उत्पादनशील उद्योगको पुनर्जागरण

विकासोन्मुख देशहरुमा भर्खरै स्थापना भएका उत्पादनशील उद्योगहरु त्यो बेला असामयिक रूपमै बन्द हुन थालेपछि जुरो आकारको औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिको स्वरूप पहिलेपहिलेका औद्योगिकीकरणताका झैं उचो रहिरहन सकेन । बरु उद्योगहरु बन्द हुन थालेपछि तिनको चुलिँदै गरेको समृद्धि पनि जुरोबाट ओरालो लागेर पुन: सतहमै पुग्यो । अर्थात्, औद्योगिकीकरणको लहरमा ढिलो प्रवेश गरेका विकासोन्मुख देशहरुको औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपनाको असमयमै अवसान हुन पुग्यो । यद्यपि अमेरिका, दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित देशहरुमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको आयु एक पुस्ताभन्दा बढी उच्च विन्दुमा रहिरहन नसकेको अनुभवसमेत छ ।

खास गरी एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वसन्ध्यामा घनीभूत हुँदै गएको भूमण्डलीकरण र खुला बजार नीतिको बाह्य चाप, उत्पादनका साधनहरुको उपयुक्त सम्मिलनको अभाव एवं अलचक श्रम कानुन, पुरानो प्रविधि, पूर्वाधारको न्यूनता तथा प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावजस्ता आन्तरिक अवस्थाले औद्योगिकीकरणमा ढिलो प्रवेश गरेका विकासोन्मुख देशहरुमा सुरु हुँदै गरेको औद्योगिकीकरणमा ब्रेक लाग्न पुगेको देखिन्छ । र, आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर रहन जाँदा यस्ता देशहरु आफ्नो बजारको माग पूरा गर्न आयातमुखी भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि सन् १९८०–९० को दशकमा स्थापित गार्मेन्ट, कार्पेट, काठजन्य वा इँटा–टायल लगायतका उद्योग र कलकारखाना पछिल्लो दशकमा क्रमश: बन्द हुन पुगेका थिए भने, सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थापित धेरै उद्योग पनि राज्यले धान्न नसक्दा निजीकरण गरिएका थिए । दुर्भाग्य, निजीकरणपछि पनि सञ्चालित हुन नसकेर तीमध्ये धेरै उद्योग धमाधम बन्द हुन पुगेका थिए, जसका कारण आर्थिक विकासको इन्जिन मानिएको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको योगदान सन् २००० मा ९ प्रतिशत रहेकामा क्रमश: घटेर सन् २०२० मा आइपुग्दा ५.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहन गएको छ ।

कोभिड–१९ ले नराम्ररी थला परेको अर्थतन्त्रलाई फेरि गतिशील बनाउन केकस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्ने भन्नेबारे विश्वभरि नै विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल र कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन् । विकसित देशहरु हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल अर्थतन्त्र र समावेशी अर्थतन्त्रको नारा लिएर आर्थिक पुनर्जागरणमा होमिएका छन् । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई नगद हस्तान्तरण, उद्योगहरुलाई वित्तीय राहत र सुविधा तथा थप रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न व्यापक रूपमा पूर्वाधार निर्माण सुधारमा वित्तीय उत्प्रेरणा प्याकेज पनि ल्याएका छन् । हामीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाजस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छौं । तर, हाम्रो र ती देशको अवस्था एकै छैन । कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र भर्खर मात्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मुक्त हुने घोषणाका साथ सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरित हुने प्रतिबद्धता गरेका छौं । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हाम्रो राष्ट्रिय विकासको मूल ध्येय हो । त्यसैले पनि हामीले यो बेला केही दूरगामी नीति लिनुपर्नेछ । के उसो भए उत्पादनशील उद्योगहरुलाई पुनर्जागृत गराएर आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिएला त ?

संकट भनेको रूपान्तरणको अवसर पनि हो । यो बेला कृषि क्षेत्रबाट उब्रेको जनशक्ति स्वदेशकै उद्योगधन्दाहरूमा खपत गर्न सके ? बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ४ लाख युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाई नेपालकै उद्योग र कलकारखानामा रोजगारीका अवसर दिन सके ? लघु घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट घरघरमै रोजगारी प्रदान गर्न सके ? निर्यातका तुलनामा तेह्र गुणा बढी भइरहेको आयातलाई स्वदेशी उत्पादनबाट क्रमश: घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सके ? घोषित औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन सके ? स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रवर्धन गर्न सके ? उद्योगहरुमा विदेशी लगानी र नयाँं प्रविधि भित्र्याउन सके ? उत्पादनका साधनहरुको सम्मिलन गराउन सके ? हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सके ? वास्तवमा, यी यावत् सवालहरुको जवाफ दिन सक्ने सम्भावना उत्पादनशील उद्योगका क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मात्र ५.६ प्रतिशत योगदान रहेका उत्पादनशील उद्योगहरुको योगदान अन्तर्राष्ट्रिय आकलन अनुसार १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सके आर्थिक विकासमा वास्तवमै दह्रिलो उपस्थिति जनाउन सकिन्थ्यो ।

यद्यपि यो त्यति सहज भने अवश्य छैन । मल्लिका शाक्यको सन् २०१८ मा प्रकाशित नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको असामयिक अवसानबारे लेखिएको ‘एउटा उद्योगको मृत्यु’ शीर्षक पुस्तकमा कसरी बिग्रँदो राजनीति, आन्तरिक द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कूटनीति, मल्टिफाइबर सम्झौता अन्तर्गतको कोटा समाप्ति, ट्रेड युनियनको दबदबा, भारतीय लगानीकर्ताहरूले मात्र फाइदा लिइरहेको भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य र राज्यको बेवास्ताले गर्दा फस्टाउँदै गरेको गार्मेन्ट उद्यम धराशायी भयो भन्ने विश्लेषण छ । शाक्यकै अनुसार, सन् १९९५ ताका हजारभन्दा बढी रहेका गार्मेन्ट उद्योग सन् २००६ सम्म आइपुग्दा शून्यप्राय: भैसकेका थिए । राज्यले प्रयास गरेर ‘बन्द हुँदा थप नोक्सानी पर्ने’ वर्गमा राखेरै भए पनि थप सुविधा वा संरक्षण दिई जोगाउनुपर्नेमा एउटा राम्रै भविष्य भएको उद्यमको देखीदेखी असामयिक अवसान हुन पुग्यो । नत्र सबै कुरा उस्तै नभए पनि धेरै कुरा उस्तै रहेको बंगलादेशले यस्ता सबै प्रतिकूलता पार गर्दै आज गार्मेन्ट उत्पादन मात्रै वार्षिक लगभग ३० अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गर्छ । समुद्रसँंग जोडिँदा ढुवानीमा एवं लचिलो श्रम कानुन र कोरियाली वैदेशिक लगानीले अलिक बढी प्रतिस्पर्धी बनाएको भए पनि हामीले पनि यसैभित्र उच्च मूल्य तर कम तौल हुने वस्तुहरु उत्पादन गरेर वा कुनै प्रसिद्ध विदेशी ब्रान्ड भित्र्याएर वा अन्य नेपाली मौलिक उत्पादनको ब्रान्डिङबाट तुलनात्मक लाभको वस्तु पहिचान गरी यो उद्योग जोगाई आर्थिक लाभ लिन सक्थ्यौं, जसमा हाम्रो ध्यान गएकै देखिएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संघ (युनिडो) को सहयोगमा सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा उत्पादनशील उद्योगको विकास, वर्तमान अवस्था र भविष्यको चुनौती’ अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून भए पनि अरू विकासशील देशहरुमा जस्तै यसको विस्तारले नेपालमा गरिबी निवारण, रोजगारी अभिवृद्धि र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न योगदान गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कृषिले भन्दा उत्पादनशील उद्योगको विकासले धेरै सम्भावना बोकेको र यस्ता उद्योगमा प्रविधि विस्तार, उत्पादनशीलता, पुँजी निर्माण, अतिरिक्त स्रोतको उपयोग एवं कृषिबाट उब्रेको जनशक्तिको प्रयोग, कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न सकिने र अन्य बहुआयामिक फाइदाहरु पनि हुने सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्पादनशील उद्योगहरुको अतिरिक्त लाभ यिनमा रहने पृष्ठ तथा अग्र सम्बन्ध पनि हो । एक्लै हेर्दा भृकुटी कागज कारखाना घाटामा गएको हुन सक्छ । तर पृष्ठभूमिमा त्यसले उपयोग गरिरहेका बाबियो र परालजस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधिको आयात अनि त्यसको ढुवानी आदिले सिर्जना गरेको रोजगारी र आम्दानीको अवसर, उत्पादनपछि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्य शृंखला एवं त्यसको आपूर्तिका चरणमा दिएको रोजगारी र आम्दानीको अवसर हेर्ने हो भने राज्यले उद्योगको ब्यालेन्ससिट मात्र हेर्न हुँदैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

कोभिड–१९ पछिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र आर्थिक विकास र समृद्धिका घोषित लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर आर्थिक रूपान्तरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ । माथि नै चर्चा गरिए अनुसार त्यस्तो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने प्रबल दाबेदार उत्पादनशील उद्योगको क्षेत्र देखिन्छ ।

हामीले चीन, भारत वा बंगलादेशले जस्तो ठूलो मात्रामा कम मूल्यमै उत्पादन र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकौंला, तर नेपाली ब्रान्ड प्रवर्धन गरेर वा उच्च मूल्यका ढुवानी लागत कम लाग्ने वा कम तौल हुने खालका वस्तुहरु उत्पादन गरी विदेशी बजारमा बेच्न सकिन्छ । काठमाडौं विमानस्थलबाट कुनै व्यापारिक कार्गोबिना नै रित्तो फर्कने हवाइजहाजहरुको पेटभरि पारेर पठाउन पनि सकिन्छ । फिजीजस्तो सानो देशको उत्पादन ‘फिजी वाटर’ संसारमै उच्चकोटिको पानीमा गनिन्छ र उच्च मूल्यमा बिक्री भैरहेछ । हामीले हिमालको कञ्चन पानीको मात्रै ब्रान्डिङ गर्ने सके बजार कति पाइन्थ्यो होला ! हामीमध्ये कमैलाई थाहा होला, डा. सन्दुक रुइतको उत्पादन आँखामा राख्ने कन्ट्याक्ट लेन्स अहिले सानो मात्रामा भए पनि लगभग ६० देशमा निर्यात भइरहेछ । यसलाई थप के सहयोग चाहिने हो, सो उपलब्ध गराएर निकासी प्रवर्धन गर्न सके ? जापान एयरलाइन्सको बिजनेस क्लासमा नेपाली चिया खुवाइन्छ, जसको जापानकै पाँचतारे होटलहरुमा उच्च माग रहेको तर माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकिएको निजी उद्यमीहरुको भनाइ छ । नेपाली कफीको हाल पनि उस्तै छ; उच्च माग हुँदाहुँदै पनि यथोचित मात्रामा प्रवर्धन गर्न सकिएको छैन । नेपाली हस्तकला उत्तिकै सम्भावनाको उत्पादन हो । केही वर्षयता नेपाली जुत्ता–चप्पल पनि एउटा सम्भाव्य ब्रान्डका रूपमा अगाडि बढिरहेछ । क्लिन्कर नेपालमै बन्ने भएपछि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइएको छ । यी केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । र यिनले के बताउँछन् भने, नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको माध्यमबाट उत्पादकत्व, रोजगारी र आय–आर्जन बढाउन सकिन्छ; यो क्षेत्रको प्रवर्धनबाट आर्थिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

खासमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको सम्भावना केलाउँदा त्यस क्षेत्रमा संस्थागत, नीतिगत, कानुनी, पूर्वाधार र बजारजस्ता आधारशिला निर्माण भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको तत्परता र भोक, बढ्दो आन्तरिक माग तथा छिमेकमै उपलब्ध ठूलो बजार, नेपालको भौगोलिक र प्राकृतिक विशेषता, मौलिक पहिचान र तुलनात्मक लाभको अवसर आदि सबैले उत्पादनशील उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने प्रशस्त आधारशिला रहेको र यो क्षेत्रको नेतृत्वदायी पुनर्जागरणले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना देखाउँछ । कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र नेपालको दिगो समृद्धिका लागि पनि सन् २००० को वरपर असामयिक अवसान ब्यहोरेको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको पुनर्जागरण गर्नु उत्तम विकल्प देखिन्छ । यसमा थप बहस र मन्थन पनि होस् ।

मरासिनी महालेखा नियन्त्रक हुन् ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)