नाम लोकतन्त्र, काम छद्म

हंगेरी, टर्की, रूस आवरण–लोकतन्त्रमा अग्रणी देखिएका छन् । पश्चिम युरोपेली देशहरू (त्यहीँ पनि लोकतन्त्रविरोधी संगठित हुँदै छन्) र एसियामा जापानबाहेक धेरैजसो देशमा त्यस्तै मनोकांक्षा राख्ने शासकहरूको संख्या डरलाग्दो हिसाबले बढिरहेको छ । कम्बोडिया आवरणमा मात्र लोकतन्त्र हो । मलेसिया, फिलिपिन्स त्यसैतर्फ उन्मुख छन् । विधि, पद्धति, संविधान बेमानी बनाउँदै नेपाललाई त्यही लाममा उभ्याउन खोजिँदै छ र यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगी, प्रतिपक्षीहरूसमेत आवरणमा लोकतन्त्र राखेर आफूखुसी अभ्यास गर्न उत्सुक र उद्यत देखिँदै छन् ।

संविधान–निर्दिष्ट विधि, पद्धति अर्कातिर थन्क्याएर केवल निर्वाचनको वैधताका आडमा एकल सत्ता चलाउने नियतले प्रमुखता पाइरहेको र त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्न लगाइँदै छ । तिनका समर्थकहरू हुइँया मच्चाउँछन् र ती हुइँया मच्चाउनेहरूले अरूले समेत तिनलाई नै पछ्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । हंगेरी, टर्की र रूसमा भइरहेकै त्यही छ । दक्षिण एसियामै बंगलादेशको अभ्यास पनि एक प्रकारले केवल निर्वाचित वैधतामा आधारित आवरण–लोकतन्त्र नै हो । निहित स्वार्थ र शासकहरूसितको सम्बन्धले बौद्धिक बोली जकडिएको छ । जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ । नेपालमै हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षीहरू सुविधाको सयल (कम्फर्ट जोन) छोड्न चाहँदैनन् । अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरूसमेत जोखिम मोल्न नचाहने कित्तामा बस्न रुचाउन थालेका छन् ।

धेरै देशमा देखाउन मात्र निर्वाचन गराइने, त्यसैलाई वैधताका रूपमा लिइने गरेको छ । थाइल्यान्डमा पनि बेलाबेला चुनाव गराउने र केही समयपछि निहुँ खोजेर सेनाले सत्ता कब्जामा लिने गरेको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा देखाउन मात्रै निर्वाचन गराउनुपरेको हो भन्ने यथार्थ सर्वविदित छ । यथार्थमा पाकिस्तानमा शासन सेनाले गर्छ । अफगानिस्तानका धेरैजसो भूभागमा तालिबान र अरू विद्रोही समूहको हुकुम चल्छ । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेपछि त्यहाँ केकस्तो अवस्था उपस्थित हुने हो, अहिले नै यस्तै हुनेछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हो नै, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विधि, पद्धति नै बसेको छैन; त्यसैले तिनलाई कतिपय राजनीतिवेत्ताले दुष्टराज्य (रग स्टेट) को संज्ञासमेत दिएका छन् । तिनको कुरा छाडौं, कथित सभ्य भनिने देशहरूमै समेत आर्थिक समृद्धिको वास्ता दिएर निजी स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुचक्र रच्नु शासकहरूलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । व्यक्तिको आत्मसम्मान धनले किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदै छ, र भनिरहनु नपर्ला, यस मान्यताको नेतृत्व रूस र चीनले लिइरहेका छन् । भारतजस्तो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको देशको रेकर्डसमेत खस्किँदो छ । देशभित्र सहनशीलता घट्दो छ ।

भारतकै कुरा गर्नुपर्दा उसको आफ्नो पूर्वी छिमेक, म्यान्मार (बर्मा) मा लोकतन्त्रको हरण र नरसंहार भइरहँदा वक्तव्यको औपचारिकता पूरा गरी मौन धारण गरेर बसिरहेको मात्र होइन, प्रकारान्तरमा सेनाको नृशंस शासन देखीदेखी आँखा चिम्लिएको छ । त्यति मात्र होइन, भारतका स्वतन्त्र–चेता विज्ञ, प्राज्ञ निर्ममतापूर्वक मौन छन् । विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरू भारतीय शासनको भूमिकाको आलोचना र उसलाई दबाब दिनबाट पन्छिरहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने भारत अब पहिलाजस्तो रहेन भन्नुपर्ने भएको छ ।

अरूको कुरा के गर्नु, बर्माको दुर्दान्त अवस्था थाहा पाईपाई नेपाल आफैं पनि औपचारिक वक्तव्य दिएर मौन छ । नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक जागरणलाई सघाउने बर्मामाथि आज घनघोर विपत्ति आइपर्दा, त्यहाँका जनता दिनहुँ मारिँदा यो देशको निर्वाचित शासन सक्रिय प्रतिवाद गर्नबाट बचिरहेको छ, विद्वत् वर्गको ठूलो कित्ता मौन छ । अरू त अरू, २००७ सालको जनक्रान्तिका अग्रनायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेस बर्मामा भइरहेको दमनविरुद्ध वक्तव्य दिने कर्मकाण्ड पूरा गर्दैमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दै छ, जबकि बर्माले नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिर्सिनै नसक्ने गुन लगाएको हो । नेत्री आङ सान सुचीका पिताको नेपालप्रति सद्भाव र स्वयं सुचीको नेपालप्रति लगावसँग कांग्रेसका नेता अवश्य परिचित छन् । तर परिचित भईभई किनकिन चुपचाप छन् ।

अरूको छोडौं ल, कांग्रेसको स्मृतिपथमा त्यो इतिहासको सम्झना त अवश्य हुनुपर्ने हो । तर सम्झनामा भएको परिलक्षित भइरहेको छैन । यसबाट हामी आफैं कता जाँदै छौं भन्ने देखिन्छ । राज्यको त के कुरा गर्नु, यसैबीच १ अप्रिल २०२१ मा बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक भयो, जसको दृश्य झनै उदेकलाग्दो थियो ! यस क्षेत्रका लोकतान्त्रिक भनिने सदस्य राष्ट्रहरू, लाजै नमानी, जनदमन गरिरहेका बर्माका सैनिक शासकसँगै उभिए; नेपाल पनि त्यहीँ उभियो । के लोकतन्त्रका पक्षमा भिन्न मत राख्न सकिँदैन ? सकिँदैन भने सार्वभौम राष्ट्र भएकामा गर्व गर्नुको के अर्थ भयो ?

यसर्थ के देखिँदै छ भने, एसियाका जापानबाहेकका देश तथा पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको प्राथमिकतामा, आवरण–लोकतन्त्रको प्रवचनबाहेक आत्मिक लोकतन्त्रप्रति सशक्त पक्षधरता छैन । आफैंलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बताउने उत्तर अमेरिकी देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै आफ्नो आदर्शबाट धेरै विचलित भएको छ । झन् डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वमा अमेरिकाले आफ्नो छविलाई यति धूमिल बनायो कि त्यसलाई सुधार्न नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले राम्ररी मेसो नै पाइरहेका छैनन् । जाँदाजाँदै ट्रम्पले आफ्नै क्यापिटल हिल अवस्थित संसद् (कंग्रेस) भवनमा दंगा मच्चाए । नश्लीय भेदभाव अमेरिकाको दैनन्दिनी बनिरहेको र बढ्दो नश्लीय हिंसालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, एउटा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुन आएको छ । मंगोल अनुहार भएका एसियाली र कालाहरू गोरा नश्लवादीहरूको तारो बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले देशबाहिरको नेतृत्व कसरी लिन सक्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उपस्थित हुन आएको छ ।

निश्चय नै, बर्माका सम्बन्धमा अमेरिका बोलिरहेको भए पनि उसको अपिललाई बर्मी सेनाले गम्भीरतासाथ लिएकै छैन । हुन त विगतमै पनि एकातिर लोकतन्त्रको पक्ष लिएको देखिंँदादेखिँदै अमेरिका पश्चिम एसिया (उताबाट मध्यपूर्वका) निरंकुश शासकहरूकै पक्षमा रहिरहेको हो । उसले याह्या खान, अयुब खान, जिया उल हक, परवेज मुसर्रफजस्ता पाकिस्तानका तानाशाहहरूलाई पनि संरक्षण प्रदान गरेकै हो । सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा अमेरिका पाकिस्तानका पक्षमा थियो मात्र होइन, बंगालीहरूको कत्लेआम भइरहँदा ऊ पाकिस्तानकै साथमा थियो । इतिहासमा यस्ता धेरै प्रसंग छन्, जहाँ अमेरिका लोकतन्त्रको महान् संरक्षक हो भनिरहँदा के पनि बिर्सन मिल्दैन भने, उसले कतिपय अवसरमा विश्वका अरू धेरै भूभागमा निरंकुशतालाई झाँगिन सघाएकै हो ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय भारतले, अमेरिकाले लोकतन्त्रको रक्षा गरिदिऊन् भन्ने किमार्थ होइन; प्रश्नचाहिं लोकतन्त्रको नाम लिँदै लोकतन्त्रविरोधीहरू नै सर्वोच्च स्थानमा कसरी पुग्छन् भन्ने हो । जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै पात्रहरू उल्टै लोकतन्त्र सिद्याउने मतियार बनेका पाइएका छन् । के र कुन तत्त्वले त्यस्ता छद्मवेशीहरूलाई शासन–सत्तामा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, केले टिकाउँछ र सत्तामा पुर्‍याउने जनतालाई नै कजाएर उनीहरू आफूलाई निर्विकल्प बताउन थाल्छन् भन्ने विषयमाथि गम्भीर मन्थन–चिन्तनको आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता दुरभिसन्धि र अनपेक्षित अवस्था कसरी आउँछन्, त्यसैका फलस्वरुप विगतमा प्रबल जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएका र आन्दोलनद्वारा फालिएका जोकरहरू राष्ट्रवादको माला जप्दै दृश्यमा पुनः देखिन थाल्छन् ! यहाँ पनि गंगास्नान गर्ने निहुँमा त्यस्ता पात्रका दृश्य देखिन थालेका छन् । तिनलाई त्यो ठाउँ र परिवेश कसले प्रदान गरिरहेको हुन्छ ? लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्नेहरूले नै तिनका लागि अनुकूल परिवेश बनाइदिएका हुन् । अझ प्रश्न छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै अलोकतान्त्रिक पात्र र प्रवृत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने परिस्थिति कसरी बन्छ ? लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका सरकारहरूले मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने सैनिक तानाशाहहरूसित कुम जोडेर राजकीय भोज गरिरहँदा लोकतान्त्रिक देशका नागरिक अभियन्ताहरू किन मुखमा दही जमाएर बस्छन् ? तर दुर्भाग्य के भने, नेपाल र नेपालजस्ता देशका विश्वविद्यालयमा पढाउने अधिकांश प्रोफेसर यी प्रश्नको सार्थक उत्तर नखोजेर अवकाश प्राप्त अवस्थाको सुखसुविधा जुटाउन बिकिरहेका भेटिन्छन् ।

लोकतन्त्र संविधानमा लेखेर राखिदिँदैमा आफैं हुर्किंदै जाने होइन । पुष्पित, पल्लवित हुने होइन । यसलाई पनि बिरुवालाई जस्तै स्याहारसुसार चाहिन्छ । इमानदारीको जल र आभारको मल चाहिन्छ । बिरुवाका आडमा उम्रेका झारपात उखेल्नुपरेजस्तै, गोडमेल गर्नुपरेजस्तै सत्तान्धता र भ्रष्टाचारजन्य झारपात उखेल्नुपर्छ, तब बल्ल हुर्किन्छ । अन्यथा बिरुवा नै ठिंगुरिन जान्छ । त्यसका लागि वास्तवमा शासनमा, दलहरूमा र नेताहरूमाझ, प्रतिफल खानमै तल्लीन भोकाहरू होइन, यसका मर्मज्ञहरू हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन अनुसन्धान, विश्लेषण भइरहनुपर्छ र यसका पक्षमा अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ । संसद्, सडक र जनस्तरमा निरन्तर जीवन्त बहस भइरहनुपर्छ ।

तर लोकतन्त्र छँदै छ भनेर यसलाई दल नामधारी केही ठेकेदारको जिम्मा लगाइयो भने, चुनाव त भइरहला, लोकतन्त्रचाहिँ रहँदैन । चुनाव त रूसमा पनि भइरहेकै छ । त्यहाँ नाम मात्र छ, लोकतन्त्र त छैन । न मुक्त अभिव्यक्ति छ, न त स्वतन्त्र चेतको सम्मान । चुनाव पाकिस्तानमा भइरहेको छ । हो, चुनाव हुनुपर्छ, तर चुनाव मात्रै भएर हुँदैन ! लोकतन्त्रमा चुनिएर गएपछि कार्यप्रदर्शनका रूपमा जनप्रतिनिधिको परीक्षा हुन्छ र त्यही परीक्षाले लोकतन्त्रको जीवन्तता सुनिश्चित गर्छ । त्यो परीक्षा नै हुँदैन, त्यो परीक्षाको मतलबै हुँदैन भने लोकतन्त्रको साइनबोर्ड मात्र रहन्छ । लोकतन्त्र स्वयंचाहिँ छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरूको बन्दी बन्न पुग्छ । यस्तो खतरा बढ्दो छ । यो खतरा दक्षिणपूर्वी एसिया, हंगेरी, टर्की र रूसमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा समेत र सचेत जनमतद्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा नेपालमै पनि बढिरहेको छ । नाम लोकतन्त्र राख्दै, माला यसकै जप्दै, काममा भने छद्मताको बोलवाला हुने अवस्था त आइसकेकै छ; सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा यो प्रवृत्ति अरू बलशाली हुँदै जानेछ ।