नाम लोकतन्त्र, काम छद्म- विचार - कान्तिपुर समाचार

नाम लोकतन्त्र, काम छद्म

लोकतन्त्र छँदै छ भनेर यसलाई दल नामधारी केही ठेकेदारहरूको जिम्मा लगाइयो भने चुनाव त भइरहला, लोकतन्त्रचाहिंँ रहँदैन । चुनाव त रूसमा पनि भइरहेकै छ । त्यहाँ नाम मात्र छ, लोकतन्त्र त छैन । न मुक्त अभिव्यक्ति छ, न त स्वतन्त्र चेतको सम्मान ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

शासकहरूमा, दलहरूमा, नेताहरूमा आवरणमा लोकतन्त्र देखाएर आफूखुसी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । भोट पाएपछि भयो । धेरै देश त्यतै बढिरहेका छन् । यस्ता परिदृश्य देखेर जनमत अलमलिएको छ । बौद्धिक समुदाय हतप्रभ छ ।

हंगेरी, टर्की, रूस आवरण–लोकतन्त्रमा अग्रणी देखिएका छन् । पश्चिम युरोपेली देशहरू (त्यहीँ पनि लोकतन्त्रविरोधी संगठित हुँदै छन्) र एसियामा जापानबाहेक धेरैजसो देशमा त्यस्तै मनोकांक्षा राख्ने शासकहरूको संख्या डरलाग्दो हिसाबले बढिरहेको छ । कम्बोडिया आवरणमा मात्र लोकतन्त्र हो । मलेसिया, फिलिपिन्स त्यसैतर्फ उन्मुख छन् । विधि, पद्धति, संविधान बेमानी बनाउँदै नेपाललाई त्यही लाममा उभ्याउन खोजिँदै छ र यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगी, प्रतिपक्षीहरूसमेत आवरणमा लोकतन्त्र राखेर आफूखुसी अभ्यास गर्न उत्सुक र उद्यत देखिँदै छन् ।

संविधान–निर्दिष्ट विधि, पद्धति अर्कातिर थन्क्याएर केवल निर्वाचनको वैधताका आडमा एकल सत्ता चलाउने नियतले प्रमुखता पाइरहेको र त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्न लगाइँदै छ । तिनका समर्थकहरू हुइँया मच्चाउँछन् र ती हुइँया मच्चाउनेहरूले अरूले समेत तिनलाई नै पछ्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । हंगेरी, टर्की र रूसमा भइरहेकै त्यही छ । दक्षिण एसियामै बंगलादेशको अभ्यास पनि एक प्रकारले केवल निर्वाचित वैधतामा आधारित आवरण–लोकतन्त्र नै हो । निहित स्वार्थ र शासकहरूसितको सम्बन्धले बौद्धिक बोली जकडिएको छ । जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ । नेपालमै हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षीहरू सुविधाको सयल (कम्फर्ट जोन) छोड्न चाहँदैनन् । अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरूसमेत जोखिम मोल्न नचाहने कित्तामा बस्न रुचाउन थालेका छन् ।

धेरै देशमा देखाउन मात्र निर्वाचन गराइने, त्यसैलाई वैधताका रूपमा लिइने गरेको छ । थाइल्यान्डमा पनि बेलाबेला चुनाव गराउने र केही समयपछि निहुँ खोजेर सेनाले सत्ता कब्जामा लिने गरेको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा देखाउन मात्रै निर्वाचन गराउनुपरेको हो भन्ने यथार्थ सर्वविदित छ । यथार्थमा पाकिस्तानमा शासन सेनाले गर्छ । अफगानिस्तानका धेरैजसो भूभागमा तालिबान र अरू विद्रोही समूहको हुकुम चल्छ । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेपछि त्यहाँ केकस्तो अवस्था उपस्थित हुने हो, अहिले नै यस्तै हुनेछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हो नै, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विधि, पद्धति नै बसेको छैन; त्यसैले तिनलाई कतिपय राजनीतिवेत्ताले दुष्टराज्य (रग स्टेट) को संज्ञासमेत दिएका छन् । तिनको कुरा छाडौं, कथित सभ्य भनिने देशहरूमै समेत आर्थिक समृद्धिको वास्ता दिएर निजी स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुचक्र रच्नु शासकहरूलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । व्यक्तिको आत्मसम्मान धनले किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदै छ, र भनिरहनु नपर्ला, यस मान्यताको नेतृत्व रूस र चीनले लिइरहेका छन् । भारतजस्तो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको देशको रेकर्डसमेत खस्किँदो छ । देशभित्र सहनशीलता घट्दो छ ।

भारतकै कुरा गर्नुपर्दा उसको आफ्नो पूर्वी छिमेक, म्यान्मार (बर्मा) मा लोकतन्त्रको हरण र नरसंहार भइरहँदा वक्तव्यको औपचारिकता पूरा गरी मौन धारण गरेर बसिरहेको मात्र होइन, प्रकारान्तरमा सेनाको नृशंस शासन देखीदेखी आँखा चिम्लिएको छ । त्यति मात्र होइन, भारतका स्वतन्त्र–चेता विज्ञ, प्राज्ञ निर्ममतापूर्वक मौन छन् । विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरू भारतीय शासनको भूमिकाको आलोचना र उसलाई दबाब दिनबाट पन्छिरहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने भारत अब पहिलाजस्तो रहेन भन्नुपर्ने भएको छ ।

अरूको कुरा के गर्नु, बर्माको दुर्दान्त अवस्था थाहा पाईपाई नेपाल आफैं पनि औपचारिक वक्तव्य दिएर मौन छ । नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक जागरणलाई सघाउने बर्मामाथि आज घनघोर विपत्ति आइपर्दा, त्यहाँका जनता दिनहुँ मारिँदा यो देशको निर्वाचित शासन सक्रिय प्रतिवाद गर्नबाट बचिरहेको छ, विद्वत् वर्गको ठूलो कित्ता मौन छ । अरू त अरू, २००७ सालको जनक्रान्तिका अग्रनायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेस बर्मामा भइरहेको दमनविरुद्ध वक्तव्य दिने कर्मकाण्ड पूरा गर्दैमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दै छ, जबकि बर्माले नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिर्सिनै नसक्ने गुन लगाएको हो । नेत्री आङ सान सुचीका पिताको नेपालप्रति सद्भाव र स्वयं सुचीको नेपालप्रति लगावसँग कांग्रेसका नेता अवश्य परिचित छन् । तर परिचित भईभई किनकिन चुपचाप छन् ।

अरूको छोडौं ल, कांग्रेसको स्मृतिपथमा त्यो इतिहासको सम्झना त अवश्य हुनुपर्ने हो । तर सम्झनामा भएको परिलक्षित भइरहेको छैन । यसबाट हामी आफैं कता जाँदै छौं भन्ने देखिन्छ । राज्यको त के कुरा गर्नु, यसैबीच १ अप्रिल २०२१ मा बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक भयो, जसको दृश्य झनै उदेकलाग्दो थियो ! यस क्षेत्रका लोकतान्त्रिक भनिने सदस्य राष्ट्रहरू, लाजै नमानी, जनदमन गरिरहेका बर्माका सैनिक शासकसँगै उभिए; नेपाल पनि त्यहीँ उभियो । के लोकतन्त्रका पक्षमा भिन्न मत राख्न सकिँदैन ? सकिँदैन भने सार्वभौम राष्ट्र भएकामा गर्व गर्नुको के अर्थ भयो ?

यसर्थ के देखिँदै छ भने, एसियाका जापानबाहेकका देश तथा पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको प्राथमिकतामा, आवरण–लोकतन्त्रको प्रवचनबाहेक आत्मिक लोकतन्त्रप्रति सशक्त पक्षधरता छैन । आफैंलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बताउने उत्तर अमेरिकी देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै आफ्नो आदर्शबाट धेरै विचलित भएको छ । झन् डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वमा अमेरिकाले आफ्नो छविलाई यति धूमिल बनायो कि त्यसलाई सुधार्न नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले राम्ररी मेसो नै पाइरहेका छैनन् । जाँदाजाँदै ट्रम्पले आफ्नै क्यापिटल हिल अवस्थित संसद् (कंग्रेस) भवनमा दंगा मच्चाए । नश्लीय भेदभाव अमेरिकाको दैनन्दिनी बनिरहेको र बढ्दो नश्लीय हिंसालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, एउटा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुन आएको छ । मंगोल अनुहार भएका एसियाली र कालाहरू गोरा नश्लवादीहरूको तारो बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले देशबाहिरको नेतृत्व कसरी लिन सक्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उपस्थित हुन आएको छ ।

निश्चय नै, बर्माका सम्बन्धमा अमेरिका बोलिरहेको भए पनि उसको अपिललाई बर्मी सेनाले गम्भीरतासाथ लिएकै छैन । हुन त विगतमै पनि एकातिर लोकतन्त्रको पक्ष लिएको देखिंँदादेखिँदै अमेरिका पश्चिम एसिया (उताबाट मध्यपूर्वका) निरंकुश शासकहरूकै पक्षमा रहिरहेको हो । उसले याह्या खान, अयुब खान, जिया उल हक, परवेज मुसर्रफजस्ता पाकिस्तानका तानाशाहहरूलाई पनि संरक्षण प्रदान गरेकै हो । सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा अमेरिका पाकिस्तानका पक्षमा थियो मात्र होइन, बंगालीहरूको कत्लेआम भइरहँदा ऊ पाकिस्तानकै साथमा थियो । इतिहासमा यस्ता धेरै प्रसंग छन्, जहाँ अमेरिका लोकतन्त्रको महान् संरक्षक हो भनिरहँदा के पनि बिर्सन मिल्दैन भने, उसले कतिपय अवसरमा विश्वका अरू धेरै भूभागमा निरंकुशतालाई झाँगिन सघाएकै हो ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय भारतले, अमेरिकाले लोकतन्त्रको रक्षा गरिदिऊन् भन्ने किमार्थ होइन; प्रश्नचाहिं लोकतन्त्रको नाम लिँदै लोकतन्त्रविरोधीहरू नै सर्वोच्च स्थानमा कसरी पुग्छन् भन्ने हो । जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै पात्रहरू उल्टै लोकतन्त्र सिद्याउने मतियार बनेका पाइएका छन् । के र कुन तत्त्वले त्यस्ता छद्मवेशीहरूलाई शासन–सत्तामा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, केले टिकाउँछ र सत्तामा पुर्‍याउने जनतालाई नै कजाएर उनीहरू आफूलाई निर्विकल्प बताउन थाल्छन् भन्ने विषयमाथि गम्भीर मन्थन–चिन्तनको आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता दुरभिसन्धि र अनपेक्षित अवस्था कसरी आउँछन्, त्यसैका फलस्वरुप विगतमा प्रबल जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएका र आन्दोलनद्वारा फालिएका जोकरहरू राष्ट्रवादको माला जप्दै दृश्यमा पुनः देखिन थाल्छन् ! यहाँ पनि गंगास्नान गर्ने निहुँमा त्यस्ता पात्रका दृश्य देखिन थालेका छन् । तिनलाई त्यो ठाउँ र परिवेश कसले प्रदान गरिरहेको हुन्छ ? लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्नेहरूले नै तिनका लागि अनुकूल परिवेश बनाइदिएका हुन् । अझ प्रश्न छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै अलोकतान्त्रिक पात्र र प्रवृत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने परिस्थिति कसरी बन्छ ? लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका सरकारहरूले मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने सैनिक तानाशाहहरूसित कुम जोडेर राजकीय भोज गरिरहँदा लोकतान्त्रिक देशका नागरिक अभियन्ताहरू किन मुखमा दही जमाएर बस्छन् ? तर दुर्भाग्य के भने, नेपाल र नेपालजस्ता देशका विश्वविद्यालयमा पढाउने अधिकांश प्रोफेसर यी प्रश्नको सार्थक उत्तर नखोजेर अवकाश प्राप्त अवस्थाको सुखसुविधा जुटाउन बिकिरहेका भेटिन्छन् ।

लोकतन्त्र संविधानमा लेखेर राखिदिँदैमा आफैं हुर्किंदै जाने होइन । पुष्पित, पल्लवित हुने होइन । यसलाई पनि बिरुवालाई जस्तै स्याहारसुसार चाहिन्छ । इमानदारीको जल र आभारको मल चाहिन्छ । बिरुवाका आडमा उम्रेका झारपात उखेल्नुपरेजस्तै, गोडमेल गर्नुपरेजस्तै सत्तान्धता र भ्रष्टाचारजन्य झारपात उखेल्नुपर्छ, तब बल्ल हुर्किन्छ । अन्यथा बिरुवा नै ठिंगुरिन जान्छ । त्यसका लागि वास्तवमा शासनमा, दलहरूमा र नेताहरूमाझ, प्रतिफल खानमै तल्लीन भोकाहरू होइन, यसका मर्मज्ञहरू हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन अनुसन्धान, विश्लेषण भइरहनुपर्छ र यसका पक्षमा अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ । संसद्, सडक र जनस्तरमा निरन्तर जीवन्त बहस भइरहनुपर्छ ।

तर लोकतन्त्र छँदै छ भनेर यसलाई दल नामधारी केही ठेकेदारको जिम्मा लगाइयो भने, चुनाव त भइरहला, लोकतन्त्रचाहिँ रहँदैन । चुनाव त रूसमा पनि भइरहेकै छ । त्यहाँ नाम मात्र छ, लोकतन्त्र त छैन । न मुक्त अभिव्यक्ति छ, न त स्वतन्त्र चेतको सम्मान । चुनाव पाकिस्तानमा भइरहेको छ । हो, चुनाव हुनुपर्छ, तर चुनाव मात्रै भएर हुँदैन ! लोकतन्त्रमा चुनिएर गएपछि कार्यप्रदर्शनका रूपमा जनप्रतिनिधिको परीक्षा हुन्छ र त्यही परीक्षाले लोकतन्त्रको जीवन्तता सुनिश्चित गर्छ । त्यो परीक्षा नै हुँदैन, त्यो परीक्षाको मतलबै हुँदैन भने लोकतन्त्रको साइनबोर्ड मात्र रहन्छ । लोकतन्त्र स्वयंचाहिँ छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरूको बन्दी बन्न पुग्छ । यस्तो खतरा बढ्दो छ । यो खतरा दक्षिणपूर्वी एसिया, हंगेरी, टर्की र रूसमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा समेत र सचेत जनमतद्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा नेपालमै पनि बढिरहेको छ । नाम लोकतन्त्र राख्दै, माला यसकै जप्दै, काममा भने छद्मताको बोलवाला हुने अवस्था त आइसकेकै छ; सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा यो प्रवृत्ति अरू बलशाली हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्बन व्यापारमा नेपालको सम्भावना

बर्सेनि लाग्ने वन डढेलोले नेपालको कार्बन व्यापारको सपनालाई कहाँ पुर्‍याउला ? विश्व संस्थाहरूले कार्बन व्यापारमा तोकेको कार्बन उत्सर्जन गर्न नसके नेपालले उल्टो हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् ।
रामहरि पौड्याल

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि विश्वको बढ्दो औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा पारम्परिक खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवं वन विनाशका कारण हरितगृह ग्यासको चिन्ताजनक उत्सर्जनबाट यसमा तीव्रता आएको छ ।

‘जर्मनवाच’ द्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०२१’ का अनुसार, सन् २०००–१९ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्रमुख दस देशको सूचीमा नेपाल दसौं नम्बरमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभरि ४,७५,००० भन्दा बढी व्यक्तिले जीवन गुमाए । उक्त अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रले २.६६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (पीपीपीमा) को नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । ११,००० भन्दा बढी त्यस्ता घटनाहरूका कारण प्रत्यक्ष रूपमा त्यति ठूलो क्षति भएको थियो । हामी जलवायु परिवर्तनजन्य संकटलाई रोक्न/छेक्न जति ढिलो गर्छौं, बोझ त्यति नै थपिनेछ र भविष्यमा बढ्दो रूपमा यस्ता दैवी विपत्तिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपत्बाट अति प्रभावित देशहरूको सूचीमा ‘टप टेन’ मा परेको, त्यसबाट कुल जीडीपीको ०.३९ प्रतिशत क्षति बेहोरेको, २३३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर क्षति झेलेको र विगत बीस वर्षमा १९१ पटक त्यस्ता ठूला विपत्को सामना गरेको नेपालले यसबाट अझै पाठ सिकेको छैन । अनेक विश्वघटना देखेरसमेत नेपालले यसको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म छुट्टै कानुन बनाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न दुई वर्षअघि छुट्टै ऐन बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको सरकार वातावरण संरक्षण ऐनमा समावेश जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई देखाएर भाग्ने गरेको छ ।

‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न; वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन; वातावरण र विकासबीच यथोचित सन्तुलन कायम गर्न; प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ को प्रस्तावनामा प्रस्ट लेखिएको छ । अर्कातिर सरकारको बुझाइ कस्तो छ भने, वनमन्त्री प्रेम आले भन्दै हिँड्छन्, ‘हामीले रूखलाई अक्सिजन दिन्छौं र रूखले हामीलाई कार्बनडाइअक्साइड दिन्छ ।’ कहिले उनले ‘मलाई माफियाहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज नगर्न १ अर्ब रुपैयाँ दिनसम्म आए’ भन्दै आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको हिरो साबित गर्न खोज्छन् । तर, त्यो १ अर्ब घूस अफर गर्ने को थियो; त्यसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उनको कर्तव्य थियो कि थिएन, यसबारे उनी चुप रहन्छन् ।

नेपाल सरकारले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडीसी) मा सन् २०३० सम्ममा ४ प्रतिशत अन्य सीमित वनजग्गासहित देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र कायम गरिने भनिएको छ । तराई र भित्री मधेसको ५० प्रतिशत अनि मध्यपहाडी र हिमाली भेगको २५ प्रतिशत जंगलको, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा, संरक्षण र संवर्द्धन गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ । वनसम्बन्धी केही आलोचकले ‘देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रले जीडीपीमा ३ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ, किन ?’ भनी प्रश्न गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएसँगै मन्त्रालयले वनलाई व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट होइन, उत्पादन वा बजारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने मान्यता राखेको थियो । तर हालै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको छ, जसले त्यस बेला तीनवटा पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनिएको थियो— पहिलो, अहिले भइरहेको काठको आयात विस्थापन गर्नेछ; दोस्रो, देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ; तेस्रो, कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग पुर्‍याई हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा टेवा दिनेछ । वनलाई आर्थिक पक्षसँग मात्र जोडेर हेर्ने कि जैविक विविधता, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोड्ने, यो बहसको अर्को विषय हुन सक्छ ।

त्यसमाथि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनेर ल्याइएको कार्यविधिलाई कामचलाउ सरकारका वनमन्त्री आलेले विज्ञहरू र संसद्को नियमित कारबाहीलाई छलेर हठात् खारेज गर्नुले यसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको पनि कुन हदसम्मको दुराशय रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उता, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्केले केही समयअघि भनेका छन्, ‘वन उद्यमीका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको काठको उत्पादन स्वदेशमै जति धेरै हुन्छ, हाम्रा लागि त्यो त्यति नै स्वागतयोग्य हुन्छ । काठको उत्पादन दिगो रूपमा स्वदेशबाटै गर्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधि उपयुक्त हुन्छ । सुशासनका सवाललाई सम्बोधन गरेर बढीभन्दा बढी काठ उत्पादन हुने विधि अवलम्बन हुनुपर्छ ।’

वन क्षेत्रका अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित डा. नेत्र तिमिल्सिना संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले २०७७ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पारदर्शी नभएको, वन पैदावार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको भन्दै यसलाई अहिलेकै ढाँचामा बढाउन नहुने उल्लेख गरेको थियो । हालको वन व्यवस्थापनको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव थियो ।

राम्रो वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूका अतिरिक्त वन सुशासन, वनमाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पारम्परिक पहिचान र अधिकार; विपन्न वर्गको रोजगारीको सुरक्षा; स्थानीय लघु उद्यमहरूको विकास; वनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र सम्मान; जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण; वन विनाशबाट त्यसमा आश्रित हजारौं जीवजन्तु, अमूल्य जडीबुटी, वनस्पति र सिंगो जैविक विविधतामा पर्ने समग्र क्षतिको मूल्यांकन र अनुकूलनजस्ता विषयलाई विशेष महत्त्व दिएर वन व्यवस्थापन योजना बनाई वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकार, समुदाय, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच, सहभागिता र निर्णायक भूमिका स्थापित हुने मानिन्छ ।

वन विभागले होटल, केबलकार, उद्योग, जलविद्युत् लगायतका लागि दिनहुँ वन क्षेत्र सुम्पिरहेको छ भने, बाँकी राष्ट्रिय वनलाई चक्ला (ब्लक) वनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारी वन सीमित व्यापारिक घरानालाई केबलकार र होटल/रिसोर्ट बनाउन कौडीको भाउमा दिने, तिनको उद्घाटनमा हरेक दिन सरकारी खर्चमा हेलिकप्टरमा उड्ने र विकासको मूल फुटेको दाबी गर्ने यावत् क्रियाकलापको निष्पक्ष छानबिन गरी नेपालको वनजंगलमाथि भइरहेको अनधिकृत आक्रमण रोकिहाल्नु जरुरी छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने दुर्भाग्यबाट देश र जनतालाई बचाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

कार्बन व्यापार

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, १ हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । यसरी नेपालको वनक्षेत्रबाट कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित हुने देखिन्छ । विश्व बजारमा प्रतिमेट्रिक टन कार्बन ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भइरहेको छ । यसरी नेपालले १ खर्बभन्दा बढीको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कार्बन भण्डारणको आनुपातिक सम्भावनाका हिसाबले दक्षिण एसियाका अरू देशको दाँजोमा नेपालको स्थिति राम्रो छ ।

नेपालले यो क्षेत्रमा कार्बन व्यापारबाट धेरै बढी लाभ लिने देखिएको छ । यो सत्य विचार गरेर सरकारले कार्बन व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारले उक्त क्षेत्रबाट करिब ३६ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ९ लाख मेट्रिक टन कार्बन नेपालले सन् २०२२ सम्म विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने निधो गरिसकेको थियो । यसका अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिक टन कार्बन पनि विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने सोचमा सरकार छ । ७ लाख मेट्रिक टन कार्बन बफरका रूपमा राखेको नेपाल बाँकी १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन अन्य कार्बन खरिद गर्न इच्छुक देशहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।

विश्व बैंकसँग फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता गरेपछि नेपाल वास्तवमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले सन् २०२४ सम्म ४५ मिलियन डलर अर्थात् ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । रौतहटको वाग्मतीबाट पश्चिम तराईका तेह्र जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी पाउनका लागि कार्बन जाँच गरेर आवश्यक दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई विश्व बैंकले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र भुक्तानीको बाटो खुल्छ ।

बढ्दो चुनौती

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञान, यसबाट भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेको डरलाग्दो असर तथा पर्न सक्ने भावी प्रभावबारे जलवायु प्रारूपीकरणको समेत प्रयोगमार्फत हासिल ज्ञान, सही वैज्ञानिक तथ्यांक, सूचना र जानकारीको नेपालसँग अभाव छ । यसबाट सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई जलवायु समानुकूलन बनाउने राष्ट्रिय प्रयास अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

कार्बन व्यापार सुन्नमा जति सजिलो छ, कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको तापक्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यसको असर तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मका वनजंगलहरूमा परिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर हिमताल विस्फोटका घटनाहरूले हिमालको पूरै वातावरणलाई चुनौती दिइरहेको छ भने, अर्कातिर मनाङजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा मात्र नभएर ताप्लेजुङको पाथीभराको जंगलमा डढेलोले गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । वन डढेलोबाट हजारौं लोपोन्मुख पशुपन्छी र वनस्पतिको नाश भएको छ । त्यो समस्याले वातावरणीय चक्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । वनलाई केवल व्यापार र फाइदाका रूपमा नहेरी समग्र इकोसिस्टममा पर्ने असन्तुलनको राम्रो अध्ययन गर्नु कोभिड–१९ पछिको ठूलो सन्देश पनि हो । बर्सेनि लाग्ने वन डढेलोले नेपालको कार्बन व्यापारको सपनालाई कहाँ पुर्‍याउला ? अर्कातिर, विश्व संस्थाहरूले कार्बन व्यापारमा तोकेको कार्बन उत्सर्जन गर्न नसके नेपालले उल्टो हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् ।

अन्त्यमा, हामी त्यस्तो समयमा प्रतिवर्ष १० करोड एकड वन विनाश गर्दै छौं, जब प्रत्येक सम्भावित कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउन आवश्यक छ । केही स्थानमा वृक्षरोपण गर्नु त्यसको उत्तम समाधान भए पनि ती बिरुवा हुर्कन, बढ्न लामो अवधि लाग्ने भएकाले सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएका वनजंगलको संरक्षण नै हो ।

जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभावहरूसम्बन्धी अध्ययन नेपालमा अत्यन्तै न्यून भएकाले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, कुन प्रकारको, कति परिमाणमा, कुन क्षेत्रमा केकस्तो प्रभाव परेको छ, वैज्ञानिक मूल्यांकन हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । जलवायु परिवर्तन तथा त्यससम्बद्ध प्रभाव हटाउने वा घटाउने एवं अनुकूलनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा जोखिम एवं प्रकोपसंँग जुध्न तुरुन्त आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन हुन बाँकी छन् । विद्यालयदेखि महाविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, वातावरण, पर्यावरणसम्बन्धी आवश्यक विषयवस्तु यथाशीघ्र समावेश

गर्नुपर्छ ताकि विद्यार्थीहरूले यो विश्वव्यापी समस्याबारे समयमै बुझेर त्यसअनुसारको भूमिका निभाउन अरूहरूलाई पनि प्रेरित गर्न सकून् । दुःखको कुरा, सर्वोच्च अदालतले जलवायुसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेकै छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको दृष्टिकोणलाई प्रस्ट पार्दैन र ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको विरोधमा हालै मुद्दा परेको छ, जसमा अदालतले दिने फैसला र सरकारले चाल्ने कदमले नेपालका वनजंगल र जैविक विविधताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

(पौड्यालले बेलायतको स्वान्जी युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका छन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×