दबिएकै छ दलित आवाज- विचार - कान्तिपुर समाचार

दबिएकै छ दलित आवाज

‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरूद्धमा जान सक्दिनँ ।’
मञ्जु यादव

नेपालको संविधानले दलितको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको छ । पहाड–मधेसमा दलित समुदायको उपस्थिति नस्विकार्ने परम्परा थोरै बदलिएको छ । दलित अगुवाहरूले अनेक फोरम र मञ्च पाएका पनि छन् ।

यो बदलाव थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको बलमा आएको हो । दलितहरू हरेक जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । आन्दोलन सकिएपछि भने उनीहरूलाई सोचेजति अगाडि ल्याउन सकिएन । आफ्नो समुदायमा देखेको अनियमितता अनि आफूमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको बनेन ।

मेरो गाउँ, महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका–९, मुसहरी टोलमा चार वर्षअघि सरकारको लोकप्रिय आयोजना ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को सुरुआत भएको थियो । खरको छानो भएको घरमा बसोबास गर्दै आएका दलितहरू जस्तापाताको छाना रहने इँटाको पक्की घर पाउने भएपछि त्यति बेला निकै खुसी भएका थिए । तर, हालै गाउँकै एक दलित अगुवाले त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएका घरहरूमा असाध्यै कमसल इँटा र बालुवाको प्रयोग भएको बताए । उनको गुनासो सुन्नासाथ मसहित केही जनप्रतिनिधि बन्दै गरेको बस्तीमा पुग्यौं । साँच्चै, निर्माण सामग्री निम्न गुणस्तरकै रहेछन् । यस्तो देखेपछि मैले भनें, ‘यो त अन्याय भयो । सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुस्, म पनि तपाईंहरूसँगै जान्छु । संगठित भएर विरोध गर्नुपर्छ ।’ तर, उजुरी गर्न कोही अघि बढेन । एक व्यक्तिले भने, ‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरुद्धमा जान सक्दिनँ ।’

सोचें— देशमा लोकतन्त्र छ, जनताको सरकार छ, संसद् छ, कानुन छ, तर डर मालिकको लाग्दो रहेछ । उनीहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवाहरूले सहयोग गर्नुभन्दा पनि उजुरी नगर्न डर–त्रास देखाएका रहेछन् । यसै कारण उनीहरू जति नै अन्याय, अनियमितता भए पनि चुपचाप बसे । फलस्वरुप अझै ती घरहरू बनेका छैनन् । निर्माण सामग्री कमसल किनिदिएर सरकारी पैसा खाएका स्थानीय व्यक्तिहरूको पहिचान पनि भएको छ, तर केही गर्न सकिँदैन । महोत्तरीमा यस्ता घटना थुप्रै छन् । ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कसैले अग्रसरता लिएका छैनन् ।

घरको पैसा सरकारी ढुकटीबाट निकास भइसक्यो तर घर बनेन, न त बन्न नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही नै भयो । उल्टै ती व्यक्तिहरूले सहरी विकास कार्यालयका प्रमुखलाई धम्कीको भाषामा गाली गरेको पाइयो । यहाँ दलितहरूको आवाज यसरी किन दबिएको छ ? यसमा को दोषी छ ? यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ?

केहीअघि भँगाहा नगरपालिकाकै सात दलित बालिका हराए । आमाबुबा भन्छन्, ‘उनीहरू घाँस काट्न गएका थिए ।’ भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई भेटेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगायो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले ‘गायिका बन्न हिँडेको’ जवाफ दिएछन् । यहाँ पनि मालिकहरूको डरका कारण उनीहरूको आवाज बन्द भएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले भोट त लिए, तर भुइँतहलाई निर्धक्क आवाज उठाउन सक्ने वातावरण दिन सकेनन् । दलितहरूलाई राज्यले नागरिकता त दियो, तर तिम्रो पनि यो राज्यमा समान हक र पहुँच छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दल दलितमैत्री छैन । दलितका नाममा अगुवा बनेकाहरू नै सबैभन्दा शोषकका रूपमा स्थापित हुनु दुःखद छ । थुप्रै घटनामा नेताहरूले नै दलितहरूलाई बयान फेर्न लगाएका प्रमाणहरू प्रहरी र न्यायालयसँग सुरक्षित छन् ।

दलित अगुवाहरूले ‘दलितहरू एक हुनुपर्छ’ भन्ने चेतना ल्याएका छन् । अन्य समुदायले भनेको नमान्नु, बरु आफ्नो समुदायले भनेको मान्नु भनेर पनि सिकाएका छन्, जुन राम्रो पक्ष हो । राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको तर गुणस्तर शिक्षा उपलब्ध नगराएको विरुद्धमा लड्न भने न अगुवाले सिकाए न त आन्दोलनले नै । राजनीतिक दलहरूले दलितसँग भोट त मागे तर निडरता दिन सकेनन् । राज्यविरुद्ध लडेर अधिकार प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न । जनता आवास कार्यक्रममार्फत राज्यले एक घर निर्माण बराबर जम्मा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जबकि यो लगानीमा सुरक्षित आवास बन्नै सक्दैन । जस्तो— मधेसमा दिनरात असाध्यै गर्मी हुने हुँदा जस्तापाताको घर उपयुक्त हुँदैन । अर्कातिर, दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइएका त्यस्ता घरमा प्रयोग गर्न लायक शौचालय थिएनन् । धाराको व्यवस्था पनि थिएन ।

राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं लगानी गरेको छ, तर राज्यले जानीजानी दलितलाई पछाडि पारिरहेको छ । यी यावत् समस्याका समाधान छन्, तर प्रदेश सरकारमा इच्छाशक्ति छैन । अन्य सरोकारवालालाई पनि अपेक्षित चासो छैन । तीन तहका सरकारहरू जबसम्म भुइँतहका नागरिकप्रति संवेदनशील हुँदैनन्, तबसम्म दलितहरू आवाजविहीन नागरिक भएर बाँच्न विवश भइरहनेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् )

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूला कुरा होइन, साना काम गरौं

प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् ।
मञ्जु यादव

मधेसी समाजमा छोरीलाई ‘पराई धन’ भनिन्छ । अरूलाई दिने ‘सामग्री’ का रूपमा छोरीलाई लिने समाजमा हुर्केर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्यामा एमफिल गर्न पाउनु मेरा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । पञ्चायती शासनकालमा जन्मेकी मैले बहुदल, गणतन्त्रकालमा सक्रिय राजनीति गरें ।

अहिलेको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश–२ को सांसदका रूपमा कार्यरत छु । समाजमा भइरहेका थिचोमिचो र अन्यायलाई बदल्न राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले सानै उमेरमा सिकें । म १६ वर्षको उमेरमै २०५४ सालमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन प्ररायु संघमा प्रवेश गरें । त्यसपछि पार्टीको कामका दौरान मधेसी समाजलाई बुझ्ने मौका मिल्यो । ठूलादेखि सामान्य मानिससम्म, सबैका कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो ।

राजनीतिमा लागेका महिलाको विचारभन्दा पनि यौनिकतालाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि महिलालाई राजनीतिमा लागेर अघि बढ्न निकै गाह्रो छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, महिलालाई अघि बढाउन पार्टी नेतृत्वले खासै रुचि देखाएन । सूचीमा चढाइसकेको नाम पनि तीन दिनपछि काटियो । जनतालाई आशा र भरोसा दिन राजनीतिमा लागेकी मलाई पार्टीको यस हर्कतले केही समय निराश बनायो । अलि सामान्य भएपछि म पार्टीको काममा निरन्तर लागिरहें । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट टिकट पाएर एमालेको उम्मेदवार भएँ । उम्मेदवार हुँदा निकै खुसी भएकी थिएँ तर चुनाव लड्न सोचे जस्तो सहज रहेनछ । अन्य उम्मेदवारले भनेजति पैसा खर्च गरेर कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरे । एक त मसँग पैसा थिएन, अर्को महिला उम्मेदवार भनेपछि पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि खासै सहयोग गरेनन् । आर्थिक अभावका कारण मैले धेरै ठाउँका चुनावी कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । प्रचार सामग्री किन्न पनि सकिनँ । यस कारण म चुनावमा नराम्ररी पराजित भएँ । निवार्चनका बेला जनताले उम्मेदवारको बोली र योजना सुन्नुभन्दा पनि रकम माग्दा साह्रै चित्त दुखेको थियो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनाव लड्न र जित्न म जस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले नसक्ने रहेछन् । पछिल्लो चुनावमा म समानुपातिकबाट प्रदेश–२ सांसद भए ।

महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठूल्ठूला कुराभन्दा स–साना कामको खाँचो छ । जस्तो— गाउँलाई जाँडरक्सीरहित बनाउन सके महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ । प्रदेश–२ मा विषाक्त रक्सीले कैयौंको ज्यान लिने गरेका समाचारहरू बेलाबेला आइरहन्छन्, तर रक्सी खाएर श्रीमान्ले नियमितजसो श्रीमतीलाई पिटेका घटना त्यति बाहिर आउँदैनन् । ती असहाय महिलालाई सहयोग गर्ने कोही छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसद भएपछि मैले बालिका शिक्षालाई मजबुत बनाउन कक्षा ९ र १० का बालिकाहरूलाई निःशुल्क साइकल वितरण गरें । सानो लाग्ने योजना भए पनि महिलाका हिँडडुल र शिक्षामा यसले निकै राम्रो काम गर्‍यो ।

मधेसको अर्को ठूलो सामाजिक समस्या हो— दाइजो/दहेज प्रथा । दाइजो दिनुपर्ने बोझका कारण छोरी नजन्मिए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन् प्रायः बाबुआमा । यसैगरी, मधेसी महिलाको अर्को टड्कारो समस्या नागरिकताविहीन हुनु हो । नागरिकताविहीन महिला मधेसमा धेरै छन् । मेरो गाउँको चमार समुदायकी जागोदेवी चमार बालिग भएको ११ वर्ष भइसक्यो, तर उनले निकै प्रयास गरे पनि नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यस्ता सामाजिक मुद्दाहरूमा जबसम्म राजनीतिज्ञ गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । र, महिला नेताले मात्र होइन, पुरुष नेताले पनि यस्ता मुद्दाबारे बारम्बार छलफल गर्नुपर्छ, समाधानको बाटो खोज्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा अझै राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । अझ हाम्रोमा न प्रदेशको नाम तय भएको छ न त कामकाजी भाषा नै । प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् । प्रदेशसभाले गठन गर्ने उपसमितिहरूमा पनि महिलाको संख्या अपेक्षित रूपमा छैन ।

प्रदेश सांसद हुँदा जनताको नजिक भएजस्तो महसुस त हुन्छ, तर हाम्रा कामकारबाही प्रभावकारी भइरहेको छैन, उही कर्मकाण्डी बजेट भाषण र नीति, कार्यक्रम । मौलिक हक संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो तर तीनै तहका सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनतिर तत्परता देखाएका छैनन् । गलत काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई कारबाही कसैले गर्दैन । सांसदका रूपमा जनताको दैनिक समस्या र आवाजलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी मैले पाएकी छु । जनताका स–साना कुरा प्रदेशसभामा धेरै पटक उठाएँ तर समाधान त परको कुरा, गम्भीरतापूर्वक सुनिएको पनि अनुभूति भएन । प्रत्येक दलको निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति कम छ । र, महिलाले उठाएका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइँदैन ।

प्रदेशसभामा दलहरूको अगाडिका सिटहरूमा, जसले विशेष महत्त्व राख्छन्, महिला सांसद बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबै दलका महिला सांसदहरूको अनुभव यस्तै छ । अझ सबैभन्दा बढी विभेद समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राज्यको करोडौं रुपैयाँ बजेट योजनाका नाममा चलाउन पाउने तर त्यही सदनभित्रको समानुपातिकबाट आएकाले अधिकार नपाउने ? राज्यको स्रोतमा समान पहुँच हुनुपर्नेमा स्वयं सदनले नै विभेद गरेको देख्दा निकै नमज्जा लाग्छ । प्रदेश सांसद भएपछि मैले महिलासम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्छु भन्ने योजना बनाएकी थिएँ तर त्यसमा सफल हुन सकिनँ । राजनीतिमा होहल्ला गर्नेहरू नै सफल हुँदा रहेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×