वामपन्थीका लागि अस्तित्ववादी प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वामपन्थीका लागि अस्तित्ववादी प्रश्न

देशमा अहिले चौतर्फी वामपन्थी मात्रै छन्,वामपन्थ खासै कतै छैन । तर पनि किन यति धेरै मान्छेले आफूलाई अझै वामपन्थी वा प्रगतिशील भनाउँछन्?
विष्णु सापकोटा

नेपालीे वामपन्थी इतिहासको वर्तमान अब यस्तो अनिवार्य आकस्मिकताको अन्तरालमा पुगेको छ, एउटा विशुद्घ विवेचनाको प्रयोजनका लागि यसलाई ‘वामपन्थी आन्दोलन’ लेख्नसमेत असहज लागेको छ । अब नेपाली वामपन्थभित्र आन्दोलन र अभियानहरू त बाँकी छैनन्, तर पनि देशमा ‘वामपन्थी’ पार्टीहरु मात्र छैनन्, सरकार नै छ । कसैले आफूलाई के भनाउन चाहन्छ अथवा आफ्नो नाम के राख्ने भन्ने विषय त व्यक्ति वा संस्थाको आफ्नो कुरा भयो ! त्यसमा बाहिरकाले गरेको प्रश्नले धेरै अर्थ राख्दैन । त्यसै पनि नेपालका वामपन्थी र आफूलाई‘प्रगतिशील’ भन्ने समूह र व्यक्तिलाई कुनैवाम राजनीतिक प्रश्न गर्नुको सान्दर्भिकता हराइसकेको छ । यस्ता धेरै प्रश्न उनीहरुले धेरैपहिले पचाइसके । त्यसैले अलिकति प्राज्ञिकजस्तो सुनिने भए पनि, आफूलाई आफैंले अझै पनि वामपन्थी वा प्रगतिशील समूहको मान्छे भनेर बुझ्ने हरेक व्यक्तिसँग अब केवल एउटा अस्तित्ववादी प्रश्नमात्र बाँकी छ । 

त्यो प्रश्न के हो र त्यो अब किन बिझाउने प्रश्न भएको हुनुपर्छ भनेर सोध्ने त वर्तमानमा सक्रिय ‘वामपन्थी’ समुदायलाई नै हो । त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, सन्दर्भ सरल बनाउनका लागि, सानो सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र इतिहासको स्मरण आवश्यक छ । मान्छे वयस्क हुँदै जाँदा उसका कस्ता धार्मिक वा सांस्कृतिक आस्था/झुकाव बन्छन् भन्ने बुझ्न सजिलो छ । हामी जुन धार्मिक समुदायमा जन्मिन्छौं, सांस्कृतिक पहिचान र आस्था आम रूपमा त्यतैतिरको हुन्छ । तर कोही व्यक्ति किन वामपन्थी बन्छ भन्ने विषय मानिसको जन्मसँग होइन, पछि विकसित हुने उसको चेतना र विवेकसँग जोडिएको हुनुपर्ने हो । त्यो चेतनाको आडमा, पहिले त एउटा व्यक्तिले आफ्नो समाज/देश/संसारका बारेमा केही कुरा नमिल्दो छ, जसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न थाल्छ । त्यो सोच्ने क्रममा त्यतिबेला आफूले वरिपरि सुनेका/बुझेका राजनीतिक विचारधारा/वाद/सिद्घान्त/तरिकामध्ये एउटातिर उसको झुकाव हुन थाल्छ । समुदायमा संगठन गर्न आएका अग्रजको प्रशिक्षणको प्रभावमा कोही व्यक्ति एउटा विचारधारातर्फ आकर्षित हुन्छ, कोही अर्कातिर । साधारण झुकावबाट सुरु हुने धेरैको यो यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा व्यक्तिका विभिन्न संयोगले निर्धारण गर्छन् । तीमध्येका कोही नेता नै बन्छन्, कोही कार्यकर्ता, कोही समर्थक मात्र र कोहीपछि क्रान्तिका ‘गद्दार’।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत नामको निरंकुशता लादेपछिका २९ वर्षमा समाजका नयाँ पुस्ताका सचेत सदस्यको ठूलो समूह कसरी प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा सरिक भएको थियो भन्ने विषय वास्तवमै रोमाञ्चक छ । २०४६ सालसम्म जो वामपन्थी भएका थिए, ती वामपन्थी हुनकै लागि वामपन्थी भएका थिए । पछि ‘जनयुद्ध’ भनिएको माओवादी आन्दोलन पनि उक्त वैचारिक कालखण्डकै सशस्त्र अभिव्यक्ति थियो, जुन पछि तीव्र रूपमा विसर्जनको एउटै भँगालोमा मिसिन पुग्यो । अब मूल प्रश्न र विषयतर्फ आऔं। देशमा अहिले चौतर्फी वामपन्थी मात्रै छन्, वामपन्थ खासै कतै छैन । तर पनि किन यति धेरै मान्छेले आफूलाई अझै वामपन्थी वा प्रगतिशील भनाउँछन् ? राजावादी हुँदा पनि आफूलाई वामपन्थी नै भन्न मन गर्नेÙ हिन्दुवादी हुँदा पनि, दक्षिणपन्थी हुँदा पनि र सार्वजनिक रूपमै दलाल पुँजीवादी आदि–इत्यादि सबै हुँदा पनि किन उनीहरु आफूलाई वामपन्थी नै भन्न रुचाउँछन्?

अझै पनि केही कम्युनिस्ट नेताले ‘कम्युनिस्ट बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ’ भनेको सुनिन्छ । त्यस्तो टिप्पणी सुन्दा के बुझिन्छ भने, कतिपय ‘वामपन्थी’ नेताहरु अझै पनि वामपन्थी हुनु भनेको छुट्टै चरित्रको मान्छे हुनु हो भनेजस्तो मान्छेको आधारभूत चरित्रलाई नै एकांगी रूपमा विश्लेषण गर्दारहेछन् । मानौं भ्रष्टाचार गर्ने एक खालका विचारधाराका मान्छेले हो । मानौं असंवैधानिक काम गर्ने, बिग्रियो भने बढी बिग्रिने कुरा वामपन्थीमा लागू हुन्छ । आफूलाई ‘वैज्ञानिक’ सोचको भन्नेहरुको यो बुझाइ समाज विज्ञानको हिसाबले अति अवैज्ञानिक छ । एउटा सिद्घान्तबाहेक अरू सबै अवैज्ञानिक हुन् भनेर सोच्नु नै (समाज) विज्ञानविरोधी तर्क हो । कुनै पनि मान्छे जति पनि बिग्रन सक्छ र ऊ जति आदर्शवान् पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि ऊ वामपन्थी भए यति बिग्रन्छ, लोकतान्त्रिक भए उति भन्नु भनेको हिन्दु भए मान्छेको चरित्र यस्तो हुन्छ वा गोरा जातिको भए यस्तो हुन्छ भन्नुजस्तो ‘रेसिस्ट’ बुझाइ हो । तर यस कुरालाई उनीहरुको बौद्धिक ग्रन्थि बन्दै गर्दा घोकेको ‘टेक्स्टबुक वामपन्थ’को ‘ह्याङओभर’ भनेर अहिलेका लागि माफ गर्न सकिन्छ ।

तर योभन्दा बढी गहन विषय अर्को छ, जो नेपालको अहिलेको राजनीतिको विवेकशून्यतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । ठोस प्रतिशतमा भन्न त राम्रै ‘सर्भे’ गर्नुपर्ला, तर सहजै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, अहिले देशमा उपस्थित वामपन्थी कार्यकर्ता र समर्थकहरूका अधिकांश समूह ‘वामपन्थी’ बन्नुको पछाडि त्यहाँ कुनै वामपन्थी कारण नै छैन । जसरी कोही हिन्दु समाजमा जन्मेको व्यक्ति आफैं हिन्दु भइहाल्छ, २०४६ सालपछि वयस्क भएर वामपन्थी भएका अधिकांशको हकमा त्यही लागू हुन्छ । उनीहरु वामपन्थी दर्शनबाट प्रभावित भएर त्यता लागेका होइनन् । परिवारको कोही सदस्य वामपन्थी थियो, उसको प्रभाव पर्‍यो, नाता–कुटुम्ब र टोलछिमेकमा, अनि ती सबै स्वतः वामपन्थी भए । राजनीतिक चेतना र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएर, विभिन्न विचारधारालाई केलाएर र तुलना गरेर वामपन्थी मिसनमा लाग्नेको संख्या बहुदलीय प्रजातन्त्र सुरु भएको कालखण्डमा अति कम छ । यो प्रश्न केलाउन किन महत्त्वपूर्ण छ भने, अहिलेका पार्टी र तिनका नेतृत्व जति नै भ्रष्ट र अयोग्य भए पनि किन कार्यकर्ता सधैं चुप लाग्छन् वा एउटा वा अर्को नेतासँग टाँसिइरहन्छन् भन्ने सवालको जवाफ पाउन यसले सघाउँछ ।

पञ्चायतकालमा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी कुनै समूहतर्फ केवल समर्थन मात्र देखाउनु पनि ठूलो जोखिमको कुरा थियो । एक तहको प्रतिबद्धता र समर्पण नभई वामपन्थी वा कांग्रेस केही हुन पनि गाह्रो थियो । तर २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछिको उभार यस्तो थियो, आफू राजनीतिक रूपमा निस्फिक्री जता लाग्न पनि पाइने मात्र भएन, अलिकति पढेलेखेकाजति सबैजसो कि प्रजातान्त्रिक कि वामपन्थी कित्तातर्फ लाग्ने फेसन नै बन्यो । क्याम्पसमा भर्ना हुन एउटा विद्यार्थी संगठनलाई समात्नुपर्ने, अस्थायी जागिर पाउन होस् वा भएको जागिरमा सरुवा मिलाउन वा गाउँटोलमा आफ्नो ‘परिचय’ बनाउन कि एकातिरको हुनुपर्नेकि अर्कातिरको । त्यसक्रममा आफ्नो परिवारको कोही जता थियो, प्रायः त्यतै लागे । किन लागेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक आदर्श वा आस्थाको खासै सम्बन्ध थिएन ।

केही बौद्घिक मनोवृत्तिका र ‘वामपन्थी’ हुनका लागि थोरै भए पनि वामपन्थी आदर्श कायम राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरुले सन्दर्भविशेषमा भन्ने गर्छन्,‘हामी वामपन्थी भएर त्यस्तो सोच्नु/गर्नु हुँदैन।’ त्यस्तो वाक्य प्रयोग भएको सुन्दा प्रश्न उठ्छ— के तिनीहरुले युवा वयदेखि प्रयोग गर्न अभ्यस्त शब्दावली स्वचालित रूपमा प्रयोग गरेका त होइनन् ? पंक्तिकारको प्रस्तावना नै के हो भने, अहिलेको नेपालमा वामपन्थी हुन र भनिनका लागि ‘वामपन्थी’ हुनैपर्दैन । कुनै वामपन्थीको व्यक्तिगत चरित्र, ऊभित्रको प्रगतिशीलता,समाजका मुद्दालाई हेर्ने उसको प्रगतिशील दृष्टिकोण आदिसँग नेपाली वामपन्थको अब खासै सम्बन्ध छैन । संयोगले, विम्बात्मक रूपमा भन्दा, सुरुमा पारिवारिक अभ्यास र संगतका कारण वामपन्थी भएका र पछि जीविकोपार्जनको सवालले जोडिएकाहरुको समष्टि नै अहिलेको नेपालको बहुमत वाम जनमत हो । त्यो जनमतले विष्णु पौडेल र रामशरण महतको बजेटमा अलिकति पनि फरक किन हुँदैन भनेर कहिल्यै सरोकार राख्दैन । हो, सरोकार हुने विशेष क्षेत्र छन् । पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिले चलाएका नाफामूलक अस्पताल, सहकारी र अन्य संस्थामा जहाँ आफ्नो जीविकोपार्जन जोडिएको छ । आफ्ना निजामतीदेखि पत्रकार हुँदै ‘प्रगतिशील’ लेखकदेखि अन्य पेसागत संगठनमा कसको भाग कति पर्छ भन्नेमा उनीहरुको सरोकार छ । त्यही सरोकार जोगाउनका लागि मात्र उनीहरु त्यहाँ छन् । त्यस्ता आबद्धता भएपछि वाम राजनीतिक संरक्षण पाइहालिन्छ । र आफूलाई प्रगतिशील भनेबापत करमा बरु छुट पाइएला, बढी तिर्नुपर्ने त कुरै भएन ।

नेपालका वामपन्थीहरुले अब कुनै राजनीतिक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नै छैन । अब प्रश्न एउटै मात्र छ— नेपालमा वामपन्थी हुनु भनेको के हो ? एक–दुईवटा कुनै त्यस्ता चारित्रिक पक्ष छन्, जसलाई बोक्यो भने उसलाईवामपन्थी भन्न सकिन्छ? हैनभने, नेकपा (एमाले) भनेजस्तै अब भबिष्यमा अर्को कुनै पार्टी बनाए हुन्छ, जसको नाम नेकपा (कांग्रेस) हुनसक्छ । अथवा, ‘प्रजातान्त्रिक’ प्राध्यापक संघले आफूलाई प्रगतिशील भन्दा केही फरक पर्छ ? वा, प्रगतिशीलवालाले आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर? त्यसैलेआफ्ना नेता पथभ्रष्ट भए, पार्टीले बाटो बिरायो भनेर कार्यकर्ताले किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भनेर गरिने प्रश्न एउटा‘नादान’ क्रन्दन मात्र हो । ती पार्टीका कार्यकर्ता कुनै आस्था र आदर्शका वाहक होइनन् । पार्टी कस्तो चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने विषय तिनीहरुको चासोमै पर्दैन । तिनीहरुको चासो बस पार्टीमा छ, कस्तो पार्टी भन्नेमा छैन । त्यसैले ‘हामी वामपन्थी’, ‘हामी प्रगतिशील’ भनेर अझै पनि ‘टेक्स्टबुक’ वामपन्थको प्रभाव अवचेतनमा बोकेकाहरुले त्यो भनेको के हो भनेर आफैंलाई सोधे अलिकति आफैंसँग लाज लाग्ने थियो कि? र उनीहरु आफैंले अलिकति लाज मानेर त्यस्ता शब्द सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरिदिए त्यो सुनेर लाज मान्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारलाई केही न्याय हुन्थ्यो कि?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि चुनाव, फेरि यिनै

यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् ?
विष्णु सापकोटा

तीन वर्षपहिले ठूलो चुनावी जनमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मानिस यसरी उत्साहित भएका थिए, मानौं नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । त्यही माहोलबीच, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नेमध्ये केही व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए जसले ओलीलाई संसदीय परम्पराअनुसारको सय दिन पर्खने धैर्यसम्म नराखी उनको दम्भी शासकीय शैलीको आलोचना गर्न थालेका थिए ।

पंक्तिकार तिनैमध्येको एक थियो । त्यसका पछाडि एउटा सरल तथ्य थियो । ओलीलाई नेपाली समाजले सय दिन हैन, २०७४ सालसम्म आइपुग्दा चौबीस वर्ष दिइसकेको थियो, उनी को थिए र को थिएनन्, उनमा के क्षमता थियो र के थिएन भनेर बुझ्न ।

यति वाक्य पढुन्जेल ओलीभक्तहरू (जुन भक्तिमार्गमा पछिल्लो समयमा वामपन्थीभन्दा हिन्दुवादी–राष्ट्रवादी ‘बौद्घिक’ हरू बढी छन्) लाई लागिसकेको हुन सक्छ : ओलीले पहिले कहाँ मौका पाएका थिए त ? त्यो विषयमा पनि आउँला । मान्छे पहिलेभन्दा सुध्रन सक्छ नि भन्ने त हुन्छ, सँगै पहिलेभन्दा झन् बिग्रने पनि हुन्छ । तर पहिले चौबीस वर्षकै अलिकति हिसाब मागौं । ओली प्रधानमन्त्री भएर खासै केही नयाँ र राम्रो काम हुनेवाला छैन भन्नेबारे उनी आफैंले आफ्नै विगतबाट यथेष्ट प्रमाण छोडेका थिए । देशका लागि चाहिने कुन नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले विगत साढे दुई दशकमा के पैरवी गरेका थिए ?

उदाहरणका लागि, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि देशको शिक्षानीतिमा पहिलेको भन्दा के परिवर्तन गर्छु भनेका थिए ? रोजगारी सिर्जना गर्ने उनका कार्यक्रम के थिए ? आर्थिक नीति कस्तो हुनेवाला थियो ? नीतिगत क्षेत्रको कुन विषयमा उनका के कुरा नयाँ थिए जो त्यसभन्दा पहिले नेपालले परीक्षण गरेको थिएन ? शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका अरू नेताभन्दा नीतिगत तहमा उनको के कुरा कहाँनेर फरक थियो ? ओलीले भनेजस्तै, उनीभन्दा पहिले अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्छु भनेको थियो मुखले ? उनीसँग के त्यस्तो नीति थियो जसलाई लागू गर्न उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो ? केही पनि थिएन । त्यसमाथि, दलाल पुँजीवादका कस्ताकस्ता खम्बासँग उनको कस्तो संसर्ग थियो, जान्न चाहनेका लागि त्यो सधैं उपलब्ध थियो । त्यसकारण ओलीको आलोचना गर्नका लागि सय दिन पर्खनु भनेको इतिहासको विवेकप्रति उदासीन हुनु थियो जुन बितेका तीन वर्षमा फेरि एक होइन, अनगिन्तीपटक प्रमाणित भयो ।

तर आजको स्तम्भका लागि ओली एक प्रसंग हुन्, विषयवस्तु होइनन् । विषय ओलीको आत्मकेन्द्रित राजनीतिभन्दा फराकिलो छ । देउवा यसअघि जब चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो, त्यतिबेला यस स्तम्भको शीर्षक ‘दु:स्वप्नको पुनरावृत्ति’ या त्यस्तै अर्थ लाग्ने केही थियो । किनकि ओलीबारे माथि जे भनियो, देउवामाथि त्यो कुरा त्योभन्दा बढी लागू हुने थियो । अरू धेरैको नाम लिनैपरेन । हामी सबै चाहिनेभन्दा बढी नै जानकार छौं, अब फेरि संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्यो भने कोमध्येबाट चुन्ला । अथवा, त्योभन्दा अग्रगामी रूपमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो भने नयाँ चुनावले कस्तो प्रधानमन्त्री देला । राजनीतिकर्मीलाई त प्रश्न गरी नै राखिएको छ र गरिने नै छ, तर प्रश्न अब नेपाली समाजले आफैंलाई गर्नुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव त आज वा भोलि भई नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ । तर अब आधारभूत प्रश्नतर्फ फर्कनुपर्दैन र ? चुनाव केवल साधन न हो । साध्य भनेको त जनताले अघिल्लोपटकको भन्दा राम्रो नेतृत्व चुन्ने भन्ने न हो । चुनाव गर्ने त निर्वाचितहरूलाई जवाफदेही बनाउन, एउटाको विकल्पमा अर्को नयाँ पात्र ल्याउन न हो । हाम्रो राजनीतिक परिपाटी, अभ्यास र संस्कारले त्यसका लागि केही जग बसाएको छ ?

नेपालमा जति इमानदार वामपन्थी होलान्, ती सबैले आफू वामपन्थी भएकामा लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ, देशका वामपन्थी दलहरू देखेर । यहाँ कसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू शास्त्रीय रूपमा सोभियत संघमा जस्ता किन भएनन् भनेर सिकायत गरेको छैन । तर अति साधारण अपेक्षा केसम्म हुन सक्थ्यो भने, कम्तीमा न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम, नीति र आचरणमा सापेक्षित नै भए पनि उनीहरूको केही प्रतिबद्धता देखियोस् । तर यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् भने, निजी अस्पतालको स्वार्थ ती पार्टीसँग जोडिएको छ । आयोग बनाएर तय गरिएका शिक्षा नीतिका सुझाव कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिकसमेत गर्न मान्दैन, लागू गर्ने त परको कुरा । किनकि प्राय: निजी विद्यालयको कमाउने स्वार्थ तिनै पार्टीसँग जोडिएको छ । कस्ता व्यापारी र दलालका घरमा गएर पार्टीप्रमुखहरूले तथाकथित वाम एकताको सुरुआत गरेका थिए साढे तीन वर्षपहिले, त्यसले लाज सबै त्यागिसकेको मात्र छर्लंग पार्छ । तर पनि तिनको नाम अझै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको देख्दा उदेक पनि कति मान्नु ! उक्त दलका नेताहरूको २०४७/४८ तिरको आर्थिक हैसियत देख्नेहरूका लागि उनीहरू के भएका छन् भनेर बुझ्न उनीहरूको जीवनशैली र संगत मात्र हेरे पनि पुग्छ । र तिनीहरूको एक मात्र पुख्र्यौली पेसा राजनीति हो ।

उनीहरू महाधिवेशनमा जाँदा एक त सिद्धान्तका अमूर्त नारा लेखेर जान्छन्, यदि केही कार्यक्रमगत मूर्त कुरा लेखेका रहेछन् भने पनि त्यसका आधारमा नेतृत्व चुनिने हुँदै होइन । निर्वाचनका बेला लालित्यपूर्ण भाषामा सम्झेको जति लेख्न जान्ने एक–दुई जना बस्छन् र घोषणापत्र बनाउँछन् जो अधिकांशले एकपटक पनि पढ्दैनन् । ढुक्क भए हुन्छ, एमाले फुटे पनि नफुटे पनि, आगामी निर्वाचनमा पनि हुने त्यही हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने तिनैमध्ये एक वा अर्का हो । अर्को वामपन्थी दल माओवादीले त झन् आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ प्रमाणित गर्ने धुनमा एमालेभन्दा पनि बढी छलाङ मारिसकेको थियो, २०७५ को कृत्रिम एकताअगाडि नै । अहिले उसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नैपर्दैन । आगामी चुनावमा जो उपलब्ध हुन्छ उसैसँग एकता वा सहकार्य गर्नेबाहेक ऊसँग अर्को छनोट नै छैन ।

माथि यति लेखेपछि अब कांग्रेसबारे केही अवलोकन गर्नु त केवल यान्त्रिक हुन्छ । चाहे वाम दल होस् वा कांग्रेस, दलहरू पुरानै रहेर बिग्रने केही थिएन/छैन । मूल कुरा ती दलको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने हो । नेतृत्वमा पुग्न एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र सो लागू गर्ने नीति चाहिने स्थिति हुनुपर्ने हो । एकपटक वा दुईपटक सत्ता वा दलको नेतृत्वमा बसेपछि, ऊ सफल भए पनि असफल भए पनि अब त्यहाँ रहनु पार्टी र देशको हितमा छैन भन्ने आधारभूत कुरा मनन गर्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि लड्नुपरेको भए, आफूलाई समर्पण गर्न सक्ने व्यक्ति जिन्दगीभर संघर्ष गरिरहन पाउँछ, आफ्नो आस्थाका लागि । तर सरकारमा गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा थाहा भइहाल्छ । राम्रै काम गरे पनि अब त्योभन्दा राम्रो गर्छु भनेर आउनेलाई छाडिदिनुपर्छ । छाडिदिने कुरा त आम मानवीय स्वभावविपरीत भयो, छाड्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । चुनावमा त जानुपर्‍यो नि भनेर तानाशाहदेखि औसत राजनीतिकर्मीसम्म सबैले भन्छन्, आफ्नो स्वार्थअनुरूप । तर निर्वाचन गर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने अवसरका लागि न हो ।

अब धेरै राष्ट्रिय राजनीतिक खेलाडीहरूको मोह अर्को चुनावतर्फ जाने नै देखिन्छ । किनभने अर्को चुनाव आफ्नो सत्ता आरोहण वा निरन्तरताका लागि सहज हुनेछ । त्यसभन्दा बढी देशका लागि कुनै पनि अजेन्डा छैन । बाँकी रह्यो आम नेपाली समाजको कथा । यिनीहरूबाट अब पार लाग्दै लाग्दैन भन्ने पनि हामी नै ! दलभित्र वा बाहिर जहाँबाट भए पनि यिनीहरूको विकल्प आउनुपर्छ भन्ने पनि हामी ! चुनावमा फेरि यिनैलाई भोट दिने पनि हामी ! यो दुश्चक्र चिर्न सजिलो त छैन तर त्यसो नगरी केही हुनेवाला छैन । असजिलो विकल्पमध्ये सजिलो भनेको दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास व्यवहारमै लागू गर्न सकिने बनाउने हो । दलभित्र शुद्धीकरण हुन थाल्यो भने, नयाँ र फरक क्षमता भएकाहरू दलको नेतृत्वमा आए भने, देशको नेतृत्वमा पनि तिनैमध्येबाट आउँछन् । भ्रष्टाचारीहरूले दलमा ठाउँ पाएनन् भने बाहिर पनि त्यति ठाउँ पाउँदैनन् ।

के–के गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर त्यस्तो गर्न नदिनेहरू शक्तिशाली छन् र आफ्नो सत्ता गुम्ने कुरा तिनीहरूले सहजै लागू गर्न दिनेछैनन् । जो लागू गराउन कस्सिनुपर्ने हो तिनीहरू आफूभन्दा पहिले आफ्ना अग्रजले कालगतिले मृत्युवरण गर्लान् र त्यतिन्जेल आफू जीवित रहे आफ्नो पालो आउला कि भनेर पर्खेका छन् । तसर्थ, चुनाव त अब मध्यावधि भए मङ्सिरताका र नियमित भए पनि दुई वर्षमा त हुन्छ नै । विडम्बना के भने, चुनाव पनि हुन्छ र अहिलेका नेता पनि हुन्छन्, त्यहीँ जहाँ यी अहिले छन् । त्यसैले होला, अर्को निर्वाचन भन्ने सुन्नेबित्तिकै धेरै जनताले मुख बिगारेको जस्तो देखिन्छ । जब जनताले नयाँ हुने निर्वाचनबाट केही नयाँ होला भनेर आशा गर्न छाडेको स्थिति हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि त्यो कुनै कोणबाट पनि शुभसंकेत हुँदैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)




प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×