विनाशको विकास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विनाशको विकास

स्थानीय पहिचानको प्रवर्द्धनका नाममा जारी अप्राकृतिक र असांस्कृतिक अविकासको नेपथ्यमा निर्वाचित शासक, अनिर्वाचित प्रशासक र बिचौलिया–ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने दुष्कर्म क्रियाशील छ ।
राजेन्द्र महर्जन

हैन, यो कस्तो जमाना हो, रूखहरूका बारेमा बात मार्नु पनि लगभग अपराध भयो, किनभने यसमा अत्यधिक कुकृत्यबारे हाम्रो मौनताको पनि मिलेमतो छ ।

फासीवादी सत्ताको प्रतिरोधमा नाटक र कविता रचेका जर्मन साहित्यकार बर्तोल्त ब्रेख्तले जुन अँध्यारो युगको चित्रण गरेका थिए, त्यसको छाया नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । यहाँ पनि जल, जंगल, जमिन, वातावरण र प्रकृतिसँगै जीवनको कुरा गर्दासमेत नागरिकलाई अपराधी ठहर्‍याइने राजनीतिक वातावरण बढ्दो छ । भूकम्पकालमा संविधान लेख्ने र कोरोनाकालमा संविधान मास्नेहरूको राजमा वातावरणीय आपत्कालभन्दा खतरनाक छ, सरकारले अघोषित रूपमा थोपरेको संकटकाल । बढ्दो प्रदूषणविरुद्ध राज्यलाई दबाब दिन सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन नपाउँदै वातावरण अभियन्ताहरूलाई बलात् नियन्त्रणमा लिँदै सरकारले परोक्ष रूपमा भनिसकेको छ— रूखबिरुवा, वातावरण र जीवनको कुरा गर्नु अपराध हो !

सरकारको नजरमा जल, जंगल, जमिन, वातावरण र प्रकृतिको समस्या उठाउनु भनेको विकासविरोधी हर्कत गर्नु हो । त्यसैले वर्षौंवर्षसम्म बालुवाटारबाटै शासन गर्ने सरकार पनि सिंहदरबारअघि वातावरणीय न्यायको माग गर्ने अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै आफ्नो अस्तित्व र सक्रियता प्रदर्शन गर्छ । जबजब नेपालभरि वायु प्रदूषणका कारण जनजनलाई सास फेर्नै गाह्रो भएका बेला वातावरण अभियन्ताहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय खोज्दै सिंहदरबारको आँगन फिब्व ख्यः (माइतीघर मण्डला) मा सुत्न पुग्छन्, सरकारचाहिँ वन र वातावरण जोगाउन गरेका–नगरेका कामको सूची देखाएर मखलेल भइरहन्छ । सरकारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय चर्चित पेन्टरको पसलअगाडि सजाइएका अनेक साइनबोर्डमध्ये एक हो, जुन देखाएर उपलब्धिको सूची विज्ञापित गर्न सकिन्छ ।

कंक्रिटका प्रतिमामा फुलेको विकास

वास्तवमा वातावरणीय न्यायको माग गर्ने अभियन्ताहरूले प्रदूषणले गर्दा वातावरण अति धमिलिएका बेला खोजेका कारण मात्रै सरकार नदेखिएको हो । कोरोनाकालमा बालुवाटार पार्टी प्यालेसमा भोज खाँदै, पशुपतिमा करोडौंको सुनको जलहरी हाल्दै अम्बाको पातको महिमा गाइरहेका बेला खोजेको भए सरकार देखिन्थ्यो नै । यतीहरूबाट आतिथ्य सत्कार गराउँदै! ओम्नीहरूबाट स्वास्थ्यसेवा गराउँदै! पहाडका चुचुरामा भ्युटावर बनाउँदै! वनजंगल, खेत र गाउँ–सहरमा डोजरे विकास फैलाउँदै समृद्धिको ब्रेक–डान्स गरिरहेका बेला जाँच–पडताल गरेको भए राज्य पक्कै फेला पर्थ्यो । भ्युटावर र डोजर देख्नासाथ सरकार र समृद्धि विशालकाय ज्यानका साथ एकै चोटि दृश्यमान हुने जमानामा पनि अभियन्ताहरूले रूखबिरुवा, नदीनाला, पोखरी र तिनिख्यः (टुँडिखेल) मा सरकार खोजेर कहाँ देख्न पाइन्छ र ?

भ्युटावरे समृद्धि र डोजरे विकासका महान् प्रवर्तक खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निजी सरकार अचेल प्राकृतिक बोटबिरुवा मासेर बनाइएका कंक्रिटका प्रतिमामा फुलेका फूल र पलाएका पातमा सक्रिय रूपमा उपस्थित रहेको दृश्य मनग्गे दर्शन गर्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मित समृद्धि र विकासको सरकारी भाष्यको व्याख्या स्थानीय सरकारहरूले पर्यटक लोभ्याउन वा जंगल बचाउन वा वनको अस्तित्व प्रदर्शन गर्न बनाएका कंक्रिट र फाइबरका रूखमा मात्रै होइन, ढलान गरिएका फूल र पातमा पनि पढ्न पाइन्छ । पोखरी मासेर पार्क, मल र कम्प्लेक्स बनाउने! वनजंगल नष्ट गर्दै बगैंचा–उद्यान निर्माण गर्ने र सक्कली बोटबिरुवा काटेर नक्कली रूख ठड्याउने बुद्धि–जुक्तिको मुख्य कारखाना त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छ । राष्ट्रवाद र विकासवादको रथमा चढी लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध अश्वमेध यज्ञ गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट उत्पादित सुख, समृद्धि र समाजवादको सपनाले प्रत्येक तहका शासक, प्रशासक, व्यवस्थापक र इन्जिनियर–वास्तुकारहरूको दिलदिमागलाई कसरी गाँजेको छ, चोक–चोकमा ठडिएका कंक्रिट र फाइबरका झिल्के नमुनाहरूले बखान गरिरहेका छन् ।

बालुवाटारनिर्मित विकासे बुद्धि र समृद्धिको भाष्यलाई स्थानीय सरकारहरूले अनुवाद गर्ने क्रममा चाँपेडाँडामा विनाश भएको चाँपको जंगलको ठाउँमा नक्कली चाँपको रूख ठड्याउँछन्, सक्कली रूख फाँडेर कृत्रिम जुनारको रूख निर्माण गर्छन्, प्राकृतिक पोखरीलाई सिमेन्टीकरण गर्दै फाइबरको कमल सजाउँछन् र सिमेन्ट–कंक्रिट–फलामबाटै गुराँसको बोटसँगै गुराँस–पार्क बनाउने गरी लाखौंलाख रुपैयाँको (अ)विकास–निर्माणको योजना बनाउँछन् । सत्ता पक्षका होऊन् या विपक्षका, पालिकाका शासकको बजेट र सांसदहरूको विकास कोष प्राचीन कला र मौलिक शिल्प झल्काउने गरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सकेसम्म यथावत् बचाइराख्नुभन्दा पनि टिकाउपना र जीर्णोद्धारका नाममा धातुका छाना छाउन वा सिमेन्ट–रडको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छन् ।

सांस्कृतिक प्रतिगमनका अनेक आयाम

यसरी प्रकृतिको व्यापक विनाश गर्दै, प्राचीन कला र मौलिक शिल्पलाई मिल्काउँदै सिमेन्टेड विकास गर्ने विचारको मुहान नै लफंगा बजारबाट प्रदूषित भएकाले त्यसका भँगालाहरूबाट पनि ‘विनाशको विकास’ व्यापक हुँदै गएको सत्य–तथ्य बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका लम्बेचौडे आत्मप्रशंसा–सूची पढ्नु जरुरी छैन, बरु विकासे प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर दमकमा ग्लोबमाथि आसीन कंक्रिटका चराको जोडी हेरे पुग्छ । यस्ता कृत्रिम चराहरूले हाम्रा नकचरा शासक–प्रशासकमा व्याप्त रहेको सत्ता–सम्पत्तिका लागि प्रकृतिदेखि संस्कृतिसम्म निर्ममतापूर्वक मास्ने वा जे पनि गर्न तयार हुने द्रव्यपिशाच मानसको विस्तारलाई उजागर गरिरहेका छन् । यस्ता ‘दिगो विकास’ का नमुना चराहरूले शासक–प्रशासकसँगसँगै उनीहरूलाई काँधमा बोक्ने हामी बिचरा जनताको पनि इतिहासबोध, संस्कृति–सम्पदाको ज्ञान, कला–सौन्दर्य चेतको अविकास वा सांस्कृतिक प्रतिगमनलाई समेत नङ्ग्याइरहेका छन् ।

कुनै शंका छैन, स्थानीय पहिचानको प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासको विस्तारका नाममा जारी अप्राकृतिक र असांस्कृतिक अविकासको नेपथ्यमा निर्वाचित शासक, अनिर्वाचित प्रशासक र बिचौलिया–ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने दुष्कर्म पनि क्रियाशील छ । यस्ता विकासे कामबाट कमाउधन्दा त चलाउन सकिन्छ नै, विकासे बुद्धिको बेसारे झोल खुवाएर आमजनताको मनमा शासन पनि गर्न पाइन्छ । हाम्रा शासकदेखि हामी शासितसम्मको मनमस्तिष्कमा विकास भनेकै अमेरिका र युरोपको शैलीमा विशाल भवन र कारखाना, चौडा सडक, बुलेट ट्रेन, ठूलठूला मल र सपिङ कम्प्लेक्स तथा स्मार्ट सिटी बनाउनु हो भन्ने अवधारणा जसरी स्थापित भएको छ, त्यसले मतदानमार्फत विकासे शासक–प्रशासक नै जन्माउने हो र तिनले हाम्रा मनमाथि वर्चस्व जमाउने पनि यस्तै विकासे भाष्य र समृद्धिको डिस्कोर्सबाटै हो ।

इतिहासबोधमाथि चिमोटाइ

यस्तो दोहोरो लेनदेनबीच हाम्रो समाजकै इतिहासबोध, संस्कृति–सम्पदाको ज्ञान, कला–सौन्दर्य चेतमा भएको प्रतिगमन पनि जारी छ । आफ्नो सत्ता–शक्तिअनुकूल इतिहासको पुनर्निर्माण र व्याख्यासँगै ‘स्युडो साइन्स’ (छद्म विज्ञान) को कमाल देखाउने हाम्रा शासक र उनीहरूको भाषणमा ताली ठोक्ने शासितहरूको इतिहासबोध निकै कमजोर छ । त्यसैले विज्ञानका अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले हाम्रो इतिहासबोधलाई चिमोट्न खोजेका छन्, ‘अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा नागरिकले रूख रोप्न माग गर्नुभन्दा करिब ४ सय वर्षअघि नै नेपाली राजा जयस्थिति मल्लको पालामा सहरमा रूख रोप्नु र हुर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको थियो ।’

वातावरणीय इतिहास खोतल्दा जीवन र प्रकृतिका पक्षमा उभिएका बुद्धलाई गुरु मान्ने सम्राट् अशोकले २४ सय वर्षअघि नै प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा र बगैंचाहरूको विस्तार गरेको तथ्य पाइन्छ । उनले आफ्नो देश मगधको राजधानी पाटलीपुत्रदेखि गान्धारको राजधानी तक्षशिलासम्म जोड्ने उत्तरापथ र अन्य व्यापारिक मार्गमा एक–एक योजनको दूरीमा सुव्यवस्थित रूपमा घना जंगल, फलफूलको बगैंचा, जलाशय र विश्रामगृहको निर्माणसँगै वैद्य र पशु चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरेका थिए । र, वन्य पशुलाई घेरेर मार्ने उद्देश्यले वा भूमि प्राप्त गर्न जंगल डढाउने कामलाई बन्देज लगाएर उनले बस्ती, प्राणी र प्रकृतिको रक्षाको कदम चालेको इतिहासकार डीडी कोसंबीको दाबी छ ।

कुनै बेला मगध, मिथिला, वैशाली र कोशलमा राज गर्ने लिच्छविहरूले नेपालमा शासन गर्न थालेका बेला राजा शिवदेव प्रथम र अंशुवर्माको संयुक्त शासनकालमा राखिएको चाँगुनारायणको अभिलेखमा पनि वनव्यवस्था लागू गरिएको देखिन्छ । इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्य र जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, उनीहरूले वनमा पत्कर सोहोर्नसमेत गाउँलेहरूले कटारी, बन्चरोजस्ता हतियार लिएर जान नपाउने, जंगलबाट दुई किसिमका रूखका बाहेक सालका काठ बिक्री गर्न सकिने र रैतीहरूले सरकारले तोकेको कर तिर्नुपर्न व्यवस्था गरेका थिए । साढे १५ सय वर्षअघि नै गरिएको वन संरक्षणको व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा वनजंगल भनेकै रैती र सरकारको आर्थिक स्रोत र सुरक्षात्मक किल्ला (वनदुर्ग) का रूपमा रहेको महत्त्वलाई बिर्सन सकिँदैन ।

वन–व्यवस्था र शासकहरूको मति

साढे दुई सय वर्षअघिसम्म पनि मल्लकालीन राजाहरूले आफ्नो राज्य, सहरसँगै प्रजालाई बचाउन गढ, खाई, पोखरी र जंगलले घेरिएका बस्ती बसाएका तथा प्रजाको जीवन निर्वाहका लागि पानी र वनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था लागू गरेका उदाहरणहरूको कमी छैन । सन् १६०९–१६३६ को कालखण्डमै गोर्खाका राजा राम शाहले पनि बाटामा रूख पाल्नुपर्ने, गौचर राख्नुपर्ने र रूख काट्नेलाई ५ रुपैयाँ दण्ड दिने लिच्छवि र मल्लकालीन कानुनी व्यवस्थालाई अनुकरण गरेका थिए, ‘पध्यारामा वन पालनु रुष न भया देषी जैले षोज्यो तैले पानि रहंदैन सुकी जान्छ वन ढेरै फाडिया पैरो पनी जान्छ ढेरै पैरो गया उपधाहा चल्छ उपधाहाले षेत पनि लैजान्छ वन न भया गृहस्तिको कौनै काम पनि चल्दैन तसर्थ पध्याराको वन जो काटला तेसलाई ५ रुपैञा दंड गरि लिनु भन्या थिति बांधि बक्सनु भयो ।’

शाह र राणाकालमा पनि वन पाल्नु र जोगाउनुपर्ने तथा जलाशय बनाउनु र फैलाउनुपर्ने सनद र ऐन–कानुनको फेहरिस्त कम लामो छैन । पहिलेका शासकहरू धर्म, नीति र मूल्यले बाँधिएर वन, जमिन, नदी र वातावरण बचाउँथे र आफू पनि बाँच्थे; पछिल्ला शासकहरू भने वनजंगल, खनिज, नदीनाला, जमिनलाई निजी हित र स्वार्थका लागि भरपूर उपभोग गर्छन् । ‘हरियो वन, शासकको धन’ नेपाली शासकहरूको त्यस्तो गुह्य सूत्र हो, जसले उनीहरूलाई देशको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन, गरिखाने जनताको शोषण र राज्यको ढुकुटीको लुटका लागि उद्यत गर्छ । कोरोनाको महाव्याधिकाल होस् या वायु प्रदूषणको आपत्काल, हाम्रा शासकहरूका लागि देश, जनता र प्रकृतिको संकटकाल खासमा सहकाल नै हो । उनीहरूका निम्ति प्रकृति होस् या संस्कृति, स्रोतसाधन होस् या सम्पदा–सभ्यता, वन होस् या वायु, सब उपभोग्य र बिक्रीयोग्य माल मात्रै हुन् । यस्ता भक्षकबाट जीवनदायी शक्तिको सुरक्षा र विस्तार हुन्छ भनी कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

यस्तो आपत्कालमा फाइबरको सखुवा उमार्ने स्थानीय सरकारको प्रतिरोधमा सखुवागाछीका युवाले जस्तै सखुवाको रूख नै रोप्नेदेखि फाइबर र सिमेन्टको कमलको फूल ठड्याउने नगरपितालाई चेताउने हदसम्मको नागरिक हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको छ । लिच्छवि र मल्लकालमा बाह्य शत्रुले हमला गर्दा वनदुर्गमा लुकेर प्रतिरोध गर्ने, वन पैदावारबाट जीवन चलाउने नेपाली जुक्तिलाई वायु प्रदूषणको आपत्कालका बेला ज्यान जोगाउन प्रकृति र जीवनतिर जाने अनि वातावरणीय न्याय प्राप्त गर्ने खालको सचेत–संवेदनशील अभियानमा रूफान्तरण गर्न सके बेस हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीगमन र भिन्‍नाभिन्‍नै दलका ‘ओली’

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्‌का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन ।
यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन् ! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।
राजेन्द्र महर्जन

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा महान् विकासवादी नेताका रूपमा उभ्याएका छन्, सम्भवतः शिलान्यासमा विश्व रेकर्ड नै कायम गर्दै । ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्ने नाराका सर्जक/अग्रज तत्कालीन राजालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्, बालुवाटारबाट १६५ वटा सडक एकैपटक बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै !


सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेझैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा २२०० किमि सडक सञ्जालको शिलान्यास गरेका ओलीको सरकारले एउटै आयोजना तीनपटक उद्घाटन गर्दै अर्को रेकर्ड पनि कायम गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको शृंखला त १० फागुनमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाबाटै सुरु भएको हो, फागुन २२ मा मन्त्रीहरूका मन्त्री ओलीबाट र २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसमा सुनौलो कडी मात्रै थपिएको हो । यसरी भएको प्रचार–मूल्यको अधिक वृद्धिबाट अति उत्साहित ओली सरकारले काठमाडौंको हरेक घरमा पानी पुगेको खुसियाली मनाउन घरघरमै धारा उद्घाटन गर्न मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खटाउन पनि बेर छैन, काठमाडौंमा याङ्ग्री र लार्केबाट पनि पानी ल्याउने उद्घोषसँगै । यही रफ्तारमा विकासको मूल फुटेर घरघरमा पानी आएमा अब कुनै पनि दिन सुख, समृद्धि र समाजवादको स्वर्ग स्थापना भइसकेको औपचारिक घोषणा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन, विकासको मूल फुटेर देश नै छुवाछुतबाट मुक्त भएको उद्घोष गरिएजस्तै ।

‘केचना टु सगरमाथा केबलकार’

जसले आज र अहिले नै सुख, समृद्धि र समाजवाद भोग गर्न पाएका छन्, उनीहरू दीनदुःखी, दरिद्र, भिखारी प्रजाका घर, डेरा, झुप्रा र सडकमा खाना र ग्याससँगै चुच्चे रेल र पानीजहाजको टिकटको कोसेली पठाउन दिनरात लागिपरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेझैं अब छिट्टै ‘झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथाको शिखरसम्म केबलकारको उद्घाटन मात्रै होइन’, मंगल ग्रहका एलियनहरूका लागि कोरोनालाई माथ गर्ने हिमाली पानी निर्यात गर्न पाइपलाइप बिछ्याउने बृहत् आयोजनाको भव्य शिलान्यास हुन पनि सक्छ ।

शिरमा विकासको नदी नै बोकेर कुदेका प्रधानमन्त्री ओली र ओलीगामी मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खासमा चुनाव लागिसकेको छ, र त प्रत्येक घरका धारामा विकासको पानी बगाउन उद्यत छन् । उनीहरूलाई लोकतन्त्रको नदी थुनेर भए पनि, संविधानको मुहान सुकाएर भए पनि, संसद्को कुलो मासेर भए पनि पार्टी विधानको धारा तोडेर भए पनि विकासे धारा बगाउनु छ! सुख–समृद्धिको पानी खुवाउनु छ । चुनावबाट दुईतिहाइ बहुमत जो ल्याउनु छ ।

त्यसैले ओली र ओलीगामीहरूको शासन (ओलीतन्त्र) का सारथिहरूको यतिखेरको मूलनारा हो— विकासका भोका जनतालाई फकाऊ, मतदातालाई विकास देऊ, भोट र मत लेऊ अनि विकासको तरचाहिँ आसेपासेलाई ख्वाऊ ! यही अराजनीतिक नारा बोक्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासको बाढीले संविधान र लोकतन्त्रलाई बगाउन उद्यत छन्, आफूलाई संविधानका निर्माता, संरक्षक र संवर्द्धक ठान्ने सत्तासीन दल, सरकार र राष्ट्रका पतिहरू । यही सुख, समृद्धि र विकासको नाममा जारी विकासे प्रतिगमनले राष्ट्रवादी प्रतिगमनलाई पनि पछि पारेको छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद् विघटनको नौटंकीसँगै ।

संविधानमा प्वाल पारेर ‘सुनधारा’

ओली र ओलीगामीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संसद् विघटन गर्ने सहुलियत दिएका छैनन्, न त मनपरी ढंगले मध्यावधि चुनाव गर्ने सुविधा नै दिएका छन् । उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने संविधानमा छिद्र खोजेर वा प्वालै पारेर, आफूले खटाएका जजहरूलाई अह्राएर ‘सुनधारा’ बनाउन सकिन्छ, जुन धाराबाट बग्ने अमृत पिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनको आकांक्षालाई अमर बनाउन सकिन्छ ।

समानताका आधारमा २०४७ सालको संविधानको चिरफार गरेका हर्क गुरुङका शब्दमा, “सुनधारा केही अभिजात समूहको पेवाको रूपमा रहेको छ भने जनसाधारणको प्रजातन्त्र वा वास्तविक समानताका लागि केही ‘अमृतधारा’ आवश्यक छ, जसका लागि संविधानको संशोधन होइन, संविधान परिवर्तन आवश्यक छ ।” अचेल संविधानको अघोषित संशोधन र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन त्यही अल्पसंख्यक अभिजात समूहले नै गरिरहेको छ, जसले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि अन्ततः त्यसमा कमा र फुलस्टपसमेत फेर्न मानेको थिएन ।

राजनीतिक दलका सीमित राजनीतिक अभिजात पुरुषहरूले २०७२ सालमा बनाएको नयाँ संविधान कालान्तरमा ओलीतन्त्रका लागि घाँडो भएको छ, जसमा कुल्चनुलाई उनीहरू २०४७ सालको संविधानका प्रधानमन्त्रीको जस्तै विशेषाधिकार ठान्छन् । उनीहरूको दिलदिमाग २०४७ सालको संविधानको खाल्डोबाट माथि उठेकै छैन! त्यसैले त उनीहरूले मधेसी र थारू जनतामाथि व्यापक हिंसासँगै आदिवासी जनजाति, दलित र महिलामाथि दमनको भरमा संविधान लेखे । त्यही सजातीय संविधानका धाराको टुटीमाथि टेकेर संसद्को घाँटी निमोठ्दै चुनावमा हामफाल्न खोज्नुलाई उनीहरू ‘जनगमन’ भन्न रुचाउँछन्, जबकि ओली व्यक्तिमा पार्टी, सरकार र राज्यको केन्द्रीकरण हुँदा संविधान, संसद्, सरकार मात्रै होइन, उनकै दल पंगु भएका छन् र नागरिक आन्दोलनसँगै अन्य सबैजसो दल र उनीहरूकै दलका नेताहरूसमेत त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गर्दै आन्दोलित छन् ।

‘जनगमन’ कि ‘ओलीगमन’ ?

‘जनगमन’ को नाममा निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर फड्को मारेका ओली र ओलीगामीहरूलाई लागेको छ— संविधानका सबै धारा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनलाई नै सिञ्चित गर्न बनाइएका हुन्! आफ्नो दलभित्रका मात्रै होइनन्, अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार पार्ने उनको कदमलाई शिरोपर गर्नुपर्छ! जजसले उनको शासन, उनको सपना, उनको कदमको विरोध र प्रतिरोध गर्छन्, उनीहरू नै अलोकतान्त्रिक, देशद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् !

यही ठम्याइका साथ ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तेस्रो चरणको शिलान्यासलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रश्नको गोला बर्साएका छन्, ‘के हो प्रतिगमन भनेको ? कहाँ भयो प्रतिगमन ? ख्यालठट्टा हो प्रतिगमन भनेको ? यति साह्रो जनता अलमल्याउने ?’ ओलीलाई सीधै सम्बोधन गर्दै भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिगमनलाई परिभाषित गरेका छन्— १. संसद् विघटन गर्नु! पुनःस्थापित संसद् चल्न नदिनु! २. संवैधानिक अंग कब्जा गर्नु! राज्यका सबै अंग सेटिङमा चलाउनु! ३. संघीयता अपांग बनाउनु! ४. सत्य र मेलमिलाप आयोग (टीआरसी), मधेस/थारू विद्रोहका मुद्दा हल नगर्नु! ५. भ्रष्टाचारको पहाड बनाउनु! ६. अर्थतन्त्र शून्य !

अहिले ओलीको नेतृत्वमा जारी प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मात्रै भन्दा प्रस्ट र मूर्त हुँदैन, बरु ओलीगमन भन्दा खुल्छ । प्रतिगमन त सबैजसो शासन र शासकबाट भएको इतिहास छ, चाहे ती ज्ञानेन्द्र शाह होऊन् या शेरबहादुर देउवा, चाहे माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा अन्यान्य । ओलीगमन भने भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) का रूपमा मात्रै सीमित छैन । यो त सामाजिक–राजनीतिक जीवनका सबै अंगमा एकाधिकारसँगै संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा नार्ने ‘उदार तानाशाही चरित्र’ का रूपमा उदाएको छ । ‘उदार तानाशाही चरित्र’ भएको अल्पतन्त्रले कहिले राष्ट्रवादी मुकुन्डो त कहिले विकासवादी मुखौटा धारण गरेपछि नेपालमा प्रतिगमन ओलीतन्त्रका रूपमा अभिव्यक्त भएको हो ।

अनैतिकता आफैंमा प्रतिगमन हैन ?

बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका छ बुँदा खासमा ओलीगामी काम मात्रै हुन्, जसले जनप्रतिनिधिसभालाई निकम्मा बनाइरहेका छन्, संवैधानिक अंगलाई पिछलग्गू बनाइरहेका छन् र संविधानका पानालाई नै फोहोर पुछ्ने कागजमा फेर्दै छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘असंवैधानिक ठहर’ गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा पदबाट हट्नुको सट्टा उल्टै पदबाट हटाउन हाँक दिने हठ र ‘जसले जतिखेर राजीनामा माग्छ, त्यतिखेर राजीनामा दिने हो र’ भन्ने दम्भ ओलीगमनको द्योतक हो । हठ र दम्भका राजाबाट राजी–खुसीका साथ राजीनामा, त्यो पनि नैतिकताका आधारमा पद र अधिकारको त्यागको आस गर्नु आफैंमा अराजनीतिक माग हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दुष्कर्ममा सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ‘कुर्सीबाट तुरुन्तै हट, सिंहदरबार र शीतलनिवास खाली गर’ भन्न नसक्ने अकर्मण्य र लाछी प्रतिपक्षी राजनीतिको बजार चलेसम्म ओलीगमन झन् आक्रामक हुनु स्वाभाविकै हो ।

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन । संविधानका कागजमा लेखिएको बारबन्देज पनि नीति र विधि मान्नेहरूका लागि मात्रै बाध्यकारी हुन्छ, नीति र विधि नै नमान्ने र तोड्नेहरूका लागि त्यसको अर्थ हुँदैन । ओली र ओलीगामीहरूका लागि त नेकपा (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘गठबन्धन सरकार’ मा फेरिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक धारा ७६(२) को पनि कुनै तात्पर्य र मूल्य छैन । त्यस्तै, पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि उनीहरूका निम्ति मतलबको प्रावधान होइन ।

किन दण्डित भएन असंवैधानिक काम ?

सरकार र पार्टीको स्वरूपसँग जोडिएका यी दुई संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बारबन्देज नै रहेको अवस्थामा पनि, एकीकृत नेकपा निर्माण बदर भइसकेपछि पूर्ववत् दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नजनाइसकेको बेला पनि ओलीगामीहरूले पुनः विश्वासको मत लिने कुनै दरकार महसुस गरेका छैनन्, बरु समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै राजीनामा दिने र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने धाकधम्की दिँदै छन् । नीति र विधि नमान्ने सर्वसत्तावादी शासकलाई संवैधानिक प्रावधानबाट मात्रै राजीनामा गराउन सकिन्छ कि पदबाट हटाउन राजनीतिक कारबाहीमार्फत नै दण्डित गर्नुपर्ने हो, यतिखेरको यक्ष प्रश्न हो यो ।

असंवैधानिक कर्मलाई दण्डित गर्नु र ओलीगमन तत्काल रोक्नु यति बेलाको प्रतिपक्षीय राजनीतिक–संवैधानिक कार्यभार हो । विडम्बना, विपक्षी दलका नेताहरू भने लखनउका नवाबहरूजस्तै ‘पहले आप, पहले आप’ भन्दै अकर्मण्यताको भासमा डुबेका छन् । यसरी कुनै न कुनै रूपमा ओलीगमनको टेको बनिरहेका अकर्मण्य नेताहरूमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेका छैनन्, कसैले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्, कसैले असंवैधानिक सरकारसँग मोलमोलाइबाट फाइदा देख्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिबाट अलग्गिने उद्घोष गर्ने साहस गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो— यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन्! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।

यसरी अकर्मण्यता, कायरता, निरीहता र सत्ता–लिप्सामा राजनीतिको हलो अड्किरहेको बेला ओली र ओलीगामीहरूचाहिँ ‘सुख, समृद्धि र विकासको फाली’ नै काँधमा बोकेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को तयारीमा कुदिसकेका छन्, ओलीगमनलाई अझ व्यापक र सघन पार्न । आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्ने नेताहरूले यसरी नै ओलीगमनलाई साथ र सहयोग गरिरहने हो भने भिन्न–भिन्न पार्टीमा बसेका ओलीहरूविरुद्ध जनआन्दोलन गर्नु तथा वैकल्पिक संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्व निर्माण गर्नुको विकल्फ हुँदैन ।

ट्वीटर : @rmaharjan

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×