कोभिडको जोखिमसित नजिस्कौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोभिडको जोखिमसित नजिस्कौं

सम्पादकीय

पछिल्ला तथ्यांक र परिदृश्यहरूले भन्दै छन्— कोभिड–१९ को महामारीले फेरि भयावह रूप लिँदै छ । स्थितिलाई कुन हदसम्म डरलाग्दो चरणमा पुग्न दिने या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्मका प्रयास गर्ने भन्नेचाहिँ सरकारको अग्रसरता र नागरिकको सतर्कता दुवैमा भर पर्छ ।

छिमेकी भारतका कतिपय प्रान्तहरूमा जस्तो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था नेपालमा आउन नदिन यतिबेला सबैको सत्प्रयास चाहिएको छ । नागरिक अटेरी र गैरजिम्मेवार अनि सरकार अनुत्तरदायी र अक्षम भैरहुन्जेल कोरोनाले कसैलाई टेर्ने छैन । त्यसैले परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।

केही सातायता कोभिड–१९ बाट संक्रमित र सिकिस्त बिरामी हुने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । करिब एक महिनायता मात्रै दैनिक संक्रमितको संख्या ५० गुणाले बढिसकेको छ । गत चैत १ गते ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने सोमबार यो संख्या १ हजार २ सय ८१ पुगेको छ । परीक्षण गर्नेमध्ये करिब १९ प्रतिशतमा संक्रमण पाइएको छ । यो फगत तथ्यांक होइन, हामी सचेत भएनौं भने त्रासदीपूर्ण भविष्यको संकेत पनि हो । यो हामी सबैलाई सजग गराउनका लागि बजेको खतराको घण्टी हो । संक्रमितको संख्या दैनिक हजारबाट उक्लिँदै गर्दा त अस्पताल चहार्दा–चहार्दै बिरामीको ज्यान जाने अवस्था आइसकेको छ । हामीले थप लत्तो छाड्दै गयौं भने कस्तो स्थिति आउला भन्ने अन्दाज अहिल्यै गरेर सम्बन्धित सबै पूर्ण जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

अहिलेको स्थितिमा सर्वोत्तम उपाय भनेकै स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरी संक्रमणबाट जोगिनु हो । यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सर्तहरू निर्धारण पनि गरेको छ । सबै तह र तप्काबाट यी सर्तहरूको पालना हुनु अपरिहार्य छ । खासगरी, सार्वजनिक ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने मापदण्ड सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो जस्तो गरिनुहुन्न । विभिन्न तहका राज्य–अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मले पनि यो आदेशलाई मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित सत्तारूढ एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक होस् या मंगलबार गरिएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति पूजा कार्यक्रम, कुनैमा पनि यो मापदण्डको पालना गरिएको थिएन । जनमानसमा यसको सही सन्देश गएको छैन । अगुवाहरूले नै बाटो बिराएपछि अरूलाई नियम मान्न लगाउन मुस्किल पर्छ भन्ने यथार्थ सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । फेरि पनि के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने जोगिने भनेको आफैं हो । अरू कसैले मापदण्ड पालना गरेनन् भन्दैमा आफूले पनि नियम नमान्ने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन ।

अहिले सहरी क्षेत्रमा वैशाख मसान्तसम्मका लागि विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई समयसीमा तोकिएको छ । सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायत भीडभाड हुने ठाउँलाई वैशाखभर बन्द गरिएको छ । धार्मिकस्थलमा वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा मात्रै गर्न/गराउन आदेश दिइएको छ । यी सबैको उद्देश्य अनावश्यक भीडभाड हुन नदिनु हो, यो पक्षलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा हवाई यातायातका यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । वास्तवमा, घरबाहिर निस्किएका हरेकले नै मास्क लगाउने, बेलाबेलामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र एकअर्काबीच दूरी कायम राख्नुपर्ने मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । संक्रमणको जोखिम निकै बढेकाले कसैले पनि कुनै कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुन्न ।

देशभित्र फैलिसकेको संक्रमणको साङलो चुँडाउन ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । र, भारतबाट संक्रमण बोकेर आउनेले समुदायमा नसारून् भन्ने पक्षमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ । यसका निम्ति त्यताबाट आउने सबैले निश्चित दिनसम्म आफूलाई ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्नैपर्छ । सरकारले पनि नाकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति खटाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतको सीमानाकामा पायक पर्ने स्थानमा कम्तीमा एक हजार जनासम्मका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारी निर्णयको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बाहिरबाट आएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म वा परीक्षणबाट संक्रमित नभएको पुष्टि नहुँदासम्म अलग्गै बसे–नबसेको निगरानी सम्बन्धित वडा तहहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।

अर्को पक्ष, जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन अभावमा उपचार नपाई बिरामीको ज्यान जाने अवस्था कसैगरी निम्तिन दिनु हुँदैन । अहिले देखिन थालिसकेको अस्पतालले भर्ना लिन नमानेर उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ । बिरामीलाई भर्ना लिएर उपचार गर्नुपर्ने पेसागत दायित्वबाट भाग्ने छुट अस्पतालहरूलाई मिल्नु हुँदैन । अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बिरामीका हकमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ध्यान नदिने हो भने भोलि संक्रमितको संख्या अकासिँदै जाँदा पहुँचविहीन सिकिस्त बिरामीले उपचार नै नपाउने स्थिति आउन सक्छ । मुलुकलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनु हुन्न । र, सरकारले अस्पतालहरूका सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सबैले के ख्याल राख्नुपर्छ भने महामारीले भयावह रूप लिने भनेकै सरकारी अकर्मण्यता र नागरिकको लापरबाहीका कारणले मात्रै हो । त्यसैले स्थितिलाई धेरै बिग्रन नदिई नियन्त्रणमै राखिराख्न आ–आफ्नो स्थानबाट सबैको उचित प्रयत्नको खाँचो छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड मापदण्ड : नियम बनाउनेले नै पालना गरेनन्

‘नियम फरक–फरक मान्छेलाई फरक–फरक लाग्दा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेसँगै मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहानको बैठकले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३० बुँदे आदेश जारी गर्‍यो । जुन आदेशको ५ नम्बर बुँदामा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने उल्लेख छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय केही घण्टामै त्यसको उल्लंघन बालुवाटारभित्रैबाट भयो ।

जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यसमेतको उपस्थितिमा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले २५ जना भेला हुन नहुने भन्ने केहीबेरअघि जारी भएको आदेशलाई गिज्याइरहेको थियो । तस्बिरमा देखिएअनुसार केही नेताले त मास्कसमेत लगाएका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारले नै जारी गरेको आदेशको उल्लंघन सोमबार मात्र होइन मंगलबार पनि जारी रह्यो । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम–सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री निवासमै पूजापाठ गरी पठाए । ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले मूर्तिको पूजा गरेका थिए । यस क्रममा प्रधानमन्त्री निवासको प्रांगणमा एक सय जनाभन्दा बढी जम्मा भएका थिए । अर्कोतर्फ मंगलबारै ओलीकै पार्टी एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघले राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यकर्ता भेला गर्‍यो । जसमा करिब ५ सय युवाको उपस्थिति थियो । उक्त भेलाका प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै बोलाइएका थिए । उनी त भेलामा गएनन् तर सत्तारूढ पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाए । सभागृहमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको थिएन । कसैले मास्क नै लगाएका थिएनन् भने कसैले च्यापुमा त कसैले खल्तीमा हालेका थिए । तर उनीहरू कसैलाई पनि संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही भएन ।

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि कागजमा बलियो र अब्बल मापदण्ड ल्याए पनि उक्त मापदण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र र ओली निकटका नेता–कार्यकर्ताका लागि भने लागू नभएको देखियो । आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त निर्णयको उल्लंघन गरिदिएपछि कानुनी व्यवस्था व्यर्थ बनेको छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी नेपालको सन्दर्भमा नियमहरू फरक–फरक मान्छेलाई फरक–फरक रूपमा लागू हुने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसैकारण हाम्रोमा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नाकामा कडाइ गरिन्छ तर हवाईजहाजमा पीसीआर टेस्ट नगरीकनै उडाउने काम भइरहेको छ । पहिला नेपालमै पीसीआर नगरी चढ्न पाइँदैन थियो ।’ भौगोलिक र आर्थिक रूपमा असमान मान्छेलाई उही नियम फरक रूपमा लाग्ने गरेको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको सवालमा मन्त्रिपरिषदबाट आदेश जारी भएको हुँदा यसलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट पालना हुनुपर्ने बताए । ‘यो आदेशलाई पालना गर्न केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र यसका अंग, प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार तथा जिल्लामा सम्बन्धित निकायले भूमिका खेल्ने हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्री गुरुङले भनेजस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गर्नेलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली, शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने खुलेआम सरकारकै आदेशलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर सन्निकट संकटबारे कसैले ख्याल गरेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

सरकारको आदेशविपरीत खेलकुद महासंघको भेला [तस्बिरहरु]

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×