विनाशको विकास- विचार - कान्तिपुर समाचार

विनाशको विकास

स्थानीय पहिचानको प्रवर्द्धनका नाममा जारी अप्राकृतिक र असांस्कृतिक अविकासको नेपथ्यमा निर्वाचित शासक, अनिर्वाचित प्रशासक र बिचौलिया–ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने दुष्कर्म क्रियाशील छ ।
राजेन्द्र महर्जन

हैन, यो कस्तो जमाना हो, रूखहरूका बारेमा बात मार्नु पनि लगभग अपराध भयो, किनभने यसमा अत्यधिक कुकृत्यबारे हाम्रो मौनताको पनि मिलेमतो छ ।

फासीवादी सत्ताको प्रतिरोधमा नाटक र कविता रचेका जर्मन साहित्यकार बर्तोल्त ब्रेख्तले जुन अँध्यारो युगको चित्रण गरेका थिए, त्यसको छाया नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । यहाँ पनि जल, जंगल, जमिन, वातावरण र प्रकृतिसँगै जीवनको कुरा गर्दासमेत नागरिकलाई अपराधी ठहर्‍याइने राजनीतिक वातावरण बढ्दो छ । भूकम्पकालमा संविधान लेख्ने र कोरोनाकालमा संविधान मास्नेहरूको राजमा वातावरणीय आपत्कालभन्दा खतरनाक छ, सरकारले अघोषित रूपमा थोपरेको संकटकाल । बढ्दो प्रदूषणविरुद्ध राज्यलाई दबाब दिन सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन नपाउँदै वातावरण अभियन्ताहरूलाई बलात् नियन्त्रणमा लिँदै सरकारले परोक्ष रूपमा भनिसकेको छ— रूखबिरुवा, वातावरण र जीवनको कुरा गर्नु अपराध हो !

सरकारको नजरमा जल, जंगल, जमिन, वातावरण र प्रकृतिको समस्या उठाउनु भनेको विकासविरोधी हर्कत गर्नु हो । त्यसैले वर्षौंवर्षसम्म बालुवाटारबाटै शासन गर्ने सरकार पनि सिंहदरबारअघि वातावरणीय न्यायको माग गर्ने अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै आफ्नो अस्तित्व र सक्रियता प्रदर्शन गर्छ । जबजब नेपालभरि वायु प्रदूषणका कारण जनजनलाई सास फेर्नै गाह्रो भएका बेला वातावरण अभियन्ताहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय खोज्दै सिंहदरबारको आँगन फिब्व ख्यः (माइतीघर मण्डला) मा सुत्न पुग्छन्, सरकारचाहिँ वन र वातावरण जोगाउन गरेका–नगरेका कामको सूची देखाएर मखलेल भइरहन्छ । सरकारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय चर्चित पेन्टरको पसलअगाडि सजाइएका अनेक साइनबोर्डमध्ये एक हो, जुन देखाएर उपलब्धिको सूची विज्ञापित गर्न सकिन्छ ।

कंक्रिटका प्रतिमामा फुलेको विकास

वास्तवमा वातावरणीय न्यायको माग गर्ने अभियन्ताहरूले प्रदूषणले गर्दा वातावरण अति धमिलिएका बेला खोजेका कारण मात्रै सरकार नदेखिएको हो । कोरोनाकालमा बालुवाटार पार्टी प्यालेसमा भोज खाँदै, पशुपतिमा करोडौंको सुनको जलहरी हाल्दै अम्बाको पातको महिमा गाइरहेका बेला खोजेको भए सरकार देखिन्थ्यो नै । यतीहरूबाट आतिथ्य सत्कार गराउँदै! ओम्नीहरूबाट स्वास्थ्यसेवा गराउँदै! पहाडका चुचुरामा भ्युटावर बनाउँदै! वनजंगल, खेत र गाउँ–सहरमा डोजरे विकास फैलाउँदै समृद्धिको ब्रेक–डान्स गरिरहेका बेला जाँच–पडताल गरेको भए राज्य पक्कै फेला पर्थ्यो । भ्युटावर र डोजर देख्नासाथ सरकार र समृद्धि विशालकाय ज्यानका साथ एकै चोटि दृश्यमान हुने जमानामा पनि अभियन्ताहरूले रूखबिरुवा, नदीनाला, पोखरी र तिनिख्यः (टुँडिखेल) मा सरकार खोजेर कहाँ देख्न पाइन्छ र ?

भ्युटावरे समृद्धि र डोजरे विकासका महान् प्रवर्तक खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निजी सरकार अचेल प्राकृतिक बोटबिरुवा मासेर बनाइएका कंक्रिटका प्रतिमामा फुलेका फूल र पलाएका पातमा सक्रिय रूपमा उपस्थित रहेको दृश्य मनग्गे दर्शन गर्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मित समृद्धि र विकासको सरकारी भाष्यको व्याख्या स्थानीय सरकारहरूले पर्यटक लोभ्याउन वा जंगल बचाउन वा वनको अस्तित्व प्रदर्शन गर्न बनाएका कंक्रिट र फाइबरका रूखमा मात्रै होइन, ढलान गरिएका फूल र पातमा पनि पढ्न पाइन्छ । पोखरी मासेर पार्क, मल र कम्प्लेक्स बनाउने! वनजंगल नष्ट गर्दै बगैंचा–उद्यान निर्माण गर्ने र सक्कली बोटबिरुवा काटेर नक्कली रूख ठड्याउने बुद्धि–जुक्तिको मुख्य कारखाना त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छ । राष्ट्रवाद र विकासवादको रथमा चढी लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध अश्वमेध यज्ञ गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट उत्पादित सुख, समृद्धि र समाजवादको सपनाले प्रत्येक तहका शासक, प्रशासक, व्यवस्थापक र इन्जिनियर–वास्तुकारहरूको दिलदिमागलाई कसरी गाँजेको छ, चोक–चोकमा ठडिएका कंक्रिट र फाइबरका झिल्के नमुनाहरूले बखान गरिरहेका छन् ।

बालुवाटारनिर्मित विकासे बुद्धि र समृद्धिको भाष्यलाई स्थानीय सरकारहरूले अनुवाद गर्ने क्रममा चाँपेडाँडामा विनाश भएको चाँपको जंगलको ठाउँमा नक्कली चाँपको रूख ठड्याउँछन्, सक्कली रूख फाँडेर कृत्रिम जुनारको रूख निर्माण गर्छन्, प्राकृतिक पोखरीलाई सिमेन्टीकरण गर्दै फाइबरको कमल सजाउँछन् र सिमेन्ट–कंक्रिट–फलामबाटै गुराँसको बोटसँगै गुराँस–पार्क बनाउने गरी लाखौंलाख रुपैयाँको (अ)विकास–निर्माणको योजना बनाउँछन् । सत्ता पक्षका होऊन् या विपक्षका, पालिकाका शासकको बजेट र सांसदहरूको विकास कोष प्राचीन कला र मौलिक शिल्प झल्काउने गरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सकेसम्म यथावत् बचाइराख्नुभन्दा पनि टिकाउपना र जीर्णोद्धारका नाममा धातुका छाना छाउन वा सिमेन्ट–रडको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छन् ।

सांस्कृतिक प्रतिगमनका अनेक आयाम

यसरी प्रकृतिको व्यापक विनाश गर्दै, प्राचीन कला र मौलिक शिल्पलाई मिल्काउँदै सिमेन्टेड विकास गर्ने विचारको मुहान नै लफंगा बजारबाट प्रदूषित भएकाले त्यसका भँगालाहरूबाट पनि ‘विनाशको विकास’ व्यापक हुँदै गएको सत्य–तथ्य बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका लम्बेचौडे आत्मप्रशंसा–सूची पढ्नु जरुरी छैन, बरु विकासे प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर दमकमा ग्लोबमाथि आसीन कंक्रिटका चराको जोडी हेरे पुग्छ । यस्ता कृत्रिम चराहरूले हाम्रा नकचरा शासक–प्रशासकमा व्याप्त रहेको सत्ता–सम्पत्तिका लागि प्रकृतिदेखि संस्कृतिसम्म निर्ममतापूर्वक मास्ने वा जे पनि गर्न तयार हुने द्रव्यपिशाच मानसको विस्तारलाई उजागर गरिरहेका छन् । यस्ता ‘दिगो विकास’ का नमुना चराहरूले शासक–प्रशासकसँगसँगै उनीहरूलाई काँधमा बोक्ने हामी बिचरा जनताको पनि इतिहासबोध, संस्कृति–सम्पदाको ज्ञान, कला–सौन्दर्य चेतको अविकास वा सांस्कृतिक प्रतिगमनलाई समेत नङ्ग्याइरहेका छन् ।

कुनै शंका छैन, स्थानीय पहिचानको प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासको विस्तारका नाममा जारी अप्राकृतिक र असांस्कृतिक अविकासको नेपथ्यमा निर्वाचित शासक, अनिर्वाचित प्रशासक र बिचौलिया–ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने दुष्कर्म पनि क्रियाशील छ । यस्ता विकासे कामबाट कमाउधन्दा त चलाउन सकिन्छ नै, विकासे बुद्धिको बेसारे झोल खुवाएर आमजनताको मनमा शासन पनि गर्न पाइन्छ । हाम्रा शासकदेखि हामी शासितसम्मको मनमस्तिष्कमा विकास भनेकै अमेरिका र युरोपको शैलीमा विशाल भवन र कारखाना, चौडा सडक, बुलेट ट्रेन, ठूलठूला मल र सपिङ कम्प्लेक्स तथा स्मार्ट सिटी बनाउनु हो भन्ने अवधारणा जसरी स्थापित भएको छ, त्यसले मतदानमार्फत विकासे शासक–प्रशासक नै जन्माउने हो र तिनले हाम्रा मनमाथि वर्चस्व जमाउने पनि यस्तै विकासे भाष्य र समृद्धिको डिस्कोर्सबाटै हो ।

इतिहासबोधमाथि चिमोटाइ

यस्तो दोहोरो लेनदेनबीच हाम्रो समाजकै इतिहासबोध, संस्कृति–सम्पदाको ज्ञान, कला–सौन्दर्य चेतमा भएको प्रतिगमन पनि जारी छ । आफ्नो सत्ता–शक्तिअनुकूल इतिहासको पुनर्निर्माण र व्याख्यासँगै ‘स्युडो साइन्स’ (छद्म विज्ञान) को कमाल देखाउने हाम्रा शासक र उनीहरूको भाषणमा ताली ठोक्ने शासितहरूको इतिहासबोध निकै कमजोर छ । त्यसैले विज्ञानका अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले हाम्रो इतिहासबोधलाई चिमोट्न खोजेका छन्, ‘अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा नागरिकले रूख रोप्न माग गर्नुभन्दा करिब ४ सय वर्षअघि नै नेपाली राजा जयस्थिति मल्लको पालामा सहरमा रूख रोप्नु र हुर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको थियो ।’

वातावरणीय इतिहास खोतल्दा जीवन र प्रकृतिका पक्षमा उभिएका बुद्धलाई गुरु मान्ने सम्राट् अशोकले २४ सय वर्षअघि नै प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा र बगैंचाहरूको विस्तार गरेको तथ्य पाइन्छ । उनले आफ्नो देश मगधको राजधानी पाटलीपुत्रदेखि गान्धारको राजधानी तक्षशिलासम्म जोड्ने उत्तरापथ र अन्य व्यापारिक मार्गमा एक–एक योजनको दूरीमा सुव्यवस्थित रूपमा घना जंगल, फलफूलको बगैंचा, जलाशय र विश्रामगृहको निर्माणसँगै वैद्य र पशु चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरेका थिए । र, वन्य पशुलाई घेरेर मार्ने उद्देश्यले वा भूमि प्राप्त गर्न जंगल डढाउने कामलाई बन्देज लगाएर उनले बस्ती, प्राणी र प्रकृतिको रक्षाको कदम चालेको इतिहासकार डीडी कोसंबीको दाबी छ ।

कुनै बेला मगध, मिथिला, वैशाली र कोशलमा राज गर्ने लिच्छविहरूले नेपालमा शासन गर्न थालेका बेला राजा शिवदेव प्रथम र अंशुवर्माको संयुक्त शासनकालमा राखिएको चाँगुनारायणको अभिलेखमा पनि वनव्यवस्था लागू गरिएको देखिन्छ । इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्य र जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, उनीहरूले वनमा पत्कर सोहोर्नसमेत गाउँलेहरूले कटारी, बन्चरोजस्ता हतियार लिएर जान नपाउने, जंगलबाट दुई किसिमका रूखका बाहेक सालका काठ बिक्री गर्न सकिने र रैतीहरूले सरकारले तोकेको कर तिर्नुपर्न व्यवस्था गरेका थिए । साढे १५ सय वर्षअघि नै गरिएको वन संरक्षणको व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा वनजंगल भनेकै रैती र सरकारको आर्थिक स्रोत र सुरक्षात्मक किल्ला (वनदुर्ग) का रूपमा रहेको महत्त्वलाई बिर्सन सकिँदैन ।

वन–व्यवस्था र शासकहरूको मति

साढे दुई सय वर्षअघिसम्म पनि मल्लकालीन राजाहरूले आफ्नो राज्य, सहरसँगै प्रजालाई बचाउन गढ, खाई, पोखरी र जंगलले घेरिएका बस्ती बसाएका तथा प्रजाको जीवन निर्वाहका लागि पानी र वनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था लागू गरेका उदाहरणहरूको कमी छैन । सन् १६०९–१६३६ को कालखण्डमै गोर्खाका राजा राम शाहले पनि बाटामा रूख पाल्नुपर्ने, गौचर राख्नुपर्ने र रूख काट्नेलाई ५ रुपैयाँ दण्ड दिने लिच्छवि र मल्लकालीन कानुनी व्यवस्थालाई अनुकरण गरेका थिए, ‘पध्यारामा वन पालनु रुष न भया देषी जैले षोज्यो तैले पानि रहंदैन सुकी जान्छ वन ढेरै फाडिया पैरो पनी जान्छ ढेरै पैरो गया उपधाहा चल्छ उपधाहाले षेत पनि लैजान्छ वन न भया गृहस्तिको कौनै काम पनि चल्दैन तसर्थ पध्याराको वन जो काटला तेसलाई ५ रुपैञा दंड गरि लिनु भन्या थिति बांधि बक्सनु भयो ।’

शाह र राणाकालमा पनि वन पाल्नु र जोगाउनुपर्ने तथा जलाशय बनाउनु र फैलाउनुपर्ने सनद र ऐन–कानुनको फेहरिस्त कम लामो छैन । पहिलेका शासकहरू धर्म, नीति र मूल्यले बाँधिएर वन, जमिन, नदी र वातावरण बचाउँथे र आफू पनि बाँच्थे; पछिल्ला शासकहरू भने वनजंगल, खनिज, नदीनाला, जमिनलाई निजी हित र स्वार्थका लागि भरपूर उपभोग गर्छन् । ‘हरियो वन, शासकको धन’ नेपाली शासकहरूको त्यस्तो गुह्य सूत्र हो, जसले उनीहरूलाई देशको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन, गरिखाने जनताको शोषण र राज्यको ढुकुटीको लुटका लागि उद्यत गर्छ । कोरोनाको महाव्याधिकाल होस् या वायु प्रदूषणको आपत्काल, हाम्रा शासकहरूका लागि देश, जनता र प्रकृतिको संकटकाल खासमा सहकाल नै हो । उनीहरूका निम्ति प्रकृति होस् या संस्कृति, स्रोतसाधन होस् या सम्पदा–सभ्यता, वन होस् या वायु, सब उपभोग्य र बिक्रीयोग्य माल मात्रै हुन् । यस्ता भक्षकबाट जीवनदायी शक्तिको सुरक्षा र विस्तार हुन्छ भनी कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

यस्तो आपत्कालमा फाइबरको सखुवा उमार्ने स्थानीय सरकारको प्रतिरोधमा सखुवागाछीका युवाले जस्तै सखुवाको रूख नै रोप्नेदेखि फाइबर र सिमेन्टको कमलको फूल ठड्याउने नगरपितालाई चेताउने हदसम्मको नागरिक हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको छ । लिच्छवि र मल्लकालमा बाह्य शत्रुले हमला गर्दा वनदुर्गमा लुकेर प्रतिरोध गर्ने, वन पैदावारबाट जीवन चलाउने नेपाली जुक्तिलाई वायु प्रदूषणको आपत्कालका बेला ज्यान जोगाउन प्रकृति र जीवनतिर जाने अनि वातावरणीय न्याय प्राप्त गर्ने खालको सचेत–संवेदनशील अभियानमा रूफान्तरण गर्न सके बेस हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्क, भाँडाकुटी र मानव समूह

सार्कलाई राजनीतिले होइन, आर्थिक, मानवीय र पर्यावरणीय मुद्दाहरूले घेर्नुपर्छ; मिलिटरी सुरक्षाको दृष्टिकोणमा होइन, मानव सुरक्षाको सोचमा रुमलिने बनाउनुपर्छ; भारतकेन्द्रित होइन, दक्षिण एसियाकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।
महेन्द्र पी‍. लामा

सानो छँदा हिउँद महिनाको छुट्टीमा हामी वल्लोपल्लो गाउँका भुराभुरी मिली भाँडाकुटी खेल्थ्यौं । कसैले दाउरा–पानी, कसैले भात–तरकारी र कसैले खीर–लड्डु पकाएर एकार्कालाई खुवाउँथ्यौं । सबै कुरा काल्पनिक हुन्थ्यो, समय बिताउन र मज्जा गर्नलाई भाँडाकुटी खेल्थ्यौं ।

तथापि ठूलो सपना देख्थ्यौं— ठूलो भएपछि आफ्नै घर हुन्छ, भान्साघर हुन्छ, धनी हुन्छौं, टेबल–चौकीमा बस्छौं र आरामदायी जीवन बिताउँछौं । यति मात्रै कहाँ हो र, छरछिमेकीसँग मन–तन–धनको आदान–प्रदान गर्छौं र सबै मिली सुख–शान्तिको जीवन बसाउँछौं र जीविकोपार्जन गर्छौं ! ठन्डा महिना सकिन लाग्दा, अब स्कुल खोल्न लागे भन्दा ती भाँडाकुटी थन्क्याइदिन्थ्यौं, एक वर्षका लागि । अर्को हिउँद आउन्जेल गाउँले भुराभुरीको मीठो सपना पनि ठन्डा महिनाका लुगाफाटासँगै कुम्लोभित्र कसिदिन्थ्यौं ।

दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, भोटाङ, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाद्वारा सन् १९८५ मा स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अवस्था देख्दा सानोमा भाँडाकुटी खेलेको याद आउँछ । यस क्षेत्रीय संगठनलाई मैले अति नै नजिकबाट हेर्न पाएँ । भारत सरकारको प्रतिनिधि भई यस संगठनका कतिपय प्रतिष्ठित कमिटीहरूमा बसेर, अध्ययन गरेर र फेरि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया केन्द्रमा विभिन्न व्यक्ति, समूह, नेता, नीतिनिर्धारक र संस्थाहरूसँग विचार–विमर्श गर्दा सार्कको गहिराइ, विस्तीर्ण रूप र उचाइ सबैसँग धेरथोर अवगत हुन पाएँ । अर्थात्, सार्क के हो, कसरी चल्छ, कसले चलाउँछ र कतातिर जाँदै छ भन्ने कुराहरू नजिकबाट देखें र बुझें पनि ।

मन छुने, सबैलाई अँगाल्ने र विकास गर्ने लक्ष्यहरू बोकेको यो संगठनको उद्देश्य दक्षिण एसियाका मानव समूहलाई शान्ति, स्थिरता र वैभवको उच्चस्तरमा मात्रै नपुर्‍याएर यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै विश्वका यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूसँग दाँजो गर्ने स्थितिमा उकास्नु पनि हो । सार्कले विकास र सहयोगको कुनचाहिँ क्षेत्रलाई छोएको छैन ? कृषि, मौसम, ऊर्जा, पारवहन, सञ्चार, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, पुँजीनिवेश, पानी — सबैसबै सार्कको एजेन्डामा निहित छ । काठमाडौंमा सचिवालय स्थापित गरिएको सार्कमा द्विदेशीय मुद्दा र विवादित विषयमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधानबाहेक सबै नीति निर्णय सर्वसम्मतिसँग गरिनुपर्ने सिद्धान्त पनि राखिएको छ । टेक्निकल कमिटीदेखि तलबाट सुरु भएको यस संगठनको आधिकारिक बनोटमा विदेशसचिवहरूको स्ट्यान्डिङ कमिटी, विदेशमन्त्रीहरूको परिषद् र टुप्पोमा सरकार–राष्ट्रका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको शिखर सम्मेलनको प्रावधान पनि छ ।

सार्कका कार्यहरूलाई मूलतः पाँचवटा विशेष ढाँचामा राखिएको छ । प्रथमतः सातवटा टेक्निकल कमिटी अन्तर्गत कृषि/ग्रामीण विकास, सञ्चार/पारवहन, सामाजिक विकास, पर्यावरण/मौसम विज्ञान/वनजंगल, विज्ञान/प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास अनि ऊर्जा आदि क्षेत्रहरूमा नयाँ क्षेत्रीय सोच, परियोजना र विकासका स्रोतहरू खुट्याइएका छन् । दोस्रो, दसवटा क्षेत्रीय सम्झौता गरिएका छन्, जसमा खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, लागूपदार्थ, महिला/चेलीहरूको तस्करी, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, ऊर्जा आदानप्रदान/व्यापार आदि सामेल छन् । तेस्रो, चार प्रमुख कार्यहरू अघि राखिएका छन्, जसमा गरिबी उन्मूलन, विघ्नबाधारहित व्यापार–वाणिज्य, सामाजिक चार्टर, सार्क विकास कोष र क्षेत्रीय पारवहन अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । चौथो, सार्कले विभिन्न सदस्यराष्ट्रमा धेरै क्षेत्रीय संस्था गठन गरेको छ, जस्तै— नेपालको भक्तपुरमा क्षयरोग केन्द्र, पाकिस्तानको इस्लामाबादमा ऊर्जा केन्द्र, बंगलादेशको ढाकामा कृषि सूचना केन्द्र आदि । अनि पाँचौं, विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जस्तै— विश्वविद्यालयहरूमा सार्कको चेयर, क्षेत्रीय कमिटीहरू, रेडियो–टेलिभिजन कार्यक्रम, क्षेत्रीय खेल आदि ।

छत्तीस वर्ष पुग्यो सार्क । जनसमूहलाई देखाउनुपर्ने र दक्षिण एसियाले गर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू लटरम्मै फुल्नुपर्ने हो, फल पनि दिनुपर्ने हो, तर लथालिंगै छ संस्था नै । दिशाहीन छन् डोर्‍याउने नेतृत्व नै र पीडित छन् जनसमूह । र नै कतिले सार्कलाई गफसफ गर्ने मञ्च, कतिले कागजको बाघ, कतिले नोकरशाहीको पिंजडा र खोर, कसैले चिप्ले/सिँगाने कीरा भन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा मिलिटरी गाडीहरूको लस्करमा जो धीमा गतिमा हिँड्छ, त्यसले नै अरू गाडीको रफ्तार तय गर्छ भनेझैं, सार्कको पनि हिँड्नै नमान्ने गाडीले सबैलाई डोर्‍याउँछ । हुन पनि हो, सार्कका कार्यहरूमध्ये जेलाई टिपे पनि सिँगानेकीरा टाउको लुकाएर नचलमलाई बसेको जस्तो लाग्छ । सन् १९८७ मै आपत्कालीन स्थितिमा अन्न वितरणका निम्ति खाद्य सुरक्षा भण्डारको घोषणा गरियो अनि लगभग २१ वर्षपछि खाद्य बैंक बनाएर ४.८६ लाख टन खाद्यान्न रहने घोषणा पनि गरियो । त त्यो बैंक कहाँ छ, कसले चलाउँछ, कुन गाडी/वाहनले ल्याउँछ, कति पैसामा पाउन सकिन्छ र कुन संस्थाले परिचालन गर्छ, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । श्रीलंकाको सुनामी, पाकिस्तानको बाढी, बंगलादेशको तुफान र नेपालको भुइँचालो कहीं पनि पुगेन यो खाद्यान्नको सुविधा ।

यसरी नै सन् १९८७ मा आतंकवादलाई रोक्न क्षेत्रीय सम्झौता गरियो । के छैन यो सम्झौतामा ? सूचना र गुप्त जासुसी, कालोधन र लागूपदार्थको खेला, आतंकवादीलाई अर्को देशमा सुम्पने कुरो र फेरि राष्ट्र–राष्ट्रबीच आतंकवादसम्बन्धी समन्वय/सहयोग । तर आज ३४ वर्षपछि पनि कुनै राष्ट्रले यो सम्झौता लागू गरेन । आतंकवादले पाकिस्तानलाई खाँदा पनि, यसले यो क्षेत्रीय सम्झौतासुहाउँदिलो आफ्नो राष्ट्रिय कानुन नबनाएकैले सम्झौता कार्यान्वयन नै भएन । वास्तवमा यो सम्झौता भएपछि त आतंकवाद र यसको रासलीला अझै भयानक र द्रुत गतिमा बढ्यो । क्षेत्रीय सम्झौतालाई यसरी उत्ताने मुसोले खनेको दुलोमा हालियो ।

नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको गरिबी आयोगले सन् १९९२ मा रिपोर्ट बुझायो । रिपोर्टमा सन् २००२ सम्ममा सम्पूर्ण दक्षिण एसियाबाटै गरिबी उन्मूलन गरिनुपर्छ र सकिन्छ भन्दै एउटा लक्ष्य राखियो । सार्कका राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले सन् २००२ भित्रमा गरिबीको नामनिसान राख्दैनौं भन्दै हरेक शिखर सम्मेलनमा प्रस्ताव पारित गरे, कामचाहिँ केही गरेनन्, दक्षिण एसियाको गरिबी रूपरेखासम्बन्धी एउटा प्रकाशनबाहेक । सबैले पर्खे, सन् २००२ मा चाहिँ यी नेताहरूले के भन्ने र गर्ने रहेछन् भनी । यही वर्ष काठमाडौंमा आयोजित एघारौं शिखर सम्मेलनमा भने फेरि गरिबी उन्मूलन गर्छौं भन्ने खोक्रो प्रतिबद्धता नजनाएर लाजै नमानी अर्को गरिबी उन्मूलन आयोगको पो घोषणा गरे ! आज गरिब र गरिबी त सायद जिब्रोदेखि पनि चिप्लेर बाहिर निस्किसके, सार्कका नेतागणको शिखर सम्मेलनबाट ।

सार्कको नियम पुस्तिका अनुसार हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन हुनुपर्छ तर ३४ वर्षमा केवल अठारवटा भए । सन् १९१४ मा काठमाडौंमा अठारौं शिखर सम्मेलन भएपछि सात वर्षको अन्तरालमा पनि उन्नाइसौं शिखर सम्मेलन हुने छाँटकाँट छैन । कारण, अर्को सम्मेलन पाकिस्तानमा हुनुपर्छ र त्यस राष्ट्रले भारतभित्र गरेको आतंकवादी हमलाको भारतले विरोध गरेपछि र अन्य सदस्यराष्ट्रले पनि शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने तय गरेपछि आज पनि नेपाल नै सार्कको अध्यक्षका रूपमा रहनुपरेको छ । केही कामै नगरी अध्यक्षको पद सम्हाल्दा र थाप्दा नेपालले पनि आफू भीरको चिन्डो भएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो ।

दक्षिण एसियाको मोठ क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत, मोठ जनसंख्या ७७ प्रतिशत, घरेलु आयमा ७६ प्रतिशत र कारखानासम्बन्धी उत्पादनमा ८० प्रतिशत अंश ओगट्ने भारतले सार्कको यो हालत हुने र बनाउने प्रक्रियामा खेलेको नकारात्मक भूमिकाबारे धेरैले लेखेका छन् । भारत बहुदेशीय वा क्षेत्रीय खेलाडी होइन, द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वास राख्ने राष्ट्र हो भन्नेहरू पनि धेरै छन् । प्रश्न गर्छन्— लौ, सार्कमा त पाकिस्तान भएका कारण भारतको कटिबद्धताको कमी देखियो तर अन्य क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक, बीबीआईएन र आयोआर्कमा त पाकिस्तान नहुँदा पनि भारतले खेल्नुपर्ने अहम् भूमिकाचाहिँ कहाँ गयो ? अर्कोतिर, भारतभित्रै रहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयको खस्किँदो हालत र सार्क डकुमेन्टेसन सेन्टर पूर्णतया बन्द हुनुमा पनि त भारतको कटिबद्धताको कमी झल्कन्छ ! सार्क अघि बढ्न नसकेका मूल कारणहरूमा सबैभन्दा घतलाग्दो कारणचाहिँ यसलाई पनि दक्षिण एसियाका सरकारहरूले अर्को सरकारी परियोजना बनाउनु हो । यसभित्र सरकारबाहेक कोही छैन । सार्कको सचिवालय नै यसको सग्लो उदाहरण र नमुना हो । विशेषज्ञ, ज्ञाता, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी कसैलाई त्यहाँ राखिँदैन, पर्बाह पनि गरिंँदैन । चकमन्न छ सचिवालय, कोरोनाअघिको कालमा, कोरोनापछिको कालमा, युद्ध नहुँदा–नहुँदैको स्थितिमा पनि शान्तिको खोजमा !

सार्कको मूल मन्त्रलाई अघि बढाउने साधन नै भएन । अर्थात्, मोडल नै फेल भयो । दक्षिण एसियाको इतिहास, आपसी मतभेद, भारतकेन्द्रित आकारको ख्यालै नगरी सार्कमा विकसित राष्ट्रहरूको बजार व्यवस्थामाथि आधारित मोडल जबर्जस्ती थोप्ने प्रयास गरियो । युरोपियन युनियनबाट ल्याइएको यस मोडलमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै व्यापार–वाणिज्यको हुन्छ । प्रिफरेन्सियल व्यापारबाट सुरु गरिएर फ्री व्यापार, एउटै कस्टम्स युनियन, साझा मार्केट हुँदै आर्थिक युनियनमा आधारित यो मोडल दक्षिण एसियामा ल्याउँदा पोखरा, चटगाउँ र छपरामा सबै छोडी रकेटको कारखाना खोल र रकेटको व्यापार गर भनेझैं भयो । फेल खान्छ नै । र नै आज पनि यी आठ राष्ट्रको विश्वसँग गरिने मोठ व्यापारको केवल ५ प्रतिशतचाहिँ आआफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हुन्छ । सन् १९९५ मा दक्षिण एसिया प्रिफरेन्सियल व्यापारको सम्झौता र सन् २००६ मा फ्री व्यापारको सम्झौता भएपछि पनि आपस्तको व्यापार टुक्रे नै बस्यो । उता, टाढाको राष्ट्र र सार्कको सदस्य पनि नरहेको चीनसँग भने दक्षिण एसियाको व्यापार सयौं गुणा बढेर गयो । सन् १९९० देखि सन् २०१८ सम्ममा चीनको पाकिस्तानसँगको व्यापार ५७.४ करोड डलरदेखि बढेर १६०५ करोड डलर पुग्यो, बंगलादेशसँग १७ करोडदेखि १३६८ करोड, श्रीलंकासँग ९ करोडदेखि ४४१ करोड डलर, भारतसँग २७ करोडदेखि ९०१५ करोड डलर र नेपालसँग ४.७ करोडदेखि १४२ करोड डलर पुग्यो । यसको सीधा अर्थ हो— सार्कका राजनीतिक शक्तिहरूमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नै छैन ।

यसो भन्दाभन्दै पनि सार्क मात्रै यस्तो मञ्च हो, जहाँ दक्षिण एसियाका आठै राष्ट्र भेट्न सक्छन् र क्षेत्रीय वातावरण सुधार्न सक्छन् । यो मात्रै यस्तो मञ्च हो, जसले अटल बिहारी वाजपेयी र नवाज सरिफलाई आणविक (न्युक्लियर) परीक्षण गरेपछिको भयानक वातावरणबाट सन् १९९८ को कोलम्बो शिखर सम्मेलनमा भेटघाट गरायो अनि केही महिनापछि वाजपेयी लाहोर गई एउटा सग्लो मैत्रीभावको घोषणा गरे । सार्कले विश्वव्यवस्थामा कुनै पनि छलफलमा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ, मौसम परिवर्तनको विषयवस्तुदेखि अमेरिकाले कोरोना खोपबारे लगाएको प्याटेन्ट अधिकारसम्म र विश्वको ऋण नीति एवं व्यापारको नियमसम्म ।

सानै राष्ट्र भए पनि नेपाल–भोटाङले सार्कभित्र अहम् भूमिका खेल्न सक्छन् । पर्वतीय बन्दरगाह (माउन्टेन पोर्ट) को सोचलाई अघि बढाउँदै यस्ता पोर्टमा व्यापार–वाणिज्य, पारम्परिक ओखतीमूलोको ज्ञान, तीर्थयात्रा, मौसम परिवर्तनका आघात र अनुभव बाँड्ने विशेष केन्द्र अनि संस्थाहरू निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वमै नयाँ क्षेत्रीयतावादको दुन्दुभि बजाउन सक्छ । सार्कलाई राजनीतिले होइन, आर्थिक, मानवीय र पर्यावरणीय मुद्दाहरूले घेर्नुपर्छ । सार्कलाई मिलिटरी सुरक्षाको दृष्टिकोणमा होइन, मानव सुरक्षाको सोचमा रुमलिने बनाउनुपर्छ । भारतकेन्द्रित होइन, दक्षिण एसियाकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×