कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रतिबन्धले निम्त्याएको परिणाम

सम्पादकीय

वैधानिक रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समेत खेप्नुपर्ने दुःख आफ्नै छन् । सस्तो श्रम बेच्नुका पीडा अनेकौं छन् । विडम्बना के भने, यसकै लागि अवैधानिक रूपमा जान चाहने नेपालीको संख्या पनि सानो छैन ।

प्रतिबन्धले निम्त्याएको परिणाम

स्वेच्छाले होस् या प्रलोभनमा परेर या मानव तस्करीको जालोमा अल्झिएर, जसरी भए पनि अवैधानिक रूपमा विदेश जान चाहनेहरू जानी–नजानी दुःखको भुमरीमा होमिइरहेका छन् । स्थलमार्गबाट भारत र त्यहाँबाट अवैध रूपमा श्रीलंका हुँदै खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खोजेका यस्ता २६ नेपाली यतिबेला श्रीलंकाको जेलमा छन् । महिनौंदेखि थुनामा रहेका उनीहरू छुट्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । पराई भूमिमा थुनिएका उनीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वदेश ल्याउन सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता त आफ्नो ठाउँमा छ नै, यसरी विधि–प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विदेशिने प्रवृत्ति रोक्न पनि समयोचित पहल थाल्न आवश्यक छ ।

अवैधानिक रूपमा विदेश जान चाहने यो प्रवृत्ति अहिले मात्र देखिएको होइन । २०७६ सालमा भारत, इन्डोनेसिया, मलावी, इराक र ग्रिसबाट मानव बेचबिखनमा परेका ३४ पुरुषसहित ९२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो भने कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको २०७७ सालमा पनि नेपालभित्रैबाट सम्भावित मानव बेचबिखनमा परेका ६० जनाको उद्धार गरिएको थियो । यसरी नै पक्राउ परेका १० जनालाई गत फागुन पहिलो साता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा श्रीलंकाबाट उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको थियो ।

कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीसँग अहिले थुनामा रहेका महिलाहरूले बताएअनुसार उनीहरूभन्दा पहिले ५०/६० नेपाली यसैगरी खाडीका विभिन्न देश पुगिसकेका छन् । यसबाट थाहा हुन्छ— कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा पनि नेपाली महिलालाई भारतबाट श्रीलंका हुँदै खाडीका देश लैजाने काम निरन्तर छ । यसअघि २०७५ फागुनमा पनि भारतीय प्रहरीले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरबाट १ सय ४७ महिलासहित १ सय ७९ जनालाई उद्धार गरेको थियो । त्यसअघि नै मिजोरमबाट २३ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । खासगरी खाडीमा आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा महिलालाई यसरी अवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर त्यता लगिन्छ ।

सरकारले २०७३ चैतमा खाडी मुलुकको घरेलु क्षेत्रमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकीछिपी विभिन्न देश तथा मार्ग भएर अवैध रूपमा त्यता जाने क्रम रोकिएको छैन । तसर्थ, सरकारसामु यतिबेला दुई दायित्व छन् । पहिलो, श्रीलंकाको जेलमा रहेकालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाल ल्याउने, दोस्रो यस्तो अवस्था दोहोरिरहन नदिन भरपर्दो कदम चाल्ने । श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ती नेपाली महिलालाई निगोम्बोस्थित जेलबाट अघिल्लो सातामात्रै सारेर कोलम्बोको विलिकाँडा जेलमा स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरूमाथि गैरकानुनी बसाइ र मानव बेचबिखन दुवै मुद्दा चलेको छ । पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ सकिए पनि दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छैन । सम्भवतः बुधबार उनीहरूको मुद्दाउपर अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ । अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकिनेबित्तिकै आफ्नै खर्चमा उनीहरूलाई नेपाल पठाउने जनाइएको छ । आशा गरौं, अनुमान गरिएअनुरूपै यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

अहिले श्रीलंकाको जेलमा रहेकालाई त ढिलोचाँडो फर्काइएला, अब यस्तो जोखिमको बाटो कोही नहिँडोस् भनेर पनि सम्बन्धित सबै सचेत हुनुपर्छ । सर्वप्रथम त, यस्तो जन्जालबाट जोगिन विदेशिन खोज्ने व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ । प्रतिबन्धित मुलुक र काममा जानु गैरकानुनी मात्र होइन, जोखिमपूर्ण हो भन्ने उनीहरूले ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारी निकायले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूसित समन्वय गरेर विदेश जान चाहने महिलालाई सुरक्षित आप्रवासनबारे जानकारी दिन सक्छ । दोस्रो, यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न गिरोहको पहिचान गरी सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उद्धार गरिएकाले आफूलाई झूटा आश्वासन दिने तथा अवैधानिक कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्नेविरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ ।

तेस्रो, यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सरकारले विशेष रणनीति नै अंगीकार गर्नुपर्छ । यसक्रममा सरकारको प्रतिबन्धले कतै उनीहरूलाई थप जोखिमयुक्त बाटो तय गर्न त बाध्य तुल्याइरहेको छैन भन्ने पाटोतर्फ पनि विचार पुर्‍याएर आफ्नो नीतिको पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई अवैध बाटोबाट विदेशिन रोक्ने नाममा विगतमा जस्तो कहिले उमेर हद लागू गर्ने, कहिले अंग्रेजी अनिवार्य गर्न खोज्ने, कहिले एसईई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न तम्सने त कहिले परिवार वा वडाको अनुमतिपत्र चाहिनेजस्ता विवादास्पद नियम ल्याउन पनि खोज्नु हुँदैन । सरकारले समस्या बढाउने नभएर समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।

तीन वर्षअघि एक संसदीय समितिले गरेको अध्ययनमा अवैध रूपमा जानेमध्ये ६० प्रतिशत नेपाली विमानस्थलबाटै ‘सेटिङ’ मिलाएर र बाँकी ४० प्रतिशत भारत र तेस्रो देश हुँदै जाने गरेको पाइएको थियो । यहाँ खास समस्या के छ भने प्रतिबन्धका बाबजुद जसरी पनि जाने भएपछि उनीहरू थप जोखिममा परेको र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढेको छ । वैधानिक रूपमा जान नपाउने भएपछि यसरी जानेको तथ्यांक नहुँदा पनि उत्तिकै समस्या देखिएको छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू त यसै पनि विभेदकारी नीति भन्दै प्रतिबन्धको विपक्षमा छन् ।

तसर्थ, सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असोजमै घरेलु कामदारबारे पनि सेवा, सर्त र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर यस्तो प्रतिबन्ध खुला गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैले पनि घरेलु क्षेत्रमा काम गर्न जाने महिलालाई वैधानिक संयन्त्रभित्र ल्याउन आवश्यक तारतम्य मिलाउनुपर्छ । यसक्रममा उनीहरूको सुरक्षा–सवालमा भने कुनै सम्झौता हुनु हुन्न ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?