सार्क, भाँडाकुटी र मानव समूह- विचार - कान्तिपुर समाचार

सार्क, भाँडाकुटी र मानव समूह

सार्कलाई राजनीतिले होइन, आर्थिक, मानवीय र पर्यावरणीय मुद्दाहरूले घेर्नुपर्छ; मिलिटरी सुरक्षाको दृष्टिकोणमा होइन, मानव सुरक्षाको सोचमा रुमलिने बनाउनुपर्छ; भारतकेन्द्रित होइन, दक्षिण एसियाकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।
महेन्द्र पी‍. लामा

सानो छँदा हिउँद महिनाको छुट्टीमा हामी वल्लोपल्लो गाउँका भुराभुरी मिली भाँडाकुटी खेल्थ्यौं । कसैले दाउरा–पानी, कसैले भात–तरकारी र कसैले खीर–लड्डु पकाएर एकार्कालाई खुवाउँथ्यौं । सबै कुरा काल्पनिक हुन्थ्यो, समय बिताउन र मज्जा गर्नलाई भाँडाकुटी खेल्थ्यौं ।

तथापि ठूलो सपना देख्थ्यौं— ठूलो भएपछि आफ्नै घर हुन्छ, भान्साघर हुन्छ, धनी हुन्छौं, टेबल–चौकीमा बस्छौं र आरामदायी जीवन बिताउँछौं । यति मात्रै कहाँ हो र, छरछिमेकीसँग मन–तन–धनको आदान–प्रदान गर्छौं र सबै मिली सुख–शान्तिको जीवन बसाउँछौं र जीविकोपार्जन गर्छौं ! ठन्डा महिना सकिन लाग्दा, अब स्कुल खोल्न लागे भन्दा ती भाँडाकुटी थन्क्याइदिन्थ्यौं, एक वर्षका लागि । अर्को हिउँद आउन्जेल गाउँले भुराभुरीको मीठो सपना पनि ठन्डा महिनाका लुगाफाटासँगै कुम्लोभित्र कसिदिन्थ्यौं ।

दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, भोटाङ, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाद्वारा सन् १९८५ मा स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अवस्था देख्दा सानोमा भाँडाकुटी खेलेको याद आउँछ । यस क्षेत्रीय संगठनलाई मैले अति नै नजिकबाट हेर्न पाएँ । भारत सरकारको प्रतिनिधि भई यस संगठनका कतिपय प्रतिष्ठित कमिटीहरूमा बसेर, अध्ययन गरेर र फेरि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया केन्द्रमा विभिन्न व्यक्ति, समूह, नेता, नीतिनिर्धारक र संस्थाहरूसँग विचार–विमर्श गर्दा सार्कको गहिराइ, विस्तीर्ण रूप र उचाइ सबैसँग धेरथोर अवगत हुन पाएँ । अर्थात्, सार्क के हो, कसरी चल्छ, कसले चलाउँछ र कतातिर जाँदै छ भन्ने कुराहरू नजिकबाट देखें र बुझें पनि ।

मन छुने, सबैलाई अँगाल्ने र विकास गर्ने लक्ष्यहरू बोकेको यो संगठनको उद्देश्य दक्षिण एसियाका मानव समूहलाई शान्ति, स्थिरता र वैभवको उच्चस्तरमा मात्रै नपुर्‍याएर यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै विश्वका यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूसँग दाँजो गर्ने स्थितिमा उकास्नु पनि हो । सार्कले विकास र सहयोगको कुनचाहिँ क्षेत्रलाई छोएको छैन ? कृषि, मौसम, ऊर्जा, पारवहन, सञ्चार, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, पुँजीनिवेश, पानी — सबैसबै सार्कको एजेन्डामा निहित छ । काठमाडौंमा सचिवालय स्थापित गरिएको सार्कमा द्विदेशीय मुद्दा र विवादित विषयमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधानबाहेक सबै नीति निर्णय सर्वसम्मतिसँग गरिनुपर्ने सिद्धान्त पनि राखिएको छ । टेक्निकल कमिटीदेखि तलबाट सुरु भएको यस संगठनको आधिकारिक बनोटमा विदेशसचिवहरूको स्ट्यान्डिङ कमिटी, विदेशमन्त्रीहरूको परिषद् र टुप्पोमा सरकार–राष्ट्रका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको शिखर सम्मेलनको प्रावधान पनि छ ।

सार्कका कार्यहरूलाई मूलतः पाँचवटा विशेष ढाँचामा राखिएको छ । प्रथमतः सातवटा टेक्निकल कमिटी अन्तर्गत कृषि/ग्रामीण विकास, सञ्चार/पारवहन, सामाजिक विकास, पर्यावरण/मौसम विज्ञान/वनजंगल, विज्ञान/प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास अनि ऊर्जा आदि क्षेत्रहरूमा नयाँ क्षेत्रीय सोच, परियोजना र विकासका स्रोतहरू खुट्याइएका छन् । दोस्रो, दसवटा क्षेत्रीय सम्झौता गरिएका छन्, जसमा खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, लागूपदार्थ, महिला/चेलीहरूको तस्करी, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, ऊर्जा आदानप्रदान/व्यापार आदि सामेल छन् । तेस्रो, चार प्रमुख कार्यहरू अघि राखिएका छन्, जसमा गरिबी उन्मूलन, विघ्नबाधारहित व्यापार–वाणिज्य, सामाजिक चार्टर, सार्क विकास कोष र क्षेत्रीय पारवहन अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । चौथो, सार्कले विभिन्न सदस्यराष्ट्रमा धेरै क्षेत्रीय संस्था गठन गरेको छ, जस्तै— नेपालको भक्तपुरमा क्षयरोग केन्द्र, पाकिस्तानको इस्लामाबादमा ऊर्जा केन्द्र, बंगलादेशको ढाकामा कृषि सूचना केन्द्र आदि । अनि पाँचौं, विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जस्तै— विश्वविद्यालयहरूमा सार्कको चेयर, क्षेत्रीय कमिटीहरू, रेडियो–टेलिभिजन कार्यक्रम, क्षेत्रीय खेल आदि ।

छत्तीस वर्ष पुग्यो सार्क । जनसमूहलाई देखाउनुपर्ने र दक्षिण एसियाले गर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू लटरम्मै फुल्नुपर्ने हो, फल पनि दिनुपर्ने हो, तर लथालिंगै छ संस्था नै । दिशाहीन छन् डोर्‍याउने नेतृत्व नै र पीडित छन् जनसमूह । र नै कतिले सार्कलाई गफसफ गर्ने मञ्च, कतिले कागजको बाघ, कतिले नोकरशाहीको पिंजडा र खोर, कसैले चिप्ले/सिँगाने कीरा भन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा मिलिटरी गाडीहरूको लस्करमा जो धीमा गतिमा हिँड्छ, त्यसले नै अरू गाडीको रफ्तार तय गर्छ भनेझैं, सार्कको पनि हिँड्नै नमान्ने गाडीले सबैलाई डोर्‍याउँछ । हुन पनि हो, सार्कका कार्यहरूमध्ये जेलाई टिपे पनि सिँगानेकीरा टाउको लुकाएर नचलमलाई बसेको जस्तो लाग्छ । सन् १९८७ मै आपत्कालीन स्थितिमा अन्न वितरणका निम्ति खाद्य सुरक्षा भण्डारको घोषणा गरियो अनि लगभग २१ वर्षपछि खाद्य बैंक बनाएर ४.८६ लाख टन खाद्यान्न रहने घोषणा पनि गरियो । त त्यो बैंक कहाँ छ, कसले चलाउँछ, कुन गाडी/वाहनले ल्याउँछ, कति पैसामा पाउन सकिन्छ र कुन संस्थाले परिचालन गर्छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । श्रीलंकाको सुनामी, पाकिस्तानको बाढी, बंगलादेशको तुफान र नेपालको भुइँचालो कहीं पनि पुगेन यो खाद्यान्नको सुविधा ।

यसरी नै सन् १९८७ मा आतंकवादलाई रोक्न क्षेत्रीय सम्झौता गरियो । के छैन यो सम्झौतामा ? सूचना र गुप्त जासुसी, कालोधन र लागूपदार्थको खेला, आतंकवादीलाई अर्को देशमा सुम्पने कुरो र फेरि राष्ट्र–राष्ट्रबीच आतंकवादसम्बन्धी समन्वय/सहयोग । तर आज ३४ वर्षपछि पनि कुनै राष्ट्रले यो सम्झौता लागू गरेन । आतंकवादले पाकिस्तानलाई खाँदा पनि, यसले यो क्षेत्रीय सम्झौतासुहाउँदिलो आफ्नो राष्ट्रिय कानुन नबनाएकैले सम्झौता कार्यान्वयन नै भएन । वास्तवमा यो सम्झौता भएपछि त आतंकवाद र यसको रासलीला अझै भयानक र द्रुत गतिमा बढ्यो । क्षेत्रीय सम्झौतालाई यसरी उत्ताने मुसोले खनेको दुलोमा हालियो ।

नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको गरिबी आयोगले सन् १९९२ मा रिपोर्ट बुझायो । रिपोर्टमा सन् २००२ सम्ममा सम्पूर्ण दक्षिण एसियाबाटै गरिबी उन्मूलन गरिनुपर्छ र सकिन्छ भन्दै एउटा लक्ष्य राखियो । सार्कका राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले सन् २००२ भित्रमा गरिबीको नामनिसान राख्दैनौं भन्दै हरेक शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव पारित गरे, कामचाहिँ केही गरेनन्, दक्षिण एसियाको गरिबी रूपरेखासम्बन्धी एउटा प्रकाशनबाहेक । सबैले पर्खे, सन् २००२ मा चाहिँ यी नेताहरूले के भन्ने र गर्ने रहेछन् भनी । यही वर्ष काठमाडौंमा आयोजित एघारौं शिखर सम्मेलनमा भने फेरि गरिबी उन्मूलन गर्छौं भन्ने खोक्रो प्रतिबद्धता नजनाएर लाजै नमानी अर्को गरिबी उन्मूलन आयोगको पो घोषणा गरे ! आज गरिब र गरिबी त सायद जिब्रोदेखि पनि चिप्लेर बाहिर निस्किसके, सार्कका नेतागणको शिखर सम्मेलनबाट ।

सार्कको नियम पुस्तिका अनुसार हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन हुनुपर्छ तर ३४ वर्षमा केवल अठारवटा भए । सन् १९१४ मा काठमाडौंमा अठारौं शिखर सम्मेलन भएपछि सात वर्षको अन्तरालमा पनि उन्नाइसौं शिखर सम्मेलन हुने छाँटकाँट छैन । कारण, अर्को सम्मेलन पाकिस्तानमा हुनुपर्छ र त्यस राष्ट्रले भारतभित्र गरेको आतंकवादी हमलाको भारतले विरोध गरेपछि र अन्य सदस्यराष्ट्रले पनि शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने तय गरेपछि आज पनि नेपाल नै सार्कको अध्यक्षका रूपमा रहनुपरेको छ । केही कामै नगरी अध्यक्षको पद सम्हाल्दा र थाप्दा नेपालले पनि आफू भीरको चिन्डो भएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो ।

दक्षिण एसियाको मोठ क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत, मोठ जनसंख्या ७७ प्रतिशत, घरेलु आयमा ७६ प्रतिशत र कारखानासम्बन्धी उत्पादनमा ८० प्रतिशत अंश ओगट्ने भारतले सार्कको यो हालत हुने र बनाउने प्रक्रियामा खेलेको नकारात्मक भूमिकाबारे धेरैले लेखेका छन् । भारत बहुदेशीय वा क्षेत्रीय खेलाडी होइन, द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वास राख्ने राष्ट्र हो भन्नेहरू पनि धेरै छन् । प्रश्न गर्छन्— लौ, सार्कमा त पाकिस्तान भएका कारण भारतको कटिबद्धताको कमी देखियो तर अन्य क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक, बीबीआईएन र आयोआर्कमा त पाकिस्तान नहुँदा पनि भारतले खेल्नुपर्ने अहम् भूमिकाचाहिँ कहाँ गयो ? अर्कोतिर, भारतभित्रै रहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयको खस्किँदो हालत र सार्क डकुमेन्टेसन सेन्टर पूर्णतया बन्द हुनुमा पनि त भारतको कटिबद्धताको कमी झल्कन्छ ! सार्क अघि बढ्न नसकेका मूल कारणहरूमा सबैभन्दा घतलाग्दो कारणचाहिँ यसलाई पनि दक्षिण एसियाका सरकारहरूले अर्को सरकारी परियोजना बनाउनु हो । यसभित्र सरकारबाहेक कोही छैन । सार्कको सचिवालय नै यसको सग्लो उदाहरण र नमुना हो । विशेषज्ञ, ज्ञाता, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी कसैलाई त्यहाँ राखिँदैन, पर्बाह पनि गरिंँदैन । चकमन्न छ सचिवालय, कोरोनाअघिको कालमा, कोरोनापछिको कालमा, युद्ध नहुँदा–नहुँदैको स्थितिमा पनि शान्तिको खोजमा !

सार्कको मूल मन्त्रलाई अघि बढाउने साधन नै भएन । अर्थात्, मोडल नै फेल भयो । दक्षिण एसियाको इतिहास, आपसी मतभेद, भारतकेन्द्रित आकारको ख्यालै नगरी सार्कमा विकसित राष्ट्रहरूको बजार व्यवस्थामाथि आधारित मोडल जबर्जस्ती थोप्ने प्रयास गरियो । युरोपियन युनियनबाट ल्याइएको यस मोडलमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै व्यापार–वाणिज्यको हुन्छ । प्रिफरेन्सियल व्यापारबाट सुरु गरिएर फ्री व्यापार, एउटै कस्टम्स युनियन, साझा मार्केट हुँदै आर्थिक युनियनमा आधारित यो मोडल दक्षिण एसियामा ल्याउँदा पोखरा, चटगाउँ र छपरामा सबै छोडी रकेटको कारखाना खोल र रकेटको व्यापार गर भनेझैं भयो । फेल खान्छ नै । र नै आज पनि यी आठ राष्ट्रको विश्वसँग गरिने मोठ व्यापारको केवल ५ प्रतिशतचाहिँ आआफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हुन्छ । सन् १९९५ मा दक्षिण एसिया प्रिफरेन्सियल व्यापारको सम्झौता र सन् २००६ मा फ्री व्यापारको सम्झौता भएपछि पनि आपस्तको व्यापार टुक्रे नै बस्यो । उता, टाढाको राष्ट्र र सार्कको सदस्य पनि नरहेको चीनसँग भने दक्षिण एसियाको व्यापार सयौं गुणा बढेर गयो । सन् १९९० देखि सन् २०१८ सम्ममा चीनको पाकिस्तानसँगको व्यापार ५७.४ करोड डलरदेखि बढेर १६०५ करोड डलर पुग्यो, बंगलादेशसँग १७ करोडदेखि १३६८ करोड, श्रीलंकासँग ९ करोडदेखि ४४१ करोड डलर, भारतसँग २७ करोडदेखि ९०१५ करोड डलर र नेपालसँग ४.७ करोडदेखि १४२ करोड डलर पुग्यो । यसको सीधा अर्थ हो— सार्कका राजनीतिक शक्तिहरूमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नै छैन ।

यसो भन्दाभन्दै पनि सार्क मात्रै यस्तो मञ्च हो, जहाँ दक्षिण एसियाका आठै राष्ट्र भेट्न सक्छन् र क्षेत्रीय वातावरण सुधार्न सक्छन् । यो मात्रै यस्तो मञ्च हो, जसले अटल बिहारी वाजपेयी र नवाज सरिफलाई आणविक (न्युक्लियर) परीक्षण गरेपछिको भयानक वातावरणबाट सन् १९९८ को कोलम्बो शिखर सम्मेलनमा भेटघाट गरायो अनि केही महिनापछि वाजपेयी लाहोर गई एउटा सग्लो मैत्रीभावको घोषणा गरे । सार्कले विश्वव्यवस्थामा कुनै पनि छलफलमा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ, मौसम परिवर्तनको विषयवस्तुदेखि अमेरिकाले कोरोना खोपबारे लगाएको प्याटेन्ट अधिकारसम्म र विश्वको ऋण नीति एवं व्यापारको नियमसम्म ।

सानै राष्ट्र भए पनि नेपाल–भोटाङले सार्कभित्र अहम् भूमिका खेल्न सक्छन् । पर्वतीय बन्दरगाह (माउन्टेन पोर्ट) को सोचलाई अघि बढाउँदै यस्ता पोर्टमा व्यापार–वाणिज्य, पारम्परिक ओखतीमूलोको ज्ञान, तीर्थयात्रा, मौसम परिवर्तनका आघात र अनुभव बाँड्ने विशेष केन्द्र अनि संस्थाहरू निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वमै नयाँ क्षेत्रीयतावादको दुन्दुभि बजाउन सक्छ । सार्कलाई राजनीतिले होइन, आर्थिक, मानवीय र पर्यावरणीय मुद्दाहरूले घेर्नुपर्छ । सार्कलाई मिलिटरी सुरक्षाको दृष्टिकोणमा होइन, मानव सुरक्षाको सोचमा रुमलिने बनाउनुपर्छ । भारतकेन्द्रित होइन, दक्षिण एसियाकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलिया–न्युजिल्यान्ड हवाई उडान सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीच सोमबारदेखि हवाई उडान सुरु भएको छ । एक वर्षभन्दा लामो समयपछि सुरु भएको हवाई उडानमार्फत यात्रा गर्नेहरू क्वारेन्टाइनमा भने बस्न पर्ने छैन ।

हवाई सेवा सुरु गर्नका लागि दुई देशले केही समय पहिले नै सहमति गरेका भए पनि अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिएपछि स्थगित गरिएको थियो । तर न्युजिल्यान्डबाट आउने यात्रुलाई भने अस्ट्रेलियाका केही क्षेत्रमा यात्रा गर्न यसअघि नै अनुमति दिइएको थियो ।

उडानमार्फत एकअर्का देशमा पुग्न चाहने हजारौं यात्रुले टिकट बुक गरेका बीबीसीले जनाएको छ । लकडाउनका कारण क्वारेन्टाइनविहीन यात्रा गर्न नपाएका दुवै देशका हजारौं यात्रुले उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् । दुई देशबीच उडान बन्द भएपछि कैयौं नागरिकले अर्को देशमा रहेका आफन्तलाई समेत भेट्न पाएका थिएनन् । उडान सुरु हुने निर्णयसँगै सोमबार यात्रुहरू विमानस्थल खुल्नुभन्दा अगावै पुगिसकेका थिए ।

अधिकांशले लामो समयपछि खुला रूपमा यात्रा गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘म आज कति भावुक भएँ भन्नेबारे आफैंलाई थाहा भएन,’ अस्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा एक यात्रु डाउन ट्राटलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार अर्को देश जान चाहने यात्रु कम्तीमा दुई साता उक्त देशमा बसेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै उनीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमित नभएको वा भाइरससँग सम्बन्धित कुनै लक्षण नदेखिएको हुनुपर्ने छ । ‘ट्रान्स तास्मान बबल’ नाम दिइएको यो निर्णयबाट दुवै देशको पर्यटन क्षेत्रसमेत लाभदायी हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पछिल्लो निर्णयको दुवै देशका पर्यटन व्यवसायी तथा संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×