कागजमै सीमित नहोस् एसिड कानुन

न यसको बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा संलग्न हुनेहरूलाई नयाँ कानुनबारे अवगत भएको जस्तो देखिन्छ, न कानुनी प्रबन्धबमोजिम अनुगमन तथा नियमन नै हुन सकेको पाइन्छ । एसिड आक्रमणका घटना भने निरन्तर भैरहेका छन् । उता, राजनीतिक खिचातानीका कारण बन्धकजस्तै बन्न पुगेको संसद्बाट यसलाई पारित गर्ने प्रयत्नसम्म गरिएको छैन । तसर्थ, सरकारले सबैभन्दा पहिले त यो अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराउने पहल थालेर यसका प्रावधानहरूलाई दीर्घजीवी बनाउनुपर्छ । र, एसिड कानुनबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

कडा कानुन ल्याइए पनि अझै जताततै एसिड बेच्न राखेको पाइन्छ । नियमन र निगरानी अभावकै कारण घातक रसायन आक्रमणका घटना पनि उस्तै छन् । काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा मात्रै एक महिनायता यस्ता दुइटा घटनाबारे उजुरी परेका छन् । खुला बिक्री–वितरण मात्र होइन, यस्ता घातक पदार्थको अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित भण्डारणले पनि दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । गत १६ गते शंखरापुर–१ स्थित एक दुग्ध सहकारी संस्थाको आँगनमा होली खेल्ने क्रममा दूधको ‘फ्याट’ नाप्ने सल्फ्युरिक एसिडलाई पानी ठानेर छ्याप्दा ९ र ११ वर्षका दुई बालक र १६ वर्षकी एक किशोरी घाइते भएको घटनाले नै यति घातक पदार्थको भण्डारणमा पनि कति हेलचेक्र्याइँ भैरहेको छ भन्ने देखाउँछ । जबकि, अध्यादेशअनुसार यसको बट्टा वा प्याकेजिङमा खतरा जनाउने चिह्नसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ, नगरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

गत मंसिरमा काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकास्थित एक दुग्ध संकलन केन्द्रमा पनि अझ हृदयविदारक घटना भएको थियो । खेल्ने क्रममा बियरको बोतलमा राखिएको एसिड भेटेर चलाउँदा शरीरको २५ प्रतिशत भाग जलेका दुई वर्षीय बालकको पछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । घातक रसायन राख्दा र प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलाई बेवास्ता गर्दा निम्तिएका दुर्घटनाका दृष्टान्त हुन् यी । औद्योगिक प्रयोजनका लागि किन्नेले पनि यसको उचित भण्डारण नगर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले चैत २२ मा सूचना जारी गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका लागि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक परे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयको दायित्व सूचना जारी गरेर मात्रै पूरा हुँदैन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक निगरानी तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्ता पदार्थको स्रोत तथा कारोबारको जालोबारे नै सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्नुपर्छ ।

यसअघिका अधिकांश घटनामा पनि पीडकले सजिलै एसिड खरिद गरेको पाइएकाले अध्यादेशका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । सुलभ बिक्री–वितरण भएकैले आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूले प्रतिशोध साध्न घातक रसायन प्रयोग गर्न सकेका हुन्, यो पक्षमा सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले गत असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ जारी गरेको थियो ।

एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ सहित पाँचवटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरेको थियो । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्यादेश ल्याएको थियो । मुलुकमै पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अब संसद्ले पारित नगरेमा संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यी कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । त्यसैले एसिड आक्रमणका घटना कम गर्नका लागि हिजो संसद् नहुँदा ल्याइएका अध्यादेशलाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालिसक्दा पनि अघि नबढाउने भूल सरकारले गरिरहनु हुँदैन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकासितको सम्बन्ध सहज बनाएर यस्ता अत्यावश्यक कानुन निर्माणको बाटो खोल्नुपर्छ ।

अध्यादेशमा आक्रमणकारीका लागि सजाय बढाइएको छ । अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सजाय तोकिएको छ । प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्बन्धी सर्त पालना नगरेमा उत्पादक तथा बिक्रेता दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री–वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको अधिकृतले अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यथोचित कार्यान्वयन हुन सकेमा अध्यादेशका यी प्रावधानहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

यसबाट घातक रासायनिक पदार्थको खुला बिक्री–वितरण तथा सहज पहुँचमा कमी आउन सक्छ । अहिले सुनचाँदी पसलदेखि दूध डेरीसम्म, तामा–पित्तलका भाँडा बनाउने उद्योगदेखि गाडीको ब्याट्री मर्मत हुने ठाउँसम्म बिनाकार्यविधि एसिडको प्रयोग भइरहेको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अनलाइन पसलबाट शौचालय सफा गर्ने वा अन्य नाममा एसिड र एसिडजन्य पदार्थको खुला बिक्री–वितरण भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कानुनको उचित कार्यान्वयन हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अध्यादेश ल्याउँदाकै जस्तो तत्परता र इच्छाशक्ति निरन्तर देखाइरहनुपर्छ । अध्यादेशमा व्यवस्था भएका संयन्त्रहरू पनि त्यही रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम बन्नुपर्ने वा बनेका समितिहरू नामका लागि मात्र भए, साँच्चिकै कामका लागि हुनुपर्छ । अनि मात्रै, एसिडको गैरकानुनी बिक्री–वितरण र आक्रमण दुवैमा कमी आउन सक्छ ।