दबिएकै छ दलित आवाज- विचार - कान्तिपुर समाचार

दबिएकै छ दलित आवाज

‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरूद्धमा जान सक्दिनँ ।’
मञ्जु यादव

नेपालको संविधानले दलितको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको छ । पहाड–मधेसमा दलित समुदायको उपस्थिति नस्विकार्ने परम्परा थोरै बदलिएको छ । दलित अगुवाहरूले अनेक फोरम र मञ्च पाएका पनि छन् ।

यो बदलाव थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको बलमा आएको हो । दलितहरू हरेक जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । आन्दोलन सकिएपछि भने उनीहरूलाई सोचेजति अगाडि ल्याउन सकिएन । आफ्नो समुदायमा देखेको अनियमितता अनि आफूमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको बनेन ।

मेरो गाउँ, महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका–९, मुसहरी टोलमा चार वर्षअघि सरकारको लोकप्रिय आयोजना ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को सुरुआत भएको थियो । खरको छानो भएको घरमा बसोबास गर्दै आएका दलितहरू जस्तापाताको छाना रहने इँटाको पक्की घर पाउने भएपछि त्यति बेला निकै खुसी भएका थिए । तर, हालै गाउँकै एक दलित अगुवाले त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएका घरहरूमा असाध्यै कमसल इँटा र बालुवाको प्रयोग भएको बताए । उनको गुनासो सुन्नासाथ मसहित केही जनप्रतिनिधि बन्दै गरेको बस्तीमा पुग्यौं । साँच्चै, निर्माण सामग्री निम्न गुणस्तरकै रहेछन् । यस्तो देखेपछि मैले भनें, ‘यो त अन्याय भयो । सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुस्, म पनि तपाईंहरूसँगै जान्छु । संगठित भएर विरोध गर्नुपर्छ ।’ तर, उजुरी गर्न कोही अघि बढेन । एक व्यक्तिले भने, ‘उजुरी दिए मालिकले पिट्छ । उसको खेत जोतिरहेको छु, खेतै खोस्यो भने मैले कसरी कमाउने ? मेरो सहारै मालिक हो, म उसको विरुद्धमा जान सक्दिनँ ।’

सोचें— देशमा लोकतन्त्र छ, जनताको सरकार छ, संसद् छ, कानुन छ, तर डर मालिकको लाग्दो रहेछ । उनीहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवाहरूले सहयोग गर्नुभन्दा पनि उजुरी नगर्न डर–त्रास देखाएका रहेछन् । यसै कारण उनीहरू जति नै अन्याय, अनियमितता भए पनि चुपचाप बसे । फलस्वरुप अझै ती घरहरू बनेका छैनन् । निर्माण सामग्री कमसल किनिदिएर सरकारी पैसा खाएका स्थानीय व्यक्तिहरूको पहिचान पनि भएको छ, तर केही गर्न सकिँदैन । महोत्तरीमा यस्ता घटना थुप्रै छन् । ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न कसैले अग्रसरता लिएका छैनन् ।

घरको पैसा सरकारी ढुकटीबाट निकास भइसक्यो तर घर बनेन, न त बन्न नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही नै भयो । उल्टै ती व्यक्तिहरूले सहरी विकास कार्यालयका प्रमुखलाई धम्कीको भाषामा गाली गरेको पाइयो । यहाँ दलितहरूको आवाज यसरी किन दबिएको छ ? यसमा को दोषी छ ? यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ?

केहीअघि भँगाहा नगरपालिकाकै सात दलित बालिका हराए । आमाबुबा भन्छन्, ‘उनीहरू घाँस काट्न गएका थिए ।’ भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई भेटेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगायो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले ‘गायिका बन्न हिँडेको’ जवाफ दिएछन् । यहाँ पनि मालिकहरूको डरका कारण उनीहरूको आवाज बन्द भएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले भोट त लिए, तर भुइँतहलाई निर्धक्क आवाज उठाउन सक्ने वातावरण दिन सकेनन् । दलितहरूलाई राज्यले नागरिकता त दियो, तर तिम्रो पनि यो राज्यमा समान हक र पहुँच छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दल दलितमैत्री छैन । दलितका नाममा अगुवा बनेकाहरू नै सबैभन्दा शोषकका रूपमा स्थापित हुनु दुःखद छ । थुप्रै घटनामा नेताहरूले नै दलितहरूलाई बयान फेर्न लगाएका प्रमाणहरू प्रहरी र न्यायालयसँग सुरक्षित छन् ।

दलित अगुवाहरूले ‘दलितहरू एक हुनुपर्छ’ भन्ने चेतना ल्याएका छन् । अन्य समुदायले भनेको नमान्नु, बरु आफ्नो समुदायले भनेको मान्नु भनेर पनि सिकाएका छन्, जुन राम्रो पक्ष हो । राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको तर गुणस्तर शिक्षा उपलब्ध नगराएको विरुद्धमा लड्न भने न अगुवाले सिकाए न त आन्दोलनले नै । राजनीतिक दलहरूले दलितसँग भोट त मागे तर निडरता दिन सकेनन् । राज्यविरुद्ध लडेर अधिकार प्राप्त गर्न जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न । जनता आवास कार्यक्रममार्फत राज्यले एक घर निर्माण बराबर जम्मा ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जबकि यो लगानीमा सुरक्षित आवास बन्नै सक्दैन । जस्तो— मधेसमा दिनरात असाध्यै गर्मी हुने हुँदा जस्तापाताको घर उपयुक्त हुँदैन । अर्कातिर, दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइएका त्यस्ता घरमा प्रयोग गर्न लायक शौचालय थिएनन् । धाराको व्यवस्था पनि थिएन ।

राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं लगानी गरेको छ, तर राज्यले जानीजानी दलितलाई पछाडि पारिरहेको छ । यी यावत् समस्याका समाधान छन्, तर प्रदेश सरकारमा इच्छाशक्ति छैन । अन्य सरोकारवालालाई पनि अपेक्षित चासो छैन । तीन तहका सरकारहरू जबसम्म भुइँतहका नागरिकप्रति संवेदनशील हुँदैनन्, तबसम्म दलितहरू आवाजविहीन नागरिक भएर बाँच्न विवश भइरहनेछन् ।

(यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् )

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री–सभामुख टकरावले चेपुवामा प्रतिनिधिसभा

बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिएकाले चालु अधिवेशन कुनै विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुने सम्भावना
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

फाइल तस्बिर

उता सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

बालुवाटारमा शनिबार आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावले उनी सापकोटासँग कति रुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीले प्रतिनधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिएका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएकामा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिन्थे ।

सभामुख सचिवालय स्रोतले भने एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिल्यै कुरा नगरेको जनाएको छ । सापकोटा र ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ । ओली र सापकोटाबीचको द्वन्द्वलाई पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सत्तारूढ पार्टी फुटको असरका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखले नै संविधान मानेनन् भने उहाँहरूलाई कसले सम्झाउने ?’ उनले भने, ‘यसबाट संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने खतरा छ ।’ आफू सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीप्रति कहिल्यै असन्तुष्टि नजनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुंगानाले आपसी छलफल नै निकासको बाटो भएको बताए । अहिले सबै जना मिलेर संविधान धुजाधुजा बनाउने काम भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘केही लागेन भने सभामुखले कुर्सीमा बसेर सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ ।’

संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ । बैठक चालु भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेस गरेको छैन तर ओलीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक र अनुमोदनका लागि दर्ता भएका सम्झौता अघि नबढ्नुमा सभामुख सापकोटालाई दोषी देखिरहेका छन् । ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । उनले आफ्नै पूर्वपार्टी नेकपामा ‘विवादास्पद’ बनेको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाएको भन्दै गत बुधबार वक्तव्य दिँदै सापकोटालाई दोषी करार गरे ।

डेढ वर्षअघि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि ओली र तत्कालीन सभामुख महराबीचको व्यक्तिगत टकराव सार्वजनिक भएको थियो । यही विषयलाई लिएर अहिले सभामुख सापकोटासँग पनि ओलीको टकराव छ । सांसदहरूले सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर संसद्लाई पङ्गु बनाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोषी ठहर्‍याइरहेका छन् । काम नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताको अन्तरमा तोकिँदै आएको छ । हिउँदे अविधेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन ।

नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अडेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक पारित नभए नैतिक संकटमा पर्ने चिन्ता पनि छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी ७ गते मात्र बस्दै छ । आठौं अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गरेकाले चालु बैठक कुनै विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुने सम्भावना बढेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

ओलीको असन्तुष्टि

महाराको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री ओली माओवादीलाई सभामुख दिने पक्षमा थिएनन् । पार्टीको आन्तरिक दबाब झेल्न नसकेपछि उनले सापकोटालाई सभामुखमा स्विकारेका थिए । ओलीले यसअघि पनि पटक–पटक सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेस गर्न सापकोटाले सहयोग नगरेको बुझाइ ओलीको छ । उनले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सापकोटा अदालत गएकामा पनि ओली रुष्ट छन् । सापकोटामाथि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा नकार्न नसक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नेकपा विभाजनपछि यसलाई ओलीले झन् ठूलो मुद्दा बनाएका छन् । ओली संसद्मा उपस्थित नभई बाहिरैका सार्वजनिक कार्यक्रममा सापकोटामाथि खनिने गरेका छन् । उनीहरूबीचको द्वन्द्वले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा आउनैपर्ने परिस्थिति बनाउन सकेका छैनन् । यसबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्वबीचको व्यक्तिगत टकरावले कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको डेढ महिनादेखिको बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

ओलीले विधेयक अघि बढाउँदा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाले पार्ने अप्ठ्यारोभन्दा पनि सभामुखलाई दोष थुपारेर विषयान्तर गराउन खोजेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सापकोटा सभामुख भएयता कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको १४ वटा बैठक बसेको छ । सभामुखनिकट स्रोतका अनुसार कुनै पनि बैठकमा विभागीयमन्त्री वा एमालेका सांसदले एमसीसी सम्झौताका विषयमा कुरा उठाएका छैनन् । सापकोटा र ओलीबीच गत चैत १५ गते ८ महिनापछि भएको औपचारिक भेटमा एमसीसीका विषयमा कुराकानी नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘जुन ठाउँ र बेला कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ नगरी प्रधानमन्त्रीले नै बाहिर–बाहिर बोल्दा के सन्देश जाला भन्ने बुझ्नुपर्ने हो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको इगोले प्रतिनिधिसभा कामै नभएको थलो जस्तो देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सम्मान गर्नेहरूको कमी भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष संवैधानिक नियुक्तिमा भाग पाएर बसेको छ । सत्तापक्ष झगडामा अल्झिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संसद्को कामकारबाही कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’

अरू थन्क्याएर एमसीसीको चर्चा

संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकतालगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ६ वटा विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न तयारी २ वटा विधेयक छन् । यी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बिजनेस बन्न सकेका छैनन् ।

शनिबारको सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीबाहेक पनि विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेको बताए । ओलीले भने एमसीसीको विषय सर्वदलीय बैठकमा उठाएर सापकोटामाथि थप कटाक्ष गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई चालु अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘विधेयकका विषयमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘अब बर्खे अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×