दूधको गुणस्तरमा ध्यान देऊ

तर, यो ख्याति टिकाइराख्न तथा आफ्नो विश्वसनीयतामा कमी आउन नदिन संस्थानले जुन सावधानी अपनाइरहनुपर्थ्यो, त्यसो गरेको पाइँदैन । यसका उत्पादनहरूमा घरीघरी गुनासो आइरहन्छ । पछिल्लो समय पनि बजारमा डीडीसीको दूध गन्हाएको पाइएको छ । सामान्य मानवीय तथा प्राविधिक त्रुटिभन्दा पनि लापरबाहीका कारण यसो भएको देखिन्छ । डीडीसीको प्रसिद्धि र बजारमा पर्ने असरका कारणले मात्र होइन, उपभोक्ता हित तथा जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यो गम्भीर मामिला हो । त्यसकारण, सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गरी संस्थान नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसमा दोषी पाइएकाहरूलाई आवश्यक कारबाही गरी भविष्यमा यस्तो हेलचेक्य्राइँ नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, भोलिका दिनमा कुनै समस्या दोहोरिन नदिन यसको सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्छ ।

शिशुदेखि वृद्धवृद्धासम्मले खाने पदार्थ बजारमा पठाउँदा गरिएको यस्तो लापरबाहीलाई त्यसै गुपचुप राख्नु हुन्न । संस्थानका अधिकारीले ‘पाउडर, बटर, पानीलगायतको गुणस्तर परीक्षण नगर्दा यस्तो भयो’ भन्नु आफ्नो कमजोरीको स्विकारोक्ति मात्र होइन, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । खासगरी, डीडीसीले गत मंगलबार उपत्यकामा पठाएकामध्ये स्ट्यान्डर्ड र टिक मिल्कमा बढी समस्या आएको थियो । दूध गन्हाएर खान नसक्ने अवस्थाको भएकाले उपभोक्ता, बुथमेन र बिक्रेताले गुनासो गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा चर्चासँगै हेलो सरकारमा पनि उजुरी परेको थियो ।

यसको असर कतिसम्म परिसक्यो भने त्यसयता डीडीसीका उत्पादनकै बिक्री घटेको छ । बिक्री घटेपछि डीडीसीकै वितरकहरूले तत्काल गुणस्तर नसुधारे दूध नबेच्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसो त, उनीहरूले दूधको गुणस्तर सुधार गरी नियमित गर्न पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा आग्रहसमेत गराइसकेका थिए । संस्थानले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अहिले समस्या पुनः बल्झेका बेला सम्बन्धित सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीसित डीडीसीले ‘बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले आपूर्ति गरेको पानीमा क्लोरिनको मात्रा बढी भएकाले गन्ध आएको’ जानकारी दिएको छ । तर सवाल के हो भने पानी जसले उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसको गुणस्तर हेर्ने दायित्व डीडीसीकै हो । धूलो दूधमा मिसाइएको पानीको गुणस्तरका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कुनै गडबडी आएमा यसप्रति डीडीसी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यतिबेला उसले अरूमाथि दोष थोपर्न पाउँदैन । आफूमार्फत वितरण हुने वस्तुको गुणस्तरमा डीडीसी आफैं सचेत रहनुपर्छ । यसका लागि उसले आफ्ना स्रोतहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । र, यस्तो लापरबाहीबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एवं डीडीसीकै बोर्डले पनि चासो राख्नुपर्छ । छानबिन नगर्ने र विकृतिलाई गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिले संस्थाको साख र उत्पादनको गुणस्तर बढ्दैन, अझ खस्किँदै जान्छ, यो पक्षबारे सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित नेतृत्व संवदेनशील भएमा मात्रै कसैले पनि गल्ती दोहोर्‍याउने दुस्साहस गर्दैन ।

गुणस्तर नसुधारे दूध नबेच्ने वितरकहरूको चेतावनी किन पनि मननीय छ भने भोलि डीडीसीको बिक्री घटेमा किसानहरू पनि मर्कामा पर्नेछन् । अहिल्यै डीडीसीले चार महिनादेखि किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन, बिक्री घट्दा डीडीसीको रकम तिर्ने क्षमतामा थप असर पुग्नेछ । त्यसैले यो प्रकरणलाई त्यसै बेवास्ता नगरी संस्थान नेतृत्वले यसलाई आफ्नो प्रणाली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि दूग्ध उत्पादन गर्ने किसानदेखि संकलन, भण्डारण र प्रशोधनलगायतका आवश्यक कार्यमा संलग्न हुने सबै श्रमिक/कर्मचारीलाई यसप्रति सेचत र जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ । प्रणाली पनि त्यहीबमोजिम विकास गरिनुपर्छ ।

सबै पक्षको गुण मापन गरेर मात्रै उत्पादनहरू बजारमा पठाउने थिति बसाल्नुपर्छ । संस्थानको नेतृत्वमा पनि राजनीतिक आडका भरमा खाद्य विज्ञान वा दुग्धजन्य पदार्थ तथा व्यवसायबारे विलकुल निरक्षर व्यक्तिलाई चयन नगरेर व्यवस्थापनमा दक्षता भएका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू नै रोज्नुपर्छ । यससम्बन्धी ज्ञान र तत्परता दुवै भएको नेतृत्वबाट मात्रै उचित प्रणाली स्थापना हुन सक्छ । अनि मात्रै, किसानदेखि उपभोक्तासम्मको हित संरक्षण हुन पुग्छ ।