मुख्य समस्या प्रणालीको- विचार - कान्तिपुर समाचार

मुख्य समस्या प्रणालीको

पुँजीवादको मात्र चर्चा गर्ने, समाजवादको नगर्ने; चुनाव र सरकारको मात्र कुरा गर्ने, सत्ताको नगर्ने; शान्तिको मात्र कुरा गर्ने, क्रान्तिको नगर्ने; सुधारको मात्र कुरा गर्ने, परिवर्तनको नगर्ने; यथार्थको मात्र कुरा गर्ने, सम्भावनाको नगर्ने सोच र प्रवृत्तिले आमूल परिवर्तनको होइन, सुधारको पनि परिणाममुखी नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैन ।
निश्चय नै, मान्छेलाई सैद्धान्तिक पक्षधरताले बाँधिहाल्छ । एउटा लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले आफूलाई त्यही सीमासम्म स्वतन्त्र राख्न सक्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’

चैत २८ को कान्तिपुर दैनिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेख्नुभएको ‘दोषी को : प्रणाली कि पात्र ?’ शीर्षक आलेख पढ्ने मौका मिल्यो । त्यो लेख पढेपछि बहसमा भाग लिन र आफ्नो दृष्टिकोण राख्न मन लाग्यो । सुरुमै खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ, खनालजी जस्ता संसदीय लोकतन्त्रवादी चिन्तक पनि देशलाई आजको संकटबाट अगाडि निकाल्न प्रणालीको बहसमा खुला बन्न खोज्नुभएको छ ।

केवल जनताको भविष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अग्रगमनको विकल्पमा उहाँजस्ता बुद्धिजीवी वर्गले साँच्चै खुला बन्ने आँट गर्ने हो भने देशले अनेकौं भुमरीको पीडादायी यात्रा गर्नुपर्नेछैन । देशले अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि त्यो लेख पढ्दै जाँदा उहाँले भनेको विकल्पको सहमतिलाई लोकतन्त्र या संसदीय प्रणालीका ‘सद्गुण’ हरूको उल्लेख र प्रचारले निर्विकल्पको जलप लगाइदिन खोजेको त होइन भनी शंका गर्नैपर्छ । त्यसै गरी, समस्यालाई प्रणालीमा भन्दा पात्रमा केन्द्रित गर्नु र आधुनिक, सभ्य र उच्च राजनीतिक प्रणालीको विकल्प ‘युद्ध, कू, बाह्य सैन्य हस्तक्षेप, जनमतविरोधी बाटोबाट’ मात्र सम्भव हुनेजस्ता उत्तेजक एवं आवेगी शब्दहरूको प्रयोग गर्नुले त्यस विकल्पलाई प्रयोगको तहसम्म स्विकार्नेभन्दा सीधा विरोध गर्ने निरंकुश शासकको शैलीको सट्टा तर्कपूर्ण तर कठोर तरिकाले अवरोध गर्न खोज्नुभएको त होइन भन्नैपर्छ । वास्तविकता त्यसो नभए हामी कृतज्ञ हुन पाउनेछौं ।

खनालजीले आफू विकल्पमा खुला हुँदै गर्दा, कुनै पनि व्यवस्था — चाहे समाजवादी नै होस् — ले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यलाई लिएको हुनुपर्ने, त्यसो भए स्विकार्न कुनै समस्या नहुने चर्चा गर्नुभएको छ । यसमा दुई विषय मात्र उल्लेख गरौं । एउटा, उहाँ आफूले उल्लेख गरेका मूल्यहरू समाजवादमा हुँदैनन्, संसदीय लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छन् भनेजसरी पेस हुनुभएको छ । त्यो त्यस हदसम्म सही होइन । बरु सत्य यो हो— पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाहरूमा उहाँले उल्लेख गरेका गुणहरू नभएरै वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त अगाडि आएको हो, जसले त्यस बेलाको संसदीय व्यवस्थामा भन्दा निकै माथिबाट ती मूल्यहरूलाई सुनिश्चित गरेको थियो । हामीले यो पनि स्विकार्न हिचकिचाउनु पर्दैन— वैज्ञानिक समाजवादले पनि स्थापनाकालमा मूल्यहरूलाई जुन हिसाबले सुनिश्चित गर्न सक्यो, सञ्चालन प्रक्रियामा ती अपुग बने या तिनको नयाँ विकासमा ठहराव पैदा भयो । त्यसले समाजवादलाई नोक्सान त पुर्‍यायो नै, नभएका भ्रमहरू फैलाउन पनि मद्दत गर्‍यो ।

लेखमा खनालजीले जेलाई लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य भन्नुभएको छ, ती संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मात्र किमार्थ होइनन्; ती त मूल रूपले समाजवादभन्दा पछि पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाले पनि अनुसरण गरेका मूल्यहरू हुन् । अझ ती मूल्यहरू कुनै एक राजनीतिक प्रणालीमा मात्र एकमुस्ट सिर्जना भएका होइनन्, बरु सिङ्गै समाजले आफ्नो विकासक्रममा अनेकौं संघर्ष, अनुसन्धान र निष्कर्षहरूद्वारा प्राप्त गरेका हुन् । ती सामाजिक मूल्यहरूलाई केवल संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमा टाँसिदिनु उहाँहरूले नै चर्चा गर्ने कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्तिभन्दा कम संकीर्णता होइन । अझ संकीर्ण मात्र नभनौं, नैतिक इमानदारीको खडेरी पनि हुन सक्छ ।

हामीले आजको राजनीतिक प्रणालीको मूल्यको चर्चा गर्दा यो हेक्का राख्नुपर्छ— कुनै पनि राजनीतिक मूल्य स्थायी, स्थिर र सार्वकालिक हुँदैन । समाजको विकास, नागरिकहरूको चाहना र आवश्यकतासँगै मूल्यहरूको पनि विकास र परिवर्तन हुने गर्छ । आज जेलाई उत्तम मूल्य ठानिएको छ, योभन्दा पनि अगाडि बढेर उत्कृष्ट मूल्यहरूको निर्माण हुन किन सक्दैन ? निःसन्देह सक्छ । जस्तो— नागरिकहरूलाई गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समानताको सुनिश्चितता दिने मूल्य निर्माण आजको सर्वोत्कृष्ट उपाय हुन सक्छ ।

परिवर्तनको आवश्यकतासँग प्रणाली कि पात्रको चर्चा गर्दा हामीले स्विकार्ने विषय हो— कुनै पनि व्यवस्थाभित्र पात्रको सोच, व्यवहार, संस्कृति र भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कहिलेकाहीँ त त्यो निर्णायक अवस्थासम्म पुग्छ । पात्र असल, इमानदार र जनपक्षीय हुँदा राम्रो प्रणालीमा त राम्रै हुने भयो; नराम्रै प्रणालीलाई पनि केही परसम्म तन्काउन सक्छ । पात्र बेइमान, ढाँट, कपटी, भ्रष्ट, सेखीवाल परेमा राम्रो व्यवस्था र प्रणालीलाई पनि भताभुङ्ग बनाइदिन सक्छ । परन्तु समाज विकासको अनवरत प्रवाहमा पात्रहरू सहायक र अस्थायी नै हुन्छन्, प्रणाली नै मुख्य हुन्छ । प्रणाली नै पछि परिसकेपछि पात्रहरू जति असल भए पनि केवल स्मरणीय मात्र रहन्छन् । यसबारे धेरै दलिल पेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यदि पात्र प्रधान हुन्थ्यो भने विश्वका ठूलठूला विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनहरूले दास, सामन्ती एवं साम्राज्यवादी प्रणालीहरू परिवर्तन गर्नुको औचित्य रहने थिएन । कम्तीमा कलमधारी खनालजीहरू पनि पात्रविशेषको रैफाडोमा नअल्झिएर लोकतन्त्रका लागि कर्फ्यु तोड्न निस्किनुपर्ने थिएन ।

निश्चय नै, मान्छेलाई सैद्धान्तिक पक्षधरताले बाँधिहाल्छ । एउटा लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले आफूलाई त्यही सीमासम्म स्वतन्त्र राख्न सक्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ । यो नियम खनालजीमा पनि लागू भएको देखिन्छ । आफ्ना विश्लेषण र तर्कहरूलाई जति धारिलो बनाउन जोड लगाए पनि उहाँलाई संसदीय व्यवस्थाको मोह र बाहुपासबाट बाहिर निस्किन गाह्रो परेको छ । खास बदल्नुपर्ने प्रणालीलाई रङरोगन गरी सारा तर्कहरू पात्रको थाप्लोमा खन्याइदिएर उहाँ मुख्य पक्षबाट अलग हुन खोज्नुभएको छ ।

समाज विज्ञानमा हामी मार्क्सभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवादलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं भने; सिद्धान्त र व्यवहार दुवै पक्षमा असफल भइरहेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा योभन्दा असल र उन्नत व्यवस्था सोच्नु, खोज्नु र पहल गर्नु मनोगत हुँदैन, छैन । यो संविधानमा भन्दा सुव्यवस्थित प्रावधानहरू राखेर प्रयोगमा पनि सफल हुने नेतृत्व प्रणालीका बारेमा सोच्न किन सकिँदैन ? हरदम लोकतन्त्र, परिवर्तन र अग्रगमनबारे कलम चलाउने बुद्धिजीवीले पुँजीवाद या संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम हो भनेजसरी तर्क गर्नु तर नयाँ प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर बढी उदासीन र आक्रामक हुनु समाज विकासको सामान्य नियमको पनि विरुद्ध हुन्छ । कुनै पनि सत्तालाई निर्विकल्पजस्तो ठान्नु र पेस गर्नु नै रूपान्तरणको सम्भावना बन्द गर्नु हो । त्यही विन्दुबाटै संघर्षको अध्याय सुरु हुन्छ । निश्चय नै, हरेक व्यवस्थाभित्र सुधार र विकासका सम्भावना हुन्छन्, तर जति नै सुधार गरे पनि उसको सारले थेग्न नसक्ने भइसकेपछि रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । आजसम्मका व्यवस्थाहरूको परिवर्तनपछि प्राप्त परिणामहरूले यसैलाई साबित गर्दैनन् र ?

विश्वको कुरा छोडौं, नेपालमै चालीस वर्षको प्रयोगमा संसदीय व्यवस्था अनेकौं प्रयोगका बाबजुद असफल भएको यथार्थ हो । कांग्रेस, राजा, एमाले, माओवादी, दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, बहुमत, गठबन्धन, मिलिजुली सबै असफल भए त ! के यी सारा असफलता खराब पात्रकै कारणले भए ? के कुनै पनि पात्र यो व्यवस्था हाँक्न योग्य नभएर हो ? होइन । परिणामले बताउँछ, यो प्रणालीकै असफलता र संकट हो । असल पात्रहरूलाई पनि प्रणालीले उल्टो बदलिदियो या निषेध गर्‍यो । जस्तो— कांग्रेसकै पनि गणेशमान, कृष्णप्रसादको हालत के भयो ? आज जनताको असन्तुष्टि र आवेग केवल नेता र पार्टीसँग सम्बन्धित छैन । किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थीहरूले जे चाहना र माग गरेका छन्, तिनको समाधान यो दलाल पुँजीवादी एवं संसदीय व्यवस्थाको क्षमता र गुणबाट निस्किन सम्भव नै देखिँदैन । यसको आधारभूत चरित्रमै आमूल परिवर्तन जरुरी छ । अर्थात्, नयाँ शिक्षा, संश्लेषण र विशेषतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ ।

पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग समाजको कुनै पनि धारा, प्रवृत्ति, सत्तासँग प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र नेतृत्व गर्ने दृष्टिकोण, मनोबल, आत्मविश्वास, क्षमता हुनुपर्छ । समाजको चरित्र र जनताको चेतना एवं भावनाले जुन भूमिका माग गर्छ, त्यसलाई बुझेर पूरा गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । पुँजीवादको मात्र चर्चा गर्ने, समाजवादको नगर्ने; चुनाव र सरकारको मात्र कुरा गर्ने, सत्ताको नगर्ने; शान्तिको मात्र कुरा गर्ने, क्रान्तिको नगर्ने; सुधारको मात्र कुरा गर्ने, परिवर्तनको नगर्ने; यथार्थको मात्र कुरा गर्ने, सम्भावनाको नगर्ने सोच र प्रवृत्तिले आमूल परिवर्तनको होइन, सुधारको पनि परिणाममुखी नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैन । कम्तीमा हामीले त्यति साँघुरो गरी सोचेका छैनौं ।

अन्त्यमा, लामो व्याख्या गर्नतिर नगएर यसपटक यति भनौं— आजको दुनियाँ ‘बजार’ को हो; यसमा थपौं, केवल बजारको मात्र होइन, भूमण्डलीकृत पुँजी बजारको । यो भनेको अराजकता, विभेद, अति संकुचन, अति केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजार हो । यस्तो दुनियाँमा दर्शन र आदर्श हरायो या मर्‍यो भने, समाज रूपान्तरण र सभ्यता निर्माणको यात्रा अन्त्य हुन्छ । उच्च आदर्शलाई जीवनमा रूपान्तरण गर्ने दर्शन आजको आवश्यकता हो । त्यसमा प्राध्यापक खनालहरूले पनि सकारात्मक सोच बनाउँदा नेता र पार्टीले होइन, समाजले लाभ पाउला !

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०७८ मा नयाँ अपेक्षा

हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
डिला संग्रौला

२०७७ साल नेपालको परिदृश्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले फलदायी हुन सकेन । केही उल्झन, द्विविधा, राजनीतिक खिचातानीका कारण जनताका पीडा जस्ताका तस्तै रहे ।

तर पनि नयाँ वर्ष २०७८ मा अवश्य नै हामीले केही आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नुपर्छ । देश र राष्ट्रले सहजै निकास पाउनुपर्छ भने, गाँठो परेको राजनीतिक अवस्था एवं मुलुकका सबै क्षेत्रको वातावरण शुद्ध, स्वच्छ र निर्मल जलजस्तै हुन जरुरी छ । यसको पहिलो सर्त हो— लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, चरित्र एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास । यसका लागि हामी सबैले सोचाइ र कामगराइमा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पणको भाव जगाउन सक्नुपर्छ ।

नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिका साथै विद्यमान जटिल परिस्थिति सुधारोन्मुख हुने आशा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर आज फेरि संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ । अर्कातर्फ, कोरोनाका कारण जर्जर भएको मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने पहल हुन सकेको छैन । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्याहरू निराकरण गर्न पहल गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडालाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

२०७६ चैत ११ गते कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गर्‍यो । थुप्रैले ज्यान गुमाए, रोग र भोकबाट असंख्य आक्रान्त भए, न सरकारले राहत दियो न त स्वास्थ्य उपचार नै । हजारौं नेपाली रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किए । उनीहरूका लागि पनि न पुनःस्थापना न त पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सरकारले अगाडि सार्‍यो । दिनहुँजसो नेपाली युवाहरूका लास बाकसमा बन्द भएर स्वदेश भित्रिइरहेका छन् । तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । किसानहरूले खेती गर्नका लागि न समयमा मल पाए, न त उखु किसानका लागि समर्थन मूल्य नै तोकियो । स–साना बालिकादेखि वयोवृद्धा हजुरआमासम्म बलात्कार र हिंसाको सिकार भए, तर पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, उनकै दलको ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रियो । ओली सरकारचाहिँ राज्यका सबै साधनस्रोतको दुरुपयोग गरी प्रतिवादमा उत्रियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरेपछि मुलुक अपेक्षाकृत सही बाटामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर सर्वोच्चको अर्को निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आआफ्ना स्थानमा फर्काइदिएयता कम्युनिस्ट दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र तँछाडमछाडले गर्दा देशको राजनीति पुनः अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन खोजिएको छ । ओली सरकारको बहिर्गमन र वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रले अझै निकास पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दा अहिलेको राजनीति बाटो बिराएको बटुवाजस्तै भएको छ । अब अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक दल एउटै मोर्चामा उभिएर देशलाई निकास दिनैपर्छ । त्यसैले नयाँ वर्षमा देश र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न निम्न अनुसारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ–

लोकतान्त्रिक बाटामा राजनीति

नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटकपटक ठूलो बलिदान र जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । लोकतन्त्रको सर्त विधिको सम्मान र शासन पद्धति पनि हो । विधिको सम्मान गरेर सरकारका तीन अंग (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिई भ्रष्टाचार गर्ने र कानुन मिच्नेलाई जवाफदेही बनाएर लोकतान्त्रिक बाटामा मुलुकलाई हिँडाउनुपर्नेछ । सरकारको चाल भने त्यसको ठीक उल्टो छ । भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएको तत्कालीन नेकपा मुलुकको हितभन्दा आफ्नो दलीय र गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने प्रणाली हो, तर यो आफैं फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा खेलका नियमहरूको पालनाप्रति इमानदारी र तदनुरूप आचरणको आवश्यकता पर्छ । सबै नागरिकका इच्छा–आकांक्षाको सम्मान गर्नका लागि विधिको शासन अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । तर सरकारले अहिले जनभावनाविपरीत काम गरिरहेको छ । सत्ता र कुर्सीको उन्मादले आफ्नै दलभित्र र बाहिर अहम्को डन्डा बर्साइरहेको छ । त्यसैले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बाटामा फर्काउनु हामी सबैको पहिलो दायित्व हो ।

कोरोनाको व्यवस्थापन

कोरोनाले विश्व समुदायलाई लखेटिरहेको छ । युरोपमा तेस्रो लहर चलिरहेको छ भने, पछिल्लो समय भारतमा दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । बेलैमा कोरोनाको सफल व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिने हो भने फेरि जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । गत वर्षको लामो लकडाउनबाट मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । सरकारले समयमै आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, परीक्षण र औषधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आम जनताका लागि गएको वर्ष निकै पीडादायी हुन पुग्यो । भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ । अन्य देशमा पनि त्रास छ । नयाँ भेरिएन्ट आएकाले अरू बढी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले कहिले बेसार–पानी त कहिले बेलौतीको पात उमालेर कुल्ला गरी कोरोना भगाउने आधारहीन भाषण गरेर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।

सबै क्षेत्रमा पुनरुत्थान

विगतको लकडाउनले व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, होटल, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भए । कोरोना संकट सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसके पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै अन्योलग्रस्त छ । पर्यटनसहित कतिपय क्षेत्रको खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । लामो समयको लकडाउनले गर्दा कैयौं उद्योगधन्दा बन्द भए । लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्यो । लकडाउन गर्नु बाध्यता हो भनियो । तर लकडाउन खुकुलो गर्ना साथै कोरोनाको संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न

अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सबैजसो आयोजना यसअघिका सरकारहरूले सुरु गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका चौबीस आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । ती आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । यीमध्ये सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर आठ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामध्ये मेलम्ची खानेपानी मात्र सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष सुस्त छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिमी सेती जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्र र जनता लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

समयमै सबै दलको अधिवेशन

राजनीति र समाजसेवा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि उद्देश्य जनताजनार्दनको सेवा गर्नु नै हो । आमजनको प्रतिनिधित्व गर्दै नियम–कानुन बनाउनु, शासन चलाउनु, अगुवाइ गर्नु, नेतृत्व प्रदान गर्नु र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नु नै राजनीति हो । तर आन्तरिक प्रजातन्त्रबिना कुनै पनि दलले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । नेपालका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले महाधिवेशनको संघारमा छन् । पार्टीहरूको विधिसम्मत अधिवेशनभन्दा पनि गुटबन्दी र मनोमानीले राष्ट्रिय राजनीति कलुषित भएको छ । अधिवेशन भनेको नेतृत्वको परिवर्तन मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलले लिने नीति, एजेन्डा र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने संवैधानिक दायित्व पनि हो । समयमा अधिवेशन नभए हरेक दलभित्र गुटबन्दी मौलाउँछ, नयाँ ऊर्जा आउन सक्दैन । त्यसैले हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यी सबै कार्यभार पूरा गर्न नागरिक समाज, मिडिया र आमजनताको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×