नयाँ वर्षको राष्ट्रिय संकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ वर्षको राष्ट्रिय संकल्प

अब नेतालाई बाटो नबिराऊ भन्ने होइन । स्वयं समाजले बाटो नबिराउने हो । द्वैध चरित्र त्याग्दै, नेपाली समाजमा पराजित हुँदै गएको आदर्श र मूल्यको पुन:स्थापनाको संकल्प यतिबेलाको अनिवार्य सर्त हो ।
राजाराम गौतम

नयाँ वर्ष शुभारम्भको यो दिन निराशा बाँड्ने रुचि पटक्कै छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झैं ‘कस्मेटिक’ उपलब्धिका फेहरिस्त पस्कँदै भ्रमभित्रै सयर गरिरहने मन छ । तर, कहालीलाग्दो २०७७ र त्यस्तै छनक लिएर आएको २०७८ देख्दा हाँसो ओठसम्म पुग्दा–नपुग्दै हराउँछ । अन्योल र दिग्दारी बढ्छ । यो बखत आम नेपाली मनोदशा यस्तै छ ।

एक वर्षअघि नयाँ साललाई स्वागत गर्दा यस्तै भय र अनिश्चितता थियो । एकप्रकारले राष्ट्रिय बेचैनी छाएको थियो । उसो त लकडाउन हुनेखानेका लागि परिवारसंँग समय बिताउने अवसर बनेर आयो । यद्यपि हुँदा खानेका लागि त्यो साँच्चिकैको विपत् थियो । हप्तौंको लकडाउन तोड्दै पोकापन्तुरा बोकेर हूलका हूल मानिस घर फर्कन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका देखिन्थे । कोही खाली खुट्टै त कोही चप्पल घिसारेर । कोही बच्चा च्यापेका, कोही वृद्ध बोकेका । सीमामा अलपत्र हजारौं नागरिकको पीडा त्यस्तै हृदयविदारक थियो । २०७७ कोरोना–कहर बनेर भित्रिएको थियो । २०७८ मा त्यही कहरको दोस्रो लहर सुरु भएको छ ।

२०७७ मा नेपाली समाजलाई कोरोनाले मात्रै गाँजेन, राजनीतिको कहरले पनि आक्रान्त पार्‍यो । तर नेतृत्वले न कोरोनाको सही व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न त राजनीतिकै । २०७७ किन नमीठो पाठ बनेर बिदा भयो ? आज राजनीति किन ‘डेडलक’मा छ ? किन गाँठो झन् कसिलो हुँदैछ ? विश्लेषण यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

एकैछिन, २०७७ मा फर्किऔं ।

राजनीतिका दृष्टिले २०७७ पूर्णरूपमा असफल वर्षका रूपमा बित्यो । जनताले निर्वाचनबाट स्थिर र बलियो सरकार दिए पनि नेतृत्वको अक्षमताका कारण यो वर्ष अस्थिर राजनीति हावी भयो । यसो हुनुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो,

१. संविधानको चीरहरण : विधि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो । जब विधिमाथि नै धावा बोलिन्छ, लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विधि मिच्न उद्यत देखिए ।

२०७७ वैशाख ८ गते जतिबेला मुलुक लकडाउनमा थियो, ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने । यी दुवै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्म विपरीतका थिए ।

विगतमा संसदीय राजनीति अस्थिर हुनुको एउटा मुख्य कारण नेताको सत्तामुखी प्रवृत्ति थियो । पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्ने चरित्र विकास हँुदा संसदीय राजनीति विकृत भयो । त्यसलाई पाठ मानेर नेताहरुले नै संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखे । तर, ओलीले केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे । संविधानको मर्ममाथि यो ठाडो हस्तक्षेप थियो । दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत तत्कालीन संघीय समाजवादी दल विभाजन गर्ने रहेको उनी आफैंले बताए । उनीनिकट नेता महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उक्त पार्टीका नेता सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण प्रकरण’मा मुछिए ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश पनि मिचाहा प्रवृत्तिकै उपज थियो । संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यताको बर्खिलाफ थियो, त्यो अध्यादेश । संवैधानिक परिषद्को सहमतिमा गरिनु्पर्ने नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । चौतर्फी विरोधपछि ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य त भए, तर रोकिएनन् ।

मंसिर ३० मा पुन: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । पार्टीभित्र र बाहिर फेरि विरोध भयो । पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर आफूलाई हटाउने तहमा ओर्लेपछि ओली केही मत्थर भए । आफूमाथि लट्केको विशेष अधिवेशनको तरबार टार्न उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । तर, लिएनन् । बरु पुस ५ गते संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । सिफारिसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अनाधिकृत ३८ नियुक्ति सार्वजनकि गरिए । न संसदीय सुनुवाइ, न त संवैधानिक परिषद्को पूर्ण सहमति । एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेरै अघि बढे ओली ।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा बहस र सडकमा विरोध बढ्दै गयो । अन्तत: अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर संसद् पुन:स्थापना गरिदियो । यद्यपि ओलीलाई यो आदेशले छोएन । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर विधिको उपहास गर्दै राजनीतिलाई नितान्त दाउपेचको विषय बनाएरै अघि बढेका छन् । उनको यो मिचाहा प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक भएको छ ।

२. कठपुतली राष्ट्रपति : २०७७ को राजनीति यति धेरै प्रदूषित हुनुमा ओलीसँंगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिका पनि कम छैन । अध्यादेशको आडमा शासन चलाउने ओली–महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपति भण्डारीले मलजल मात्रै गरिरहिन् । र, विवादमा तानिइरहिन् ।

सरकारले पठाएका विधेयक र अध्यादेशहरु सामान्यतया राष्ट्रपतिले सदर गर्ने नै हो । तर, संविधान अनुरूप नभएका वा चित्त नबुझेको हकमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाउने प्रशस्त अभ्यास भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका अध्यादेश आँखा चिम्लेर हातहातै सदर गरिदिनु उचित थिएन ।

पुस ५ गतेकै संसद् विघटनको मुद्दालाई हेरौं । प्रधानमन्त्रीको ‘सनक’लाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै अनुमोदन गरिदिइन् । आखिरमा, अदालतले सच्यायो । मुलुकको राजनीति नै अस्थिरतामा फस्ने संवेदनशील मोडमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था मुलुक र जनताको भावनाभन्दा एउटा व्यक्तिको ‘सनक’को पछि लाग्नु उचित हुँदैनथ्यो । यो कदमले राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका र मर्यादामा प्रश्न उठायो । कानुनविद् बलराम केसी लेख्छन्, ‘धारा ७६ मात्रै राष्ट्रपतिको यस्तो अधिकार हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिस चाहिँदैन । स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग विवेक पुर्‍याएर गरिदिएको भए संकट आउने थिएन ।’

३.न्यायमा राजनीति : संसद् विघटनको त्रुटिलाई अदालतले सच्याएर संकटउन्मुख राजनीतिलाई पुन: नियमित कोर्समा ल्याइदिएको थियो । तर, अदालतकै अर्को फैसलाले राजनीतिलाई अरू जटिल बनाइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको दलको नाम निरूपणसम्बन्धी एक फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि राजनीतिक संकटको अर्को चरण सुरु भयो ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा उक्त दल दर्ता भएपछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम गरेको पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले दल दर्ता खारेजीको उजुरी निर्वाचन आयोगमा हाले । तर, आयोगले कट्टेलको उजुरी खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता सदर गरेको थियो । कट्टेल आयोगको निर्णय चित्त नबुझाएर त्यसपछि अदालत पुगे । उता दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनेपछि सरकार शक्तिशाली भएको थियो । सरकार सञ्चालनको झन्डै तीन वर्ष बितेपछि अदालतले उक्त एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गरिदियो । फैसलाले पार्टीको नामको विवाद मात्रै निरूपण गरेन कि, पूर्ववत् पार्टीहरूमै फर्कन आदेश पनि गर्‍यो । मागदाबीमा नपरेको विषयमा बोल्दै फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्युँताइदियो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र २०७७ सुरु भएपछि आन्तरिक कलह बढेको हो । नेताहरुबीच कोठे वादविवाद र असन्तुष्टि त सरकार गठनसंँगै प्रारम्भ भइसकेको थियो । तर, २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कलह पार्टी बैठकहरु हुँदै मिडियामा सम्म आउन थाल्यो । समकक्षीहरुले सरकार चलाउन साथ नदिएको ओलीको दाबी थियो भने, ओलीइतर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालहरुको ओलीले एकलौटी गरेको आरोप थियो । असन्तुष्टिहरु बढ्दै जाँदा ओली संसद् विघटनको आत्मघाती कदमसम्म पुगे । दलको नामसम्बन्धी अदालतको फैसलाको स्रोत पनि नेकपाभित्रैको कलह नै थियो ।

नेकपा रहेन तर सत्तारूढभित्र जुन कलह बढ्दो थियो, त्यो रोकिएन । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतिरै लागे । एमालेमा ओलीइतर रहेको माधव नेपाल समूहको तिक्तता अरू बढेर गयो । माधव समूह यतिबेला एमालेभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेको छ भने, ओली पक्षले कारबाही गरीवरी पार्टीमा वैधानिक कब्जा जमाएको छ । उता माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी दल सत्ता राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा भए पनि ओली एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै निर्णय गर्नसकेका छैनन् ।

४.राजनीतिक प्रहसन : दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष चल्नु, मनोमालिन्य हुनु नौलो होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैजसो दलभित्र द्वन्द्व चलेका अनेक नजिर छन् । समकक्षी नेताहरुबीचको व्यक्तित्व र ‘इगो’का कारण दलहरु विभाजित भएका नजिर पनि नभएका होइनन् । तर, २०७७ मा सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वले अन्तरसंघर्षका सबै सीमा नाघ्यो ।

जनस्तरमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आलोचना गरिन्छ । सत्तारूढ नेताहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिदिए । केही साता, महिना अघिसम्म कुममा कुम जोडेर हिँडेका नेताहरुले एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरेको देख्दा जोकोही राजनीति फोहोरी खेल नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ । नेताहरुबीच राजनीतिक–वैचारिक असहमति कम, व्यक्तिगत रिसइबी बढी देखिन थाल्यो । नेताहरु नेताजस्ता देखिएनन्, कुनै प्रहसनका कलाकारजस्ता देखिए । एकले अर्कालाई देखाइदिन्छु भन्ने प्रवृत्ति यसबीच देखियो । शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्यो । पैसा तिरेर जम्मा गरेको भीड देखाउन दुवै पक्ष उद्वेलित थिए । प्रतिक्रियाको राजनीति, गालीगलौज र भद्दा शक्ति प्रदर्शन गर्न सरकार पनि सडकमै आयो । दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेतृत्व तहबाटै भएका क्रियाकलाप र बोलीले दलीय राजनीतिकै हुर्मत लिए ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी दलीय व्यवस्था अभ्यास भएकामध्ये उन्नत प्रणाली मानिन्छ । नेपाली जनताले पनि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटक संघर्ष गरे । जनता सडकमा आएर जीवनकै आहुति दिएपछि लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भएको हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ । लोकतन्त्र प्राप्त हुने र गुम्ने गोलचक्करको पीडा हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भनियो, ‘अबको पुस्ताले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको सपना देखायो । सबै पुलकित भए । तर अहिले सम्पूर्ण उपलब्धि केही थान शीर्ष नेताको अहम् र बहुलट्ठीपनको सिकार हुनसक्ने जोखिममा छ । आम मानिसका सपना र अपेक्षामा कुठाराघात भइरहेको छ । त्यसैले जनता जाग्ने बेला आएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ नयाँ संकल्प लिने अवसर बनेर आएको छ ।

पश्चिमाहरु नयाँ वर्षमा केही न केही ‘न्युइयर रिजोलुसन’ तय गर्छन् । पूर्वीय समाजमा पनि त्यो प्रचलन आउन थालेको छ । वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गर्दै, कमीकमजोरी, आनीबानी सुधार्दै अझ परिष्कृत भएर बढ्न वर्षको सुरुमा संकल्प लिनु ‘न्युइयर रिजोलुसन’ हो । यस्तो ‘रिजोलुसन’ व्यक्तिले मात्रै होइन, नेपाली समाजले नै लिनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति गर्ने मान्छेहरु समाजकै उपज हुन् । समाजले आफ्नो योग्यता अनुसारको नेता पाउँछ । त्यसकारण अब नेतालाई बाटो नविराऊ भन्ने होइन । स्वयं समाजले बाटो नविराउने हो । द्वैध चरित्र त्याग्दै, नेपाली समाजमा पराजित हुँदै गएको आदर्श र मूल्यको पुन:स्थापनाको संकल्प यतिबेलाको अनिवार्य सर्त हो ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

राजाराम गौतम

आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।

नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।

पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।

पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।

विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।

पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

व्यवसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ अहिले अपारदर्शी लगानीको ओइरो लागेको छ र मिडियाको संख्या बढ्दो छ । तर मिडिया ‘कन्टेन्ट’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ घट्दो छ । पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै देखिँदैन । देखिन्छ भने खालि पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको गठबन्धन ! यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको छ, जसमाथि यति बेला थप विमर्श बढाउनु म जरुरी देख्छु ।

नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब गरिनुु हुन्न । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ?

पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको डिङ हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ ।

हरेक राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचनामा प्रचार समिति वा विभाग हुने गर्छ । त्यही प्रचार संयन्त्रअन्तर्गत पार्टीनिकट पत्रकारहरू संगठित हुन्छन् । प्रचार संयन्त्रले नपुगेर तिनले पार्टीपिच्छे पत्रकारका संगठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर तिनै संगठनहरूसँंग जोडिएका पत्रकारको बाहुल्य छ । तिनैमध्ये कैयौं व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा पनि छन् । पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेट बलियो हुनुमा पत्रकार बन्ने कि पार्टी कार्यकर्ता भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोदशामा भएको यही ठूलो पंक्ति जिम्मेवार छ । यो पंक्तिले खेल्ने भूमिका पत्रकारिता र प्रोपगान्डाबीचको सीमारेखा खिच्न निर्णायक हुनेछ । अनि मात्रै यो इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ । पत्रकारका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूलाई प्रोपगान्डा युनिटमा सीमित गर्दै श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसर आएको छ । पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?

पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।

मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हरेक दिन थरीथरीका पत्रकार पुग्छन् । तिनका आ–आफ्नै आग्रह हुन्छन् । तिनलाई मुख्यत: दुई थरीमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एक, समाचारको खोजीका लागि जाने सक्रिय पत्रकार । दुई, समाचार नलेख्ने पत्रकार । समाचार नलेख्ने पत्रकार एउटा कोट भिरेर कर्मचारी छिर्ने समयमै सिंहदरबार पुग्छ । र, सबैजसो मन्त्रालय चहार्छ । मन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म उसको पहुँच हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, सहयोग आदि विभिन्न एजेन्डा लिएर पुगेको पत्रकारलाई समाचारसंँग कुनै सरोकार हुन्न । पार्टी र नेतासँंगको सम्बन्ध र रवाफका आडमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्न हुन्छ, उसको । अर्को श्रेणीका पत्रकारहरू सिंहदरबार समाचार खोज्न छिर्छन् । र, दिनहुँ केही न केही सूचना लिएर न्युजरुम फर्कन्छन् । महासंघ यी दुई थरी पत्रकारमध्ये कसको नेता हुने ? सञ्चारकर्मीको कि पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया बनेकाहरूको ? प्रश्न यो हो ।

नेपालमा कुनै बखत यस्तो थियो, पत्रकारिता र राजनीति एक रथका दुई पांग्रा थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलसँंगै पत्रकारिताको भूमिका नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने खालको रह्यो । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै थियो । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, दुवैमा पत्रकारहरू दलसँंगै कुममा कुम जोडेर अघि बढेको तथ्य सधैं स्मरणीय रहनेछ । गौरवपूर्ण विगतमा मात्रै होइन, विकृति र विसंगतिपूर्ण वर्तमानमा पनि नेता र पत्रकार एउटै पंक्तिमा उभिएका छन् । संघर्षका सहयात्री पत्रकारिता र राजनीति आन्दोलनपछिका विसंगतिका संवाहक पनि भएका छन् । प्रवृत्तिगत रूपमा आज राजनीति र पत्रकारिताको हविगत करिब–करिब उस्तै छ ।

गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, विधि मिच्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राजनीति दूषित हँुदै गएको छ । ठीक त्यस्तै चरित्र पत्रकारहरूको पनि छ । बिट रिपोर्टरदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मले लेयर–लेयरमा आ–आफ्नै खाले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । दलीय प्रभाव र आबद्धता रहेका पत्रकारको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक भनिएका कतिपय ‘नामचीन’ हरू पनि कोटरी र सिन्डिकेटमुक्त छैनन् । तसर्थ हामी सबैले एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने र घोत्लिने समय हो यो ।

राजनीति विकृत हँुदै गएकामा हामी धेरै पत्रकार चिन्तित हुने गर्छौं । नेतालाई सुध्रिन अनेक सुझाव/टिप्स दिनु हाम्रो नियमित कर्ममै पर्छ । तर, के हामी आफ्नै पेसाप्रति त्यति संवेदनशील हुन सकेका छौं ? जुन शुद्धीकरण पत्रकारिताले खोजेको छ, त्यसप्रति हामी किन गम्भीर छैनौं ? महासंघको चुनाव आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भन्नेहरूका लागि परीक्षाको घडी भएर आएको छ ।

यति धेरै खोट देखिएपछि/देखाइएपछि प्रश्न उठ्न सक्छ— के शुद्धीकरणको खाँचो पत्रकारिता र राजनीतिमा मात्रै छ ? अरू पेसा–व्यवसाय समस्या र दोषरहित छन् ? समस्या नेता वा पत्रकारको मात्रै होइन, यति बेला समाजका सबै तह र तप्कामा आ–आफ्नै खाले समस्या छन् । समाजका सबैजसो एकाइ शुद्धीकरणको पर्खाइमा छन् । तर, त्यसो भनेर पत्रकारिताले उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन । त्यो किनभने, यो पेसाको दायित्व अरूका तुलनामा केही बढी छ, संवेदनशील छ । हामी पत्रकार अरूको निगरानी गर्छौं । बाटो बिराउनेलाई किन बिराइस् भनेर औंला ठड्याउने हामी नै हौं । अरूतिर औंला ठड्याउने नैतिक जमिन त्यति बेला बन्छ, जति बेला हामी आफैं कसैले प्रश्न नउठाउने अवस्थामा पुग्छौं ।

यो अवस्थामा पुग्न हामी आफ्ना ‘ब्यागेज’ हरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । हामी कतिपय पत्रकार केही न केहीको भारी बोकेरै हिँडेका छौं । हाम्रो पछाडि केही न केही ‘ब्यागेज’ झुन्डिएकै छ । कोही एनजीओको ‘ब्यागेज’ बोकेर कुदिरहेछौं । कोही कुनै दलको ‘ब्यागेज’ बोक्छौं । अहिले त झन् दलबाट पनि झरेर नेताविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका ‘ब्यागेज’ बोकेका पत्रकार बढ्न थालेका छन् । धेरै कम पत्रकारसंँग पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ मात्रै छ । किन हामी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ बोक्न सक्दैनौंं ?

सारमा, पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक छ र यसको थालनीमा मुख्यत: दुई कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । एक, पत्रकारितामा दलीय प्रोपगान्डाले स्थान पाउनु हँुदैन । दुई, पत्रकार अनेक खाले ‘ब्यागेज’ बाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जबसम्म यी अनेक ‘ब्यागेज’ बाट पत्रकार मुक्त हुँदैनन् र व्यावसायिकताको एउटै ‘ब्यागेज’ मात्रै बोक्दैनन्, तबसम्म आङ कन्याउँदा छारो उडिरहन्छ । पत्रकार विवाद र प्रश्नको घेरामा रहिरहन्छ । मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आई नै रहन्छ । के यो पत्रकार महासंघको चुनाव पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभाव जोगाउन सक्षम होला ? के दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध व्यावसायिकताको ‘ब्यागेज’ बोक्ने पत्रकारलाई चुनावले न्याय गर्ला ? कुरौं ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×