कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

२०७८ मा नयाँ अपेक्षा

हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
डिला संग्रौला

२०७७ साल नेपालको परिदृश्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले फलदायी हुन सकेन । केही उल्झन, द्विविधा, राजनीतिक खिचातानीका कारण जनताका पीडा जस्ताका तस्तै रहे ।

२०७८ मा नयाँ अपेक्षा

तर पनि नयाँ वर्ष २०७८ मा अवश्य नै हामीले केही आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नुपर्छ । देश र राष्ट्रले सहजै निकास पाउनुपर्छ भने, गाँठो परेको राजनीतिक अवस्था एवं मुलुकका सबै क्षेत्रको वातावरण शुद्ध, स्वच्छ र निर्मल जलजस्तै हुन जरुरी छ । यसको पहिलो सर्त हो— लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, चरित्र एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास । यसका लागि हामी सबैले सोचाइ र कामगराइमा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पणको भाव जगाउन सक्नुपर्छ ।

नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिका साथै विद्यमान जटिल परिस्थिति सुधारोन्मुख हुने आशा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर आज फेरि संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ । अर्कातर्फ, कोरोनाका कारण जर्जर भएको मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने पहल हुन सकेको छैन । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्याहरू निराकरण गर्न पहल गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडालाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

२०७६ चैत ११ गते कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गर्‍यो । थुप्रैले ज्यान गुमाए, रोग र भोकबाट असंख्य आक्रान्त भए, न सरकारले राहत दियो न त स्वास्थ्य उपचार नै । हजारौं नेपाली रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किए । उनीहरूका लागि पनि न पुनःस्थापना न त पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सरकारले अगाडि सार्‍यो । दिनहुँजसो नेपाली युवाहरूका लास बाकसमा बन्द भएर स्वदेश भित्रिइरहेका छन् । तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । किसानहरूले खेती गर्नका लागि न समयमा मल पाए, न त उखु किसानका लागि समर्थन मूल्य नै तोकियो । स–साना बालिकादेखि वयोवृद्धा हजुरआमासम्म बलात्कार र हिंसाको सिकार भए, तर पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, उनकै दलको ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रियो । ओली सरकारचाहिँ राज्यका सबै साधनस्रोतको दुरुपयोग गरी प्रतिवादमा उत्रियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरेपछि मुलुक अपेक्षाकृत सही बाटामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर सर्वोच्चको अर्को निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आआफ्ना स्थानमा फर्काइदिएयता कम्युनिस्ट दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र तँछाडमछाडले गर्दा देशको राजनीति पुनः अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन खोजिएको छ । ओली सरकारको बहिर्गमन र वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रले अझै निकास पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दा अहिलेको राजनीति बाटो बिराएको बटुवाजस्तै भएको छ । अब अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक दल एउटै मोर्चामा उभिएर देशलाई निकास दिनैपर्छ । त्यसैले नयाँ वर्षमा देश र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न निम्न अनुसारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ–

लोकतान्त्रिक बाटामा राजनीति

नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटकपटक ठूलो बलिदान र जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । लोकतन्त्रको सर्त विधिको सम्मान र शासन पद्धति पनि हो । विधिको सम्मान गरेर सरकारका तीन अंग (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिई भ्रष्टाचार गर्ने र कानुन मिच्नेलाई जवाफदेही बनाएर लोकतान्त्रिक बाटामा मुलुकलाई हिँडाउनुपर्नेछ । सरकारको चाल भने त्यसको ठीक उल्टो छ । भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएको तत्कालीन नेकपा मुलुकको हितभन्दा आफ्नो दलीय र गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने प्रणाली हो, तर यो आफैं फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा खेलका नियमहरूको पालनाप्रति इमानदारी र तदनुरूप आचरणको आवश्यकता पर्छ । सबै नागरिकका इच्छा–आकांक्षाको सम्मान गर्नका लागि विधिको शासन अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । तर सरकारले अहिले जनभावनाविपरीत काम गरिरहेको छ । सत्ता र कुर्सीको उन्मादले आफ्नै दलभित्र र बाहिर अहम्को डन्डा बर्साइरहेको छ । त्यसैले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बाटामा फर्काउनु हामी सबैको पहिलो दायित्व हो ।

कोरोनाको व्यवस्थापन

कोरोनाले विश्व समुदायलाई लखेटिरहेको छ । युरोपमा तेस्रो लहर चलिरहेको छ भने, पछिल्लो समय भारतमा दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । बेलैमा कोरोनाको सफल व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिने हो भने फेरि जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । गत वर्षको लामो लकडाउनबाट मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । सरकारले समयमै आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, परीक्षण र औषधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आम जनताका लागि गएको वर्ष निकै पीडादायी हुन पुग्यो । भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ । अन्य देशमा पनि त्रास छ । नयाँ भेरिएन्ट आएकाले अरू बढी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले कहिले बेसार–पानी त कहिले बेलौतीको पात उमालेर कुल्ला गरी कोरोना भगाउने आधारहीन भाषण गरेर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।

सबै क्षेत्रमा पुनरुत्थान

विगतको लकडाउनले व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, होटल, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भए । कोरोना संकट सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसके पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै अन्योलग्रस्त छ । पर्यटनसहित कतिपय क्षेत्रको खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । लामो समयको लकडाउनले गर्दा कैयौं उद्योगधन्दा बन्द भए । लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्यो । लकडाउन गर्नु बाध्यता हो भनियो । तर लकडाउन खुकुलो गर्ना साथै कोरोनाको संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न

अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सबैजसो आयोजना यसअघिका सरकारहरूले सुरु गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका चौबीस आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । ती आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । यीमध्ये सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर आठ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामध्ये मेलम्ची खानेपानी मात्र सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष सुस्त छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिमी सेती जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्र र जनता लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

समयमै सबै दलको अधिवेशन

राजनीति र समाजसेवा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि उद्देश्य जनताजनार्दनको सेवा गर्नु नै हो । आमजनको प्रतिनिधित्व गर्दै नियम–कानुन बनाउनु, शासन चलाउनु, अगुवाइ गर्नु, नेतृत्व प्रदान गर्नु र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नु नै राजनीति हो । तर आन्तरिक प्रजातन्त्रबिना कुनै पनि दलले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । नेपालका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले महाधिवेशनको संघारमा छन् । पार्टीहरूको विधिसम्मत अधिवेशनभन्दा पनि गुटबन्दी र मनोमानीले राष्ट्रिय राजनीति कलुषित भएको छ । अधिवेशन भनेको नेतृत्वको परिवर्तन मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलले लिने नीति, एजेन्डा र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने संवैधानिक दायित्व पनि हो । समयमा अधिवेशन नभए हरेक दलभित्र गुटबन्दी मौलाउँछ, नयाँ ऊर्जा आउन सक्दैन । त्यसैले हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यी सबै कार्यभार पूरा गर्न नागरिक समाज, मिडिया र आमजनताको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?