नयाँ वर्षको राष्ट्रिय संकल्प

एक वर्षअघि नयाँ साललाई स्वागत गर्दा यस्तै भय र अनिश्चितता थियो । एकप्रकारले राष्ट्रिय बेचैनी छाएको थियो । उसो त लकडाउन हुनेखानेका लागि परिवारसंँग समय बिताउने अवसर बनेर आयो । यद्यपि हुँदा खानेका लागि त्यो साँच्चिकैको विपत् थियो । हप्तौंको लकडाउन तोड्दै पोकापन्तुरा बोकेर हूलका हूल मानिस घर फर्कन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका देखिन्थे । कोही खाली खुट्टै त कोही चप्पल घिसारेर । कोही बच्चा च्यापेका, कोही वृद्ध बोकेका । सीमामा अलपत्र हजारौं नागरिकको पीडा त्यस्तै हृदयविदारक थियो । २०७७ कोरोना–कहर बनेर भित्रिएको थियो । २०७८ मा त्यही कहरको दोस्रो लहर सुरु भएको छ ।

२०७७ मा नेपाली समाजलाई कोरोनाले मात्रै गाँजेन, राजनीतिको कहरले पनि आक्रान्त पार्‍यो । तर नेतृत्वले न कोरोनाको सही व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न त राजनीतिकै । २०७७ किन नमीठो पाठ बनेर बिदा भयो ? आज राजनीति किन ‘डेडलक’मा छ ? किन गाँठो झन् कसिलो हुँदैछ ? विश्लेषण यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

एकैछिन, २०७७ मा फर्किऔं ।

राजनीतिका दृष्टिले २०७७ पूर्णरूपमा असफल वर्षका रूपमा बित्यो । जनताले निर्वाचनबाट स्थिर र बलियो सरकार दिए पनि नेतृत्वको अक्षमताका कारण यो वर्ष अस्थिर राजनीति हावी भयो । यसो हुनुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो,

१. संविधानको चीरहरण : विधि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो । जब विधिमाथि नै धावा बोलिन्छ, लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विधि मिच्न उद्यत देखिए ।

२०७७ वैशाख ८ गते जतिबेला मुलुक लकडाउनमा थियो, ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने । यी दुवै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्म विपरीतका थिए ।

विगतमा संसदीय राजनीति अस्थिर हुनुको एउटा मुख्य कारण नेताको सत्तामुखी प्रवृत्ति थियो । पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्ने चरित्र विकास हँुदा संसदीय राजनीति विकृत भयो । त्यसलाई पाठ मानेर नेताहरुले नै संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखे । तर, ओलीले केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे । संविधानको मर्ममाथि यो ठाडो हस्तक्षेप थियो । दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत तत्कालीन संघीय समाजवादी दल विभाजन गर्ने रहेको उनी आफैंले बताए । उनीनिकट नेता महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उक्त पार्टीका नेता सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण प्रकरण’मा मुछिए ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश पनि मिचाहा प्रवृत्तिकै उपज थियो । संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यताको बर्खिलाफ थियो, त्यो अध्यादेश । संवैधानिक परिषद्को सहमतिमा गरिनु्पर्ने नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । चौतर्फी विरोधपछि ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य त भए, तर रोकिएनन् ।

मंसिर ३० मा पुन: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । पार्टीभित्र र बाहिर फेरि विरोध भयो । पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर आफूलाई हटाउने तहमा ओर्लेपछि ओली केही मत्थर भए । आफूमाथि लट्केको विशेष अधिवेशनको तरबार टार्न उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । तर, लिएनन् । बरु पुस ५ गते संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । सिफारिसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अनाधिकृत ३८ नियुक्ति सार्वजनकि गरिए । न संसदीय सुनुवाइ, न त संवैधानिक परिषद्को पूर्ण सहमति । एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेरै अघि बढे ओली ।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा बहस र सडकमा विरोध बढ्दै गयो । अन्तत: अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर संसद् पुन:स्थापना गरिदियो । यद्यपि ओलीलाई यो आदेशले छोएन । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर विधिको उपहास गर्दै राजनीतिलाई नितान्त दाउपेचको विषय बनाएरै अघि बढेका छन् । उनको यो मिचाहा प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक भएको छ ।

२. कठपुतली राष्ट्रपति : २०७७ को राजनीति यति धेरै प्रदूषित हुनुमा ओलीसँंगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिका पनि कम छैन । अध्यादेशको आडमा शासन चलाउने ओली–महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपति भण्डारीले मलजल मात्रै गरिरहिन् । र, विवादमा तानिइरहिन् ।

सरकारले पठाएका विधेयक र अध्यादेशहरु सामान्यतया राष्ट्रपतिले सदर गर्ने नै हो । तर, संविधान अनुरूप नभएका वा चित्त नबुझेको हकमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाउने प्रशस्त अभ्यास भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका अध्यादेश आँखा चिम्लेर हातहातै सदर गरिदिनु उचित थिएन ।

पुस ५ गतेकै संसद् विघटनको मुद्दालाई हेरौं । प्रधानमन्त्रीको ‘सनक’लाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै अनुमोदन गरिदिइन् । आखिरमा, अदालतले सच्यायो । मुलुकको राजनीति नै अस्थिरतामा फस्ने संवेदनशील मोडमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था मुलुक र जनताको भावनाभन्दा एउटा व्यक्तिको ‘सनक’को पछि लाग्नु उचित हुँदैनथ्यो । यो कदमले राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका र मर्यादामा प्रश्न उठायो । कानुनविद् बलराम केसी लेख्छन्, ‘धारा ७६ मात्रै राष्ट्रपतिको यस्तो अधिकार हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिस चाहिँदैन । स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग विवेक पुर्‍याएर गरिदिएको भए संकट आउने थिएन ।’

३.न्यायमा राजनीति : संसद् विघटनको त्रुटिलाई अदालतले सच्याएर संकटउन्मुख राजनीतिलाई पुन: नियमित कोर्समा ल्याइदिएको थियो । तर, अदालतकै अर्को फैसलाले राजनीतिलाई अरू जटिल बनाइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको दलको नाम निरूपणसम्बन्धी एक फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि राजनीतिक संकटको अर्को चरण सुरु भयो ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा उक्त दल दर्ता भएपछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम गरेको पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले दल दर्ता खारेजीको उजुरी निर्वाचन आयोगमा हाले । तर, आयोगले कट्टेलको उजुरी खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता सदर गरेको थियो । कट्टेल आयोगको निर्णय चित्त नबुझाएर त्यसपछि अदालत पुगे । उता दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनेपछि सरकार शक्तिशाली भएको थियो । सरकार सञ्चालनको झन्डै तीन वर्ष बितेपछि अदालतले उक्त एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गरिदियो । फैसलाले पार्टीको नामको विवाद मात्रै निरूपण गरेन कि, पूर्ववत् पार्टीहरूमै फर्कन आदेश पनि गर्‍यो । मागदाबीमा नपरेको विषयमा बोल्दै फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्युँताइदियो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र २०७७ सुरु भएपछि आन्तरिक कलह बढेको हो । नेताहरुबीच कोठे वादविवाद र असन्तुष्टि त सरकार गठनसंँगै प्रारम्भ भइसकेको थियो । तर, २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कलह पार्टी बैठकहरु हुँदै मिडियामा सम्म आउन थाल्यो । समकक्षीहरुले सरकार चलाउन साथ नदिएको ओलीको दाबी थियो भने, ओलीइतर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालहरुको ओलीले एकलौटी गरेको आरोप थियो । असन्तुष्टिहरु बढ्दै जाँदा ओली संसद् विघटनको आत्मघाती कदमसम्म पुगे । दलको नामसम्बन्धी अदालतको फैसलाको स्रोत पनि नेकपाभित्रैको कलह नै थियो ।

नेकपा रहेन तर सत्तारूढभित्र जुन कलह बढ्दो थियो, त्यो रोकिएन । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतिरै लागे । एमालेमा ओलीइतर रहेको माधव नेपाल समूहको तिक्तता अरू बढेर गयो । माधव समूह यतिबेला एमालेभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेको छ भने, ओली पक्षले कारबाही गरीवरी पार्टीमा वैधानिक कब्जा जमाएको छ । उता माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी दल सत्ता राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा भए पनि ओली एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै निर्णय गर्नसकेका छैनन् ।

४.राजनीतिक प्रहसन : दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष चल्नु, मनोमालिन्य हुनु नौलो होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैजसो दलभित्र द्वन्द्व चलेका अनेक नजिर छन् । समकक्षी नेताहरुबीचको व्यक्तित्व र ‘इगो’का कारण दलहरु विभाजित भएका नजिर पनि नभएका होइनन् । तर, २०७७ मा सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वले अन्तरसंघर्षका सबै सीमा नाघ्यो ।

जनस्तरमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आलोचना गरिन्छ । सत्तारूढ नेताहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिदिए । केही साता, महिना अघिसम्म कुममा कुम जोडेर हिँडेका नेताहरुले एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरेको देख्दा जोकोही राजनीति फोहोरी खेल नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ । नेताहरुबीच राजनीतिक–वैचारिक असहमति कम, व्यक्तिगत रिसइबी बढी देखिन थाल्यो । नेताहरु नेताजस्ता देखिएनन्, कुनै प्रहसनका कलाकारजस्ता देखिए । एकले अर्कालाई देखाइदिन्छु भन्ने प्रवृत्ति यसबीच देखियो । शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्यो । पैसा तिरेर जम्मा गरेको भीड देखाउन दुवै पक्ष उद्वेलित थिए । प्रतिक्रियाको राजनीति, गालीगलौज र भद्दा शक्ति प्रदर्शन गर्न सरकार पनि सडकमै आयो । दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेतृत्व तहबाटै भएका क्रियाकलाप र बोलीले दलीय राजनीतिकै हुर्मत लिए ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी दलीय व्यवस्था अभ्यास भएकामध्ये उन्नत प्रणाली मानिन्छ । नेपाली जनताले पनि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटक संघर्ष गरे । जनता सडकमा आएर जीवनकै आहुति दिएपछि लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भएको हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ । लोकतन्त्र प्राप्त हुने र गुम्ने गोलचक्करको पीडा हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भनियो, ‘अबको पुस्ताले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको सपना देखायो । सबै पुलकित भए । तर अहिले सम्पूर्ण उपलब्धि केही थान शीर्ष नेताको अहम् र बहुलट्ठीपनको सिकार हुनसक्ने जोखिममा छ । आम मानिसका सपना र अपेक्षामा कुठाराघात भइरहेको छ । त्यसैले जनता जाग्ने बेला आएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ नयाँ संकल्प लिने अवसर बनेर आएको छ ।

पश्चिमाहरु नयाँ वर्षमा केही न केही ‘न्युइयर रिजोलुसन’ तय गर्छन् । पूर्वीय समाजमा पनि त्यो प्रचलन आउन थालेको छ । वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गर्दै, कमीकमजोरी, आनीबानी सुधार्दै अझ परिष्कृत भएर बढ्न वर्षको सुरुमा संकल्प लिनु ‘न्युइयर रिजोलुसन’ हो । यस्तो ‘रिजोलुसन’ व्यक्तिले मात्रै होइन, नेपाली समाजले नै लिनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति गर्ने मान्छेहरु समाजकै उपज हुन् । समाजले आफ्नो योग्यता अनुसारको नेता पाउँछ । त्यसकारण अब नेतालाई बाटो नविराऊ भन्ने होइन । स्वयं समाजले बाटो नविराउने हो । द्वैध चरित्र त्याग्दै, नेपाली समाजमा पराजित हुँदै गएको आदर्श र मूल्यको पुन:स्थापनाको संकल्प यतिबेलाको अनिवार्य सर्त हो ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )