संसद्को तेजोवध- विचार - कान्तिपुर समाचार

संसद्को तेजोवध

सम्पादकीय

सरकारले संसद् र राजनीतिक दलहरूसित कुनै सल्लाह नगरी र सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु विधिवत् रूपमा अन्यथा नभए पनि यसबारे सरोकारवालालाई थाहै नदिनुलाई भने शोभनीय मान्न सकिँदैन ।

सरकारको यस्तो रवैयामा लोकतान्त्रिक तथा संसदीय संस्कारको सर्वथा अभाव देखिन्छ । कार्यपालिकाको असहयोगकै कारण प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनले कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेको पनि थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीचको राजनीतिक/व्यक्तिगत टकरावका कारण सिंगो संसद्लाई अनुत्पादक बनाइनु मुलुकले अपनाएको व्यवस्थाप्रतिको बेइमानी मात्र होइन, सांसदहरूलाई चुनेर पठाउने जनताप्रतिकै घात हो ।

गत वर्षयताका घटनाक्रम नियालेको र सामान्य सुझबुझ भएको जोकोहीले भन्न सक्छ— यसबीचमा सरकारले संसद्लाई निकम्मा नै बनाउन चाहिरह्यो । सत्तामा रहेकाहरूप्रति विरोधी भाव हुनैपर्दैन, सरकारका पदचिह्नहरूका आधारमा जोसुकैले यस्तो निर्क्योल निकाल्न सक्छ । गएको वर्षे अधिवेशनदेखि नै सरकारमा संसद्प्रति एक किसिमको वितृष्णा देखिन थालिसकेको थियो । गत असार १८ मा उसले २ महिना पनि नचलेको संसद् अधिवेशनको यसै गरी हठात् अन्त्य गरिदिएको थियो, त्यति बेला पनि न दलहरूलाई थाहा दिइएको थियो न त सभामुखलाई नै । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि त सरकारले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरेपश्चात् गत फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन त सुरु भयो, तर ‘बिजनेस’ नै नदिएर एक हिसाबले यसको तेजोहरण गरियो ।

सरकारमा रहेकाहरूमा संसद्प्रति जति नै अरुचि भए पनि उनीहरूले यति सामान्य सुझबुझचाहिँ राख्नैपर्छ— जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोलाई अनादर गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जिताई पठाएका जनताकै अपमान गर्नु हो । उल्लेख गरिरहनु परोइन, संसदीय लोकतन्त्रमा जुनसुकै सरकार संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आवधिक चुनावमा मात्रै जनताले कार्यसम्पादन वैधताको छिनोफानो गरेकै भरमा संसदीय लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्दैन, त्यसो हुने भएदेखि संसद् अधिवेशनहरूको मूल्य स्थापित हुने नै थिएन । लोकतन्त्र स्वयंमा निरन्तर प्रक्रिया र अभ्यासको विषय हो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्का अधिवेशनहरू जति जीवन्त हुन्छन्, त्यति नै नागरिक र सरकारबीच अन्त:सम्बन्ध र अन्त:संवाद स्थापित हुन्छन् । र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि त्यही रूपमा खारिँदै जान्छ ।

तर कति कारणले हो, वर्तमान सरकारलाई भने यसबारे तथ्यबोध भएको पाइएन, जुन चिन्ताको विषय हो । संसदीय लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनावहरूको योग मात्र होइन । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म पनि नागरिक–सरकार संवाद भैरहनुपर्छ । यस अवधिमा जनताका आवाज शासकलाई सुनाउने वैधानिक थलो यही संसद् हो । नागरिक तथा देशलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउनु त संसद्को अहम् दायित्व हुँदै हो । तर, यो पक्षलाई बिलकुल नजरअन्दाज गरी यसबीचमा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोको हुर्मत लिने काम भएको छ । नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यसै थन्किएका छन् । कतिसम्म भने, प्रतिनिधिसभाले आफ्नै उपसभामुख पनि चुनेको छैन, न त यसबीचमा प्रधानमन्त्री नै कुनै बैठकमा उपस्थित भए । यसरी राज्यका दुई अंगका प्रमुखको मनोमालिन्यको मारमा सम्पूर्ण संसद्लाई पार्नु तथा परिणामविहीनको अवस्थामा पुर्‍याउनु खासमा सम्बन्धित सबैलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो ।

शंकै छैन, सम्बद्ध व्यक्ति तथा शक्तिहरूमा विद्यमान राजनीतिक विवेकहीनता, लोकतान्त्रिक संस्कारशून्यता र संसदीय मूल्यहीनताको समष्टिगत उपज हो यो अवस्था । तर, यहाँ कसलाई छ र यो चिन्ता ? यसबीचमा कम्तीमा प्रतिनिधिसभा बैठक चलेकै थियो, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छँदै थिए । तर न राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भयो, न संसद्ले आफ्नो नियमित कामकाज गर्न सक्यो । परिणाम, संसदीय विकासका दृष्टिले मुलुक गत असार १८ अघिमै सीमित रह्यो । यसमा प्रमुख दोषी अवश्य पनि सरकार हो, तर उसलाई मात्र आरोप लगाएर अरूलाई पूरापूर उन्मुक्ति दिन भने किमार्थ मिल्दैन ।

संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले पनि आफ्नातर्फबाट कुनै रचनात्मक भूमिका त खेल्न सकेनन् नै, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसदीय शक्तिहरू पनि यसबीचमा जसरी अन्यमनस्क अवस्थाबाट गुज्रिए, त्यसबाट समेत संसदीय मर्ममाथि नै प्रहार भएको तीतो यथार्थ भुल्न मिल्दैन । संसद्लाई जीवन्त बनाउन उनीहरू मात्रै सक्रिय भैदिएका भए सरकार यसरी गैरजिम्मेवार भइरहन पाउँदैनथ्यो, सरकार चाहेर पनि संसद्बाट भागिरहन सक्दैनथ्यो । यस अर्थले सरकार गतिछाडा हुनुमा शासकीय अहम्को अंश जति जिम्मेवार छ, त्यति नै दोषी छन् प्रतिपक्षी दलहरू पनि । यसै पनि कर्तव्यबोध नभएको सरकारलाई प्रतिपक्षले पनि बेलगाम छाडिदिएकैले यति विघ्न उन्मुक्ति मिलेको हो ।

निश्चय पनि, आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सरकारलाई नैतिक संकट पर्‍यो होला । तर, संसद् विघटन गर्दाको गल्ती बोध गरेर आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारले संसद्बाटै गर्नुपर्थ्यो । मुखले भने पनि नभने पनि सरकारले आफ्नो लाज राख्नकै लागि व्यवहारबाटै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । सभामुखप्रतिको प्रतिशोधका कारण सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई ठप्पप्रायः बनाउनु कदापि हुँदैनथ्यो । यो अधिवेशन त यत्तिकै बितिहाल्यो, अब अर्को सत्रमा यही नियति नदोहोर्‍याउन सम्बद्ध सबै सचेत रहनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफल तथा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि वर्षे अधिवेशन अब छिट्टै डाक्नु नै पर्नेछ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण यसो गर्नु अपरिहार्य छ । कामना गरौं, त्यति बेला संसदीय मूल्यमान्यताको यसै गरी अपमान हुनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयको भर्त्सना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको भर्त्सना गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबारको बैठकले सरकारको यस्तो कदमलाई स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भन्दै विरोध जनाएको हो ।

‘वैशाख ७ गते बैठक बस्ने निर्धारित कार्यक्रम र छलफल गर्नुपर्ने जनसरोकारका कैयौं महत्त्वपूर्ण विषय रहेको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर संसद्बाट भाग्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धति बर्खिलाप रहेको ठहर बैठकले गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना महामारीको पछिल्लो चरणमा बढ्दो प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गरेर जनताको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब विशेष कार्ययोजना निर्माण गर्न र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ । ‘विश्वबजारमा उपलब्ध भइसकेको भ्याक्सिन पर्याप्त रूपले आयात गरेर ‘हरेक नागरिकलाई भ्याक्सिन हरेक नागरिकको सुरक्षा’ को द्रुत अभियान सञ्चालन गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति वैशाख १५ कांग्रेसले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि सुरु मतदाताका रूपमा रहेका क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची बुझाउन स्थानीय तहलाई वैशाख १५ सम्मको समयसीमा तोकेको छ ।

एक वर्षदेखि सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य थालनी गरे पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कांग्रेसले वेबसाइटमा वैशाख १५ गतेसम्म सदस्यताको सूची इन्ट्री भइसक्नुपर्ने र राति १२ बजेपछि कम्प्युटर सिस्टम स्वतः बन्द हुने जानकारीसमेत गराएको छ ।

क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी नवीकरण र वितरण पार्टीको विधान, नियमावली, केन्द्रको परिपत्रबमोजिम तत्काल सम्पन्न गरी वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्लासम्मका सबै कार्यसमितिका निर्णयको प्रतिलिपि, सदस्यता शुल्क र लेबी रकमलगायत कागजातसहित जिल्लाको प्रतिवेदन वैशाख १७ सम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×