बूढो भएका नाराहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

बूढो भएका नाराहरू

रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरुले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ
आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।
आहुति

परिवर्तनका निम्ति प्रयोग गरिएका नाराहरू पनि मानिस जस्तै बूढा हुन्छन्, समयक्रमसँगै औचित्यहीन भएर मर्छन् । फरक यत्ति हो— मानिस शरीर गल्दै जाँदा बूढो हुन्छ; नाराहरूचाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वस्तुस्थिति फेरिएपछि बूढा हुन्छन् ।

राजनीतिमा नाराको सम्बन्ध रणनीति र कार्यनीतिसँग हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले नाराहरू बूढा भएर औचित्यहीन हुने विषय सही रणनीति र कार्यनीति प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पक्षसँग गाँसिन पुग्छ । आज जनजीविकाका कहालीलाग्दा समस्याहरू भोगाइमा छन् तर तिनको समाधानका निम्ति आन्दोलन बनिरहेको छैन । श्रमिक वर्गका समस्याहरू प्रतिदिन डरलाग्दा बनिरहेछन्, तर ट्रेड युनियन आन्दोलन ठप्प छ । किसान संगठनहरूको चालचुल छैन, मानौं किसानका समस्या सकिए ! के कुरा सत्य हो भने, पुँजीवादी संसद्वादी पार्टीहरूले आफूसम्बद्ध जन र वर्गीय संगठनहरूलाई आन्दोलनात्मक गतिविधि गर्न रोकेकाले पनि उनीहरू शिथिल छन् । तर त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । पार्टीसम्बद्ध त्यस्ता संगठनहरू मात्र शिथिल छैनन्, बरु सिंगै व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका जनवर्गीय संगठनहरूको पनि झरिलो संघर्ष छैन । यस्तो स्थितिको एउटा मुख्य कारण भनेको बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ र सही नाराहरू तय गर्न नसक्नु नै हो ।

जन र वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँग धेरैजसो पुराना बूढा नाराहरू छन्, जसमध्ये कतिपयको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो भने कतिपयको महत्त्व आधारभूत रूपमै घटिसकेको छ । यसर्थ, परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील प्रत्येकले आफ्ना नाराहरू आजको समयमा कति औचित्यपूर्ण छन् वा नयाँ आधारभूत कस्ता नाराहरू जरुरी भैसके भन्नेबारे घोत्लिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरूले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ भन्ने प्रस्टै छ । आज परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील संगठनहरूको क्रियाकलापका सन्दर्भमा देखा परेको एउटा गम्भीर वैचारिक गाँठो यही नै हो ।

सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको युगमा सबैतिर जोत्ने किसानको हातमा जमिन ल्याउने नारा दिइयो । नेपालमा पनि विक्रम संवत् २००७ को आसपासबाट ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा अगाडि आयो । त्यतिबेला त्यो नारा परिवर्तनका निम्ति मुख्य आधारभूत विषय थियो । उत्पादनशील जमिनको मुख्य हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तको कब्जामा रहेकाले बहुसंख्यक किसान शोषणमा थिए । त्यस्तो स्वामित्वको अवस्थाले उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या थियो । किसानहरू उत्साहित थिएनन् । त्यसैले जमिन जोत्नेको भन्ने नाराले एकातिर किसानहरूलाई उत्साहित गर्थ्यो भने, त्यो नारा यथार्थमा लागू हुँदा उनीहरू जमिनको मालिक भई स्वतन्त्र हुन सक्थे । त्यसैगरी उत्पादकत्वमा वृद्धि भई सिंगै समाज सामन्तवादी अवस्थाबाट पुँजीवादी युगमा जान मुख्य ढोका खुल्न पुग्थ्यो । यसरी त्यो नारा लामो समयसम्म समाज परिवर्तनको मुख्य आधारभूत क्रान्तिकारी नाराका रूपमा रह्यो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै भएको खण्डीकरण, सीमित भूमिसुधारको प्रक्रिया अनि सामन्तहरू क्रमशः पुँजीवादी व्यवसायमा स्थानान्तरण हुने क्रमसँगै जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्वको स्वरूप फेरिँदै गयो ।

आज आइपुग्दा नेपाली समाज मूलतः सामन्त वर्ग नरहेको र स्वतन्त्र किसानहरूको बाहुल्य भएको समाज बन्न पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नसकेकाले पुँजीवादी क्रान्ति पनि हुन सकेन, जसका कारण नेपालमा औद्योगिक प्रगतिशील पुँजीवादको जग पनि बनेन, बरु त्यसको स्थानमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बन्दै गयो । औद्योगिकीकरणको सिलसिला नचल्दा बेरोजगारीको विशाल कहर जन्मिन पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने नारा नेपालमा सामन्तवादी भूस्वामित्व रहँदासम्म क्रान्तिकारी थियो र त्यतिबेला लागू गर्न सकिएको भए नेपाली समाजको प्रगतिको बाटै अर्को दिशामा जान्थ्यो । तर आज पनि यो नारा लगाइरहने हो भने यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । हुन त आज पनि कतिपय राजनीतिकर्मीले कहिलेकाहीँ यो नाराको औचित्य छ भनेजसरी तर्कहरू गर्छन् तर जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्व मूलतः नरहेकाले यी तर्कहरूको व्यावहारिक औचित्य छैन । एक समयको आधारभूत क्रान्तिकारी नारा वस्तुस्थितिमा फेरबदलसँगै कसरी औचित्यहीन बूढो नारामा परिणत हुन्छ भन्ने सन्दर्भको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास र आजको अवस्थालाई हेर्दा यो विषयलाई बुझ्न झनै मद्दत पुग्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्रामको नाराबाट अघि बढेको मजदुर आन्दोलनमा आज आइपुग्दा त्यो नारा घन्किने गरेको छैन । मजदुरको त कुरै छाडौं, बुद्धिजीवीसमेत पाएसम्म बाह्र घण्टा काम गर्न कुदिरहेछ । पुँजीवादले ल्याएको बेरोजगारी र अभावका कारण जीवन चलाउन जति घण्टा पनि भौंतारिनैपर्ने बाध्यतामा अभ्यस्त बनाइदिएको छ ।

नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत निजीकरणको खतरनाक प्रक्रियाले ट्रेड युनियन आन्दोलनका हिजोका अधिकांश नारा बेकामे साबित हुँदै गएका छन् । उत्पादनमा व्यापक मात्रामा प्रविधिको प्रयोग अनि निश्चित कर्पोरेटहरूसँग अधिकारहरूको केन्द्रीकरणले गर्दा नोकरीमा स्थायी गर्नुपर्ने, हडताल गर्न पाउनुपर्ने लगायतका थुप्रै नारा आधारभूत रूपमै कमजोर भइसकेका छन् । त्यसको सट्टा ‘हायर एन्ड फायर’ र मजदुर भर्तीको ठेकेदारी प्रथालाई कसरी तोड्ने भन्ने नयाँ चुनौती पो खडा हुन पुगेको छ । राज्यहरूले आजको पुँजीवादको केवल व्यवस्थापक मात्र भई सम्पूर्ण श्रम विनिमयको एकलौटी अधिकार पुँजीपति वर्गलाई छाड्नाले श्रमिक वर्ग निर्मम रूपमा केवल पुँजीपतिको मनोमानी मोलतोलको जाँतोमा पिसिने स्थिति बन्न पुगेको छ । सन् १९८० भन्दाअघिको जस्तो राज्यहरू सहजीकरणको तैबिसेक भूमिकाबाट समेत तीव्र रूपमा पछाडि हट्दै गएका छन् । यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र बनेको छ ।

यस स्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलन हिजैका नाराहरूले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छर्लङ्ग देखिन्छ । प्रत्येक मजदुर आज भयानक संकटको बीचमा छ, बडाबडा मजदुर संगठनहरू पनि छन् तर आन्दोलन भने हुन सकेको छैन । पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हजारौं मजदुर उपस्थित हुन्छन् तर आफ्नै समस्यामा भने संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आजको यस दृश्यले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने पुँजीपति वर्गले बुनेको नयाँ जाललाई च्यात्ने आवश्यक नयाँ रणनीति र नाराहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनका अधिकांश नारा सामन्तवादविरोधी रहे । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारजस्ता मुद्दा सामन्तवादविरोधी हुन् । हिजोको अवस्थामा ती बिलकुल सही थिए, आज पनि तिनको औचित्य पूरै समाप्त भइसकेको छैन । आजको पुँजीवादले महिलाहरूलाई संसारभरि मालकरण गरेको छ र नेपालमा पनि यो समस्या मुख्य बनेर आउँदै छ तर पुँजीवादले महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउँदै लगेको सन्दर्भका विरुद्ध आवश्यक रणनीति र नाराहरूसहित महिला आन्दोलन नवीन गोलबन्दीतिर लाग्न सकेको छैन । आदिवासी– जनजाति आन्दोलन आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा उठाउने हदसम्म त धेरथोर छ तर आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध उभिने नारामा व्यक्त हुन सकेको छैन, जबकि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै आदिवासी–जनजाति सत्त्वको खिलाफ छ । एक समयको नारा वस्तुस्थिति आनका तान फरक परिसक्दा पनि कसरी केवल लतका रूपमा मात्र बाँचिरहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण एसियाको जातव्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनमा देख्न सकिन्छ ।

एक सय वर्षअघि जति बेला भारतका दलितहरू औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा थिएनन्, संगठित भई संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा पुगेका थिएनन्, भीमराव अम्बेडकरले नारा दिए— शिक्षित बन, संगठित होऊ र संघर्ष गर । त्यतिबेला त्यो नारा क्रान्तिकारी थियो र परिवर्तनको यात्राका निम्ति आधारभूत विषय थियो । सय वर्ष बित्यो । दलितहरू शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासहित स्कुल–कलेज गइरहेका छन् । आज दलितहरू शिक्षामा पछि छन् भने अभावका कारण छन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण होइन । कुनै न कुनै पार्टी, संगठन वा एनजीओमा मात्र भए पनि संगठित छन् ।

संघर्ष कहिले धेरै कहिले थोरै लगातार गरिरहेकै छन्, संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभावको अवस्था छैन । तैपनि दलित आन्दोलनको ठूलो हिस्साले त्यही सय वर्षअघिको नारालाई मन्त्रजसरी भट्ट्याइरहेको छ । दलितहरू शिक्षित हुँदै गए तर मुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । संगठित पनि हुँदै गए तर त्यस्ता संगठनहरूले काम दिएनन् । संघर्ष पनि हुँदै आए तर पार लाग्ने छाँट भएन । सय वर्षमा मुख्य गरी भएको त यस्तै हो । त्यसैले नयाँ रणनीति र नारासहित दलित आन्दोलनले काँचुली फेर्नु पो आजको आवश्यकता बन्नुपर्ने हुन्छ । आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा, ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थाले बदल्दै गरेको चरित्र अनि नेपाली समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फेरबदलले निर्माण गरेको परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढ्न नयाँ युगका क्रान्तिकारीहरूले बूढा नाराहरूको पहिचान गर्न थाल्नैपर्ने र आवश्यक नयाँ तन्नेरी रणनीति र नारा निर्माण गर्न लाग्नैपर्ने अनिवार्यता उपस्थित भइसकेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यौनहिंसाको बहस र विभ्रम

एक्लै–एक्लै लडेर, यौन हिंसाका पीडितलाई एक्सपोज गरेर वा पितृसत्तात्मक मानसिकतामा प्रहार गरेर मात्र हिंसा र विभेदको भीमकाय जाल पक्कै टुट्दैन ।
अनिता पण्डित

विभेद र यौनिकहिंसाको मारमा हजारौं सालदेखि मर्दै–बाँच्दै आएको आधा जनसंख्या आजसम्म लगभग त्यस्तै नियतिहरूको सिकार भइरहेको छ । बलात्कारजस्तो निकृष्ट घटनाको मारमा लाखौं महिला पर्ने गरेको सत्य पनि आजको अकाट्य र क्रूर सत्य हो ।

बलात्कारबाहेक कार्यस्थलमा हुने छेडछाड, मौखिक रूपमा गरिने टीकाटिप्पणी, गलत छुवाइ र व्यवहार तथा सांकेतिक रूपमा हुने हिंसाका घटनाको लहरा पक्रेर नभ्याउने गरी लामो र जेलिएको जस्तो लाग्छ । यद्यपि हिंसा र बर्बरताविरुद्धको सशक्त प्रतिरोध, प्रतिकार, आन्दोलन र प्राप्तिहरूको गौरवमय ऐतिहासिक धरोहरले मानव सभ्यतालाई उज्यालो देखाइरहेको पनि यथार्थ हो ।

कान्तिपुर दैनिकमा चैत ३१ मा प्रकाशित सरिता तिवारीको ‘यौनहिंसाको प्रतिवादमा’ शीर्षक लेखमा प्रकट विचारहरूले सोच्न बाध्य बनाएको छ । यौनहिंसाको प्रतिकारमा या भनौं यौनिक घटनाका पीडकलाई नेमिङ र सेमिङ गर्ने प्रतीकात्मक अभियानबाट उहाँ हर्षविभोर भएको देखिन्छ । तिवारीले कार्ल मार्क्सले पटकपटक ‘हाउसमेड’ माथि बलात्कार गरेको ‘सुनेको’ र ‘पढेको’ कुरालाई नै तथ्यका रूपमा पेस गर्नु अझै लोकरञ्जक लाग्यो । मार्क्समाथि लागेको त्यस्तो आरोप उहाँले चियापसलमा सुन्नुभयो कि गफबाजी गर्ने कुनै म्यागजिन वा अनलाइनमा पढ्नुभयो ? पाब्लो नेरूदाको हकमा उनी आफैंले स्वीकार गरेको बलात्कारको प्रसंगसँग मार्क्सलाई जोड्नुको कारण के हो ?

सूचनाको साम्राज्यले शासन गरिरहेको आजको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अनेक सूचना फेला पर्छन् । एङ्गेल्सले आफ्नो मृत्युभन्दा केहीअगाडि मार्क्सकी छोरी एलियानोरलाई मार्क्सको घरमा काम गर्ने ‘मेड’ को छोराबारेको रहस्य खोलेको भन्ने दाबी गरिएका लेखहरूसमेत इन्टरनेटमा पाइन्छन् तर यिनको पनि पुष्टि हुने गरी कतै दस्तावेज र प्रमाण पाउने अवस्था छैन । बुर्जुवा नारीवादी र दक्षिणपन्थीले समेत मार्क्सले ‘पटकपटक बलात्कार गरेको’ र ‘मार्क्सका हिंस्रकवृत्ति’ भनेर लेख्दैनन् । तर तिवारीले यस्तो उद्घोषणा गर्नुअगाडि आफूले के–के पढेको हो वा कुन–कुन आधारमा त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो भन्ने नखुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको ‘बलात्कारी मार्क्स’ विम्ब भयावह छ । मार्क्सबारे लेखिएका प्रमाणित जीवनीहरूमा त पत्नी, छोरीहरू र मेडसँग पनि उनको उदात्त सम्बन्ध रहेको उल्लेख छ । तिवारीको त्यसविपरीतको बयानबाजी निजी जिन्दगीलाई एक स्क्यान्डलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली भयो ।

तिवारीले मिटूजस्ता अभियानलाई नै यौनहिंसा रोक्ने महत्त्वपूर्ण कडीजस्तो गरी महिमामण्डन गरेर पेस गरेको दलील अपुरो र भ्रमपूर्ण छ । प्रस्ट पारिहालूँ, म मिटूजस्तो प्रतीकात्मक अभियानको विरोधी होइन । महिला र यदाकदा पुरुषमाथि समेत हुने यौनिक हिंसाको म विरोध गर्छु । आफूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका पीडकहरूविरुद्ध डर, लाज, धक नमानी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु राम्रो हो । यौनजन्य हिंसा हुनेबित्तिकै त्यसविरुद्ध बोल्न सके अझ राम्रो हुन्छ र कथंकदाचित् त्यस्ता घटना भएको वर्षौंपछि सार्वजनिक गर्न सक्नु पनि ठीक हो । सामान्य जनमानसमा महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुँदा जुन किसिमको आक्रोशको अभिव्यक्ति आउँछ र नैतिकताको पाठ पढाइन्छ, तिवारीको लेखमा पनि त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको वैचारिक विमर्श मैले पाउन सकिनँ । आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै समस्या समाधानको उपाय हुँदै होइन । यो हदसम्मको अधकल्चो बुझाइ उहाँ एक्लैको समस्या भने होइन । वामपन्थका धुरन्धर विचारक पनि मिटू मुभमेन्ट सुरु भएदेखि नै यस्तै तर्क र विवेचना जोडतोडका साथ राखिरहेका थिए । तर तिनका विभ्रमबारे वस्तुपरक विश्लेषणहरू पनि आएका थिए । मिटू अभियान कसरी सुरु भयो ? यसले समेटेको समूह कुन–कुन हो ? मिटूमार्फत पर्दाफास भएकाहरूको अहिलेको जीवन र सामाजिक हैसियतमा उल्लेख्य फरक परेको छ या छैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा सहजै भन्न सकिन्छ— मिटूजस्ता अभियानको उपलब्धि धेरै सीमित छ र त्यसको सीमा व्यापक छ । मिटूले समेटेको क्षेत्र र वर्गको सीमितता नै यसको प्रमुख सीमा हो ।

वास्तवमा सेलेब्रिटी र उच्च वर्ग, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पहुँच भएका पढे–लेखेका बीचमा मात्र मिटू अभियान केही हदसम्म प्रभावी देखियो । यसले कुनै पनि आन्दोलनले स्थापित गर्ने मागको स्तरमा प्रभाव पार्न सकेन । विश्वमा र नेपालमा पनि मिटू अभियानका क्रममा सार्वजनिक भएका आरोपितहरूमध्ये अधिकांशले सजाय र सामाजिक बहिष्कार भोग्नैपरेन । यसो हुनुमा समाजको संरचनागत कमजोरीदेखि सांस्कृतिक चेतसम्म जिम्मेवार छ । यौनिक हिंसाविरोधी अभियान र आन्दोलनलाई मिटूजति सानो दायरामा सीमित गर्नु महिला मुक्तिका वास्तविक समस्या पहिचानमा भएको ठूलो त्रुटि हो । सबैभन्दा क्रूरतम तरिकाले हिंसाको सिकार भइरहेका करोडौं गरिब र मजदुर महिला तथा किशोरीहरूलाई नजोड्ने अभियानले यौनिक हिंसा अन्त्यको विभ्रम छर्न सक्छ तर वैचारिकी र आन्दोलन निर्माण गर्न सक्दैन ।

महिलामाथि यौनिक हिंसा किन हुन्छ ? कसले गर्छ ? समाजमा कैयौं परिवर्तन हुँदा पनि आखिर के कारण यौनिक हिंसामा कमी आउनु सट्टा लगातार बढिरहेको छ ? सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानको प्रत्याभूति दिने दाबी गर्ने कैयौं कानुनी पाना आखिर यौनिक हिंसा रोक्ने सवालमा किन यति विघ्न निरीह बन्छन् ? के सारा पुरुष पापी, क्रूर, अमानवीय र बलात्कारी मानसिकताका हुन्छन् ? त्यस्तो मानसिकता कसरी निर्माण हुन्छ र यसमा जिम्मेवार के हो वा को हुन् ? आज भइरहेका यौनिक हिंसाको चर्चा गर्दा हजारौं वर्षदेखि हालसम्मको महिलाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिकता र वर्तमानको परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ । यसो त, लैंगिक सवाल र महिलामाथि हुने गरेका यौनिक हिंसाको विवेचनाको दायरा धेरै फराकिलो भइसकेको छ । यसमा आंशिक, तात्कालिक र सतहमा देखापर्ने समस्याहरूको तत्कालीन हललाई नै समस्या समाधानका रूपमा पेस गर्नेहरूको वर्चस्व देखिन्छ ।

पितृसत्तात्मक पुरुषवादी अहम् र मानसिकताको जरोकिलोको भेदन र त्यसलाई उखेलेर फाल्ने स्तरबाट अधिकांश अवधारणा, विश्लेषण र वैचारिकी निर्माण नभएकै हो । महिलाहरूमाथि हुने विभेद र यौनिक हिंसाका लागि धेरैजसो वैचारिकीले पुरुषलाई नै मुख्य शत्रुका रूपमा पेस गर्छन् । यो स्तरभन्दा केही फराकिलो सोच्नेहरू परिवार, महिलाको जैविक शारीरिक संरचना (बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता) लाई नै दोषी देख्छन् । त्योभन्दा पनि अलि अध्ययन गरेकाहरू पितृसत्तात्मक संरचनालाई दोषी मान्छन् । तर फेरि पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

महिलामाथि हुने यौनहिंसा जघन्य अपराध हुँदाहुँदै यही परिस्थितिमा त्यस्तो हिंसाको अलग्गै र पूर्ण अन्त्य हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यसले इतिहासबोधको अभाव झल्काउँछ । तिवारीले भनेको प्रगतिशील मानिएका या लेख्ने–पढ्ने जमातमा विद्यमान महिलाविरोधी सोच–व्यवहारको मात्र हल गर्न पनि नैतिक शिक्षा दिनु वा नेमिङ र सेमिङ मात्रै गर्नु प्रभावकारी उपाय होइन । महिलाको समग्र अवस्थालाई कायम राख्ने विद्यमान समाज–संरचना नै वास्तवमा महिलामाथि हुने विभिन्न विभेद र यौनहिंसाको पनि कारक हो । वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तकमध्येका एक विचारक एङ्गेल्सले पेस गरेको विश्लेषणबाट हामी महिलाको आजको अवस्था हुनुको कारणसम्म पुग्न सक्छौं । उनले ‘परिवार, निजी सम्पत्ती र राज्यसत्ताको उत्पत्ति’ पुस्तकमा निजी सम्पत्ती र समाजको वर्गीय विभाजनसँगै महिलाको भूमिका र अधिकारमा भएको क्रमिक क्षयीकरणलाई सूत्रबद्ध गरेका छन् ।

आजको भूमण्डलीय पुँजीवादी समाजमा आइपुग्दासम्म महिलाको स्थितिमा केही सुधार त आयो तर फेरि पनि पुँजीवादी समाज धान्न महिलाहरूमाथि दोहोरो दायित्व थपियो । बजारले महिलाको सस्तो श्रमलाई उपयोग गर्न घरबाहिर ल्यायो तर पनि घरभित्रको जिम्मेवारी यथावत् रह्यो । कैयौं तरिकाले महिलामाथि गरिने विभेदको गाँठोलाई आजको पुँजीवादले अझै बलियो बनाइरहेको छ । जस्तै, पुँजीवादले महिलाको शरीरलाई नै वस्तुकरण गर्छ एवं पुँजीवादी संस्कृतिले महिलामाथिको विभेद र हिंसालाई प्रेरित गर्छ तर महिलाको मुक्ति र यौनिक हिंसा अन्त्यका लागि आजको समस्यालाई सही कोणबाट विश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन गर्न र सही समाधानको बाटोतर्फ लाग्नमा जोड दिँदैन । महिलाको आजको अवस्था हुनुको दोषी मानेर हरेक पुरुषलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्नु; प्रतिशोधको भावना राख्नु; महिला–पुरुषको हजारौं वर्षदेखिको सहअस्तित्व, सहकार्य र संसर्गबाट यहाँसम्म आएको मानवताको धरोहरको एक पाङ्ग्रा नै गायब गर्ने तर्क गर्नु र यस्तै तर्कबाजी आजको समस्या समाधानका रूपमा विमर्शमा रहनु दुःखद हो ।

हुन त पुरुषहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने प्रश्नहरूलाई आज नकार्न सकिन्न तर सही समाधानको बाटो त्यही हुन्छ, जब महिला र पुरुष दुवै विभेदको मूलखाँबो पितृसत्तात्मक पुँजीवादी ढाँचालाई नै बदल्ने आन्दोलनमा संगठित र सहयात्री हुन्छन् । शारीरिक क्षमता र विशेषताका आधारमा गरिने भेदभाव सामूहिक रूपमा हल गर्न सकिने विषय हो, जसका उदाहरण हामी तत्कालीन सोभियत संघ र समाजवादी चीनमा भएका प्रयासहरूमा देख्न सक्छौं । परिवार, बालबच्चा र बूढापाकाको हेरचाहको जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा मात्र लादिनाले महिलाहरू पछि परेको सत्य हो तर सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक भान्साघर र घरायसी कामको बाँडफाँट गरेर तत्कालीन सोभियत संघ र समाजवादी चीनले महिलाको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याएको र महिलाहरू पनि पुरुष सहकर्मीहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर हरेक क्षेत्रमा अघि बढेको ऐतिहासिक यथार्थ हाम्रा सामु छ । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विद्रोह र आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको लडाइँ लडेर सामूहिक रूपमा लैंगिक समानताको पक्षमा जोडदार पहल गरेको प्रसंग पनि नयाँ होइन ।

वर्गीय, पितृसत्तात्मक समाज र व्यवस्था रहेसम्म न महिला पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्छन्, न त यौनजन्य हिंसा नै निर्मूल गर्न सकिन्छ । एक्लै–एक्लै लडेर, यौनहिंसाका पीडितलाई एक्सपोज गरेर वा पितृसत्तात्मक मानसिकतामा प्रहार गरेर मात्र हिंसा र विभेदको भीमकाय जाल पक्कै टुट्दैन । आक्रोशका अभिव्यक्तिले मात्र पनि समस्या समाधानको दिशा लिँदैन, बरु सही वैचारिकी, योजना र संगठनसहित सीमान्तकृत, गरिब र सबैभन्दा सताइएका महिलाहरूबीच गरिने जागरण र संघर्षले नै जनवादी अधिकार प्राप्त गर्दै मूलभूत रूपमा प्रणालीगत समस्यालाई ध्वस्त पार्नेसम्मको अभिभारा लिन सक्छ । यसले मात्रै महिलाको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हैसियत र वातावरण बनाउँछ, लोकरञ्जक प्रवृत्तिले संरचनागत समस्या समाधान गर्ने कार्यभारलाई अलपत्रै छाडिदिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×