बूढो भएका नाराहरू

राजनीतिमा नाराको सम्बन्ध रणनीति र कार्यनीतिसँग हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले नाराहरू बूढा भएर औचित्यहीन हुने विषय सही रणनीति र कार्यनीति प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पक्षसँग गाँसिन पुग्छ । आज जनजीविकाका कहालीलाग्दा समस्याहरू भोगाइमा छन् तर तिनको समाधानका निम्ति आन्दोलन बनिरहेको छैन । श्रमिक वर्गका समस्याहरू प्रतिदिन डरलाग्दा बनिरहेछन्, तर ट्रेड युनियन आन्दोलन ठप्प छ । किसान संगठनहरूको चालचुल छैन, मानौं किसानका समस्या सकिए ! के कुरा सत्य हो भने, पुँजीवादी संसद्वादी पार्टीहरूले आफूसम्बद्ध जन र वर्गीय संगठनहरूलाई आन्दोलनात्मक गतिविधि गर्न रोकेकाले पनि उनीहरू शिथिल छन् । तर त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । पार्टीसम्बद्ध त्यस्ता संगठनहरू मात्र शिथिल छैनन्, बरु सिंगै व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका जनवर्गीय संगठनहरूको पनि झरिलो संघर्ष छैन । यस्तो स्थितिको एउटा मुख्य कारण भनेको बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ र सही नाराहरू तय गर्न नसक्नु नै हो ।

जन र वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँग धेरैजसो पुराना बूढा नाराहरू छन्, जसमध्ये कतिपयको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो भने कतिपयको महत्त्व आधारभूत रूपमै घटिसकेको छ । यसर्थ, परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील प्रत्येकले आफ्ना नाराहरू आजको समयमा कति औचित्यपूर्ण छन् वा नयाँ आधारभूत कस्ता नाराहरू जरुरी भैसके भन्नेबारे घोत्लिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरूले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ भन्ने प्रस्टै छ । आज परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील संगठनहरूको क्रियाकलापका सन्दर्भमा देखा परेको एउटा गम्भीर वैचारिक गाँठो यही नै हो ।

सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको युगमा सबैतिर जोत्ने किसानको हातमा जमिन ल्याउने नारा दिइयो । नेपालमा पनि विक्रम संवत् २००७ को आसपासबाट ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा अगाडि आयो । त्यतिबेला त्यो नारा परिवर्तनका निम्ति मुख्य आधारभूत विषय थियो । उत्पादनशील जमिनको मुख्य हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तको कब्जामा रहेकाले बहुसंख्यक किसान शोषणमा थिए । त्यस्तो स्वामित्वको अवस्थाले उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या थियो । किसानहरू उत्साहित थिएनन् । त्यसैले जमिन जोत्नेको भन्ने नाराले एकातिर किसानहरूलाई उत्साहित गर्थ्यो भने, त्यो नारा यथार्थमा लागू हुँदा उनीहरू जमिनको मालिक भई स्वतन्त्र हुन सक्थे । त्यसैगरी उत्पादकत्वमा वृद्धि भई सिंगै समाज सामन्तवादी अवस्थाबाट पुँजीवादी युगमा जान मुख्य ढोका खुल्न पुग्थ्यो । यसरी त्यो नारा लामो समयसम्म समाज परिवर्तनको मुख्य आधारभूत क्रान्तिकारी नाराका रूपमा रह्यो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै भएको खण्डीकरण, सीमित भूमिसुधारको प्रक्रिया अनि सामन्तहरू क्रमशः पुँजीवादी व्यवसायमा स्थानान्तरण हुने क्रमसँगै जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्वको स्वरूप फेरिँदै गयो ।

आज आइपुग्दा नेपाली समाज मूलतः सामन्त वर्ग नरहेको र स्वतन्त्र किसानहरूको बाहुल्य भएको समाज बन्न पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नसकेकाले पुँजीवादी क्रान्ति पनि हुन सकेन, जसका कारण नेपालमा औद्योगिक प्रगतिशील पुँजीवादको जग पनि बनेन, बरु त्यसको स्थानमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बन्दै गयो । औद्योगिकीकरणको सिलसिला नचल्दा बेरोजगारीको विशाल कहर जन्मिन पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने नारा नेपालमा सामन्तवादी भूस्वामित्व रहँदासम्म क्रान्तिकारी थियो र त्यतिबेला लागू गर्न सकिएको भए नेपाली समाजको प्रगतिको बाटै अर्को दिशामा जान्थ्यो । तर आज पनि यो नारा लगाइरहने हो भने यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । हुन त आज पनि कतिपय राजनीतिकर्मीले कहिलेकाहीँ यो नाराको औचित्य छ भनेजसरी तर्कहरू गर्छन् तर जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्व मूलतः नरहेकाले यी तर्कहरूको व्यावहारिक औचित्य छैन । एक समयको आधारभूत क्रान्तिकारी नारा वस्तुस्थितिमा फेरबदलसँगै कसरी औचित्यहीन बूढो नारामा परिणत हुन्छ भन्ने सन्दर्भको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास र आजको अवस्थालाई हेर्दा यो विषयलाई बुझ्न झनै मद्दत पुग्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्रामको नाराबाट अघि बढेको मजदुर आन्दोलनमा आज आइपुग्दा त्यो नारा घन्किने गरेको छैन । मजदुरको त कुरै छाडौं, बुद्धिजीवीसमेत पाएसम्म बाह्र घण्टा काम गर्न कुदिरहेछ । पुँजीवादले ल्याएको बेरोजगारी र अभावका कारण जीवन चलाउन जति घण्टा पनि भौंतारिनैपर्ने बाध्यतामा अभ्यस्त बनाइदिएको छ ।

नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत निजीकरणको खतरनाक प्रक्रियाले ट्रेड युनियन आन्दोलनका हिजोका अधिकांश नारा बेकामे साबित हुँदै गएका छन् । उत्पादनमा व्यापक मात्रामा प्रविधिको प्रयोग अनि निश्चित कर्पोरेटहरूसँग अधिकारहरूको केन्द्रीकरणले गर्दा नोकरीमा स्थायी गर्नुपर्ने, हडताल गर्न पाउनुपर्ने लगायतका थुप्रै नारा आधारभूत रूपमै कमजोर भइसकेका छन् । त्यसको सट्टा ‘हायर एन्ड फायर’ र मजदुर भर्तीको ठेकेदारी प्रथालाई कसरी तोड्ने भन्ने नयाँ चुनौती पो खडा हुन पुगेको छ । राज्यहरूले आजको पुँजीवादको केवल व्यवस्थापक मात्र भई सम्पूर्ण श्रम विनिमयको एकलौटी अधिकार पुँजीपति वर्गलाई छाड्नाले श्रमिक वर्ग निर्मम रूपमा केवल पुँजीपतिको मनोमानी मोलतोलको जाँतोमा पिसिने स्थिति बन्न पुगेको छ । सन् १९८० भन्दाअघिको जस्तो राज्यहरू सहजीकरणको तैबिसेक भूमिकाबाट समेत तीव्र रूपमा पछाडि हट्दै गएका छन् । यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र बनेको छ ।

यस स्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलन हिजैका नाराहरूले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छर्लङ्ग देखिन्छ । प्रत्येक मजदुर आज भयानक संकटको बीचमा छ, बडाबडा मजदुर संगठनहरू पनि छन् तर आन्दोलन भने हुन सकेको छैन । पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हजारौं मजदुर उपस्थित हुन्छन् तर आफ्नै समस्यामा भने संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आजको यस दृश्यले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने पुँजीपति वर्गले बुनेको नयाँ जाललाई च्यात्ने आवश्यक नयाँ रणनीति र नाराहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनका अधिकांश नारा सामन्तवादविरोधी रहे । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारजस्ता मुद्दा सामन्तवादविरोधी हुन् । हिजोको अवस्थामा ती बिलकुल सही थिए, आज पनि तिनको औचित्य पूरै समाप्त भइसकेको छैन । आजको पुँजीवादले महिलाहरूलाई संसारभरि मालकरण गरेको छ र नेपालमा पनि यो समस्या मुख्य बनेर आउँदै छ तर पुँजीवादले महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउँदै लगेको सन्दर्भका विरुद्ध आवश्यक रणनीति र नाराहरूसहित महिला आन्दोलन नवीन गोलबन्दीतिर लाग्न सकेको छैन । आदिवासी– जनजाति आन्दोलन आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा उठाउने हदसम्म त धेरथोर छ तर आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध उभिने नारामा व्यक्त हुन सकेको छैन, जबकि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै आदिवासी–जनजाति सत्त्वको खिलाफ छ । एक समयको नारा वस्तुस्थिति आनका तान फरक परिसक्दा पनि कसरी केवल लतका रूपमा मात्र बाँचिरहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण एसियाको जातव्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनमा देख्न सकिन्छ ।

एक सय वर्षअघि जति बेला भारतका दलितहरू औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा थिएनन्, संगठित भई संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा पुगेका थिएनन्, भीमराव अम्बेडकरले नारा दिए— शिक्षित बन, संगठित होऊ र संघर्ष गर । त्यतिबेला त्यो नारा क्रान्तिकारी थियो र परिवर्तनको यात्राका निम्ति आधारभूत विषय थियो । सय वर्ष बित्यो । दलितहरू शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासहित स्कुल–कलेज गइरहेका छन् । आज दलितहरू शिक्षामा पछि छन् भने अभावका कारण छन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण होइन । कुनै न कुनै पार्टी, संगठन वा एनजीओमा मात्र भए पनि संगठित छन् ।

संघर्ष कहिले धेरै कहिले थोरै लगातार गरिरहेकै छन्, संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभावको अवस्था छैन । तैपनि दलित आन्दोलनको ठूलो हिस्साले त्यही सय वर्षअघिको नारालाई मन्त्रजसरी भट्ट्याइरहेको छ । दलितहरू शिक्षित हुँदै गए तर मुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । संगठित पनि हुँदै गए तर त्यस्ता संगठनहरूले काम दिएनन् । संघर्ष पनि हुँदै आए तर पार लाग्ने छाँट भएन । सय वर्षमा मुख्य गरी भएको त यस्तै हो । त्यसैले नयाँ रणनीति र नारासहित दलित आन्दोलनले काँचुली फेर्नु पो आजको आवश्यकता बन्नुपर्ने हुन्छ । आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा, ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थाले बदल्दै गरेको चरित्र अनि नेपाली समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फेरबदलले निर्माण गरेको परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढ्न नयाँ युगका क्रान्तिकारीहरूले बूढा नाराहरूको पहिचान गर्न थाल्नैपर्ने र आवश्यक नयाँ तन्नेरी रणनीति र नारा निर्माण गर्न लाग्नैपर्ने अनिवार्यता उपस्थित भइसकेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।