भत्तालाई भोटसित नजोड- विचार - कान्तिपुर समाचार

भत्तालाई भोटसित नजोड

सम्पादकीय

२०५१–५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमाले–सरकार लोकप्रिय हुनुको एउटा कारण थियो– वृद्धभत्ता । ७५ वर्ष नाघेकालाई मासिक सय रुपैयाँ भत्ता व्यवस्था गर्दा पनि त्यतिबेला सरकारले ठूलै वाहवाही कमाएको थियो ।

वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षाका लागि नौलो र सुन्दर सुरुवात थियो यो । औचित्यपूर्ण र लोकरञ्जक दुवै भएकाले त्यसपछिका सरकारहरूले पनि यस्तो भत्तालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरूबीच रकम बढाउने होडबाजी जस्तै छ । त्यतिबेलाको सय रुपैयाँ भत्तालाई २७ वर्षमा ३० गुणाले बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । र, एउटा कुरा निश्चित छ– सरकारले भोलिका दिनमा नागरिक हितमा अरू काम गरोस्–नगरोस्, यो भत्ता भने बढाइ नै रहनेछ । किनभने, यसमा सामाजिक सुरक्षाभन्दा मतको राजनीति मिसिइसकेको छ । यस्तो भत्ता बढाउनु जनजीवन उजिल्याउने अरू ‘लेठो’ नउठाई नागरिक रिझाउने एउटा सरल अस्त्र बनिसकेको छ ।

हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । जसले भत्ता पाउँछन्, ती अधिकांशका लागि यो अपार छ । थोरै नै सही, तिनका घरपरिवारमा पनि यसले छर्ने खुसी बेग्लै छ । त्यही भएर, हरेक बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीहरू जसरी तलब बढ्ला कि भनेर रेडियो–टीभीमा कान थाप्छन्, त्यसरी नै वृद्धवृद्धालगायत पनि भत्ता बढ्ने आशा गर्छन् । सरकारले भत्तामार्फत यसरी खुसी बाँड्नु अवश्य पनि दुःखी हुनुपर्ने कुरा होइन । तर, कतै सरकारले नागरिकहरूलाई थप प्रफुल्ल बनाउने बाटो नै बन्द गरेर उनीहरूको खुसीलाई नगद–भत्तामै खुम्च्याइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न यहाँ अहम् छ । अलोकप्रिय भइएला भन्ने डरले सितिमिति कसैले उठाउन नचाहने यो सवाल पछिल्लो समय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप, भत्ताका नाममा ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ, तर लक्षित व्यक्तिहरूका जीवनमा आवश्यक पर्ने अन्य सार्वजनिक सेवा–सुविधातर्फ कसैले सोच्न भ्याएको छैन । यसबारे चिन्तन गर्न कसैले जरुरी ठानेको पनि देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले अहिले अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो दबाबमा छ । गएको संसदीय निर्वाचनमै तत्कालीन वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता वृद्धि गरी पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । कथं यसैपालि हालको मासिक तीन हजारमा थप दुई हजार बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो भने सम्भावित कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । हेक्का रहोस्, यो भनेको देशको कुल स्वास्थ्य बजेट बराबर हो । त्यसैले थप १ खर्ब रुपैयाँ अहिल्यै वृद्धभत्तामा खर्च गर्ने कि जनजीविकासित जोडिएका अरू दिगो कार्यक्रममा ? राज्य सञ्चालकहरूले यसबारे सोच्नैपर्छ । तात्कालिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीका कारणले मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पनि यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

वृद्धवृद्धाको दायित्व राज्यको होइन, भत्ता वितरण नै तत्काल रोकिहाल्नुपर्ने वा वृद्धि गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । विश्वका विकसित मुलुकमा स्थापित सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रमहरू लागू गरी हरेक नागरिकको जीवनमा आवश्यक न्यूनतम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुको साटो नगद वितरणमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन भनिएको हो । अवश्य पनि वृद्धवृद्धाप्रति राज्यको ठूलो दायित्व छ । केवल त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नमात्रै महत्त्वपूर्ण हो । भुल्नै नहुने पाटो, के हामी घाँटी हेरेर हाड निल्दै छौं भन्ने हो । यसबाट राज्यलाई थेगिनसक्नु दायित्व सिर्जना भएको तथ्यलाई बिर्सेर लहडका भरमा मात्रै रकम बढाउँदै जाने हो भने निश्चय पनि सुखद गन्तव्यमा पुगिँदैन । त्यसैले भत्ताको लोकप्रिय बाटो दुर्घटनाउन्मुख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार र सत्तारूढ दलमात्र होइन, अन्य प्रतिस्पर्धी दलहरू पनि उत्तिकै सजग रहनुपर्छ । जो सत्तामा पुगे पनि यही सहज बाटो समाउने भएकाले अहिलेको मात्र होइन, भोलि बन्ने सरकारहरूले पनि यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । दलहरूले नगद वितरणलाई भोट प्राप्तिको प्रारम्भिक सर्त बनाउनुको सट्टा राज्यस्रोतको व्यवस्थित व्यवस्थापनमार्फत वृद्धवृद्धाका तमाम सवालहरूको दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्छ ।

सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले अर्को चुनाव जित्नका निम्ति लोकप्रिय कार्यक्रमबारे सोच्नु पक्कै पनि अन्यथा होइन । तर, त्यस्ता कार्यक्रमले लोकको साँच्चिकै हित पनि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संकटकालका कारण राजस्व कम उठिरहेको यो बेला खर्च गर्नैपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रबारे सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । यस्तो भत्तालाई वैधानिक रूपमा मत किन्ने औजार कसैगरी बनाउनु हुँदैन । भोलिको भोटभन्दा बढी भोलिको देश सोच्नुपर्छ । तसर्थ, विज्ञहरूको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने वाचा अर्थतन्त्रमा सुधार नआउन्जेलसम्म पर सार्ने वा हरेक नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु उचित हुन्छ ।

अर्कोतिर, यस्तो भत्ता रकम कुन वर्गकाले प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने पनि यकिन तथ्यांक छैन । पाउने सबै खुसी हुने भए पनि हरेकलाई यो जरुरी छ कि छैन भन्ने पनि हेरिएको छैन । हिनामिना र दुरुपयोग भएकै छ । भत्ता अर्कैले खाइदिएको गुनासा सुनिन्छन् । वृद्धवृद्धाबाहेक एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता भएका, लोपोन्मुख, आदिवासी, जनजातिहरूसहित करिब ३० लाख लाभग्राहीले विभिन्न दरमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले नगद वितरणका करिब एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रमका रकमबाट मुलुक र नागरिकको दीर्घकालीन हित हुने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । खासमा, सरकारले स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा, रोजगारी, न्यूनतम आय, योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतका पक्षमा जोड दिएमा वर्षैपिच्छे भत्ता रकम बढाउनुपर्ने बाध्यतै रहँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा शब्दकोश लोकार्पण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न शब्दावलीलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा वर्णन गरिएको शब्दकोश ‘डिक्सनरी अफ मेडिकल, नर्सिङ एन्ड एलाइड हेल्थ’ (चिकित्सा शब्दसागर) को बुधबार काठमाडौंमा लोकार्पण गरिएको छ । 

विनयकुमार शर्मा नेपाल, प्रकाशमणि दहाल, डा.कमल शर्मा लम्साल र डा. विपिन नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा सम्पादित अंग्रेजीबाट अंग्रेजी र नेपालीमा वर्णन गरिएको शब्दकोश १ हजार ९ सय २० पृष्ठको छ । शब्दकोशमा चिकित्साशास्त्रसँग सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दावलीलाई नेपाली भाषामा प्रस्ट्याइएको छ ।

शब्दकोषका संकलक डा. कमल लम्सालले शब्दकोष चिकित्सकका भाषा नेपालीमा बुझ्न सहज माध्यम हुने बताए । ‘अहिलेका धेरै चिकित्सक साथीहरुले अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गर्छन्, समाजमा चिकित्सकले जुन कुरा परिभाषित गर्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा सबैले बुझ्न सकेको हुँदैन,अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘शब्द नै धेरै अंग्रेजीमा हुने भएकाले जुन बुझाउन गाह्रो परिरहेको छ । यो शब्दसागरले त्यसलाई पक्कै पनि सहज बनाउनेछ ।’

चिकित्सा शब्दसागरको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजू, नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्रा. गोमादेवी निरौला र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष डा. मोहनकृष्ण श्रेष्ठले लोकार्पण गरे । कृति तयार पार्न २०७१ भदौदेखि शब्द संकलनलगायतका प्रक्रिया सुरु गरिएको शब्दकोशका प्रमुख सम्पादक विनयकुमार शर्मा नेपालले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×