्छ । यस्तो स्थिति कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो, अन्दाज गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । त्यसैले सम्भावनाका आधारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राखी सहयोग र राहत वितरणको उपयुक्त नीति बनाउनु पनि जरुरी छ ।

महामारीविरुद्ध लडाइँको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो र यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा कुनै पनि स्वरूपको राजनीतिक संयन्त्रले राज्य सञ्चालन शक्ति असन्तुलित र विभाजित गर्नेछ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारले प्रदेश परिषद्को सदुपयोग गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले विज्ञहरूको सल्लाहमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका निम्ति उठाएका र उठाउने कदमहरूको बिनासर्त समर्थन गर्नुपर्छ ।

महामारी नियन्त्रणका निम्ति चाहिने संयन्त्रमा राजनीतिकर्मीको बाहुल्यले निर्णयमा ढिलाइ, आग्रह-पूर्वाग्रह र हानथाप निम्त्याउनेछ । वस्तुस्थितिको जानकारी, राय-सुझाव र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन बेलाबेला सर्वपक्षीय छलफल लाभदायी नै भए पनि मूल जिम्मेवारीबाट सरकारलाई पन्छिन दिने राजनीतिक संयन्त्रको बाटो यो लडाइँमा हानिकारक सिद्ध हुन सक्छ ।

महामारीको मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति यथाशीघ्र उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र बनाउनु त पर्छ, तर त्यसमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×