दबिएकै छ दलित आवाज

यो बदलाव थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको बलमा आएको हो । दलितहरू हरेक जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । आन्दोलन सकिएपछि भने उनीहरूलाई सोचेजति अगाडि ल्याउन सकिएन । आफ्नो समुदायमा देखेको अनियमितता अनि आफूमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको बनेन ।

मेरो गाउँ, महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका–९, मुसहरी टोलमा चार वर्षअघि सरकारको लोकप्रिय आयोजना ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को सुरुआत भएको थियो । खरको छानो भएको घरमा बसोबास गर्दै आएका दलितहरू जस्तापाताको छाना रहने इँटाको पक्की घर पाउने भएपछि त्यति बेला निकै खुसी भएका थिए । तर, हालै गाउँकै एक दलित अगुवाले त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएका घरहरूमा असाध्यै कमसल इँटा र बालुवाको प्रयोग भएको बताए । उनको गुनासो सुन्नासाथ मसहित केही जनप्रतिनिधि बन्दै गरेको बस्तीमा पुग्यौं । साँच्चै, निर्माण सामग्री निम्न गुणस्तरकै रहेछन् । यस्तो देखेपछि मैले भनें, ‘यो त अन्याय भयो । सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुस्, म पनि तपाईंहरूसँगै जान्छु । संगठित भएर विरोध गर्नुपर्छ ।’ तर, उजुरी गर्न कोही अघि बढेन । एक व्यक्तिले भने, ‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरुद्धमा जान सक्दिनँ ।’

सोचें— देशमा लोकतन्त्र छ, जनताको सरकार छ, संसद् छ, कानुन छ, तर डर मालिकको लाग्दो रहेछ । उनीहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवाहरूले सहयोग गर्नुभन्दा पनि उजुरी नगर्न डर–त्रास देखाएका रहेछन् । यसै कारण उनीहरू जति नै अन्याय, अनियमितता भए पनि चुपचाप बसे । फलस्वरुप अझै ती घरहरू बनेका छैनन् । निर्माण सामग्री कमसल किनिदिएर सरकारी पैसा खाएका स्थानीय व्यक्तिहरूको पहिचान पनि भएको छ, तर केही गर्न सकिँदैन । महोत्तरीमा यस्ता घटना थुप्रै छन् । ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कसैले अग्रसरता लिएका छैनन् ।

घरको पैसा सरकारी ढुकटीबाट निकास भइसक्यो तर घर बनेन, न त बन्न नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही नै भयो । उल्टै ती व्यक्तिहरूले सहरी विकास कार्यालयका प्रमुखलाई धम्कीको भाषामा गाली गरेको पाइयो । यहाँ दलितहरूको आवाज यसरी किन दबिएको छ ? यसमा को दोषी छ ? यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ?

केहीअघि भँगाहा नगरपालिकाकै सात दलित बालिका हराए । आमाबुबा भन्छन्, ‘उनीहरू घाँस काट्न गएका थिए ।’ भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई भेटेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगायो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले ‘गायिका बन्न हिँडेको’ जवाफ दिएछन् । यहाँ पनि मालिकहरूको डरका कारण उनीहरूको आवाज बन्द भएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले भोट त लिए, तर भुइँतहलाई निर्धक्क आवाज उठाउन सक्ने वातावरण दिन सकेनन् । दलितहरूलाई राज्यले नागरिकता त दियो, तर तिम्रो पनि यो राज्यमा समान हक र पहुँच छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दल दलितमैत्री छैन । दलितका नाममा अगुवा बनेकाहरू नै सबैभन्दा शोषकका रूपमा स्थापित हुनु दुःखद छ । थुप्रै घटनामा नेताहरूले नै दलितहरूलाई बयान फेर्न लगाएका प्रमाणहरू प्रहरी र न्यायालयसँग सुरक्षित छन् ।

दलित अगुवाहरूले ‘दलितहरू एक हुनुपर्छ’ भन्ने चेतना ल्याएका छन् । अन्य समुदायले भनेको नमान्नु, बरु आफ्नो समुदायले भनेको मान्नु भनेर पनि सिकाएका छन्, जुन राम्रो पक्ष हो । राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको तर गुणस्तर शिक्षा उपलब्ध नगराएको विरुद्धमा लड्न भने न अगुवाले सिकाए न त आन्दोलनले नै । राजनीतिक दलहरूले दलितसँग भोट त मागे तर निडरता दिन सकेनन् । राज्यविरुद्ध लडेर अधिकार प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न । जनता आवास कार्यक्रममार्फत राज्यले एक घर निर्माण बराबर जम्मा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जबकि यो लगानीमा सुरक्षित आवास बन्नै सक्दैन । जस्तो— मधेसमा दिनरात असाध्यै गर्मी हुने हुँदा जस्तापाताको घर उपयुक्त हुँदैन । अर्कातिर, दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइएका त्यस्ता घरमा प्रयोग गर्न लायक शौचालय थिएनन् । धाराको व्यवस्था पनि थिएन ।

राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं लगानी गरेको छ, तर राज्यले जानीजानी दलितलाई पछाडि पारिरहेको छ । यी यावत् समस्याका समाधान छन्, तर प्रदेश सरकारमा इच्छाशक्ति छैन । अन्य सरोकारवालालाई पनि अपेक्षित चासो छैन । तीन तहका सरकारहरू जबसम्म भुइँतहका नागरिकप्रति संवेदनशील हुँदैनन्, तबसम्म दलितहरू आवाजविहीन नागरिक भएर बाँच्न विवश भइरहनेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् )