विद्यालय संवेदनशील कहिले हुने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

विद्यालय संवेदनशील कहिले हुने ?

सरकारलाई कर नउठ्ने चिन्ता होला, विद्यालयहरूलाई शुल्क नउठ्ने र घाटामा जाने डर होला । तर आम अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यको चिन्ता छ ।
साधना प्रतीक्षा

कारोना महामारीका कारण लामो समय बन्द भएका शिक्षण संस्थाहरू खुलेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकमा छाएको खुसियाली फेरि सेलाउन थालेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दैनिक जीवनका विविध पक्षसँगै शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

विगतमा सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि आम नागरिकले परीक्षणमा खासै चासो राख्न छाडेकाले संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखियो । संक्रमितप्रति अन्य व्यक्तिको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनाले संक्रमण भए पनि जटिल अवस्था नआएसम्म गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्नाले महामारी मत्थरजस्तै देखियो । आर्थिक जटिलताको सम्भावनाका कारण व्यापार–व्यवसाय आदिसहित जनजीवन सामान्य रूपमा चल्न थालेपछि घरमा दिनभर इन्टरनेटमा भुलिरहेका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अभिभावक नै आतुर देखिए । केही समय अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिने धैर्य अभिभावकमा नदेखिनु तथा शिक्षालाई व्यापारका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालयहरूको घाटा असुली गर्ने स्वार्थ पनि त्यसैमा जोडिनुले ती पुनः खुले । यी दुवै पक्षको अदूरदर्शी सोचका कारण असंख्य बालबालिका संक्रमणको जोखिममा परिरहेका छन् ।

अहिले सरकारले गरेको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दैनिक पाँच–सात सय मानिसमा संक्रमण देखिएको छ । यो संख्या कुल परीक्षणको दस प्रतिशत हो । मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक सरदर पाँचदेखि सातसम्म देखिन्छ । यसबाहेक अहिले देखिएको कोरोना भाइरस अघिल्लोभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुनाका साथै यसको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने क्षमता पनि निकै बढी भएको जानकारी विज्ञहरूले गराइरहेका छन् । पश्चिमी मुलुकहरूसहित भारत नै यतिखेर संक्रमणको चपेटामा छन् । हामीकहाँ चरणबद्ध रूपमा केही मात्रामा भ्याक्सिन लगाइएको भए पनि जनसंख्याका आधारमा त्यो नगण्य देखिन्छ । अर्को कुरा, भ्याक्सिनकै प्रभावकारिता पनि परीक्षणमा छ । प्राथमिकताका आधारमा केहीले पहिलो मात्रा लगाए पनि अठार वर्षमुनिको उमेर समूहका लागि भ्याक्सिन नबनेको सन्दर्भमा हालको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गरिनुले निकट भविष्यमा स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

सम्भाव्य जोखिम टार्न सरकारले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्न तयार छैनन् । महामारीको अन्त्य भइनसकेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने सरकारी निर्णय नै अव्यावहारिक छ । शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनुभन्दा निर्धारित पाठ्यक्रमलाई केही संकुचन गरेर साबिककै क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिएको भए अहिले असंख्य विद्यार्थी र अभिभावक सन्त्रस्त हुनुपर्ने थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै आपत्कालीन रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र समाप्त गर्न र उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यालय बन्द गर्न कडा निर्देशन दिइहाल्नुपर्छ ।

हाल निजी विद्यालयहरूले सरकारको निर्देशन पालना गर्न नचाहेको देख्दा प्रश्न उब्जिएको छ, जनस्वास्थ्यको सवालमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो कि शिक्षण संस्था ? कतै सरकार पनि शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको परोक्ष समर्थक भएको त होइन भन्ने आशंका पनि जनमानसमा देखिएको छ । विगतमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा अपेक्षित रकम असुली गर्न नपाएका निजी शिक्षण संस्थाहरूले अनावश्यक रूपमा पटकपटक परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसको भर्पाई गरिसकेका छन् । शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनुमा पनि उनीहरूको यही नाफामुखी प्रवृत्ति नै कारक देखिन्छ । कर असुलीका लागि सरकारले पनि निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई साथ दिइरहेकामा दुई मत छैन । अहिले आर्थिक पक्षलाई सर्वोपरि ठानेर शैक्षिक क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यको सरोकार अन्तर्गत नराख्ने हो भने सरकारले भविष्यमा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

विगतमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनका लागि निश्चित तयारी गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशनमा विद्यालयहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन व्यवहारमा भने देखिएन । भौतिक दूरी कायम गर्नका लागि कक्षाकोठा तथा शिक्षकको अतिरिक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो, तर त्यसो पनि गरिएन । स्कुल बसमा कोचाकोच गरी विद्यार्थी ओसार्ने क्रम पनि यथावतै देखियो । शौचालय तथा चमेनागृहको अस्तव्यस्तता पनि उस्तै रह्यो । कतिपय विद्यालय प्रशासनले बारम्बार ‘अब कोरोना सकियो’ भन्ने गरेकाले पनि विद्यार्थीहरूले मास्क लगाउनसमेत छाडे । हात धुने तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि नगण्य विद्यालयहरूमा मात्र सीमित देखियो । विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकहरूले नै मास्क तथा भौतिक दूरीलाई अनावश्यक ठाने । ससाना बालबालिकाहरू त कोरोनापूर्वकै अवस्थामा देखिएका छन् । उनीहरूलाई भौतिक दूरी एवम् सुरक्षा अपनाएर पठनपाठनमा सहभागी गराउनु कठिन मात्र होइन, असम्भव नै देखिन्छ । उपर्युक्त सबै आधारमा बालबालिकालाई आसन्न महामारीबाट जोगाउने एक मात्र विकल्प विद्यालय बन्द गरिनु नै हो । अतः यसमा विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा भने तत्कालै आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने अहिले कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्या धेरै नभएको हुँदा त्यहाँ भौतिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ । परिपक्व अवस्थाका विद्यार्थीहरू स्वयम् सुरक्षाप्रति सचेत देखिन्छन् । परिस्थिति तथा प्रभावकारिता हेरेर पहिलाजस्तै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । यसमा विश्वविद्यालयहरू स्वयम् निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसैले हालको जटिलता भनेको विद्यालय तहको हो ।

सरकारलाई कर नउठ्ने चिन्ता होला, विद्यालयहरूलाई शुल्क नउठ्ने र घाटामा जाने डर होला । तर आमअभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यको चिन्ता छ । यसतर्फ विद्यालय संवेदनशील हुनैपर्छ । हालको प्राथमिकता भनेको नागरिकको जीवनरक्षा नै हो । जीवन नै नरहे शैक्षिक उन्नयनको अर्थ रहँदैन । विद्यालयका नाममा गरिने व्यापारकै प्रसंगमा पनि, व्यापारले आफ्नो फाइदाका लागि मानव जीवनलाई नै संकटमा पार्न मिल्छ र ? कि व्यापारिक क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व नै हुँदैन ? सरकार पनि नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा व्यापारीहरूको मुनाफा वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने लाचार छाया मात्र भएको त होइन ? यी प्रश्नहरू एउटा नागरिकको मात्र नभएर समग्र अभिभावकका हुन् । यदि विद्यालय बन्द नगरेकै कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गयो भने यसको उत्तरदायी को ? त्यसैले अब सरकार तथा विद्यालय दुवै पक्ष संवेदनशील भएर तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गराइनुपर्छ । आम अभिभावकले पनि आफ्ना नानीहरूलाई घरैमा सकारात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउन योगदान गर्नुपर्छ र विद्यालय जान नपाए उनीहरू बिग्रिहाल्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दबिएकै छ दलित आवाज

‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरूद्धमा जान सक्दिनँ ।’
मञ्जु यादव

नेपालको संविधानले दलितको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको छ । पहाड–मधेसमा दलित समुदायको उपस्थिति नस्विकार्ने परम्परा थोरै बदलिएको छ । दलित अगुवाहरूले अनेक फोरम र मञ्च पाएका पनि छन् ।

यो बदलाव थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको बलमा आएको हो । दलितहरू हरेक जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । आन्दोलन सकिएपछि भने उनीहरूलाई सोचेजति अगाडि ल्याउन सकिएन । आफ्नो समुदायमा देखेको अनियमितता अनि आफूमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको बनेन ।

मेरो गाउँ, महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका–९, मुसहरी टोलमा चार वर्षअघि सरकारको लोकप्रिय आयोजना ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को सुरुआत भएको थियो । खरको छानो भएको घरमा बसोबास गर्दै आएका दलितहरू जस्तापाताको छाना रहने इँटाको पक्की घर पाउने भएपछि त्यति बेला निकै खुसी भएका थिए । तर, हालै गाउँकै एक दलित अगुवाले त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएका घरहरूमा असाध्यै कमसल इँटा र बालुवाको प्रयोग भएको बताए । उनको गुनासो सुन्नासाथ मसहित केही जनप्रतिनिधि बन्दै गरेको बस्तीमा पुग्यौं । साँच्चै, निर्माण सामग्री निम्न गुणस्तरकै रहेछन् । यस्तो देखेपछि मैले भनें, ‘यो त अन्याय भयो । सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुस्, म पनि तपाईंहरूसँगै जान्छु । संगठित भएर विरोध गर्नुपर्छ ।’ तर, उजुरी गर्न कोही अघि बढेन । एक व्यक्तिले भने, ‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरुद्धमा जान सक्दिनँ ।’

सोचें— देशमा लोकतन्त्र छ, जनताको सरकार छ, संसद् छ, कानुन छ, तर डर मालिकको लाग्दो रहेछ । उनीहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवाहरूले सहयोग गर्नुभन्दा पनि उजुरी नगर्न डर–त्रास देखाएका रहेछन् । यसै कारण उनीहरू जति नै अन्याय, अनियमितता भए पनि चुपचाप बसे । फलस्वरुप अझै ती घरहरू बनेका छैनन् । निर्माण सामग्री कमसल किनिदिएर सरकारी पैसा खाएका स्थानीय व्यक्तिहरूको पहिचान पनि भएको छ, तर केही गर्न सकिँदैन । महोत्तरीमा यस्ता घटना थुप्रै छन् । ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कसैले अग्रसरता लिएका छैनन् ।

घरको पैसा सरकारी ढुकटीबाट निकास भइसक्यो तर घर बनेन, न त बन्न नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही नै भयो । उल्टै ती व्यक्तिहरूले सहरी विकास कार्यालयका प्रमुखलाई धम्कीको भाषामा गाली गरेको पाइयो । यहाँ दलितहरूको आवाज यसरी किन दबिएको छ ? यसमा को दोषी छ ? यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ?

केहीअघि भँगाहा नगरपालिकाकै सात दलित बालिका हराए । आमाबुबा भन्छन्, ‘उनीहरू घाँस काट्न गएका थिए ।’ भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई भेटेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगायो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले ‘गायिका बन्न हिँडेको’ जवाफ दिएछन् । यहाँ पनि मालिकहरूको डरका कारण उनीहरूको आवाज बन्द भएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले भोट त लिए, तर भुइँतहलाई निर्धक्क आवाज उठाउन सक्ने वातावरण दिन सकेनन् । दलितहरूलाई राज्यले नागरिकता त दियो, तर तिम्रो पनि यो राज्यमा समान हक र पहुँच छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दल दलितमैत्री छैन । दलितका नाममा अगुवा बनेकाहरू नै सबैभन्दा शोषकका रूपमा स्थापित हुनु दुःखद छ । थुप्रै घटनामा नेताहरूले नै दलितहरूलाई बयान फेर्न लगाएका प्रमाणहरू प्रहरी र न्यायालयसँग सुरक्षित छन् ।

दलित अगुवाहरूले ‘दलितहरू एक हुनुपर्छ’ भन्ने चेतना ल्याएका छन् । अन्य समुदायले भनेको नमान्नु, बरु आफ्नो समुदायले भनेको मान्नु भनेर पनि सिकाएका छन्, जुन राम्रो पक्ष हो । राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको तर गुणस्तर शिक्षा उपलब्ध नगराएको विरुद्धमा लड्न भने न अगुवाले सिकाए न त आन्दोलनले नै । राजनीतिक दलहरूले दलितसँग भोट त मागे तर निडरता दिन सकेनन् । राज्यविरुद्ध लडेर अधिकार प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न । जनता आवास कार्यक्रममार्फत राज्यले एक घर निर्माण बराबर जम्मा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जबकि यो लगानीमा सुरक्षित आवास बन्नै सक्दैन । जस्तो— मधेसमा दिनरात असाध्यै गर्मी हुने हुँदा जस्तापाताको घर उपयुक्त हुँदैन । अर्कातिर, दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइएका त्यस्ता घरमा प्रयोग गर्न लायक शौचालय थिएनन् । धाराको व्यवस्था पनि थिएन ।

राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं लगानी गरेको छ, तर राज्यले जानीजानी दलितलाई पछाडि पारिरहेको छ । यी यावत् समस्याका समाधान छन्, तर प्रदेश सरकारमा इच्छाशक्ति छैन । अन्य सरोकारवालालाई पनि अपेक्षित चासो छैन । तीन तहका सरकारहरू जबसम्म भुइँतहका नागरिकप्रति संवेदनशील हुँदैनन्, तबसम्म दलितहरू आवाजविहीन नागरिक भएर बाँच्न विवश भइरहनेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् )

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×