कागजमै सीमित नहोस् एसिड कानुन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कागजमै सीमित नहोस् एसिड कानुन

सम्पादकीय

एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले यसको बिक्री–वितरणमा कडाइ तथा नियमन गर्न गत असोजमा अध्यादेश ल्यायो । घातक रसायनमाथि जोकोहीको सहज पहुँच रोक्न कानुन ल्याउनु आवश्यक पनि थियो । तर, कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नहुँदा एसिडको खुला बिक्री–वितरण अझै रोकिएको छैन ।

न यसको बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा संलग्न हुनेहरूलाई नयाँ कानुनबारे अवगत भएको जस्तो देखिन्छ, न कानुनी प्रबन्धबमोजिम अनुगमन तथा नियमन नै हुन सकेको पाइन्छ । एसिड आक्रमणका घटना भने निरन्तर भैरहेका छन् । उता, राजनीतिक खिचातानीका कारण बन्धकजस्तै बन्न पुगेको संसद्बाट यसलाई पारित गर्ने प्रयत्नसम्म गरिएको छैन । तसर्थ, सरकारले सबैभन्दा पहिले त यो अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराउने पहल थालेर यसका प्रावधानहरूलाई दीर्घजीवी बनाउनुपर्छ । र, एसिड कानुनबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

कडा कानुन ल्याइए पनि अझै जताततै एसिड बेच्न राखेको पाइन्छ । नियमन र निगरानी अभावकै कारण घातक रसायन आक्रमणका घटना पनि उस्तै छन् । काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा मात्रै एक महिनायता यस्ता दुइटा घटनाबारे उजुरी परेका छन् । खुला बिक्री–वितरण मात्र होइन, यस्ता घातक पदार्थको अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित भण्डारणले पनि दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । गत १६ गते शंखरापुर–१ स्थित एक दुग्ध सहकारी संस्थाको आँगनमा होली खेल्ने क्रममा दूधको ‘फ्याट’ नाप्ने सल्फ्युरिक एसिडलाई पानी ठानेर छ्याप्दा ९ र ११ वर्षका दुई बालक र १६ वर्षकी एक किशोरी घाइते भएको घटनाले नै यति घातक पदार्थको भण्डारणमा पनि कति हेलचेक्र्याइँ भैरहेको छ भन्ने देखाउँछ । जबकि, अध्यादेशअनुसार यसको बट्टा वा प्याकेजिङमा खतरा जनाउने चिह्नसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ, नगरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

गत मंसिरमा काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकास्थित एक दुग्ध संकलन केन्द्रमा पनि अझ हृदयविदारक घटना भएको थियो । खेल्ने क्रममा बियरको बोतलमा राखिएको एसिड भेटेर चलाउँदा शरीरको २५ प्रतिशत भाग जलेका दुई वर्षीय बालकको पछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । घातक रसायन राख्दा र प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलाई बेवास्ता गर्दा निम्तिएका दुर्घटनाका दृष्टान्त हुन् यी । औद्योगिक प्रयोजनका लागि किन्नेले पनि यसको उचित भण्डारण नगर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले चैत २२ मा सूचना जारी गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका लागि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक परे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयको दायित्व सूचना जारी गरेर मात्रै पूरा हुँदैन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक निगरानी तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्ता पदार्थको स्रोत तथा कारोबारको जालोबारे नै सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्नुपर्छ ।

यसअघिका अधिकांश घटनामा पनि पीडकले सजिलै एसिड खरिद गरेको पाइएकाले अध्यादेशका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । सुलभ बिक्री–वितरण भएकैले आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूले प्रतिशोध साध्न घातक रसायन प्रयोग गर्न सकेका हुन्, यो पक्षमा सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले गत असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ जारी गरेको थियो ।

एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ सहित पाँचवटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरेको थियो । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्यादेश ल्याएको थियो । मुलुकमै पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अब संसद्ले पारित नगरेमा संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि यी कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । त्यसैले एसिड आक्रमणका घटना कम गर्नका लागि हिजो संसद् नहुँदा ल्याइएका अध्यादेशलाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालिसक्दा पनि अघि नबढाउने भूल सरकारले गरिरहनु हुँदैन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकासितको सम्बन्ध सहज बनाएर यस्ता अत्यावश्यक कानुन निर्माणको बाटो खोल्नुपर्छ ।

अध्यादेशमा आक्रमणकारीका लागि सजाय बढाइएको छ । अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सजाय तोकिएको छ । प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्बन्धी सर्त पालना नगरेमा उत्पादक तथा बिक्रेता दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री–वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको अधिकृतले अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यथोचित कार्यान्वयन हुन सकेमा अध्यादेशका यी प्रावधानहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

यसबाट घातक रासायनिक पदार्थको खुला बिक्री–वितरण तथा सहज पहुँचमा कमी आउन सक्छ । अहिले सुनचाँदी पसलदेखि दूध डेरीसम्म, तामा–पित्तलका भाँडा बनाउने उद्योगदेखि गाडीको ब्याट्री मर्मत हुने ठाउँसम्म बिनाकार्यविधि एसिडको प्रयोग भइरहेको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अनलाइन पसलबाट शौचालय सफा गर्ने वा अन्य नाममा एसिड र एसिडजन्य पदार्थको खुला बिक्री–वितरण भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कानुनको उचित कार्यान्वयन हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अध्यादेश ल्याउँदाकै जस्तो तत्परता र इच्छाशक्ति निरन्तर देखाइरहनुपर्छ । अध्यादेशमा व्यवस्था भएका संयन्त्रहरू पनि त्यही रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम बन्नुपर्ने वा बनेका समितिहरू नामका लागि मात्र भए, साँच्चिकै कामका लागि हुनुपर्छ । अनि मात्रै, एसिडको गैरकानुनी बिक्री–वितरण र आक्रमण दुवैमा कमी आउन सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३८१ लाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’ सम्मान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागे पनि राज्यबाट उचित कदर नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेकालाई सरकारले ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’ का रूपमा सम्मान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधबार आयोजित लोकतन्त्रका योद्धालाई सम्मान गर्दै । तस्बिर: रासस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीका बहिर्गमित पूर्वलडाकुसहित जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार र घाइते तथा अंगभंग भएका करिब साढे तीन सयलाई बुधबार ‘लोकतन्त्रका योद्धाका रूपमा सम्मान गरे ।

राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सम्मान गरे । यो सम्मानबाट ९ हजार जतिलाई समेट्ने लक्ष्य छ । उनीहरूलाई सम्मान गर्नकै लागि गत चैतको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा ‘लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिबाट आएका विवरणका आधारमा सम्मान हुनेको सूची गृह मन्त्रालयले तयार गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने क्रममा विशेष गरी तत्कालीन माओवादीका पूर्वलडाकुसँग नजिकिएका थिए । त्यही योजनालाई अलि विस्तार गरी सरकारले सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा र घाइतेहरूलाई सम्मान गर्ने ढाँचा तयार गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सहिदको संख्या १२ हजार बढी छ । त्यसमध्ये ९ हजारभन्दा बढीका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइसकेको छ  । ७ सय ५५ जनाले सरकारबाट मासिक जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालहरूले सत्ता कब्जा गर्न खोज्दा आफैं किलाकाँटा खुस्किएर थन्किएको आरोप लगाएका छन् । लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रममा ओलीले उनीहरूलाई नामका ‘क्रान्तिकारी’ तर कामका ‘चरम दक्षिणपन्थी’ को संज्ञा दिए । ‘आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर सत्ता कब्जा गर्न खोज्न हिँडेकाहरू अहिले किलाकाँटा पनि खुस्किएर बसेका छन्,’ उनले भने ।

उनले १४ वर्ष जेल बसेको प्रसंग उठाउँदै लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको पीडाहरूलाई आफूले मात्र बुझ्ने दाबी गरे । ‘एक दिन जेल नबसी, एक दिन भूमिगत नबसी, एक दिन पिटाइ नखाई अरूलाई क्रान्तिमा होमेको छ । आफू नेता भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालप्रति संकेत गर्दै भने, ‘भूमिगत भन्ने तर विदेशका राम्रै होटलमा बसेर दिन कटाउनेहरू महान् क्रान्तिकारी नेता भएका छन् ।’ दाहालले जनतालाई क्रान्तिकारी कुरा गरेर दिग्भ्रमित गरेको उनले आरोप लगाए । ‘म भूमिगत पनि भएको छु । कुटाइ पनि खाएको छु । चौध वर्ष जेल पनि बसेको छु । चार वर्ष त कोहीसँग भेट्न गर्न नदिएर कालकोठरीमा बसेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस कारण मैले तपाईंहरूका समस्या बुझ्छु र समाधान पनि गर्छु ।’

मुकेशलाई प्रशंसापत्र

काभ्रे– ‘जिउँदो सहिद’ का रूपमा चिनिने जनआन्दोलन २ का घाइते मुकेश कायस्थलाई पनि ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान गरिएको छ । काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार पोखरेलले कायस्थको घरमा पुगेर प्रशंसापत्र र दोसल्ला हस्तान्तरण गरे । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा २०६२ चैत ७ गते कञ्चटमा गोली लागेर घाइते भएका मुकेश हाल पनि अर्धचेत छन् ।

प्रशंसापत्र दिन पुगेका प्रजिअ पोखरेललाई आमा मीराले राज्यले निर्णय गरेका सुविधा पनि दुई वर्षदेखि रोकिएको गुनासो गरिन् । ‘राज्यले दिएको सेवा सुविधाबाट हामी सन्तुष्ट नै छौं, भुक्तानीका लागि हुने झन्झट अर्कै छ,’ मीराले भनिन्, ‘नर्सका लागि छुट्टिएको बजेट २ वर्षदेखि भुक्तानी भएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भुक्तानी हुँदै आएको रकम संघीय संरचनापछि नगरपालिकाबाट हुँदै आएको थियो । आमा मीराले मुकेशजस्ता जनआन्दोलनका घाइतेका लागि राज्यले एउटा पुनःस्थापना केन्द्र बनाइदिनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×