बूढो भएका नाराहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

बूढो भएका नाराहरू

रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरुले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ
आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।
आहुति

परिवर्तनका निम्ति प्रयोग गरिएका नाराहरू पनि मानिस जस्तै बूढा हुन्छन्, समयक्रमसँगै औचित्यहीन भएर मर्छन् । फरक यत्ति हो— मानिस शरीर गल्दै जाँदा बूढो हुन्छ; नाराहरूचाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वस्तुस्थिति फेरिएपछि बूढा हुन्छन् ।

राजनीतिमा नाराको सम्बन्ध रणनीति र कार्यनीतिसँग हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले नाराहरू बूढा भएर औचित्यहीन हुने विषय सही रणनीति र कार्यनीति प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पक्षसँग गाँसिन पुग्छ । आज जनजीविकाका कहालीलाग्दा समस्याहरू भोगाइमा छन् तर तिनको समाधानका निम्ति आन्दोलन बनिरहेको छैन । श्रमिक वर्गका समस्याहरू प्रतिदिन डरलाग्दा बनिरहेछन्, तर ट्रेड युनियन आन्दोलन ठप्प छ । किसान संगठनहरूको चालचुल छैन, मानौं किसानका समस्या सकिए ! के कुरा सत्य हो भने, पुँजीवादी संसद्वादी पार्टीहरूले आफूसम्बद्ध जन र वर्गीय संगठनहरूलाई आन्दोलनात्मक गतिविधि गर्न रोकेकाले पनि उनीहरू शिथिल छन् । तर त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । पार्टीसम्बद्ध त्यस्ता संगठनहरू मात्र शिथिल छैनन्, बरु सिंगै व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका जनवर्गीय संगठनहरूको पनि झरिलो संघर्ष छैन । यस्तो स्थितिको एउटा मुख्य कारण भनेको बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ र सही नाराहरू तय गर्न नसक्नु नै हो ।

जन र वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँग धेरैजसो पुराना बूढा नाराहरू छन्, जसमध्ये कतिपयको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो भने कतिपयको महत्त्व आधारभूत रूपमै घटिसकेको छ । यसर्थ, परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील प्रत्येकले आफ्ना नाराहरू आजको समयमा कति औचित्यपूर्ण छन् वा नयाँ आधारभूत कस्ता नाराहरू जरुरी भैसके भन्नेबारे घोत्लिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरूले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ भन्ने प्रस्टै छ । आज परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील संगठनहरूको क्रियाकलापका सन्दर्भमा देखा परेको एउटा गम्भीर वैचारिक गाँठो यही नै हो ।

सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको युगमा सबैतिर जोत्ने किसानको हातमा जमिन ल्याउने नारा दिइयो । नेपालमा पनि विक्रम संवत् २००७ को आसपासबाट ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा अगाडि आयो । त्यतिबेला त्यो नारा परिवर्तनका निम्ति मुख्य आधारभूत विषय थियो । उत्पादनशील जमिनको मुख्य हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तको कब्जामा रहेकाले बहुसंख्यक किसान शोषणमा थिए । त्यस्तो स्वामित्वको अवस्थाले उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या थियो । किसानहरू उत्साहित थिएनन् । त्यसैले जमिन जोत्नेको भन्ने नाराले एकातिर किसानहरूलाई उत्साहित गर्थ्यो भने, त्यो नारा यथार्थमा लागू हुँदा उनीहरू जमिनको मालिक भई स्वतन्त्र हुन सक्थे । त्यसैगरी उत्पादकत्वमा वृद्धि भई सिंगै समाज सामन्तवादी अवस्थाबाट पुँजीवादी युगमा जान मुख्य ढोका खुल्न पुग्थ्यो । यसरी त्यो नारा लामो समयसम्म समाज परिवर्तनको मुख्य आधारभूत क्रान्तिकारी नाराका रूपमा रह्यो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै भएको खण्डीकरण, सीमित भूमिसुधारको प्रक्रिया अनि सामन्तहरू क्रमशः पुँजीवादी व्यवसायमा स्थानान्तरण हुने क्रमसँगै जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्वको स्वरूप फेरिँदै गयो ।

आज आइपुग्दा नेपाली समाज मूलतः सामन्त वर्ग नरहेको र स्वतन्त्र किसानहरूको बाहुल्य भएको समाज बन्न पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नसकेकाले पुँजीवादी क्रान्ति पनि हुन सकेन, जसका कारण नेपालमा औद्योगिक प्रगतिशील पुँजीवादको जग पनि बनेन, बरु त्यसको स्थानमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बन्दै गयो । औद्योगिकीकरणको सिलसिला नचल्दा बेरोजगारीको विशाल कहर जन्मिन पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने नारा नेपालमा सामन्तवादी भूस्वामित्व रहँदासम्म क्रान्तिकारी थियो र त्यतिबेला लागू गर्न सकिएको भए नेपाली समाजको प्रगतिको बाटै अर्को दिशामा जान्थ्यो । तर आज पनि यो नारा लगाइरहने हो भने यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । हुन त आज पनि कतिपय राजनीतिकर्मीले कहिलेकाहीँ यो नाराको औचित्य छ भनेजसरी तर्कहरू गर्छन् तर जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्व मूलतः नरहेकाले यी तर्कहरूको व्यावहारिक औचित्य छैन । एक समयको आधारभूत क्रान्तिकारी नारा वस्तुस्थितिमा फेरबदलसँगै कसरी औचित्यहीन बूढो नारामा परिणत हुन्छ भन्ने सन्दर्भको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास र आजको अवस्थालाई हेर्दा यो विषयलाई बुझ्न झनै मद्दत पुग्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्रामको नाराबाट अघि बढेको मजदुर आन्दोलनमा आज आइपुग्दा त्यो नारा घन्किने गरेको छैन । मजदुरको त कुरै छाडौं, बुद्धिजीवीसमेत पाएसम्म बाह्र घण्टा काम गर्न कुदिरहेछ । पुँजीवादले ल्याएको बेरोजगारी र अभावका कारण जीवन चलाउन जति घण्टा पनि भौंतारिनैपर्ने बाध्यतामा अभ्यस्त बनाइदिएको छ ।

नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत निजीकरणको खतरनाक प्रक्रियाले ट्रेड युनियन आन्दोलनका हिजोका अधिकांश नारा बेकामे साबित हुँदै गएका छन् । उत्पादनमा व्यापक मात्रामा प्रविधिको प्रयोग अनि निश्चित कर्पोरेटहरूसँग अधिकारहरूको केन्द्रीकरणले गर्दा नोकरीमा स्थायी गर्नुपर्ने, हडताल गर्न पाउनुपर्ने लगायतका थुप्रै नारा आधारभूत रूपमै कमजोर भइसकेका छन् । त्यसको सट्टा ‘हायर एन्ड फायर’ र मजदुर भर्तीको ठेकेदारी प्रथालाई कसरी तोड्ने भन्ने नयाँ चुनौती पो खडा हुन पुगेको छ । राज्यहरूले आजको पुँजीवादको केवल व्यवस्थापक मात्र भई सम्पूर्ण श्रम विनिमयको एकलौटी अधिकार पुँजीपति वर्गलाई छाड्नाले श्रमिक वर्ग निर्मम रूपमा केवल पुँजीपतिको मनोमानी मोलतोलको जाँतोमा पिसिने स्थिति बन्न पुगेको छ । सन् १९८० भन्दाअघिको जस्तो राज्यहरू सहजीकरणको तैबिसेक भूमिकाबाट समेत तीव्र रूपमा पछाडि हट्दै गएका छन् । यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र बनेको छ ।

यस स्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलन हिजैका नाराहरूले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छर्लङ्ग देखिन्छ । प्रत्येक मजदुर आज भयानक संकटको बीचमा छ, बडाबडा मजदुर संगठनहरू पनि छन् तर आन्दोलन भने हुन सकेको छैन । पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हजारौं मजदुर उपस्थित हुन्छन् तर आफ्नै समस्यामा भने संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आजको यस दृश्यले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने पुँजीपति वर्गले बुनेको नयाँ जाललाई च्यात्ने आवश्यक नयाँ रणनीति र नाराहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनका अधिकांश नारा सामन्तवादविरोधी रहे । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारजस्ता मुद्दा सामन्तवादविरोधी हुन् । हिजोको अवस्थामा ती बिलकुल सही थिए, आज पनि तिनको औचित्य पूरै समाप्त भइसकेको छैन । आजको पुँजीवादले महिलाहरूलाई संसारभरि मालकरण गरेको छ र नेपालमा पनि यो समस्या मुख्य बनेर आउँदै छ तर पुँजीवादले महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउँदै लगेको सन्दर्भका विरुद्ध आवश्यक रणनीति र नाराहरूसहित महिला आन्दोलन नवीन गोलबन्दीतिर लाग्न सकेको छैन । आदिवासी– जनजाति आन्दोलन आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा उठाउने हदसम्म त धेरथोर छ तर आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध उभिने नारामा व्यक्त हुन सकेको छैन, जबकि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै आदिवासी–जनजाति सत्त्वको खिलाफ छ । एक समयको नारा वस्तुस्थिति आनका तान फरक परिसक्दा पनि कसरी केवल लतका रूपमा मात्र बाँचिरहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण एसियाको जातव्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनमा देख्न सकिन्छ ।

एक सय वर्षअघि जति बेला भारतका दलितहरू औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा थिएनन्, संगठित भई संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा पुगेका थिएनन्, भीमराव अम्बेडकरले नारा दिए— शिक्षित बन, संगठित होऊ र संघर्ष गर । त्यतिबेला त्यो नारा क्रान्तिकारी थियो र परिवर्तनको यात्राका निम्ति आधारभूत विषय थियो । सय वर्ष बित्यो । दलितहरू शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासहित स्कुल–कलेज गइरहेका छन् । आज दलितहरू शिक्षामा पछि छन् भने अभावका कारण छन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण होइन । कुनै न कुनै पार्टी, संगठन वा एनजीओमा मात्र भए पनि संगठित छन् ।

संघर्ष कहिले धेरै कहिले थोरै लगातार गरिरहेकै छन्, संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभावको अवस्था छैन । तैपनि दलित आन्दोलनको ठूलो हिस्साले त्यही सय वर्षअघिको नारालाई मन्त्रजसरी भट्ट्याइरहेको छ । दलितहरू शिक्षित हुँदै गए तर मुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । संगठित पनि हुँदै गए तर त्यस्ता संगठनहरूले काम दिएनन् । संघर्ष पनि हुँदै आए तर पार लाग्ने छाँट भएन । सय वर्षमा मुख्य गरी भएको त यस्तै हो । त्यसैले नयाँ रणनीति र नारासहित दलित आन्दोलनले काँचुली फेर्नु पो आजको आवश्यकता बन्नुपर्ने हुन्छ । आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा, ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थाले बदल्दै गरेको चरित्र अनि नेपाली समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फेरबदलले निर्माण गरेको परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढ्न नयाँ युगका क्रान्तिकारीहरूले बूढा नाराहरूको पहिचान गर्न थाल्नैपर्ने र आवश्यक नयाँ तन्नेरी रणनीति र नारा निर्माण गर्न लाग्नैपर्ने अनिवार्यता उपस्थित भइसकेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट एकताको हालचाल

महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक मुद्दाहरूलाई थाती राखेर वा भुलेर, गुटहरूलाई जीवन्त राखी चोचोमोचो मिलाएर वा अस्तित्वको संकट टार्न मात्र गरिएका एकताहरूले धेरै पीडा, अराजकता, दिशाहीनता र भयानक फुटहरू मात्र निम्त्याउने रहेछन् ।
आहुति

अदालतले विघटित संसद्को पुन:स्थापना गरेपछि हौसिएको तत्कालीन नेकपा (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्ष उक्त पार्टीको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरी अदालतले अर्को फैसला सुनाएपछि जोखिमग्रस्त बन्न पुगेको छर्लंगै देखिन्छ ।

नेकपा (नेकपा) मा बहुमतमा रहेको यो पक्ष अचानक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको अल्पमत पक्षमा परिणत हुन पुग्दा यस्तो परिदृश्य खडा हुन पुगेको हो । गठन भएर राज्यसँग सम्बन्धित थुप्रै संरचनागत गतिविधिमा प्रवेश गरिसकेको पार्टीको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने अदालतको निर्णय यथार्थमा राजनीतिक थियो । त्यस्तो राजनीतिक निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो एकता कायम राख्न दृढता प्रदर्शन गरेको भए नैतिक र राजनीतिक दृढताको कोणबाट संसदीय राजनीतिकै स्तरमा भए पनि प्रभावकारी कदम साबित हुन सम्भव थियो । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले जति जना सांसदलाई आफूतिर ताने वा कारबाही गरे पनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई ओली प्रवृत्तिविरुद्धको राजनीतिक लडाइँमा अन्तत: फाइदा नै पुग्न सक्थ्यो । तर त्यस्तो दृढता माधव–झलनाथ पक्षले देखाउन सकेन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रूपमा पुन:स्थापना हुन पुगेको प्रचण्ड पक्षले पनि माधव–झलनाथहरूलाई विश्वासमा लिएर मिलेमतो जारी राख्न सकेन । पुन:स्थापित एमालेमा ढिम्किन नदिन ओली पक्षले गतिविधि अगाडि बढाएपछि माधव–झलनाथ पक्ष अब एमालेकै असन्तुष्ट पक्षका रूपमा समानान्तर गतिविधि अघि बढाउन बाध्य भएको छ । हदैसम्म गलत ठहर गरिएको ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनसम्म फिर्ता लिन नसकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले देखाएको अकर्मण्यता र यसबीच माधव–झलनाथ पक्षमा प्रकट भएको निरीहताले दुवै पक्ष हदैसम्मको संकटको भुमरीमा फस्न पुगेका छन् भन्ने तथ्य उजागर हुन पुगेको छ ।

यही परिवेशमा केही हप्ताअगाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव–झलनाथ पक्षले बृहत् कम्युनिस्ट एकता सुरु गर्ने बताउँदै मुख्य रूपमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकाध वार्ताहरू पनि गरे । उनीहरूले गरेको वार्ताको अन्तर्यमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीसँग कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन पुगेको नेकपा नामलाई प्राप्त गरी ओली पक्षसँगको संघर्षमा कानुनी दाउपेचका निम्ति प्रयोग गर्ने निहित उद्देश्य थियो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ थिएन । एकातिर चार पार्टीको रणनीतिक मोर्चामा प्रतिबद्ध रहेको, अर्कातिर अदालतको फैसलाबाट प्राप्त भएको पार्टीको नाममै आँखा लगाइएको मात्र हो भन्ने यथार्थ बुझेको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीले एकता प्रस्तावलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिन सम्भव नै थिएन । यसैबीच गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कम्युनिस्ट महाध्रुवीकरणका निम्ति भन्दै प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई पत्र नै पठाएर वार्ता थालनी गरेको पनि देखियो ।

सँगसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध थुप्रै जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले अब बाबुराम भट्टराईसहित पूर्वमाओवादीहरूको एकता जरुरी भएको जिकिरलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक बनाएको पाइयो । जे होस्, यतिखेर संसद्वादी बाटामा रहेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी र विभिन्न समूहबीच विभिन्न खेमामा एकताबारे छलफल सुरु भएको दृश्य देख्न सकिन्छ । महाध्रुवीकरणको प्रस्ताव वा पूर्वमाओवादीहरूको आवश्यकताको चर्चा, दुवैले सारमा प्रचण्डको नेतृत्वमै एकता अभियान सम्भव हुने गुदी बोकेको बुझ्न सकिन्छ । यस स्थितिमा के आज पनि कम्युनिस्ट एकता प्रचण्ड वा त्यस्तै कुनै नेतालाई केन्द्रमा राख्दै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ वा त्यस्तो एकता कम्युनिस्ट एकता हुन्छ कि अवसरवादी नयाँ गठबन्धनजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पहिल्याउनैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दलाल पुँजीवादी संसद्वादी व्यवस्थाका विरुद्ध रहेका रणनीतिक संयुक्त मोर्चासम्बद्ध चार पार्टीको धारले यसप्रकारको महाध्रुवीकरण वा पूर्वमाओवादीहरूको पुनर्मिलनको आवश्यकतालाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बचकाना जिकिरचाहिँ पूर्वमाओवादीबीच पुनर्मिलन हुनुपर्छ भन्ने मत नै हो। इतिहाससिद्ध यथार्थ हो, दस वर्ष चलेको माओवादी युद्धले नेपाली समाजलाई प्रगतिशील रूपान्तरणतिर धकेल्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो । त्यसमा भएका बलिदान, त्याग र समर्पण महान् कोटिमा दरिन लायक थिए । तर त्यति नै अर्को सत्य के पनि हो भने, दस वर्षसम्म त्यस आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका प्रचण्ड, बादल, बाबुराम भट्टराईलगायतको एउटा ठूलो हिस्सा हाकाहाकी कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्तको बर्खिलाफ गएर क्रान्तिलाई निरन्तता दिने माओवादी आदर्शबाट धेरै पर विवर्गीय भूमिकामा पुगिसकेको छ । एमालेसँगको एकतासँगै माओवादको परित्यागसम्म सजिलै पुग्ने प्रचण्डहरूलाई माओवादी नै देख्नु, बहुदलीय जनवादमा आत्मसमर्पणपछि पनि बादलहरूलाई माओवादी नै ठान्न मन लागिरहनु, अझ माक्र्सवादलाई नै घोषित रूपमा त्याग गरिसकेका बाबुराम भट्टराईहरूलाई समेत माओवादी एकतामा आउन आह्वान गर्नु भनेको एक प्रकारको राजनीतिक मनोरोगबाहेक केही पनि होइन । यस विषयमा बरु बाबुराम भट्टराई इमानदार देखापरेका छन् । माक्र्सवाद त्यागेका उनले आफ्नो राजनीतिक अवस्था जस्तो आउँदा पनि कम्युनिस्ट एकता वा पूर्वमाओवादी पुनर्मिलनजस्ता फजुल कुरा कहिले पनि गरेका छैनन् । प्रचण्ड र ओलीहरूसँग संघीय चुनावताका एकता गर्न तयार हुँदा पनि उनले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट नराख्न प्रस्ताव गर्नुलाई आफ्नो बुझाइप्रतिको उनको इमानदारी मान्नैपर्छ ।

माओवादी जनयुद्ध नेपालमा चल्दै आएका वर्गसंघर्षहरूको सबैभन्दा उच्चतम विद्रोह थियो । त्यो भीषण रक्तपातमय थियो । त्यसैले त्यसबेला गरिएका सहकार्यबाट जन्मिएका भावनात्मक अनुराग स्वाभाविक रूपमा निकै गहिरा छन्, हुन्छन् नै । यो त भावनाको कुरा भयो तर माओवादी सिद्धान्त र आदर्श भावना मात्र होइन, दर्शन र सिद्धान्तद्वारा पथप्रदर्शित कठोर राजनीतिक विषय हो । त्यसैले त्यस दर्शन र सिद्धान्तद्वारा पथप्रदर्शित राजनीति र जीवन व्यवहारबाट टाढा पुगिसकेकाहरूलाई समेत सदाकाल माओवादी मानेर एकताको रटानसमेत लगाइरहनु समयको बरबादी मात्रै हो भन्ने तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प हुनै सक्दैन । त्यसैगरी क्रान्तिकारी सिद्धान्त र कार्यदिशा विकास गर्न असफल भएका, देश र जनताविरुद्ध सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति सबै प्रकारका सुलह र साँठगाँठमा रमाउन अभ्यस्त भैसकेका अनि आफैंलाई अपार विश्वास गर्ने पंक्तिलाई समेत प्रसन्न राख्न नसकी अस्तित्वरक्षाको दयनीय अवस्थामा पुगी पुरानिएर थला परेको रेलको इन्जिनजस्ता मिति–स्खलित कुनै पनि संसद्वादी नेताको नेतृत्वमा अब कम्युनिस्ट एकता वा महाध्रुवीकरण सम्भव नै छैन भन्ने आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाह्रखरीलाई बुझ्नैपर्छ । त्यस्ता नेता र पार्टीले बढीमा चुनावताका एकाध सांसदको दाबीमा विलीन हुन लालायित झुन्डहरूलाई आफूमा सामेल गर्न सक्छन् वा झालेमाले सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धन बनाएर विभ्रम खडा गर्न सक्छन् तर क्रान्तिकारी पहलकदमीको मियो बन्न सक्दैनन् ।

प्रचण्डहरूलाई राजनीति र भावनात्मक अनुरागको मियो बनाएर त्यही नेतृत्व डफ्फाले सकारात्मक दिशा दिन्छ भनी सक्रिय रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रका अधबैंसे उमेरको आसपास पुगेका ऊर्जाशील कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति आज गहिरो विषादको मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको पार्टीबाट कम्तीमा थोरै त पार लाग्ला भन्ने झिनो आशाले उनीहरूलाई गतिमान बनाएको थियो तर समाजवादको सट्टा उल्टो बाटामा कुदेको पार्टी पनि भताभुंग हुनु, बादललगायतका नेताहरू बहुदलीय जनवादमा किनारा लाग्नु अनि प्रचण्डहरू ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ मा निस्तेज हुनुले उनीहरू विषादको मनस्थितिमा पुग्नु स्वाभाविक पनि हो । हिजोदेखि जुन ढाँचाको राजनीतिक संस्कारमा नेता–कार्यकर्ता अभ्यस्त हुँदै आए, त्यसबाट सिद्धान्त र विचारलाई भन्दा खास नेतालाई राजनीति र भावनात्मक अनुरागको मियो बनाएर क्रियाशील हुने परिवेश बन्दै आएको थियो । त्यस परिपाटीले गर्दा एक समयको नेतृत्व गर्ने नेता पंक्ति गलत बाटामा लाग्दा कार्यकर्ताको बहुमत जे परे पनि त्यतै हामफाल्ने दु:खदायी अवसानहरू प्रकट हुने गरेका छन् । यस गहिरो मनोवैज्ञानिक भावनात्मक सिक्रीमय मनोदशाबाट मुक्त हुने गम्भीर चेष्टाबिना विषादमय सुस्केराबाट मात्र सही यात्रा सुरु कदापि हुनेछैन । अर्को कुरा, माओवाद आवश्यक पथप्रदर्शक सिद्धान्त आज पनि छ तर माओवाद र माओवादी हुनुले मात्र पनि अबको क्रान्तिको कार्यभार अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने चुनौतीतिर ध्यान दिनैपर्छ । सन् १९४९ पछि माओवादले देखाएको बाटोलाई अनुसरण गरी कुनै पनि देशमा क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन । स्थापित सत्ताहरू पनि ढलिसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा निर्भीकतापूर्वक थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अकाट्य रूपमा कम्युनिस्टहरूका अगाडि उपस्थित भैसकेको छ । त्यसैले हिजोको माओवादी धङधङीमै मात्र एक वा अर्को रूपमा लखतरान परिरहनु जताबाट हेर्दा पनि क्रान्तिका निम्ति फलदायी हुनै सक्दैन । यस्तो धरातलीय यथार्थबीच प्रचण्ड, न अर्को कुनै कम्युनिस्ट खोलधारी संसद्वादी नेतालाई मियो बनाएर कम्युनिस्ट महाध्रुवीकरण सम्भव छ न त पूर्वमाओवादीको पुनर्मिलन नै । यदि त्यस्तो भइहाले पनि त्यो नयाँ प्रकारको अवसरवादी गठबन्धन मात्रै साबित हुने प्रस्ट छ ।

आज अकाट्य रूपमा प्रकट भैसकेको एउटा सत्य के हो भने, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रस्ट रूपमा दुईवटा ध्रुवमा परस्परको विरोधमा विभाजित भई उपस्थित छ । एउटा कम्युनिस्ट बर्को अझै ओढेर सम्पूर्ण रूपमा दलाल पुँजीवादी संसद्वादमा पतन हुन पुगेको छ जसको नेतृत्व प्रचण्ड, माधव नेपाल आदिले गरिरहेका छन् । अर्को ध्रुवमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत र उनीहरूले बनाएको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा उभिएको छ । यस ध्रुवमा अनिवार्य रूपमा समयक्रमसँगै अन्य पार्टीहरू पनि थपिँदै जानेछन् । यस ध्रुवका पार्टीहरूले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहेका छन् र उनीहरूले संघर्षकै बलमा नयाँ व्यवस्थामा जाने खुला घोषणा गरेका छन् । तसर्थ, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्यका निम्ति प्रतिबद्ध पार्टीहरूको एकता संसद्वादमा पतन भएका पार्टीहरूसँग कसरी हुन्छ ? त्यो कुरा आजको परिवेशमा असैद्धान्तिक र अव्यावहारिक हो, असम्भव विषय हो । अबको वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र ध्रुवीकरणको निर्धारण हिजोको इतिहासको पुरातन वा आजको घिसेपिटे वर्तमानले होइन, भविष्य–यात्राको भीषण नूतनले मात्र गर्न सक्छ ।

त्यति मात्र होइन, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तितिर जान चाहने पार्टीहरूका बीचमा समेत पनि तत्कालै पार्टी एकता नै हासिल भइहाल्ने स्थिति प्रकट भएको छैन । महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक मुद्दाहरूलाई थाती राखेर वा भुलेर गरिएका, गुटहरूलाई जीवन्त राखी चोचोमोचो मिलाएर वा अस्तित्वको संकट टार्न मात्र गरिएका एकताहरूले कति धेरै पीडा, अराजकता, दिशाहीनता र भयानक फुटहरू मात्र निम्त्याउने रहेछन् भन्ने विषयका भुक्तभोगी क्रान्तिकारीहरूले हतारमा एकताको लटरपटरले एक छिनको रमाइलो गर्नेतिर मात्र लाग्नु हुन्न भन्ने शिक्षालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । आज विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको असफलताको समस्या सन् १९५९ को क्युबाली क्रान्तिपश्चात् संसारभर लगातार प्रकट हुँदै आएको समस्या हो । त्यसैले सिद्धान्त र रणनीतिमा कुनै न कुनै स्तरको आधारभूत विकासले मात्रै यस क्रान्तिको अबरुद्धतालाई छिचोल्न सम्भव छ । आजको आवश्यकता भनेको निष्ठापूर्वक क्रान्तितिर लागेका पार्टीहरू आ–आफ्नो कार्यदिशालाई दृढतापूर्वक प्रयोगमा लगेर नयाँनयाँ परिणामहरूद्वारा प्रशिक्षित हुन तयार हुनु हो, कार्यदिशाहरूलाई प्रयोगको व्यवहारद्वारा एकअर्काका निम्ति सकारात्मक पाठहरू उत्पादन गर्नमा केन्द्रित हुनु हो । तर त्यतिले मात्र तत्कालदेखि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको कहरलाई थेग्न पर्याप्त नहुने हुनाले त्यस्ता क्रान्तिकारी पार्टीहरूबीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माणमार्फत दुस्मनका विरुद्ध आजैदेखि संयुक्त प्रहारमा पनि उत्रनु हो । आ–आफ्नो कार्यदिशालाई दृढतापूर्वक क्रियान्वयनमा जाने प्रक्रियाले संयुक्त मोर्चालाई पनि व्यवहारमै परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ भने, संयुक्त मोर्चामार्फत गरिने सहकार्यबाट पार्टी एकताका निम्ति अनिवार्य एकरूप बुझाइ अनि भावनात्मक अनुराग पनि निश्चित रूपमा विकसित गर्न सम्भव हुनेछ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको द्वन्द्ववाद यही नै हो ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ १९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×