परिवर्तनको वैधानिक र लोकसम्मत बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

परिवर्तनको वैधानिक र लोकसम्मत बाटो

प्रणाली जुनसुकै होस्, त्यसमा लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रहरू हुनुपर्छ र ती चरित्रले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार जनताले व्यवहारतः उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
रेवतीप्रसाद भुसाल

प्राध्यापक कृष्ण खनालका विचारहरू निरन्तर पढ्न पाइरहिए पनि भर्खरै हिंसात्मक बाटो परित्याग गर्नुभएका विप्लवजीका विचार भने विरलै पढ्न/सुन्न मिल्छ । ‘क्रान्तिकारी’ विचार बोक्ने नेता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भई देशको विकृत राजनीतिका सन्दर्भमा खुला बहसमा सम्मिलित हुनु हिंसाबाट आक्रान्त हामी नेपालीका लागि खुसीको विषय हो ।

खनालजीको आलेखमा व्यक्त विचारको सार पनि यही थियो— समाज परिवर्तन गर्न ‘रक्तरञ्जित क्रान्ति’ निर्विकल्प होइन । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानले देशको स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू विषयमा परिवर्तन गर्न अवरोध गर्दैनन् । परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी र असल आचरण भएको नेतृत्व छ भने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गरी वर्गीय, जातीय, लिंगीय शोषण अन्त्य गर्न यही संविधान अन्तर्गत सम्भव छ । अहिले नेपालमा यस्तो इमानदार नेतृत्वको संकट छ ।

सुरुमै भनूँ, विप्लवजीले विचारको स्वतन्त्रताको सीमारेखा कोर्नुभयो । ‘लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले त्यही सीमासम्म आफूलाई स्वतन्त्र राख्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ’ भन्नुभयो । लेखक वा विश्लेषक विभिन्न थरीका हुन्छन् । उनीहरूले कुन उद्देश्य र प्रेरणाले लेख्ने वा विश्लेषण गर्ने गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । जहाँसम्म विचारक या चिन्तकको प्रश्न छ, आफूलाई कुनै सिद्धान्तमा बाँधिसकेपछि उसले नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समय, समाज, तत्कालीन परिस्थितिले व्यक्तिको विचारमा अवश्य प्रभाव पार्छ, तर कुनै निश्चित दर्शन या सिद्धान्तको घेरामा बाँधिएर नयाँ दर्शन वा विचार जन्मिन सम्भव छैन । विप्लवजीले एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, जसको सिद्धान्तको सीमारेखाभित्र रहेर उहाँले राजनीतिक क्रिया गर्नु, आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तको वकालत गर्नु जायज हो । तर दार्शनिक या वैचारिक बहसमा सम्मिलित हुँदा सिद्धान्तको रेखामा बाँधिएर विचार प्रस्तुत गर्नु पाठकप्रति बेइमानी हुन्छ ।

खनालजीले लेखको सुरुमै संसदीय व्यवस्था असफल भयो, यो प्रणाली ठीक भएन भन्ने आवाज सुनिन लागेको छ भन्दै प्रणालीको भन्दा सञ्चालकको दोष हो कि भन्नुभएको छ । यद्यपि प्रणालीको बहसमा आफू खुला छु भन्नुभएको छ । खनालजीको यो भनाइमा पूर्वाग्रह देख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा बारम्बार संसदीय व्यवस्था असफल गराउने चेष्टा भएकै हो । २०१७ सालमा महेन्द्रले होऊन् वा २०४६ सालपछिका दरबारिया वा ज्ञानेन्द्रले, संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेकै हुन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैगर्दा स्वयं विप्लवजी सम्मिलित माओवादी पनि संसदीय प्रजातन्त्रलाई असफल पार्न हिंसात्मक युद्धमा लागेकै हो । उहाँहरूलाई लागेको थियो होला, संसदीय प्रजातन्त्रले छिटो परिणाम दिन या समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर यो पनि सत्य हो, नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भनी दोष देखाउँदै गर्दा विश्वका कैयौं देशमा संसदीय प्रजातन्त्रबाट जनताले आफ्नो देशको सर्वांगीण विकासका साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको उच्च उपभोग गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित उच्च स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नमा पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । संसदीय प्रजातन्त्रबाहेक अरू शासन प्रणाली अनुपयुक्त वा अप्रजातान्त्रिक छन् भन्ने होइन । हरेक देशका जनता आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसारको राजनीतिक प्रणाली अँगाल्न स्वतन्त्र छन् र तिनको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह यति मात्र हो— प्रणाली जुनसुकै होस्, त्यसमा लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रहरू हुनुपर्छ र ती चरित्रले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार जनताले व्यवहारतः उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

खराब प्रणालीले असल परिणाम दिन सक्दैन भन्ने विप्लवजीको भनाइ सत्य हो । तर, असल भनिएको प्रणालीमा पनि नेतृत्व वा सञ्चालक खराब भयो भने प्रणालीले मात्र आफैं काम गर्दैन । यद्यपि असल प्रणालीमा गलत र अयोग्य नेतृत्वलाई सुधार गर्ने वा पाखा लगाउने क्षमता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले यो क्षमता राख्छ भन्नेमा अब विप्लवजीले पनि विमति नजनाउनुहोला । लोकतन्त्रको अभ्यास कुन प्रणाली अन्तर्गत गर्ने भन्नेमा फरकफरक विचार छन् । सत्य हो, लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य संसदीय प्रजातन्त्रका मात्र मूल्य होइनन्; लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका अन्य प्रणालीका पनि मूल्य र आदर्श हुन्, जुन अभ्यासकै क्रममा विकास भएका हुन् । नेपालमा संसदीय प्रणालीकै कारण विकृति आएको होइन, तर लोकतन्त्रका सर्वमान्य गुण समाहित भएका अन्य प्रणालीप्रति अनुदार बन्नुपर्ने कारण छैन । देङ स्याओपिङले भनेजस्तै, बिरालो कालो कि सेतो भन्ने विवाद व्यर्थ हो, बिरालोले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्नेचाहिँ मुख्य चासो हो । नामले मात्र सबै सम्मिलित हुन अप्ठ्यारो परेको हो भने वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र नामकरण गर्न लोकतन्त्रवादीहरूले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दर्शन वा सिद्धान्त दोषरहित हुँदैन । हरेक सिद्धान्तका केही न केही गुण र दोष हुन्छन् । त्यसैले सिद्धान्त या प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । योग्य नेतृत्व प्रणालीका दोषहरूप्रति सचेत रहँदै, तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्छ । अयोग्य वा खराब नियतको नेतृत्व भयो भने प्रणालीका अनेकन् छिद्र खोज्छ, अहिलेको नेपालमा झैं । त्यसैले राम्रो प्रणालीलाई सुसञ्चालन गर्न पनि असल नेतृत्व चाहिन्छ । मार्क्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो । मानिसलाई आर्थिक प्राणीका रूपमा मात्र विश्लेषण गर्ने विचार कतिसम्म वैज्ञानिक हो, यो बेग्लै बहसको विषय होला । तत्कालीन परिस्थितिमा यो निकै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचार रह्यो, जुन अहिले पनि विश्वका प्रभावशाली विचारहरूमा गनिन्छ । मार्क्स आफैंले यो दर्शनको प्रयोग गर्न पाएनन् । यसको पहिलो सफल प्रयोगकर्ता लेनिन बने । लेनिनको प्रयोगमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा रोजा लक्जेम्बर्गले आपत्ति जनाइन् । लेनिनको स्थानमा रोजा लक्जेम्बर्ग भएकी भए कम्युनिजमको इतिहास बेग्लै बन्ने थियो । आजको समयमा चार–पाँच देशमा सीमित कम्युनिस्ट पार्टीको शासन धेरै देशले अंगीकार गर्ने थिए होलान् । त्यसैले प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा नेतृत्वको भूमिकालाई गौण मान्नु भनेको प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र विचार र क्षमतालाई अस्वीकार गरे बराबर हो ।

केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजारमा दर्शन वा आदर्श हरायो भने सभ्यता निर्माणको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । यसमा असहमति हुनै सक्दैन । आदर्शको दियो बलिरहनुपर्छ र आदर्शलाई जीवनमा उतार्ने प्रयत्न पनि भैरहनुपर्छ । तर व्यवहारमा असफल भैसकेको वा मानिसलाई सुखको सपना देखाई अथाह दुःखमा डुब्न विवश बनाउने कथित आदर्शको व्यापार गर्नु पनि अनुचित हो । राम्रोको खोजी कसले अस्वीकार गर्ला र ? तर व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राम्रोको खोजी गरेको छु भन्नु मरुभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो ।

विप्लवजीले हिंसात्मक बाटो, सैन्य कू, विदेशी आडभरोसालाई जनमतविरोधी बाटो भनी स्वीकार गर्नु खुसीको कुरा हो । अन्यायी, अलोकतान्त्रिक शासनलाई परिवर्तन गर्ने सबै वैध बाटा बन्द भएको अवस्थामा मात्र हिंसात्मक संघर्ष ग्राह्य हुन सक्छ । अन्यथा हिंसा त्याज्य छ । लोकतन्त्रवादीहरू हिंसाबाट टाढै रहन्छन् । लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न लोकतन्त्रका विरोधीहरूले विभिन्न बहानामा हिंसायुक्त काम गर्छन् । अलोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका केही देशको उदाहरण दिएर त्यस्तो शासन ल्याउन हिंसाको प्रसंग खनालजीको आलेखमा देखिन्छ । यो सन्दर्भमा आएको हिंसाले परिवर्तनको वैधानिक र लोकसम्मत बाटो अवरोध गरेको मान्नु उचित हुँदैन । आखिर विप्लवजी पनि अलोकतान्त्रिक प्रणालीको त वकालत गर्नुहुन्न होला ।

अन्त्यमा, विप्लवजीले यो संविधानभन्दा सुव्यवस्थित प्रावधान राखेर प्रयोगमा पनि सफल हुने नेतृत्व प्रणालीका बारेमा सोच्न किन सकिँदैन भनी प्रश्न राख्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न जायज लाग्छ । अझ राम्रोको खोजी किन नगर्ने ? आखिर अहिलेसम्मको विश्वको विकासयात्रा नयाँनयाँ खोज–अनुसन्धानकै यात्रा त हो । तर केही शंकाको समाधान विप्लवजीले गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रणालीमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हक, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, बालिग मताधिकार, उत्तरदायी सरकार, कानुनी शासन, सञ्चार स्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता रहन्छन् कि रहँदैनन् ? यदि यी मूल्य–मान्यता सुनिश्चित गरिन्छन् भने विप्लवजीको वैज्ञानिक समाजवाद स्वीकार गर्न कुनै पनि प्रजातन्त्रवादी असहमत हुनुपर्ने कारण रहँदैन । आशा गरौं, यो शंकाको निवारण छिटै हुनेछ ।

(भुसाल नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासनिक संघीयतामा शिक्षा

सबै पालिकालाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाए सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।
देवीराम आचार्य

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहने उल्लेख छ । साथै अनुसूची ८ लाई धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित भनिएको छ । धारा ५७ अनुसार यो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । 


धारा २२६ को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीको विषयमा पनि गाउँ वा नगरसभाले प्रदेश कानुन बमोजिम कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा भएकै कारण गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन नमिल्ने कतै छैन । तर संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने भन्ने छ । कार्यान्वयनको तहमा भने शिक्षा साझा अधिकारको विषय पनि भएकाले संघको निर्देशन र नियन्त्रणमै सञ्चालन हुनुपर्छ, स्थानीय तहले स्वायक्त ढंगले काम गर्न पाइँदैन भन्ने गरिन्छ । स्रोत संघकै चाहिने, निर्देशन नमान्ने भन्ने खालका संघीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तसँग नमिल्दा तर्कहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र कहिलेसम्म भैसक्लान् भन्ने अनुमान पनि सहज छैन ।

एउटा समूहले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले सबै बिग्रियो भनेर चिन्ता गरिरहेको छ, अर्को स्थानीय तहले गरेका असल र राम्रा अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै शिक्षामा सुधार हुँदै गएको र सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएकोमा ठूलो चिन्ता भने खासगरी शिक्षकमा देखिएको छ र स्थानीय तहमा भएका धेरै असमझदारीका विषय पनि शिक्षकसँगै सम्बन्धित छन् । यसका अन्तर्निहित पक्षहरू थुप्रै छन् । सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै नभए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा केही गरौं भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष देखिने सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति बढी चासो छ र जनप्रतिनिधिको रुचि पनि त्यतै देखिन्छ । शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा थोरै छन् । भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो— कक्षाकोठा सुधार्नु ।

स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई समग्रमा भन्दा पनि खण्डीकृत गरेर हेर्दा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । धेरै स्थानीय तहले बालविकासका शिक्षकहरूको तलब थपेका छन् । विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गरेका छन् । शिक्षकको अभावलाई समाधान गर्न नगर/गाउँ शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेका छन् । निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई सेवासुविधा नदिने भनेका छन् र शिक्षकलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन् । विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागिमात्र यो प्रयास राम्रै होला, तर अन्य पक्षबाट हेर्ने हो भने राम्रो मान्न सकिन्न । शिक्षणको माध्यमभन्दा सिकाइ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार भएपछि अभिभावकले आफैं सामुदायिकमा भर्ना गर्नेछन्, तर यसका लागि कक्षाको सिकाइ सुधार्नु जरुरी हुन्छ ।

धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको लहरै चलेको छ । यो सकरात्मक प्रयास हो । तर केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथासमेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय पालिकामा जनशक्ति अभावमा गर्न चाहेका धेरै काम गर्न नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाले विद्यालय तहको परीक्षा आफैंले लिन लागेका छन् । विद्यालयहरूलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा दिनुपर्ने स्वायत्तता पालिकाले आफूमा निहित गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । नियमित पठनपाठनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पालिकाहरूमा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी हुनुलाई विद्यालयको स्वायत्तताको सन्दर्भमा सकारात्मक मान्न सकिन्न । वर्षौंदेखिको समस्याको रूपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पालिकाहरूले उत्साहजनक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ र यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि सहयोगी नै देखिएको छ ।

पालिकाहरूमा शिक्षाको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यरत जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणाको अभाव देखिन्छ र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम लगाइएको अवस्था छ । शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही पक्ष साधारण ज्ञानले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । संघीय सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यालय हुने पालिका र बीस–पच्चिसवटा मात्र विद्यालय भएका पालिकामा एउटै ढाँचामा कर्मचारीको संख्या तोकेको छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ र विद्यालय संख्याका आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थअनुकूल काममा सहयोग नगरी विधि र प्रक्रियाबाट गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालयहरूलाई सेवासुविधा वितरण गरेका उदाहरणहरू पनि बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । केही पालिकाले चारपाँच महिनासम्म शिक्षकलाई तलबभत्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूलाई समयमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिकाहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

संघीय र प्रदेश कानुनको अभावमा धेरै पालिकाले शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोगमा पालिकाहरूले शिक्षा योजनाहरू बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू निर्माण भएका छन् । ४५० रुपैयाँको छात्रवृत्ति वितरण गर्न ठूलो समारोह गर्ने र भाषण गर्ने मोह पनि स्थानीय स्तरमा प्रशस्तै देखिन्छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा जस्तै कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको अभाव हुने तर प्राथमिकता सीसीटीभी जडानमा देखिन्छ । यसले गर्दा पालिकाको शिक्षा सुधारप्रतिको जिम्मेवारीबोधमा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गरी, शिक्षण सिकाइको सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा संघको निर्देशनलाई मात्र अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, थोरै पालिकाले मात्र स्थानीयअनुकूल अभ्यासहरू सञ्चालन गरे । पालिकाहरूको शैक्षिक सुधार अभियानमा संघीय सरकार र यसका निकायहरू सहयोगी हुनु जरुरी छ । सबैलाई एकै प्रकारको निर्देशन दिनेभन्दा पालिकाहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×