कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन- विचार - कान्तिपुर समाचार

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन

प्रेमलकुमार खनाल

लेनिनको जन्मदिन पारेर २००६ सालको वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । त्यस हिसाबले नेपालमा संगठित तवरले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुआत भएको ७२ वर्ष पूरा भएको छ ।

यो अवधिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्, सँगसँगै गम्भीर चुनौती पनि देखापरेका छन् । २००८ असोज ११–१६ गते सम्पन्न प्रथम सम्मेलनमा महासचिव पुष्पलालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेश स्थितिको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

२०६३ सालसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टहरूको सामन्तवादविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो, यही वर्ष राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । पुष्पलालले पार्टी स्थापनाका बेला अगाडि सार्नुभएको संविधानसभाको एजेन्डा २०६५ सालमा पूरा भयो । झन्डै ७ वर्ष लगाएर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी दलहरूको सहकार्यबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संविधान बनाउन सफल भइयो । संविधानअनुसार निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशका संसद् तथा स्थानीय तहमा झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीमा वामपन्थीहरू विजयी भए । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा संघ तथा प्रदेशहरूमा सरकार गठन भए । यसबाट, एक अर्थमा, पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको लक्ष्य पूरा भएको छ । अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिन समाजवादी क्रान्ति गर्दै मुलुकलाई समाजवादी बाटामा अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व वामपन्थी दलहरूसामु छ ।

यो कालखण्डमा नेपाली समाजमा विकास भएको चेतनाको जगमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी एवं मार्क्सवादी विचारले बहुसंख्यक मानिसलाई समेट्दै लगेको छ । कुल मतदातामध्ये झन्डै ६० प्रतिशतले कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, विचार, कार्यक्रमबाट आकर्षित भएर निर्वाचनमा वामपन्थी उम्मेदवारहरूलाई मत दिए । सुरुमा ५ जनाबाट स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा आज लाखौंलाख मानिस आबद्ध छन् । यसका साथै पार्टीभित्रका युवा, महिला, किसान, मजदुर लगायतका पेसागत संगठन र ट्रेड युनियनहरूमा पनि लाखौं मानिस संगठित छन् ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वमा पहिलो महाधिवेशनदेखि नै दक्षिणपन्थी रुझान देखापरेको थियो । दोस्रो महाधिवेशनमा राजापरस्त केशरजंग रायमाझी नेतृत्व नै हत्याउन सफल भए । त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी एवं आत्मसमर्पणवादी चिन्तन तथा प्रवृत्तिहरू बढ्दै गए । यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै २०३० सालको दशकमा पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा प्रकट भएका गणतन्त्रको कार्यदिशाविरुद्ध दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन र विचारहरूलाई आन्दोलनको रापतापले परास्त गर्‍यो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब नयाँ कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्दै छ । नेपाली अर्थराजनीतिमा हावी हुँदै गएको दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी, औद्योगिकीकरणको थालनीसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर मुलुकलाई समाजवादी बाटामा अगाडि बढाउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व वामपन्थीहरूका सामु आएको छ ।

राष्ट्र र जनताको यही अभिभारालाई पूरा गर्न नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर दुईतिहाइ नजिकको सरकार गठन भएको थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको बाटो लिएपछि नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई सामना गर्नुको सट्टा गत पुस ५ मा पार्टीको परामर्शबिनै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगामी भएको पार्टीले ठहर गर्‍यो र यसका विरुद्ध आन्दोलन गरियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्‍यो । तर, फागुन २३ को अर्को फैसलाले नेकपाको दर्ता खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगे ।

ओलीले फागुन २८ मा आफ्नो गुटका व्यक्तिहरू मात्रै बोलाई विधानविपरीत बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरी पार्टी अवैधानिक हिसाबले कब्जा गरेपछि एमालेभित्र राजनीतिक विभाजन भएको छ । झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेर पार्टी पुनर्गठनको अभियानलाई अगाडि बढाएको स्थिति छ भने ओलीले दक्षिणपन्थी बाटोलाई । एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओलीले कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग गरेको सहकार्यले गर्दा पनि पार्टीभित्र स्पष्ट दुई लाइन देखिएका छन् । र, एमालेको अन्तरसंघर्ष अब पुनर्गठनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा देखापरेको अन्तरसंघर्ष तेस्रो महाधिवेशनमा पुग्दा पुष्पलालले रायमाझीलाई निष्कासन गरेर पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । अहिले त्यही स्थिति देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी, अवसरवादी र दक्षिणपन्थी सोच अनि व्यवहारका कारण एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्ष नपुग्दै विभाजित भयो । एमालेसमेत विभाजित भएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगतिका लागि यो दुःखद पक्ष हो । यस घटनाले मुलुकको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया र समाजवाद स्थापना गर्ने युगीन अभिभारा पछाडि धकेलिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार एउटाको पारित हुने तर नेतृत्व अर्को हुने जुन स्थिति हुन्छ, यसैको परिणाम हो— अहिलेको परिस्थिति । ओली गणतान्त्रिक आन्दोलनमा असहमत हुँदाहुँदै पनि जनताको आँधीबेहरीले गणतन्त्र आयो । आन्दोलनको बलमा वामपन्थीहरूकै सहकार्यमा संविधान बन्यो । एमालेको नवौं महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यदिशा अगाडि सार्‍यो, जसलाई ओलीले महाधिवेशन हलभित्रै अस्वीकार गरेका थिए । तर, अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि ओलीले त्यो कार्यदिशा अनुरूप पार्टी र सरकार सञ्चालन नगरेकै कारण समस्या उत्पन्न हुँदै गए । पार्टीलाई विधानविपरीत सञ्चालन गरेर वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र आफू बहुमतमा रहेको देखाउन अन्य पार्टीबाट आएकालाई जिम्मेवारी दिने काम गरे ।

नेपालका वामपन्थीहरूका सामु हजारौं जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने अभिभारा छ । यसका लागि वाम आन्दोलनभित्र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादविरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दै आन्दोलनलाई विचार, संगठन र कार्यशैलीका क्षेत्रमा व्यापक पुनर्गठन गरी नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु जरुरी छ । साथसाथै अब नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन समाजवादी क्रान्तिका सही कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यक्तिवादबाट मुक्त गर्न पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको जीवन्त अभ्यास, अनुशासन र स्वतन्त्रताको दृढता, सामूहिक निर्णय, संवाद र जवाफदेहीमा आधारित जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास जरुरी छ । यसो भए मात्रै पार्टी, समाज र राष्ट्र लोकतन्त्रीकरणको दिशातिर बढ्छन् । कम्युनिस्टभित्र हुर्किएको विकृति, विसंगति र दक्षिणपन्थी सोच–चिन्तन–प्रवृत्तिविरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गरेर यो आन्दोलनलाई मार्क्सवादीकरण र क्रान्तिकरण गर्ने अनि पार्टीभित्र सर्वहाराकृत वर्ग दृष्टिकोण, कार्यशैली र जीवनशैलीको विकास गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । आन्दोलनभित्र नेतृत्व निर्माण, विकास र हस्तान्तरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । खासगरी नयाँ पुस्तालाई पार्टीभित्र उन्नत वैचारिक स्तरका साथ भर्ती गर्न, उनीहरूलाई मार्क्सवादी चेतना र विचारले ओतप्रोत गराउन र नेतृत्व विकासका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । पार्टीभित्र विद्यमान दक्षिणपन्थी सोच, चिन्तन र गुट–उपगुटलाई अन्त्य गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व छनोटको विधिलाई सँगसँगै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(खनाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हच्किए देउवा

पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर देउवा जसपा तयार नभएसम्म संख्या नपुग्ने भन्दै मानेका छैनन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमत सुनिश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हच्केका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि पक्षमा निर्णय लिने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने देउवालाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर देउवा जसपा तयार नभएसम्म संख्या नपुग्ने भन्दै मानेका छैनन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष निःसर्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन तयार भए पनि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको झुकाव प्रधानमन्त्री ओलीतिर बढ्दै गएको छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयन चरणमा पुगिरहेको भन्दै ठाकुर र महतो तत्काल वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नदेखिएका हुन् । पार्टीभित्र पूर्वसमाजवादी र पूर्वराजपाबीचको फरक धारका कारण जसपा वैकल्पिक सरकारको विषयमा अनिर्णीत बनेको छ । यसैले देउवालाई सकस बनाएको छ ।

देउवाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग धेरै चरणमा अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । देउवा र दाहालबीच एमसीसी सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत र अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता एकसाथ गर्ने गरी कुराकानी भएको थियो । त्यसको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गरेको चर्चा कांग्रेस र माओवादी वृत्तमा छ । ओलीको विकल्पका लागि एमाले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसमेत सक्रिय हुन थालेका छन् ।

जसपा तयार नभए पनि आफूहरूले साथ दिने वचन खनाल–नेपाल पक्षले दिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल र खनालसँग देउवाले मंगलबार गोप्य भेटघाटसमेत गरेका थिए । भेटमा दुवै नेताले जसपाको ठाकुर र महतोले साथ नदिए बहुमत पुर्‍याउन आफूहरूले फ्लोर क्रस गर्ने वचन देउवालाई दिएको दाबी स्रोतको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकार एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको फ्लोर क्रसका कारण जोगिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा खनाल–नेपाल पक्षका ३८ सांसद छन् । कांग्रेस, जसपा र माओवादी मिल्दा खनाल–नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस नगरे पनि बहुमत पुग्छ । तर जसपाको ठाकुर–महतो पक्षले साथ नदिँदा नेपाल–खनाल पक्षका दर्जनभन्दा बढी सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि देउवा ढुक्क देखिएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ देउवाको संवाद प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि कायम छ । ओलीले जसपाको साथ लिएर सत्तालाई निरन्तरता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पछिल्लो पटक उनलाई परेको छ । ‘ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाएर बाँकी अवधि पूरै चलाउन चाहेका हुन् भन्ने लागे देउवा उनलाई हटाउन अग्रसर हुन सक्छन्, ओली निर्वाचनमा जान खोजे देउवाले जुनसुकै कदमलाई साथ दिन सक्छन्,’ देउवा निकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘आगामी असोज वा मंसिरसम्म निर्वाचन गराउने गरी अघि बढ्ने अनौपचारिक समझदारी ओली, देउवा र ठाकुरबीच पहिल्यै भएको हो ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउन कांग्रेसबाटै देउवालाई ठूलो दबाब छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत २० गते आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवाले चैत २७ गते माओवादी र जसपासँग बैठक गरेपछि खासै सक्रियता देखाएका थिएनन् । पछिल्ला साता दिनमा उनले भित्रभित्रै अनौपचारिक कुराकानी र भेटघाट बढाएका छन् । पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बुधबार बिहानको बैठकमा पौडेल पक्षले कुरा उठाए पनि देउवाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी प्राविधिक विषय मिलाउन बैठक बसेकाले सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल केन्द्रित नभएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बैठकमा अनौपचारिक कुराकानी चल्ने गरे पनि जसपा अनिर्णीत रहेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव गर्नु अपरिपक्व हुने बताए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगै अघि नबढाए प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनको कोर्समा अघि बढ्ने बुझाइ माओवादीको छ । त्यसैले उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गर्दै आएको छ । महतले वैशाख ७ गते दुई दलबीच अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नभएको समेत दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता हुने चर्चा चलेको थियो । ‘बरु, प्रधानमन्त्री नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न पछि हटेको कुरा आएको छ,’ महतले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले अवरोध गरेको कुरा गरे । एमसीसी सम्झौता अघि बढ्ने भयो भनेपछि आफैं पछि हटेर संसद् बैठक नै हठात् स्थगित गरिदिएको सुनिएको छ ।’

कांग्रेस नेता केसीले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू दृढ रहेको बताए । ‘संवैधानिक संस्था र संरचनालाई तहसनहस पार्दै कब्जा गर्ने, निरंकुश र स्वेच्छाचारिताका साथ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ नै छौं । मैले र रामचन्द्रजीले आज पनि त्यही कुरा राख्यौं,’ उनले भने, ‘तर सभापतिजी बोल्नुभएन ।’

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×