२०७८ मा नयाँ अपेक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

२०७८ मा नयाँ अपेक्षा

हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
डिला संग्रौला

२०७७ साल नेपालको परिदृश्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले फलदायी हुन सकेन । केही उल्झन, द्विविधा, राजनीतिक खिचातानीका कारण जनताका पीडा जस्ताका तस्तै रहे ।

तर पनि नयाँ वर्ष २०७८ मा अवश्य नै हामीले केही आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नुपर्छ । देश र राष्ट्रले सहजै निकास पाउनुपर्छ भने, गाँठो परेको राजनीतिक अवस्था एवं मुलुकका सबै क्षेत्रको वातावरण शुद्ध, स्वच्छ र निर्मल जलजस्तै हुन जरुरी छ । यसको पहिलो सर्त हो— लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, चरित्र एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास । यसका लागि हामी सबैले सोचाइ र कामगराइमा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पणको भाव जगाउन सक्नुपर्छ ।

नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिका साथै विद्यमान जटिल परिस्थिति सुधारोन्मुख हुने आशा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर आज फेरि संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ । अर्कातर्फ, कोरोनाका कारण जर्जर भएको मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने पहल हुन सकेको छैन । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्याहरू निराकरण गर्न पहल गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडालाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

२०७६ चैत ११ गते कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गर्‍यो । थुप्रैले ज्यान गुमाए, रोग र भोकबाट असंख्य आक्रान्त भए, न सरकारले राहत दियो न त स्वास्थ्य उपचार नै । हजारौं नेपाली रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किए । उनीहरूका लागि पनि न पुनःस्थापना न त पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सरकारले अगाडि सार्‍यो । दिनहुँजसो नेपाली युवाहरूका लास बाकसमा बन्द भएर स्वदेश भित्रिइरहेका छन् । तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । किसानहरूले खेती गर्नका लागि न समयमा मल पाए, न त उखु किसानका लागि समर्थन मूल्य नै तोकियो । स–साना बालिकादेखि वयोवृद्धा हजुरआमासम्म बलात्कार र हिंसाको सिकार भए, तर पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, उनकै दलको ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रियो । ओली सरकारचाहिँ राज्यका सबै साधनस्रोतको दुरुपयोग गरी प्रतिवादमा उत्रियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरेपछि मुलुक अपेक्षाकृत सही बाटामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर सर्वोच्चको अर्को निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आआफ्ना स्थानमा फर्काइदिएयता कम्युनिस्ट दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र तँछाडमछाडले गर्दा देशको राजनीति पुनः अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन खोजिएको छ । ओली सरकारको बहिर्गमन र वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रले अझै निकास पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दा अहिलेको राजनीति बाटो बिराएको बटुवाजस्तै भएको छ । अब अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक दल एउटै मोर्चामा उभिएर देशलाई निकास दिनैपर्छ । त्यसैले नयाँ वर्षमा देश र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न निम्न अनुसारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ–

लोकतान्त्रिक बाटामा राजनीति

नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटकपटक ठूलो बलिदान र जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । लोकतन्त्रको सर्त विधिको सम्मान र शासन पद्धति पनि हो । विधिको सम्मान गरेर सरकारका तीन अंग (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिई भ्रष्टाचार गर्ने र कानुन मिच्नेलाई जवाफदेही बनाएर लोकतान्त्रिक बाटामा मुलुकलाई हिँडाउनुपर्नेछ । सरकारको चाल भने त्यसको ठीक उल्टो छ । भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएको तत्कालीन नेकपा मुलुकको हितभन्दा आफ्नो दलीय र गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने प्रणाली हो, तर यो आफैं फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा खेलका नियमहरूको पालनाप्रति इमानदारी र तदनुरूप आचरणको आवश्यकता पर्छ । सबै नागरिकका इच्छा–आकांक्षाको सम्मान गर्नका लागि विधिको शासन अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । तर सरकारले अहिले जनभावनाविपरीत काम गरिरहेको छ । सत्ता र कुर्सीको उन्मादले आफ्नै दलभित्र र बाहिर अहम्को डन्डा बर्साइरहेको छ । त्यसैले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बाटामा फर्काउनु हामी सबैको पहिलो दायित्व हो ।

कोरोनाको व्यवस्थापन

कोरोनाले विश्व समुदायलाई लखेटिरहेको छ । युरोपमा तेस्रो लहर चलिरहेको छ भने, पछिल्लो समय भारतमा दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । बेलैमा कोरोनाको सफल व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिने हो भने फेरि जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । गत वर्षको लामो लकडाउनबाट मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । सरकारले समयमै आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, परीक्षण र औषधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आम जनताका लागि गएको वर्ष निकै पीडादायी हुन पुग्यो । भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ । अन्य देशमा पनि त्रास छ । नयाँ भेरिएन्ट आएकाले अरू बढी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले कहिले बेसार–पानी त कहिले बेलौतीको पात उमालेर कुल्ला गरी कोरोना भगाउने आधारहीन भाषण गरेर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।

सबै क्षेत्रमा पुनरुत्थान

विगतको लकडाउनले व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, होटल, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भए । कोरोना संकट सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसके पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै अन्योलग्रस्त छ । पर्यटनसहित कतिपय क्षेत्रको खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । लामो समयको लकडाउनले गर्दा कैयौं उद्योगधन्दा बन्द भए । लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्यो । लकडाउन गर्नु बाध्यता हो भनियो । तर लकडाउन खुकुलो गर्ना साथै कोरोनाको संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न

अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सबैजसो आयोजना यसअघिका सरकारहरूले सुरु गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका चौबीस आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । ती आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । यीमध्ये सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर आठ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामध्ये मेलम्ची खानेपानी मात्र सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष सुस्त छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिमी सेती जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्र र जनता लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

समयमै सबै दलको अधिवेशन

राजनीति र समाजसेवा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि उद्देश्य जनताजनार्दनको सेवा गर्नु नै हो । आमजनको प्रतिनिधित्व गर्दै नियम–कानुन बनाउनु, शासन चलाउनु, अगुवाइ गर्नु, नेतृत्व प्रदान गर्नु र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नु नै राजनीति हो । तर आन्तरिक प्रजातन्त्रबिना कुनै पनि दलले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । नेपालका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले महाधिवेशनको संघारमा छन् । पार्टीहरूको विधिसम्मत अधिवेशनभन्दा पनि गुटबन्दी र मनोमानीले राष्ट्रिय राजनीति कलुषित भएको छ । अधिवेशन भनेको नेतृत्वको परिवर्तन मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलले लिने नीति, एजेन्डा र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने संवैधानिक दायित्व पनि हो । समयमा अधिवेशन नभए हरेक दलभित्र गुटबन्दी मौलाउँछ, नयाँ ऊर्जा आउन सक्दैन । त्यसैले हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यी सबै कार्यभार पूरा गर्न नागरिक समाज, मिडिया र आमजनताको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घट्न नसकेको लैंगिक विभेद

महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल नहुन्जेल महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको कागजस्तो भइरहने नै छ ।
डिला संग्रौला

म हालै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूको भ्रमणमा थिएँ । बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा हाम्रो कार्यक्रममा सरकारपक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट ढुंगामुढा भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई तिनले संकुचित गर्न खोजे ।

१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संघारमै आइपुगेको त्यस घडी मैले विभिन्न जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको अवस्थालाई नजिकैबाट नियाल्ने र गुनासो सुन्ने अवसर पनि पाएँ । गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, परनिर्भरता, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बलात्कार, छाउपडी लगायतबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पीडित छन् । २१ औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । लैंगिक विभेदबाट हाम्रो समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आइए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ ।

पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजमा कार्यविभाजन क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ । त्यसैले महिलासम्बन्धी जतिसुकै कानुन बने पनि र संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यावहारिक जटिलता यथावत् नै छ । कतिपय कुरीति, कुप्रथा र पुरातन परम्पराहरू नेपाली महिलाको उत्थान र प्रगतिमा बाधक बनिरहेकै छन् । नेपाली महिलाको समस्या घरसमाजबाटै सुरु हुने गरेको छ । शिक्षामा छोराछोरीबीच विभेद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा विद्यमान छन् । ठाउँठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्दा अपराधीहरूको हौसला बढ्यो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामी, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलाफ साह खातुनले निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा औसत दैनिक आठ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास वा बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्याका शृंखलाबद्ध घटनाकै विरोध गर्दै, पीडितहरूका लागि न्याय माग्दै हामीले विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाएका हौं । किनकि महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासबिना विद्यमान समस्याको जरो उखेल्न सकिँदैन ।

कोरोनाले थपिदियो समस्या

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली महिला झन् समस्यामा परेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर कति समयसम्म तन्किने हो, निश्चित छैन । लकडाउनका कारण के गृहिणी, के जागिरे, के व्यवसायी, सबै क्षेत्रका महिला अत्यधिक मारमा परेका छन् । पुरुषले भन्दा पहिले महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । पुरुष काममा फर्केका छन् तर महिला घरधन्दामै रुमलिन बाध्य छन् । अधिकांश महिला लैंगिक हिंसाको सिकार भएका छन् । यौनिक हिंसा, गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारको कमी, सुरक्षित मातृत्व अधिकारको हनन, घरको काममा अत्यधिक बोझ आदि नेपाली महिलाले कोरोनाको चपेटामा भोग्नुपरेका पीडा हुन् । कोभिड–१९ का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको सरकारी तथ्यांक तथा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, कुनै राहत दिन सकेको छैन । नेताहरू केबल कुर्सीको झगडामा डुबिरहेका छन् ।

यूएनएफपीए नेपालले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार, नेपालमा झन्डै ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा व्यहोरेका हुन्छन् । तीमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा झेलेका हुन्छन् । वुमनकाइन्ड वर्ल्डवाइड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, लकडाउनको अवधिमा अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका थिए । लकडाउनका कारण घरेलु सहायकका रूपमा काम गर्ने झन्डै ८५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाए । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किए, तर उनीहरूको रोजगारी तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अपेक्षित पहल गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?

महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ/नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउनुपर्छ, किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसपालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा ‘नेतृत्वमा महिला : कोभिड–१९ को संसारमा समान भविष्य’ र नेपालमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार : समृद्ध नेपालको आधार’ रहेको छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा हैन, व्यवहारमा उतारेर मात्रै यी नारालाई हामीले सार्थक तुल्याउन सक्छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि यसका लागि अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुको विकल्प अब छैन ।

(संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×